Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Thursday, April 30, 2020

खुशखबर! आता आंबे मिळणार घरपोच  बेळगाव - फलोत्पादन खाते आणि बागायतदारांच्या सहकार्याने ग्राहकांना आंबे घरपोच करण्यात येणार आहेत. शुक्रवारपासून (ता. 1) योजना सुरू होणार आहे. त्यासाठी "रयतनमित्र' संकेतस्थळाची निर्मिती केली आहे. ग्राहकांनी पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक संकेतस्थळावर लोड करुन ऑर्डर दिल्यानंतर आंबे घरपोच मिळतील. जिल्हाधिकारी डॉ. एस. बी. बोमनहळ्ळी यांनी गुरुवारी (ता. 30) या योजनेला सुरवात केली.  जिल्हा फलोत्पादन खात्याकडून बागायतदारांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांच्या आंब्याची विक्री सहजरित्या करता यावी, यासाठी ऑनलाईन विक्री केंद्र सुरू केले आहे. सध्या लॉकडाऊन सुरू असून फळ मार्केटमध्ये जाण्यासाठी लोकांना अडचण आहे. किरकोळ विक्री बाजारही बंद आहे. त्यामुळे, आंबा खवय्यांची अडचण झाली आहे. आंबाप्रेमींची सोय करण्यासाठी फलोत्पादन खात्याने ही योजना आखली आहे. त्यानुसार शहर व उपनगरातील लोकांना घरपोच आंबा पोचविण्याचे नियोजन केले आहे. हे पण  वाचा - 'ती' कार सांगली हद्दीत घुसली, पोलिसांनी पाठलाग केला तर त्यात दिसलं वेगळंच...  ग्राहकांना घरचा पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक www.raithanamithrabelagavाi.in. या संकेतस्थळावर लोड करावा लागेल. तसेच ऑर्डरही द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर त्या ग्राहकांना आंबा घरपोच दिला जाईल. जिल्हाधिकारी डॉ. बोमनहळ्ळी यांना आंब्याची पेटी देऊन या योजनेला सुरवात झाली. यावेळी यावेळी जिल्हा पंचायत सीईओ डॉ. के. व्ही. राजेंद्र, फलोत्पादन खात्याचे सहसंचालक रवींद्र हकाटी यांच्यासह अन्य अधिकारी व बागायतदार उपस्थित होते.  हे पण  वाचा -  गुड न्यूज : भारतातच तयार होणार कोरोनाची लस!                                                       News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

खुशखबर! आता आंबे मिळणार घरपोच  बेळगाव - फलोत्पादन खाते आणि बागायतदारांच्या सहकार्याने ग्राहकांना आंबे घरपोच करण्यात येणार आहेत. शुक्रवारपासून (ता. 1) योजना सुरू होणार आहे. त्यासाठी "रयतनमित्र' संकेतस्थळाची निर्मिती केली आहे. ग्राहकांनी पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक संकेतस्थळावर लोड करुन ऑर्डर दिल्यानंतर आंबे घरपोच मिळतील. जिल्हाधिकारी डॉ. एस. बी. बोमनहळ्ळी यांनी गुरुवारी (ता. 30) या योजनेला सुरवात केली.  जिल्हा फलोत्पादन खात्याकडून बागायतदारांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांच्या आंब्याची विक्री सहजरित्या करता यावी, यासाठी ऑनलाईन विक्री केंद्र सुरू केले आहे. सध्या लॉकडाऊन सुरू असून फळ मार्केटमध्ये जाण्यासाठी लोकांना अडचण आहे. किरकोळ विक्री बाजारही बंद आहे. त्यामुळे, आंबा खवय्यांची अडचण झाली आहे. आंबाप्रेमींची सोय करण्यासाठी फलोत्पादन खात्याने ही योजना आखली आहे. त्यानुसार शहर व उपनगरातील लोकांना घरपोच आंबा पोचविण्याचे नियोजन केले आहे. हे पण  वाचा - 'ती' कार सांगली हद्दीत घुसली, पोलिसांनी पाठलाग केला तर त्यात दिसलं वेगळंच...  ग्राहकांना घरचा पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक www.raithanamithrabelagavाi.in. या संकेतस्थळावर लोड करावा लागेल. तसेच ऑर्डरही द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर त्या ग्राहकांना आंबा घरपोच दिला जाईल. जिल्हाधिकारी डॉ. बोमनहळ्ळी यांना आंब्याची पेटी देऊन या योजनेला सुरवात झाली. यावेळी यावेळी जिल्हा पंचायत सीईओ डॉ. के. व्ही. राजेंद्र, फलोत्पादन खात्याचे सहसंचालक रवींद्र हकाटी यांच्यासह अन्य अधिकारी व बागायतदार उपस्थित होते.  हे पण  वाचा -  गुड न्यूज : भारतातच तयार होणार कोरोनाची लस!                                                       News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 30, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2z1U5py
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
महाराष्ट्राचं टाऊन प्लॅनिंग कसं असायला हवं? वाचा पृथ्वीराज चव्हाण यांची मतं राज्यांतर्गत मागासलेपण दूर करून, स्पर्धेत टिकण्यासाठी सक्षम पिढी निर्माण करण्यावर भर दिला तरच आजची  देशातील आघाडी आपण भविष्यातही कायम राखू, असा विश्वास माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सकाळचे प्रतिनिधी सचिन शिंदे यांच्याशी बोलताना व्यक्त केला. मुलाखतीचा हा अंश... प्रश्न - महाराष्ट्राने साठ वर्षांत काय कमावले?      उत्तर - मुंबई प्रांतातून एक मे १९६० रोजी महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांची निर्मिती झाली. त्यावेळी दोन्हीही राज्यांचा विकासाचा निर्देशांक समानच होता. साठ वर्षानंतर तुलना करता, महाराष्ट्र गुजरातच्या फार पु़ढे गेलाय. कोणी गुजरात मॉडेल पुढे केले, तर त्याला अर्थही नाही. बहुतेक सर्व निकषांवर महाराष्ट्र सरासरीवर प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे. आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्या, अन्नधान्याबाबत एकंदरीत बेरीज केली तरी महाराष्ट्र अव्वलच आहे.   पुढच्या काही दशकांत महाराष्ट्र कुठे हवा?      कोरोनानंतरची स्थिती पाहिली तर जगाचे स्वरूपच बदललेले असेल. राष्ट्रा-राष्ट्रात जीवघेणी स्पर्धा असेल. रोजगार टिकवण्याचे आव्हान असेल. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेविरोधात वाटचाल सुरू होईल. त्यात भारतासारख्या विकसनशील देशाचे नुकसान होईल. प्रत्येक राष्ट्राची अर्थव्यवस्था वाढण्याऐवजी आकसेल. भारताची वाटचाल उणे सुरू होईल. त्यावेळी राज्यात भौतिक विकासावर मर्यादा येतील. रस्ते, धरणे किंवा विमानतळ अशी कामे तत्पुरती थांबवावी लागतील. आरोग्य व शिक्षणावर भर देण्याचे कारण कोरोनाची दुसरी लाट आली तर त्याला सामोरे जावू शकू काय, याचा अभ्यास व्हावा. सार्वजनिक आरोग्यावर आतापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त खर्च करावा लागेल.  प्रगतीच्या वाटेवर आव्हाने कोणती?      शेतीला शाश्वत करणे सरकारची जबाबदारी आहे. पन्नास टक्के लोकांचा उदरनिर्वाह शेतीवर आहे. नागरीकरणाचा प्रश्नही गंभीर आहे. मुंबई, पिंपरी-चिंचवड अशा प्रत्येक महानगरात झोपड्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. नियोजनशिवाय झालेल्या नागरीकरणाच्या दुरूस्तीचे मोठे आव्हान आहे. कोरोनासारखा प्रश्न पुन्हा उद्भवला तर त्यातून आपण शाश्वतपणे बाहेर पडू शकणार नाही. त्यासाठी मुंबई-पुण्यावरील ताण कमी करावा लागेल. स्मार्ट सिटी योजनेचा फज्जा उडालाय. प्रत्येक महसुली विभागात दोन ते पाच लाख लोकसंख्येचे नविन औद्योगिक महानगर निर्माण करून तेथे सुनियोजीत टाऊन प्लॅनिंग व लोक राहतील, तेथेच नोकऱ्या किंवा रोजगाराच्या ठिकाणीच राहायची व्यवस्था केली तर महानगरावरील ताण कमी करता येईल.  तुमच्या दृष्टीने महाराष्ट्राच्या वाटचालीतील सर्वात महत्वाचे क्षण कोणते?      सामाजिक सौहार्द राज्याने टिकवला आहे. सहकार चळवळ वाढवणे, लोकशाहीसह सत्तेच्या विकेंद्रीकरण टिकवण्यात यश आले. पुरोगामीत्व टिकवून ठेवले. नेतृत्व बदलताना स्थिर सरकार देण्याची परंपरा कायम राहिली आहे. एकूणच महाराष्ट्राने परिपक्व राज्य म्हणून, पुरोगामीत्व जपत, सुधारणा राबवून साधलेली प्रगती महत्वाची आहे. आगामी काळात ही आघाडी टिकवली पाहिजे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

