Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Friday, March 13, 2020

मालवणची भक्कम बाजू मांडण्यासाठी आता २१ जण मालवण (सिंधुदुर्ग) - सीआरझेड जनसुनावणीसाठी मालवण शहराची भक्‍कम बाजू मांडण्यासाठी 21 जणांची समिती नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांच्या पुढाकारातून आयोजित बैठकीत निश्‍चित करण्यात आली. समिती शहरातील सीआरझेडमधील अडचणींचा अभ्यास करून परिपूर्ण अशा पद्धतीचा ड्राफ्ट बनवून जनसुनावणीत सहभागी होणार आहे. जनसुनावणीमध्ये मालवण शहर पूर्णपणे सीआरझेडमध्ये बाधित होत असल्याचे पटवून देऊन त्या दृष्टीने खास सवलत मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, असेही यावेळी ठरविण्यात आले.  पालिका सभागृहात झालेल्या बैठकीला उपनगराध्यक्ष राजन वराडकर, मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर, बांधकाम सभापती यतीन खोत, सुदेश आचरेकर, गणेश कुशे, आरोग्य सभापती पूजा सरकारे आदी उपस्थित होते. सीआरझेडबाबत नंदन वेंगुर्लेकर आणि रविकिरण तोरसकर यांनी सर्व अडचणींबाबत माहिती दिली. मालवण शहराचा मोठ्या प्रमाणात भाग हा बाधित होत असल्याने शहरातून जास्तीत जास्त हरकती यावर घेणे आवश्‍यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सुनावणीसाठी गठीत केलेल्या समितीत नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, उपनगराध्यक्ष राजन वराडकर, जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नितीन तायशेटे, रविकिरण तोरसकर, महेंद्र पराडकर, लक्ष्मीकांत खोबरेकर, अविनाश मालवणकर, बाबी जोगी, ऍड. अक्षय सामंत, दशरथ कवटकर, प्रफुल्ल देसाई, बाळू अंधारी, गणेश कुशे, बांधकाम सभापती यतिन खोत, मंदार केणी, अजित बांदेकर, नितीन वाळके, अमित इब्रामपूरकर, पूजा सरकारे, सेजल परब यांचा समावेश आहे. प्रत्येक विभागावर हरकती तसेच शहरातील ज्या ज्या विभागांना सीआरझेडमध्ये अडचणी निर्माण होणार आहेत त्या त्या विभागातील नागरिकांना याबाबत माहिती देऊन त्यांच्याकडून हरकती नोंदविणे आवश्‍यक आहे. गोवा राज्यात 2011 च्या  सीआरझेड अधिसूचनेवर आजपर्यंत सुनावणी होत आहेत; मात्र महाराष्ट्र शासनाने 2019 च्या धोरणानुसार जनसुनावणी घेतलेली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात मराठीतून अधिसूचना नसल्याच्या कारणास्तव जनसुनावणी रद्द केलेली आहे. याच धर्तीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्याही जनसुनावणीमध्ये सहभागी होताना शासनावर दबाव ठेवणे आवश्‍यक असल्याचे मत व्यक्‍त करण्यात आले. किनारपट्टीवरील मच्छीमार वस्त्यांची नोंदणी, यात कोळीवाडे म्हणून होणे आवश्‍यक आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले. चर्चेत मंदार केणी, नितीन तायशेटे, उमेश नेरूरकर, लक्ष्मीकांत खोबरेकर, रवींद्र तळाशीलकर, आजनल मालवणकर, अविनाश मालवणकर, आगोस्तीन डिसोजा, अजित बांदेकर, अमित इब्रामपूरकर, शिवसेना शहरप्रमुख बाबी जोगी, पंकज साद्ये, दर्शना कासवकर, ममता वराडकर, आकांक्षा जशरपुटे, पूजा करलकर, उदय चोडणेकर, परशुराम लुडबे, अरविंद सराफ, तृप्ती मयेकर, दशरथ कवटकर, तसेच ऍड. अक्षय सामंत उपस्थित होते.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

