Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Friday, January 29, 2021

जीएसटी जाचक तरतुदींविरोधात आंदोलन 

कुडाळ (सिंधुदुर्ग) - देशातील विविध कर-सल्लागार, व्यापारी व उद्योजक संघटनांतर्फे जीएसटी जाचक तरतुदींविरोधात निषेध पुकारण्यात आला. जीएसटी प्रॅक्‍टिशर्सन असोसिएशन ऑफ सिंधुदुर्गतर्फे ओरोस येथील वस्तू व सेवा कर कार्यालयासमोर निषेध नोंदवून आंदोलन करण्यात आले. 

यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चार्टर्ड अकाउंटंट्‌स, टॅक्‍स प्रॅक्‍टिशनर, इन्कम टॅक्‍स प्रॅक्‍टिशनर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या निषेधामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघ, कुडाळ एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशन, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्‍ट केमिस्ट-ड्रगिस्ट असोसिएशन व कंजूमर प्रोडक्‍स डिस्ट्रीब्यूटर असोसिएशन सिंधुदुर्ग यांनी जाहीर पाठिंबा दिला. 

यावेळी व्यापाऱ्यांच्यावतीने अरविंद नेवाळकर व विवेक नेवाळकर यांनी तरतुदींविरोधात मते मांडली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष सीए सागर तेली यांनी जीएसटी कायदा सरळ व सोपा करावा व करदात्यांवर जटील तरतुदी आणि अनुपालनाचे ओझे लादू नये, असे मत मांडले. भारतातील सर्व व्यावसायिक कर कायद्याचे पालन कसे करावे याबद्दल नेहमीच तणावात आणि संभ्रमात असतात असेही सांगितले. 

संस्थेचे सदस्य सीए सुधीर नाईक व सीए हर्षल नाडकर्णी यांनीही मते मांडली. या आंदोलनात जीएसटी व इन्कम टॅक्‍स कर कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे निवेदन जीएसटी प्रॅक्‍टिशर्सन असोसिएशन ऑफ सिंधुदुर्गतर्फे सिंधुदुर्ग, वस्तू व सेवा कर कार्यालयाचे डेप्यूटी कमिशनर प्रताप आजगेकर यांना देण्यात आले. 

यावेळी संस्थेचे सचिव प्रमोद जांभेकर, उपाध्यक्ष हेमंत वालकर, सेक्रेटरी सीए जयंती कुलकर्णी, संस्थेचे सदस्य ऍड विनायक जांभेकर, सीए शैलेश मुंडये, सीए विवेक धुरी, सीए जबक मालदार, सीए दामोदर खानोलकर, सीए नीलकंठ मराठे, नागेश नाईक, सीए सुधाकर परांजपे, सीए दर्शना देसाई, सीए लक्ष्मण नाईक, राजेंद्र डोंगरे, सदानंद बांदेकर, गोपाल वावळीये, शंकर तेजम, सदानंद सामंत, मनोज माठेकर, राहुल वरसकर आदी सदस्य उपस्थित होते. 

जिकरीचे काम 
सीए अशोक सारंग म्हणाले, ""जीएसटी कायद्याअंतर्गत व्यापारी व उद्योजकांना न परवडणारी लेट फी व न परवडणारे व्याजदर 18 ते 24 टक्के आकारले जात आहेत. व्यापाऱ्यांच्या आर्थिक व धंद्यातील अडचणींचा विचार न करता जीएसटीचे रजिस्ट्रेशन, विवरण पत्र न भरल्याने रद्द करण्यात येत आहे. जीएसटी कायदा सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत सुमारे पंधराशे नोटिफिकेशन्स व परिपत्रके काढली आहेत. त्यामुळे कायद्याचा अभ्यास करून त्याबाबत व्यापाऱ्यांना सल्ला देणे हे कर सल्लागार व सनदी लेखापालांसाठी जिकरीचे काम बनले आहे. 

तणावामध्ये भरच 
जीएसटी कायदा अंतर्गत जीएसटी रिटर्नमध्ये चुकीची दुरुस्ती करण्याची किंवा सुधारित माहिती भरण्याची सुविधा देण्यात येत नाही. त्यामुळे कामाच्या तणावामध्ये भर पडते. मोठे व छोटे व्यापारी प्रत्येकासाठी नियम समान आहेत, मोठ्या कंपन्यांकडे कर कायद्याचे पालन करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग आहे; परंतु लहान आणि मध्यम व्यवसायिकांना कर सल्लागार सनदी लेखापाल यांच्या मदतीची आवश्‍यकता आहे, असे सारंग म्हणाले. 

परिपत्रकाची भाषा कठीण 
सरकार आणि व्यापारी समुदायामधील दुवा हा कर सल्लागार आहे. सरकारी कायदे, नियम, विधान, परिपत्रकांची भाषा संदिग्ध आहे आणि ती समजणे फार कठीण आहे. या सर्व जबाबदाऱ्या कर सल्लागार पार पाडून व्यापाऱ्यांना त्या सोप्या भाषेत समजावून आणि सामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेत स्पष्ट करतात, असे सारंग यांनी सांगितले.

संपादन - राहुल पाटील

Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

जीएसटी जाचक तरतुदींविरोधात आंदोलन  कुडाळ (सिंधुदुर्ग) - देशातील विविध कर-सल्लागार, व्यापारी व उद्योजक संघटनांतर्फे जीएसटी जाचक तरतुदींविरोधात निषेध पुकारण्यात आला. जीएसटी प्रॅक्‍टिशर्सन असोसिएशन ऑफ सिंधुदुर्गतर्फे ओरोस येथील वस्तू व सेवा कर कार्यालयासमोर निषेध नोंदवून आंदोलन करण्यात आले.  यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चार्टर्ड अकाउंटंट्‌स, टॅक्‍स प्रॅक्‍टिशनर, इन्कम टॅक्‍स प्रॅक्‍टिशनर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या निषेधामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघ, कुडाळ एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशन, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्‍ट केमिस्ट-ड्रगिस्ट असोसिएशन व कंजूमर प्रोडक्‍स डिस्ट्रीब्यूटर असोसिएशन सिंधुदुर्ग यांनी जाहीर पाठिंबा दिला.  यावेळी व्यापाऱ्यांच्यावतीने अरविंद नेवाळकर व विवेक नेवाळकर यांनी तरतुदींविरोधात मते मांडली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष सीए सागर तेली यांनी जीएसटी कायदा सरळ व सोपा करावा व करदात्यांवर जटील तरतुदी आणि अनुपालनाचे ओझे लादू नये, असे मत मांडले. भारतातील सर्व व्यावसायिक कर कायद्याचे पालन कसे करावे याबद्दल नेहमीच तणावात आणि संभ्रमात असतात असेही सांगितले.  संस्थेचे सदस्य सीए सुधीर नाईक व सीए हर्षल नाडकर्णी यांनीही मते मांडली. या आंदोलनात जीएसटी व इन्कम टॅक्‍स कर कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे निवेदन जीएसटी प्रॅक्‍टिशर्सन असोसिएशन ऑफ सिंधुदुर्गतर्फे सिंधुदुर्ग, वस्तू व सेवा कर कार्यालयाचे डेप्यूटी कमिशनर प्रताप आजगेकर यांना देण्यात आले.  यावेळी संस्थेचे सचिव प्रमोद जांभेकर, उपाध्यक्ष हेमंत वालकर, सेक्रेटरी सीए जयंती कुलकर्णी, संस्थेचे सदस्य ऍड विनायक जांभेकर, सीए शैलेश मुंडये, सीए विवेक धुरी, सीए जबक मालदार, सीए दामोदर खानोलकर, सीए नीलकंठ मराठे, नागेश नाईक, सीए सुधाकर परांजपे, सीए दर्शना देसाई, सीए लक्ष्मण नाईक, राजेंद्र डोंगरे, सदानंद बांदेकर, गोपाल वावळीये, शंकर तेजम, सदानंद सामंत, मनोज माठेकर, राहुल वरसकर आदी सदस्य उपस्थित होते.  जिकरीचे काम  सीए अशोक सारंग म्हणाले, ""जीएसटी कायद्याअंतर्गत व्यापारी व उद्योजकांना न परवडणारी लेट फी व न परवडणारे व्याजदर 18 ते 24 टक्के आकारले जात आहेत. व्यापाऱ्यांच्या आर्थिक व धंद्यातील अडचणींचा विचार न करता जीएसटीचे रजिस्ट्रेशन, विवरण पत्र न भरल्याने रद्द करण्यात येत आहे. जीएसटी कायदा सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत सुमारे पंधराशे नोटिफिकेशन्स व परिपत्रके काढली आहेत. त्यामुळे कायद्याचा अभ्यास करून त्याबाबत व्यापाऱ्यांना सल्ला देणे हे कर सल्लागार व सनदी लेखापालांसाठी जिकरीचे काम बनले आहे.  तणावामध्ये भरच  जीएसटी कायदा अंतर्गत जीएसटी रिटर्नमध्ये चुकीची दुरुस्ती करण्याची किंवा सुधारित माहिती भरण्याची सुविधा देण्यात येत नाही. त्यामुळे कामाच्या तणावामध्ये भर पडते. मोठे व छोटे व्यापारी प्रत्येकासाठी नियम समान आहेत, मोठ्या कंपन्यांकडे कर कायद्याचे पालन करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग आहे; परंतु लहान आणि मध्यम व्यवसायिकांना कर सल्लागार सनदी लेखापाल यांच्या मदतीची आवश्‍यकता आहे, असे सारंग म्हणाले.  परिपत्रकाची भाषा कठीण  सरकार आणि व्यापारी समुदायामधील दुवा हा कर सल्लागार आहे. सरकारी कायदे, नियम, विधान, परिपत्रकांची भाषा संदिग्ध आहे आणि ती समजणे फार कठीण आहे. या सर्व जबाबदाऱ्या कर सल्लागार पार पाडून व्यापाऱ्यांना त्या सोप्या भाषेत समजावून आणि सामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेत स्पष्ट करतात, असे सारंग यांनी सांगितले. संपादन - राहुल पाटील Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

January 29, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/3pBFI0o
Read More
अकार्यक्षमतेमुळे केसरकरांचे पालकमंत्रिपद गेले ः परब

सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - आमदार दीपक केसरकर यांचे पालकमंत्रिपद त्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे काढून घेण्यात आले आहे. आमच्या कामांकडे लक्ष देण्यापेक्षा केसरकरांनी स्वतःकडे लक्ष द्यावे, असा टोलाही आज नगराध्यक्ष संजू परब यांनी येथे लगावला. 

रवी जाधव यांचा स्टॉल उभारण्याबाबत कोणताही लेखी आदेश अद्याप झाला नसून तसा आदेश झाल्यास योग्य उत्तर संबंधितांना कळवू, असेही परब यांनी सांगितले. 
येथील मोती तलाव काठी आठवडा बाजार भरविणे चुकीचे असल्याचे यापूर्वी आमदार केसरकर यांनी सांगितले होते. याबाबत नगराध्यक्ष परब यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, ""याआधी वीस वर्ष पालिका केसरकर यांच्या ताब्यात होती. त्या वीस वर्षात त्यांना वाटेल ते त्यांनी निर्णय घेतले. आता दोन वर्ष पालिका आमच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे शहरवासियांना योग्य होईल असे निर्णय आम्ही घेत आहोत.

सध्याचा बाजार आम्ही मोती तलावाकाठी भरत असून आतापर्यंत तरी त्याला कोणत्याही नागरिकाने किंवा व्यापाऱ्याने विरोध केला नाही. त्यामुळे मोती तलावाकाठी बाजार भरवण्याचा निर्णय योग्य आहे. त्यामुळे आमदार केसरकर यांनी आम्ही घेत असलेल्या निर्णयांमध्ये ढवळाढवळ करू नये. त्यांनी पालकमंत्री असताना बेजबाबदारपणा आणि अकार्यक्षमता दाखवली आहे. त्यांच्या या अकार्यक्षमतेमुळे त्यांचे पालकमंत्री पद काढून घेण्यात आले. त्यामुळे आम्हाला ज्ञानाच्या गोष्टी शिकवू नये. आमची काळजी करण्यापेक्षा त्यांनी स्वतःकडे लक्ष द्यावे. पालकमंत्रिपद का काढून घेतले याचा विचार करावा.'' 

...तर योग्य उत्तर कळवणार 
यावेळी नगरविकास मंत्र्यांनी रवी जाधव यांचा स्टॉल त्याच जागेवर उभारण्याचे आदेश दिले आहेत का? अशी विचारणा केल्यावर श्री. परब यांनी असे कोणतेही आदेश अद्याप आपल्याजवळ आले नसून अशा प्रकारचे आदेश प्राप्त झाल्यास संबंधितांना योग्य ते उत्तर कळवू, असे यावेळी श्री. परब यांनी सांगितले. 