महाराष्ट्राचं टाऊन प्लॅनिंग कसं असायला हवं? वाचा पृथ्वीराज चव्हाण यांची मतं राज्यांतर्गत मागासलेपण दूर करून, स्पर्धेत टिकण्यासाठी सक्षम पिढी निर्माण करण्यावर भर दिला तरच आजची  देशातील आघाडी आपण भविष्यातही कायम राखू, असा विश्वास माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सकाळचे प्रतिनिधी सचिन शिंदे यांच्याशी बोलताना व्यक्त केला. मुलाखतीचा हा अंश... प्रश्न - महाराष्ट्राने साठ वर्षांत काय कमावले?      उत्तर - मुंबई प्रांतातून एक मे १९६० रोजी महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांची निर्मिती झाली. त्यावेळी दोन्हीही राज्यांचा विकासाचा निर्देशांक समानच होता. साठ वर्षानंतर तुलना करता, महाराष्ट्र गुजरातच्या फार पु़ढे गेलाय. कोणी गुजरात मॉडेल पुढे केले, तर त्याला अर्थही नाही. बहुतेक सर्व निकषांवर महाराष्ट्र सरासरीवर प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे. आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्या, अन्नधान्याबाबत एकंदरीत बेरीज केली तरी महाराष्ट्र अव्वलच आहे.   पुढच्या काही दशकांत महाराष्ट्र कुठे हवा?      कोरोनानंतरची स्थिती पाहिली तर जगाचे स्वरूपच बदललेले असेल. राष्ट्रा-राष्ट्रात जीवघेणी स्पर्धा असेल. रोजगार टिकवण्याचे आव्हान असेल. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेविरोधात वाटचाल सुरू होईल. त्यात भारतासारख्या विकसनशील देशाचे नुकसान होईल. प्रत्येक राष्ट्राची अर्थव्यवस्था वाढण्याऐवजी आकसेल. भारताची वाटचाल उणे सुरू होईल. त्यावेळी राज्यात भौतिक विकासावर मर्यादा येतील. रस्ते, धरणे किंवा विमानतळ अशी कामे तत्पुरती थांबवावी लागतील. आरोग्य व शिक्षणावर भर देण्याचे कारण कोरोनाची दुसरी लाट आली तर त्याला सामोरे जावू शकू काय, याचा अभ्यास व्हावा. सार्वजनिक आरोग्यावर आतापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त खर्च करावा लागेल.  प्रगतीच्या वाटेवर आव्हाने कोणती?      शेतीला शाश्वत करणे सरकारची जबाबदारी आहे. पन्नास टक्के लोकांचा उदरनिर्वाह शेतीवर आहे. नागरीकरणाचा प्रश्नही गंभीर आहे. मुंबई, पिंपरी-चिंचवड अशा प्रत्येक महानगरात झोपड्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. नियोजनशिवाय झालेल्या नागरीकरणाच्या दुरूस्तीचे मोठे आव्हान आहे. कोरोनासारखा प्रश्न पुन्हा उद्भवला तर त्यातून आपण शाश्वतपणे बाहेर पडू शकणार नाही. त्यासाठी मुंबई-पुण्यावरील ताण कमी करावा लागेल. स्मार्ट सिटी योजनेचा फज्जा उडालाय. प्रत्येक महसुली विभागात दोन ते पाच लाख लोकसंख्येचे नविन औद्योगिक महानगर निर्माण करून तेथे सुनियोजीत टाऊन प्लॅनिंग व लोक राहतील, तेथेच नोकऱ्या किंवा रोजगाराच्या ठिकाणीच राहायची व्यवस्था केली तर महानगरावरील ताण कमी करता येईल.  तुमच्या दृष्टीने महाराष्ट्राच्या वाटचालीतील सर्वात महत्वाचे क्षण कोणते?      सामाजिक सौहार्द राज्याने टिकवला आहे. सहकार चळवळ वाढवणे, लोकशाहीसह सत्तेच्या विकेंद्रीकरण टिकवण्यात यश आले. पुरोगामीत्व टिकवून ठेवले. नेतृत्व बदलताना स्थिर सरकार देण्याची परंपरा कायम राहिली आहे. एकूणच महाराष्ट्राने परिपक्व राज्य म्हणून, पुरोगामीत्व जपत, सुधारणा राबवून साधलेली प्रगती महत्वाची आहे. आगामी काळात ही आघाडी टिकवली पाहिजे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 30, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3bR6D1u
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
कोरोना व्हायरस : 'एकतर आम्हाला पाणी द्या, नाहीतर आमच्या विहिरीत एखादा विषाणू टाकून द्या'
By at No comments:
Labels: ,
फरीदाबाद के बाद आज से दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर भी सील, सिर्फ इन्हें मिलेगी एंट्री https://ift.tt/3f6pTtR
By at No comments:
Labels: ,
राजकारणविरहित भूमिकेतून प्रत्यक्षात येऊ शकते स्मार्ट सोलापूर  सोलापूर :  सोलापूर महापालिकेची स्थापना होऊन उद्या (शुक्रवारी) 56 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, शहरवासीयांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यात प्रशासनाला अद्यापही यश आलेले नाही. आता, धाडसी निर्णय आणि राजकारणविरहित भूमिकेतून स्मार्ट सोलापूर प्रत्यक्षात येऊ शकते. कोरोना महामारीमुळे शहर किमान पाच वर्षे मागे जाण्याची शक्‍यता असून ही कसर भरून काढण्याची मोठी जबाबदारी विद्यमान पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांवर असणार आहे. हे आहेत विद्यमान पदाधिकारी  विद्यमान महापौरपदी श्रीकांचना यन्नम, उपमहापौर राजेश काळे, सभागृहनेते श्रीनिवास करली, विरोधी पक्षनेता महेश कोठे, परिवहन समितीचे सभापती जय साळुंके, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती कुमुद अंकाराम हे कार्यरत आहेत. स्थायी समिती सभापतीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने हे पद गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्तच आहे.  हेही आवर्जून वाचा - महापालिकेतील आतापर्यंतचे महापौर-उपमहापौर महापालिका स्थापन झाल्यावर शहराचे क्षेत्रफळ फक्त 33 चौरस किलोमीटर होते. आता ते 179 चौरस किलोमीटरवर आहे. मिळकती वाढल्या, लोकसंख्या वाढली, नगरे वाढली, सुविधा मात्र अपेक्षित प्रमाणात झाल्या नाहीत. त्यामुळे लाखो रुपयांचा कर भरूनही हद्दवाढ भागातील नागरिक आजही सुविधांपासून वंचित आहेत. विशेष बाब म्हणजे, हद्दवाढ भागाच्या विकासासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी येतो. मात्र, त्याचे पुढे काय होते, हे कुणालाच समजत नाही. पैसे मंजूर झाल्याची घोषणा होते. प्रस्ताव चर्चेला येतात. मंजूरही होतात. मात्र त्याचे पुढे काय होते, याचा पाठपुरावा कुणीही करीत नाही.  28 वर्षानंतरही हद्दवाढ भाग उपेक्षितच  शहराची मोठी हद्दवाढ 1992 मध्ये होऊन शहराच्या आसपासची 11 गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाली. हद्दवाढ होऊन आज 28 वर्षे उलटून गेली. अद्याप या भागामध्ये सांडपाण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना स्वच्छतेसाठी व सांडपाण्यासाठी अद्यापही "सेफ्टी टॅंक'चा वापर करावा लागतो. पावसाळ्यात तर हद्दवाढ भागातील वसाहतींची मोठी दयनीय स्थिती असते. सांडपाण्याबरोबरच मलनिस्सारणही या पाण्यातच होते. त्यामुळे अनारोग्याची स्थिती वारंवार निर्माण होते. साथीचे आजार पसरतात. हद्दवाढ भागात ड्रेनेजची समस्या कायमस्वरूपाची आहे, तर पाण्याची सुविधा अपुरी आहे. या भागात पाण्याच्या टाक्‍या आहेत. मात्र, वितरण व्यवस्था नाही. त्यामुळे पाणी असूनही नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. काही नगरांमध्ये टाक्‍याही नाहीत. त्यामुळे त्यांना पाण्यासाठी टॅंकरवरच अवलंबून राहावे लागते.  अशी झाली महापालिकेची स्थापना  ब्रिटिशांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा 1850 मध्ये मंजूर केला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी थॉमस चार्ल्स लॉफमन यांच्या पुढाकाराने 1 ऑगस्ट 1852 रोजी सोलापूरला नगरपालिका स्थापन झाली. शहराचे ऐतिहासिक महत्त्व, वाढते उद्योग, राज्य व देशातील इतर प्रमुख जिल्ह्यांना जोडणारे प्रमुख शहर म्हणून सोलापूरला महापालिकेचा दर्जा मिळावा असा ठराव नगरपालिकेच्या 20 ऑगस्ट 1946 रोजी झालेल्या सभेत झाला. मात्र, त्यास शासनाची मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे 1950-51 मध्ये तत्कालीन नगराध्यक्ष आबासाहेब किल्लेदार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महापालिकेच्या स्थापनेबाबत आक्रमक भूमिका घेतली. 1961 मध्येही महापालिका स्थापनेचा ठराव झाला. मात्र, त्यासही सरकारकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर 6 जुलै 1963 रोजी झालेल्या नगरपालिकेच्या सभेत "शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत व्हावे' असा एकमुखी ठराव करण्यात आला. त्यास तत्कालीन प्रशासनाधिकारी डॉ. झकेरिया यांनी 25 मार्च 1964 रोजी मंजुरी दिली व 1 मे 1964 पासून महापालिका अस्तित्वात आली.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