मालवणची भक्कम बाजू मांडण्यासाठी आता २१ जण मालवण (सिंधुदुर्ग) - सीआरझेड जनसुनावणीसाठी मालवण शहराची भक्‍कम बाजू मांडण्यासाठी 21 जणांची समिती नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांच्या पुढाकारातून आयोजित बैठकीत निश्‍चित करण्यात आली. समिती शहरातील सीआरझेडमधील अडचणींचा अभ्यास करून परिपूर्ण अशा पद्धतीचा ड्राफ्ट बनवून जनसुनावणीत सहभागी होणार आहे. जनसुनावणीमध्ये मालवण शहर पूर्णपणे सीआरझेडमध्ये बाधित होत असल्याचे पटवून देऊन त्या दृष्टीने खास सवलत मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, असेही यावेळी ठरविण्यात आले.  पालिका सभागृहात झालेल्या बैठकीला उपनगराध्यक्ष राजन वराडकर, मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर, बांधकाम सभापती यतीन खोत, सुदेश आचरेकर, गणेश कुशे, आरोग्य सभापती पूजा सरकारे आदी उपस्थित होते. सीआरझेडबाबत नंदन वेंगुर्लेकर आणि रविकिरण तोरसकर यांनी सर्व अडचणींबाबत माहिती दिली. मालवण शहराचा मोठ्या प्रमाणात भाग हा बाधित होत असल्याने शहरातून जास्तीत जास्त हरकती यावर घेणे आवश्‍यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सुनावणीसाठी गठीत केलेल्या समितीत नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, उपनगराध्यक्ष राजन वराडकर, जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नितीन तायशेटे, रविकिरण तोरसकर, महेंद्र पराडकर, लक्ष्मीकांत खोबरेकर, अविनाश मालवणकर, बाबी जोगी, ऍड. अक्षय सामंत, दशरथ कवटकर, प्रफुल्ल देसाई, बाळू अंधारी, गणेश कुशे, बांधकाम सभापती यतिन खोत, मंदार केणी, अजित बांदेकर, नितीन वाळके, अमित इब्रामपूरकर, पूजा सरकारे, सेजल परब यांचा समावेश आहे. प्रत्येक विभागावर हरकती तसेच शहरातील ज्या ज्या विभागांना सीआरझेडमध्ये अडचणी निर्माण होणार आहेत त्या त्या विभागातील नागरिकांना याबाबत माहिती देऊन त्यांच्याकडून हरकती नोंदविणे आवश्‍यक आहे. गोवा राज्यात 2011 च्या  सीआरझेड अधिसूचनेवर आजपर्यंत सुनावणी होत आहेत; मात्र महाराष्ट्र शासनाने 2019 च्या धोरणानुसार जनसुनावणी घेतलेली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात मराठीतून अधिसूचना नसल्याच्या कारणास्तव जनसुनावणी रद्द केलेली आहे. याच धर्तीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्याही जनसुनावणीमध्ये सहभागी होताना शासनावर दबाव ठेवणे आवश्‍यक असल्याचे मत व्यक्‍त करण्यात आले. किनारपट्टीवरील मच्छीमार वस्त्यांची नोंदणी, यात कोळीवाडे म्हणून होणे आवश्‍यक आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले. चर्चेत मंदार केणी, नितीन तायशेटे, उमेश नेरूरकर, लक्ष्मीकांत खोबरेकर, रवींद्र तळाशीलकर, आजनल मालवणकर, अविनाश मालवणकर, आगोस्तीन डिसोजा, अजित बांदेकर, अमित इब्रामपूरकर, शिवसेना शहरप्रमुख बाबी जोगी, पंकज साद्ये, दर्शना कासवकर, ममता वराडकर, आकांक्षा जशरपुटे, पूजा करलकर, उदय चोडणेकर, परशुराम लुडबे, अरविंद सराफ, तृप्ती मयेकर, दशरथ कवटकर, तसेच ऍड. अक्षय सामंत उपस्थित होते.