संपादन - राहुल पाटील

Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

अकार्यक्षमतेमुळे केसरकरांचे पालकमंत्रिपद गेले ः परब सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - आमदार दीपक केसरकर यांचे पालकमंत्रिपद त्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे काढून घेण्यात आले आहे. आमच्या कामांकडे लक्ष देण्यापेक्षा केसरकरांनी स्वतःकडे लक्ष द्यावे, असा टोलाही आज नगराध्यक्ष संजू परब यांनी येथे लगावला.  रवी जाधव यांचा स्टॉल उभारण्याबाबत कोणताही लेखी आदेश अद्याप झाला नसून तसा आदेश झाल्यास योग्य उत्तर संबंधितांना कळवू, असेही परब यांनी सांगितले.  येथील मोती तलाव काठी आठवडा बाजार भरविणे चुकीचे असल्याचे यापूर्वी आमदार केसरकर यांनी सांगितले होते. याबाबत नगराध्यक्ष परब यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, ""याआधी वीस वर्ष पालिका केसरकर यांच्या ताब्यात होती. त्या वीस वर्षात त्यांना वाटेल ते त्यांनी निर्णय घेतले. आता दोन वर्ष पालिका आमच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे शहरवासियांना योग्य होईल असे निर्णय आम्ही घेत आहोत. सध्याचा बाजार आम्ही मोती तलावाकाठी भरत असून आतापर्यंत तरी त्याला कोणत्याही नागरिकाने किंवा व्यापाऱ्याने विरोध केला नाही. त्यामुळे मोती तलावाकाठी बाजार भरवण्याचा निर्णय योग्य आहे. त्यामुळे आमदार केसरकर यांनी आम्ही घेत असलेल्या निर्णयांमध्ये ढवळाढवळ करू नये. त्यांनी पालकमंत्री असताना बेजबाबदारपणा आणि अकार्यक्षमता दाखवली आहे. त्यांच्या या अकार्यक्षमतेमुळे त्यांचे पालकमंत्री पद काढून घेण्यात आले. त्यामुळे आम्हाला ज्ञानाच्या गोष्टी शिकवू नये. आमची काळजी करण्यापेक्षा त्यांनी स्वतःकडे लक्ष द्यावे. पालकमंत्रिपद का काढून घेतले याचा विचार करावा.''  ...तर योग्य उत्तर कळवणार  यावेळी नगरविकास मंत्र्यांनी रवी जाधव यांचा स्टॉल त्याच जागेवर उभारण्याचे आदेश दिले आहेत का? अशी विचारणा केल्यावर श्री. परब यांनी असे कोणतेही आदेश अद्याप आपल्याजवळ आले नसून अशा प्रकारचे आदेश प्राप्त झाल्यास संबंधितांना योग्य ते उत्तर कळवू, असे यावेळी श्री. परब यांनी सांगितले.  संपादन - राहुल पाटील Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

January 29, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/39tgxaL
Read More
आजचे राशिभविष्य आणि पंचांग - ३० जानेवारी २०२१

पंचांग -
शनिवार : पौष कृष्ण २, चंद्रनक्षत्र मघा, चंद्रराशी सिंह, सूर्योदय ७.०९ सूर्यास्त ६.२६, चंद्रोदय रात्री ८.२३, चंद्रास्त सकाळी ८.२३, भारतीय सौर माघ ९ शके १९४२.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

दिनविशेष -
१९११ : जॅक्‍सन खून प्रकरणी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना जन्मठेपेची शिक्षा.
१९४८ : दिल्ली येथे सायंप्रार्थनेच्या वेळी महात्मा गांधींची हत्या. 
१९९६ : हार्मोनिअम आणि ऑर्गन या वाद्यांवर अनेक वर्षे मोठमोठ्या कलाकारांची उत्कृष्ठ साथसंगत केलेले गोविंदराव पटवर्धन यांचे निधन.
१९९७ : महात्मा गांधींच्या अस्थींचे त्यांचे पणतू तुषार अरुण गांधी यांनी अलाहाबाद येथील संगमात विसर्जन केले. गेली ४७ वर्षे या अस्थी कटकमधील बॅंकेच्या लॉकरमध्ये होत्या.
२००१ : ज्येष्ठ नाटककार प्रा.वसंत कानेटकर यांचे नाशिक येथे निधन.
२००३ : सर्वधर्म व समाजात शांतता व सामंजस्याची भावना निर्माण करण्यासाठी केलेल्या कामाबद्दल भारतीय विद्या भवनला ‘गांधी शांतता पुरस्कार’ जाहीर.
२००४ : मराठी गाण्यांचे प्रसिद्ध गीतकार रमेश अणावकर  यांचे निधन.
२००२ : भारतातील गरीब मुलांवर जवळजवळ ५७ हजार प्लॅस्टिक सर्जरी करणारे अनिवासी भारतीय डॉक्‍टर शरदकुमार दीक्षित यांना ‘एनआरआय ऑफ द इयर २००१’ हा पुरस्कार जाहीर.

दिनमान -
मेष : मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लावू शकाल. तुमचा इतरांवर बौद्धिक प्रभाव राहील.
वृषभ : मानसिक प्रसन्नता लाभेल. आपली मते इतरांना पटवून देवू शकाल.
मिथुन : नातेवाईकांच्यावर खर्च कराल. प्रवास सुखकर होतील.
कर्क : आर्थिक कामे यशस्वी होतील. काहींना अचानक धनलाभ संभवतो.
सिंह : महत्त्वाची कामे पार पडतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
कन्या : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. हितशत्रुंवर मात कराल.व्यवसायात वाढ होईल.
तुळ : प्रियजनांचा सहवास लाभेल. संततिसौख्य लाभेल. नवीन परिचय होतील.
वृश्‍चिक  : हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. नोकरीत उत्तम स्थिती राहील.
धनु : मनोबल वाढविणारी एखादी घटना घडेल. अडचणींवर मात कराल.
मकर : मानसिक अस्वस्थता राहील. काहींना प्रवासाचे योग येतील.
कुंभ : वैवाहिक जीवनात मतभेद संभवतात. महत्त्वाचे निर्णय पुढे ढकलावेत.
मीन : हितशत्रुंवर मात कराल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

Edited By - Prashant Patil

Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

आजचे राशिभविष्य आणि पंचांग - ३० जानेवारी २०२१ पंचांग - शनिवार : पौष कृष्ण २, चंद्रनक्षत्र मघा, चंद्रराशी सिंह, सूर्योदय ७.०९ सूर्यास्त ६.२६, चंद्रोदय रात्री ८.२३, चंद्रास्त सकाळी ८.२३, भारतीय सौर माघ ९ शके १९४२. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा दिनविशेष - १९११ : जॅक्‍सन खून प्रकरणी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना जन्मठेपेची शिक्षा. १९४८ : दिल्ली येथे सायंप्रार्थनेच्या वेळी महात्मा गांधींची हत्या.  १९९६ : हार्मोनिअम आणि ऑर्गन या वाद्यांवर अनेक वर्षे मोठमोठ्या कलाकारांची उत्कृष्ठ साथसंगत केलेले गोविंदराव पटवर्धन यांचे निधन. १९९७ : महात्मा गांधींच्या अस्थींचे त्यांचे पणतू तुषार अरुण गांधी यांनी अलाहाबाद येथील संगमात विसर्जन केले. गेली ४७ वर्षे या अस्थी कटकमधील बॅंकेच्या लॉकरमध्ये होत्या. २००१ : ज्येष्ठ नाटककार प्रा.वसंत कानेटकर यांचे नाशिक येथे निधन. २००३ : सर्वधर्म व समाजात शांतता व सामंजस्याची भावना निर्माण करण्यासाठी केलेल्या कामाबद्दल भारतीय विद्या भवनला ‘गांधी शांतता पुरस्कार’ जाहीर. २००४ : मराठी गाण्यांचे प्रसिद्ध गीतकार रमेश अणावकर  यांचे निधन. २००२ : भारतातील गरीब मुलांवर जवळजवळ ५७ हजार प्लॅस्टिक सर्जरी करणारे अनिवासी भारतीय डॉक्‍टर शरदकुमार दीक्षित यांना ‘एनआरआय ऑफ द इयर २००१’ हा पुरस्कार जाहीर. दिनमान - मेष : मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लावू शकाल. तुमचा इतरांवर बौद्धिक प्रभाव राहील. वृषभ : मानसिक प्रसन्नता लाभेल. आपली मते इतरांना पटवून देवू शकाल. मिथुन : नातेवाईकांच्यावर खर्च कराल. प्रवास सुखकर होतील. कर्क : आर्थिक कामे यशस्वी होतील. काहींना अचानक धनलाभ संभवतो. सिंह : महत्त्वाची कामे पार पडतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. कन्या : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. हितशत्रुंवर मात कराल.व्यवसायात वाढ होईल. तुळ : प्रियजनांचा सहवास लाभेल. संततिसौख्य लाभेल. नवीन परिचय होतील. वृश्‍चिक  : हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. नोकरीत उत्तम स्थिती राहील. धनु : मनोबल वाढविणारी एखादी घटना घडेल. अडचणींवर मात कराल. मकर : मानसिक अस्वस्थता राहील. काहींना प्रवासाचे योग येतील. कुंभ : वैवाहिक जीवनात मतभेद संभवतात. महत्त्वाचे निर्णय पुढे ढकलावेत. मीन : हितशत्रुंवर मात कराल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

January 29, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/3cvW1rI
Read More
पुणे महापालिका बजेट ठळक मुद्दे काय आहेत वाचा

पुणे - कोरोनामुळे घटलेले उत्पन्न, राज्य सरकारकडे थकलेले अनुदान या पार्श्‍वभूमीवर उत्पन्नवाढीसाठी नवे स्रोत नसतानाही महापालिका आयुक्तांनी पुढील वर्षीचे सुमारे ७ हजार ६५० कोटी रुपयांचे प्रारूप अंदाजपत्रक शुक्रवारी सादर केले. काय आहेत यातील ठळक मुद्दे

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

घनकचरा व्यवस्थापन

रामटेकडी येथे ७५० मेट्रीक टन कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प उभारणे

बावधन व भूगाव येथे १०० मेट्रीक टनाचा प्रक्रिया प्रकल्प  

उरुळी देवाची येथे २०० मेट्रीक टनाचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे 

''एनसीएपी’च्या माध्यमातून रोड स्वीपर व रोड स्प्रींकलर खरेदी करणे 

वेस्ट टू एनर्जी प्लॅन्टसाठी आवश्‍यक पाण्यासाठी रामटेकडी येथे मलनिःसारण प्रकल्प उभारणे 

चिकन व मटण वेस्ट प्रक्रियेसाठी सीएसआर माध्यमातून नवीन तंत्रज्ञान आधारित प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे

आरोग्य

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची पूर्वतयारी करणार 

स्वॅबसेंटर, प्रयोगशाळा तपासणी, औषधे उपलब्ध करणे, आवश्यकतेप्रमाणे मनुष्यबळ उपलब्ध करणे 

जागतिक बँकेच्या मदतीने कोंढव्यातील कत्तलखाना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा करणे, ‘पीपीपी’ तत्त्वावर हा कत्तलखाना चालून नागरिकांना उत्तम दर्जाचे मांस उपलब्ध होईल

नायडू रुग्णालयाच्या विस्‍ताराचे नियोजन करणे, सध्याच्या आरोग्य केंद्रांमध्ये सोयी सुविधा निर्माण करणे. 

वाहतूक नियोजन 

विश्रांतवाडी येथे पुणे महापालिका व राष्ट्रीय महामार्ग योजनेअंतर्गत उड्डाणपूल उभारणे, त्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करून पूर्वगणनपत्रक तयार करणे 

नऱ्हे, वडगाव, धायरी, खडकवासला भागाला जोडणाऱ्या सिंहगड रस्त्यावर उड्डाणपूल बांधणे, यासाठी १२० कोटीचा खर्च अपेक्षीत 

इलेक्ट्रॉनिक बस घेण्यासाठी पीएमपीकडून निविदाप्रक्रिया राबविण्यासाठी ५० कोटीची तरतूद

मुळा-मुठा नदीचे ४४ किलोमीटरचे पुनर्जीवन करण्यासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळाली असून, विविध विभागांची एनओसी, मिळवणे, एसपीव्ही स्थापन करणे, प्रकल्प उभारणीसाठी फायनान्शियल मॉडेल तयार करणे यासाठी १५० कोटीची तरतूद

पुढील वर्षभर २४३१ बसेसचा ताफा पुणेकरांसाठी उपलब्ध असणार 

बीआरटी एसी इलेक्ट्रीक ३५० बसेस जीसीसी तत्त्वावर व फेमच्या १५० बसेस घेण्याचे नियोजन 

पथ 

पुणे महापालिका सायकल क्लब स्थापन झाला असून, सध्या ९५ किलोमीटरचे सायकल ट्रॅक आहे. आठ ठिकाणी आणखी १० किलोमीटरचे ट्रॅक केले जातील

जंगली महाराज रस्त्याप्रमाणे शहरात नव्याने सहा रस्त्यांवर पादचारी पूरक व सुरक्षीततेच्या दृष्टीने विकसित करणे 

पुणे शहरात प्रवेश करताना प्रमुख चार रस्त्यांवर सुशोभीकरण करणे, माहिती फलक लावणे 

आंबिल ओढ्याला आलेल्या पुराचा विचार करून आराखडा तयार करून महत्तम पूररेषेचा विचार केला जात आहे. त्यामध्ये कात्रज ते हिंगणे दरम्यान २१ कलव्हर्ट पाडून नव्याने  बांधण्यात येतील. वहन क्षमता वाढवली जाईल

उद्यान 

कात्रज येथील राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयात नवे मत्स्यालय तयार करणे 

सारस बाग व पेशवे उद्यानाचा एकात्मिक विकास आराखडा तयार करून ३२ एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय बोटॅनिकल गार्डन निर्माण केले जाईल

दिव्यांगाविषयी जाणीव निर्माण व्हावी यासाठी शहरात संवेदना पार्क तायर केले जाईल. यामध्ये श्‍वास, वास, श्रवण यांच्या माध्यमातून वनस्पतींचे ज्ञान होईल 

लहान मुलांसाठी खराडी येथे अर्बन ९५ संकल्पनेवर उद्यान निर्मिती 

भवन रचना

कोथरूड येथे एक्झिबिशन सेंटर व ग. दि. माडगुळकर यांचे स्मारक उभारणे 

बाणेर येथे मागासवर्गीय विद्यार्थिनी, महिलांसाठी निवासी प्रशिक्षण केंद्र उभारणे

कमला नेहरू रुग्णालयात ब्लड बँक विकसित करणे 

बालगंधर्व रंगमंदिर पुनर्निर्माण करणे, कोथरूड येथे शिवसृष्टी उभारणे 

शिक्षण 

शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी गुणवत्ता कक्ष स्थापन केला जाईल. 

महापालिकेच्या क्रीडा निकेतन शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी अपघात विमा योजना प्रस्तावित 

प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छ शाळा स्पर्धा घेणार 

नॅशनल स्क्रील क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्कच्या (एनएसक्यूएफ) उद्द्दीष्टानुसार श्री छत्रपती शिवाजी महाराज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे (आयटीआय) अद्ययावतीकर केले जाणार 

अतिक्रमण निर्मूलन

फेरीवाला झोन निर्माण करून झोन फलक प्रदर्शित केले जातील

प्रत्येक परिमंडळात गोडाऊन बांधणे, सीसीटीव्ही बसविणे, पथारी प्रकल्प अंमलबजावणी करणे, पुनर्वसनासाठी नव्याने ओटा स्कीम बांधणे

अतिक्रमण कारवाईत जप्त केलेल्या मालासाठी टॅगिंग करणे व नोंद ठेवण्यासाठी संगणकीय प्रणाली विकसित करणे

माहिती व तंत्रज्ञान 

मिळकतकर विभागातर्फे आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, डाटा ॲनालिसिसचा वापर करून उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न

आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या वॉररुम अद्ययावत करण्यात येईल. स्मार्ट सिटी, पोलिस, अग्निशामक दल, पीएमपी व पुणे महापालिका यांच्यासाठी एकत्रित संगणकीय कार्यप्रणाली केली जाणार आहे. 

पुणे महापालिकेकडे मोठ्या प्रमाणावर माहिती उपलब्ध आहे, त्याचे विश्लेषण (डेटा ॲनॅलिसिस) करून महापालिकेचे प्रशासकीय काम गतिमान केले जाईल. यासाठी डॅशबोर्डही असणार आहे. 