राजकारणविरहित भूमिकेतून प्रत्यक्षात येऊ शकते स्मार्ट सोलापूर  सोलापूर :  सोलापूर महापालिकेची स्थापना होऊन उद्या (शुक्रवारी) 56 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, शहरवासीयांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यात प्रशासनाला अद्यापही यश आलेले नाही. आता, धाडसी निर्णय आणि राजकारणविरहित भूमिकेतून स्मार्ट सोलापूर प्रत्यक्षात येऊ शकते. कोरोना महामारीमुळे शहर किमान पाच वर्षे मागे जाण्याची शक्‍यता असून ही कसर भरून काढण्याची मोठी जबाबदारी विद्यमान पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांवर असणार आहे. हे आहेत विद्यमान पदाधिकारी  विद्यमान महापौरपदी श्रीकांचना यन्नम, उपमहापौर राजेश काळे, सभागृहनेते श्रीनिवास करली, विरोधी पक्षनेता महेश कोठे, परिवहन समितीचे सभापती जय साळुंके, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती कुमुद अंकाराम हे कार्यरत आहेत. स्थायी समिती सभापतीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने हे पद गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्तच आहे.  हेही आवर्जून वाचा - महापालिकेतील आतापर्यंतचे महापौर-उपमहापौर महापालिका स्थापन झाल्यावर शहराचे क्षेत्रफळ फक्त 33 चौरस किलोमीटर होते. आता ते 179 चौरस किलोमीटरवर आहे. मिळकती वाढल्या, लोकसंख्या वाढली, नगरे वाढली, सुविधा मात्र अपेक्षित प्रमाणात झाल्या नाहीत. त्यामुळे लाखो रुपयांचा कर भरूनही हद्दवाढ भागातील नागरिक आजही सुविधांपासून वंचित आहेत. विशेष बाब म्हणजे, हद्दवाढ भागाच्या विकासासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी येतो. मात्र, त्याचे पुढे काय होते, हे कुणालाच समजत नाही. पैसे मंजूर झाल्याची घोषणा होते. प्रस्ताव चर्चेला येतात. मंजूरही होतात. मात्र त्याचे पुढे काय होते, याचा पाठपुरावा कुणीही करीत नाही.  28 वर्षानंतरही हद्दवाढ भाग उपेक्षितच  शहराची मोठी हद्दवाढ 1992 मध्ये होऊन शहराच्या आसपासची 11 गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाली. हद्दवाढ होऊन आज 28 वर्षे उलटून गेली. अद्याप या भागामध्ये सांडपाण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना स्वच्छतेसाठी व सांडपाण्यासाठी अद्यापही "सेफ्टी टॅंक'चा वापर करावा लागतो. पावसाळ्यात तर हद्दवाढ भागातील वसाहतींची मोठी दयनीय स्थिती असते. सांडपाण्याबरोबरच मलनिस्सारणही या पाण्यातच होते. त्यामुळे अनारोग्याची स्थिती वारंवार निर्माण होते. साथीचे आजार पसरतात. हद्दवाढ भागात ड्रेनेजची समस्या कायमस्वरूपाची आहे, तर पाण्याची सुविधा अपुरी आहे. या भागात पाण्याच्या टाक्‍या आहेत. मात्र, वितरण व्यवस्था नाही. त्यामुळे पाणी असूनही नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. काही नगरांमध्ये टाक्‍याही नाहीत. त्यामुळे त्यांना पाण्यासाठी टॅंकरवरच अवलंबून राहावे लागते.  अशी झाली महापालिकेची स्थापना  ब्रिटिशांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा 1850 मध्ये मंजूर केला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी थॉमस चार्ल्स लॉफमन यांच्या पुढाकाराने 1 ऑगस्ट 1852 रोजी सोलापूरला नगरपालिका स्थापन झाली. शहराचे ऐतिहासिक महत्त्व, वाढते उद्योग, राज्य व देशातील इतर प्रमुख जिल्ह्यांना जोडणारे प्रमुख शहर म्हणून सोलापूरला महापालिकेचा दर्जा मिळावा असा ठराव नगरपालिकेच्या 20 ऑगस्ट 1946 रोजी झालेल्या सभेत झाला. मात्र, त्यास शासनाची मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे 1950-51 मध्ये तत्कालीन नगराध्यक्ष आबासाहेब किल्लेदार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महापालिकेच्या स्थापनेबाबत आक्रमक भूमिका घेतली. 1961 मध्येही महापालिका स्थापनेचा ठराव झाला. मात्र, त्यासही सरकारकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर 6 जुलै 1963 रोजी झालेल्या नगरपालिकेच्या सभेत "शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत व्हावे' असा एकमुखी ठराव करण्यात आला. त्यास तत्कालीन प्रशासनाधिकारी डॉ. झकेरिया यांनी 25 मार्च 1964 रोजी मंजुरी दिली व 1 मे 1964 पासून महापालिका अस्तित्वात आली.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 30, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3f1UyIN
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
कोरोनामुळं मिळणाऱ्या संधीसाठी महाराष्ट्र तयार आहे? उद्योग मंत्री काय सांगतात? महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय घडामोडीत शिवसेना आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे मोठे योगदान आहे. शिवसेनेच्या सुरुवातीपासून बाळासाहेबांना साथ देणारे त्यांचे स्नेही, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ‘सकाळ''चे प्रतिनिधी प्रशांत बारसिंग यांच्याशी बोलताना महाराष्ट्राच्या वाटचालीविषयी व्यक्त केलेल्या भावना... ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप प्रश्न - राज्याने साठ वर्षांत काय कमावले? देसाई - साठ वर्षे ..एखाद्या राज्यासाठी हा मोठा कालावधी आहे. १९६० च्या मानाने राज्यातील आजची ८३ % साक्षरता प्रगतीच म्हटली पाहिजे. पण केरळसारखी संपूर्ण साक्षरता नाही, याची खंतही आहे. आज दरडोई उत्पन्न दोन लाख रूपये असूनही तब्बल पावणेतीन कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखाली जगत आहेत, याचे वैषम्यच वाटले पाहिजे. देशाचे लष्करप्रमुख पद आज जनरल मनोज नरवणे भूषवित आहेत, हा महाराष्ट्राच्या बहुमानच!   पुढच्या दशक-दोन दशकांत महाराष्ट्र कुठे हवा आहे?     नजीकच्या काळात आपले राज्य आणि देश कोरोनावर मात करेल, यात शंका नाही. मात्र त्याने देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था अति संकटात आहे, हे लक्षात घ्यावे. कोरोनापूर्व आणि कोरोनानंतरचा काळ पूर्णपणे वेगळा असेल. काल आर्थिकदृष्ट्या संपन्न प्रगत देश आज घोर संकटात आहेत. महाराष्ट्राची आर्थिक प्रकृती सांभाळायची तर राज्यातील प्रत्येकाला (यात समाजातील सर्व आर्थिक, धार्मिक, जाती-पातीत विभागलेले समाजघटक येतात.) पूर्णपणे वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल. जगावरील आर्थिक, औद्योगिक संकटांनंतर भविष्यात देशासाठी नव्या संधी निर्माण होतील, त्यासाठी सज्ज राहिले पाहिजे.   प्रगतीच्या वाटेवर आव्हाने कोणती?     राज्याच्या मंत्रिमंडळाने हीरक महोत्सावानिमित्त तपशीलवार योजना तयार करण्याच्या सूचना सर्वच खात्यांना दिल्या आणि अल्पावधीतच करोनाच्या साथीने महाराष्ट्रासह भारताला विळखा घातला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तहानभूक विसरून कामाला लागले. योगायोग असा की, मुंबई आणि राज्यात जेव्हा जेव्हा आरोग्याचे प्रश्न उभे राहिले, तेव्हा तेव्हा यंत्रणांना आणि संघटनेला उद्धवजींनी प्रसंगोचित नेतृत्व दिले होते. मुंबईत व्हायरॉलॉजीची प्रयोगशाळा नव्हती, ही उणीव दूर केली.    प्रश्न - महाराष्ट्राच्या वाटचालीतील सर्वात महत्वाचे क्षण कोणते? . हिंदुस्तानी संगीत, रंगभूमी आणि चित्रपटाच्या प्रांतात मराठी कलाकारांचे योगदान कोण नाकारील? मुंबई-पुणे हा पहिला द्रुतगती महामार्ग महाराष्ट्रानेच देशाला दिला. वांद्रे-वरळी हा पहिला सागरी सेतू उभारण्याचा मानही महाराष्ट्राचाच. सर्वोत्तम सुविधांमुळे औद्योगिकरणात राज्य आघाडीवर आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

