April 2020 - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Thursday, April 30, 2020

ऋषी कपूरच्या गाडीला कोल्हापुरात म्हशी आल्या आडव्या अन्‌...

कोल्हापूर - चाळीस वर्षापूर्वीचा काळ. शिवाजी पेठेतील संध्यामठ गल्लीतून ऋषी कपूर यांची गाडी कांडगावकडे निघाली होती. वाटेत म्हशी आडव्या आल्या आणि त्यांनी गाडी थेट संध्यामठ गल्लीत वळवली. इतक्‍यात भोईटेंच्या घरातील पमा आणि इतर मुलींनी ऋषी कपूरऽऽऽ ऋषी कपूरऽऽऽ असा गलका केला आणि तितक्‍याच तिथे गल्लीतली सारी मंडळी जमा झाली...बॉलीवूडचे चॉकलेट हिरो म्हणून प्रदीर्घ काळ चित्रपट रसिकांच्या मनाला भुरळ घालणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेते ऋषी कपूर यांचे आज निधन झाले आणि त्यांच्या व एकूणच कपूर घराण्याविषयीच्या कोल्हापुरातील आठवणींना पुन्हा उजाळा मिळाला.

दरम्यान, 1978 ला प्रदर्शित झालेल्या 'फुल खिले है गुलशन गुलशन' या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाच्या निमित्ताने ऋषी कपूर कोल्हापुरात होते. शहरासह कांडगाव (ता. करवीर), मरळी (ता. पन्हाळा) आदी परिसरात या चित्रपटाचे चित्रीकरण झाले होते. या चित्रपटात काही स्थानिक कलाकारांच्याही भूमिका होत्या. नगरसेविका सुरेखा शहा यांनी यांचीही या चित्रपटात भूमिका होती. शिवाजी पेठेतील आठवण शाहीर राजू राऊत आणि राजू ढेंगे यांनी शेअर केली.

पाहा - ऋषी कपूर अन् कोल्हापुरचं अनोख नातं... पन्हाळा, मसाई परिसरात चित्रीकरणासाठी असायचा आग्रह...

नाते तीन पिढ्यांचे...

भारतीय सिनेसृष्टीवर अधिराज्य गाजवणाऱ्या कपूर घराण्यावर कोल्हापूरकरांनी आणि कपूर घराण्याने कोल्हापूरवर नेहमीच भरभरून प्रेम केले. म्हणूनच 1996 साली 'प्रेम ग्रंथ' या चित्रपटाची निर्मिती करताना येथील पन्हाळा, मसाई परिसरात चित्रीकरणाचा आग्रह कपूर घराण्यातील सदस्यांनी धरला होता आणि त्यानुसार येथे चित्रीकरणही पूर्ण झाले. ग्रेट शोमन राज कपूर यांनी चेहऱ्याला पहिल्यांदा रंग लावला तो जयप्रभा स्टुडिओत. 'वाल्मिकी' या चित्रपटात नारद मुनींची भूमिका त्यांना चित्रतपस्वी भालजी पेंढारकर यांनी दिली होती. त्यापोटी मिळालेल्या पाच हजार रुपयांच्या मानधनातून त्यांनी आर. के. स्टुडिओसाठी चेंबूर येथे जागा खरेदी केली आणि त्यानंतर येथे उभारलेला हा स्टुडिओ ऋषी कपूर यांच्या एकूणच कारकिर्दीत मोलाचे योगदान देणारा ठरला.

मुळात चाळीसच्या दशकात पृथ्वीराज कपूर यांचा मुक्कामच सहकुटुंब कोल्हापुरात होता. 'वाल्मीकी', 'महारथी कर्ण' आदी चित्रपटांची निर्मिती भालजींनी या काळात केली होती. त्यावेळी लहान असणाऱ्या राज कपूर यांच्यासह शशी कपूर यांच्याविषयीच्या आठवणी आजही येथील काही ज्येष्ठांच्या डोळ्यांसमोर जसाच्या तसा तरळतात. महापालिकेत शिपाई म्हणून काम करणारे (कै.) संभाजी पाटील राज कपूर यांचे चाहते. त्यांनी पुढाकार घेऊन वाशी नाका येथे राज कपूर यांचा पुतळा उभारला असून, आजही पाटील कुटुंबीय व राज कपूर यांचे चाहते या पुतळ्याची देखभाल करतात. या पुतळ्याच्या अनावरमासाठी शशी कपूर स्वतः आले होते.  

 

 

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

ऋषी कपूरच्या गाडीला कोल्हापुरात म्हशी आल्या आडव्या अन्‌... कोल्हापूर - चाळीस वर्षापूर्वीचा काळ. शिवाजी पेठेतील संध्यामठ गल्लीतून ऋषी कपूर यांची गाडी कांडगावकडे निघाली होती. वाटेत म्हशी आडव्या आल्या आणि त्यांनी गाडी थेट संध्यामठ गल्लीत वळवली. इतक्‍यात भोईटेंच्या घरातील पमा आणि इतर मुलींनी ऋषी कपूरऽऽऽ ऋषी कपूरऽऽऽ असा गलका केला आणि तितक्‍याच तिथे गल्लीतली सारी मंडळी जमा झाली...बॉलीवूडचे चॉकलेट हिरो म्हणून प्रदीर्घ काळ चित्रपट रसिकांच्या मनाला भुरळ घालणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेते ऋषी कपूर यांचे आज निधन झाले आणि त्यांच्या व एकूणच कपूर घराण्याविषयीच्या कोल्हापुरातील आठवणींना पुन्हा उजाळा मिळाला. दरम्यान, 1978 ला प्रदर्शित झालेल्या 'फुल खिले है गुलशन गुलशन' या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाच्या निमित्ताने ऋषी कपूर कोल्हापुरात होते. शहरासह कांडगाव (ता. करवीर), मरळी (ता. पन्हाळा) आदी परिसरात या चित्रपटाचे चित्रीकरण झाले होते. या चित्रपटात काही स्थानिक कलाकारांच्याही भूमिका होत्या. नगरसेविका सुरेखा शहा यांनी यांचीही या चित्रपटात भूमिका होती. शिवाजी पेठेतील आठवण शाहीर राजू राऊत आणि राजू ढेंगे यांनी शेअर केली. पाहा - ऋषी कपूर अन् कोल्हापुरचं अनोख नातं... पन्हाळा, मसाई परिसरात चित्रीकरणासाठी असायचा आग्रह... नाते तीन पिढ्यांचे... भारतीय सिनेसृष्टीवर अधिराज्य गाजवणाऱ्या कपूर घराण्यावर कोल्हापूरकरांनी आणि कपूर घराण्याने कोल्हापूरवर नेहमीच भरभरून प्रेम केले. म्हणूनच 1996 साली 'प्रेम ग्रंथ' या चित्रपटाची निर्मिती करताना येथील पन्हाळा, मसाई परिसरात चित्रीकरणाचा आग्रह कपूर घराण्यातील सदस्यांनी धरला होता आणि त्यानुसार येथे चित्रीकरणही पूर्ण झाले. ग्रेट शोमन राज कपूर यांनी चेहऱ्याला पहिल्यांदा रंग लावला तो जयप्रभा स्टुडिओत. 'वाल्मिकी' या चित्रपटात नारद मुनींची भूमिका त्यांना चित्रतपस्वी भालजी पेंढारकर यांनी दिली होती. त्यापोटी मिळालेल्या पाच हजार रुपयांच्या मानधनातून त्यांनी आर. के. स्टुडिओसाठी चेंबूर येथे जागा खरेदी केली आणि त्यानंतर येथे उभारलेला हा स्टुडिओ ऋषी कपूर यांच्या एकूणच कारकिर्दीत मोलाचे योगदान देणारा ठरला. मुळात चाळीसच्या दशकात पृथ्वीराज कपूर यांचा मुक्कामच सहकुटुंब कोल्हापुरात होता. 'वाल्मीकी', 'महारथी कर्ण' आदी चित्रपटांची निर्मिती भालजींनी या काळात केली होती. त्यावेळी लहान असणाऱ्या राज कपूर यांच्यासह शशी कपूर यांच्याविषयीच्या आठवणी आजही येथील काही ज्येष्ठांच्या डोळ्यांसमोर जसाच्या तसा तरळतात. महापालिकेत शिपाई म्हणून काम करणारे (कै.) संभाजी पाटील राज कपूर यांचे चाहते. त्यांनी पुढाकार घेऊन वाशी नाका येथे राज कपूर यांचा पुतळा उभारला असून, आजही पाटील कुटुंबीय व राज कपूर यांचे चाहते या पुतळ्याची देखभाल करतात. या पुतळ्याच्या अनावरमासाठी शशी कपूर स्वतः आले होते.       News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 30, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2SlsFRZ
Read More
महाराष्ट्राच्या सामर्थ्याविषयी देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले पाहा!

भारतासारख्या विशाल देशाचा महाराष्ट्र मुकुटमणी आहे. राज्याच्या विकासात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठे योगदान दिले आहे. भाजपचे ते महाराष्ट्रातील पहिले मुख्यमंत्री.आज महाराष्ट्राकडे अन्य राज्ये आदराने बघतात. जगातल्या पुढारलेल्या देशांनाही मागे टाकणारा जीडीपी दर अन् विकास महाराष्ट्राला साधायचा आहे. महाराष्ट्राविषयी आपल्या भावना त्यांनी सकाळच्या प्रतिनिधी मृणालिनी नानिवडेकर यांच्याशी बोलताना व्यक्त केल्या...

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्रश्‍न - हीरक महोत्सवी वाटचालीत महाराष्ट्राने काय कमावले आहे?
उत्तर - देशातल्या सर्व राज्यांमध्ये खऱ्या अर्थाने महान ठरणारे राज्य म्हणजे महाराष्ट्र हा आपला लौकीक. बाहेर वावरताना तर तो अधिक प्रकर्षाने जाणवतो. योग्य आणि अचूक व प्रवाही निर्णय, कालसुसंगत धोरणे अन् या समीकरणांना वेग देणारे गतीमान प्रशासन ही महाराष्ट्राची 60 वर्षातील कमाई आहे. सकल उत्पन्न वाढते ठेवणे, सामाजिक क्षेत्रात पथदर्शी निर्णय घेणे हे सामूहिक यश, तर सर्वाधिक भारतरत्ने जन्माला घालणारे राज्य ही त्या-त्या व्यक्तींच्या प्रयत्नांनी मिळालेले ललामभूत कोंदण. आज साठ वर्षांचा टप्पा गाठताना महाराष्ट्राचे हे अभिमानगीत आनंद देतेय. 

पुढच्या दहा-वीस वर्षात महाराष्ट्र कुठे असायला हवा?
    भारतातल्या या राज्याशी बरोबरी करायची ईर्षा अन्य राज्यांमध्येच नव्हे, तर बाहेरच्या देशांमध्येही निर्माण व्हायला हवी.

जरा नीट सांगा ना काय म्हणायचे आहे ते?
    आजच्या परिस्थितीतच सांगतो. सध्या कोरोनाचा कहर माजलाय. चीनमधील गुंतवणूक तेथेच मर्यादित न ठेवता ती बाहेरही विस्तारीत ठेवावी, असा बड्या कंपन्यांचा प्रयास आहे. जपानने तसे जाहीरही केलंय. संकट नेहमीच संधी घेवून येत असते. ही नवे पडाव शोधणारी गुंतवणूक महाराष्ट्राचे सर्वात मोठे शक्‍तीस्थळ ठरू शकते. ही गुंतवणूक आज युरोपात जावू शकत नाही. तेथील समस्या जगजाहीर आहेत. आफ्रिका अजून या संधी घेण्याच्या तयारीत नाही. त्यामुळेच ही गुंतवणूक आशियात येणार हे सरळ आहे. व्हिएतनामसारखे देश त्याचा लाभ घेण्यासाठी झटत आहेत. महाराष्ट्राने या संदर्भात पुढाकार घेतला, ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसचे वातावरण निर्माण केले तर स्वप्नभूमीच्या शोधातल्या कंपन्यांना महाराष्ट्र तीर्थक्षेत्र वाटू शकेल. 

प्रगतीच्या वाटेवरची आव्हाने कोणती?
    आव्हानेही बरीच आहेत. जगाच्या रचना वारंवार बदलत असतात, त्यामुळे संपन्न प्रदेशांसमोरही आव्हाने असतातच. महाराष्ट्रात विकास सर्वदूर पसरलेला नाही. तो काही टापूतच मर्यादित आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये विकास पोहोचवण्याचे आव्हान आहे. त्यावर सर्व पक्षांनी एकत्रित तोडगा काढावा. दुसरे मोठे अन् सर्वाधिक चिंतेचे आव्हान म्हणजे शाश्‍वत शेतीचे. सिंचन मर्यादित. त्यातच वातावरणात सध्या होत असलेले अनाकलनीय बदल.

पर्यावरणातील बदलांशी जुळवून घेणारी क्‍लायमेट रिझीलियन्ट शेतीव्यवस्था निर्माण करणे आव्हान आहे. शेतीत कालसुसंगत बदल युद्धपातळीवर करावेत. पाण्याचे नियोजन हेही मोठे आव्हान. तुटीच्या खोऱ्यांचे जलनियोजन करण्यासाठी जास्त पाणी असलेल्या प्रदेशातून पाणी अभाव्याच्या प्रदेशात वळवावे लागेल. आपण राज्य म्हणून हे करू शकलो तर प्रगतीची फळे महाराष्ट्रात सर्वदूर पसरतील. संघराज्यीय ढाच्यात राज्याराज्यांत स्पर्धा असतेच, ती निकोप असली की झाले. आयटीचा विचार केला तर ही स्पर्धा तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्रशी आहे. उद्योगांबाबत बोलायचे तर गुजरात, तमिळनाडूशी, आरोग्य व्यवस्थापन अन् डिझास्टर मॅनेजमेंटबाबत बोलायचे तर केरळ, ओडिशाशी  स्पर्धा आहे. महाराष्ट्राने सर्व क्षेत्रात आघाडी मिळवावी. 

महाराष्ट्राच्या आजवरच्या वाटचालीतले सर्वात महत्वाचे क्षण कोणते?
    अनेक आहेत. पण, सिंहावलोकन करताना आठवायच्या त्या चांगल्या बाबी. पायाभूत सुविधांसाठी आज सुरू असलेले श्रम आपली संपत्ती आहे. राज्यनिर्मितीचा क्षण महत्वाचा. माझा त्यावेळी जन्मही झाला नव्हता. पण रोजगार हमी योजनेसारखा महत्वाचा कायदा महाराष्ट्रातून निर्माण झाला, तो दिवस सुवर्णाक्षरांचा. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा झाला तोही असाच संस्मरणीय. सेवा हमी कायद्याची मुहुर्तमेढ करणारा दिवसही सुवर्णक्षरांनी कोरावा असाच. कोयनेतील लेकटॅपिंगचा क्षणही मोलाचाच. आज राज्याच्या साठीचा हिरेजडित पाढा वाचताना मला स्मृतीकोशात साठवलेला एक क्षण तर आवर्जून आठवतोच आठवतो : दुष्काळी भागात लोकसहभागातून खणलेल्या कित्येक किलोमीटरच्या खड्ड्यात पावसाने हजेरी लावताच गंगा अवतीर्ण झाली तो. पाणी हेच जीवन आहे अन् महाराष्ट्रात पाणी आहे.

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

महाराष्ट्राच्या सामर्थ्याविषयी देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले पाहा! भारतासारख्या विशाल देशाचा महाराष्ट्र मुकुटमणी आहे. राज्याच्या विकासात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठे योगदान दिले आहे. भाजपचे ते महाराष्ट्रातील पहिले मुख्यमंत्री.आज महाराष्ट्राकडे अन्य राज्ये आदराने बघतात. जगातल्या पुढारलेल्या देशांनाही मागे टाकणारा जीडीपी दर अन् विकास महाराष्ट्राला साधायचा आहे. महाराष्ट्राविषयी आपल्या भावना त्यांनी सकाळच्या प्रतिनिधी मृणालिनी नानिवडेकर यांच्याशी बोलताना व्यक्त केल्या... ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप प्रश्‍न - हीरक महोत्सवी वाटचालीत महाराष्ट्राने काय कमावले आहे? उत्तर - देशातल्या सर्व राज्यांमध्ये खऱ्या अर्थाने महान ठरणारे राज्य म्हणजे महाराष्ट्र हा आपला लौकीक. बाहेर वावरताना तर तो अधिक प्रकर्षाने जाणवतो. योग्य आणि अचूक व प्रवाही निर्णय, कालसुसंगत धोरणे अन् या समीकरणांना वेग देणारे गतीमान प्रशासन ही महाराष्ट्राची 60 वर्षातील कमाई आहे. सकल उत्पन्न वाढते ठेवणे, सामाजिक क्षेत्रात पथदर्शी निर्णय घेणे हे सामूहिक यश, तर सर्वाधिक भारतरत्ने जन्माला घालणारे राज्य ही त्या-त्या व्यक्तींच्या प्रयत्नांनी मिळालेले ललामभूत कोंदण. आज साठ वर्षांचा टप्पा गाठताना महाराष्ट्राचे हे अभिमानगीत आनंद देतेय.  पुढच्या दहा-वीस वर्षात महाराष्ट्र कुठे असायला हवा?     भारतातल्या या राज्याशी बरोबरी करायची ईर्षा अन्य राज्यांमध्येच नव्हे, तर बाहेरच्या देशांमध्येही निर्माण व्हायला हवी. जरा नीट सांगा ना काय म्हणायचे आहे ते?     आजच्या परिस्थितीतच सांगतो. सध्या कोरोनाचा कहर माजलाय. चीनमधील गुंतवणूक तेथेच मर्यादित न ठेवता ती बाहेरही विस्तारीत ठेवावी, असा बड्या कंपन्यांचा प्रयास आहे. जपानने तसे जाहीरही केलंय. संकट नेहमीच संधी घेवून येत असते. ही नवे पडाव शोधणारी गुंतवणूक महाराष्ट्राचे सर्वात मोठे शक्‍तीस्थळ ठरू शकते. ही गुंतवणूक आज युरोपात जावू शकत नाही. तेथील समस्या जगजाहीर आहेत. आफ्रिका अजून या संधी घेण्याच्या तयारीत नाही. त्यामुळेच ही गुंतवणूक आशियात येणार हे सरळ आहे. व्हिएतनामसारखे देश त्याचा लाभ घेण्यासाठी झटत आहेत. महाराष्ट्राने या संदर्भात पुढाकार घेतला, ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसचे वातावरण निर्माण केले तर स्वप्नभूमीच्या शोधातल्या कंपन्यांना महाराष्ट्र तीर्थक्षेत्र वाटू शकेल.  प्रगतीच्या वाटेवरची आव्हाने कोणती?     आव्हानेही बरीच आहेत. जगाच्या रचना वारंवार बदलत असतात, त्यामुळे संपन्न प्रदेशांसमोरही आव्हाने असतातच. महाराष्ट्रात विकास सर्वदूर पसरलेला नाही. तो काही टापूतच मर्यादित आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये विकास पोहोचवण्याचे आव्हान आहे. त्यावर सर्व पक्षांनी एकत्रित तोडगा काढावा. दुसरे मोठे अन् सर्वाधिक चिंतेचे आव्हान म्हणजे शाश्‍वत शेतीचे. सिंचन मर्यादित. त्यातच वातावरणात सध्या होत असलेले अनाकलनीय बदल. पर्यावरणातील बदलांशी जुळवून घेणारी क्‍लायमेट रिझीलियन्ट शेतीव्यवस्था निर्माण करणे आव्हान आहे. शेतीत कालसुसंगत बदल युद्धपातळीवर करावेत. पाण्याचे नियोजन हेही मोठे आव्हान. तुटीच्या खोऱ्यांचे जलनियोजन करण्यासाठी जास्त पाणी असलेल्या प्रदेशातून पाणी अभाव्याच्या प्रदेशात वळवावे लागेल. आपण राज्य म्हणून हे करू शकलो तर प्रगतीची फळे महाराष्ट्रात सर्वदूर पसरतील. संघराज्यीय ढाच्यात राज्याराज्यांत स्पर्धा असतेच, ती निकोप असली की झाले. आयटीचा विचार केला तर ही स्पर्धा तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्रशी आहे. उद्योगांबाबत बोलायचे तर गुजरात, तमिळनाडूशी, आरोग्य व्यवस्थापन अन् डिझास्टर मॅनेजमेंटबाबत बोलायचे तर केरळ, ओडिशाशी  स्पर्धा आहे. महाराष्ट्राने सर्व क्षेत्रात आघाडी मिळवावी.  महाराष्ट्राच्या आजवरच्या वाटचालीतले सर्वात महत्वाचे क्षण कोणते?     अनेक आहेत. पण, सिंहावलोकन करताना आठवायच्या त्या चांगल्या बाबी. पायाभूत सुविधांसाठी आज सुरू असलेले श्रम आपली संपत्ती आहे. राज्यनिर्मितीचा क्षण महत्वाचा. माझा त्यावेळी जन्मही झाला नव्हता. पण रोजगार हमी योजनेसारखा महत्वाचा कायदा महाराष्ट्रातून निर्माण झाला, तो दिवस सुवर्णाक्षरांचा. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा झाला तोही असाच संस्मरणीय. सेवा हमी कायद्याची मुहुर्तमेढ करणारा दिवसही सुवर्णक्षरांनी कोरावा असाच. कोयनेतील लेकटॅपिंगचा क्षणही मोलाचाच. आज राज्याच्या साठीचा हिरेजडित पाढा वाचताना मला स्मृतीकोशात साठवलेला एक क्षण तर आवर्जून आठवतोच आठवतो : दुष्काळी भागात लोकसहभागातून खणलेल्या कित्येक किलोमीटरच्या खड्ड्यात पावसाने हजेरी लावताच गंगा अवतीर्ण झाली तो. पाणी हेच जीवन आहे अन् महाराष्ट्रात पाणी आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 30, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3f5JZUZ
Read More
महाराष्ट्र दिन : शाहिरांचा बुलंद आवाज, कोल्हापूरने दिला अभ्यासाचा साज...!

कोल्हापूर - संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याला खऱ्या अर्थाने खमका आवाज दिला तो महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांतील शाहिरांनी. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, शाहीर अमर शेख असोत शाहीर आत्माराम पाटील असोत किंवा कोल्हापूरचे लोकशाहीर द. ना. गव्हाणकर अशा कैक शाहिरांनी सारा महाराष्ट्र पिंजून काढला. मात्र, या शाहिरांच्या पोवाड्यांचा विविधांगी अभ्यास केला तो येथील सध्याच्या शाहिरांनी. विविध पोवाड्यांचा केवळ संगीतात्मकच नव्हे तर रूपकात्मक अर्थही समजून सांगण्यात इथल्या शाहिरांनी पुढाकार घेतला आणि या नसांनसांत रोमांच उभे करणाऱ्या या पोवाड्यांतील विविध पैलू सर्वांसमोर आणले. हिरकमहोत्सवी महाराष्ट्र दिन साजरा करत असताना आता नव्या पिढीसाठी हा अभ्यास नक्कीच उपयुक्त ठरणार आहे.