नगरसचिव कार्यालयाकडे १९५० पासूनचे महत्त्वाची कागदपत्रे, नस्ती, अभिलेख, नोंदी, विविध समित्यांचे ठराव, निर्णय स्कॅनिंग करून डिजिटल स्वरूपात जतन केले जाईल.  

हेरिटेज सेल

सिंहगडावरील छत्रपती राजाराम महाराज यांच्या समाधीस्थळाचे सुशोभीकरण करणे व पर्यटक, खगोल शास्त्रज्ञांसाठी दुर्बीण बसविणे. 

लाल महाल येथे शाहिस्तेखानावर हल्ला या प्रसंगावर आधारित फिल्म तयार करणे 

आद्य क्रांतिकारक उमाजी नाईक स्मारक येथे विकास कामे करणे 

पुण्यातील पर्यटनवाढीसाठी पुस्तिका तयार करणे

Edited By - Prashant Patil

Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

पुणे महापालिका बजेट ठळक मुद्दे काय आहेत वाचा पुणे - कोरोनामुळे घटलेले उत्पन्न, राज्य सरकारकडे थकलेले अनुदान या पार्श्‍वभूमीवर उत्पन्नवाढीसाठी नवे स्रोत नसतानाही महापालिका आयुक्तांनी पुढील वर्षीचे सुमारे ७ हजार ६५० कोटी रुपयांचे प्रारूप अंदाजपत्रक शुक्रवारी सादर केले. काय आहेत यातील ठळक मुद्दे - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा घनकचरा व्यवस्थापन रामटेकडी येथे ७५० मेट्रीक टन कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प उभारणे बावधन व भूगाव येथे १०० मेट्रीक टनाचा प्रक्रिया प्रकल्प   उरुळी देवाची येथे २०० मेट्रीक टनाचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे  ''एनसीएपी’च्या माध्यमातून रोड स्वीपर व रोड स्प्रींकलर खरेदी करणे  वेस्ट टू एनर्जी प्लॅन्टसाठी आवश्‍यक पाण्यासाठी रामटेकडी येथे मलनिःसारण प्रकल्प उभारणे  चिकन व मटण वेस्ट प्रक्रियेसाठी सीएसआर माध्यमातून नवीन तंत्रज्ञान आधारित प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आरोग्य कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची पूर्वतयारी करणार  स्वॅबसेंटर, प्रयोगशाळा तपासणी, औषधे उपलब्ध करणे, आवश्यकतेप्रमाणे मनुष्यबळ उपलब्ध करणे  जागतिक बँकेच्या मदतीने कोंढव्यातील कत्तलखाना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा करणे, ‘पीपीपी’ तत्त्वावर हा कत्तलखाना चालून नागरिकांना उत्तम दर्जाचे मांस उपलब्ध होईल नायडू रुग्णालयाच्या विस्‍ताराचे नियोजन करणे, सध्याच्या आरोग्य केंद्रांमध्ये सोयी सुविधा निर्माण करणे.  वाहतूक नियोजन  विश्रांतवाडी येथे पुणे महापालिका व राष्ट्रीय महामार्ग योजनेअंतर्गत उड्डाणपूल उभारणे, त्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करून पूर्वगणनपत्रक तयार करणे  नऱ्हे, वडगाव, धायरी, खडकवासला भागाला जोडणाऱ्या सिंहगड रस्त्यावर उड्डाणपूल बांधणे, यासाठी १२० कोटीचा खर्च अपेक्षीत  इलेक्ट्रॉनिक बस घेण्यासाठी पीएमपीकडून निविदाप्रक्रिया राबविण्यासाठी ५० कोटीची तरतूद मुळा-मुठा नदीचे ४४ किलोमीटरचे पुनर्जीवन करण्यासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळाली असून, विविध विभागांची एनओसी, मिळवणे, एसपीव्ही स्थापन करणे, प्रकल्प उभारणीसाठी फायनान्शियल मॉडेल तयार करणे यासाठी १५० कोटीची तरतूद पुढील वर्षभर २४३१ बसेसचा ताफा पुणेकरांसाठी उपलब्ध असणार  बीआरटी एसी इलेक्ट्रीक ३५० बसेस जीसीसी तत्त्वावर व फेमच्या १५० बसेस घेण्याचे नियोजन  पथ  पुणे महापालिका सायकल क्लब स्थापन झाला असून, सध्या ९५ किलोमीटरचे सायकल ट्रॅक आहे. आठ ठिकाणी आणखी १० किलोमीटरचे ट्रॅक केले जातील जंगली महाराज रस्त्याप्रमाणे शहरात नव्याने सहा रस्त्यांवर पादचारी पूरक व सुरक्षीततेच्या दृष्टीने विकसित करणे  पुणे शहरात प्रवेश करताना प्रमुख चार रस्त्यांवर सुशोभीकरण करणे, माहिती फलक लावणे  आंबिल ओढ्याला आलेल्या पुराचा विचार करून आराखडा तयार करून महत्तम पूररेषेचा विचार केला जात आहे. त्यामध्ये कात्रज ते हिंगणे दरम्यान २१ कलव्हर्ट पाडून नव्याने  बांधण्यात येतील. वहन क्षमता वाढवली जाईल उद्यान  कात्रज येथील राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयात नवे मत्स्यालय तयार करणे  सारस बाग व पेशवे उद्यानाचा एकात्मिक विकास आराखडा तयार करून ३२ एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय बोटॅनिकल गार्डन निर्माण केले जाईल दिव्यांगाविषयी जाणीव निर्माण व्हावी यासाठी शहरात संवेदना पार्क तायर केले जाईल. यामध्ये श्‍वास, वास, श्रवण यांच्या माध्यमातून वनस्पतींचे ज्ञान होईल  लहान मुलांसाठी खराडी येथे अर्बन ९५ संकल्पनेवर उद्यान निर्मिती  भवन रचना कोथरूड येथे एक्झिबिशन सेंटर व ग. दि. माडगुळकर यांचे स्मारक उभारणे  बाणेर येथे मागासवर्गीय विद्यार्थिनी, महिलांसाठी निवासी प्रशिक्षण केंद्र उभारणे कमला नेहरू रुग्णालयात ब्लड बँक विकसित करणे  बालगंधर्व रंगमंदिर पुनर्निर्माण करणे, कोथरूड येथे शिवसृष्टी उभारणे  शिक्षण  शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी गुणवत्ता कक्ष स्थापन केला जाईल.  महापालिकेच्या क्रीडा निकेतन शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी अपघात विमा योजना प्रस्तावित  प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छ शाळा स्पर्धा घेणार  नॅशनल स्क्रील क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्कच्या (एनएसक्यूएफ) उद्द्दीष्टानुसार श्री छत्रपती शिवाजी महाराज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे (आयटीआय) अद्ययावतीकर केले जाणार  अतिक्रमण निर्मूलन फेरीवाला झोन निर्माण करून झोन फलक प्रदर्शित केले जातील प्रत्येक परिमंडळात गोडाऊन बांधणे, सीसीटीव्ही बसविणे, पथारी प्रकल्प अंमलबजावणी करणे, पुनर्वसनासाठी नव्याने ओटा स्कीम बांधणे अतिक्रमण कारवाईत जप्त केलेल्या मालासाठी टॅगिंग करणे व नोंद ठेवण्यासाठी संगणकीय प्रणाली विकसित करणे माहिती व तंत्रज्ञान  मिळकतकर विभागातर्फे आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, डाटा ॲनालिसिसचा वापर करून उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या वॉररुम अद्ययावत करण्यात येईल. स्मार्ट सिटी, पोलिस, अग्निशामक दल, पीएमपी व पुणे महापालिका यांच्यासाठी एकत्रित संगणकीय कार्यप्रणाली केली जाणार आहे.  पुणे महापालिकेकडे मोठ्या प्रमाणावर माहिती उपलब्ध आहे, त्याचे विश्लेषण (डेटा ॲनॅलिसिस) करून महापालिकेचे प्रशासकीय काम गतिमान केले जाईल. यासाठी डॅशबोर्डही असणार आहे.  नगरसचिव कार्यालयाकडे १९५० पासूनचे महत्त्वाची कागदपत्रे, नस्ती, अभिलेख, नोंदी, विविध समित्यांचे ठराव, निर्णय स्कॅनिंग करून डिजिटल स्वरूपात जतन केले जाईल.   हेरिटेज सेल सिंहगडावरील छत्रपती राजाराम महाराज यांच्या समाधीस्थळाचे सुशोभीकरण करणे व पर्यटक, खगोल शास्त्रज्ञांसाठी दुर्बीण बसविणे.  लाल महाल येथे शाहिस्तेखानावर हल्ला या प्रसंगावर आधारित फिल्म तयार करणे  आद्य क्रांतिकारक उमाजी नाईक स्मारक येथे विकास कामे करणे  पुण्यातील पर्यटनवाढीसाठी पुस्तिका तयार करणे Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

January 29, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/3pxChb4
Read More
"घर पाहावे बांधून'चे स्वप्न भंगतेय ! वाळूटंचाई व बांधकाम साहित्यांची दरवाढ; बांधकामांना ब्रेक 

केत्तूर (सोलापूर) : वाळूचे रखडलेले लिलाव त्याबरोबरच बांधकाम साहित्यात झालेल्या भरमसाठ दरवाढीमुळे बांधकाम व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला असून, अनेकांचे घर बांधकामाचे स्वप्न हे स्वप्नच राहिले आहे, तर चालू बांधकामेही बंद ठेवण्याची वेळ बांधकाम करणाऱ्यांवर आली आहे. 

गेल्या काही दिवसांपासून बांधकामासाठी लागणाऱ्या सर्वच साहित्यामध्ये भरमसाठ वाढ झाली आहे. वाळूचे दर तर सोन्याच्या दरापेक्षा जास्त असूनही वाळू मिळणे दुर्लभ झाले आहे. त्यातच सिमेंट, लोखंडी सळ्या यांचे दरही गगनाला भिडल्याने सध्या "घर पाहावे बांधून' याचा प्रत्यय मात्र सध्या घर बांधणाऱ्यांना येऊ लागला आहे. 

काही दिवसांपूर्वी 300 रुपयांना मिळणारे सिमेंटचे पोते सध्या 370 रुपये दराने घ्यावे लागत आहे. सध्याच्या घडीला त्यामागे 70 रुपये एवढी वाढ झाली आहे. तर लोखंडी सळ्या 40 हजार रुपये टन होत्या, त्या आता 58 हजार रुपये टनापर्यंत गेल्या आहेत. यामध्ये जवळजवळ 18 हजार रुपयांची वाढ टनामागे झाली आहे. तर वाळूची उपलब्धताच नसल्याने बांधकामासाठी डस्टचा वापर करावा लागत आहे, त्याचे दरही वाढतच चालले आहेत. त्यामुळे घर बांधणी करतानाचे आर्थिक गणित बिघडून गेले आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेली बहुतांश बांधकामेही महागाईमुळे बंद पडली आहेत. वाढणाऱ्या खर्चामुळे घर बांधकाम व्यावसायिकांनाही फटका बसला आहे. त्यांना नवीन कामे मिळणेही बंद झाले आहे. 

वाळू टंचाईमुळे घरकुलासह इतर शासकीय बांधकामेही ठप्प झाली आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाळू लिलाव करून चालू करावेत, अशी मागणी सर्वसामान्यांतून होत आहे. 

बांधकाम साहित्यात वरचेवर वाढणाऱ्या दरांमुळे मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम करणे अवघड झाले आहे. नवीन बांधकाम मिळत नाही. त्यातच चालू असणारीही बांधकामेही वाढती महागाई व पैशाअभावी बंद पडली आहेत. 
- संजय फडतरे, 
बांधकाम कॉन्ट्रॅक्‍टर, पोमलवाडी 

ग्राहक बांधकाम करण्याच्या साहित्याच्या दुकानाकडे फिरकतच नसल्याने भांडवलाची उलाढाल पूर्णपणे बंद झाली आहे. प्रचंड दरवाढीमुळे बांधकामे थांबली आहेत. त्यातच वाळू टंचाईचे मोठे संकट आहे. 
- राजेंद्र खाटमोडे, 
बांधकाम साहित्य विक्रेते, केत्तूर 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

"घर पाहावे बांधून'चे स्वप्न भंगतेय ! वाळूटंचाई व बांधकाम साहित्यांची दरवाढ; बांधकामांना ब्रेक  केत्तूर (सोलापूर) : वाळूचे रखडलेले लिलाव त्याबरोबरच बांधकाम साहित्यात झालेल्या भरमसाठ दरवाढीमुळे बांधकाम व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला असून, अनेकांचे घर बांधकामाचे स्वप्न हे स्वप्नच राहिले आहे, तर चालू बांधकामेही बंद ठेवण्याची वेळ बांधकाम करणाऱ्यांवर आली आहे.  गेल्या काही दिवसांपासून बांधकामासाठी लागणाऱ्या सर्वच साहित्यामध्ये भरमसाठ वाढ झाली आहे. वाळूचे दर तर सोन्याच्या दरापेक्षा जास्त असूनही वाळू मिळणे दुर्लभ झाले आहे. त्यातच सिमेंट, लोखंडी सळ्या यांचे दरही गगनाला भिडल्याने सध्या "घर पाहावे बांधून' याचा प्रत्यय मात्र सध्या घर बांधणाऱ्यांना येऊ लागला आहे.  काही दिवसांपूर्वी 300 रुपयांना मिळणारे सिमेंटचे पोते सध्या 370 रुपये दराने घ्यावे लागत आहे. सध्याच्या घडीला त्यामागे 70 रुपये एवढी वाढ झाली आहे. तर लोखंडी सळ्या 40 हजार रुपये टन होत्या, त्या आता 58 हजार रुपये टनापर्यंत गेल्या आहेत. यामध्ये जवळजवळ 18 हजार रुपयांची वाढ टनामागे झाली आहे. तर वाळूची उपलब्धताच नसल्याने बांधकामासाठी डस्टचा वापर करावा लागत आहे, त्याचे दरही वाढतच चालले आहेत. त्यामुळे घर बांधणी करतानाचे आर्थिक गणित बिघडून गेले आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेली बहुतांश बांधकामेही महागाईमुळे बंद पडली आहेत. वाढणाऱ्या खर्चामुळे घर बांधकाम व्यावसायिकांनाही फटका बसला आहे. त्यांना नवीन कामे मिळणेही बंद झाले आहे.  वाळू टंचाईमुळे घरकुलासह इतर शासकीय बांधकामेही ठप्प झाली आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाळू लिलाव करून चालू करावेत, अशी मागणी सर्वसामान्यांतून होत आहे.  बांधकाम साहित्यात वरचेवर वाढणाऱ्या दरांमुळे मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम करणे अवघड झाले आहे. नवीन बांधकाम मिळत नाही. त्यातच चालू असणारीही बांधकामेही वाढती महागाई व पैशाअभावी बंद पडली आहेत.  - संजय फडतरे,  बांधकाम कॉन्ट्रॅक्‍टर, पोमलवाडी  ग्राहक बांधकाम करण्याच्या साहित्याच्या दुकानाकडे फिरकतच नसल्याने भांडवलाची उलाढाल पूर्णपणे बंद झाली आहे. प्रचंड दरवाढीमुळे बांधकामे थांबली आहेत. त्यातच वाळू टंचाईचे मोठे संकट आहे.  - राजेंद्र खाटमोडे,  बांधकाम साहित्य विक्रेते, केत्तूर  संपादन : श्रीनिवास दुध्याल Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

