महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाला प्रगतीसाठी लागेल टेक्नॉलॉजीचं चाक चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे पडघम वाजताहेत, उद्योग नवे तंत्रज्ञान स्वीकारत आहेत. त्यासाठी कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याचे आव्हान शिक्षण व्यवस्थेसमोर आहे. ठोकळेबाज शिक्षण पद्धती बदलून, नवनिर्मितीचा ध्यास घेणारे विद्यार्थी घडविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने तंत्रज्ञानाशी निगडीत पायाभूत सुविधा ग्रामीण भागात पोहोचवल्या पाहिजेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप देशातील प्रगतशील राज्य म्हणून महाराष्ट्राने साठ वर्षांत शिक्षण व तंत्रज्ञानात मोठी झेप घेतली. सर्वदूर शिक्षण, तंत्रज्ञानाच्या विकासाची फळे सर्वांनाच चाखायला मिळाली. मात्र प्रगतीचा मोठा पल्ला गाठायचा आहे, हे नक्कीच. स्वातंत्र्यापुर्वी ब्रिटिशांनी त्यांच्या व्यवस्थेसाठी शिक्षण सुरू केले, पण ठराविक वर्गच सुशिक्षित होत होता. पण महाराष्ट्रात समाजिक सुधारणांमधून इतर समाजाला, स्त्रियांना शिक्षणाची कवाडे खुली झाली. शिक्षण संस्था सुरू झाल्या. स्वातंत्र्यापूर्वी महाराष्ट्रात मुंबई आणि नागपूर ही विद्यापीठे कार्यरत होती, तसेच मुंबई, पुणे यासह इतर ठिकाणी महाविद्यालये सुरू झाली. १९४८ मध्ये पुणे विद्यापीठ झाले, पश्चिम महाराष्ट्रात शिक्षणाचा वेग वाढला. तरीही बहुसंख्य समाज हा अशिक्षित राहिला. साठ वर्षांत महाराष्ट्र कुठाय? १९६८ मध्ये देशाचे पहिले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू. त्यामध्ये जनतेला साक्षर करणे हेच ध्येय निश्चित. शाळेत सर्वांना सारखे पुस्तक उपलब्ध व्हावे, यासाठी १९६७ मध्ये पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ स्थापन. महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी पुणे, मुंबई, औरंगाबाद या मोठ्या शहरांशिवाय पर्याय नव्हता. सरकारने १९६३ मध्ये कोल्हापूर येथे शिवाजी विद्यापीठाची स्थापना केली. राज्यात आज १३ बिगरकृषी आणि ४ कृषी सरकारी विद्यापिठे, शिवाय अभिमत विद्यापिठे आहेत. देशाचे दुसरे शैक्षणिक धोरण १९८६ मध्ये जाहीर. याच काळात महाराष्ट्रात खासगी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा सरकारचा निर्णय. सरकारी महाविद्यालयांव्यतरिक्त इतर ठिकाणी तंत्र शिक्षण घेण्याची सुविधा उपलब्ध. पुण्यात हिंजवडी येथे देशातील मोठे आयटी पार्क उदयास. राज्याच्या विकासातील महत्त्वाचा टप्पा. केवळ महाविद्यालयीन शिक्षणात असलेले संगणकाचे शिक्षण १९९० नंतर शाळांमध्ये सुरू. दलित, उपेक्षितांसाठी अनेक योजना आणल्या, आदिवासींसाठी आश्रमशाळा सुरू. राज्याचे साक्षरतेचे प्रमाण ८० टक्क्यांपुढे. २०२० नंतर हे बदल आवश्यक जगभरात चौथी औद्योगिक क्रांती प्रगतीत, ही क्रांती तंत्रज्ञानाधारीत असल्याने शिक्षण क्षेत्रावर मोठा परिणाम. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधून बाहेर पडणाऱया अभियंत्यांच्या कुशलतेतील त्रुटी दूर करण्याचे आव्हान. तंत्रज्ञानातील बदल लक्षात घेऊन स्वतःला अद्ययावत करणे. कल्पनाशक्तीला वाव, नवनिर्मिती याला महत्व. शाळा, कॉलेजमध्ये जाऊनच शिक्षण घेता येते असे नाही तर आॅनलाईन प्लॅटफॉर्म वापरून शिक्षण. आगामी काळ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग, थ्रीडी प्रिंटींग, रोबोटिक्स यांचा असणार. त्यामुळे औद्योगिक तांत्रिक क्रांतीला पूरक अभ्यासक्रम राबवावा. २०१९ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात केवळ पुस्तकांसह विविध प्रयोगांद्वारे शिक्षण कसे घेता येईल, यावर भर. शिक्षणात तंत्रज्ञान, आॅनलाईन क्लाससाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात उत्तम नेटवर्क असलेले इंटरनेट पाहिजे. शिक्षणासाठी आर्थिक तरतूद जीडीपीच्या ६ टक्के पाहिजे, महाराष्ट्रात ती २. ५ टक्क्यांच्या आत आहे. आता माहिती व तंत्रज्ञानाधारीत अर्थव्यवस्था आहे. याचा शिक्षणाशी खूप जवळचा संबंध आहे. त्यामुळे वन ट्रिलियन इकाॅनाॅमीच्या दिशेने जाताना याचा नक्कीच फायदा होईल. ‘कोरोना’च्या पूर्वी शिक्षणात १० टक्के तंत्रज्ञानाचा वापर होता, पण तो आता ५० टक्क्यांवर जाईल. याचा फायदा ग्रामीण विद्यार्थ्यांनादेखील होणार आहे. - डॉ. रघुनाथ माशेलकर, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ. आॅनलाईन शिक्षण, नव्या प्रयोगांचे स्वागत आहे. पण त्यासाठी पायाभूत सुविधा राज्याच्या सर्व भागात गेल्या पाहिजेत. शिक्षणाचे खासगीकरण थांबवून सरकारने ही जबाबदारी स्वीकारावी. - शरद जावडेकर, शिक्षण तज्ज्ञ News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/2VRClGb