- मैनेची पर्वा
नाही कुणा राहिली...

लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या लेखणीतून साकारलेली आणि आजही साऱ्यांनाच तितकीच अंतर्मुख करणारी 'माझी मैना गावावर राहिली' ही छक्कड. वरवर पहाता ही एक प्रेमकथा वाटत असली तरी ती संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ आणि तत्कालीन एकूणच परिस्थितीवर भाष्य करताना ती मराठी माणसांची तळमळ अधोरेखित करते. अर्थात त्यासाठी मैनेचे रूपक अण्णाभाऊंनी वापरले होते. मात्र, नंतरच्या काळात ती केवळ मनोरंजनासाठीची एक प्रेमकथा असल्याचा समज वाढू लागला आणि अशा काळात या रचनेचा खरा अर्थ समजून सांगण्याची वेळ आल्यानंतर ही रचना समजून सांगण्यासाठी शिवशाहीर डॉ. राजू राऊत यांनी त्यावर आधारित दुसरी रचना लिहिली आणि ती सर्वांसमोर आणली. आजही त्यांची ही "माझी मैना गावावर राहिली. तिची पर्वा कुणा नाही राहिली' ही रचना सर्वत्र नव्या पिढीसाठी हमखास सादर होते.

- गोंधळ संयुक्त
महाराष्ट्र चळवळीचा...

संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात शाहीर आत्माराम पाटील यांचा "संयुक्त महाराष्ट्र उगवतोय माझ्या सरकारा, खुशाल कोंबडं झाकून धरा...' हा गोंधळ प्रचंड गाजला. अनेक दीर्घ पोवाडेही त्यांनी लिहिले. मात्र, नंतरच्या काळात त्यांच्या या शाहिरीचा तौलनिक अभ्यास संशोधनातून पहिल्यांदा पुढे आणला तो शाहीर विशारद डॉ. आझाद नायकवडी यांनी. शाहीरी पोवाडा या पारंपरिक बाजाला कुठेही धक्का न लावता आत्माराम पाटील यांनी नवीन पोवाड्याचा बाज निर्माण केला. स्वतःची स्वतंत्र शैली, भूमिका घेवून त्यांनी शाहिरी केली. त्यांनी कुठल्याही प्रकारचे शास्त्रीय संगीताचे शिक्षण न घेताही आणि फारसे शालेय शिक्षण झाले नसतानाही त्यांच्या रचना आणि सादरीकरणात शास्त्रीय संगीताचा कसा प्रभावी वापर झाला आहे, अशा विविध अंगांनी डॉ. नायकवडी यांनी हा अभ्यास मांडला आहे.

आजरेकर एकवटले

लोकशाहीर द. ना. गव्हाणकर यांचे मुळगाव आजरा तालुक्‍यातील महागोंड. राजाराम कॉलेजमधून इंग्रजी विषयात 1935 साली ते पदवीधर झालेले. नोकरीनिमित्त हे मुंबईला गेले आणि पुढे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात सहभागी झाले. त्यांच्या एकूणच कार्याची माहिती नव्या पिढीला व्हावी, या उद्देशाने समस्त आजरेकर एकवटले असून प्रत्येक वर्षी गव्हाणकर यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ पुरस्कार आणि विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे.  

 

 

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

महाराष्ट्र दिन : शाहिरांचा बुलंद आवाज, कोल्हापूरने दिला अभ्यासाचा साज...! कोल्हापूर - संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याला खऱ्या अर्थाने खमका आवाज दिला तो महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांतील शाहिरांनी. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, शाहीर अमर शेख असोत शाहीर आत्माराम पाटील असोत किंवा कोल्हापूरचे लोकशाहीर द. ना. गव्हाणकर अशा कैक शाहिरांनी सारा महाराष्ट्र पिंजून काढला. मात्र, या शाहिरांच्या पोवाड्यांचा विविधांगी अभ्यास केला तो येथील सध्याच्या शाहिरांनी. विविध पोवाड्यांचा केवळ संगीतात्मकच नव्हे तर रूपकात्मक अर्थही समजून सांगण्यात इथल्या शाहिरांनी पुढाकार घेतला आणि या नसांनसांत रोमांच उभे करणाऱ्या या पोवाड्यांतील विविध पैलू सर्वांसमोर आणले. हिरकमहोत्सवी महाराष्ट्र दिन साजरा करत असताना आता नव्या पिढीसाठी हा अभ्यास नक्कीच उपयुक्त ठरणार आहे. - मैनेची पर्वा नाही कुणा राहिली... लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या लेखणीतून साकारलेली आणि आजही साऱ्यांनाच तितकीच अंतर्मुख करणारी 'माझी मैना गावावर राहिली' ही छक्कड. वरवर पहाता ही एक प्रेमकथा वाटत असली तरी ती संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ आणि तत्कालीन एकूणच परिस्थितीवर भाष्य करताना ती मराठी माणसांची तळमळ अधोरेखित करते. अर्थात त्यासाठी मैनेचे रूपक अण्णाभाऊंनी वापरले होते. मात्र, नंतरच्या काळात ती केवळ मनोरंजनासाठीची एक प्रेमकथा असल्याचा समज वाढू लागला आणि अशा काळात या रचनेचा खरा अर्थ समजून सांगण्याची वेळ आल्यानंतर ही रचना समजून सांगण्यासाठी शिवशाहीर डॉ. राजू राऊत यांनी त्यावर आधारित दुसरी रचना लिहिली आणि ती सर्वांसमोर आणली. आजही त्यांची ही "माझी मैना गावावर राहिली. तिची पर्वा कुणा नाही राहिली' ही रचना सर्वत्र नव्या पिढीसाठी हमखास सादर होते. - गोंधळ संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा... संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात शाहीर आत्माराम पाटील यांचा "संयुक्त महाराष्ट्र उगवतोय माझ्या सरकारा, खुशाल कोंबडं झाकून धरा...' हा गोंधळ प्रचंड गाजला. अनेक दीर्घ पोवाडेही त्यांनी लिहिले. मात्र, नंतरच्या काळात त्यांच्या या शाहिरीचा तौलनिक अभ्यास संशोधनातून पहिल्यांदा पुढे आणला तो शाहीर विशारद डॉ. आझाद नायकवडी यांनी. शाहीरी पोवाडा या पारंपरिक बाजाला कुठेही धक्का न लावता आत्माराम पाटील यांनी नवीन पोवाड्याचा बाज निर्माण केला. स्वतःची स्वतंत्र शैली, भूमिका घेवून त्यांनी शाहिरी केली. त्यांनी कुठल्याही प्रकारचे शास्त्रीय संगीताचे शिक्षण न घेताही आणि फारसे शालेय शिक्षण झाले नसतानाही त्यांच्या रचना आणि सादरीकरणात शास्त्रीय संगीताचा कसा प्रभावी वापर झाला आहे, अशा विविध अंगांनी डॉ. नायकवडी यांनी हा अभ्यास मांडला आहे. आजरेकर एकवटले लोकशाहीर द. ना. गव्हाणकर यांचे मुळगाव आजरा तालुक्‍यातील महागोंड. राजाराम कॉलेजमधून इंग्रजी विषयात 1935 साली ते पदवीधर झालेले. नोकरीनिमित्त हे मुंबईला गेले आणि पुढे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात सहभागी झाले. त्यांच्या एकूणच कार्याची माहिती नव्या पिढीला व्हावी, या उद्देशाने समस्त आजरेकर एकवटले असून प्रत्येक वर्षी गव्हाणकर यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ पुरस्कार आणि विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे.       News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 30, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2VSHgH2
Read More
समाजकारण राजकारण - शोषितांना न्याय; देशात आघाडी

महाराष्ट्राने साठ वर्षांच्या वाटचालीत समाजातील शोषितांना न्याय देण्यापासून ते प्रगल्भ राजकारण करून देशात प्रगतीचा नवा लौकीक आणि आदर्श निर्माण केला. प्रशासनात आघाडी घेत कल्याणकारी राज्य निर्माण केले.

असा बदलत गेला महाराष्ट्र
वर्ष                                         सन 1962         सन 2019           
सर्वसाधारण मतदारसंघ             217         234
अनुसूचित जातींसाठी राखीव मतदारसंघ      33                  29
अनुसूचित जमातींसाठी राखीव मतदारसंघ        14                 25
एकूण विधानसभा मतदारसंघ                    264                 288
मतदान                                       60.36 टक्के            61.1 टक्के
पुरुष मतदारांची टक्केवारी                      65.17                62.77
महिला मतदारांची टक्केवारी                    54.17                59.26
एकूण मतदार                                1,93,95,795    8,98,38,267
हक्क बजावलेले मतदार                     1,17,०6,674    5,48,87,०49
एकूण उमेदवारांची संख्या                     1,161    3,237
पुरुष उमेदवारांची संख्या                      1,125       2,997
महिला उमेदवारांची संख्या                        36                   239
विजयी पुरुष उमेदवारांची संख्या                   251                264
विजयी महिला उमेदवारांची संख्या                 13                 24        

पूर्ण शहरी 92 आणि निमशहरी 31 अशी शहरी तोंडवळ्याच्या विधानसभा मतदारसंघांची संख्या 123, तर ग्रामीण मतदारसंघ 165. 

गेल्या तीन दशकांमध्ये शहरी, निमशहरी विधानसभा मतदारसंघांमध्ये वाढ. 

शहरी आणि निमशहरी विधानसभा मतदारसंघांची वाढती संख्या, सेवा क्षेत्राचा विकास, 18 वर्षांच्या तरुणाला मतदानाचा हक्क मिळाल्याने तरुण मतदारसंख्येत झालेली वाढ अशा साऱ्या कारणांमुळे काँग्रेस आणि शेतकरी कामगार पक्षाचा प्रभाव राजकारणावर राहिलेला नाही. काँग्रेसचे विभाजन होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसची झालेली स्थापना हेही त्यामागचे कारण.

महाराष्ट्रात शहरी लोकसंख्येने निम्मा भाग (45.22 टक्के) व्यापला आहे. स्वाभाविकच शहरे राजकारणाची केंद्रे झालीत.

शहरी लोकसंख्या अधिक असलेल्या 20 शहरांपैकी मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, नागपूर ही महाराष्ट्रातील शहरे.

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

समाजकारण राजकारण - शोषितांना न्याय; देशात आघाडी महाराष्ट्राने साठ वर्षांच्या वाटचालीत समाजातील शोषितांना न्याय देण्यापासून ते प्रगल्भ राजकारण करून देशात प्रगतीचा नवा लौकीक आणि आदर्श निर्माण केला. प्रशासनात आघाडी घेत कल्याणकारी राज्य निर्माण केले. असा बदलत गेला महाराष्ट्र वर्ष                                         सन 1962         सन 2019            सर्वसाधारण मतदारसंघ             217         234 अनुसूचित जातींसाठी राखीव मतदारसंघ      33                  29 अनुसूचित जमातींसाठी राखीव मतदारसंघ        14                 25 एकूण विधानसभा मतदारसंघ                    264                 288 मतदान                                       60.36 टक्के            61.1 टक्के पुरुष मतदारांची टक्केवारी                      65.17                62.77 महिला मतदारांची टक्केवारी                    54.17                59.26 एकूण मतदार                                1,93,95,795    8,98,38,267 हक्क बजावलेले मतदार                     1,17,०6,674    5,48,87,०49 एकूण उमेदवारांची संख्या                     1,161    3,237 पुरुष उमेदवारांची संख्या                      1,125       2,997 महिला उमेदवारांची संख्या                        36                   239 विजयी पुरुष उमेदवारांची संख्या                   251                264 विजयी महिला उमेदवारांची संख्या                 13                 24         पूर्ण शहरी 92 आणि निमशहरी 31 अशी शहरी तोंडवळ्याच्या विधानसभा मतदारसंघांची संख्या 123, तर ग्रामीण मतदारसंघ 165.  गेल्या तीन दशकांमध्ये शहरी, निमशहरी विधानसभा मतदारसंघांमध्ये वाढ.  शहरी आणि निमशहरी विधानसभा मतदारसंघांची वाढती संख्या, सेवा क्षेत्राचा विकास, 18 वर्षांच्या तरुणाला मतदानाचा हक्क मिळाल्याने तरुण मतदारसंख्येत झालेली वाढ अशा साऱ्या कारणांमुळे काँग्रेस आणि शेतकरी कामगार पक्षाचा प्रभाव राजकारणावर राहिलेला नाही. काँग्रेसचे विभाजन होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसची झालेली स्थापना हेही त्यामागचे कारण. महाराष्ट्रात शहरी लोकसंख्येने निम्मा भाग (45.22 टक्के) व्यापला आहे. स्वाभाविकच शहरे राजकारणाची केंद्रे झालीत. शहरी लोकसंख्या अधिक असलेल्या 20 शहरांपैकी मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, नागपूर ही महाराष्ट्रातील शहरे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 30, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3d6FRCa
Read More
कॅमेरामॅनचा धसका; उपमुख्यमंत्र्यासह चार मंत्री झाले क्‍वारंटाईन 

बंगळूर : कन्नड वृत्तवाहिनीच्या कॅमेरामॅनला झालेल्या कोरोना संसर्गामुळे मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री चिंतेत आहेत. उपमुख्यमंत्री डॉ. अश्वत्थनारायण, गृहमंत्री बसवराज बोम्मई, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. के. सुधाकर आणि पर्यटनमंत्री सी. टी. रवी यांनी कोरोना विषाणूची चाचणी घेतली आहे. या चौघांचा नकारात्मक अहवाल आला असला, तरी त्यांनी स्वत:हून विलगीकरणाचा (क्वारंटाईन) मार्ग स्वीकारला आहे. 

दरम्यान, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी ट्‌विट करून कॅमेरामॅनच्या संपर्कात आलेल्या सर्व मंत्र्यांना क्वारंटाईनमध्ये जाण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे इतर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. सी. टी. रवी यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांची भेट घेऊन पर्यटनच्या विकासासाठी खास पॅकेजची विनंती केली. त्यानंतर क्वारंटाईनमध्ये राहण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. 23 एप्रिल रोजी या कॅमेरामनची तपासणी केल्यानंतर त्याला संसर्गाची पुष्टी झाली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह अनेकांचे कॅमेरामनने जवळून चित्रीकरण केले आहे. कोरोना इन्फेक्‍शन मॅनेजमेंट प्रोटोकॉलनुसार त्यांना अलग ठेवणे आवश्‍यक असल्याचे डी. के. शिवकुमार यांनी ट्‌विट केले आहे. सामान्य लोकांसाठी एक धोरण आणि सत्तेत असलेल्यांसाठी वेगळे धोरण दर्शविणारे उदाहरण असल्याचा आरोपीही त्यांनी केला. 

हे पण वाचा - जवानाला थर्ड डिग्री देणे पोलिस उपनिरीक्षकांना पडले चांगलेच महागात 

संक्रमित कॅमेरामनने 20 एप्रिल रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या गृह कार्यालयाला भेट देऊन तेथील बैठकीचे चित्रीकरण कले. तर 21 एप्रिल रोजी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांच्या गृह कार्यालयात येऊन त्यांनी बैठकीस आलेल्या कन्नड आणि संस्कृती मंत्र्यांची प्रतिक्रिया (बाईट्‌स) घेतली. तर 22 एप्रिल रोजी वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांच्या घरी जाऊन मुलाखतीचे चित्रीकरण केले असून त्याच दिवशी गृहनिर्माण मंत्र्यांचेही त्यांने बाईट्‌स घेतल्याचे शिवकुमार यांनी सांगितले. 

हे पण वाचा -  गुड न्यूज : भारतातच तयार होणार कोरोनाची लस!                                                    

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

कॅमेरामॅनचा धसका; उपमुख्यमंत्र्यासह चार मंत्री झाले क्‍वारंटाईन  बंगळूर : कन्नड वृत्तवाहिनीच्या कॅमेरामॅनला झालेल्या कोरोना संसर्गामुळे मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री चिंतेत आहेत. उपमुख्यमंत्री डॉ. अश्वत्थनारायण, गृहमंत्री बसवराज बोम्मई, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. के. सुधाकर आणि पर्यटनमंत्री सी. टी. रवी यांनी कोरोना विषाणूची चाचणी घेतली आहे. या चौघांचा नकारात्मक अहवाल आला असला, तरी त्यांनी स्वत:हून विलगीकरणाचा (क्वारंटाईन) मार्ग स्वीकारला आहे.  दरम्यान, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी ट्‌विट करून कॅमेरामॅनच्या संपर्कात आलेल्या सर्व मंत्र्यांना क्वारंटाईनमध्ये जाण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे इतर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. सी. टी. रवी यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांची भेट घेऊन पर्यटनच्या विकासासाठी खास पॅकेजची विनंती केली. त्यानंतर क्वारंटाईनमध्ये राहण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. 23 एप्रिल रोजी या कॅमेरामनची तपासणी केल्यानंतर त्याला संसर्गाची पुष्टी झाली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह अनेकांचे कॅमेरामनने जवळून चित्रीकरण केले आहे. कोरोना इन्फेक्‍शन मॅनेजमेंट प्रोटोकॉलनुसार त्यांना अलग ठेवणे आवश्‍यक असल्याचे डी. के. शिवकुमार यांनी ट्‌विट केले आहे. सामान्य लोकांसाठी एक धोरण आणि सत्तेत असलेल्यांसाठी वेगळे धोरण दर्शविणारे उदाहरण असल्याचा आरोपीही त्यांनी केला.  हे पण वाचा - जवानाला थर्ड डिग्री देणे पोलिस उपनिरीक्षकांना पडले चांगलेच महागात  संक्रमित कॅमेरामनने 20 एप्रिल रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या गृह कार्यालयाला भेट देऊन तेथील बैठकीचे चित्रीकरण कले. तर 21 एप्रिल रोजी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांच्या गृह कार्यालयात येऊन त्यांनी बैठकीस आलेल्या कन्नड आणि संस्कृती मंत्र्यांची प्रतिक्रिया (बाईट्‌स) घेतली. तर 22 एप्रिल रोजी वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांच्या घरी जाऊन मुलाखतीचे चित्रीकरण केले असून त्याच दिवशी गृहनिर्माण मंत्र्यांचेही त्यांने बाईट्‌स घेतल्याचे शिवकुमार यांनी सांगितले.  हे पण वाचा -  गुड न्यूज : भारतातच तयार होणार कोरोनाची लस!                                                     News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 30, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2VQkG1u
Read More
कोरोना व्हायरसः प्लाझ्मा थेरपीचा पहिला प्रयोग झालेल्या रुग्णाचा मृत्यू #5मोठ्याबातम्या
केंद्र पर सौतेला बर्ताव का आरोप, आज पंजाब कांग्रेस का ‘हर घर तिरंगा’ अभियान https://ift.tt/2z2VT1a
कोरोना पर दिल्ली ने बदली रणनीति, हॉटस्पॉट जोन में अब 14 दिन में 3 बार स्क्रीनिंग https://ift.tt/2KMoPx5
Horoscope Today, 1 May: जानें कैसा रहेगा आज आपका दिन? https://ift.tt/2YnxCO4
कोरोना: ट्रंप का WHO पर बड़ा हमला, बताया चीन की PR एजेंसी https://ift.tt/35jvrg9
मरीज बनकर एंबुलेंस से गया गाजियाबाद, निकाह करके ले आया दुल्हन https://ift.tt/3bZhQ04
महाराष्ट्र: CM की कुर्सी बचा पाएंगे राज्यपाल? SC पहुंच सकता है केस https://ift.tt/2xnrtq6
इंसानी त्वचा के लिए खतरनाक है डिसइन्फेक्शन टनल, हो सकता है कैंसर https://ift.tt/2YjdUmJ
खुशखबर! आता आंबे मिळणार घरपोच 

बेळगाव - फलोत्पादन खाते आणि बागायतदारांच्या सहकार्याने ग्राहकांना आंबे घरपोच करण्यात येणार आहेत. शुक्रवारपासून (ता. 1) योजना सुरू होणार आहे. त्यासाठी "रयतनमित्र' संकेतस्थळाची निर्मिती केली आहे. ग्राहकांनी पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक संकेतस्थळावर लोड करुन ऑर्डर दिल्यानंतर आंबे घरपोच मिळतील. जिल्हाधिकारी डॉ. एस. बी. बोमनहळ्ळी यांनी गुरुवारी (ता. 30) या योजनेला सुरवात केली. 

जिल्हा फलोत्पादन खात्याकडून बागायतदारांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांच्या आंब्याची विक्री सहजरित्या करता यावी, यासाठी ऑनलाईन विक्री केंद्र सुरू केले आहे. सध्या लॉकडाऊन सुरू असून फळ मार्केटमध्ये जाण्यासाठी लोकांना अडचण आहे. किरकोळ विक्री बाजारही बंद आहे. त्यामुळे, आंबा खवय्यांची अडचण झाली आहे. आंबाप्रेमींची सोय करण्यासाठी फलोत्पादन खात्याने ही योजना आखली आहे. त्यानुसार शहर व उपनगरातील लोकांना घरपोच आंबा पोचविण्याचे नियोजन केले आहे.

हे पण  वाचा - 'ती' कार सांगली हद्दीत घुसली, पोलिसांनी पाठलाग केला तर त्यात दिसलं वेगळंच... 

ग्राहकांना घरचा पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक www.raithanamithrabelagavाi.in. या संकेतस्थळावर लोड करावा लागेल. तसेच ऑर्डरही द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर त्या ग्राहकांना आंबा घरपोच दिला जाईल. जिल्हाधिकारी डॉ. बोमनहळ्ळी यांना आंब्याची पेटी देऊन या योजनेला सुरवात झाली. यावेळी यावेळी जिल्हा पंचायत सीईओ डॉ. के. व्ही. राजेंद्र, फलोत्पादन खात्याचे सहसंचालक रवींद्र हकाटी यांच्यासह अन्य अधिकारी व बागायतदार उपस्थित होते. 