कोरोनामुळं मिळणाऱ्या संधीसाठी महाराष्ट्र तयार आहे? उद्योग मंत्री काय सांगतात? महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय घडामोडीत शिवसेना आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे मोठे योगदान आहे. शिवसेनेच्या सुरुवातीपासून बाळासाहेबांना साथ देणारे त्यांचे स्नेही, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ‘सकाळ''चे प्रतिनिधी प्रशांत बारसिंग यांच्याशी बोलताना महाराष्ट्राच्या वाटचालीविषयी व्यक्त केलेल्या भावना... ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप प्रश्न - राज्याने साठ वर्षांत काय कमावले? देसाई - साठ वर्षे ..एखाद्या राज्यासाठी हा मोठा कालावधी आहे. १९६० च्या मानाने राज्यातील आजची ८३ % साक्षरता प्रगतीच म्हटली पाहिजे. पण केरळसारखी संपूर्ण साक्षरता नाही, याची खंतही आहे. आज दरडोई उत्पन्न दोन लाख रूपये असूनही तब्बल पावणेतीन कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखाली जगत आहेत, याचे वैषम्यच वाटले पाहिजे. देशाचे लष्करप्रमुख पद आज जनरल मनोज नरवणे भूषवित आहेत, हा महाराष्ट्राच्या बहुमानच!   पुढच्या दशक-दोन दशकांत महाराष्ट्र कुठे हवा आहे?     नजीकच्या काळात आपले राज्य आणि देश कोरोनावर मात करेल, यात शंका नाही. मात्र त्याने देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था अति संकटात आहे, हे लक्षात घ्यावे. कोरोनापूर्व आणि कोरोनानंतरचा काळ पूर्णपणे वेगळा असेल. काल आर्थिकदृष्ट्या संपन्न प्रगत देश आज घोर संकटात आहेत. महाराष्ट्राची आर्थिक प्रकृती सांभाळायची तर राज्यातील प्रत्येकाला (यात समाजातील सर्व आर्थिक, धार्मिक, जाती-पातीत विभागलेले समाजघटक येतात.) पूर्णपणे वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल. जगावरील आर्थिक, औद्योगिक संकटांनंतर भविष्यात देशासाठी नव्या संधी निर्माण होतील, त्यासाठी सज्ज राहिले पाहिजे.   प्रगतीच्या वाटेवर आव्हाने कोणती?     राज्याच्या मंत्रिमंडळाने हीरक महोत्सावानिमित्त तपशीलवार योजना तयार करण्याच्या सूचना सर्वच खात्यांना दिल्या आणि अल्पावधीतच करोनाच्या साथीने महाराष्ट्रासह भारताला विळखा घातला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तहानभूक विसरून कामाला लागले. योगायोग असा की, मुंबई आणि राज्यात जेव्हा जेव्हा आरोग्याचे प्रश्न उभे राहिले, तेव्हा तेव्हा यंत्रणांना आणि संघटनेला उद्धवजींनी प्रसंगोचित नेतृत्व दिले होते. मुंबईत व्हायरॉलॉजीची प्रयोगशाळा नव्हती, ही उणीव दूर केली.    प्रश्न - महाराष्ट्राच्या वाटचालीतील सर्वात महत्वाचे क्षण कोणते? . हिंदुस्तानी संगीत, रंगभूमी आणि चित्रपटाच्या प्रांतात मराठी कलाकारांचे योगदान कोण नाकारील? मुंबई-पुणे हा पहिला द्रुतगती महामार्ग महाराष्ट्रानेच देशाला दिला. वांद्रे-वरळी हा पहिला सागरी सेतू उभारण्याचा मानही महाराष्ट्राचाच. सर्वोत्तम सुविधांमुळे औद्योगिकरणात राज्य आघाडीवर आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 30, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3bUP3JI
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाला प्रगतीसाठी लागेल टेक्नॉलॉजीचं चाक चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे पडघम वाजताहेत, उद्योग नवे तंत्रज्ञान स्वीकारत आहेत. त्यासाठी कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याचे आव्हान शिक्षण व्यवस्थेसमोर आहे. ठोकळेबाज शिक्षण पद्धती बदलून, नवनिर्मितीचा ध्यास घेणारे विद्यार्थी घडविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने तंत्रज्ञानाशी निगडीत पायाभूत सुविधा ग्रामीण भागात पोहोचवल्या पाहिजेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप देशातील प्रगतशील राज्य म्हणून महाराष्ट्राने साठ वर्षांत शिक्षण व तंत्रज्ञानात मोठी झेप घेतली. सर्वदूर शिक्षण, तंत्रज्ञानाच्या विकासाची फळे सर्वांनाच चाखायला मिळाली. मात्र प्रगतीचा मोठा पल्ला गाठायचा आहे, हे नक्कीच. स्वातंत्र्यापुर्वी ब्रिटिशांनी त्यांच्या व्यवस्थेसाठी शिक्षण सुरू केले, पण ठराविक वर्गच सुशिक्षित होत होता. पण महाराष्ट्रात समाजिक सुधारणांमधून इतर समाजाला, स्त्रियांना शिक्षणाची कवाडे खुली झाली. शिक्षण संस्था सुरू झाल्या. स्वातंत्र्यापूर्वी महाराष्ट्रात मुंबई आणि नागपूर ही विद्यापीठे कार्यरत होती, तसेच मुंबई, पुणे यासह इतर ठिकाणी महाविद्यालये सुरू झाली. १९४८ मध्ये पुणे विद्यापीठ झाले, पश्चिम महाराष्ट्रात शिक्षणाचा वेग वाढला. तरीही बहुसंख्य समाज हा अशिक्षित राहिला. साठ वर्षांत महाराष्ट्र कुठाय?  १९६८ मध्ये देशाचे पहिले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू. त्यामध्ये जनतेला साक्षर करणे हेच ध्येय निश्चित.   शाळेत सर्वांना सारखे पुस्तक उपलब्ध व्हावे, यासाठी १९६७ मध्ये पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ स्थापन.  महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी पुणे, मुंबई, औरंगाबाद या मोठ्या शहरांशिवाय पर्याय नव्हता. सरकारने १९६३ मध्ये कोल्हापूर येथे शिवाजी विद्यापीठाची स्थापना केली.  राज्यात आज १३ बिगरकृषी आणि ४ कृषी सरकारी विद्यापिठे, शिवाय अभिमत विद्यापिठे आहेत. देशाचे दुसरे शैक्षणिक धोरण १९८६ मध्ये जाहीर. याच काळात महाराष्ट्रात खासगी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा सरकारचा निर्णय.  सरकारी महाविद्यालयांव्यतरिक्त इतर ठिकाणी तंत्र शिक्षण घेण्याची सुविधा उपलब्ध.  पुण्यात हिंजवडी येथे देशातील मोठे आयटी पार्क उदयास. राज्याच्या विकासातील महत्त्वाचा टप्पा.   केवळ महाविद्यालयीन शिक्षणात असलेले संगणकाचे शिक्षण १९९० नंतर शाळांमध्ये सुरू. दलित, उपेक्षितांसाठी अनेक योजना आणल्या, आदिवासींसाठी आश्रमशाळा सुरू.  राज्याचे साक्षरतेचे प्रमाण ८० टक्क्यांपुढे.  २०२० नंतर हे बदल आवश्यक  जगभरात चौथी औद्योगिक क्रांती प्रगतीत, ही क्रांती तंत्रज्ञानाधारीत असल्याने शिक्षण क्षेत्रावर मोठा परिणाम.  अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधून बाहेर पडणाऱया अभियंत्यांच्या कुशलतेतील त्रुटी दूर करण्याचे आव्हान. तंत्रज्ञानातील बदल लक्षात घेऊन स्वतःला अद्ययावत करणे. कल्पनाशक्तीला वाव, नवनिर्मिती याला महत्व. शाळा, कॉलेजमध्ये जाऊनच शिक्षण घेता येते असे नाही तर आॅनलाईन प्लॅटफॉर्म वापरून शिक्षण. आगामी काळ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग, थ्रीडी प्रिंटींग, रोबोटिक्स यांचा असणार. त्यामुळे औद्योगिक तांत्रिक क्रांतीला पूरक अभ्यासक्रम राबवावा. २०१९ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात केवळ पुस्तकांसह विविध प्रयोगांद्वारे शिक्षण कसे घेता येईल, यावर भर.  शिक्षणात तंत्रज्ञान, आॅनलाईन क्लाससाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात उत्तम नेटवर्क असलेले इंटरनेट पाहिजे.  