January 29, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/3r0zlEf
Read More
राष्ट्रवादी, शिवसेनेचा हातात हात; काँग्रेस एकाकी

पिंपरी - काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यांची महाविकास आघाडी सव्वा वर्षापूर्वी राज्यात सत्तेत आली आणि शहरातील राजकीय समीकरणेही बदलली. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपशी शिवसेनेने दुरावा धरला. आता सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती, अन्य विषय समित्यांच्या सभा, विकास कामांचे भूमिपूजन, उद्‌घाटने, सभा असो की आंदोलने अशा ठिकाणी राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे पदाधिकारी साथ-साथ असतात. मात्र, त्यांचा मित्रपक्ष काँग्रेस एकाकी पडला आहे. त्यांचे महापालिकेत अस्तित्वच नाही आणि बाहेरील कार्यक्रमांतही त्यांचे पदाधिकारी राष्ट्रवादी व शिवसेनेसोबत येत नाहीत, अशी स्थिती आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

काँग्रेसचा बालेकिल्ला अशी वीस वर्षांपूर्वी शहराची ओळख होती. मात्र, हळूहळू हा बालेकिल्ला राष्ट्रवादीच्या ताब्यात गेला. पंधरा वर्ष सत्ताधारी राहिले. त्यांच्यातील काही जणांनी पक्षांतर केले आणि महापालिका सभागृहात बोटावर मोजण्याइतके अस्तित्व असलेला भाजप एकहाती सत्ताधारी झाला. त्यांना राज्यातील तत्कालीन मित्रपक्ष शिवसेनेचीही गरज पडली नाही.

प्रियकराने लग्नास नकार दिल्याने प्रेयसीची आत्महत्या 

दरम्यान, लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेचाही मोठा परिणाम शहराच्या राजकीय घडामोडींवर घडला. एक लोकसभा व एक विधानसभा मतदारसंघाऐवजी दोन लोकसभा व तीन विधानसभा मतदारसंघात शहर विभागले गेले. राजकीय अस्तित्वासाठी अनेकांनी पक्षांतर केले. त्यात सर्वांत मोठे नुकसान काँग्रेसचे झाले. त्यांचे दिग्गज शिलेदार राष्ट्रवादीत गेले. काही शिवसेनेत गेले. २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत तर त्यांचे अस्तित्वच नष्ट झाले. सध्या काँग्रेसचा एकही नगरसेवक नाही. दरम्यानच्या काळात सव्वावर्षांपूर्वी राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर शहर काँग्रेसला उभारी मिळेल, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. परंतु, त्यात सक्षमता दिसलीच नाही. राष्ट्रवादी व शिवसेना मात्र एकमेकांच्या हातात हात घालून काम करीत असल्याचे महापालिका सभागृहात आणि शहरातील घटनांवरून दिसून आले आहे.

तेरा तरूणींची सुटका; ऑनलाईन सेक्‍स रॅकेटचा पर्दाफाश

राष्ट्रवादी-शिवसेना साथ-साथ

वाकड-ताथवडे-पुनावळे प्रभागातील चार रस्त्यांसाठी एकत्रित पाठपुरावा; उलट स्थायी समितीतील सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांमध्ये फूट पाडण्यात यश

महापालिका कर्मचाऱ्यांना विमाऐवजी धन्वंतरी स्वास्थ्य योजनाच हवी, या मागणीसाठीच्या महासंघाच्या आंदोलनास एकत्रित पाठिंबा, घोषणाबाजी

पंतप्रधान आवास योजनेतील गृहप्रकल्पातील सदनिकांची सोडत काढण्याच्या कार्यक्रमास एकत्रित विरोध; अखेर सोडतच रद्द करावी लागली 

महापालिका सर्वसाधारण सभेत सभाशास्त्राचे नियम पाळले जात नाहीत, महापौर कोणाला बोलू देत नाहीत, असा आक्षेप घेत भाजपच्या भूमिकेला एकत्रित विरोध

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार शास्ती वगळून मूळ मिळकतकर स्वीकारताना महापालिका आकारत असलेले विलंब शुल्क शंभर टक्के माफ करण्याची मागणी

Edited By - Prashant Patil

Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

राष्ट्रवादी, शिवसेनेचा हातात हात; काँग्रेस एकाकी पिंपरी - काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यांची महाविकास आघाडी सव्वा वर्षापूर्वी राज्यात सत्तेत आली आणि शहरातील राजकीय समीकरणेही बदलली. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपशी शिवसेनेने दुरावा धरला. आता सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती, अन्य विषय समित्यांच्या सभा, विकास कामांचे भूमिपूजन, उद्‌घाटने, सभा असो की आंदोलने अशा ठिकाणी राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे पदाधिकारी साथ-साथ असतात. मात्र, त्यांचा मित्रपक्ष काँग्रेस एकाकी पडला आहे. त्यांचे महापालिकेत अस्तित्वच नाही आणि बाहेरील कार्यक्रमांतही त्यांचे पदाधिकारी राष्ट्रवादी व शिवसेनेसोबत येत नाहीत, अशी स्थिती आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा काँग्रेसचा बालेकिल्ला अशी वीस वर्षांपूर्वी शहराची ओळख होती. मात्र, हळूहळू हा बालेकिल्ला राष्ट्रवादीच्या ताब्यात गेला. पंधरा वर्ष सत्ताधारी राहिले. त्यांच्यातील काही जणांनी पक्षांतर केले आणि महापालिका सभागृहात बोटावर मोजण्याइतके अस्तित्व असलेला भाजप एकहाती सत्ताधारी झाला. त्यांना राज्यातील तत्कालीन मित्रपक्ष शिवसेनेचीही गरज पडली नाही. प्रियकराने लग्नास नकार दिल्याने प्रेयसीची आत्महत्या  दरम्यान, लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेचाही मोठा परिणाम शहराच्या राजकीय घडामोडींवर घडला. एक लोकसभा व एक विधानसभा मतदारसंघाऐवजी दोन लोकसभा व तीन विधानसभा मतदारसंघात शहर विभागले गेले. राजकीय अस्तित्वासाठी अनेकांनी पक्षांतर केले. त्यात सर्वांत मोठे नुकसान काँग्रेसचे झाले. त्यांचे दिग्गज शिलेदार राष्ट्रवादीत गेले. काही शिवसेनेत गेले. २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत तर त्यांचे अस्तित्वच नष्ट झाले. सध्या काँग्रेसचा एकही नगरसेवक नाही. दरम्यानच्या काळात सव्वावर्षांपूर्वी राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर शहर काँग्रेसला उभारी मिळेल, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. परंतु, त्यात सक्षमता दिसलीच नाही. राष्ट्रवादी व शिवसेना मात्र एकमेकांच्या हातात हात घालून काम करीत असल्याचे महापालिका सभागृहात आणि शहरातील घटनांवरून दिसून आले आहे. तेरा तरूणींची सुटका; ऑनलाईन सेक्‍स रॅकेटचा पर्दाफाश राष्ट्रवादी-शिवसेना साथ-साथ वाकड-ताथवडे-पुनावळे प्रभागातील चार रस्त्यांसाठी एकत्रित पाठपुरावा; उलट स्थायी समितीतील सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांमध्ये फूट पाडण्यात यश महापालिका कर्मचाऱ्यांना विमाऐवजी धन्वंतरी स्वास्थ्य योजनाच हवी, या मागणीसाठीच्या महासंघाच्या आंदोलनास एकत्रित पाठिंबा, घोषणाबाजी पंतप्रधान आवास योजनेतील गृहप्रकल्पातील सदनिकांची सोडत काढण्याच्या कार्यक्रमास एकत्रित विरोध; अखेर सोडतच रद्द करावी लागली  महापालिका सर्वसाधारण सभेत सभाशास्त्राचे नियम पाळले जात नाहीत, महापौर कोणाला बोलू देत नाहीत, असा आक्षेप घेत भाजपच्या भूमिकेला एकत्रित विरोध राज्य सरकारच्या आदेशानुसार शास्ती वगळून मूळ मिळकतकर स्वीकारताना महापालिका आकारत असलेले विलंब शुल्क शंभर टक्के माफ करण्याची मागणी Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

January 29, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/36rPLh7
Read More
मुलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्या - अजित पवार

पिंपरी - ‘बिल्डिंग चांगल्या झाल्यात. पण, लहान मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी गॅलरीच्या सुरक्षा कठड्यांची उंची वाढवा. तीन फुटांऐवजी पाच फुटांपर्यंत करा. भूमिगत टाक्‍यांची उंची जमिनीपासून दीड ते दोन फूट उंचावर ठेवा,’’ अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत नवनगर विकास प्राधिकरणातर्फे सेक्‍टर १२ मध्ये आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी उभारण्यात येत असलेल्या गृहप्रकल्पाची पाहणी पवार यांनी शुक्रवारी केली. त्या दरम्यान त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भोसरी-निगडी स्पाइन रस्त्यालगत एमआयडीसी क्षेत्राला लागून असलेल्या सेक्‍टर १२ मध्ये गृहप्रकल्पाचे काम सुरू आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेनुसार आर्थिक दुर्बल घटक (इडब्ल्यूएस) व अल्प उत्पन्न गटातील (एलआयजी) नागरिकांसाठी गृहप्रकल्प उभारण्याचा निर्णय डिसेंबर २०१५ मध्ये सरकारने घेतला आहे. त्याअंतर्गत टप्पा एकमधील प्रकल्प प्रगतिपथावर आहे. त्यातील सदनिकांचे बांधकाम, मोकळी जागा, सांडपाणी व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा योजना, अंतर्गत रस्ते, विद्युत व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन, वाहनतळ, सुरक्षितता आदींची पाहणी करून पवार यांनी माहिती घेतली.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) आयुक्त सुहास दिवसे, नवनगर विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन्सी गवळी, कार्यकारी अभियंता प्रभाकर वसईकर, महापालिका विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, नगरसेविका मंगला कदम, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे आदी उपस्थित होते.

भविष्यातील नियोजन
प्राधिकरण सेक्‍टर १२ मध्ये सध्या विकसित होत असलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित क्षेत्राचा सुधारित आराखडा करण्यात आला आहे. त्यात भविष्याचा विचार करून अल्प, मध्यम व उच्च उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी गृहयोजना व व्यापारी संकुल, शैक्षणिक संकुल, खुल्या जागा आरक्षित करून रेखांकन केले आहे. त्याचा प्रस्ताव नगररचना संचालकांकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे.

दृष्टिक्षेपात प्रकल्प

९.३४ हेक्‍टर एकूण जागा

४५ एकूण इमारती

४८८३ निवासी गाळे

१४० व्यापारी गाळे

दृष्टिक्षेपात सदनिका

३३१७ ईडब्ल्यूएस सदनिका

२९.५० चौरस मीटर प्रतिसदनिका क्षेत्र

१५६६ एलआयजी सदनिका

५९.२६ चौरस मीटर प्रतिसदनिका क्षेत्र

Edited By - Prashant Patil

Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

मुलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्या - अजित पवार पिंपरी - ‘बिल्डिंग चांगल्या झाल्यात. पण, लहान मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी गॅलरीच्या सुरक्षा कठड्यांची उंची वाढवा. तीन फुटांऐवजी पाच फुटांपर्यंत करा. भूमिगत टाक्‍यांची उंची जमिनीपासून दीड ते दोन फूट उंचावर ठेवा,’’ अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत नवनगर विकास प्राधिकरणातर्फे सेक्‍टर १२ मध्ये आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी उभारण्यात येत असलेल्या गृहप्रकल्पाची पाहणी पवार यांनी शुक्रवारी केली. त्या दरम्यान त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप भोसरी-निगडी स्पाइन रस्त्यालगत एमआयडीसी क्षेत्राला लागून असलेल्या सेक्‍टर १२ मध्ये गृहप्रकल्पाचे काम सुरू आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेनुसार आर्थिक दुर्बल घटक (इडब्ल्यूएस) व अल्प उत्पन्न गटातील (एलआयजी) नागरिकांसाठी गृहप्रकल्प उभारण्याचा निर्णय डिसेंबर २०१५ मध्ये सरकारने घेतला आहे. त्याअंतर्गत टप्पा एकमधील प्रकल्प प्रगतिपथावर आहे. त्यातील सदनिकांचे बांधकाम, मोकळी जागा, सांडपाणी व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा योजना, अंतर्गत रस्ते, विद्युत व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन, वाहनतळ, सुरक्षितता आदींची पाहणी करून पवार यांनी माहिती घेतली. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) आयुक्त सुहास दिवसे, नवनगर विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन्सी गवळी, कार्यकारी अभियंता प्रभाकर वसईकर, महापालिका विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, नगरसेविका मंगला कदम, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे आदी उपस्थित होते. भविष्यातील नियोजन प्राधिकरण सेक्‍टर १२ मध्ये सध्या विकसित होत असलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित क्षेत्राचा सुधारित आराखडा करण्यात आला आहे. त्यात भविष्याचा विचार करून अल्प, मध्यम व उच्च उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी गृहयोजना व व्यापारी संकुल, शैक्षणिक संकुल, खुल्या जागा आरक्षित करून रेखांकन केले आहे. त्याचा प्रस्ताव नगररचना संचालकांकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. दृष्टिक्षेपात प्रकल्प ९.३४ हेक्‍टर एकूण जागा ४५ एकूण इमारती ४८८३ निवासी गाळे १४० व्यापारी गाळे दृष्टिक्षेपात सदनिका ३३१७ ईडब्ल्यूएस सदनिका २९.५० चौरस मीटर प्रतिसदनिका क्षेत्र १५६६ एलआयजी सदनिका ५९.२६ चौरस मीटर प्रतिसदनिका क्षेत्र Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

January 29, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/3j0aehT
Read More
महापालिकेला कर भरतोय; पण आरोग्य सुविधेचे काय?