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 13, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3aUFny5
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
अबब...सिंधुदुर्गातील `त्या` दहा लाख कोंबड्यांचे करायचे काय? कणकवली (सिंधुदुर्ग) - "कोरोना' व्हायरसच्या अफवेमुळे जिल्ह्यातील पोल्ट्री फार्मवर गंडांतर आले असून पोल्ट्री व्यावसायिकांकडे तब्बल 10 लाख कोंबड्या पडून आहेत. जिल्ह्यातील चिकन विक्रेते वीस रूपये दराने देखील या कोंबड्या घ्यायला तयार नाहीत. दुसरीकडे पोल्ट्रीतील कोंबड्या जगविण्यासाठी हजारो रूपये खर्च येतोय. त्यामुळे पोल्ट्रीतील या कोंबड्यांचे करायचे काय? असा प्रश्‍न पोल्ट्री व्यावसायिकांपुढे निर्माण झाला आहे.  सिंधुदुर्गातील अनेक शेतकऱ्यांनी शेतीला पूरक म्हणून पोल्ट्री उद्योगाकडे धाव घेतली. गेल्या पंधरा-वीस वर्षात प्रामुख्याने माणगांव खोऱ्यात पोल्ट्री व्यवसाय बहरला. जिल्ह्यात 12 ते 15 लाखापर्यंत पक्षी निर्माण होऊ लागले. जिल्ह्यातच चिकनला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध असल्याने पोल्ट्री फॉर्मस आणि या उद्योगाशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अशा सुमारे एक हजार कुटुंबांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली. जिल्ह्यात जवळपास 1000 ते 1200 छोटे मोठे पोल्ट्री फॉर्मस आहेत.  साधारणतः 40 ते 45 दिवसांत एक किलोचा पक्षी तयार करण्यासाठी प्रत्येक पक्ष्यामागे पोल्ट्रीधारकाला 60 ते 65 रुपये खर्च येत होता. या पक्ष्याला बाजारात 80 ते 90 रुपये प्रति पक्षीप्रमाणे दर मिळत होता. फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत हे सारे सुरळीत सुरू होते. मात्र मार्च महिना सुरू होताच कोरोना व्हायरस मांसाहारातून पसरत असल्याची अफवा पसरली आणि जिल्ह्यातील पोल्ट्री उद्योगाला घरघर सुरू झाली.  परजिल्ह्यातील विक्रेत्यांमुळे कोंडी  कोकणच्या तुलनेत विदर्भ, मराठवाड्यात कोरोनाची अफवा फेब्रुवारीत सुरू झाली. त्यामुळे तेथील चिकनचे दर 10 रुपयापर्यंत खाली आले. त्यापाठोपाठ पश्‍चिम महाराष्ट्रातही चिकनचे दर घसरले. कोल्हापूर, सांगली येथील चिकन व्यापाऱ्यांनी तर अवघ्या पाच ते दहा रूपये किलो दराने कोंबड्या सिंधुदुर्गात आणून विकण्यास प्रारंभ केला. त्यामुळे सिंधुदुर्गातील पोल्ट्री उद्योजकांकडील चिकनची मागणी अचानकपणे थांबली. जिल्हाबाहेर देखील चिकनला मागणी नसल्याने इथल्या पोल्ट्रीधारकांची पुरती कोंडी झाली आहे.  