शिक्षणासाठी आर्थिक तरतूद जीडीपीच्या ६ टक्के पाहिजे, महाराष्ट्रात ती २. ५ टक्क्यांच्या आत आहे. आता माहिती व तंत्रज्ञानाधारीत अर्थव्यवस्था आहे. याचा शिक्षणाशी खूप जवळचा संबंध आहे. त्यामुळे वन ट्रिलियन इकाॅनाॅमीच्या दिशेने जाताना याचा नक्कीच फायदा होईल. ‘कोरोना’च्या पूर्वी शिक्षणात १० टक्के तंत्रज्ञानाचा वापर होता, पण तो आता ५० टक्क्यांवर जाईल. याचा फायदा ग्रामीण विद्यार्थ्यांनादेखील होणार आहे.  - डॉ. रघुनाथ माशेलकर, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ.  आॅनलाईन शिक्षण, नव्या प्रयोगांचे स्वागत आहे. पण त्यासाठी पायाभूत सुविधा राज्याच्या सर्व भागात गेल्या पाहिजेत. शिक्षणाचे खासगीकरण थांबवून सरकारने ही जबाबदारी स्वीकारावी.  - शरद जावडेकर, शिक्षण तज्ज्ञ News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाला प्रगतीसाठी लागेल टेक्नॉलॉजीचं चाक चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे पडघम वाजताहेत, उद्योग नवे तंत्रज्ञान स्वीकारत आहेत. त्यासाठी कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याचे आव्हान शिक्षण व्यवस्थेसमोर आहे. ठोकळेबाज शिक्षण पद्धती बदलून, नवनिर्मितीचा ध्यास घेणारे विद्यार्थी घडविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने तंत्रज्ञानाशी निगडीत पायाभूत सुविधा ग्रामीण भागात पोहोचवल्या पाहिजेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप देशातील प्रगतशील राज्य म्हणून महाराष्ट्राने साठ वर्षांत शिक्षण व तंत्रज्ञानात मोठी झेप घेतली. सर्वदूर शिक्षण, तंत्रज्ञानाच्या विकासाची फळे सर्वांनाच चाखायला मिळाली. मात्र प्रगतीचा मोठा पल्ला गाठायचा आहे, हे नक्कीच. स्वातंत्र्यापुर्वी ब्रिटिशांनी त्यांच्या व्यवस्थेसाठी शिक्षण सुरू केले, पण ठराविक वर्गच सुशिक्षित होत होता. पण महाराष्ट्रात समाजिक सुधारणांमधून इतर समाजाला, स्त्रियांना शिक्षणाची कवाडे खुली झाली. शिक्षण संस्था सुरू झाल्या. स्वातंत्र्यापूर्वी महाराष्ट्रात मुंबई आणि नागपूर ही विद्यापीठे कार्यरत होती, तसेच मुंबई, पुणे यासह इतर ठिकाणी महाविद्यालये सुरू झाली. १९४८ मध्ये पुणे विद्यापीठ झाले, पश्चिम महाराष्ट्रात शिक्षणाचा वेग वाढला. तरीही बहुसंख्य समाज हा अशिक्षित राहिला. साठ वर्षांत महाराष्ट्र कुठाय?  १९६८ मध्ये देशाचे पहिले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू. त्यामध्ये जनतेला साक्षर करणे हेच ध्येय निश्चित.   शाळेत सर्वांना सारखे पुस्तक उपलब्ध व्हावे, यासाठी १९६७ मध्ये पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ स्थापन.  महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी पुणे, मुंबई, औरंगाबाद या मोठ्या शहरांशिवाय पर्याय नव्हता. सरकारने १९६३ मध्ये कोल्हापूर येथे शिवाजी विद्यापीठाची स्थापना केली.  राज्यात आज १३ बिगरकृषी आणि ४ कृषी सरकारी विद्यापिठे, शिवाय अभिमत विद्यापिठे आहेत. देशाचे दुसरे शैक्षणिक धोरण १९८६ मध्ये जाहीर. याच काळात महाराष्ट्रात खासगी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा सरकारचा निर्णय.  सरकारी महाविद्यालयांव्यतरिक्त इतर ठिकाणी तंत्र शिक्षण घेण्याची सुविधा उपलब्ध.  पुण्यात हिंजवडी येथे देशातील मोठे आयटी पार्क उदयास. राज्याच्या विकासातील महत्त्वाचा टप्पा.   केवळ महाविद्यालयीन शिक्षणात असलेले संगणकाचे शिक्षण १९९० नंतर शाळांमध्ये सुरू. दलित, उपेक्षितांसाठी अनेक योजना आणल्या, आदिवासींसाठी आश्रमशाळा सुरू.  राज्याचे साक्षरतेचे प्रमाण ८० टक्क्यांपुढे.  २०२० नंतर हे बदल आवश्यक  जगभरात चौथी औद्योगिक क्रांती प्रगतीत, ही क्रांती तंत्रज्ञानाधारीत असल्याने शिक्षण क्षेत्रावर मोठा परिणाम.  अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधून बाहेर पडणाऱया अभियंत्यांच्या कुशलतेतील त्रुटी दूर करण्याचे आव्हान. तंत्रज्ञानातील बदल लक्षात घेऊन स्वतःला अद्ययावत करणे. कल्पनाशक्तीला वाव, नवनिर्मिती याला महत्व. शाळा, कॉलेजमध्ये जाऊनच शिक्षण घेता येते असे नाही तर आॅनलाईन प्लॅटफॉर्म वापरून शिक्षण. आगामी काळ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग, थ्रीडी प्रिंटींग, रोबोटिक्स यांचा असणार. त्यामुळे औद्योगिक तांत्रिक क्रांतीला पूरक अभ्यासक्रम राबवावा. २०१९ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात केवळ पुस्तकांसह विविध प्रयोगांद्वारे शिक्षण कसे घेता येईल, यावर भर.  शिक्षणात तंत्रज्ञान, आॅनलाईन क्लाससाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात उत्तम नेटवर्क असलेले इंटरनेट पाहिजे.  शिक्षणासाठी आर्थिक तरतूद जीडीपीच्या ६ टक्के पाहिजे, महाराष्ट्रात ती २. ५ टक्क्यांच्या आत आहे. आता माहिती व तंत्रज्ञानाधारीत अर्थव्यवस्था आहे. याचा शिक्षणाशी खूप जवळचा संबंध आहे. त्यामुळे वन ट्रिलियन इकाॅनाॅमीच्या दिशेने जाताना याचा नक्कीच फायदा होईल. ‘कोरोना’च्या पूर्वी शिक्षणात १० टक्के तंत्रज्ञानाचा वापर होता, पण तो आता ५० टक्क्यांवर जाईल. याचा फायदा ग्रामीण विद्यार्थ्यांनादेखील होणार आहे.  - डॉ. रघुनाथ माशेलकर, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ.  आॅनलाईन शिक्षण, नव्या प्रयोगांचे स्वागत आहे. पण त्यासाठी पायाभूत सुविधा राज्याच्या सर्व भागात गेल्या पाहिजेत. शिक्षणाचे खासगीकरण थांबवून सरकारने ही जबाबदारी स्वीकारावी.  - शरद जावडेकर, शिक्षण तज्ज्ञ News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 30, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2VRClGb
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
सिंधुदुर्गातून आणखी २६ नमुने ओरोस (सिंधुदुर्ग) - जिल्हा रुग्णालयातून आज नव्याने 26 नमुने कोरोना तपासणीसाठी मिरज येथे पाठविण्यात आले आहेत. प्रलंबित असलेल्या 33 पैकी 31 नमुन्यांचे अहवाल प्राप्त झाले असून, ते सर्व निगेटिव्ह आले आहेत; तर कालचे (ता. 29) दोन व आजचे 26 असे मिळून 28 अहवालांची प्रतीक्षा जिल्ह्याला आहे. आयसोलेशन कक्षातील रुग्णांची संख्या तीनने वाढली असून, सध्या या कक्षात कोरोनाबाधित मुलीसह 72 रुग्ण उपचार घेत आहेत. दरम्यान, एकमेव सध्या कोरोनाबाधित असलेल्या मुलीची तब्येत चांगली असून, तिच्यावर जिल्हा रुग्णालयातील आयसोलेशन कक्षात उपचार सुरू आहेत.  जिल्ह्यात सध्या एकूण 344 व्यक्ती क्वारंटाईन आहेत. त्यापैकी 224 व्यक्तींना होम क्वारंटाईन करण्यात आले आहे; तर 120 व्यक्ती या संस्थात्मक क्वारंटाईन आहेत. होम क्वारंटाइनमधील चार व्यक्तींना सोडण्यात आले आहे. संस्थात्मक क्वारंटाईनमधील व्यक्तींची संख्या 10 एवढी वाढली आहे.  जिल्हा सामान्य रुग्णालयामार्फत एकूण 375 नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यातील 347 नमुन्यांचा तपासणी आहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी 345 नमुन्यांचा अहवाल निगेटिव्ह आला; तर अजून 28 नमुन्यांचा तपासणी अहवाल प्राप्त झालेला नाही. दोन नमुने पॉझिटिव्ह आले होते. त्यातील एक रुग्ण कोरोनामुक्त होऊन घरी गेला आहे; तर काल पॉझिटिव्ह अहवाल आलेली मुलगी उपचार घेत असून, तिची तब्येत ठीक आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील विलगीकरण कक्षात सध्या 72 व्यक्ती दाखल असून, त्यातील 34 व्यक्ती या डेडिकेटेड कोवीड हॉस्पिटलमध्ये, तर 38 व्यक्ती या डेडिकेटेड कोवीड हेल्थ सेंटरमध्ये दाखल आहेत. शुक्रवारी (ता. 24) आरोग्य विभागामार्फत एकूण दोन हजार 727 व्यक्तींची तपासणी करण्यात आली. यात एकाही व्यक्तीला कोरोनाची लक्षणे आढळलेली नाहीत.    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