पुणे - महापालिकेचे सर्व कर भरूनही सामान्य पुणेकरांना कोरोनाच्या काळात उपचारासाठी खासगी रुग्णालयाचा रस्ता धरावा लागला. साथरोगाच्या उद्रेकात आरोग्याची पायाभूत सुविधा मिळत नसेल तर नियमित कर भरून मला काय मिळाले, असा सवाल पुणेकर करत आहेत.

कोरोनाकाळात सामान्य पुणेकरांना सुविधा देण्यात महापालिकेची आरोग्य यंत्रणा तोकडी पडली. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक महापालिका प्रशासनाने सादर केले. त्यावर हा सवाल पुणेकरांनी केला.

कोरोनाची लक्षणे दिसल्यानंतर महापालिकेच्या रुग्णालयात तपासणी मोफत असली तरीही तेथील व्यवस्था सुलभ नव्हती. त्यामुळे खासगी प्रयोगशाळा किंवा रुग्णालयाची वाट धरण्याशिवाय पर्याय राहिला नव्हता. कोरोना उद्रेकामुळे वेतनात झालेली कपात, त्यातून घटलेले उत्पन्न आणि दुसरीकडे आरोग्यावरील खर्च वाढलेला. याचा थेट परिणाम कुटुंबाचे आर्थिक नियोजन कोलमडण्यात झाला. अशा वेळी महापालिकेची आरोग्य व्यवस्था उपयोगी पडली नाही. त्यामुळे महापालिकेला कर भरून मला आरोग्याच्या नेमक्या कोणत्या सुविधा मिळाल्या, या प्रश्नाचं उत्तर मिळत नसल्याची भावना पुणेकरांनी व्यक्त केली. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महापालिकेच्या डॉ. नायडू संसर्गजन्य रुग्णालयात ना ऑक्सिजनची व्यवस्था होती, ना अतिदक्षता विभाग होता. पुण्यात १२ वर्षांपूर्वी स्वाइन फ्ल्यूचा उद्रेक झाला होता. हा साथरोग उद्रेकाचा धोका लक्षात घेऊन महापालिकेने साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी आरोग्य व्यवस्था सज्ज ठेवली नव्हती. त्याचा थेट फटका नियमित कर भरणाऱ्या करदात्यांना बसला. 

Video: पुणेकरांनो, चला राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाकडे; नूतनीकरणानंतर सर्वसामान्यांसाठी खुलं

देशात कोरोनाचा सर्वाधिक उद्रेक पुण्यात होता. शहरातील ८५ टक्के कोरोनाबाधीत रुग्णांवर खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार केले. उर्वरित फक्त १५ टक्के रुग्णांना सरकारी आणि महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये उपचार मिळाले. खासगी रुग्णालयांमधील उपचारांचा खर्च आवाक्याबाहेर गेला. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याची सुरवात या अंदाजपत्रकापासून करण्याची मोठी संधी महापालिका प्रशासनाला होती.

पुण्यात ६३ जणांना अटक; अवैध धंद्यांविरोधात पोलिसांची धडक कारवाई

पण, कोरोनाचा इतका महाभयंकर उद्रेक जवळून अनुभवल्यानंतरही आरोग्याच्या नेमक्या कोणत्या घटकांमध्ये गुंतवणूक करायची, तेथे कोणत्या सुविधा निर्माण करायच्या याचे नेमकेपणाने ‘निदान’ महापालिका प्रशासनाला झाले नाही. त्यामुळे पुणेकरांच्या करातून आता त्यासाठी स्वतंत्र सल्लागार नेमला जाईल. त्यानंतर त्याचा अहवाल प्रशासनाला सादर होईल. त्यावर सर्वांगिण चर्चा होईल. त्याच्या समाधानकारक उत्तरानंतर सल्लागाराने दिलेल्या प्रकल्पाला मान्यता मिळेल. पण, तो प्रत्यक्ष कधी येईल, या बद्दल प्रशासनातील अधिकारीही बोलत नाहीत. अशा वेळी करदात्यांनी करायचे काय, या प्रश्नाचं उत्तर आयुक्तांनी पुणेकरांना द्यावं.

Edited By - Prashant Patil

Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

महापालिकेला कर भरतोय; पण आरोग्य सुविधेचे काय? पुणे - महापालिकेचे सर्व कर भरूनही सामान्य पुणेकरांना कोरोनाच्या काळात उपचारासाठी खासगी रुग्णालयाचा रस्ता धरावा लागला. साथरोगाच्या उद्रेकात आरोग्याची पायाभूत सुविधा मिळत नसेल तर नियमित कर भरून मला काय मिळाले, असा सवाल पुणेकर करत आहेत. कोरोनाकाळात सामान्य पुणेकरांना सुविधा देण्यात महापालिकेची आरोग्य यंत्रणा तोकडी पडली. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक महापालिका प्रशासनाने सादर केले. त्यावर हा सवाल पुणेकरांनी केला. कोरोनाची लक्षणे दिसल्यानंतर महापालिकेच्या रुग्णालयात तपासणी मोफत असली तरीही तेथील व्यवस्था सुलभ नव्हती. त्यामुळे खासगी प्रयोगशाळा किंवा रुग्णालयाची वाट धरण्याशिवाय पर्याय राहिला नव्हता. कोरोना उद्रेकामुळे वेतनात झालेली कपात, त्यातून घटलेले उत्पन्न आणि दुसरीकडे आरोग्यावरील खर्च वाढलेला. याचा थेट परिणाम कुटुंबाचे आर्थिक नियोजन कोलमडण्यात झाला. अशा वेळी महापालिकेची आरोग्य व्यवस्था उपयोगी पडली नाही. त्यामुळे महापालिकेला कर भरून मला आरोग्याच्या नेमक्या कोणत्या सुविधा मिळाल्या, या प्रश्नाचं उत्तर मिळत नसल्याची भावना पुणेकरांनी व्यक्त केली.  - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा महापालिकेच्या डॉ. नायडू संसर्गजन्य रुग्णालयात ना ऑक्सिजनची व्यवस्था होती, ना अतिदक्षता विभाग होता. पुण्यात १२ वर्षांपूर्वी स्वाइन फ्ल्यूचा उद्रेक झाला होता. हा साथरोग उद्रेकाचा धोका लक्षात घेऊन महापालिकेने साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी आरोग्य व्यवस्था सज्ज ठेवली नव्हती. त्याचा थेट फटका नियमित कर भरणाऱ्या करदात्यांना बसला.  Video: पुणेकरांनो, चला राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाकडे; नूतनीकरणानंतर सर्वसामान्यांसाठी खुलं देशात कोरोनाचा सर्वाधिक उद्रेक पुण्यात होता. शहरातील ८५ टक्के कोरोनाबाधीत रुग्णांवर खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार केले. उर्वरित फक्त १५ टक्के रुग्णांना सरकारी आणि महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये उपचार मिळाले. खासगी रुग्णालयांमधील उपचारांचा खर्च आवाक्याबाहेर गेला. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याची सुरवात या अंदाजपत्रकापासून करण्याची मोठी संधी महापालिका प्रशासनाला होती. पुण्यात ६३ जणांना अटक; अवैध धंद्यांविरोधात पोलिसांची धडक कारवाई पण, कोरोनाचा इतका महाभयंकर उद्रेक जवळून अनुभवल्यानंतरही आरोग्याच्या नेमक्या कोणत्या घटकांमध्ये गुंतवणूक करायची, तेथे कोणत्या सुविधा निर्माण करायच्या याचे नेमकेपणाने ‘निदान’ महापालिका प्रशासनाला झाले नाही. त्यामुळे पुणेकरांच्या करातून आता त्यासाठी स्वतंत्र सल्लागार नेमला जाईल. त्यानंतर त्याचा अहवाल प्रशासनाला सादर होईल. त्यावर सर्वांगिण चर्चा होईल. त्याच्या समाधानकारक उत्तरानंतर सल्लागाराने दिलेल्या प्रकल्पाला मान्यता मिळेल. पण, तो प्रत्यक्ष कधी येईल, या बद्दल प्रशासनातील अधिकारीही बोलत नाहीत. अशा वेळी करदात्यांनी करायचे काय, या प्रश्नाचं उत्तर आयुक्तांनी पुणेकरांना द्यावं. Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

January 29, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/3pwIN1V
Read More
कचरा अंगावर घेऊन म्हणे स्वच्छ पुणे, सुंदर पुणे!

महापालिकेचा अर्थसंकल्प आज मांडला जाणार असल्याने धनेश आज सकाळी महापालिकेत जाण्यासाठी निघाला होता. ‘आज तरी वेळेवर आणि चांगल्या कपड्यांत ये. रोजच्यासारखा अंगावर कचरा टाकून येऊ नकोस,’ असा टोमणा त्याच्या वरिष्ठाने मारल्याने तो ओशाळला होता. ‘‘सर, मी वेळेत आणि स्वच्छ कपड्यात येईन,’ अशी ग्वाही त्याने दिली होती. धनेश हा महापालिकेतील स्वच्छता विभागात गेल्या तीन वर्षापासून नोकरीस होता. हडपसरवरून तो पीएमपीच्या बसने रोज महापालिकेत यायचा. बसमध्ये वा बसथांब्यावरच प्रेम फुलते, हे त्याने अनेक चित्रपटांत पाहिले होते. त्यामुळे आपलेही प्रेम असेच फुलेल व आपले लग्न होईल, अशी त्याला आशा होती. म्हणूनच जवळ मोटरसायकल असूनही तो बसनेच ये- जा करायचा. पुण्यातील बसथांब्यावर दुचाकी व चारचाकी गाड्यांचे नेहमीच पार्किंग असते. त्यामुळे प्रवाशांना बसची वाट पाहण्यासाठी बसथांब्यापासून थोडे दूर अंतरावरच उभे राहावे लागायचे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

गेल्या महिन्यांत धनेश असाच बसथांब्यापासून थोड्या अंतरावर उभा राहून बसची वाट पाहत होता. त्याचवेळी जवळच्या बिल्डिंगमधील दुसऱ्या मजल्यावरून कचरा थेट धनेशच्या अंगावर पडला. ते पाहून त्याच्या अंगाचा तिळपापड झाला होता. कचरा टाकणाऱ्याला चांगलाच धडा शिकवतो, असे त्याने ठरवले. मात्र, त्याने वर पाहिले तर एक सुंदर तरुणी कचरा खाली टाकत असल्याचे दिसले. त्यामुळे क्षणार्धात त्याचा राग निवळला. सुंदर आणि तरुण मुलीवर कोठे रागवायचे असते का? असे त्याने मनाला समजावले आणि त्यानेही त्या मुलीकडे पाहून स्मितहास्य केले. त्यानंतर तो कचरा टाकलेल्या कपड्यांसकट महापालिकेत कामावर गेला. दुसऱ्या दिवशी धनेश बसथांब्यावर उभा होता, त्याचवेळी कालचाच प्रकार पुन्हा घडला. कचरा अंगावर टाकून, ती तरुणीही आता धनेशकडे पाहून हसत होती. धनेशनेही त्याला प्रतिसाद देत स्मितहास्य केले. पुढे रोजच हा प्रकार घडू लागला. प्रेमीयुगूल एकमेकांवर फुलांचा वर्षाव करतात. गेला बाजार गुलाबाच्या फुलांची देवाण- घेवाण तरी करतात. मात्र, येथे कचऱ्याचा वर्षाव होत असल्याने धनेश सुरवातीला नाराज झाला.

पुणेकरांनो, चला राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाकडे; नूतनीकरणानंतर सर्वसामान्यांसाठी खुलं

‘कचऱ्यातून फुलवा बाग’, कचऱ्यातून वीजनिर्मिती’ असे महापालिकेचे प्रकल्प त्याला आठवल्याने त्याला हायसे वाटले. हे आपल्या नोकरीशी सुसंगतच आहे, असे त्याने मनाला समजावले. मात्र, कचरा पडलेले कपडे घालून, तो नोकरीवर जाऊ लागल्याने, वरिष्ठांनी त्याला खडसावले. ‘आपण महापालिकेच्या स्वच्छता विभागात कामावर आहोत, याची तरी जाणीव ठेवा. कचरा साफ करणे, हे आपलं काम आहे. अंगावर तो अभिमानाने मिरवणे, हे नाही.’’ त्यावेळी धनेशला लाजल्यासारखं व्हायचं. मात्र, याच कचऱ्यातून सोने उगवेल व तेच सोनं मंगळसूत्राच्या स्वरूपात त्या तरुणीच्या गळ्यात असेल, अशी समजूत तो स्वतःची घालू लागला. नेहमीप्रमाणे आज धनेश बसथांब्यावर उभा होता.

रिक्त पदांच्या भरतीबाबत धनंजय मुंडेंनी दिली माहिती; आश्वासनानंतर आंदोलन मागे

त्याचवेळी अंगावर कचरा टाकून, त्या तरुणीने त्याला सलामी दिली. त्यावेळी त्याने तिला खाली बोलावले व वाढदिवस कधी आहे, असे विचारले. तिने तो उद्याच असल्याचे सांगितले. त्यानंतर धनेश महापालिकेत आला. मात्र, त्याच्या वरिष्ठाने त्याचा हा अवतार बघून, त्याची चांगलीच बिनपाण्याने केली. सगळ्यांदेखत अपमान झाल्याने, त्याला तो चांगलाच झोंबला. तरीही त्याने मौन पाळले. दुसऱ्या दिवशी धनेशने वाढदिवसाचे प्रेझेंट म्हणून एक मोठा बॉक्स त्या तरुणीच्या हाती दिला. एवढे मोठे प्रेझेंट पाहून. ती तरुणीही लाजून गेली. तिने ते प्रेझेंट घरी नेले व उघडून पाहिले तर त्यात दोन डस्टबिन होते व त्याला चिठ्ठी चिकटवली होती. 

डिम्ड कन्व्हेयनससाठी पावणे दोनशे सोसायट्यांचे प्रस्ताव

‘आपल्या घरातील कचरा रस्त्यावर फेकून देण्यापेक्षा डस्टबिनमध्ये टाका. तसेच ‘ओला कचरा’ व ‘सुका कचरा’ असे कचऱ्याचे विलगीकरण करून, तो वेगवेगळ्या डस्टबिनमध्ये टाका. ‘स्वच्छ पुणे, सुंदर पुणे’ हे ब्रीदवाक्य कायमस्वरूपी लक्षात ठेवा.’’ त्यानंतर मात्र धनेश रोज मोटरसायकलवरून महापालिकेत जाऊ लागला.