हे पण  वाचा -  गुड न्यूज : भारतातच तयार होणार कोरोनाची लस!                                                    
 

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

खुशखबर! आता आंबे मिळणार घरपोच  बेळगाव - फलोत्पादन खाते आणि बागायतदारांच्या सहकार्याने ग्राहकांना आंबे घरपोच करण्यात येणार आहेत. शुक्रवारपासून (ता. 1) योजना सुरू होणार आहे. त्यासाठी "रयतनमित्र' संकेतस्थळाची निर्मिती केली आहे. ग्राहकांनी पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक संकेतस्थळावर लोड करुन ऑर्डर दिल्यानंतर आंबे घरपोच मिळतील. जिल्हाधिकारी डॉ. एस. बी. बोमनहळ्ळी यांनी गुरुवारी (ता. 30) या योजनेला सुरवात केली.  जिल्हा फलोत्पादन खात्याकडून बागायतदारांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांच्या आंब्याची विक्री सहजरित्या करता यावी, यासाठी ऑनलाईन विक्री केंद्र सुरू केले आहे. सध्या लॉकडाऊन सुरू असून फळ मार्केटमध्ये जाण्यासाठी लोकांना अडचण आहे. किरकोळ विक्री बाजारही बंद आहे. त्यामुळे, आंबा खवय्यांची अडचण झाली आहे. आंबाप्रेमींची सोय करण्यासाठी फलोत्पादन खात्याने ही योजना आखली आहे. त्यानुसार शहर व उपनगरातील लोकांना घरपोच आंबा पोचविण्याचे नियोजन केले आहे. हे पण  वाचा - 'ती' कार सांगली हद्दीत घुसली, पोलिसांनी पाठलाग केला तर त्यात दिसलं वेगळंच...  ग्राहकांना घरचा पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक www.raithanamithrabelagavाi.in. या संकेतस्थळावर लोड करावा लागेल. तसेच ऑर्डरही द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर त्या ग्राहकांना आंबा घरपोच दिला जाईल. जिल्हाधिकारी डॉ. बोमनहळ्ळी यांना आंब्याची पेटी देऊन या योजनेला सुरवात झाली. यावेळी यावेळी जिल्हा पंचायत सीईओ डॉ. के. व्ही. राजेंद्र, फलोत्पादन खात्याचे सहसंचालक रवींद्र हकाटी यांच्यासह अन्य अधिकारी व बागायतदार उपस्थित होते.  हे पण  वाचा -  गुड न्यूज : भारतातच तयार होणार कोरोनाची लस!                                                       News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 30, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2z1U5py
Read More
महाराष्ट्राचं टाऊन प्लॅनिंग कसं असायला हवं? वाचा पृथ्वीराज चव्हाण यांची मतं

राज्यांतर्गत मागासलेपण दूर करून, स्पर्धेत टिकण्यासाठी सक्षम पिढी निर्माण करण्यावर भर दिला तरच आजची  देशातील आघाडी आपण भविष्यातही कायम राखू, असा विश्वास माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सकाळचे प्रतिनिधी सचिन शिंदे यांच्याशी बोलताना व्यक्त केला. मुलाखतीचा हा अंश...

प्रश्न - महाराष्ट्राने साठ वर्षांत काय कमावले? 
    उत्तर - मुंबई प्रांतातून एक मे १९६० रोजी महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांची निर्मिती झाली. त्यावेळी दोन्हीही राज्यांचा विकासाचा निर्देशांक समानच होता. साठ वर्षानंतर तुलना करता, महाराष्ट्र गुजरातच्या फार पु़ढे गेलाय. कोणी गुजरात मॉडेल पुढे केले, तर त्याला अर्थही नाही. बहुतेक सर्व निकषांवर महाराष्ट्र सरासरीवर प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे. आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्या, अन्नधान्याबाबत एकंदरीत बेरीज केली तरी महाराष्ट्र अव्वलच आहे.  

पुढच्या काही दशकांत महाराष्ट्र कुठे हवा? 
    कोरोनानंतरची स्थिती पाहिली तर जगाचे स्वरूपच बदललेले असेल. राष्ट्रा-राष्ट्रात जीवघेणी स्पर्धा असेल. रोजगार टिकवण्याचे आव्हान असेल. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेविरोधात वाटचाल सुरू होईल. त्यात भारतासारख्या विकसनशील देशाचे नुकसान होईल. प्रत्येक राष्ट्राची अर्थव्यवस्था वाढण्याऐवजी आकसेल. भारताची वाटचाल उणे सुरू होईल. त्यावेळी राज्यात भौतिक विकासावर मर्यादा येतील. रस्ते, धरणे किंवा विमानतळ अशी कामे तत्पुरती थांबवावी लागतील. आरोग्य व शिक्षणावर भर देण्याचे कारण कोरोनाची दुसरी लाट आली तर त्याला सामोरे जावू शकू काय, याचा अभ्यास व्हावा. सार्वजनिक आरोग्यावर आतापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त खर्च करावा लागेल. 

प्रगतीच्या वाटेवर आव्हाने कोणती? 
    शेतीला शाश्वत करणे सरकारची जबाबदारी आहे. पन्नास टक्के लोकांचा उदरनिर्वाह शेतीवर आहे. नागरीकरणाचा प्रश्नही गंभीर आहे. मुंबई, पिंपरी-चिंचवड अशा प्रत्येक महानगरात झोपड्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. नियोजनशिवाय झालेल्या नागरीकरणाच्या दुरूस्तीचे मोठे आव्हान आहे. कोरोनासारखा प्रश्न पुन्हा उद्भवला तर त्यातून आपण शाश्वतपणे बाहेर पडू शकणार नाही. त्यासाठी मुंबई-पुण्यावरील ताण कमी करावा लागेल. स्मार्ट सिटी योजनेचा फज्जा उडालाय. प्रत्येक महसुली विभागात दोन ते पाच लाख लोकसंख्येचे नविन औद्योगिक महानगर निर्माण करून तेथे सुनियोजीत टाऊन प्लॅनिंग व लोक राहतील, तेथेच नोकऱ्या किंवा रोजगाराच्या ठिकाणीच राहायची व्यवस्था केली तर महानगरावरील ताण कमी करता येईल. 

तुमच्या दृष्टीने महाराष्ट्राच्या वाटचालीतील सर्वात महत्वाचे क्षण कोणते? 
    सामाजिक सौहार्द राज्याने टिकवला आहे. सहकार चळवळ वाढवणे, लोकशाहीसह सत्तेच्या विकेंद्रीकरण टिकवण्यात यश आले. पुरोगामीत्व टिकवून ठेवले. नेतृत्व बदलताना स्थिर सरकार देण्याची परंपरा कायम राहिली आहे. एकूणच महाराष्ट्राने परिपक्व राज्य म्हणून, पुरोगामीत्व जपत, सुधारणा राबवून साधलेली प्रगती महत्वाची आहे. आगामी काळात ही आघाडी टिकवली पाहिजे.

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

महाराष्ट्राचं टाऊन प्लॅनिंग कसं असायला हवं? वाचा पृथ्वीराज चव्हाण यांची मतं राज्यांतर्गत मागासलेपण दूर करून, स्पर्धेत टिकण्यासाठी सक्षम पिढी निर्माण करण्यावर भर दिला तरच आजची  देशातील आघाडी आपण भविष्यातही कायम राखू, असा विश्वास माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सकाळचे प्रतिनिधी सचिन शिंदे यांच्याशी बोलताना व्यक्त केला. मुलाखतीचा हा अंश... प्रश्न - महाराष्ट्राने साठ वर्षांत काय कमावले?      उत्तर - मुंबई प्रांतातून एक मे १९६० रोजी महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांची निर्मिती झाली. त्यावेळी दोन्हीही राज्यांचा विकासाचा निर्देशांक समानच होता. साठ वर्षानंतर तुलना करता, महाराष्ट्र गुजरातच्या फार पु़ढे गेलाय. कोणी गुजरात मॉडेल पुढे केले, तर त्याला अर्थही नाही. बहुतेक सर्व निकषांवर महाराष्ट्र सरासरीवर प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे. आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्या, अन्नधान्याबाबत एकंदरीत बेरीज केली तरी महाराष्ट्र अव्वलच आहे.   पुढच्या काही दशकांत महाराष्ट्र कुठे हवा?      कोरोनानंतरची स्थिती पाहिली तर जगाचे स्वरूपच बदललेले असेल. राष्ट्रा-राष्ट्रात जीवघेणी स्पर्धा असेल. रोजगार टिकवण्याचे आव्हान असेल. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेविरोधात वाटचाल सुरू होईल. त्यात भारतासारख्या विकसनशील देशाचे नुकसान होईल. प्रत्येक राष्ट्राची अर्थव्यवस्था वाढण्याऐवजी आकसेल. भारताची वाटचाल उणे सुरू होईल. त्यावेळी राज्यात भौतिक विकासावर मर्यादा येतील. रस्ते, धरणे किंवा विमानतळ अशी कामे तत्पुरती थांबवावी लागतील. आरोग्य व शिक्षणावर भर देण्याचे कारण कोरोनाची दुसरी लाट आली तर त्याला सामोरे जावू शकू काय, याचा अभ्यास व्हावा. सार्वजनिक आरोग्यावर आतापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त खर्च करावा लागेल.  प्रगतीच्या वाटेवर आव्हाने कोणती?      शेतीला शाश्वत करणे सरकारची जबाबदारी आहे. पन्नास टक्के लोकांचा उदरनिर्वाह शेतीवर आहे. नागरीकरणाचा प्रश्नही गंभीर आहे. मुंबई, पिंपरी-चिंचवड अशा प्रत्येक महानगरात झोपड्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. नियोजनशिवाय झालेल्या नागरीकरणाच्या दुरूस्तीचे मोठे आव्हान आहे. कोरोनासारखा प्रश्न पुन्हा उद्भवला तर त्यातून आपण शाश्वतपणे बाहेर पडू शकणार नाही. त्यासाठी मुंबई-पुण्यावरील ताण कमी करावा लागेल. स्मार्ट सिटी योजनेचा फज्जा उडालाय. प्रत्येक महसुली विभागात दोन ते पाच लाख लोकसंख्येचे नविन औद्योगिक महानगर निर्माण करून तेथे सुनियोजीत टाऊन प्लॅनिंग व लोक राहतील, तेथेच नोकऱ्या किंवा रोजगाराच्या ठिकाणीच राहायची व्यवस्था केली तर महानगरावरील ताण कमी करता येईल.  तुमच्या दृष्टीने महाराष्ट्राच्या वाटचालीतील सर्वात महत्वाचे क्षण कोणते?      सामाजिक सौहार्द राज्याने टिकवला आहे. सहकार चळवळ वाढवणे, लोकशाहीसह सत्तेच्या विकेंद्रीकरण टिकवण्यात यश आले. पुरोगामीत्व टिकवून ठेवले. नेतृत्व बदलताना स्थिर सरकार देण्याची परंपरा कायम राहिली आहे. एकूणच महाराष्ट्राने परिपक्व राज्य म्हणून, पुरोगामीत्व जपत, सुधारणा राबवून साधलेली प्रगती महत्वाची आहे. आगामी काळात ही आघाडी टिकवली पाहिजे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 30, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3bR6D1u
Read More
कोरोना व्हायरस : 'एकतर आम्हाला पाणी द्या, नाहीतर आमच्या विहिरीत एखादा विषाणू टाकून द्या'
फरीदाबाद के बाद आज से दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर भी सील, सिर्फ इन्हें मिलेगी एंट्री https://ift.tt/3f6pTtR
राजकारणविरहित भूमिकेतून प्रत्यक्षात येऊ शकते स्मार्ट सोलापूर 

सोलापूर :  सोलापूर महापालिकेची स्थापना होऊन उद्या (शुक्रवारी) 56 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, शहरवासीयांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यात प्रशासनाला अद्यापही यश आलेले नाही. आता, धाडसी निर्णय आणि राजकारणविरहित भूमिकेतून स्मार्ट सोलापूर प्रत्यक्षात येऊ शकते. कोरोना महामारीमुळे शहर किमान पाच वर्षे मागे जाण्याची शक्‍यता असून ही कसर भरून काढण्याची मोठी जबाबदारी विद्यमान पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांवर असणार आहे.

हे आहेत विद्यमान पदाधिकारी 
विद्यमान महापौरपदी श्रीकांचना यन्नम, उपमहापौर राजेश काळे, सभागृहनेते श्रीनिवास करली, विरोधी पक्षनेता महेश कोठे, परिवहन समितीचे सभापती जय साळुंके, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती कुमुद अंकाराम हे कार्यरत आहेत. स्थायी समिती सभापतीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने हे पद गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्तच आहे. 

हेही आवर्जून वाचा - महापालिकेतील आतापर्यंतचे महापौर-उपमहापौर

महापालिका स्थापन झाल्यावर शहराचे क्षेत्रफळ फक्त 33 चौरस किलोमीटर होते. आता ते 179 चौरस किलोमीटरवर आहे. मिळकती वाढल्या, लोकसंख्या वाढली, नगरे वाढली, सुविधा मात्र अपेक्षित प्रमाणात झाल्या नाहीत. त्यामुळे लाखो रुपयांचा कर भरूनही हद्दवाढ भागातील नागरिक आजही सुविधांपासून वंचित आहेत. विशेष बाब म्हणजे, हद्दवाढ भागाच्या विकासासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी येतो. मात्र, त्याचे पुढे काय होते, हे कुणालाच समजत नाही. पैसे मंजूर झाल्याची घोषणा होते. प्रस्ताव चर्चेला येतात. मंजूरही होतात. मात्र त्याचे पुढे काय होते, याचा पाठपुरावा कुणीही करीत नाही. 

28 वर्षानंतरही हद्दवाढ भाग उपेक्षितच 
शहराची मोठी हद्दवाढ 1992 मध्ये होऊन शहराच्या आसपासची 11 गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाली. हद्दवाढ होऊन आज 28 वर्षे उलटून गेली. अद्याप या भागामध्ये सांडपाण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना स्वच्छतेसाठी व सांडपाण्यासाठी अद्यापही "सेफ्टी टॅंक'चा वापर करावा लागतो. पावसाळ्यात तर हद्दवाढ भागातील वसाहतींची मोठी दयनीय स्थिती असते. सांडपाण्याबरोबरच मलनिस्सारणही या पाण्यातच होते. त्यामुळे अनारोग्याची स्थिती वारंवार निर्माण होते. साथीचे आजार पसरतात. हद्दवाढ भागात ड्रेनेजची समस्या कायमस्वरूपाची आहे, तर पाण्याची सुविधा अपुरी आहे. या भागात पाण्याच्या टाक्‍या आहेत. मात्र, वितरण व्यवस्था नाही. त्यामुळे पाणी असूनही नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. काही नगरांमध्ये टाक्‍याही नाहीत. त्यामुळे त्यांना पाण्यासाठी टॅंकरवरच अवलंबून राहावे लागते. 

अशी झाली महापालिकेची स्थापना 
ब्रिटिशांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा 1850 मध्ये मंजूर केला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी थॉमस चार्ल्स लॉफमन यांच्या पुढाकाराने 1 ऑगस्ट 1852 रोजी सोलापूरला नगरपालिका स्थापन झाली. शहराचे ऐतिहासिक महत्त्व, वाढते उद्योग, राज्य व देशातील इतर प्रमुख जिल्ह्यांना जोडणारे प्रमुख शहर म्हणून सोलापूरला महापालिकेचा दर्जा मिळावा असा ठराव नगरपालिकेच्या 20 ऑगस्ट 1946 रोजी झालेल्या सभेत झाला. मात्र, त्यास शासनाची मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे 1950-51 मध्ये तत्कालीन नगराध्यक्ष आबासाहेब किल्लेदार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महापालिकेच्या स्थापनेबाबत आक्रमक भूमिका घेतली. 1961 मध्येही महापालिका स्थापनेचा ठराव झाला. मात्र, त्यासही सरकारकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर 6 जुलै 1963 रोजी झालेल्या नगरपालिकेच्या सभेत "शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत व्हावे' असा एकमुखी ठराव करण्यात आला. त्यास तत्कालीन प्रशासनाधिकारी डॉ. झकेरिया यांनी 25 मार्च 1964 रोजी मंजुरी दिली व 1 मे 1964 पासून महापालिका अस्तित्वात आली. 

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

राजकारणविरहित भूमिकेतून प्रत्यक्षात येऊ शकते स्मार्ट सोलापूर  सोलापूर :  सोलापूर महापालिकेची स्थापना होऊन उद्या (शुक्रवारी) 56 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, शहरवासीयांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यात प्रशासनाला अद्यापही यश आलेले नाही. आता, धाडसी निर्णय आणि राजकारणविरहित भूमिकेतून स्मार्ट सोलापूर प्रत्यक्षात येऊ शकते. कोरोना महामारीमुळे शहर किमान पाच वर्षे मागे जाण्याची शक्‍यता असून ही कसर भरून काढण्याची मोठी जबाबदारी विद्यमान पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांवर असणार आहे. हे आहेत विद्यमान पदाधिकारी  विद्यमान महापौरपदी श्रीकांचना यन्नम, उपमहापौर राजेश काळे, सभागृहनेते श्रीनिवास करली, विरोधी पक्षनेता महेश कोठे, परिवहन समितीचे सभापती जय साळुंके, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती कुमुद अंकाराम हे कार्यरत आहेत. स्थायी समिती सभापतीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने हे पद गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्तच आहे.  हेही आवर्जून वाचा - महापालिकेतील आतापर्यंतचे महापौर-उपमहापौर महापालिका स्थापन झाल्यावर शहराचे क्षेत्रफळ फक्त 33 चौरस किलोमीटर होते. आता ते 179 चौरस किलोमीटरवर आहे. मिळकती वाढल्या, लोकसंख्या वाढली, नगरे वाढली, सुविधा मात्र अपेक्षित प्रमाणात झाल्या नाहीत. त्यामुळे लाखो रुपयांचा कर भरूनही हद्दवाढ भागातील नागरिक आजही सुविधांपासून वंचित आहेत. विशेष बाब म्हणजे, हद्दवाढ भागाच्या विकासासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी येतो. मात्र, त्याचे पुढे काय होते, हे कुणालाच समजत नाही. पैसे मंजूर झाल्याची घोषणा होते. प्रस्ताव चर्चेला येतात. मंजूरही होतात. मात्र त्याचे पुढे काय होते, याचा पाठपुरावा कुणीही करीत नाही.  28 वर्षानंतरही हद्दवाढ भाग उपेक्षितच  शहराची मोठी हद्दवाढ 1992 मध्ये होऊन शहराच्या आसपासची 11 गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाली. हद्दवाढ होऊन आज 28 वर्षे उलटून गेली. अद्याप या भागामध्ये सांडपाण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना स्वच्छतेसाठी व सांडपाण्यासाठी अद्यापही "सेफ्टी टॅंक'चा वापर करावा लागतो. पावसाळ्यात तर हद्दवाढ भागातील वसाहतींची मोठी दयनीय स्थिती असते. सांडपाण्याबरोबरच मलनिस्सारणही या पाण्यातच होते. त्यामुळे अनारोग्याची स्थिती वारंवार निर्माण होते. साथीचे आजार पसरतात. हद्दवाढ भागात ड्रेनेजची समस्या कायमस्वरूपाची आहे, तर पाण्याची सुविधा अपुरी आहे. या भागात पाण्याच्या टाक्‍या आहेत. मात्र, वितरण व्यवस्था नाही. त्यामुळे पाणी असूनही नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. काही नगरांमध्ये टाक्‍याही नाहीत. त्यामुळे त्यांना पाण्यासाठी टॅंकरवरच अवलंबून राहावे लागते.  अशी झाली महापालिकेची स्थापना  ब्रिटिशांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा 1850 मध्ये मंजूर केला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी थॉमस चार्ल्स लॉफमन यांच्या पुढाकाराने 1 ऑगस्ट 1852 रोजी सोलापूरला नगरपालिका स्थापन झाली. शहराचे ऐतिहासिक महत्त्व, वाढते उद्योग, राज्य व देशातील इतर प्रमुख जिल्ह्यांना जोडणारे प्रमुख शहर म्हणून सोलापूरला महापालिकेचा दर्जा मिळावा असा ठराव नगरपालिकेच्या 20 ऑगस्ट 1946 रोजी झालेल्या सभेत झाला. मात्र, त्यास शासनाची मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे 1950-51 मध्ये तत्कालीन नगराध्यक्ष आबासाहेब किल्लेदार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महापालिकेच्या स्थापनेबाबत आक्रमक भूमिका घेतली. 1961 मध्येही महापालिका स्थापनेचा ठराव झाला. मात्र, त्यासही सरकारकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर 6 जुलै 1963 रोजी झालेल्या नगरपालिकेच्या सभेत "शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत व्हावे' असा एकमुखी ठराव करण्यात आला. त्यास तत्कालीन प्रशासनाधिकारी डॉ. झकेरिया यांनी 25 मार्च 1964 रोजी मंजुरी दिली व 1 मे 1964 पासून महापालिका अस्तित्वात आली.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 30, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3f1UyIN
Read More
कोरोनामुळं मिळणाऱ्या संधीसाठी महाराष्ट्र तयार आहे? उद्योग मंत्री काय सांगतात?

महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय घडामोडीत शिवसेना आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे मोठे योगदान आहे. शिवसेनेच्या सुरुवातीपासून बाळासाहेबांना साथ देणारे त्यांचे स्नेही, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ‘सकाळ''चे प्रतिनिधी प्रशांत बारसिंग यांच्याशी बोलताना महाराष्ट्राच्या वाटचालीविषयी व्यक्त केलेल्या भावना...

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्रश्न - राज्याने साठ वर्षांत काय कमावले?
देसाई - साठ वर्षे ..एखाद्या राज्यासाठी हा मोठा कालावधी आहे. १९६० च्या मानाने राज्यातील आजची ८३ % साक्षरता प्रगतीच म्हटली पाहिजे. पण केरळसारखी संपूर्ण साक्षरता नाही, याची खंतही आहे. आज दरडोई उत्पन्न दोन लाख रूपये असूनही तब्बल पावणेतीन कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखाली जगत आहेत, याचे वैषम्यच वाटले पाहिजे. देशाचे लष्करप्रमुख पद आज जनरल मनोज नरवणे भूषवित आहेत, हा महाराष्ट्राच्या बहुमानच!
 
पुढच्या दशक-दोन दशकांत महाराष्ट्र कुठे हवा आहे?
    नजीकच्या काळात आपले राज्य आणि देश कोरोनावर मात करेल, यात शंका नाही. मात्र त्याने देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था अति संकटात आहे, हे लक्षात घ्यावे. कोरोनापूर्व आणि कोरोनानंतरचा काळ पूर्णपणे वेगळा असेल. काल आर्थिकदृष्ट्या संपन्न प्रगत देश आज घोर संकटात आहेत. महाराष्ट्राची आर्थिक प्रकृती सांभाळायची तर राज्यातील प्रत्येकाला (यात समाजातील सर्व आर्थिक, धार्मिक, जाती-पातीत विभागलेले समाजघटक येतात.) पूर्णपणे वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल. जगावरील आर्थिक, औद्योगिक संकटांनंतर भविष्यात देशासाठी नव्या संधी निर्माण होतील, त्यासाठी सज्ज राहिले पाहिजे.
 
प्रगतीच्या वाटेवर आव्हाने कोणती?
    राज्याच्या मंत्रिमंडळाने हीरक महोत्सावानिमित्त तपशीलवार योजना तयार करण्याच्या सूचना सर्वच खात्यांना दिल्या आणि अल्पावधीतच करोनाच्या साथीने महाराष्ट्रासह भारताला विळखा घातला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तहानभूक विसरून कामाला लागले. योगायोग असा की, मुंबई आणि राज्यात जेव्हा जेव्हा आरोग्याचे प्रश्न उभे राहिले, तेव्हा तेव्हा यंत्रणांना आणि संघटनेला उद्धवजींनी प्रसंगोचित नेतृत्व दिले होते. मुंबईत व्हायरॉलॉजीची प्रयोगशाळा नव्हती, ही उणीव दूर केली. 
 