सिंधुदुर्गातून आणखी २६ नमुने ओरोस (सिंधुदुर्ग) - जिल्हा रुग्णालयातून आज नव्याने 26 नमुने कोरोना तपासणीसाठी मिरज येथे पाठविण्यात आले आहेत. प्रलंबित असलेल्या 33 पैकी 31 नमुन्यांचे अहवाल प्राप्त झाले असून, ते सर्व निगेटिव्ह आले आहेत; तर कालचे (ता. 29) दोन व आजचे 26 असे मिळून 28 अहवालांची प्रतीक्षा जिल्ह्याला आहे. आयसोलेशन कक्षातील रुग्णांची संख्या तीनने वाढली असून, सध्या या कक्षात कोरोनाबाधित मुलीसह 72 रुग्ण उपचार घेत आहेत. दरम्यान, एकमेव सध्या कोरोनाबाधित असलेल्या मुलीची तब्येत चांगली असून, तिच्यावर जिल्हा रुग्णालयातील आयसोलेशन कक्षात उपचार सुरू आहेत.  जिल्ह्यात सध्या एकूण 344 व्यक्ती क्वारंटाईन आहेत. त्यापैकी 224 व्यक्तींना होम क्वारंटाईन करण्यात आले आहे; तर 120 व्यक्ती या संस्थात्मक क्वारंटाईन आहेत. होम क्वारंटाइनमधील चार व्यक्तींना सोडण्यात आले आहे. संस्थात्मक क्वारंटाईनमधील व्यक्तींची संख्या 10 एवढी वाढली आहे.  जिल्हा सामान्य रुग्णालयामार्फत एकूण 375 नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यातील 347 नमुन्यांचा तपासणी आहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी 345 नमुन्यांचा अहवाल निगेटिव्ह आला; तर अजून 28 नमुन्यांचा तपासणी अहवाल प्राप्त झालेला नाही. दोन नमुने पॉझिटिव्ह आले होते. त्यातील एक रुग्ण कोरोनामुक्त होऊन घरी गेला आहे; तर काल पॉझिटिव्ह अहवाल आलेली मुलगी उपचार घेत असून, तिची तब्येत ठीक आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील विलगीकरण कक्षात सध्या 72 व्यक्ती दाखल असून, त्यातील 34 व्यक्ती या डेडिकेटेड कोवीड हॉस्पिटलमध्ये, तर 38 व्यक्ती या डेडिकेटेड कोवीड हेल्थ सेंटरमध्ये दाखल आहेत. शुक्रवारी (ता. 24) आरोग्य विभागामार्फत एकूण दोन हजार 727 व्यक्तींची तपासणी करण्यात आली. यात एकाही व्यक्तीला कोरोनाची लक्षणे आढळलेली नाहीत.    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 30, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2KNDNTR
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
`त्या` एक लाख पासेसबाबत पालकमंत्री सामंत म्हणाले.... कुडाळ (सिंधुदुर्ग) - कोरोनाबाबत कोणीही राजकारण करू नये, शासनाच्या विरोधात चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला. लॉकडाउनबाबत 3 मे नंतरच राज्यशासन निर्णय घेईल. एक लाख पासेस मी द्यायला सांगितले नाही. ही चुकीची माहिती असून संबंधित मुलीच्या नातेवाईकांनी रितसर पास घेतला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.   पालकमंत्री सामंत यांनी आज एमआयडीसी विश्रामगृहावर पत्रकार परिषद घेतली. श्री. सामंत म्हणाले, ""सिंधुदुर्गात कोरोना पॉझिटिव्ह म्हणून आलेली मुलगी आजोबांच्या अंतिम विधीसाठी आली होती. याबाबत कोणीही राजकारण करू नये. माझ्या गाडीतून चाकरमानी आलेत असा चुकीचा संदेश पसरवला जात आहे. मुंबईकरांमध्ये चुकीची माहिती दिली जात आहे. सोशल मीडियावर असणाऱ्या बातम्यांवर कोणीही विश्‍वास ठेवू नये. जेव्हा मुंबईकरांना आणण्याबाबत शासनाचा निर्णय होईल तेव्हाच मी निर्णय घेईन. सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांवर यापुढे पोलिस निश्‍चितच कडक कारवाई करतील. आता केंद्राने परप्रांतीय मजुरांना आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. जे विद्यार्थी मुंबईत अडकलेत त्यांना चांगल्या दर्जाचे गेस्ट हाऊस दिले जाईल. हे विद्यार्थी व पालक माझ्या संपर्कात आहेत. दोन्ही जिल्ह्यातील 34 मुलींची यादी माझ्याकडे आहे. आमदार नाईक व संदेश पारकर यांनी यासाठी प्रयत्न केले आहेत. भविष्यात पासधारक जिल्ह्यात कसे कमी येतील ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.''  लांबणीवर पडणाऱ्या परीक्षाबाबत ते म्हणाले, ""यूजीसीने एक परिपत्रक पाठवून प्रथम व द्वितीय शैक्षणिक वर्ष 1 ऑगस्टपासून सुरू होणार असल्याने या परीक्षा 1 ते 15 जुलैपर्यंत संपायला हव्यात. तसेच बारावी प्रथम वर्ष 1 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहेत.''  या वेळी आमदार वैभव नाईक, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. धनंजय चाकूरकर, जिल्हा बॅंकेचे चेअरमन सतीश सावंत, जिल्हा परिषद गटनेते नागेंद्र परब, जिल्हाप्रमुख संजय पडते, जिल्हा युवा नेते संदेश पारकर, अमरसेन सावंत, अतुल बंगे, संजय भोगटे, राजन नाईक, अवधुत मालणकर, नगरसेवक सचिन काळप, संतोष शिरसाट, सुशील चिंदरकर, राजू गवंडे आदी उपस्थित होते.  अपूर्ण कामे ठेवणारे काळ्या यादीत  श्री. सामंत म्हणाले, ""जिल्ह्यात विकासकामे सुरू करण्यात आली असून कामांची यादी देण्याचे आदेश बांधकाम अभियंता यांना देण्यात आले आहेत. पाच, सहा वर्ष एकच काम घेऊन ती कामे अर्धवट ठेवत असतील अशा ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाका असे आदेशही मी दिले आहेत.''    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

`त्या` एक लाख पासेसबाबत पालकमंत्री सामंत म्हणाले.... कुडाळ (सिंधुदुर्ग) - कोरोनाबाबत कोणीही राजकारण करू नये, शासनाच्या विरोधात चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला. लॉकडाउनबाबत 3 मे नंतरच राज्यशासन निर्णय घेईल. एक लाख पासेस मी द्यायला सांगितले नाही. ही चुकीची माहिती असून संबंधित मुलीच्या नातेवाईकांनी रितसर पास घेतला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.   पालकमंत्री सामंत यांनी आज एमआयडीसी विश्रामगृहावर पत्रकार परिषद घेतली. श्री. सामंत म्हणाले, ""सिंधुदुर्गात कोरोना पॉझिटिव्ह म्हणून आलेली मुलगी आजोबांच्या अंतिम विधीसाठी आली होती. याबाबत कोणीही राजकारण करू नये. माझ्या गाडीतून चाकरमानी आलेत असा चुकीचा संदेश पसरवला जात आहे. मुंबईकरांमध्ये चुकीची माहिती दिली जात आहे. सोशल मीडियावर असणाऱ्या बातम्यांवर कोणीही विश्‍वास ठेवू नये. जेव्हा मुंबईकरांना आणण्याबाबत शासनाचा निर्णय होईल तेव्हाच मी निर्णय घेईन. सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांवर यापुढे पोलिस निश्‍चितच कडक कारवाई करतील. आता केंद्राने परप्रांतीय मजुरांना आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. जे विद्यार्थी मुंबईत अडकलेत त्यांना चांगल्या दर्जाचे गेस्ट हाऊस दिले जाईल. हे विद्यार्थी व पालक माझ्या संपर्कात आहेत. दोन्ही जिल्ह्यातील 34 मुलींची यादी माझ्याकडे आहे. आमदार नाईक व संदेश पारकर यांनी यासाठी प्रयत्न केले आहेत. भविष्यात पासधारक जिल्ह्यात कसे कमी येतील ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.''  लांबणीवर पडणाऱ्या परीक्षाबाबत ते म्हणाले, ""यूजीसीने एक परिपत्रक पाठवून प्रथम व द्वितीय शैक्षणिक वर्ष 1 ऑगस्टपासून सुरू होणार असल्याने या परीक्षा 1 ते 15 जुलैपर्यंत संपायला हव्यात. तसेच बारावी प्रथम वर्ष 1 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहेत.''  या वेळी आमदार वैभव नाईक, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. धनंजय चाकूरकर, जिल्हा बॅंकेचे चेअरमन सतीश सावंत, जिल्हा परिषद गटनेते नागेंद्र परब, जिल्हाप्रमुख संजय पडते, जिल्हा युवा नेते संदेश पारकर, अमरसेन सावंत, अतुल बंगे, संजय भोगटे, राजन नाईक, अवधुत मालणकर, नगरसेवक सचिन काळप, संतोष शिरसाट, सुशील चिंदरकर, राजू गवंडे आदी उपस्थित होते.  अपूर्ण कामे ठेवणारे काळ्या यादीत  श्री. सामंत म्हणाले, ""जिल्ह्यात विकासकामे सुरू करण्यात आली असून कामांची यादी देण्याचे आदेश बांधकाम अभियंता यांना देण्यात आले आहेत. पाच, सहा वर्ष एकच काम घेऊन ती कामे अर्धवट ठेवत असतील अशा ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाका असे आदेशही मी दिले आहेत.''    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 30, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2WdjPqN