विक्रेते-उत्पादकांत समन्वय आवश्‍यक  मांसाहारातून कोरोना व्हायरस पसरत असल्याची अफवा असली तरी जिल्ह्यातील चिकन खवैय्यांवर त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. जेथे जेथे चिकनचे सेल लागत आहेत, तेथे चिकन खरेदीसाठी खवैय्यांच्या उडया पडत आहेत. त्यामुळे चिकनला ग्राहकांकडून अजूनही मागणी आहे. या अनुषंगाने माणगांव येथील पोल्ट्री उद्योजक कृष्णा धुरी यांनी जिल्ह्यातील बाजारपेठांत अल्प किंमतीत कोंबड्या उपलब्ध करून दिल्या. त्याला ग्राहकांनीही प्रचंड प्रतिसाद दिला. याचधर्तीवर जिल्ह्यात उत्पादीत होणाऱ्या कोंबड्या जिल्ह्यातील चिकन विक्रेत्यांनी खरेदी केल्या, तरी सिंधुदुर्गातील पोल्ट्री व्यवसाय तग धरू शकतो; मात्र असा समन्वय घडवून आणण्यामध्ये कुठल्याही राजकीय लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतलेला नाही. किंबहुना तशी यंत्रणा देखील शासकीय पातळीवर नसल्याने जिल्ह्यातील पोल्ट्री व्यवसायाला घरघर लागली आहे.  उद्योजकांच्या रोजगारावर संक्रांत  सिंधुदुर्गातील जवळपास 1000 ते 1200 पोल्ट्रीधारकांच्या माध्यमातून महिन्याला 10 ते 12 कोटींची उलाढाल होत होती. मात्र परजिल्ह्यातील चिकन व्यापाऱ्यांनी दहा रूपये किलोपर्यंत चिकनचे दर खाली आणल्याने जिल्ह्यातील पोल्ट्री उद्योगाची उलाढाल ठप्प झाली असून या पोल्ट्री उद्योजकांवर संक्रांत आली आहे. निव्वळ पोल्ट्रीवरच चरितार्थ असणाऱ्या अनेक कुटुंबे कर्जबाजारी झाली असून आता कुठला उद्योग करायचा असाही प्रश्‍न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे.  सिंधुदुर्गात 10 ते 12 कोटींची उलाढाल असलेला पोल्ट्री व्यवसाय आज कोरोना अफवेमुळे ठप्प झाला आहे. या संकटातून सावरण्यासाठी शासनाने किमान मदतीचा हात देणे आवश्‍यक आहे. सद्यःस्थितीत ठप्प पडलेल्या या उद्यागोवर शेकडो कुटुंबांचा चरितार्थ अवलंबून आहे याचा शासनाने विचार करायला हवा.  - कृष्णा धुरी, पोल्ट्री उद्योजक माणगाव  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

अबब...सिंधुदुर्गातील `त्या` दहा लाख कोंबड्यांचे करायचे काय? कणकवली (सिंधुदुर्ग) - "कोरोना' व्हायरसच्या अफवेमुळे जिल्ह्यातील पोल्ट्री फार्मवर गंडांतर आले असून पोल्ट्री व्यावसायिकांकडे तब्बल 10 लाख कोंबड्या पडून आहेत. जिल्ह्यातील चिकन विक्रेते वीस रूपये दराने देखील या कोंबड्या घ्यायला तयार नाहीत. दुसरीकडे पोल्ट्रीतील कोंबड्या जगविण्यासाठी हजारो रूपये खर्च येतोय. त्यामुळे पोल्ट्रीतील या कोंबड्यांचे करायचे काय? असा प्रश्‍न पोल्ट्री व्यावसायिकांपुढे निर्माण झाला आहे.  सिंधुदुर्गातील अनेक शेतकऱ्यांनी शेतीला पूरक म्हणून पोल्ट्री उद्योगाकडे धाव घेतली. गेल्या पंधरा-वीस वर्षात प्रामुख्याने माणगांव खोऱ्यात पोल्ट्री व्यवसाय बहरला. जिल्ह्यात 12 ते 15 लाखापर्यंत पक्षी निर्माण होऊ लागले. जिल्ह्यातच चिकनला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध असल्याने पोल्ट्री फॉर्मस आणि या उद्योगाशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अशा सुमारे एक हजार कुटुंबांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली. जिल्ह्यात जवळपास 1000 ते 1200 छोटे मोठे पोल्ट्री फॉर्मस आहेत.  