प्रश्न - महाराष्ट्राच्या वाटचालीतील सर्वात महत्वाचे क्षण कोणते?
. हिंदुस्तानी संगीत, रंगभूमी आणि चित्रपटाच्या प्रांतात मराठी कलाकारांचे योगदान कोण नाकारील? मुंबई-पुणे हा पहिला द्रुतगती महामार्ग महाराष्ट्रानेच देशाला दिला. वांद्रे-वरळी हा पहिला सागरी सेतू उभारण्याचा मानही महाराष्ट्राचाच. सर्वोत्तम सुविधांमुळे औद्योगिकरणात राज्य आघाडीवर आहे.

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

कोरोनामुळं मिळणाऱ्या संधीसाठी महाराष्ट्र तयार आहे? उद्योग मंत्री काय सांगतात? महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय घडामोडीत शिवसेना आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे मोठे योगदान आहे. शिवसेनेच्या सुरुवातीपासून बाळासाहेबांना साथ देणारे त्यांचे स्नेही, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ‘सकाळ''चे प्रतिनिधी प्रशांत बारसिंग यांच्याशी बोलताना महाराष्ट्राच्या वाटचालीविषयी व्यक्त केलेल्या भावना... ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप प्रश्न - राज्याने साठ वर्षांत काय कमावले? देसाई - साठ वर्षे ..एखाद्या राज्यासाठी हा मोठा कालावधी आहे. १९६० च्या मानाने राज्यातील आजची ८३ % साक्षरता प्रगतीच म्हटली पाहिजे. पण केरळसारखी संपूर्ण साक्षरता नाही, याची खंतही आहे. आज दरडोई उत्पन्न दोन लाख रूपये असूनही तब्बल पावणेतीन कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखाली जगत आहेत, याचे वैषम्यच वाटले पाहिजे. देशाचे लष्करप्रमुख पद आज जनरल मनोज नरवणे भूषवित आहेत, हा महाराष्ट्राच्या बहुमानच!   पुढच्या दशक-दोन दशकांत महाराष्ट्र कुठे हवा आहे?     नजीकच्या काळात आपले राज्य आणि देश कोरोनावर मात करेल, यात शंका नाही. मात्र त्याने देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था अति संकटात आहे, हे लक्षात घ्यावे. कोरोनापूर्व आणि कोरोनानंतरचा काळ पूर्णपणे वेगळा असेल. काल आर्थिकदृष्ट्या संपन्न प्रगत देश आज घोर संकटात आहेत. महाराष्ट्राची आर्थिक प्रकृती सांभाळायची तर राज्यातील प्रत्येकाला (यात समाजातील सर्व आर्थिक, धार्मिक, जाती-पातीत विभागलेले समाजघटक येतात.) पूर्णपणे वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल. जगावरील आर्थिक, औद्योगिक संकटांनंतर भविष्यात देशासाठी नव्या संधी निर्माण होतील, त्यासाठी सज्ज राहिले पाहिजे.   प्रगतीच्या वाटेवर आव्हाने कोणती?     राज्याच्या मंत्रिमंडळाने हीरक महोत्सावानिमित्त तपशीलवार योजना तयार करण्याच्या सूचना सर्वच खात्यांना दिल्या आणि अल्पावधीतच करोनाच्या साथीने महाराष्ट्रासह भारताला विळखा घातला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तहानभूक विसरून कामाला लागले. योगायोग असा की, मुंबई आणि राज्यात जेव्हा जेव्हा आरोग्याचे प्रश्न उभे राहिले, तेव्हा तेव्हा यंत्रणांना आणि संघटनेला उद्धवजींनी प्रसंगोचित नेतृत्व दिले होते. मुंबईत व्हायरॉलॉजीची प्रयोगशाळा नव्हती, ही उणीव दूर केली.    प्रश्न - महाराष्ट्राच्या वाटचालीतील सर्वात महत्वाचे क्षण कोणते? . हिंदुस्तानी संगीत, रंगभूमी आणि चित्रपटाच्या प्रांतात मराठी कलाकारांचे योगदान कोण नाकारील? मुंबई-पुणे हा पहिला द्रुतगती महामार्ग महाराष्ट्रानेच देशाला दिला. वांद्रे-वरळी हा पहिला सागरी सेतू उभारण्याचा मानही महाराष्ट्राचाच. सर्वोत्तम सुविधांमुळे औद्योगिकरणात राज्य आघाडीवर आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 30, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3bUP3JI
Read More
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाला प्रगतीसाठी लागेल टेक्नॉलॉजीचं चाक

चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे पडघम वाजताहेत, उद्योग नवे तंत्रज्ञान स्वीकारत आहेत. त्यासाठी कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याचे आव्हान शिक्षण व्यवस्थेसमोर आहे. ठोकळेबाज शिक्षण पद्धती बदलून, नवनिर्मितीचा ध्यास घेणारे विद्यार्थी घडविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने तंत्रज्ञानाशी निगडीत पायाभूत सुविधा ग्रामीण भागात पोहोचवल्या पाहिजेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देशातील प्रगतशील राज्य म्हणून महाराष्ट्राने साठ वर्षांत शिक्षण व तंत्रज्ञानात मोठी झेप घेतली. सर्वदूर शिक्षण, तंत्रज्ञानाच्या विकासाची फळे सर्वांनाच चाखायला मिळाली. मात्र प्रगतीचा मोठा पल्ला गाठायचा आहे, हे नक्कीच. स्वातंत्र्यापुर्वी ब्रिटिशांनी त्यांच्या व्यवस्थेसाठी शिक्षण सुरू केले, पण ठराविक वर्गच सुशिक्षित होत होता. पण महाराष्ट्रात समाजिक सुधारणांमधून इतर समाजाला, स्त्रियांना शिक्षणाची कवाडे खुली झाली. शिक्षण संस्था सुरू झाल्या.

स्वातंत्र्यापूर्वी महाराष्ट्रात मुंबई आणि नागपूर ही विद्यापीठे कार्यरत होती, तसेच मुंबई, पुणे यासह इतर ठिकाणी महाविद्यालये सुरू झाली. १९४८ मध्ये पुणे विद्यापीठ झाले, पश्चिम महाराष्ट्रात शिक्षणाचा वेग वाढला. तरीही बहुसंख्य समाज हा अशिक्षित राहिला.

साठ वर्षांत महाराष्ट्र कुठाय? 

१९६८ मध्ये देशाचे पहिले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू. त्यामध्ये जनतेला साक्षर करणे हेच ध्येय निश्चित.  

शाळेत सर्वांना सारखे पुस्तक उपलब्ध व्हावे, यासाठी १९६७ मध्ये पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ स्थापन. 

महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी पुणे, मुंबई, औरंगाबाद या मोठ्या शहरांशिवाय पर्याय नव्हता. सरकारने १९६३ मध्ये कोल्हापूर येथे शिवाजी विद्यापीठाची स्थापना केली. 

राज्यात आज १३ बिगरकृषी आणि ४ कृषी सरकारी विद्यापिठे, शिवाय अभिमत विद्यापिठे आहेत.

देशाचे दुसरे शैक्षणिक धोरण १९८६ मध्ये जाहीर. याच काळात महाराष्ट्रात खासगी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा सरकारचा निर्णय. 

सरकारी महाविद्यालयांव्यतरिक्त इतर ठिकाणी तंत्र शिक्षण घेण्याची सुविधा उपलब्ध. 

पुण्यात हिंजवडी येथे देशातील मोठे आयटी पार्क उदयास. राज्याच्या विकासातील महत्त्वाचा टप्पा.  

केवळ महाविद्यालयीन शिक्षणात असलेले संगणकाचे शिक्षण १९९० नंतर शाळांमध्ये सुरू.

दलित, उपेक्षितांसाठी अनेक योजना आणल्या, आदिवासींसाठी आश्रमशाळा सुरू. 

राज्याचे साक्षरतेचे प्रमाण ८० टक्क्यांपुढे. 

२०२० नंतर हे बदल आवश्यक 

जगभरात चौथी औद्योगिक क्रांती प्रगतीत, ही क्रांती तंत्रज्ञानाधारीत असल्याने शिक्षण क्षेत्रावर मोठा परिणाम. 

अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधून बाहेर पडणाऱया अभियंत्यांच्या कुशलतेतील त्रुटी दूर करण्याचे आव्हान.

तंत्रज्ञानातील बदल लक्षात घेऊन स्वतःला अद्ययावत करणे. कल्पनाशक्तीला वाव, नवनिर्मिती याला महत्व.

शाळा, कॉलेजमध्ये जाऊनच शिक्षण घेता येते असे नाही तर आॅनलाईन प्लॅटफॉर्म वापरून शिक्षण.

आगामी काळ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग, थ्रीडी प्रिंटींग, रोबोटिक्स यांचा असणार. त्यामुळे औद्योगिक तांत्रिक क्रांतीला पूरक अभ्यासक्रम राबवावा.

२०१९ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात केवळ पुस्तकांसह विविध प्रयोगांद्वारे शिक्षण कसे घेता येईल, यावर भर. 

शिक्षणात तंत्रज्ञान, आॅनलाईन क्लाससाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात उत्तम नेटवर्क असलेले इंटरनेट पाहिजे. 

शिक्षणासाठी आर्थिक तरतूद जीडीपीच्या ६ टक्के पाहिजे, महाराष्ट्रात ती २. ५ टक्क्यांच्या आत आहे.

आता माहिती व तंत्रज्ञानाधारीत अर्थव्यवस्था आहे. याचा शिक्षणाशी खूप जवळचा संबंध आहे. त्यामुळे वन ट्रिलियन इकाॅनाॅमीच्या दिशेने जाताना याचा नक्कीच फायदा होईल. ‘कोरोना’च्या पूर्वी शिक्षणात १० टक्के तंत्रज्ञानाचा वापर होता, पण तो आता ५० टक्क्यांवर जाईल. याचा फायदा ग्रामीण विद्यार्थ्यांनादेखील होणार आहे. 
- डॉ. रघुनाथ माशेलकर, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ. 

आॅनलाईन शिक्षण, नव्या प्रयोगांचे स्वागत आहे. पण त्यासाठी पायाभूत सुविधा राज्याच्या सर्व भागात गेल्या पाहिजेत. शिक्षणाचे खासगीकरण थांबवून सरकारने ही जबाबदारी स्वीकारावी. 
- शरद जावडेकर, शिक्षण तज्ज्ञ

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाला प्रगतीसाठी लागेल टेक्नॉलॉजीचं चाक चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे पडघम वाजताहेत, उद्योग नवे तंत्रज्ञान स्वीकारत आहेत. त्यासाठी कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याचे आव्हान शिक्षण व्यवस्थेसमोर आहे. ठोकळेबाज शिक्षण पद्धती बदलून, नवनिर्मितीचा ध्यास घेणारे विद्यार्थी घडविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने तंत्रज्ञानाशी निगडीत पायाभूत सुविधा ग्रामीण भागात पोहोचवल्या पाहिजेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप देशातील प्रगतशील राज्य म्हणून महाराष्ट्राने साठ वर्षांत शिक्षण व तंत्रज्ञानात मोठी झेप घेतली. सर्वदूर शिक्षण, तंत्रज्ञानाच्या विकासाची फळे सर्वांनाच चाखायला मिळाली. मात्र प्रगतीचा मोठा पल्ला गाठायचा आहे, हे नक्कीच. स्वातंत्र्यापुर्वी ब्रिटिशांनी त्यांच्या व्यवस्थेसाठी शिक्षण सुरू केले, पण ठराविक वर्गच सुशिक्षित होत होता. पण महाराष्ट्रात समाजिक सुधारणांमधून इतर समाजाला, स्त्रियांना शिक्षणाची कवाडे खुली झाली. शिक्षण संस्था सुरू झाल्या. स्वातंत्र्यापूर्वी महाराष्ट्रात मुंबई आणि नागपूर ही विद्यापीठे कार्यरत होती, तसेच मुंबई, पुणे यासह इतर ठिकाणी महाविद्यालये सुरू झाली. १९४८ मध्ये पुणे विद्यापीठ झाले, पश्चिम महाराष्ट्रात शिक्षणाचा वेग वाढला. तरीही बहुसंख्य समाज हा अशिक्षित राहिला. साठ वर्षांत महाराष्ट्र कुठाय?  १९६८ मध्ये देशाचे पहिले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू. त्यामध्ये जनतेला साक्षर करणे हेच ध्येय निश्चित.   शाळेत सर्वांना सारखे पुस्तक उपलब्ध व्हावे, यासाठी १९६७ मध्ये पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ स्थापन.  महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी पुणे, मुंबई, औरंगाबाद या मोठ्या शहरांशिवाय पर्याय नव्हता. सरकारने १९६३ मध्ये कोल्हापूर येथे शिवाजी विद्यापीठाची स्थापना केली.  राज्यात आज १३ बिगरकृषी आणि ४ कृषी सरकारी विद्यापिठे, शिवाय अभिमत विद्यापिठे आहेत. देशाचे दुसरे शैक्षणिक धोरण १९८६ मध्ये जाहीर. याच काळात महाराष्ट्रात खासगी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा सरकारचा निर्णय.  सरकारी महाविद्यालयांव्यतरिक्त इतर ठिकाणी तंत्र शिक्षण घेण्याची सुविधा उपलब्ध.  पुण्यात हिंजवडी येथे देशातील मोठे आयटी पार्क उदयास. राज्याच्या विकासातील महत्त्वाचा टप्पा.   केवळ महाविद्यालयीन शिक्षणात असलेले संगणकाचे शिक्षण १९९० नंतर शाळांमध्ये सुरू. दलित, उपेक्षितांसाठी अनेक योजना आणल्या, आदिवासींसाठी आश्रमशाळा सुरू.  राज्याचे साक्षरतेचे प्रमाण ८० टक्क्यांपुढे.  २०२० नंतर हे बदल आवश्यक  जगभरात चौथी औद्योगिक क्रांती प्रगतीत, ही क्रांती तंत्रज्ञानाधारीत असल्याने शिक्षण क्षेत्रावर मोठा परिणाम.  अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधून बाहेर पडणाऱया अभियंत्यांच्या कुशलतेतील त्रुटी दूर करण्याचे आव्हान. तंत्रज्ञानातील बदल लक्षात घेऊन स्वतःला अद्ययावत करणे. कल्पनाशक्तीला वाव, नवनिर्मिती याला महत्व. शाळा, कॉलेजमध्ये जाऊनच शिक्षण घेता येते असे नाही तर आॅनलाईन प्लॅटफॉर्म वापरून शिक्षण. आगामी काळ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग, थ्रीडी प्रिंटींग, रोबोटिक्स यांचा असणार. त्यामुळे औद्योगिक तांत्रिक क्रांतीला पूरक अभ्यासक्रम राबवावा. २०१९ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात केवळ पुस्तकांसह विविध प्रयोगांद्वारे शिक्षण कसे घेता येईल, यावर भर.  शिक्षणात तंत्रज्ञान, आॅनलाईन क्लाससाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात उत्तम नेटवर्क असलेले इंटरनेट पाहिजे.  शिक्षणासाठी आर्थिक तरतूद जीडीपीच्या ६ टक्के पाहिजे, महाराष्ट्रात ती २. ५ टक्क्यांच्या आत आहे. आता माहिती व तंत्रज्ञानाधारीत अर्थव्यवस्था आहे. याचा शिक्षणाशी खूप जवळचा संबंध आहे. त्यामुळे वन ट्रिलियन इकाॅनाॅमीच्या दिशेने जाताना याचा नक्कीच फायदा होईल. ‘कोरोना’च्या पूर्वी शिक्षणात १० टक्के तंत्रज्ञानाचा वापर होता, पण तो आता ५० टक्क्यांवर जाईल. याचा फायदा ग्रामीण विद्यार्थ्यांनादेखील होणार आहे.  - डॉ. रघुनाथ माशेलकर, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ.  आॅनलाईन शिक्षण, नव्या प्रयोगांचे स्वागत आहे. पण त्यासाठी पायाभूत सुविधा राज्याच्या सर्व भागात गेल्या पाहिजेत. शिक्षणाचे खासगीकरण थांबवून सरकारने ही जबाबदारी स्वीकारावी.  - शरद जावडेकर, शिक्षण तज्ज्ञ News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 30, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2VRClGb
Read More
सिंधुदुर्गातून आणखी २६ नमुने

ओरोस (सिंधुदुर्ग) - जिल्हा रुग्णालयातून आज नव्याने 26 नमुने कोरोना तपासणीसाठी मिरज येथे पाठविण्यात आले आहेत. प्रलंबित असलेल्या 33 पैकी 31 नमुन्यांचे अहवाल प्राप्त झाले असून, ते सर्व निगेटिव्ह आले आहेत; तर कालचे (ता. 29) दोन व आजचे 26 असे मिळून 28 अहवालांची प्रतीक्षा जिल्ह्याला आहे. आयसोलेशन कक्षातील रुग्णांची संख्या तीनने वाढली असून, सध्या या कक्षात कोरोनाबाधित मुलीसह 72 रुग्ण उपचार घेत आहेत. दरम्यान, एकमेव सध्या कोरोनाबाधित असलेल्या मुलीची तब्येत चांगली असून, तिच्यावर जिल्हा रुग्णालयातील आयसोलेशन कक्षात उपचार सुरू आहेत. 

जिल्ह्यात सध्या एकूण 344 व्यक्ती क्वारंटाईन आहेत. त्यापैकी 224 व्यक्तींना होम क्वारंटाईन करण्यात आले आहे; तर 120 व्यक्ती या संस्थात्मक क्वारंटाईन आहेत. होम क्वारंटाइनमधील चार व्यक्तींना सोडण्यात आले आहे. संस्थात्मक क्वारंटाईनमधील व्यक्तींची संख्या 10 एवढी वाढली आहे. 

जिल्हा सामान्य रुग्णालयामार्फत एकूण 375 नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यातील 347 नमुन्यांचा तपासणी आहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी 345 नमुन्यांचा अहवाल निगेटिव्ह आला; तर अजून 28 नमुन्यांचा तपासणी अहवाल प्राप्त झालेला नाही. दोन नमुने पॉझिटिव्ह आले होते. त्यातील एक रुग्ण कोरोनामुक्त होऊन घरी गेला आहे; तर काल पॉझिटिव्ह अहवाल आलेली मुलगी उपचार घेत असून, तिची तब्येत ठीक आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील विलगीकरण कक्षात सध्या 72 व्यक्ती दाखल असून, त्यातील 34 व्यक्ती या डेडिकेटेड कोवीड हॉस्पिटलमध्ये, तर 38 व्यक्ती या डेडिकेटेड कोवीड हेल्थ सेंटरमध्ये दाखल आहेत. शुक्रवारी (ता. 24) आरोग्य विभागामार्फत एकूण दोन हजार 727 व्यक्तींची तपासणी करण्यात आली. यात एकाही व्यक्तीला कोरोनाची लक्षणे आढळलेली नाहीत. 
 

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

सिंधुदुर्गातून आणखी २६ नमुने ओरोस (सिंधुदुर्ग) - जिल्हा रुग्णालयातून आज नव्याने 26 नमुने कोरोना तपासणीसाठी मिरज येथे पाठविण्यात आले आहेत. प्रलंबित असलेल्या 33 पैकी 31 नमुन्यांचे अहवाल प्राप्त झाले असून, ते सर्व निगेटिव्ह आले आहेत; तर कालचे (ता. 29) दोन व आजचे 26 असे मिळून 28 अहवालांची प्रतीक्षा जिल्ह्याला आहे. आयसोलेशन कक्षातील रुग्णांची संख्या तीनने वाढली असून, सध्या या कक्षात कोरोनाबाधित मुलीसह 72 रुग्ण उपचार घेत आहेत. दरम्यान, एकमेव सध्या कोरोनाबाधित असलेल्या मुलीची तब्येत चांगली असून, तिच्यावर जिल्हा रुग्णालयातील आयसोलेशन कक्षात उपचार सुरू आहेत.  जिल्ह्यात सध्या एकूण 344 व्यक्ती क्वारंटाईन आहेत. त्यापैकी 224 व्यक्तींना होम क्वारंटाईन करण्यात आले आहे; तर 120 व्यक्ती या संस्थात्मक क्वारंटाईन आहेत. होम क्वारंटाइनमधील चार व्यक्तींना सोडण्यात आले आहे. संस्थात्मक क्वारंटाईनमधील व्यक्तींची संख्या 10 एवढी वाढली आहे.  जिल्हा सामान्य रुग्णालयामार्फत एकूण 375 नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यातील 347 नमुन्यांचा तपासणी आहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी 345 नमुन्यांचा अहवाल निगेटिव्ह आला; तर अजून 28 नमुन्यांचा तपासणी अहवाल प्राप्त झालेला नाही. दोन नमुने पॉझिटिव्ह आले होते. त्यातील एक रुग्ण कोरोनामुक्त होऊन घरी गेला आहे; तर काल पॉझिटिव्ह अहवाल आलेली मुलगी उपचार घेत असून, तिची तब्येत ठीक आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील विलगीकरण कक्षात सध्या 72 व्यक्ती दाखल असून, त्यातील 34 व्यक्ती या डेडिकेटेड कोवीड हॉस्पिटलमध्ये, तर 38 व्यक्ती या डेडिकेटेड कोवीड हेल्थ सेंटरमध्ये दाखल आहेत. शुक्रवारी (ता. 24) आरोग्य विभागामार्फत एकूण दोन हजार 727 व्यक्तींची तपासणी करण्यात आली. यात एकाही व्यक्तीला कोरोनाची लक्षणे आढळलेली नाहीत.    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 30, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2KNDNTR
Read More
`त्या` एक लाख पासेसबाबत पालकमंत्री सामंत म्हणाले....

कुडाळ (सिंधुदुर्ग) - कोरोनाबाबत कोणीही राजकारण करू नये, शासनाच्या विरोधात चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला. लॉकडाउनबाबत 3 मे नंतरच राज्यशासन निर्णय घेईल. एक लाख पासेस मी द्यायला सांगितले नाही. ही चुकीची माहिती असून संबंधित मुलीच्या नातेवाईकांनी रितसर पास घेतला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
 
पालकमंत्री सामंत यांनी आज एमआयडीसी विश्रामगृहावर पत्रकार परिषद घेतली. श्री. सामंत म्हणाले, ""सिंधुदुर्गात कोरोना पॉझिटिव्ह म्हणून आलेली मुलगी आजोबांच्या अंतिम विधीसाठी आली होती. याबाबत कोणीही राजकारण करू नये. माझ्या गाडीतून चाकरमानी आलेत असा चुकीचा संदेश पसरवला जात आहे. मुंबईकरांमध्ये चुकीची माहिती दिली जात आहे. सोशल मीडियावर असणाऱ्या बातम्यांवर कोणीही विश्‍वास ठेवू नये.