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
पाण्याचे समान वाटप महत्त्वाचे; महाराष्ट्राविषयी बाबा आढाव काय सांगतात? सामाजिक चळवळीचा चालता-बोलता संदर्भकोश म्हणजे बाबा आढाव. अनेक कायद्यांचे प्रणेते असलेल्या बाबांचे वय ९१ असले तरी, समाजासाठी त्यांना अजून खूप काही करायचे आहे, अन् त्यासाठीही ते अजून सक्रिय आहेत. महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने राज्याची वाटचाल कशी असावी, याविषयी त्यांनी मांडलेली मते... ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप प्रश्न - महाराष्ट्राने साठ वर्षांत काय कमावले? डॉ. आढाव - राज्याची साठ वर्षांत वाटचाल चांगली झाली. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी झाली. कृषी, सहकार, उद्योग, कामगार, शिक्षण आणि सांस्कृतिक इत्यादी क्षेत्रात चांगली भरभराट झाली. सामाजिक चळवळींनीही विकासाची दिशा दाखविली. साखर कारखान्यांमुळे नेतृत्वाची नवी फळी उदयाला आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना नेतृत्त्वाची संधी मिळाली. सिंचनाचे क्षेत्र वाढले. दुग्धव्यवसाय, वीज निर्मिती वाढली. दळणवळणाची साधने विस्तारली. विज्ञान-तंत्रज्ञानामुळे विकास झाला.     पुढील दोन दशकांत महाराष्ट्र कोठे असेल?     विकास प्रक्रियेत सातत्य राहिले, तर महाराष्ट्राचे भवितव्य नक्कीच उज्ज्वल आहे. राज्याचा सामाजिक व आर्थिक विकास आराखडा बनवून त्याची अंमलबजावणी करावी. मराठी भाषेतून प्राथमिक शिक्षण दिले पाहिजे. पाण्याचे समतोल वाटप झाले नाही तर, पुढील काळात विपरित परिणाम राज्याला भोगावे लागतील. माझ्या दृष्टीने हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. इतकेच नाही तर, पुढच्या दशकाचा विचार करण्यापूर्वी कोरोनानंतरचा महाराष्ट्र कसा असेल, याची मला चिंता आहे. शेती हा प्रधान उद्योग-व्यवसाय होत असताना, शेतीचे क्षेत्र कमी होत आहे. शेतकऱ्याला सामाजिक प्रतिष्ठा देण्यास एक वर्ग अजूनही तयार नाही. शेतमालास हमी भाव पाहिजे, या मागणीची अजूनही पूर्तता झालेली नाही. कामगारांच्या कौशल्यात वाढ होण्यासाठी योजनाबद्ध कार्यक्रम राबवावा.    प्रगतीतील आव्हाने कोणती आहेत?     पाण्याच्या समतोल वाटपाबरोबरच विकासाचा प्रादेशिक असमतोल, हा काळजीचा विषय आहे. विकास हा मुंबईकेंद्रीत होत आहे. राजकीय नेतृत्त्वही तसाच विचार करीत आहे. मुंबई, पुणे आणि नाशिक या त्रिकोणातच उद्योग-व्यवसाय विस्तारलेत. प्रादेशिक असमतोल वाढत आहे. पुढच्या काळात उद्योगांचे विकेंद्रीकरण गरजेचे आहे. बेरोजगार युवकांची संख्या वाढत आहे. नोकऱ्यांत मक्तेदारी निर्माण होऊ नये. असंघटित कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुढचा विचार करताना या वर्गाकडे दुर्लक्ष करणे, आपल्याला परवडणारे नाही. दुसरीकडे डॉ. नरेंद्र दाभोळकर, गोविंद पानसरे यांचे खुनी सापडत नाहीत, याचे वैषम्य आहेच. सीमा प्रश्नही भिजत पडलाय.   महाराष्ट्राच्या वाटचालीतील सर्वांत महत्त्वाचे क्षण कोणते?     सामाजिक चळवळींच्या माध्यमातून अनेक कायदे झाले, हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. मुख्य म्हणजे मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडली गेली नाही, हे नशीब! महाराष्ट्राने मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या. मराठवाडा, पुणे विद्यापीठाला अनुक्रमे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देण्यात आले. रोजगार हमी योजना आली. भटक्या विमुक्तांसाठी स्वतंत्र वर्गवारी झाली. प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुनर्वसन कायदा, सामाजिक सुरक्षा कायदा, माथाडींसाठी कायदा, माहिती अधिकार कायदा आला हे चांगले झाले.  डॉ. आढाव म्हणतात... राज्याला राजकीय नेतृत्त्वाची चांगली परंपरा आहे. पण सध्याच्या राजकारणाचा पोत ढासळत आहे. या नेत्यांना काही नीती-मूल्ये आहेत की नाही, असा प्रश्न आहे. जनतेनेच जनतेचा जाहीरनामा तयार केला पाहिेजे. अन् त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाठपुरावा केला पाहिजे. शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्यांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा. पुतळे उभारून समाजाला गुंगारा देऊ नका. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

पाण्याचे समान वाटप महत्त्वाचे; महाराष्ट्राविषयी बाबा आढाव काय सांगतात? सामाजिक चळवळीचा चालता-बोलता संदर्भकोश म्हणजे बाबा आढाव. अनेक कायद्यांचे प्रणेते असलेल्या बाबांचे वय ९१ असले तरी, समाजासाठी त्यांना अजून खूप काही करायचे आहे, अन् त्यासाठीही ते अजून सक्रिय आहेत. महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने राज्याची वाटचाल कशी असावी, याविषयी त्यांनी मांडलेली मते... ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप प्रश्न - महाराष्ट्राने साठ वर्षांत काय कमावले? डॉ. आढाव - राज्याची साठ वर्षांत वाटचाल चांगली झाली. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी झाली. कृषी, सहकार, उद्योग, कामगार, शिक्षण आणि सांस्कृतिक इत्यादी क्षेत्रात चांगली भरभराट झाली. सामाजिक चळवळींनीही विकासाची दिशा दाखविली. साखर कारखान्यांमुळे नेतृत्वाची नवी फळी उदयाला आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना नेतृत्त्वाची संधी मिळाली. सिंचनाचे क्षेत्र वाढले. दुग्धव्यवसाय, वीज निर्मिती वाढली. दळणवळणाची साधने विस्तारली. विज्ञान-तंत्रज्ञानामुळे विकास झाला.     पुढील दोन दशकांत महाराष्ट्र कोठे असेल?     विकास प्रक्रियेत सातत्य राहिले, तर महाराष्ट्राचे भवितव्य नक्कीच उज्ज्वल आहे. राज्याचा सामाजिक व आर्थिक विकास आराखडा बनवून त्याची अंमलबजावणी करावी. मराठी भाषेतून प्राथमिक शिक्षण दिले पाहिजे. पाण्याचे समतोल वाटप झाले नाही तर, पुढील काळात विपरित परिणाम राज्याला भोगावे लागतील. माझ्या दृष्टीने हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. इतकेच नाही तर, पुढच्या दशकाचा विचार करण्यापूर्वी कोरोनानंतरचा महाराष्ट्र कसा असेल, याची मला चिंता आहे. शेती हा प्रधान उद्योग-व्यवसाय होत असताना, शेतीचे क्षेत्र कमी होत आहे. शेतकऱ्याला सामाजिक प्रतिष्ठा देण्यास एक वर्ग अजूनही तयार नाही. शेतमालास हमी भाव पाहिजे, या मागणीची अजूनही पूर्तता झालेली नाही. कामगारांच्या कौशल्यात वाढ होण्यासाठी योजनाबद्ध कार्यक्रम राबवावा.    प्रगतीतील आव्हाने कोणती आहेत?     पाण्याच्या समतोल वाटपाबरोबरच विकासाचा प्रादेशिक असमतोल, हा काळजीचा विषय आहे. विकास हा मुंबईकेंद्रीत होत आहे. राजकीय नेतृत्त्वही तसाच विचार करीत आहे. मुंबई, पुणे आणि नाशिक या त्रिकोणातच उद्योग-व्यवसाय विस्तारलेत. प्रादेशिक असमतोल वाढत आहे. पुढच्या काळात उद्योगांचे विकेंद्रीकरण गरजेचे आहे. बेरोजगार युवकांची संख्या वाढत आहे. नोकऱ्यांत मक्तेदारी निर्माण होऊ नये. असंघटित कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुढचा विचार करताना या वर्गाकडे दुर्लक्ष करणे, आपल्याला परवडणारे नाही. दुसरीकडे डॉ. नरेंद्र दाभोळकर, गोविंद पानसरे यांचे खुनी सापडत नाहीत, याचे वैषम्य आहेच. सीमा प्रश्नही भिजत पडलाय.   