साधारणतः 40 ते 45 दिवसांत एक किलोचा पक्षी तयार करण्यासाठी प्रत्येक पक्ष्यामागे पोल्ट्रीधारकाला 60 ते 65 रुपये खर्च येत होता. या पक्ष्याला बाजारात 80 ते 90 रुपये प्रति पक्षीप्रमाणे दर मिळत होता. फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत हे सारे सुरळीत सुरू होते. मात्र मार्च महिना सुरू होताच कोरोना व्हायरस मांसाहारातून पसरत असल्याची अफवा पसरली आणि जिल्ह्यातील पोल्ट्री उद्योगाला घरघर सुरू झाली.  परजिल्ह्यातील विक्रेत्यांमुळे कोंडी  कोकणच्या तुलनेत विदर्भ, मराठवाड्यात कोरोनाची अफवा फेब्रुवारीत सुरू झाली. त्यामुळे तेथील चिकनचे दर 10 रुपयापर्यंत खाली आले. त्यापाठोपाठ पश्‍चिम महाराष्ट्रातही चिकनचे दर घसरले. कोल्हापूर, सांगली येथील चिकन व्यापाऱ्यांनी तर अवघ्या पाच ते दहा रूपये किलो दराने कोंबड्या सिंधुदुर्गात आणून विकण्यास प्रारंभ केला. त्यामुळे सिंधुदुर्गातील पोल्ट्री उद्योजकांकडील चिकनची मागणी अचानकपणे थांबली. जिल्हाबाहेर देखील चिकनला मागणी नसल्याने इथल्या पोल्ट्रीधारकांची पुरती कोंडी झाली आहे.  विक्रेते-उत्पादकांत समन्वय आवश्‍यक  मांसाहारातून कोरोना व्हायरस पसरत असल्याची अफवा असली तरी जिल्ह्यातील चिकन खवैय्यांवर त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. जेथे जेथे चिकनचे सेल लागत आहेत, तेथे चिकन खरेदीसाठी खवैय्यांच्या उडया पडत आहेत. त्यामुळे चिकनला ग्राहकांकडून अजूनही मागणी आहे. या अनुषंगाने माणगांव येथील पोल्ट्री उद्योजक कृष्णा धुरी यांनी जिल्ह्यातील बाजारपेठांत अल्प किंमतीत कोंबड्या उपलब्ध करून दिल्या. त्याला ग्राहकांनीही प्रचंड प्रतिसाद दिला. याचधर्तीवर जिल्ह्यात उत्पादीत होणाऱ्या कोंबड्या जिल्ह्यातील चिकन विक्रेत्यांनी खरेदी केल्या, तरी सिंधुदुर्गातील पोल्ट्री व्यवसाय तग धरू शकतो; मात्र असा समन्वय घडवून आणण्यामध्ये कुठल्याही राजकीय लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतलेला नाही. किंबहुना तशी यंत्रणा देखील शासकीय पातळीवर नसल्याने जिल्ह्यातील पोल्ट्री व्यवसायाला घरघर लागली आहे.  उद्योजकांच्या रोजगारावर संक्रांत  सिंधुदुर्गातील जवळपास 1000 ते 1200 पोल्ट्रीधारकांच्या माध्यमातून महिन्याला 10 ते 12 कोटींची उलाढाल होत होती. मात्र परजिल्ह्यातील चिकन व्यापाऱ्यांनी दहा रूपये किलोपर्यंत चिकनचे दर खाली आणल्याने जिल्ह्यातील पोल्ट्री उद्योगाची उलाढाल ठप्प झाली असून या पोल्ट्री उद्योजकांवर संक्रांत आली आहे. निव्वळ पोल्ट्रीवरच चरितार्थ असणाऱ्या अनेक कुटुंबे कर्जबाजारी झाली असून आता कुठला उद्योग करायचा असाही प्रश्‍न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे.  सिंधुदुर्गात 10 ते 12 कोटींची उलाढाल असलेला पोल्ट्री व्यवसाय आज कोरोना अफवेमुळे ठप्प झाला आहे. या संकटातून सावरण्यासाठी शासनाने किमान मदतीचा हात देणे आवश्‍यक आहे. सद्यःस्थितीत ठप्प पडलेल्या या उद्यागोवर शेकडो कुटुंबांचा चरितार्थ अवलंबून आहे याचा शासनाने विचार करायला हवा.  - कृष्णा धुरी, पोल्ट्री उद्योजक माणगाव  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 13, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2TOz21t