जेव्हा मुंबईकरांना आणण्याबाबत शासनाचा निर्णय होईल तेव्हाच मी निर्णय घेईन. सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांवर यापुढे पोलिस निश्‍चितच कडक कारवाई करतील. आता केंद्राने परप्रांतीय मजुरांना आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. जे विद्यार्थी मुंबईत अडकलेत त्यांना चांगल्या दर्जाचे गेस्ट हाऊस दिले जाईल. हे विद्यार्थी व पालक माझ्या संपर्कात आहेत. दोन्ही जिल्ह्यातील 34 मुलींची यादी माझ्याकडे आहे. आमदार नाईक व संदेश पारकर यांनी यासाठी प्रयत्न केले आहेत. भविष्यात पासधारक जिल्ह्यात कसे कमी येतील ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.'' 

लांबणीवर पडणाऱ्या परीक्षाबाबत ते म्हणाले, ""यूजीसीने एक परिपत्रक पाठवून प्रथम व द्वितीय शैक्षणिक वर्ष 1 ऑगस्टपासून सुरू होणार असल्याने या परीक्षा 1 ते 15 जुलैपर्यंत संपायला हव्यात. तसेच बारावी प्रथम वर्ष 1 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहेत.'' 

या वेळी आमदार वैभव नाईक, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. धनंजय चाकूरकर, जिल्हा बॅंकेचे चेअरमन सतीश सावंत, जिल्हा परिषद गटनेते नागेंद्र परब, जिल्हाप्रमुख संजय पडते, जिल्हा युवा नेते संदेश पारकर, अमरसेन सावंत, अतुल बंगे, संजय भोगटे, राजन नाईक, अवधुत मालणकर, नगरसेवक सचिन काळप, संतोष शिरसाट, सुशील चिंदरकर, राजू गवंडे आदी उपस्थित होते. 

अपूर्ण कामे ठेवणारे काळ्या यादीत 
श्री. सामंत म्हणाले, ""जिल्ह्यात विकासकामे सुरू करण्यात आली असून कामांची यादी देण्याचे आदेश बांधकाम अभियंता यांना देण्यात आले आहेत. पाच, सहा वर्ष एकच काम घेऊन ती कामे अर्धवट ठेवत असतील अशा ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाका असे आदेशही मी दिले आहेत.'' 
 

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

`त्या` एक लाख पासेसबाबत पालकमंत्री सामंत म्हणाले.... कुडाळ (सिंधुदुर्ग) - कोरोनाबाबत कोणीही राजकारण करू नये, शासनाच्या विरोधात चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला. लॉकडाउनबाबत 3 मे नंतरच राज्यशासन निर्णय घेईल. एक लाख पासेस मी द्यायला सांगितले नाही. ही चुकीची माहिती असून संबंधित मुलीच्या नातेवाईकांनी रितसर पास घेतला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.   पालकमंत्री सामंत यांनी आज एमआयडीसी विश्रामगृहावर पत्रकार परिषद घेतली. श्री. सामंत म्हणाले, ""सिंधुदुर्गात कोरोना पॉझिटिव्ह म्हणून आलेली मुलगी आजोबांच्या अंतिम विधीसाठी आली होती. याबाबत कोणीही राजकारण करू नये. माझ्या गाडीतून चाकरमानी आलेत असा चुकीचा संदेश पसरवला जात आहे. मुंबईकरांमध्ये चुकीची माहिती दिली जात आहे. सोशल मीडियावर असणाऱ्या बातम्यांवर कोणीही विश्‍वास ठेवू नये. जेव्हा मुंबईकरांना आणण्याबाबत शासनाचा निर्णय होईल तेव्हाच मी निर्णय घेईन. सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांवर यापुढे पोलिस निश्‍चितच कडक कारवाई करतील. आता केंद्राने परप्रांतीय मजुरांना आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. जे विद्यार्थी मुंबईत अडकलेत त्यांना चांगल्या दर्जाचे गेस्ट हाऊस दिले जाईल. हे विद्यार्थी व पालक माझ्या संपर्कात आहेत. दोन्ही जिल्ह्यातील 34 मुलींची यादी माझ्याकडे आहे. आमदार नाईक व संदेश पारकर यांनी यासाठी प्रयत्न केले आहेत. भविष्यात पासधारक जिल्ह्यात कसे कमी येतील ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.''  लांबणीवर पडणाऱ्या परीक्षाबाबत ते म्हणाले, ""यूजीसीने एक परिपत्रक पाठवून प्रथम व द्वितीय शैक्षणिक वर्ष 1 ऑगस्टपासून सुरू होणार असल्याने या परीक्षा 1 ते 15 जुलैपर्यंत संपायला हव्यात. तसेच बारावी प्रथम वर्ष 1 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहेत.''  या वेळी आमदार वैभव नाईक, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. धनंजय चाकूरकर, जिल्हा बॅंकेचे चेअरमन सतीश सावंत, जिल्हा परिषद गटनेते नागेंद्र परब, जिल्हाप्रमुख संजय पडते, जिल्हा युवा नेते संदेश पारकर, अमरसेन सावंत, अतुल बंगे, संजय भोगटे, राजन नाईक, अवधुत मालणकर, नगरसेवक सचिन काळप, संतोष शिरसाट, सुशील चिंदरकर, राजू गवंडे आदी उपस्थित होते.  अपूर्ण कामे ठेवणारे काळ्या यादीत  श्री. सामंत म्हणाले, ""जिल्ह्यात विकासकामे सुरू करण्यात आली असून कामांची यादी देण्याचे आदेश बांधकाम अभियंता यांना देण्यात आले आहेत. पाच, सहा वर्ष एकच काम घेऊन ती कामे अर्धवट ठेवत असतील अशा ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाका असे आदेशही मी दिले आहेत.''    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 30, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2WdjPqN
Read More
पाण्याचे समान वाटप महत्त्वाचे; महाराष्ट्राविषयी बाबा आढाव काय सांगतात?

सामाजिक चळवळीचा चालता-बोलता संदर्भकोश म्हणजे बाबा आढाव. अनेक कायद्यांचे प्रणेते असलेल्या बाबांचे वय ९१ असले तरी, समाजासाठी त्यांना अजून खूप काही करायचे आहे, अन् त्यासाठीही ते अजून सक्रिय आहेत. महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने राज्याची वाटचाल कशी असावी, याविषयी त्यांनी मांडलेली मते...

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्रश्न - महाराष्ट्राने साठ वर्षांत काय कमावले?
डॉ. आढाव - राज्याची साठ वर्षांत वाटचाल चांगली झाली. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी झाली. कृषी, सहकार, उद्योग, कामगार, शिक्षण आणि सांस्कृतिक इत्यादी क्षेत्रात चांगली भरभराट झाली. सामाजिक चळवळींनीही विकासाची दिशा दाखविली. साखर कारखान्यांमुळे नेतृत्वाची नवी फळी उदयाला आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना नेतृत्त्वाची संधी मिळाली. सिंचनाचे क्षेत्र वाढले. दुग्धव्यवसाय, वीज निर्मिती वाढली. दळणवळणाची साधने विस्तारली. विज्ञान-तंत्रज्ञानामुळे विकास झाला.  
 
पुढील दोन दशकांत महाराष्ट्र कोठे असेल?
    विकास प्रक्रियेत सातत्य राहिले, तर महाराष्ट्राचे भवितव्य नक्कीच उज्ज्वल आहे. राज्याचा सामाजिक व आर्थिक विकास आराखडा बनवून त्याची अंमलबजावणी करावी. मराठी भाषेतून प्राथमिक शिक्षण दिले पाहिजे. पाण्याचे समतोल वाटप झाले नाही तर, पुढील काळात विपरित परिणाम राज्याला भोगावे लागतील. माझ्या दृष्टीने हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. इतकेच नाही तर, पुढच्या दशकाचा विचार करण्यापूर्वी कोरोनानंतरचा महाराष्ट्र कसा असेल, याची मला चिंता आहे. शेती हा प्रधान उद्योग-व्यवसाय होत असताना, शेतीचे क्षेत्र कमी होत आहे. शेतकऱ्याला सामाजिक प्रतिष्ठा देण्यास एक वर्ग अजूनही तयार नाही. शेतमालास हमी भाव पाहिजे, या मागणीची अजूनही पूर्तता झालेली नाही. कामगारांच्या कौशल्यात वाढ होण्यासाठी योजनाबद्ध कार्यक्रम राबवावा.   

प्रगतीतील आव्हाने कोणती आहेत?
    पाण्याच्या समतोल वाटपाबरोबरच विकासाचा प्रादेशिक असमतोल, हा काळजीचा विषय आहे. विकास हा मुंबईकेंद्रीत होत आहे. राजकीय नेतृत्त्वही तसाच विचार करीत आहे. मुंबई, पुणे आणि नाशिक या त्रिकोणातच उद्योग-व्यवसाय विस्तारलेत. प्रादेशिक असमतोल वाढत आहे. पुढच्या काळात उद्योगांचे विकेंद्रीकरण गरजेचे आहे. बेरोजगार युवकांची संख्या वाढत आहे. नोकऱ्यांत मक्तेदारी निर्माण होऊ नये. असंघटित कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुढचा विचार करताना या वर्गाकडे दुर्लक्ष करणे, आपल्याला परवडणारे नाही. दुसरीकडे डॉ. नरेंद्र दाभोळकर, गोविंद पानसरे यांचे खुनी सापडत नाहीत, याचे वैषम्य आहेच. सीमा प्रश्नही भिजत पडलाय.
 
महाराष्ट्राच्या वाटचालीतील सर्वांत महत्त्वाचे क्षण कोणते?
    सामाजिक चळवळींच्या माध्यमातून अनेक कायदे झाले, हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. मुख्य म्हणजे मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडली गेली नाही, हे नशीब! महाराष्ट्राने मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या. मराठवाडा, पुणे विद्यापीठाला अनुक्रमे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देण्यात आले. रोजगार हमी योजना आली. भटक्या विमुक्तांसाठी स्वतंत्र वर्गवारी झाली. प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुनर्वसन कायदा, सामाजिक सुरक्षा कायदा, माथाडींसाठी कायदा, माहिती अधिकार कायदा आला हे चांगले झाले. 

डॉ. आढाव म्हणतात...

राज्याला राजकीय नेतृत्त्वाची चांगली परंपरा आहे. पण सध्याच्या राजकारणाचा पोत ढासळत आहे. या नेत्यांना काही नीती-मूल्ये आहेत की नाही, असा प्रश्न आहे.

जनतेनेच जनतेचा जाहीरनामा तयार केला पाहिेजे. अन् त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाठपुरावा केला पाहिजे. शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्यांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा.

पुतळे उभारून समाजाला गुंगारा देऊ नका.

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

पाण्याचे समान वाटप महत्त्वाचे; महाराष्ट्राविषयी बाबा आढाव काय सांगतात? सामाजिक चळवळीचा चालता-बोलता संदर्भकोश म्हणजे बाबा आढाव. अनेक कायद्यांचे प्रणेते असलेल्या बाबांचे वय ९१ असले तरी, समाजासाठी त्यांना अजून खूप काही करायचे आहे, अन् त्यासाठीही ते अजून सक्रिय आहेत. महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने राज्याची वाटचाल कशी असावी, याविषयी त्यांनी मांडलेली मते... ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप प्रश्न - महाराष्ट्राने साठ वर्षांत काय कमावले? डॉ. आढाव - राज्याची साठ वर्षांत वाटचाल चांगली झाली. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी झाली. कृषी, सहकार, उद्योग, कामगार, शिक्षण आणि सांस्कृतिक इत्यादी क्षेत्रात चांगली भरभराट झाली. सामाजिक चळवळींनीही विकासाची दिशा दाखविली. साखर कारखान्यांमुळे नेतृत्वाची नवी फळी उदयाला आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना नेतृत्त्वाची संधी मिळाली. सिंचनाचे क्षेत्र वाढले. दुग्धव्यवसाय, वीज निर्मिती वाढली. दळणवळणाची साधने विस्तारली. विज्ञान-तंत्रज्ञानामुळे विकास झाला.     पुढील दोन दशकांत महाराष्ट्र कोठे असेल?     विकास प्रक्रियेत सातत्य राहिले, तर महाराष्ट्राचे भवितव्य नक्कीच उज्ज्वल आहे. राज्याचा सामाजिक व आर्थिक विकास आराखडा बनवून त्याची अंमलबजावणी करावी. मराठी भाषेतून प्राथमिक शिक्षण दिले पाहिजे. पाण्याचे समतोल वाटप झाले नाही तर, पुढील काळात विपरित परिणाम राज्याला भोगावे लागतील. माझ्या दृष्टीने हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. इतकेच नाही तर, पुढच्या दशकाचा विचार करण्यापूर्वी कोरोनानंतरचा महाराष्ट्र कसा असेल, याची मला चिंता आहे. शेती हा प्रधान उद्योग-व्यवसाय होत असताना, शेतीचे क्षेत्र कमी होत आहे. शेतकऱ्याला सामाजिक प्रतिष्ठा देण्यास एक वर्ग अजूनही तयार नाही. शेतमालास हमी भाव पाहिजे, या मागणीची अजूनही पूर्तता झालेली नाही. कामगारांच्या कौशल्यात वाढ होण्यासाठी योजनाबद्ध कार्यक्रम राबवावा.    प्रगतीतील आव्हाने कोणती आहेत?     पाण्याच्या समतोल वाटपाबरोबरच विकासाचा प्रादेशिक असमतोल, हा काळजीचा विषय आहे. विकास हा मुंबईकेंद्रीत होत आहे. राजकीय नेतृत्त्वही तसाच विचार करीत आहे. मुंबई, पुणे आणि नाशिक या त्रिकोणातच उद्योग-व्यवसाय विस्तारलेत. प्रादेशिक असमतोल वाढत आहे. पुढच्या काळात उद्योगांचे विकेंद्रीकरण गरजेचे आहे. बेरोजगार युवकांची संख्या वाढत आहे. नोकऱ्यांत मक्तेदारी निर्माण होऊ नये. असंघटित कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुढचा विचार करताना या वर्गाकडे दुर्लक्ष करणे, आपल्याला परवडणारे नाही. दुसरीकडे डॉ. नरेंद्र दाभोळकर, गोविंद पानसरे यांचे खुनी सापडत नाहीत, याचे वैषम्य आहेच. सीमा प्रश्नही भिजत पडलाय.   महाराष्ट्राच्या वाटचालीतील सर्वांत महत्त्वाचे क्षण कोणते?     सामाजिक चळवळींच्या माध्यमातून अनेक कायदे झाले, हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. मुख्य म्हणजे मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडली गेली नाही, हे नशीब! महाराष्ट्राने मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या. मराठवाडा, पुणे विद्यापीठाला अनुक्रमे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देण्यात आले. रोजगार हमी योजना आली. भटक्या विमुक्तांसाठी स्वतंत्र वर्गवारी झाली. प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुनर्वसन कायदा, सामाजिक सुरक्षा कायदा, माथाडींसाठी कायदा, माहिती अधिकार कायदा आला हे चांगले झाले.  डॉ. आढाव म्हणतात... राज्याला राजकीय नेतृत्त्वाची चांगली परंपरा आहे. पण सध्याच्या राजकारणाचा पोत ढासळत आहे. या नेत्यांना काही नीती-मूल्ये आहेत की नाही, असा प्रश्न आहे. जनतेनेच जनतेचा जाहीरनामा तयार केला पाहिेजे. अन् त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाठपुरावा केला पाहिजे. शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्यांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा. पुतळे उभारून समाजाला गुंगारा देऊ नका. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 30, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2SqnccN
Read More

Wednesday, April 29, 2020

बाधित नसतानाही `या` महापालिकेतील कर्मचारी सहा महिन्यांसाठी `होम क्वारंटाईन`

सोलापूर :  कोरोना संदर्भात कर्तव्यासाठी नियुक्त केल्यानंतरही रूजू होण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या महापालिकेतील एका कर्मचाऱ्यास निलंबित करण्यात आले आहे. रूजू होण्याबाबत पत्र दिल्यानंतरही संबंधित कर्मचारी रुजू झाला नाही. त्यामुळे आपत्कालीन कायद्यानुसार त्यास सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले. 

सोरेगाव येथील क्वारंटाइन सेंटरवर नियुक्त करण्यात आलेले लिपीक लक्ष्मीकांत देवनादरगी हे कामावर रुजू न झाल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. पोलिस प्रशिक्षण केंद्रावर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. श्री. देवनादरगी यांनी शुगर, बीपी व अन्य मानसिक त्रास असल्याचा अर्ज दिला होता. मात्र, त्याबाबत पुरेशी कागदपत्रे सादर केली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. 

 शहरात कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागल्याने शहरातील विमा रुग्णालय, रेल्वे रुग्णालय (डॉ. कोटणीस हॉस्पिटल) येथेही कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यात येणार आहेत. दरम्यान, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना राहण्यासाठी येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय तसेच नमन हॉटेल ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती महापालिका आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली. 
सोलापूर शहर-जिल्ह्यामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. बुधवारी सायंकाळी हा आकडा 81 वर गेला आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांवर सध्या शासकीय रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत. तेथील सुविधा अपुरी पडत असल्याने तसेच रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याने महापालिका प्रशासनाने विमा रुग्णालय आणि रेल्वे रुग्णालयात उपचाराची सोय केली आहे.

या दोन्ही रुग्णालयांतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तसेच कर्मचाऱ्यांना कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी नियुक्त केले जाणार आहे. शहर-जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाची भयंकर परिस्थिती आहे. हा आकडा वाढत आहे. त्यामुळे उपचारासाठी डॉक्‍टर्स आणि तज्ज्ञ मंडळींची गरज आहे. शहर-जिल्ह्यातील डॉक्‍टर आणि मेडिकल्समध्ये काम करणाऱ्या लोकांनी पुढे येऊन पालिका प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री. तावरे यांनी केले. 

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

बाधित नसतानाही `या` महापालिकेतील कर्मचारी सहा महिन्यांसाठी `होम क्वारंटाईन` सोलापूर :  कोरोना संदर्भात कर्तव्यासाठी नियुक्त केल्यानंतरही रूजू होण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या महापालिकेतील एका कर्मचाऱ्यास निलंबित करण्यात आले आहे. रूजू होण्याबाबत पत्र दिल्यानंतरही संबंधित कर्मचारी रुजू झाला नाही. त्यामुळे आपत्कालीन कायद्यानुसार त्यास सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले.  सोरेगाव येथील क्वारंटाइन सेंटरवर नियुक्त करण्यात आलेले लिपीक लक्ष्मीकांत देवनादरगी हे कामावर रुजू न झाल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. पोलिस प्रशिक्षण केंद्रावर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. श्री. देवनादरगी यांनी शुगर, बीपी व अन्य मानसिक त्रास असल्याचा अर्ज दिला होता. मात्र, त्याबाबत पुरेशी कागदपत्रे सादर केली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.   शहरात कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागल्याने शहरातील विमा रुग्णालय, रेल्वे रुग्णालय (डॉ. कोटणीस हॉस्पिटल) येथेही कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यात येणार आहेत. दरम्यान, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना राहण्यासाठी येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय तसेच नमन हॉटेल ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती महापालिका आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली.  सोलापूर शहर-जिल्ह्यामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. बुधवारी सायंकाळी हा आकडा 81 वर गेला आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांवर सध्या शासकीय रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत. तेथील सुविधा अपुरी पडत असल्याने तसेच रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याने महापालिका प्रशासनाने विमा रुग्णालय आणि रेल्वे रुग्णालयात उपचाराची सोय केली आहे. या दोन्ही रुग्णालयांतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तसेच कर्मचाऱ्यांना कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी नियुक्त केले जाणार आहे. शहर-जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाची भयंकर परिस्थिती आहे. हा आकडा वाढत आहे. त्यामुळे उपचारासाठी डॉक्‍टर्स आणि तज्ज्ञ मंडळींची गरज आहे. शहर-जिल्ह्यातील डॉक्‍टर आणि मेडिकल्समध्ये काम करणाऱ्या लोकांनी पुढे येऊन पालिका प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री. तावरे यांनी केले.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 29, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2SgPXbO
Read More
कोरोना व्हायरसः मराठी पायलटनं जर्मनीत अडकलेल्या 192 लोकांना भारतात कसं आणलं?
भाजपला महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट हवी आहे- राष्ट्रवादी काँग्रेस #5मोठ्याबातम्या
कोरोनाः हरियाणा में आज से शुरू होगा रैपिड टेस्ट, कोरियन किट को केंद्र की हरी झंडी https://ift.tt/2yRJk94
कोरोना संकट से कैसे उबरे इकोनॉमी? आज रघुराम राजन से चर्चा करेंगे राहुल गांधी https://ift.tt/3aP22LJ
व्हाइट हाउस ने PM मोदी को पहले फॉलो और फिर अनफॉलो क्यों किया? अमेरिका ने दी सफाई https://ift.tt/2SkeLjc
जब इरफान खान ने लिया लालू यादव का इंटरव्यू, खींची थी बवाल सेल्फी https://ift.tt/2zITmK8
Horoscope Today, 30 April: जानें कैसा रहेगा आज आपका दिन? https://ift.tt/3aIGnVC
US में मौत के आंकड़ों में फिर उछाल, 24 घंटे में 2502 लोगों की गई जान https://ift.tt/2SgROgM
जब इरफान को कहा मिथुन जैसे दिखते हो, करा लिया था उनके जैसा हेयरस्टाइल https://ift.tt/3f7cyBl
जब केके मेनन ने किया था चैलेंज, 'एक्टिंग में इरफान जैसा एक्टर दिखाएं' https://ift.tt/3cZIzJL
मुंबई में BMC कर्मचारी की कोरोना से मौत, अब तक 270 लोगों की गई जान https://ift.tt/2zJ9hrT
भिवंडी से पैदल नेपाल-UP जा रहे मजदूर, बोले- यहां रहे तो मर जाएंगे https://ift.tt/3bQvylK
कोरोना पर कांग्रेस की मुहिम, देश-विदेश के विचारकों से बात करेंगे राहुल https://ift.tt/3d19jcV
जवानाला थर्ड डिग्री देणे पोलिस उपनिरीक्षकांना पडले चांगलेच महागात

चिक्कोडी - एकसंबा येथे तोंडाला मास्क न लावता घराबाहेर असलेल्या सीआरपीएफच्या कोब्रा बटालियनच्या कमांडोला मारहाण करणे, अनवाणी फिरविणे, साखळदंडाने बांधून ठेवणे व थर्ड डिग्रीचा वापर केल्याप्रकरणी सदलगा पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक अनिल कुंभार यांना जिल्हा पोलिस अधीक्षक लक्ष्मण निंबरगी यांनी निलंबित केले. तशी माहिती त्यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे बुधवारी दिली. संशयित आरोपीशी गैरवर्तन करणे व झालेल्या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करण्याच्या कारणावरुन ही कारवाई करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. 