Edited By - Prashant Patil

Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

कचरा अंगावर घेऊन म्हणे स्वच्छ पुणे, सुंदर पुणे! महापालिकेचा अर्थसंकल्प आज मांडला जाणार असल्याने धनेश आज सकाळी महापालिकेत जाण्यासाठी निघाला होता. ‘आज तरी वेळेवर आणि चांगल्या कपड्यांत ये. रोजच्यासारखा अंगावर कचरा टाकून येऊ नकोस,’ असा टोमणा त्याच्या वरिष्ठाने मारल्याने तो ओशाळला होता. ‘‘सर, मी वेळेत आणि स्वच्छ कपड्यात येईन,’ अशी ग्वाही त्याने दिली होती. धनेश हा महापालिकेतील स्वच्छता विभागात गेल्या तीन वर्षापासून नोकरीस होता. हडपसरवरून तो पीएमपीच्या बसने रोज महापालिकेत यायचा. बसमध्ये वा बसथांब्यावरच प्रेम फुलते, हे त्याने अनेक चित्रपटांत पाहिले होते. त्यामुळे आपलेही प्रेम असेच फुलेल व आपले लग्न होईल, अशी त्याला आशा होती. म्हणूनच जवळ मोटरसायकल असूनही तो बसनेच ये- जा करायचा. पुण्यातील बसथांब्यावर दुचाकी व चारचाकी गाड्यांचे नेहमीच पार्किंग असते. त्यामुळे प्रवाशांना बसची वाट पाहण्यासाठी बसथांब्यापासून थोडे दूर अंतरावरच उभे राहावे लागायचे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा गेल्या महिन्यांत धनेश असाच बसथांब्यापासून थोड्या अंतरावर उभा राहून बसची वाट पाहत होता. त्याचवेळी जवळच्या बिल्डिंगमधील दुसऱ्या मजल्यावरून कचरा थेट धनेशच्या अंगावर पडला. ते पाहून त्याच्या अंगाचा तिळपापड झाला होता. कचरा टाकणाऱ्याला चांगलाच धडा शिकवतो, असे त्याने ठरवले. मात्र, त्याने वर पाहिले तर एक सुंदर तरुणी कचरा खाली टाकत असल्याचे दिसले. त्यामुळे क्षणार्धात त्याचा राग निवळला. सुंदर आणि तरुण मुलीवर कोठे रागवायचे असते का? असे त्याने मनाला समजावले आणि त्यानेही त्या मुलीकडे पाहून स्मितहास्य केले. त्यानंतर तो कचरा टाकलेल्या कपड्यांसकट महापालिकेत कामावर गेला. दुसऱ्या दिवशी धनेश बसथांब्यावर उभा होता, त्याचवेळी कालचाच प्रकार पुन्हा घडला. कचरा अंगावर टाकून, ती तरुणीही आता धनेशकडे पाहून हसत होती. धनेशनेही त्याला प्रतिसाद देत स्मितहास्य केले. पुढे रोजच हा प्रकार घडू लागला. प्रेमीयुगूल एकमेकांवर फुलांचा वर्षाव करतात. गेला बाजार गुलाबाच्या फुलांची देवाण- घेवाण तरी करतात. मात्र, येथे कचऱ्याचा वर्षाव होत असल्याने धनेश सुरवातीला नाराज झाला. पुणेकरांनो, चला राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाकडे; नूतनीकरणानंतर सर्वसामान्यांसाठी खुलं ‘कचऱ्यातून फुलवा बाग’, कचऱ्यातून वीजनिर्मिती’ असे महापालिकेचे प्रकल्प त्याला आठवल्याने त्याला हायसे वाटले. हे आपल्या नोकरीशी सुसंगतच आहे, असे त्याने मनाला समजावले. मात्र, कचरा पडलेले कपडे घालून, तो नोकरीवर जाऊ लागल्याने, वरिष्ठांनी त्याला खडसावले. ‘आपण महापालिकेच्या स्वच्छता विभागात कामावर आहोत, याची तरी जाणीव ठेवा. कचरा साफ करणे, हे आपलं काम आहे. अंगावर तो अभिमानाने मिरवणे, हे नाही.’’ त्यावेळी धनेशला लाजल्यासारखं व्हायचं. मात्र, याच कचऱ्यातून सोने उगवेल व तेच सोनं मंगळसूत्राच्या स्वरूपात त्या तरुणीच्या गळ्यात असेल, अशी समजूत तो स्वतःची घालू लागला. नेहमीप्रमाणे आज धनेश बसथांब्यावर उभा होता. रिक्त पदांच्या भरतीबाबत धनंजय मुंडेंनी दिली माहिती; आश्वासनानंतर आंदोलन मागे त्याचवेळी अंगावर कचरा टाकून, त्या तरुणीने त्याला सलामी दिली. त्यावेळी त्याने तिला खाली बोलावले व वाढदिवस कधी आहे, असे विचारले. तिने तो उद्याच असल्याचे सांगितले. त्यानंतर धनेश महापालिकेत आला. मात्र, त्याच्या वरिष्ठाने त्याचा हा अवतार बघून, त्याची चांगलीच बिनपाण्याने केली. सगळ्यांदेखत अपमान झाल्याने, त्याला तो चांगलाच झोंबला. तरीही त्याने मौन पाळले. दुसऱ्या दिवशी धनेशने वाढदिवसाचे प्रेझेंट म्हणून एक मोठा बॉक्स त्या तरुणीच्या हाती दिला. एवढे मोठे प्रेझेंट पाहून. ती तरुणीही लाजून गेली. तिने ते प्रेझेंट घरी नेले व उघडून पाहिले तर त्यात दोन डस्टबिन होते व त्याला चिठ्ठी चिकटवली होती.  डिम्ड कन्व्हेयनससाठी पावणे दोनशे सोसायट्यांचे प्रस्ताव ‘आपल्या घरातील कचरा रस्त्यावर फेकून देण्यापेक्षा डस्टबिनमध्ये टाका. तसेच ‘ओला कचरा’ व ‘सुका कचरा’ असे कचऱ्याचे विलगीकरण करून, तो वेगवेगळ्या डस्टबिनमध्ये टाका. ‘स्वच्छ पुणे, सुंदर पुणे’ हे ब्रीदवाक्य कायमस्वरूपी लक्षात ठेवा.’’ त्यानंतर मात्र धनेश रोज मोटरसायकलवरून महापालिकेत जाऊ लागला. Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

January 29, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/3j1ckOB
Read More
...म्हणून यशवंतरावांचे पंतप्रधानपद हुकले : श्रीपाल सबनीस

भोसरी - ‘स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाणांची राजकीय कारकीर्द मोठी आहे. देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या निधनानंतर या पदावर सर्वार्थाने अधिकार यशवंतरावांचा होता. त्यांना राजकीय अनुभवही मोठा होता; मात्र त्यांची नेहरूंवर प्रचंड श्रद्धा होती. यातूनच इंदिरा गांधी यांनी डावपेच खेळून बाजूला सारले आणि यशवंतरावांचे पंतप्रधान पद हुकले,’’ असा दावा अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांनी केला.

भोसरी येथे गुरुवारी सायंकाळी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि लायन्स क्‍लब ऑफ भोजापूर गोल्ड यांच्यावतीने ‘यशवंत-वेणू गौरव सोहळा झाला. त्यावेळी अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यामध्ये अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील व साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवयित्री अनुराधा ठाले-पाटील यांना ‘यशवंत-वेणू पुरस्कार’ प्रदान केला. डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. पी. डी. पाटील यांच्या हस्ते हा कार्यक्रम झाला. यावेळी जुन्नर येथील महेश शेळके (यशवंतराव चव्हाण युवा पुरस्कार), आंतरराष्ट्रीय धावपटू संपदा केंदळे (वेणूताई चव्हाण युवती पुरस्कार) व नगर येथील सुनील उकीर्डे (यशवंतराव चव्हाण सह्याद्री पुरस्कार) यांनाही सन्मानित केले. कार्यक्रमास संत साहित्याचे अभ्यासक डॉ. रामचंद्र देखणे, अभय शास्त्री, स्वागताध्यक्ष सुदाम भोरे, रंगनाथ गोडगे-पाटील, मसापचे भोसरी शाखा अध्यक्ष मुरलीधर साठे आदी उपस्थित होते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सबनीस म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांचा खोटा आव आणणारे राजकीय पुढारी दिल्लीमध्ये सगळीकडे आज दिसत आहेत. ते सत्ताधारी असोत की विरोधी पक्षातले. प्रश्न तो नाही. प्रश्न आहे शेतकऱ्यांच्या संबंधाच्या अस्मितेचा, त्यांच्या भाकरीचा. शेतकरी हा अन्नदाता आहे. हा अन्नदाताही आज चुकला. दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरील तिरंगा काढून दुसरा झेंडा फडकाविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना कोणी दिला? राजकीय मोदीपेक्षा आणि शेतकऱ्यांपेक्षाही देश श्रेष्ठ आहे.’’

तेरा तरूणींची सुटका; ऑनलाईन सेक्‍स रॅकेटचा पर्दाफाश

देखणे म्हणाले, ‘आज विरोधी पक्ष नेत्याचे काम म्हणजे सरकारच्या प्रत्येक कामात त्रुटी काढणे हेच झाले आहे. मात्र, यशवंतराव चव्हाण विरोधी पक्षनेते असताना रेल्वेमंत्री मधुकर दंडवते होते. दंडवते यांनी रेल्वेअर्थ संकल्प मांडल्यानंतर पत्रकारांनी यशवंतरावांना अर्थसंकल्पावर मत विचारले, तेव्हा ते म्हणाले होते की आजच्या परिस्थितीत यासारखा चांगला अर्थसंकल्प होऊच शकणार नाही. त्यांची भूमिका विरोधाला विरोध म्हणून कधीच नव्हती.’’

प्रियकराने लग्नास नकार दिल्याने प्रेयसीची आत्महत्या 

ठाले-पाटील म्हणाले, ‘महाराष्ट्रातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी सर्वप्रथम इबीसीची सेवा माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी सुरू केली. या सवलतीचा फायदा लाखो गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना मिळाला.’ प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम सदाफुले यांनी प्रास्ताविक केले. दिगंबर ढोकले यांनी सूत्रसंचालन केले. अरुण इंगळे यांनी आभार मानले.

Edited By - Prashant Patil

Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

...म्हणून यशवंतरावांचे पंतप्रधानपद हुकले : श्रीपाल सबनीस भोसरी - ‘स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाणांची राजकीय कारकीर्द मोठी आहे. देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या निधनानंतर या पदावर सर्वार्थाने अधिकार यशवंतरावांचा होता. त्यांना राजकीय अनुभवही मोठा होता; मात्र त्यांची नेहरूंवर प्रचंड श्रद्धा होती. यातूनच इंदिरा गांधी यांनी डावपेच खेळून बाजूला सारले आणि यशवंतरावांचे पंतप्रधान पद हुकले,’’ असा दावा अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांनी केला. भोसरी येथे गुरुवारी सायंकाळी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि लायन्स क्‍लब ऑफ भोजापूर गोल्ड यांच्यावतीने ‘यशवंत-वेणू गौरव सोहळा झाला. त्यावेळी अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यामध्ये अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील व साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवयित्री अनुराधा ठाले-पाटील यांना ‘यशवंत-वेणू पुरस्कार’ प्रदान केला. डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. पी. डी. पाटील यांच्या हस्ते हा कार्यक्रम झाला. यावेळी जुन्नर येथील महेश शेळके (यशवंतराव चव्हाण युवा पुरस्कार), आंतरराष्ट्रीय धावपटू संपदा केंदळे (वेणूताई चव्हाण युवती पुरस्कार) व नगर येथील सुनील उकीर्डे (यशवंतराव चव्हाण सह्याद्री पुरस्कार) यांनाही सन्मानित केले. कार्यक्रमास संत साहित्याचे अभ्यासक डॉ. रामचंद्र देखणे, अभय शास्त्री, स्वागताध्यक्ष सुदाम भोरे, रंगनाथ गोडगे-पाटील, मसापचे भोसरी शाखा अध्यक्ष मुरलीधर साठे आदी उपस्थित होते. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा सबनीस म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांचा खोटा आव आणणारे राजकीय पुढारी दिल्लीमध्ये सगळीकडे आज दिसत आहेत. ते सत्ताधारी असोत की विरोधी पक्षातले. प्रश्न तो नाही. प्रश्न आहे शेतकऱ्यांच्या संबंधाच्या अस्मितेचा, त्यांच्या भाकरीचा. शेतकरी हा अन्नदाता आहे. हा अन्नदाताही आज चुकला. दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरील तिरंगा काढून दुसरा झेंडा फडकाविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना कोणी दिला? राजकीय मोदीपेक्षा आणि शेतकऱ्यांपेक्षाही देश श्रेष्ठ आहे.’’ तेरा तरूणींची सुटका; ऑनलाईन सेक्‍स रॅकेटचा पर्दाफाश देखणे म्हणाले, ‘आज विरोधी पक्ष नेत्याचे काम म्हणजे सरकारच्या प्रत्येक कामात त्रुटी काढणे हेच झाले आहे. मात्र, यशवंतराव चव्हाण विरोधी पक्षनेते असताना रेल्वेमंत्री मधुकर दंडवते होते. दंडवते यांनी रेल्वेअर्थ संकल्प मांडल्यानंतर पत्रकारांनी यशवंतरावांना अर्थसंकल्पावर मत विचारले, तेव्हा ते म्हणाले होते की आजच्या परिस्थितीत यासारखा चांगला अर्थसंकल्प होऊच शकणार नाही. त्यांची भूमिका विरोधाला विरोध म्हणून कधीच नव्हती.’’ प्रियकराने लग्नास नकार दिल्याने प्रेयसीची आत्महत्या  ठाले-पाटील म्हणाले, ‘महाराष्ट्रातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी सर्वप्रथम इबीसीची सेवा माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी सुरू केली. या सवलतीचा फायदा लाखो गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना मिळाला.’ प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम सदाफुले यांनी प्रास्ताविक केले. दिगंबर ढोकले यांनी सूत्रसंचालन केले. अरुण इंगळे यांनी आभार मानले. Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

January 29, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/2L5NHnw
Read More
पुणे महापालिका जाणार ‘पीपीपी’ मोडवर

पुणे - घटत चाललेले उत्पन्न, नवीन उत्पन्नाच्या स्रोताला असलेल्या मर्यादा विचारात घेऊन आता महापालिका प्रशासनाने ‘पीपीपी’ मोडवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील वर्षाच्या प्रारूप अंदाजपत्रकात (२०२१-२२) खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) सुमारे आठशे कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये परवडणाऱ्या घरांपासून ते कत्तलखान्याचे आधुनिकीकरण या कामांचा समावेश आहे.