महाराष्ट्राच्या वाटचालीतील सर्वांत महत्त्वाचे क्षण कोणते?     सामाजिक चळवळींच्या माध्यमातून अनेक कायदे झाले, हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. मुख्य म्हणजे मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडली गेली नाही, हे नशीब! महाराष्ट्राने मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या. मराठवाडा, पुणे विद्यापीठाला अनुक्रमे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देण्यात आले. रोजगार हमी योजना आली. भटक्या विमुक्तांसाठी स्वतंत्र वर्गवारी झाली. प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुनर्वसन कायदा, सामाजिक सुरक्षा कायदा, माथाडींसाठी कायदा, माहिती अधिकार कायदा आला हे चांगले झाले.  डॉ. आढाव म्हणतात... राज्याला राजकीय नेतृत्त्वाची चांगली परंपरा आहे. पण सध्याच्या राजकारणाचा पोत ढासळत आहे. या नेत्यांना काही नीती-मूल्ये आहेत की नाही, असा प्रश्न आहे. जनतेनेच जनतेचा जाहीरनामा तयार केला पाहिेजे. अन् त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाठपुरावा केला पाहिजे. शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्यांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा. पुतळे उभारून समाजाला गुंगारा देऊ नका. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 30, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2SqnccN
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,

Wednesday, April 29, 2020

बाधित नसतानाही `या` महापालिकेतील कर्मचारी सहा महिन्यांसाठी `होम क्वारंटाईन` सोलापूर :  कोरोना संदर्भात कर्तव्यासाठी नियुक्त केल्यानंतरही रूजू होण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या महापालिकेतील एका कर्मचाऱ्यास निलंबित करण्यात आले आहे. रूजू होण्याबाबत पत्र दिल्यानंतरही संबंधित कर्मचारी रुजू झाला नाही. त्यामुळे आपत्कालीन कायद्यानुसार त्यास सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले.  सोरेगाव येथील क्वारंटाइन सेंटरवर नियुक्त करण्यात आलेले लिपीक लक्ष्मीकांत देवनादरगी हे कामावर रुजू न झाल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. पोलिस प्रशिक्षण केंद्रावर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. श्री. देवनादरगी यांनी शुगर, बीपी व अन्य मानसिक त्रास असल्याचा अर्ज दिला होता. मात्र, त्याबाबत पुरेशी कागदपत्रे सादर केली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.   शहरात कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागल्याने शहरातील विमा रुग्णालय, रेल्वे रुग्णालय (डॉ. कोटणीस हॉस्पिटल) येथेही कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यात येणार आहेत. दरम्यान, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना राहण्यासाठी येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय तसेच नमन हॉटेल ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती महापालिका आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली.  सोलापूर शहर-जिल्ह्यामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. बुधवारी सायंकाळी हा आकडा 81 वर गेला आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांवर सध्या शासकीय रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत. तेथील सुविधा अपुरी पडत असल्याने तसेच रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याने महापालिका प्रशासनाने विमा रुग्णालय आणि रेल्वे रुग्णालयात उपचाराची सोय केली आहे. या दोन्ही रुग्णालयांतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तसेच कर्मचाऱ्यांना कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी नियुक्त केले जाणार आहे. शहर-जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाची भयंकर परिस्थिती आहे. हा आकडा वाढत आहे. त्यामुळे उपचारासाठी डॉक्‍टर्स आणि तज्ज्ञ मंडळींची गरज आहे. शहर-जिल्ह्यातील डॉक्‍टर आणि मेडिकल्समध्ये काम करणाऱ्या लोकांनी पुढे येऊन पालिका प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री. तावरे यांनी केले.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

बाधित नसतानाही `या` महापालिकेतील कर्मचारी सहा महिन्यांसाठी `होम क्वारंटाईन` सोलापूर :  कोरोना संदर्भात कर्तव्यासाठी नियुक्त केल्यानंतरही रूजू होण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या महापालिकेतील एका कर्मचाऱ्यास निलंबित करण्यात आले आहे. रूजू होण्याबाबत पत्र दिल्यानंतरही संबंधित कर्मचारी रुजू झाला नाही. त्यामुळे आपत्कालीन कायद्यानुसार त्यास सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले.  सोरेगाव येथील क्वारंटाइन सेंटरवर नियुक्त करण्यात आलेले लिपीक लक्ष्मीकांत देवनादरगी हे कामावर रुजू न झाल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. पोलिस प्रशिक्षण केंद्रावर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. श्री. देवनादरगी यांनी शुगर, बीपी व अन्य मानसिक त्रास असल्याचा अर्ज दिला होता. मात्र, त्याबाबत पुरेशी कागदपत्रे सादर केली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.   शहरात कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागल्याने शहरातील विमा रुग्णालय, रेल्वे रुग्णालय (डॉ. कोटणीस हॉस्पिटल) येथेही कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यात येणार आहेत. दरम्यान, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना राहण्यासाठी येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय तसेच नमन हॉटेल ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती महापालिका आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली.  सोलापूर शहर-जिल्ह्यामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. बुधवारी सायंकाळी हा आकडा 81 वर गेला आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांवर सध्या शासकीय रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत. तेथील सुविधा अपुरी पडत असल्याने तसेच रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याने महापालिका प्रशासनाने विमा रुग्णालय आणि रेल्वे रुग्णालयात उपचाराची सोय केली आहे. या दोन्ही रुग्णालयांतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तसेच कर्मचाऱ्यांना कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी नियुक्त केले जाणार आहे. शहर-जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाची भयंकर परिस्थिती आहे. हा आकडा वाढत आहे. त्यामुळे उपचारासाठी डॉक्‍टर्स आणि तज्ज्ञ मंडळींची गरज आहे. शहर-जिल्ह्यातील डॉक्‍टर आणि मेडिकल्समध्ये काम करणाऱ्या लोकांनी पुढे येऊन पालिका प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री. तावरे यांनी केले.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 29, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2SgPXbO
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
कोरोना व्हायरसः मराठी पायलटनं जर्मनीत अडकलेल्या 192 लोकांना भारतात कसं आणलं?
By at No comments:
Labels: ,
भाजपला महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट हवी आहे- राष्ट्रवादी काँग्रेस #5मोठ्याबातम्या
By at No comments:
Labels: ,