एकसंबा येथील सचिन सावंत हा कमांडो सीआरपीएफ दलातील कोब्रा बटालियनमध्ये असून तो सुट्टीवर आला होता. 23 एप्रिल रोजी घरासमोर दुचाकी धुत असताना तोंडाला मास्क घातला नसल्याच्या कारणावरुन सदलगा पोलिस ठाण्याच्या पोलिस हवालदाराने त्याला मारहाण करुन अनवाणी नेऊन पोलिस ठाण्यात साखळदंडाने बांधून ठेवले होते. तो फोटो व्हायरल झाल्याने पोलिसांवर राज्यभरातून असंतोष व्यक्त करण्यात येत होता. 

सीआरपीएफच्या अधिकाऱ्यांनीही या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांच्यासह पोलिस महासंचालकांनी पोलिसांच्या या चुकीच्या वर्तनाची चौकशी करण्याचे आदेश बजावले होते. मंगळवारी सावंत यांना सशर्त जामीन मंजूर झाल्यानंतर त्यांची बेळगाव येथील बिम्स रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असता सावंत यांच्यावर पोलिसांनी थर्ड डिग्रीचा वापर केल्याचे स्पष्ट झाल्याने पोलिस अधीक्षकांनी सदलगा पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक अनिल कुंभार यांना निलंबित केले आहे. 

हे पण वाचा - सरपंचांना दम देणाऱ्या निरीक्षकाविरूध्द तक्रार 

कालपर्यंत पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन करणाऱ्या पोलिस अधीक्षकांना पोलिसांनी गैरवर्तन केल्याचे दिसून आल्याने त्यांनी ही कारवाई केली. तसेच या प्रकरणाचा तपास येथेच बंद करण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे. सीआरपीएफच्या अधिकाऱ्यांकडून कमांडोवर थर्ड डिग्रीचा वापर केल्याच्या प्रकारावर तीव्र प्रतिक्रीया उमटल्या होत्या. जिल्हा पोलिस अधीक्षकांवर टीकेची झोड उठवली जात होती. यानंतर बुधवारी अधीक्षकांनी उपनिरीक्षकाला निलंबित केल्याचा आदेश बजावला. 

हे पण वाचा -  परीक्षा रद्द झाल्या, पण गुणदान कसे होणार?

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

जवानाला थर्ड डिग्री देणे पोलिस उपनिरीक्षकांना पडले चांगलेच महागात चिक्कोडी - एकसंबा येथे तोंडाला मास्क न लावता घराबाहेर असलेल्या सीआरपीएफच्या कोब्रा बटालियनच्या कमांडोला मारहाण करणे, अनवाणी फिरविणे, साखळदंडाने बांधून ठेवणे व थर्ड डिग्रीचा वापर केल्याप्रकरणी सदलगा पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक अनिल कुंभार यांना जिल्हा पोलिस अधीक्षक लक्ष्मण निंबरगी यांनी निलंबित केले. तशी माहिती त्यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे बुधवारी दिली. संशयित आरोपीशी गैरवर्तन करणे व झालेल्या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करण्याच्या कारणावरुन ही कारवाई करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.  एकसंबा येथील सचिन सावंत हा कमांडो सीआरपीएफ दलातील कोब्रा बटालियनमध्ये असून तो सुट्टीवर आला होता. 23 एप्रिल रोजी घरासमोर दुचाकी धुत असताना तोंडाला मास्क घातला नसल्याच्या कारणावरुन सदलगा पोलिस ठाण्याच्या पोलिस हवालदाराने त्याला मारहाण करुन अनवाणी नेऊन पोलिस ठाण्यात साखळदंडाने बांधून ठेवले होते. तो फोटो व्हायरल झाल्याने पोलिसांवर राज्यभरातून असंतोष व्यक्त करण्यात येत होता.  सीआरपीएफच्या अधिकाऱ्यांनीही या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांच्यासह पोलिस महासंचालकांनी पोलिसांच्या या चुकीच्या वर्तनाची चौकशी करण्याचे आदेश बजावले होते. मंगळवारी सावंत यांना सशर्त जामीन मंजूर झाल्यानंतर त्यांची बेळगाव येथील बिम्स रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असता सावंत यांच्यावर पोलिसांनी थर्ड डिग्रीचा वापर केल्याचे स्पष्ट झाल्याने पोलिस अधीक्षकांनी सदलगा पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक अनिल कुंभार यांना निलंबित केले आहे.  हे पण वाचा - सरपंचांना दम देणाऱ्या निरीक्षकाविरूध्द तक्रार  कालपर्यंत पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन करणाऱ्या पोलिस अधीक्षकांना पोलिसांनी गैरवर्तन केल्याचे दिसून आल्याने त्यांनी ही कारवाई केली. तसेच या प्रकरणाचा तपास येथेच बंद करण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे. सीआरपीएफच्या अधिकाऱ्यांकडून कमांडोवर थर्ड डिग्रीचा वापर केल्याच्या प्रकारावर तीव्र प्रतिक्रीया उमटल्या होत्या. जिल्हा पोलिस अधीक्षकांवर टीकेची झोड उठवली जात होती. यानंतर बुधवारी अधीक्षकांनी उपनिरीक्षकाला निलंबित केल्याचा आदेश बजावला.  हे पण वाचा -  परीक्षा रद्द झाल्या, पण गुणदान कसे होणार? News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 29, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2YgNgL5
Read More
मुख्यमंत्र्यांनी साधला थेट 'त्या' महिलेशी संवाद 

बेळगाव - चित्रदूर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी महिलेने तयार केलेला व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. यानंतर मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी त्याची दखल घेऊन महिलांबरोबर संवाद साधला आहे. यावेळी त्यांनी कांदा उत्पादकांचे सरकार नुकसान करणार नाही. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार कायम आहे, असा आशावाद त्यांनी दाखवला आहे. 

कांदा उत्पादकांना फटका बसल्याने चित्रदूर्ग जिल्ह्यातील काटनहळ्ळीमधील वसंत कुमारी या महिलेने व्हिडिओ तयार केला आहे. यामध्ये कांदा दराबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली मात्र अश्‍वासनापलिकडे काहीच मिळाले नाही, असे यामध्ये मांडण्यात आले आहे. या व्हिडिओमध्ये लॉकडाउनमधील शेतकऱ्यांची झालेली अवस्था, कांद्याचे गडगडलेले दर, कांदा विकल्यास प्रत्येक पोत्यामागे मिळणारा फायदा, तोटा आणि शेतीचा खर्चाबाबत व्हिडिओतून अवस्था सांगितली आहे. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनाचा काबाडकष्ट करुन जगणारा बळीराजा कसा जगेल, असा प्रश्‍न विचारुन तो आत्महत्या करेल नाही, तर काय करेल, असा सवाल उपस्थित केला आहे. 

हे पण वाचा - सासरा सतत करायचा शरीर सुखाची मागणी, कंटाळून तिने केले असे काही की...

यामध्ये व्यापारी, साठेबाजीविषयी सांगून "तुम्ही दिशा दाखवा', अशी विनंती केली आहे. यानंतर हा व्हिडिओ बघून मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी त्या महिलेशी संपर्क साधून त्यांना धीर दिला. यावेळी चित्रदुर्गसह राज्यातील उत्पादकांना योग्य दराबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे अश्‍वासही त्यांनी दिले आहे. 

हे पण वाचा - मित्रांसोबत गेला पार्टीला अन् घडले असे काही की, आईच्या आक्रोशाने हादरला अख्खा गाव

मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी थेट शेतकरी महिलेशी संपर्क साधल्याने प्रशासकीय यंत्रणा सजग झाली आहे. यावेळी परिसरातील कांदा उत्पादकांशीही संवाद साधला आहे. 

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

मुख्यमंत्र्यांनी साधला थेट 'त्या' महिलेशी संवाद  बेळगाव - चित्रदूर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी महिलेने तयार केलेला व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. यानंतर मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी त्याची दखल घेऊन महिलांबरोबर संवाद साधला आहे. यावेळी त्यांनी कांदा उत्पादकांचे सरकार नुकसान करणार नाही. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार कायम आहे, असा आशावाद त्यांनी दाखवला आहे.  कांदा उत्पादकांना फटका बसल्याने चित्रदूर्ग जिल्ह्यातील काटनहळ्ळीमधील वसंत कुमारी या महिलेने व्हिडिओ तयार केला आहे. यामध्ये कांदा दराबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली मात्र अश्‍वासनापलिकडे काहीच मिळाले नाही, असे यामध्ये मांडण्यात आले आहे. या व्हिडिओमध्ये लॉकडाउनमधील शेतकऱ्यांची झालेली अवस्था, कांद्याचे गडगडलेले दर, कांदा विकल्यास प्रत्येक पोत्यामागे मिळणारा फायदा, तोटा आणि शेतीचा खर्चाबाबत व्हिडिओतून अवस्था सांगितली आहे. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनाचा काबाडकष्ट करुन जगणारा बळीराजा कसा जगेल, असा प्रश्‍न विचारुन तो आत्महत्या करेल नाही, तर काय करेल, असा सवाल उपस्थित केला आहे.  हे पण वाचा - सासरा सतत करायचा शरीर सुखाची मागणी, कंटाळून तिने केले असे काही की... यामध्ये व्यापारी, साठेबाजीविषयी सांगून "तुम्ही दिशा दाखवा', अशी विनंती केली आहे. यानंतर हा व्हिडिओ बघून मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी त्या महिलेशी संपर्क साधून त्यांना धीर दिला. यावेळी चित्रदुर्गसह राज्यातील उत्पादकांना योग्य दराबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे अश्‍वासही त्यांनी दिले आहे.  हे पण वाचा - मित्रांसोबत गेला पार्टीला अन् घडले असे काही की, आईच्या आक्रोशाने हादरला अख्खा गाव मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी थेट शेतकरी महिलेशी संपर्क साधल्याने प्रशासकीय यंत्रणा सजग झाली आहे. यावेळी परिसरातील कांदा उत्पादकांशीही संवाद साधला आहे.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 29, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/35lPDxJ
Read More
भाजप नगरसेवकांनी दिले महिन्याचे मानधन ; शिवसेनेची प्रतिक्षा 

सोलापूर : राज्यभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने महापालिकेतील भाजप, वंचित आघाडी, राष्ट्रवादी आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नगरसेवकांनी आपले एक महिन्याचे मानधन पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री मदत निधीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

भाजपच्या 48 नगरसेवकांनी त्यांच्या एक महिन्याचे मानधन सुमारे साडेचार लाख रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान सहायता निधीला पाठवले आहे. निधी देण्यासंदर्भात महापौर श्रीकांचना यन्नम आणि पक्षाच्या पातळीवर आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार पालिकेतील सर्व नगरसेवकांनी त्यांचे महिन्याचे मानधन पंतप्रधान सहायता निधीला देण्याचे पत्र नगरसचिवांना दिले. त्यानुसार नगरसचिव रऊफ बागवान यांनी नगरसेवकांनी दिलेल्या पत्रानुसार त्यांच्या मानधनाची रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केली. तेथून ही रक्कम पंतप्रधान सहायता निधीत जमा झाली. 

वंचित बहुजन आघाडीचे आनंद चंदनशिवे, ज्योती बमगोंडे व गणेश पुजारी हे तीन नगरसेवक आहेत. या तिघांनीही त्यांच्या महिन्याचे मानधन मुख्यमंत्री मदत निधीस द्यावे, असे पत्र आयुक्तांकडे दिले आहे. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या एकमेव नगरसेविका कामिनी आडम यांनीही आपल्या एक महिन्याचे मानधन मुख्यमंत्री निधीत जमा करण्याचे पत्र आयुक्तांकडे दिले आहे. हे पत्र आता नगरसचिवांकडे जाईल, तेथून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्री निधीत जमा होणार आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या चारही नगरसेवकांचे मानधन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देणार असल्याचे गटनेते किसन जाधव यांनी सांगितले. 

कॉंग्रेसचे महापालिकेत 14 नगरसेवक आहेत. या नगरसेवकांनी मानधनाची रक्कम कोणत्याही निधीसाठी देण्याबाबत अद्याप कोणतेही धोरण निश्‍चित केले नाही. तथापि, मानधनाच्या रकमेतून प्रभागातील गरजू व उपेक्षित लोकांना अन्नधान्य वाटण्यात येणार आहे. त्यामुळे आम्ही पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री सहायता निधीत रक्कम देणार नाही, असे गटनेते चेतन नरोटे यांनी सांगितले. एमआयएमचे 10 नगरसेवक आहेत. त्यांनीही आपल्या मानधनाची रक्कम कोणाला द्यायची याबाबत निर्णय घेतला नाही. तथापि, मानधनाच्या रकमेतून महापालिकांच्या दवाखान्यांमध्ये आवश्‍यक तंत्रज्ञान उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांना देणार असल्याचे एमआयएमचे गटनेते रियाज खरादी यांनी सांगितले. 

शिवसेनेचा निर्णय अद्याप नाही 
महापालिकेत शिवसेनेचे 21 नगरसेवक आहेत. या नगरसेवकांनीही अद्याप आपल्या मानधनाची रक्कम कुणाला द्यायची, याचा निर्णय घेतला नाही. मात्र नगरसेवक गुरुशांत धुत्तरगावकर यांनी वैयक्तिक मदत मुख्यमंत्री निधीत जमा केली आहे. तर नगरसेवक देवेंद्र कोठे यांनी आपले पंचतारांकित हॉटेल कोरोनावर उपचार करणाऱ्या डॉक्‍टरांसाठी उपलब्ध करून दिले आहे. नगरसेवक वैयक्तिक पातळीवर मदत करत आहेत, मात्र त्यांच्या मानधनाबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. राज्यात शिवसेनेचे मुख्यमंत्री असताना व इतर पक्षांच्या नगरसेवकांनी मानधनाची रक्कम पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री सहायता निधीत दिली असताना शिवसेनेच्या नगरसेवकांचा अद्याप निर्णय न झाल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. 
- 

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

भाजप नगरसेवकांनी दिले महिन्याचे मानधन ; शिवसेनेची प्रतिक्षा  सोलापूर : राज्यभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने महापालिकेतील भाजप, वंचित आघाडी, राष्ट्रवादी आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नगरसेवकांनी आपले एक महिन्याचे मानधन पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री मदत निधीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.  भाजपच्या 48 नगरसेवकांनी त्यांच्या एक महिन्याचे मानधन सुमारे साडेचार लाख रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान सहायता निधीला पाठवले आहे. निधी देण्यासंदर्भात महापौर श्रीकांचना यन्नम आणि पक्षाच्या पातळीवर आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार पालिकेतील सर्व नगरसेवकांनी त्यांचे महिन्याचे मानधन पंतप्रधान सहायता निधीला देण्याचे पत्र नगरसचिवांना दिले. त्यानुसार नगरसचिव रऊफ बागवान यांनी नगरसेवकांनी दिलेल्या पत्रानुसार त्यांच्या मानधनाची रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केली. तेथून ही रक्कम पंतप्रधान सहायता निधीत जमा झाली.  वंचित बहुजन आघाडीचे आनंद चंदनशिवे, ज्योती बमगोंडे व गणेश पुजारी हे तीन नगरसेवक आहेत. या तिघांनीही त्यांच्या महिन्याचे मानधन मुख्यमंत्री मदत निधीस द्यावे, असे पत्र आयुक्तांकडे दिले आहे. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या एकमेव नगरसेविका कामिनी आडम यांनीही आपल्या एक महिन्याचे मानधन मुख्यमंत्री निधीत जमा करण्याचे पत्र आयुक्तांकडे दिले आहे. हे पत्र आता नगरसचिवांकडे जाईल, तेथून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्री निधीत जमा होणार आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या चारही नगरसेवकांचे मानधन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देणार असल्याचे गटनेते किसन जाधव यांनी सांगितले.  कॉंग्रेसचे महापालिकेत 14 नगरसेवक आहेत. या नगरसेवकांनी मानधनाची रक्कम कोणत्याही निधीसाठी देण्याबाबत अद्याप कोणतेही धोरण निश्‍चित केले नाही. तथापि, मानधनाच्या रकमेतून प्रभागातील गरजू व उपेक्षित लोकांना अन्नधान्य वाटण्यात येणार आहे. त्यामुळे आम्ही पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री सहायता निधीत रक्कम देणार नाही, असे गटनेते चेतन नरोटे यांनी सांगितले. एमआयएमचे 10 नगरसेवक आहेत. त्यांनीही आपल्या मानधनाची रक्कम कोणाला द्यायची याबाबत निर्णय घेतला नाही. तथापि, मानधनाच्या रकमेतून महापालिकांच्या दवाखान्यांमध्ये आवश्‍यक तंत्रज्ञान उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांना देणार असल्याचे एमआयएमचे गटनेते रियाज खरादी यांनी सांगितले.  शिवसेनेचा निर्णय अद्याप नाही  महापालिकेत शिवसेनेचे 21 नगरसेवक आहेत. या नगरसेवकांनीही अद्याप आपल्या मानधनाची रक्कम कुणाला द्यायची, याचा निर्णय घेतला नाही. मात्र नगरसेवक गुरुशांत धुत्तरगावकर यांनी वैयक्तिक मदत मुख्यमंत्री निधीत जमा केली आहे. तर नगरसेवक देवेंद्र कोठे यांनी आपले पंचतारांकित हॉटेल कोरोनावर उपचार करणाऱ्या डॉक्‍टरांसाठी उपलब्ध करून दिले आहे. नगरसेवक वैयक्तिक पातळीवर मदत करत आहेत, मात्र त्यांच्या मानधनाबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. राज्यात शिवसेनेचे मुख्यमंत्री असताना व इतर पक्षांच्या नगरसेवकांनी मानधनाची रक्कम पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री सहायता निधीत दिली असताना शिवसेनेच्या नगरसेवकांचा अद्याप निर्णय न झाल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.  -  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 29, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2VNqNDI
Read More
कोट्यातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे आमचीही सुटका करा, 'या' राज्यात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांची मागणी

मुंबई :  दक्षिण रेल्वे विभागात शिकाऊ उमेदवार म्हणून गेलेले हजारो विद्यार्थी केरळ, तामिळनाडूत अडकले आहेत. यापैकी अनेकांचा प्रशिक्षण कालावधी 14 एप्रिल तर काहींचा 8 एप्रिल रोजी संपला आहे. केरळ, तामिळनाडूमध्ये भाषेची समस्या असल्याने या विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. कोट्यातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे आमचीही सुटका करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.  

मोठी बातमी : उद्धव ठाकरेंना द्यावा लागू शकतो राजीनामा, 172 आमदारांच्या पाठिंब्याने पुन्हा करणार सत्ता स्थापनेचा दावा?

वर्ध्याचा राहीवासी असलेला शुभम ढोके याने आयटीआय केल्यानंतर तामिळनाडू विभागातील त्रिची विभागात उमेदवारीची संधी मिळाली. शुभमचे वडील टेलरींगचे काम करतात. शुभमचे प्रशिक्षण 8 एप्रिलला संपले; मात्र लॉकडाऊनमुळे त्याला रेल्वे प्रशासनाने तिथेच थांबायला सांगितते. शुभम सारखे शेकडो विद्यार्थी केरळ आणि तामिळनाडू राज्यात अडकले आहे. कोटा येथे महागड्या कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकायला गेलेल्या विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी राज्य सरकारने बस पाठवल्या. आम्हालाही घरी परतायचे आहे. सरकारने मदत करावी, अशी मागणी या विद्यार्थ्यांनी केली आहे. 

नक्की वाचा : “बरं ते जॅकेट कायमचं उतरलं, की हा ‘लॉकडाउन लूक" आहे ?”

तामिळनाडूमध्ये चेन्नई विभागातील त्रिची, मदुराई, शेलम; तर केरळमधील त्रिवेंद्रम आणि पालघाट या विभागात मराठी विद्यार्थी अडकले आहे. या विद्यार्थ्यांना अल्प स्टायपंड मिळत होता; मात्र आता तोही मिळणे बंद झाले आहे. अन्नधान्य मिळत नाही.  भाषेची समस्या असल्याने स्थानिक प्रशासनाकडून कुठलीही मदत मिळत नसल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील रोशन पाटील हा सध्या चेन्नई रेल्वे विभागात आहे. त्याला 7 हजार 350 रूपये स्टायपंड मिळत होते. ते बंद झाल्यामुळे जेवणाची व्यवस्था करणे कठीण झाले आहे. दक्षिणेत महाराष्ट्रातील असे शेकडो विद्यार्थी अडकल्याचे त्याने म्हटले आहे.

हे ही वाचा : ए आई... मुलांची आईला आकांताने हाक पण लॉकडाऊनने केली ताटातूट, वाचा

ट्विटरवर मागण्यांचा भडीमार
कोटा येथील विद्यार्थ्यांना परत आणण्याची व्यवस्था केल्यानंतर राज्यातून अनेकांनी देशात विविध भागात अडकलेल्या  विद्यार्थ्यांना आणण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली आहे.  पुण्यामध्ये एमपीएससी अभ्यासासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांनी घरी जाऊ देण्याची विनंती केली आहे.