अंदाजपत्रकात पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर भर देण्यात आला आहे. हे प्रकल्प हाती घेताना ते वेळेत मार्गी लागावे आणि महापालिकेच्या तिजोरीवरील भार कमी व्हावा, यासाठी ‘पीपीपी’ तत्त्वाचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब करण्याचा मनोदय व्यक्त करण्यात आला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महापालिकेच्या खासगी वसाहतींचे पुनर्निमाणासाठी तीनशे कोटी, झोपडीपट्टीमुक्त शहर आणि पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ६ हजारांहून अधिक घरे खासगी भागीदारी तत्त्वावर बांधण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेकडून ठेवण्यात आले आहे. पुढील वर्षी या योजनेतील २ हजार ८०३ घरे ‘पीपीपी’ तत्त्वावर बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकात १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पीएमपीसाठी इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्यासाठीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी पन्नास कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

Video: पुणेकरांनो, चला राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाकडे; नूतनीकरणानंतर सर्वसामान्यांसाठी खुलं

डेव्हलपमेन्ट क्रेडीट नोटच्या मोबदल्यात शहरातील विकास आराखड्यातील ५६ रस्ते, चार उड्डाण पूल, नदीवरील दो पूल उभारण्याचे प्रस्ताविक केले आहे. तर कोंढवा येथील कत्तलखान्याचे देखील खासगी भागीदारी तत्त्वावर आधुनिकीकरण करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यासाठी या अर्थसंकल्पात सात कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रोजगार निर्मितीसाठी प्रशिक्षण केंद्र, व्हेंडर पार्क आदी ‘पीपीपी’ तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे.

पुण्यात ६३ जणांना अटक; अवैध धंद्यांविरोधात पोलिसांची धडक कारवाई

नदीकाठ संवर्धनासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापणार
मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत ४४ किलोमीटर काठाचे संवर्धनाचे काम पुढील वर्षी हाती घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले आहे. त्यासाठी स्वतंत्र कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करून हे काम हाती घेण्यात येणार आहे.

Edited By - Prashant Patil

Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

पुणे महापालिका जाणार ‘पीपीपी’ मोडवर पुणे - घटत चाललेले उत्पन्न, नवीन उत्पन्नाच्या स्रोताला असलेल्या मर्यादा विचारात घेऊन आता महापालिका प्रशासनाने ‘पीपीपी’ मोडवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील वर्षाच्या प्रारूप अंदाजपत्रकात (२०२१-२२) खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) सुमारे आठशे कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये परवडणाऱ्या घरांपासून ते कत्तलखान्याचे आधुनिकीकरण या कामांचा समावेश आहे. अंदाजपत्रकात पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर भर देण्यात आला आहे. हे प्रकल्प हाती घेताना ते वेळेत मार्गी लागावे आणि महापालिकेच्या तिजोरीवरील भार कमी व्हावा, यासाठी ‘पीपीपी’ तत्त्वाचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब करण्याचा मनोदय व्यक्त करण्यात आला आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा महापालिकेच्या खासगी वसाहतींचे पुनर्निमाणासाठी तीनशे कोटी, झोपडीपट्टीमुक्त शहर आणि पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ६ हजारांहून अधिक घरे खासगी भागीदारी तत्त्वावर बांधण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेकडून ठेवण्यात आले आहे. पुढील वर्षी या योजनेतील २ हजार ८०३ घरे ‘पीपीपी’ तत्त्वावर बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकात १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पीएमपीसाठी इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्यासाठीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी पन्नास कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. Video: पुणेकरांनो, चला राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाकडे; नूतनीकरणानंतर सर्वसामान्यांसाठी खुलं डेव्हलपमेन्ट क्रेडीट नोटच्या मोबदल्यात शहरातील विकास आराखड्यातील ५६ रस्ते, चार उड्डाण पूल, नदीवरील दो पूल उभारण्याचे प्रस्ताविक केले आहे. तर कोंढवा येथील कत्तलखान्याचे देखील खासगी भागीदारी तत्त्वावर आधुनिकीकरण करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यासाठी या अर्थसंकल्पात सात कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रोजगार निर्मितीसाठी प्रशिक्षण केंद्र, व्हेंडर पार्क आदी ‘पीपीपी’ तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे. पुण्यात ६३ जणांना अटक; अवैध धंद्यांविरोधात पोलिसांची धडक कारवाई नदीकाठ संवर्धनासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापणार मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत ४४ किलोमीटर काठाचे संवर्धनाचे काम पुढील वर्षी हाती घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले आहे. त्यासाठी स्वतंत्र कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करून हे काम हाती घेण्यात येणार आहे. Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

January 29, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/3j19nO1
Read More
आरोग्याचा एकांगी अन् वरवरचा विचार

पुणे महापालिकेने जाहीर झालेल्या अंदाजपत्रकात आरोग्य क्षेत्रासाठी भांडवली तरतूद २२३.९५ कोटी रुपये आणि महसुली तरतूद ३५० कोटी रुपये असे एकूण ५७४ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. या भरीव तरतुदीबद्दल आयुक्त विक्रम कुमार हे अभिनंदनास पात्र आहेत.

आरोग्य क्षेत्रातील भावी योजनांमध्ये मुख्यत्वे, भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय हे दरवर्षी १०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणारे मेडिकल कॉलेज काढण्याची महत्वाकांक्षी योजना आहे. १०० विद्यार्थ्यांच्या कॉलेजसाठी मेडिकल कौन्सिलच्या नियमाप्रमाणे २५ एकराचा सलग एकच संस्थेच्या मालकीचा भूखंड आवश्यक असतो. किमान ३०० खाटांचे सर्व वैद्यकीय शाखांच्या रुग्णांच्या उपचाराची सोय असलेले आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी आवश्यक सोयी असलेले सुसज्ज रुग्णालय त्यासाठी महाविद्यालयाला जोडलेले असावे लागते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

साहजिकच नव्याने सुरु करायच्या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी भूखंड, ३०० खाटांचे रुग्णालय, महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांसाठी लेक्चर हॉल्स, प्रत्येक विभागाच्या लॅबोरेटरीज, प्रत्येक विभागाची संग्रहालये, परिपूर्ण वैद्यकीय ग्रंथालय, कॉमन रूम्स, मुलांची आणि मुलींची वसतिगृहे, मेस, क्रीडांगण याचबरोबर वैद्यकीय आणि इतर यंत्रसामग्री, वैद्यकीय आणि शैक्षणिक अद्ययावत उपकरणे, अनेक प्रकारचे फर्निचर, वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आणि रुग्णालयासाठी लागणारे सर्व शाखांचे प्राध्यापक, नर्सेस आणि इतर कर्मचारी अशा गोष्टींची परिपूर्ण सोय करावी लागते. यासाठी भांडवली खर्च सुमारे ३०० कोटी होऊ शकतो. त्याशिवाय कॉलेज सुरु झाल्यानंतर पहिल्या तीन वर्षांमध्ये लागणारा नित्य खर्चही विचारात घ्यावा लागतो.

पुण्यात ६३ जणांना अटक; अवैध धंद्यांविरोधात पोलिसांची धडक कारवाई

अतिशय ध्येयप्रेरित होऊन ठरवलेल्या या महाविद्यालयाच्या सर्व बाबी लक्षात घेतल्यास ते सुरु करणे अशक्य नसले तरी नक्कीच जिकिरीचे आहे. आरोग्याबाबतच्या इतर भावी योजनात पुण्यातील आरोग्यकेंद्रांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा करणे, बेड्सची संख्या वाढवणे, नागरिकांना परवडणारी आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे असे या अंदाजपत्रकात नमूद केले आहे. ५७४ कोटींच्या संकल्पित रकमेपैकी ३०० कोटी मेडिकल कॉलेजसाठी लागणार असल्याने इतर हॉस्पिटल्सच्या सुधारणांसाठी केवळ २७४ कोटी राहतात.

Video: पुणेकरांनो, चला राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाकडे; नूतनीकरणानंतर सर्वसामान्यांसाठी खुलं

आज महापालिकेचे कमला नेहरू रुग्णालय हे एकच जनरल हॉस्पिटल, डॉ. नायडू हे संसर्गजन्य आजारांचे एक हॉस्पिटल, बाळंतपणाची १८ हॉस्पिटल्स आणि केवळ ४१ दवाखाने आहेत. पुण्याच्या आजच्या ६२ लाख लोकसंख्येला, नागरिकांना परवडेल अशा सेवा पुरवायला ही संख्या तोकडी पडते. साहजिकच आजमितीला परवडत नसूनही ८० टक्के पुणेकर नागरिकांना खासगी दवाखाने आणि इस्पितळांचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. यातील काही रुग्णालये ही काही खासगी संस्थांना चालवायला दिलेली आहेत तर काही दवाखाने हे बंद आहेत. त्यामुळे दवाखान्यांची आणि जनरल हॉस्पिटल्सची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवणे, तेथील पायाभूत सुविधा, औषधे आणि किमान आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करणे याचा विचार या अर्थसंकल्पात झालेला दिसत नाही. यासाठी आणखी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद असायला हवी होती. अर्थात अंदाजपत्रकात सांगितल्याप्रमाणे काही कंपन्यांच्या सीएसआर निधीचा वापर आरोग्यसेवांसाठी केला जाणार आहे. दूरदर्शीपणे याचे काटेकोर नियोजन झाल्यास, कोरोनाच्या काळात पुणेकर नागरिकांना उपचारासाठी जसे दारोदार फिरावे लागत होते, तशी वेळ पुन्हा येऊ नये हीच अपेक्षा.

नदीकाठ विकसन (१५० कोटी), घनकचरा व्यवस्थापन (७०३ कोटी), मलनि:सारण (६८५ कोटी) अशा गोष्टींसाठी केलेली तरतूद सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने आणखीन भरीव असायला हवी. एकंदरीत पाहता, हा अर्थसंकल्प पूर्वीच्या तुलनेत अपेक्षा वाढवणारा असला, तरी तो काहीसा एकांगी आणि सखोल विचारांचा अभाव असलेला वाटतो.

रिक्त पदांच्या भरतीबाबत धनंजय मुंडेंनी दिली माहिती; आश्वासनानंतर आंदोलन मागे

मेडिकल कॉलेजची महत्त्वाकांक्षी योजना

आरोग्यकेंद्रांमध्ये हव्यात पायाभूत सोयीसुविधा

नागरिकांना परवडेल अशी आरोग्यसेवा हवी

दवाखाने आणि जनरल हॉस्पिटल्सची संख्या वाढवणे गरजेचे

उपचारासाठी दारोदार फिरण्याची वेळ पुन्हा येऊ नये

सरकारी रुग्णालयांमधून वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होऊ शकत नाही. तेथे डॉक्टरांची संख्या कमी आहे, अद्ययावत वैद्यकीय उपकरणांचा अभाव आहे. अत्यवस्थ रुग्णांवर तातडीने उपचार करण्यात मर्यादा आहेत, हे वास्तव आपण स्वीकारले पाहिजे. त्यात बदल करण्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करणे आवश्यक होते. या अंदाजपत्रकात कोरोनाचा उल्लेख वारंवार दिसतो. पण, आरोग्यावरील ठोस तरतूद अभावानेच जाणवते. 
- डॉ. राकेश पवार, वैद्यकीय तज्ज्ञ 

वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे, ही आणि यासारखी योजना वाखाणण्यासारखी आहे. पण, पुण्यातील गरीब आणि गरजू रुग्णांसाठी तातडीने आरोग्य सेवा मिळतील, असा आशावाद या अंदाजपत्रकातून दिसत नाही. वैद्यकीय तज्ज्ञांना सरकारी आस्थापनेत सामावून घेण्यासाठी, त्यांना सरकारी रुग्णालयांमधील रुग्णांवर उपचार करता येतील, अशी व्यवस्था यात केली नाही. त्यामुळे भविष्यातील कोरोनासारख्या वेगाने पसरणाऱ्या साथीच्या रोगात सरकारी वैद्यकीय सेवा सक्षम कशी राहील, असा प्रश्न पडतो.
- डॉ. श्रीकांत पाटील, वैद्यकीय तज्ज्ञ 

कोरोना उद्रेकात परिचारिकांचे महत्त्व अधोरेखित झाले. फक्त खासगी नाही, तर सरकारी रुग्णालयांमध्येही परिचारिका रुग्णसेवेसाठी अपुऱ्या पडत होत्या. त्यामुळे परिचारिकांची संख्या वाढविण्यासाठी, त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. पण, या अंदाजपत्रकातून ही अपेक्षा पूर्ण होत नाही.
- आशा वर्पे, परिचारिका

भविष्यातील संभाव्य कोरोना लाटेचा विचार करून अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद करणे आवश्यक होते. या निमित्ताने महापालिकेच्या आरोग्य सेवांचा गुणवत्ता आणि पायांचा विस्तार करण्याची मोठी संधी होती. पण, महापालिका आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकातून ही अपेक्षा फोल ठरली. 
- सागर धुमाळ, नागरिक