महत्वाची बातमी : आता घरोघरी जाऊन होणार कोरोनाची चाचणी, पालिकेने लढवली 'ही' शक्कल

केरळ,तामिळनाडूमध्ये दक्षिण रेल्वे विभागात महाराष्ट्रातील सुमारे 1000 शिकाऊ उमेदवार अडकले आहेत. त्यांना राज्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारने मदत करावी
- रक्षा खडसे, खासदार

 

Demand form maharashtra students stranded in Kerala, Tamil Nadu in lockdown

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

कोट्यातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे आमचीही सुटका करा, 'या' राज्यात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांची मागणी मुंबई :  दक्षिण रेल्वे विभागात शिकाऊ उमेदवार म्हणून गेलेले हजारो विद्यार्थी केरळ, तामिळनाडूत अडकले आहेत. यापैकी अनेकांचा प्रशिक्षण कालावधी 14 एप्रिल तर काहींचा 8 एप्रिल रोजी संपला आहे. केरळ, तामिळनाडूमध्ये भाषेची समस्या असल्याने या विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. कोट्यातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे आमचीही सुटका करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.   मोठी बातमी : उद्धव ठाकरेंना द्यावा लागू शकतो राजीनामा, 172 आमदारांच्या पाठिंब्याने पुन्हा करणार सत्ता स्थापनेचा दावा? वर्ध्याचा राहीवासी असलेला शुभम ढोके याने आयटीआय केल्यानंतर तामिळनाडू विभागातील त्रिची विभागात उमेदवारीची संधी मिळाली. शुभमचे वडील टेलरींगचे काम करतात. शुभमचे प्रशिक्षण 8 एप्रिलला संपले; मात्र लॉकडाऊनमुळे त्याला रेल्वे प्रशासनाने तिथेच थांबायला सांगितते. शुभम सारखे शेकडो विद्यार्थी केरळ आणि तामिळनाडू राज्यात अडकले आहे. कोटा येथे महागड्या कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकायला गेलेल्या विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी राज्य सरकारने बस पाठवल्या. आम्हालाही घरी परतायचे आहे. सरकारने मदत करावी, अशी मागणी या विद्यार्थ्यांनी केली आहे.  नक्की वाचा : “बरं ते जॅकेट कायमचं उतरलं, की हा ‘लॉकडाउन लूक" आहे ?” तामिळनाडूमध्ये चेन्नई विभागातील त्रिची, मदुराई, शेलम; तर केरळमधील त्रिवेंद्रम आणि पालघाट या विभागात मराठी विद्यार्थी अडकले आहे. या विद्यार्थ्यांना अल्प स्टायपंड मिळत होता; मात्र आता तोही मिळणे बंद झाले आहे. अन्नधान्य मिळत नाही.  भाषेची समस्या असल्याने स्थानिक प्रशासनाकडून कुठलीही मदत मिळत नसल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील रोशन पाटील हा सध्या चेन्नई रेल्वे विभागात आहे. त्याला 7 हजार 350 रूपये स्टायपंड मिळत होते. ते बंद झाल्यामुळे जेवणाची व्यवस्था करणे कठीण झाले आहे. दक्षिणेत महाराष्ट्रातील असे शेकडो विद्यार्थी अडकल्याचे त्याने म्हटले आहे. हे ही वाचा : ए आई... मुलांची आईला आकांताने हाक पण लॉकडाऊनने केली ताटातूट, वाचा ट्विटरवर मागण्यांचा भडीमार कोटा येथील विद्यार्थ्यांना परत आणण्याची व्यवस्था केल्यानंतर राज्यातून अनेकांनी देशात विविध भागात अडकलेल्या  विद्यार्थ्यांना आणण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली आहे.  पुण्यामध्ये एमपीएससी अभ्यासासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांनी घरी जाऊ देण्याची विनंती केली आहे. महत्वाची बातमी : आता घरोघरी जाऊन होणार कोरोनाची चाचणी, पालिकेने लढवली 'ही' शक्कल केरळ,तामिळनाडूमध्ये दक्षिण रेल्वे विभागात महाराष्ट्रातील सुमारे 1000 शिकाऊ उमेदवार अडकले आहेत. त्यांना राज्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारने मदत करावी - रक्षा खडसे, खासदार   Demand form maharashtra students stranded in Kerala, Tamil Nadu in lockdown News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 29, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3aQH5jJ
Read More
बैल गेला अन् झोपा केला...!

‘बैल गेला अन् झोपा केला’ या प्रचलित म्हणीसारखीच काहीशी गत औरंगाबादच्या प्रशासनाची झाली आहे. याला कारणही तसेच आहे म्हणा! शहराला पाच-पाच उच्चपदस्थ अधिकारी आहेत, तरीही शहरातील कोरोनाबाधितांची संख्या (आता या संख्येचा केव्हाच आकडा झाला आहे) आटोक्यात असताना पाहिजे तशी कठोर भूमिका त्यांच्याकडून घेतली गेली नाही. आता अचानकच महापूर आल्यावर जशी अवस्था होते तशीच ‘कोरोनाकंपा’ने शहराची केली आहे. आजघडीला औरंगाबादमधील कोरोनाबाधितांचा आकडा १३० वर गेला आहे. त्यामुळे शहरवासीयांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. 
 
औरंगाबाद शहर मराठवाड्याची राजधानी म्हणून ओळखले जाते. शहराच्या मुख्यालयी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, महापालिका आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय तसेच विशेष पोलिस महानिरीक्षक रवींद्र सिंगल ही ‘हम पाँच... पम... पम...’ पाचजणांची टीम शहरातच वास्तव्यास असूनही कोरोनाकंपाला वेळीच आळा का घालू शकली नाही, असा प्रश्न आता औरंगाबादकरांकडून विचारला जातोय. आरोग्य विभागाकडून येणारे तासा-तासाचे अन् दैनंदिन अपडेट्सचे कागदी घोडे नाचविण्यात आणि पुढ्यात आलेला पांढरा कागद काळा करण्याचे तर काम या पाचजणांनी केले नाही ना? असा सवालही आता औरंगाबादवासीयांकडून उपस्थित केला जात आहे.

पाणी डोक्यावर चाललंय याची दाहकता ‘सकाळ’ने वारंवार ‘शहरनामा’ या सदरातून दाखवून दिली होती. ‘आओ - जाओ’ला ब्रेक लावायची गरज असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. परंतु प्रत्येक गोष्टीला ‘लाइटली’ घेण्याची सवय आता सर्वांनाच नडली. आता पाणी नाका-तोंडात गेल्यावर प्रशासनाची आणि पोलिसांची जी केविलवाणी धडपड सुरू आहे ते पाहता बैल गेला आणि झोपा केला ही म्हणच तंतोतंत लागू पडते, असे म्हटल्यास आश्चर्य वाटायला नको. 
 

सोनिया गांधी म्हणाल्या, सर्व उद्योगांना विशेष पॅकेज द्या

प्रशासन आणि पोलिसच जबाबदार? 

कोरोनाबाधितांचा आकडा आता १३० वर गेला असून प्रशासन आणि पोलिसांच्या नरमाईमुळे ही गंभीर परिस्थिती उद्‍भवली असून याला जबाबदार प्रशासन आणि पोलिसच तर नाहीत ना, अशी कुजबूजही आता शहरात ठिकठिकाणी सुरू आहे. चूक कुणाची? चुकीचे खापर फोडण्याची कदाचित ही योग्य वेळ नसेलही; परंतु नेमका कुणाच्या निष्काळजीपणामुळे आणि कुणी मवाळ भूमिका घेतल्यामुळे शहरात ‘कोरोनाकंप’ झाला याची केवळ शहानिशा नव्हे, तर निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी मात्र निश्चितच झाली पाहिजे, अशा संतप्त प्रतिक्रियाही औरंगाबादवासीयांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत. 

HIVप्रमाणे कोरोनाचाही होतो का आरोग्यावर दूरगामी परिणाम - वाचा
 
आधीच कठोर उपाययोजना केल्या असत्या तर...? 
मुख्यालयी तळ ठोकून असलेल्या या पाच अधिकाऱ्यांनी एकमेकांशी खरोखरच समन्वय साधला असता तर कदाचित कोरोनाबाधितांची संख्या आटोक्यात आली असती. मात्र, कुठे माशी शिंकली किंवा या पाचपैकी कुणाचा इगो आडवा आला, हे देवच जाणो. आता मात्र काही अधिकाऱ्यांचे चमकोगिरी करणारे संदेश, आवाहन करणारे व्हिडिओ व्हायरल केले जात असून औरंगाबादवासीयांचा आम्हाला किती पुळका आहे हे दाखविण्यासाठी स्पर्धाच लागल्याची कुजबूजही सुरू आहे. अजूनही वेळ गेली नाही. या पाचजणांनी पाच मिनिटे शांतपणे विचार करून ‘कोरोनाकंपा’ला थोपविण्यासाठी आणखी कोणत्या कडक उपाययोजना केल्या पाहिजेत यावर एकत्र यायला हवे, अशी सार्वत्रिक भावना आहे. 

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

बैल गेला अन् झोपा केला...! ‘बैल गेला अन् झोपा केला’ या प्रचलित म्हणीसारखीच काहीशी गत औरंगाबादच्या प्रशासनाची झाली आहे. याला कारणही तसेच आहे म्हणा! शहराला पाच-पाच उच्चपदस्थ अधिकारी आहेत, तरीही शहरातील कोरोनाबाधितांची संख्या (आता या संख्येचा केव्हाच आकडा झाला आहे) आटोक्यात असताना पाहिजे तशी कठोर भूमिका त्यांच्याकडून घेतली गेली नाही. आता अचानकच महापूर आल्यावर जशी अवस्था होते तशीच ‘कोरोनाकंपा’ने शहराची केली आहे. आजघडीला औरंगाबादमधील कोरोनाबाधितांचा आकडा १३० वर गेला आहे. त्यामुळे शहरवासीयांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.    औरंगाबाद शहर मराठवाड्याची राजधानी म्हणून ओळखले जाते. शहराच्या मुख्यालयी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, महापालिका आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय तसेच विशेष पोलिस महानिरीक्षक रवींद्र सिंगल ही ‘हम पाँच... पम... पम...’ पाचजणांची टीम शहरातच वास्तव्यास असूनही कोरोनाकंपाला वेळीच आळा का घालू शकली नाही, असा प्रश्न आता औरंगाबादकरांकडून विचारला जातोय. आरोग्य विभागाकडून येणारे तासा-तासाचे अन् दैनंदिन अपडेट्सचे कागदी घोडे नाचविण्यात आणि पुढ्यात आलेला पांढरा कागद काळा करण्याचे तर काम या पाचजणांनी केले नाही ना? असा सवालही आता औरंगाबादवासीयांकडून उपस्थित केला जात आहे. पाणी डोक्यावर चाललंय याची दाहकता ‘सकाळ’ने वारंवार ‘शहरनामा’ या सदरातून दाखवून दिली होती. ‘आओ - जाओ’ला ब्रेक लावायची गरज असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. परंतु प्रत्येक गोष्टीला ‘लाइटली’ घेण्याची सवय आता सर्वांनाच नडली. आता पाणी नाका-तोंडात गेल्यावर प्रशासनाची आणि पोलिसांची जी केविलवाणी धडपड सुरू आहे ते पाहता बैल गेला आणि झोपा केला ही म्हणच तंतोतंत लागू पडते, असे म्हटल्यास आश्चर्य वाटायला नको.    सोनिया गांधी म्हणाल्या, सर्व उद्योगांना विशेष पॅकेज द्या प्रशासन आणि पोलिसच जबाबदार?  कोरोनाबाधितांचा आकडा आता १३० वर गेला असून प्रशासन आणि पोलिसांच्या नरमाईमुळे ही गंभीर परिस्थिती उद्‍भवली असून याला जबाबदार प्रशासन आणि पोलिसच तर नाहीत ना, अशी कुजबूजही आता शहरात ठिकठिकाणी सुरू आहे. चूक कुणाची? चुकीचे खापर फोडण्याची कदाचित ही योग्य वेळ नसेलही; परंतु नेमका कुणाच्या निष्काळजीपणामुळे आणि कुणी मवाळ भूमिका घेतल्यामुळे शहरात ‘कोरोनाकंप’ झाला याची केवळ शहानिशा नव्हे, तर निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी मात्र निश्चितच झाली पाहिजे, अशा संतप्त प्रतिक्रियाही औरंगाबादवासीयांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.  HIVप्रमाणे कोरोनाचाही होतो का आरोग्यावर दूरगामी परिणाम - वाचा   आधीच कठोर उपाययोजना केल्या असत्या तर...?  मुख्यालयी तळ ठोकून असलेल्या या पाच अधिकाऱ्यांनी एकमेकांशी खरोखरच समन्वय साधला असता तर कदाचित कोरोनाबाधितांची संख्या आटोक्यात आली असती. मात्र, कुठे माशी शिंकली किंवा या पाचपैकी कुणाचा इगो आडवा आला, हे देवच जाणो. आता मात्र काही अधिकाऱ्यांचे चमकोगिरी करणारे संदेश, आवाहन करणारे व्हिडिओ व्हायरल केले जात असून औरंगाबादवासीयांचा आम्हाला किती पुळका आहे हे दाखविण्यासाठी स्पर्धाच लागल्याची कुजबूजही सुरू आहे. अजूनही वेळ गेली नाही. या पाचजणांनी पाच मिनिटे शांतपणे विचार करून ‘कोरोनाकंपा’ला थोपविण्यासाठी आणखी कोणत्या कडक उपाययोजना केल्या पाहिजेत यावर एकत्र यायला हवे, अशी सार्वत्रिक भावना आहे.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 29, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/35g0RUo
Read More
कोकणला ना निधी ना प्रतिनिधीत्व

चिपळूण - तत्कालीन सरकारने उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाच्या केवळ अध्यक्षाची नेमणूक केली. मात्र महामंडळाला सरकारी निधी मिळाला नाही तसेच सदस्यांची नेमणूकही झाली नाही. त्यामुळे या महामंडळावर कोकणातून ना कोणाला प्रतिनिधीत्व मिळाले ना कोकणच्या विकासासाठी निधी मिळाला. विद्यमान अध्यक्षांची मुदतही संपली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार या मंडळावर नव्या अध्यक्षांची नेमणूक करणार की विद्यमान अध्यक्षांना मुदतवाढ देणार याची सर्वांना उत्सुकता आहे.

उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात राजधानी मुंबईसह राज्यातील 16 जिल्हे व 161 तालुक्यांचा समावेश आहे. राज्यातील 63 टक्के लोकसंख्या ही उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येते. तर राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी 47 टक्के क्षेत्रफळ हे या मंडळाच्या  कार्यक्षेत्रात येते. राज्यातील सहा महसुली विभागांपैकी तीन महसुली विभाग हे या मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येत असून, त्यामध्ये पुणे, नाशिक व कोकण या विभागीय आयुक्त कार्यालयांचा समावेश आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे व सोलापूर हे पुणे विभागातील, मुंबई, ठाणे, रायगड व पालघर हे कोकण विभागातील, तर अहमदनगर, नाशिक, धुळे, जळगाव व नंदूरबार या नाशिक विभागातील जिल्ह्यांचा यामध्ये समावेश आहे. मुंबईमध्ये मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे यामध्ये समाविष्ट आहेत. महामंडळाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांनी शिफारस केलेल्या कामांना राज्यपाल मंजुरी देवून निधी देतात. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2018 मध्ये कोल्हापूरचे योगेश जाधव यांची उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. विधानसभा निवडणूकीची धामधुम सुरू झाल्यामुळे महामंडळावर सदस्य निवडण्याची प्रक्रिया बारगळली. त्यामुळे या महामंडळावर कोणालाही प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही.

हे पण वाचा - चाकरमान्यांबाबत सोशल मीडियावरील प्रचार खोटा ; उदय सामंत

तालुक्यातील रस्त्यांची दुरूस्ती

चिपळूणचे माजी आमदार रमेश कदम 1999 मध्ये या महामंडळाचे सदस्य होते. पुण्याचे उल्हास दादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी पाच वर्ष या मंडळावर सदस्य म्हणून काम केले. चिपळूण पालिकेच्या अग्निशमन दलाला बंब मिळवून देत तालुक्यातील रस्त्यांची दुरूस्ती त्यांनी केली होती, या पलिकडे मजल गेली नाही.

हे पण वाचा -  धक्कादायक: भररस्त्यात तलवारीने कापला केक अन्...
 

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

कोकणला ना निधी ना प्रतिनिधीत्व चिपळूण - तत्कालीन सरकारने उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाच्या केवळ अध्यक्षाची नेमणूक केली. मात्र महामंडळाला सरकारी निधी मिळाला नाही तसेच सदस्यांची नेमणूकही झाली नाही. त्यामुळे या महामंडळावर कोकणातून ना कोणाला प्रतिनिधीत्व मिळाले ना कोकणच्या विकासासाठी निधी मिळाला. विद्यमान अध्यक्षांची मुदतही संपली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार या मंडळावर नव्या अध्यक्षांची नेमणूक करणार की विद्यमान अध्यक्षांना मुदतवाढ देणार याची सर्वांना उत्सुकता आहे. उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात राजधानी मुंबईसह राज्यातील 16 जिल्हे व 161 तालुक्यांचा समावेश आहे. राज्यातील 63 टक्के लोकसंख्या ही उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येते. तर राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी 47 टक्के क्षेत्रफळ हे या मंडळाच्या  कार्यक्षेत्रात येते. राज्यातील सहा महसुली विभागांपैकी तीन महसुली विभाग हे या मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येत असून, त्यामध्ये पुणे, नाशिक व कोकण या विभागीय आयुक्त कार्यालयांचा समावेश आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे व सोलापूर हे पुणे विभागातील, मुंबई, ठाणे, रायगड व पालघर हे कोकण विभागातील, तर अहमदनगर, नाशिक, धुळे, जळगाव व नंदूरबार या नाशिक विभागातील जिल्ह्यांचा यामध्ये समावेश आहे. मुंबईमध्ये मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे यामध्ये समाविष्ट आहेत. महामंडळाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांनी शिफारस केलेल्या कामांना राज्यपाल मंजुरी देवून निधी देतात. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2018 मध्ये कोल्हापूरचे योगेश जाधव यांची उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. विधानसभा निवडणूकीची धामधुम सुरू झाल्यामुळे महामंडळावर सदस्य निवडण्याची प्रक्रिया बारगळली. त्यामुळे या महामंडळावर कोणालाही प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही. हे पण वाचा - चाकरमान्यांबाबत सोशल मीडियावरील प्रचार खोटा ; उदय सामंत तालुक्यातील रस्त्यांची दुरूस्ती चिपळूणचे माजी आमदार रमेश कदम 1999 मध्ये या महामंडळाचे सदस्य होते. पुण्याचे उल्हास दादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी पाच वर्ष या मंडळावर सदस्य म्हणून काम केले. चिपळूण पालिकेच्या अग्निशमन दलाला बंब मिळवून देत तालुक्यातील रस्त्यांची दुरूस्ती त्यांनी केली होती, या पलिकडे मजल गेली नाही. हे पण वाचा -  धक्कादायक: भररस्त्यात तलवारीने कापला केक अन्...   News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 29, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3f2iZ8Q
Read More
डेट फंडावरील संकट कशामुळे?

एकीकडे कोविड-१९ चे संकट दिवसेंदिवस गंभीर रुप धारण करीत असताना, दुसरीकडे गुंतवणूक क्षेत्रातही चिंता वाढविणाऱ्या घटना घडताना दिसत आहेत. फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन म्युच्युअल फंडाने गेल्या आठवड्यात रोखे (डेट) प्रकारातील सहा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने या क्षेत्रात खळबळ उडाली. ‘म्युच्युअल फंड सही है’च्या कॅम्पेनमुळे गेल्या काही वर्षांत भरभराटीस आलेल्या म्युच्युअल फंड उद्योगावर अचानक संशयाचे आणि संभ्रमाचे ढग दाटून आले. अशा फंड योजनांमध्ये गुंतवणूक केलेले गुंतवणूकदार धास्तावले. आपले पैसे बुडाले की काय, असा प्रश्‍न त्यांच्या मनात साहजिकच निर्माण झाला. यानिमित्ताने नेमके काय झाले आहे, त्याचा काय परिणाम होणार आहे, हे जाणून घेऊया.

परिणाम काय?

या सर्व डेट प्रकारातील योजना होत्या. या योजनांतील निधी कॉर्पोरेट बाँड्‌स, सिक्‍युरिटीज, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट्‌स अशा साधनांमध्ये गुंतविला जातो. शेअर्समध्ये नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.

या साधनांतील सर्वच पेपर ‘एएए’ सारखे सर्वोच्च पतमानांकीत नाहीत. ‘एए’ किंवा ‘एए-’ अशाही पतमानांकनाचे पेपर त्यात काही प्रमाणात आहेत. म्हणजेच त्यात जोखीम जास्त आहे. पण गुंतवणूकदारांना अधिक परतावा मिळण्याची शक्‍यताही जास्त असते. कारण ‘जेथे जोखीम जास्त, तेथे परतावा जास्त’ असे सूत्र असतेच. 

अल्ट्रा शॉर्ट बाँड फंडाने तर सर्व स्पर्धकांना मागे टाकून वार्षिक ७.७ टक्के परतावा दिला होता.

या योजना बंद केल्या याचा अर्थ या योजनेत नव्याने कोणी पैसे गुंतवू शकणार नाही आणि त्यात गुंतविलेले पैसे काढून घेऊ शकणार नाही. एकप्रकारे गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला गेला.

नक्की काय झाले?

देशातील नवव्या क्रमांकाची मोठी म्युच्युअल फंड कंपनी असलेल्या ‘फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन’कडून गेल्या आठवड्यात सहा डेट योजना बंद करण्याची अचानक आणि अभूतपूर्व घोषणा. त्यात फ्रॅंकलिन इंडिया लो ड्युरेशन फंड, डायनॅमिक ॲक्रुअल फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, शॉर्ट टर्म इन्कम प्लॅन, अल्ट्रा शॉर्ट बाँड फंड आणि उन्कम ऑपॉच्युर्निटीज फंड यांचा त्यात समावेश.

या सर्व योजनांची एकूण व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) जवळजवळ ३० हजार कोटी रुपये. हा आकडा फ्रॅंकलिन टेम्पल्टनच्या एकूण ‘एयूएम’च्या एक चतुर्थांश इतका.

असे का केले?

‘कोविड-१९’मुळे सध्या लॉकडाउन सुरू आहे. कंपन्या बंद असल्याने त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. साहजिकच डेट योजनांतील निधी ज्या कंपन्यांच्या विविध साधनांमध्ये गुंतविला गेला आहे, त्याचे व्याज वा मुदतपूर्तीची रक्कम वेळेवर परत येईल की नाही, अशी भीती निर्माण झाली आहे. 

धोक्‍याची जाणीव आधीच झालेल्या संस्थात्मक गुंतवणूकदार तसेच अतिउच्च उत्पन्न गटातील (अल्ट्रा एचएनआय) या डेट योजनांतून बाहेर पडण्याचा सपाटा लावला. दुसरीकडे घसरलेल्या डेट साधनांची बाजारातील ‘लिक्विडीटी’ कमी झाली. 

डेट योजनांतील गुंतवणूक मिळेल त्या किमतीला विकून पैसे देणे किंवा तात्पुरत्या काळासाठी या योजना खरेदी-विक्रीसाठी बंद करणे असे दोन पर्याय होते. दुसऱ्या पर्यायामुळे योजनांच्या ‘एनएव्ही’त आणखी घसरण होणार नाही आणि भविष्यात परिस्थिती सुधारली आणि संबंधित डेट साधनांचे पैसे व्यवस्थित आले तर गुंतवणूकदारांचे संभाव्य नुकसान टळेल, या हेतूने या योजना तात्पुरत्या काळासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला असणार.

‘गुंतवणूकदारांनी घाबरण्याचे कारण नाही’
फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन म्युच्युअल फंडाने त्यांच्या रोखे (डेट) प्रकारातील सहा योजना गुंडाळण्याच्या घोषणेने म्युच्युअल फंड विश्वात मोठी खळबळ उडाली, यात आश्‍चर्य वाटत नाही. ‘कोविड-१९’च्या भीतीने जगभरातील अर्थव्यवस्था ठप्प झालेली असताना आणि परदेशी वित्तीय संस्था भारतातून आपली गुंतवणूक काढून घेत असतानाच, सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा ‘एयुएम’ असलेल्या सहा योजना एकाएकी बंद झाल्यामुळे आपली रक्कम बुडाली, असे वाटून अनेकजण हवालदिल झाले आहेत. परंतु, रोखे बाजारातील या अभूतपूर्व परिस्थितीत जर एकाच वेळी अन्य म्युच्युअल फंडांच्या डेट योजनेतील रक्कम एकदम काढायला सुरवात केली तर त्या फंडांची स्थितीसुद्धा ‘फ्रॅंकलिन’सारखी होऊ शकते. असे होऊ नये यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने म्युच्युअल फंड कंपन्यांसाठी ५० हजार कोटी रुपयांची विशेष कर्ज देण्याची सोय बॅंकांमार्फत उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी घाबरण्याचे कारण नाही आणि गरज नसेल तर डेट किंवा इक्विटी योजनेतील रक्कम काढू नये.
- अरविंद परांजपे, ज्येष्ठ म्युच्युअल फंड सल्लागार

‘सर्व पैसे बुडणार नाहीत’
फ्रॅंकलिन टेम्पल्टनच्या योजनांतील ४० टक्के गुंतवणूक चांगल्या पतमानांकीत साधनांमध्ये आहे आणि त्यांची विक्री होऊ शकते. कोणत्याही कंपनीच्या साधनाने ‘डिफॉल्ट’ केलेला नाही. अगदी वाईट परिस्थितीचा विचार केला तरी १० टक्‍क्‍यांपर्यंत नुकसान होऊ शकते. परंतु, तेही होऊ नये, यासाठी फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन आटोकाट प्रयत्न करेल. त्यामुळे या योजनांतील गुंतवणूकदारांना पैसे मिळायला थोडा वेळ लागू शकतो. पण  सर्व पैसे बुडणार नाहीत. या घटनेमुळे सर्वच कंपन्यांच्या डेट फंडातून पैसे काढण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे. त्यांची ‘क्रेडिट क्वॉलिटी’ किंवा ‘लिक्विडीटी’ न पाहताच लोक पैसे काढून घेत आहेत. परंतु, तसे घाबरून जाण्याचे कारण नाही. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सल्लागारांची मदत घेऊनच गुंतवणुकीचे निर्णय घेणे हिताचे असते, हे यानिमित्ताने अधोरेखित होते.
- भूषण महाजन, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

डेट फंडावरील संकट कशामुळे? एकीकडे कोविड-१९ चे संकट दिवसेंदिवस गंभीर रुप धारण करीत असताना, दुसरीकडे गुंतवणूक क्षेत्रातही चिंता वाढविणाऱ्या घटना घडताना दिसत आहेत. फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन म्युच्युअल फंडाने गेल्या आठवड्यात रोखे (डेट) प्रकारातील सहा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने या क्षेत्रात खळबळ उडाली. ‘म्युच्युअल फंड सही है’च्या कॅम्पेनमुळे गेल्या काही वर्षांत भरभराटीस आलेल्या म्युच्युअल फंड उद्योगावर अचानक संशयाचे आणि संभ्रमाचे ढग दाटून आले. अशा फंड योजनांमध्ये गुंतवणूक केलेले गुंतवणूकदार धास्तावले. आपले पैसे बुडाले की काय, असा प्रश्‍न त्यांच्या मनात साहजिकच निर्माण झाला. यानिमित्ताने नेमके काय झाले आहे, त्याचा काय परिणाम होणार आहे, हे जाणून घेऊया. परिणाम काय? या सर्व डेट प्रकारातील योजना होत्या. या योजनांतील निधी कॉर्पोरेट बाँड्‌स, सिक्‍युरिटीज, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट्‌स अशा साधनांमध्ये गुंतविला जातो. शेअर्समध्ये नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. या साधनांतील सर्वच पेपर ‘एएए’ सारखे सर्वोच्च पतमानांकीत नाहीत. ‘एए’ किंवा ‘एए-’ अशाही पतमानांकनाचे पेपर त्यात काही प्रमाणात आहेत. म्हणजेच त्यात जोखीम जास्त आहे. पण गुंतवणूकदारांना अधिक परतावा मिळण्याची शक्‍यताही जास्त असते. कारण ‘जेथे जोखीम जास्त, तेथे परतावा जास्त’ असे सूत्र असतेच.  अल्ट्रा शॉर्ट बाँड फंडाने तर सर्व स्पर्धकांना मागे टाकून वार्षिक ७.७ टक्के परतावा दिला होता. या योजना बंद केल्या याचा अर्थ या योजनेत नव्याने कोणी पैसे गुंतवू शकणार नाही आणि त्यात गुंतविलेले पैसे काढून घेऊ शकणार नाही. एकप्रकारे गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला गेला. नक्की काय झाले? देशातील नवव्या क्रमांकाची मोठी म्युच्युअल फंड कंपनी असलेल्या ‘फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन’कडून गेल्या आठवड्यात सहा डेट योजना बंद करण्याची अचानक आणि अभूतपूर्व घोषणा. त्यात फ्रॅंकलिन इंडिया लो ड्युरेशन फंड, डायनॅमिक ॲक्रुअल फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, शॉर्ट टर्म इन्कम प्लॅन, अल्ट्रा शॉर्ट बाँड फंड आणि उन्कम ऑपॉच्युर्निटीज फंड यांचा त्यात समावेश. या सर्व योजनांची एकूण व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) जवळजवळ ३० हजार कोटी रुपये. हा आकडा फ्रॅंकलिन टेम्पल्टनच्या एकूण ‘एयूएम’च्या एक चतुर्थांश इतका. असे का केले? ‘कोविड-१९’मुळे सध्या लॉकडाउन सुरू आहे. कंपन्या बंद असल्याने त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. साहजिकच डेट योजनांतील निधी ज्या कंपन्यांच्या विविध साधनांमध्ये गुंतविला गेला आहे, त्याचे व्याज वा मुदतपूर्तीची रक्कम वेळेवर परत येईल की नाही, अशी भीती निर्माण झाली आहे.  धोक्‍याची जाणीव आधीच झालेल्या संस्थात्मक गुंतवणूकदार तसेच अतिउच्च उत्पन्न गटातील (अल्ट्रा एचएनआय) या डेट योजनांतून बाहेर पडण्याचा सपाटा लावला. दुसरीकडे घसरलेल्या डेट साधनांची बाजारातील ‘लिक्विडीटी’ कमी झाली.  डेट योजनांतील गुंतवणूक मिळेल त्या किमतीला विकून पैसे देणे किंवा तात्पुरत्या काळासाठी या योजना खरेदी-विक्रीसाठी बंद करणे असे दोन पर्याय होते. दुसऱ्या पर्यायामुळे योजनांच्या ‘एनएव्ही’त आणखी घसरण होणार नाही आणि भविष्यात परिस्थिती सुधारली आणि संबंधित डेट साधनांचे पैसे व्यवस्थित आले तर गुंतवणूकदारांचे संभाव्य नुकसान टळेल, या हेतूने या योजना तात्पुरत्या काळासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला असणार. ‘गुंतवणूकदारांनी घाबरण्याचे कारण नाही’ फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन म्युच्युअल फंडाने त्यांच्या रोखे (डेट) प्रकारातील सहा योजना गुंडाळण्याच्या घोषणेने म्युच्युअल फंड विश्वात मोठी खळबळ उडाली, यात आश्‍चर्य वाटत नाही. ‘कोविड-१९’च्या भीतीने जगभरातील अर्थव्यवस्था ठप्प झालेली असताना आणि परदेशी वित्तीय संस्था भारतातून आपली गुंतवणूक काढून घेत असतानाच, सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा ‘एयुएम’ असलेल्या सहा योजना एकाएकी बंद झाल्यामुळे आपली रक्कम बुडाली, असे वाटून अनेकजण हवालदिल झाले आहेत. परंतु, रोखे बाजारातील या अभूतपूर्व परिस्थितीत जर एकाच वेळी अन्य म्युच्युअल फंडांच्या डेट योजनेतील रक्कम एकदम काढायला सुरवात केली तर त्या फंडांची स्थितीसुद्धा ‘फ्रॅंकलिन’सारखी होऊ शकते. असे होऊ नये यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने म्युच्युअल फंड कंपन्यांसाठी ५० हजार कोटी रुपयांची विशेष कर्ज देण्याची सोय बॅंकांमार्फत उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी घाबरण्याचे कारण नाही आणि गरज नसेल तर डेट किंवा इक्विटी योजनेतील रक्कम काढू नये. - अरविंद परांजपे, ज्येष्ठ म्युच्युअल फंड सल्लागार ‘सर्व पैसे बुडणार नाहीत’ फ्रॅंकलिन टेम्पल्टनच्या योजनांतील ४० टक्के गुंतवणूक चांगल्या पतमानांकीत साधनांमध्ये आहे आणि त्यांची विक्री होऊ शकते. कोणत्याही कंपनीच्या साधनाने ‘डिफॉल्ट’ केलेला नाही. अगदी वाईट परिस्थितीचा विचार केला तरी १० टक्‍क्‍यांपर्यंत नुकसान होऊ शकते. परंतु, तेही होऊ नये, यासाठी फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन आटोकाट प्रयत्न करेल. त्यामुळे या योजनांतील गुंतवणूकदारांना पैसे मिळायला थोडा वेळ लागू शकतो. पण  सर्व पैसे बुडणार नाहीत. या घटनेमुळे सर्वच कंपन्यांच्या डेट फंडातून पैसे काढण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे. त्यांची ‘क्रेडिट क्वॉलिटी’ किंवा ‘लिक्विडीटी’ न पाहताच लोक पैसे काढून घेत आहेत. परंतु, तसे घाबरून जाण्याचे कारण नाही. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सल्लागारांची मदत घेऊनच गुंतवणुकीचे निर्णय घेणे हिताचे असते, हे यानिमित्ताने अधोरेखित होते. - भूषण महाजन, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 29, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2Yi4pEj
Read More
वटवाघळांमधील कोरोनाचा मानवाला धोका नाही

पुणे - भारतीय वटवाघळांमध्ये सापडलेला कोरोना विषाणू आणि सध्या धुमाकूळ घालणारा विषाणू वेगवेगळे असल्याने त्यापासून माणसाला धोका नसल्याचे शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

चेलमला श्रीनिवासुलू आणि संजय मोल्यूर या संशोधकांनी जगभर झालेल्या संशोधनांचा संदर्भ देत याबाबत अभ्यास केला आणि त्या आधारे नुकताच एक निबंध प्रसिद्ध केला. पुण्याच्या मॉडर्न महाविद्यालयातील निवृत्त प्राध्यापक डॉ. हेमंत घाटे यांनी या निबंधाची माहिती ‘सकाळ’ला दिली.

भारतीय वटवाघळांमध्ये कोरोना विषाणू सापडल्याने त्यांच्यापासून माणसाला कोरोनाची लागण  होईल का, अशी भीती व्यक्त होत असून वटवाघळांना नष्ट करा, असा संदेश दिला जात  आहे, मात्र माणसाच्या अस्तित्त्वासाठी उपयोगी असलेल्या य जातीला संपवणे हे माणसाच्याच पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे ठरणार आहे.

भारतीय उपखंडामधील वटवाघळांच्या फळे खाणाऱ्या  दोन जातींमध्ये कोरोना विषाणूची लागण झाल्याचे शास्त्रज्ञांना आढळून आले असून त्यातील एका जातीचे वास्तव्य दक्षिण भारत, तसेच हिमाचल प्रदेशात तर दुसऱ्या जातीचे श्रीलंकेत आहे. अशा जातींकडून माणसांमध्ये विषाणूची लागण व्हायची असेल तर त्या विषाणूच्या रचनेत बदल होण्याची आवश्यकता असते. 

कोरोनाचा संसर्ग केवळ माणसांकडूनच माणसांना होतो आणि वटवाघळांमध्ये सापडलेला कोरोना हा पूर्णपणे वेगळा आहे. हे दोन्ही विषाणू एकाच गुणसूत्रातील असले तरी त्यांच्यामधील जनुकीय साम्य ८० ते ९६ टक्के एवढे आहे. त्यामुळे वटवाघळातील कोरोना माणसांमध्ये येण्याची शक्यता नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सध्याचा कोरोना विषाणू माणसांमध्ये संक्रमित होण्याच्या साखळीत वटवाघळांचा संबंध असू शकेल, पण त्या साखळीत खवले मांजरासारख्या आणखी काही प्राण्यांचाही समावेश असण्याची शक्यता शास्त्रज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

संशोधन काय सांगते...

डासांना नियंत्रित ठेवणे आणि त्यायोगे मलेरिया, डेंगीला आळा घालणे यांसाठी वाघळांची माणसाला मदत

वटवाघळांमधील कोरोना संपूर्णपणे वेगळा, त्याचा माणसाला संसर्ग नाही

वन्य प्राणी न खाणे, वनसंपदेची जपणूक आवश्यक

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

वटवाघळांमधील कोरोनाचा मानवाला धोका नाही पुणे - भारतीय वटवाघळांमध्ये सापडलेला कोरोना विषाणू आणि सध्या धुमाकूळ घालणारा विषाणू वेगवेगळे असल्याने त्यापासून माणसाला धोका नसल्याचे शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप चेलमला श्रीनिवासुलू आणि संजय मोल्यूर या संशोधकांनी जगभर झालेल्या संशोधनांचा संदर्भ देत याबाबत अभ्यास केला आणि त्या आधारे नुकताच एक निबंध प्रसिद्ध केला. पुण्याच्या मॉडर्न महाविद्यालयातील निवृत्त प्राध्यापक डॉ. हेमंत घाटे यांनी या निबंधाची माहिती ‘सकाळ’ला दिली. भारतीय वटवाघळांमध्ये कोरोना विषाणू सापडल्याने त्यांच्यापासून माणसाला कोरोनाची लागण  होईल का, अशी भीती व्यक्त होत असून वटवाघळांना नष्ट करा, असा संदेश दिला जात  आहे, मात्र माणसाच्या अस्तित्त्वासाठी उपयोगी असलेल्या य जातीला संपवणे हे माणसाच्याच पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे ठरणार आहे. भारतीय उपखंडामधील वटवाघळांच्या फळे खाणाऱ्या  दोन जातींमध्ये कोरोना विषाणूची लागण झाल्याचे शास्त्रज्ञांना आढळून आले असून त्यातील एका जातीचे वास्तव्य दक्षिण भारत, तसेच हिमाचल प्रदेशात तर दुसऱ्या जातीचे श्रीलंकेत आहे. अशा जातींकडून माणसांमध्ये विषाणूची लागण व्हायची असेल तर त्या विषाणूच्या रचनेत बदल होण्याची आवश्यकता असते.  कोरोनाचा संसर्ग केवळ माणसांकडूनच माणसांना होतो आणि वटवाघळांमध्ये सापडलेला कोरोना हा पूर्णपणे वेगळा आहे. हे दोन्ही विषाणू एकाच गुणसूत्रातील असले तरी त्यांच्यामधील जनुकीय साम्य ८० ते ९६ टक्के एवढे आहे. त्यामुळे वटवाघळातील कोरोना माणसांमध्ये येण्याची शक्यता नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सध्याचा कोरोना विषाणू माणसांमध्ये संक्रमित होण्याच्या साखळीत वटवाघळांचा संबंध असू शकेल, पण त्या साखळीत खवले मांजरासारख्या आणखी काही प्राण्यांचाही समावेश असण्याची शक्यता शास्त्रज्ञ व्यक्त करीत आहेत. संशोधन काय सांगते... डासांना नियंत्रित ठेवणे आणि त्यायोगे मलेरिया, डेंगीला आळा घालणे यांसाठी वाघळांची माणसाला मदत वटवाघळांमधील कोरोना संपूर्णपणे वेगळा, त्याचा माणसाला संसर्ग नाही वन्य प्राणी न खाणे, वनसंपदेची जपणूक आवश्यक News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 29, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2zJKxjh
Read More
'एआय'द्वारे उलगडणार कोरोनाचे रहस्य

टोरांटो - कृत्रिम बुद्धीमत्तेचेच्या (एआय) तंत्राचा वापर करून कोरोनाच्या विषाणूचा जनुकीय आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या सुरू असून, हे संशोधन या विषाणूच्या विरोधातील लस आणि औषधांच्या निर्मितीमध्ये कळीची भूमिका बजावणार आहे. कॉनडातील वेस्टर्न ऑन्टॅरिओ विद्यापीठामध्ये याविषयाचे संशोधन सुरू असून, त्यात गुर्जित रंधावा या भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञाचाही समावेश आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दोन मिनिटांत निदान शक्य 
कोरोनाच्या विषाणूचा त्वरित आणि सहजरित्या शोध घेण्यासाठी या संशोधनाचा वापर करण्यात येणार आहे. नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या डेटाच्या मदतीने अवघ्या दोन मिनिटांमध्ये कोरोनाच्या विषाणूचे निदान करणे शक्य आहे, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे.   

गृहीतकाला पाठिंबा
कोरोनाच्या साथीच्या काळात या विषाणूच्या विरोधातील उपययोजना आणि वैद्यकीय सुविधांच्या उपलब्धतेच्या नियोजनासाठी हे संशोधन लाभदायक ठरणार आहे. पीएलओएस-वन नियतकालिकामध्ये हे संशोधन प्रसिद्ध झाले आहे. वटवाघुळांमध्ये आढळणाऱ्या सार्स-कोव्ह-२ या विषाणूमुळे कोरोनाचा आजार होतो असे शास्त्रज्ञांचे गृहीतक असून, त्यास हे संशोधन पाठिंबा दर्शविते.

कोरोनाच्या विषाणूचा जनुकीय आराखडा शोधणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यात यश आल्यास इतर विषाणूंच्या उपलब्ध माहितीशी तुलना करून अवघ्या काही मिनिटांमध्ये अचूक निदान करता येऊ शकते. 
- प्रा. कॅथलीन हिल, वेस्टर्न ऑन्टॅरिओ विद्यापीठ

मशिन लर्निंगचा वापर
कोरोना विषाणूच्या जनुकीय आराखड्यातील २९ वेगवेगळे क्रम शोधण्यासाठी मशिन लर्निंग पद्धतीचा वापर करून शंभर टक्के अचूक निष्कर्ष प्राप्त केले जाऊ शकतात. त्याचबरोबर इतर पाच हजार विषाणूंच्या जनुकीय आराखड्याशी त्यांचा असलेला संबंधही या पद्धतीने अवघ्या काही मिनिटांमध्ये शोधणे शक्य होते, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे.

अचूक, वेगवान यंत्रणा
कोरोना विषाणूच्या जनुकीय आराखड्यातील क्रम शोधण्यासाठी अतिवेगवान, मोजण्यास सोपी आणि अतिशय अचूक यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. त्यात ग्राफिकवर आधारीत, अत्याधुनिक विशेष सॉफ्टवेअर प्रणालींचा वापर करण्यात येतो. डिसिजन-ट्री पद्धतीने ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. त्यासाठी ‘एआय’च्या तंत्राचा वापर करण्यात आला असून, या माध्यमातून शक्य त्या पर्यायांमधून अधिक अचूक पर्यायाची निवड करता येते.

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

'एआय'द्वारे उलगडणार कोरोनाचे रहस्य टोरांटो - कृत्रिम बुद्धीमत्तेचेच्या (एआय) तंत्राचा वापर करून कोरोनाच्या विषाणूचा जनुकीय आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या सुरू असून, हे संशोधन या विषाणूच्या विरोधातील लस आणि औषधांच्या निर्मितीमध्ये कळीची भूमिका बजावणार आहे. कॉनडातील वेस्टर्न ऑन्टॅरिओ विद्यापीठामध्ये याविषयाचे संशोधन सुरू असून, त्यात गुर्जित रंधावा या भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञाचाही समावेश आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप दोन मिनिटांत निदान शक्य  कोरोनाच्या विषाणूचा त्वरित आणि सहजरित्या शोध घेण्यासाठी या संशोधनाचा वापर करण्यात येणार आहे. नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या डेटाच्या मदतीने अवघ्या दोन मिनिटांमध्ये कोरोनाच्या विषाणूचे निदान करणे शक्य आहे, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे.    गृहीतकाला पाठिंबा कोरोनाच्या साथीच्या काळात या विषाणूच्या विरोधातील उपययोजना आणि वैद्यकीय सुविधांच्या उपलब्धतेच्या नियोजनासाठी हे संशोधन लाभदायक ठरणार आहे. पीएलओएस-वन नियतकालिकामध्ये हे संशोधन प्रसिद्ध झाले आहे. वटवाघुळांमध्ये आढळणाऱ्या सार्स-कोव्ह-२ या विषाणूमुळे कोरोनाचा आजार होतो असे शास्त्रज्ञांचे गृहीतक असून, त्यास हे संशोधन पाठिंबा दर्शविते. कोरोनाच्या विषाणूचा जनुकीय आराखडा शोधणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यात यश आल्यास इतर विषाणूंच्या उपलब्ध माहितीशी तुलना करून अवघ्या काही मिनिटांमध्ये अचूक निदान करता येऊ शकते.  - प्रा. कॅथलीन हिल, वेस्टर्न ऑन्टॅरिओ विद्यापीठ मशिन लर्निंगचा वापर कोरोना विषाणूच्या जनुकीय आराखड्यातील २९ वेगवेगळे क्रम शोधण्यासाठी मशिन लर्निंग पद्धतीचा वापर करून शंभर टक्के अचूक निष्कर्ष प्राप्त केले जाऊ शकतात. त्याचबरोबर इतर पाच हजार विषाणूंच्या जनुकीय आराखड्याशी त्यांचा असलेला संबंधही या पद्धतीने अवघ्या काही मिनिटांमध्ये शोधणे शक्य होते, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे. अचूक, वेगवान यंत्रणा कोरोना विषाणूच्या जनुकीय आराखड्यातील क्रम शोधण्यासाठी अतिवेगवान, मोजण्यास सोपी आणि अतिशय अचूक यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. त्यात ग्राफिकवर आधारीत, अत्याधुनिक विशेष सॉफ्टवेअर प्रणालींचा वापर करण्यात येतो. डिसिजन-ट्री पद्धतीने ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. त्यासाठी ‘एआय’च्या तंत्राचा वापर करण्यात आला असून, या माध्यमातून शक्य त्या पर्यायांमधून अधिक अचूक पर्यायाची निवड करता येते. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 29, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/35goXyx
Read More

Tuesday, April 28, 2020

US में कोरोना के केस 10 लाख पार, 24 घंटे में 2200 से अधिक मौतें https://ift.tt/2W2wgFO
Horoscope Today, 29 April: जानें कैसा रहेगा आज आपका दिन? https://ift.tt/2W7sivt
लॉकडाउन के बीच खुले केदारनाथ के कपाट, अभी श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं https://ift.tt/2Ygnx5K
कोरोना पर जंग: चीन का पलटवार- नाकामी छुपाने को झूठ बोल रहा US https://ift.tt/3bO8rYS