Edited By - Prashant Patil

Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

आरोग्याचा एकांगी अन् वरवरचा विचार पुणे महापालिकेने जाहीर झालेल्या अंदाजपत्रकात आरोग्य क्षेत्रासाठी भांडवली तरतूद २२३.९५ कोटी रुपये आणि महसुली तरतूद ३५० कोटी रुपये असे एकूण ५७४ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. या भरीव तरतुदीबद्दल आयुक्त विक्रम कुमार हे अभिनंदनास पात्र आहेत. आरोग्य क्षेत्रातील भावी योजनांमध्ये मुख्यत्वे, भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय हे दरवर्षी १०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणारे मेडिकल कॉलेज काढण्याची महत्वाकांक्षी योजना आहे. १०० विद्यार्थ्यांच्या कॉलेजसाठी मेडिकल कौन्सिलच्या नियमाप्रमाणे २५ एकराचा सलग एकच संस्थेच्या मालकीचा भूखंड आवश्यक असतो. किमान ३०० खाटांचे सर्व वैद्यकीय शाखांच्या रुग्णांच्या उपचाराची सोय असलेले आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी आवश्यक सोयी असलेले सुसज्ज रुग्णालय त्यासाठी महाविद्यालयाला जोडलेले असावे लागते. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा साहजिकच नव्याने सुरु करायच्या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी भूखंड, ३०० खाटांचे रुग्णालय, महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांसाठी लेक्चर हॉल्स, प्रत्येक विभागाच्या लॅबोरेटरीज, प्रत्येक विभागाची संग्रहालये, परिपूर्ण वैद्यकीय ग्रंथालय, कॉमन रूम्स, मुलांची आणि मुलींची वसतिगृहे, मेस, क्रीडांगण याचबरोबर वैद्यकीय आणि इतर यंत्रसामग्री, वैद्यकीय आणि शैक्षणिक अद्ययावत उपकरणे, अनेक प्रकारचे फर्निचर, वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आणि रुग्णालयासाठी लागणारे सर्व शाखांचे प्राध्यापक, नर्सेस आणि इतर कर्मचारी अशा गोष्टींची परिपूर्ण सोय करावी लागते. यासाठी भांडवली खर्च सुमारे ३०० कोटी होऊ शकतो. त्याशिवाय कॉलेज सुरु झाल्यानंतर पहिल्या तीन वर्षांमध्ये लागणारा नित्य खर्चही विचारात घ्यावा लागतो. पुण्यात ६३ जणांना अटक; अवैध धंद्यांविरोधात पोलिसांची धडक कारवाई अतिशय ध्येयप्रेरित होऊन ठरवलेल्या या महाविद्यालयाच्या सर्व बाबी लक्षात घेतल्यास ते सुरु करणे अशक्य नसले तरी नक्कीच जिकिरीचे आहे. आरोग्याबाबतच्या इतर भावी योजनात पुण्यातील आरोग्यकेंद्रांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा करणे, बेड्सची संख्या वाढवणे, नागरिकांना परवडणारी आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे असे या अंदाजपत्रकात नमूद केले आहे. ५७४ कोटींच्या संकल्पित रकमेपैकी ३०० कोटी मेडिकल कॉलेजसाठी लागणार असल्याने इतर हॉस्पिटल्सच्या सुधारणांसाठी केवळ २७४ कोटी राहतात. Video: पुणेकरांनो, चला राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाकडे; नूतनीकरणानंतर सर्वसामान्यांसाठी खुलं आज महापालिकेचे कमला नेहरू रुग्णालय हे एकच जनरल हॉस्पिटल, डॉ. नायडू हे संसर्गजन्य आजारांचे एक हॉस्पिटल, बाळंतपणाची १८ हॉस्पिटल्स आणि केवळ ४१ दवाखाने आहेत. पुण्याच्या आजच्या ६२ लाख लोकसंख्येला, नागरिकांना परवडेल अशा सेवा पुरवायला ही संख्या तोकडी पडते. साहजिकच आजमितीला परवडत नसूनही ८० टक्के पुणेकर नागरिकांना खासगी दवाखाने आणि इस्पितळांचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. यातील काही रुग्णालये ही काही खासगी संस्थांना चालवायला दिलेली आहेत तर काही दवाखाने हे बंद आहेत. त्यामुळे दवाखान्यांची आणि जनरल हॉस्पिटल्सची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवणे, तेथील पायाभूत सुविधा, औषधे आणि किमान आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करणे याचा विचार या अर्थसंकल्पात झालेला दिसत नाही. यासाठी आणखी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद असायला हवी होती. अर्थात अंदाजपत्रकात सांगितल्याप्रमाणे काही कंपन्यांच्या सीएसआर निधीचा वापर आरोग्यसेवांसाठी केला जाणार आहे. दूरदर्शीपणे याचे काटेकोर नियोजन झाल्यास, कोरोनाच्या काळात पुणेकर नागरिकांना उपचारासाठी जसे दारोदार फिरावे लागत होते, तशी वेळ पुन्हा येऊ नये हीच अपेक्षा. नदीकाठ विकसन (१५० कोटी), घनकचरा व्यवस्थापन (७०३ कोटी), मलनि:सारण (६८५ कोटी) अशा गोष्टींसाठी केलेली तरतूद सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने आणखीन भरीव असायला हवी. एकंदरीत पाहता, हा अर्थसंकल्प पूर्वीच्या तुलनेत अपेक्षा वाढवणारा असला, तरी तो काहीसा एकांगी आणि सखोल विचारांचा अभाव असलेला वाटतो. रिक्त पदांच्या भरतीबाबत धनंजय मुंडेंनी दिली माहिती; आश्वासनानंतर आंदोलन मागे मेडिकल कॉलेजची महत्त्वाकांक्षी योजना आरोग्यकेंद्रांमध्ये हव्यात पायाभूत सोयीसुविधा नागरिकांना परवडेल अशी आरोग्यसेवा हवी दवाखाने आणि जनरल हॉस्पिटल्सची संख्या वाढवणे गरजेचे उपचारासाठी दारोदार फिरण्याची वेळ पुन्हा येऊ नये सरकारी रुग्णालयांमधून वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होऊ शकत नाही. तेथे डॉक्टरांची संख्या कमी आहे, अद्ययावत वैद्यकीय उपकरणांचा अभाव आहे. अत्यवस्थ रुग्णांवर तातडीने उपचार करण्यात मर्यादा आहेत, हे वास्तव आपण स्वीकारले पाहिजे. त्यात बदल करण्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करणे आवश्यक होते. या अंदाजपत्रकात कोरोनाचा उल्लेख वारंवार दिसतो. पण, आरोग्यावरील ठोस तरतूद अभावानेच जाणवते.  - डॉ. राकेश पवार, वैद्यकीय तज्ज्ञ  वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे, ही आणि यासारखी योजना वाखाणण्यासारखी आहे. पण, पुण्यातील गरीब आणि गरजू रुग्णांसाठी तातडीने आरोग्य सेवा मिळतील, असा आशावाद या अंदाजपत्रकातून दिसत नाही. वैद्यकीय तज्ज्ञांना सरकारी आस्थापनेत सामावून घेण्यासाठी, त्यांना सरकारी रुग्णालयांमधील रुग्णांवर उपचार करता येतील, अशी व्यवस्था यात केली नाही. त्यामुळे भविष्यातील कोरोनासारख्या वेगाने पसरणाऱ्या साथीच्या रोगात सरकारी वैद्यकीय सेवा सक्षम कशी राहील, असा प्रश्न पडतो. - डॉ. श्रीकांत पाटील, वैद्यकीय तज्ज्ञ  कोरोना उद्रेकात परिचारिकांचे महत्त्व अधोरेखित झाले. फक्त खासगी नाही, तर सरकारी रुग्णालयांमध्येही परिचारिका रुग्णसेवेसाठी अपुऱ्या पडत होत्या. त्यामुळे परिचारिकांची संख्या वाढविण्यासाठी, त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. पण, या अंदाजपत्रकातून ही अपेक्षा पूर्ण होत नाही. - आशा वर्पे, परिचारिका भविष्यातील संभाव्य कोरोना लाटेचा विचार करून अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद करणे आवश्यक होते. या निमित्ताने महापालिकेच्या आरोग्य सेवांचा गुणवत्ता आणि पायांचा विस्तार करण्याची मोठी संधी होती. पण, महापालिका आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकातून ही अपेक्षा फोल ठरली.  - सागर धुमाळ, नागरिक Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

January 29, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/3iYfToT
Read More
लेफ्टनंट जनरल सी. पी. मोहंती स्वीकारणार लष्कराच्या उपप्रमुख पदाची सूत्रे

पुणे - ‘दक्षिण मुख्यालयाच्या प्रमुखपदी असताना गेल्या वर्षभरात चांगले अनुभव आले. यामध्ये कोरोना साथीच्या काळात लष्कराने स्वतचे सामर्थ्य वाढविले आणि स्वतःला विविध पातळ्यांवर सिद्ध केले. आज दक्षिण मुख्यालयात हा माझा शेवटचा कार्यक्रम आहे. तसेच येत्या दोन दिवसांमध्ये आता दिल्लीतील जबाबदारी स्वीकारणार आहे.’ अशी भावना दक्षिण मुख्यालयाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल सी. पी. मोहंती यांनी व्यक्त केली.

पुणेकरांनो, चला राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाकडे; नूतनीकरणानंतर सर्वसामान्यांसाठी खुलं

दक्षिण मुख्यालयाच्या वतीने शुक्रवारी आयोजित कार्यक्रमादरम्यान ते बोलत होते. लेफ्टनंट जनरल मोहंती सोमवारी (ता. १) लष्कराचे उप-प्रमुखपदाचा कार्यभार सांभाळणार आहेत. सध्याचे लष्कर उप प्रमुख लेफ्टनंट जनरल एस. के. सैनी हे सेवा निवृत्त होत असल्यामुळे आता उप-प्रमुखपदाची सूत्रे लेफ्टनंट जनरल मोहंती यांच्याकडे सोपविण्यात येत आहेत. मोहंती म्हणाले, ‘गेल्या वर्षी कोरोनामुळे नागरी प्रशासनाला मदत करण्यासाठी दक्षिण मुख्यालयाच्या वतीने विविध मोहिमा राबविण्यात आल्या. तसेच या कठीण काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाचे महत्त्व देशाला समजले. या काळात व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगमुळे कोणत्याही मुख्यालयाशी तसेच महत्‍त्वाच्या चर्चांसाठी प्रत्यक्षात त्या राज्यात किंवा त्या ठिकाणी जाण्याची गरज पडली नाही. तसेच उपचारासाठीही या तंत्रज्ञानाचा वापर योग्य ठरला.’

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

लेफ्टनंट जनरल मोहंती यांनी गेल्या वर्षी ३१ जानेवारी २०२० रोजी दक्षिणी मुख्यालयाचे प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला होता. तर या वर्षभरात त्यांनी दक्षिण मुख्यालया अंतर्गत विविध कार्यांचा आढावा घेत आपातकालीन परिस्थिती व कोरोनाकाळात विविध मोहिमांसाठी प्रशासनासोबत समन्वय स्थापित केले. येत्या दोन दिवसांमध्ये ते लष्कर उप-प्रमुख म्हणून पदभार सांभाळणार आहेत.

डिम्ड कन्व्हेयनससाठी पावणे दोनशे सोसायट्यांचे प्रस्ताव 

लेफ्टनंट जनरल मोहंती हे पुण्यातील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे माजी विद्यार्थी आहेत. तसेच डोकलाम प्रश्नाबाबत असलेल्या ईस्टर्न थिएटर येथील महत्त्वपूर्ण पदावर त्यांनी काम केले आहे. त्यांना जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारताच्या सीमाभागात लष्करी मोहिमा व रसद सेवा अशा विविध कामांचा दीर्घ अनुभव आहे. वेगवेगळ्या विदेशी मोहिमांमध्येही त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला आहे. सेशेल सरकारचे सैन्य सल्लागार, कांगो येथे विविध राष्ट्रांच्या सैन्यतुकडीचे प्रमुख अशा विविध पदांवर त्यांनी काम केले आहे.

Edited By - Prashant Patil

Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

लेफ्टनंट जनरल सी. पी. मोहंती स्वीकारणार लष्कराच्या उपप्रमुख पदाची सूत्रे पुणे - ‘दक्षिण मुख्यालयाच्या प्रमुखपदी असताना गेल्या वर्षभरात चांगले अनुभव आले. यामध्ये कोरोना साथीच्या काळात लष्कराने स्वतचे सामर्थ्य वाढविले आणि स्वतःला विविध पातळ्यांवर सिद्ध केले. आज दक्षिण मुख्यालयात हा माझा शेवटचा कार्यक्रम आहे. तसेच येत्या दोन दिवसांमध्ये आता दिल्लीतील जबाबदारी स्वीकारणार आहे.’ अशी भावना दक्षिण मुख्यालयाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल सी. पी. मोहंती यांनी व्यक्त केली. पुणेकरांनो, चला राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाकडे; नूतनीकरणानंतर सर्वसामान्यांसाठी खुलं दक्षिण मुख्यालयाच्या वतीने शुक्रवारी आयोजित कार्यक्रमादरम्यान ते बोलत होते. लेफ्टनंट जनरल मोहंती सोमवारी (ता. १) लष्कराचे उप-प्रमुखपदाचा कार्यभार सांभाळणार आहेत. सध्याचे लष्कर उप प्रमुख लेफ्टनंट जनरल एस. के. सैनी हे सेवा निवृत्त होत असल्यामुळे आता उप-प्रमुखपदाची सूत्रे लेफ्टनंट जनरल मोहंती यांच्याकडे सोपविण्यात येत आहेत. मोहंती म्हणाले, ‘गेल्या वर्षी कोरोनामुळे नागरी प्रशासनाला मदत करण्यासाठी दक्षिण मुख्यालयाच्या वतीने विविध मोहिमा राबविण्यात आल्या. तसेच या कठीण काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाचे महत्त्व देशाला समजले. या काळात व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगमुळे कोणत्याही मुख्यालयाशी तसेच महत्‍त्वाच्या चर्चांसाठी प्रत्यक्षात त्या राज्यात किंवा त्या ठिकाणी जाण्याची गरज पडली नाही. तसेच उपचारासाठीही या तंत्रज्ञानाचा वापर योग्य ठरला.’ - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा लेफ्टनंट जनरल मोहंती यांनी गेल्या वर्षी ३१ जानेवारी २०२० रोजी दक्षिणी मुख्यालयाचे प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला होता. तर या वर्षभरात त्यांनी दक्षिण मुख्यालया अंतर्गत विविध कार्यांचा आढावा घेत आपातकालीन परिस्थिती व कोरोनाकाळात विविध मोहिमांसाठी प्रशासनासोबत समन्वय स्थापित केले. येत्या दोन दिवसांमध्ये ते लष्कर उप-प्रमुख म्हणून पदभार सांभाळणार आहेत. डिम्ड कन्व्हेयनससाठी पावणे दोनशे सोसायट्यांचे प्रस्ताव  लेफ्टनंट जनरल मोहंती हे पुण्यातील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे माजी विद्यार्थी आहेत. तसेच डोकलाम प्रश्नाबाबत असलेल्या ईस्टर्न थिएटर येथील महत्त्वपूर्ण पदावर त्यांनी काम केले आहे. त्यांना जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारताच्या सीमाभागात लष्करी मोहिमा व रसद सेवा अशा विविध कामांचा दीर्घ अनुभव आहे. वेगवेगळ्या विदेशी मोहिमांमध्येही त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला आहे. सेशेल सरकारचे सैन्य सल्लागार, कांगो येथे विविध राष्ट्रांच्या सैन्यतुकडीचे प्रमुख अशा विविध पदांवर त्यांनी काम केले आहे. Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

January 29, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/3cmuglB
Read More