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
परिवहन समितीची मंगळवारी  अंदाजपत्रकीय सभा  सोलापूर : महापालिका परिवहन उपक्रमाची अंदाजपत्रकीय सभा मंगळवारी (ता.17) सकाळी 11 वाजता होणार आहे. यापूर्वी तहकूब करण्यात आलेला समितीच्या कृती आराखड्याचा प्रस्तावही पुन्हा पाठविण्यात आला आहे.  वर्षानुवर्षे तोट्यात असलेल्या महापालिका परिवहन उपक्रमाचे खासगीकरण करावे, सुमारे 100 कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती द्यावी, या प्रमुख शिफारशींचा समावेश असलेले 103 कोटी 34 लाख नऊ हजार 331 रुपयांचे प्रशासकीय अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे. अंदाजपत्रकाच्या उत्पन्न विभागात बसभाड्यापासून 11 कोटी 95 लाख 50 हजार रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. याशिवाय जाहिरातीपासून 24 लाख रुपये, तर इतर बाबींपासून चार कोटी 63 लाख 64 हजार रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. खर्च विभागामध्ये 74 कोटी 70 लाख चार हजार 331 रुपये अपेक्षित असून, देखभाल व दुरुस्तीसाठी पाच कोटी 63 लाख 60 हजार रुपये अपेक्षित धरण्यात आले आहेत. भांडवली निधीतून सात कोटी रुपये अपेक्षित असून, त्या खर्चातून बसगाड्यांच्या दुरुस्तीसाठी कार्यशाळा उभारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.  आगामी वर्षात 60 बसगाड्या मार्गावर आणण्याचे नियोजन असून, त्यासाठी कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचारी नियुक्तीची शिफारस करण्यात आली आहे. परिवहन उपक्रमाच्या ऊर्जितावस्थेसाठी 63 कोटी 50 लाख रुपयांची गरज आहे. ही रक्कम महापालिकेने उपलब्ध करून द्यावी, उपक्रम एसटी महामंडळाकडे वर्ग करावा, या दोन्ही बाबी शक्‍य नसतील तर परिवहन उपक्रमाचे खासगीकरण करावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.  उपक्रमावर 40.63 कोटींचा बोजा  महापालिका उपक्रमावर सध्या 40 कोटी 63 लाख 94 हजार 57 रुपयांचा बोजा आहे. त्यामध्ये शासकीय देणी 12 कोटींची आहेत. तर कर्मचारी व इतरांच्या देय रकमांमध्ये 28 कोटींचा समावेश आहे. 331 न्यायालयीन दावे असून, त्यासाठी पाच कोटी 81 लाख रुपये लागणार आहेत. सेवानिवृत्तांच्या देणीसाठी नऊ कोटी रुपये लागणार आहेत. ते चार टप्प्यांत देता येतील, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

परिवहन समितीची मंगळवारी  अंदाजपत्रकीय सभा  सोलापूर : महापालिका परिवहन उपक्रमाची अंदाजपत्रकीय सभा मंगळवारी (ता.17) सकाळी 11 वाजता होणार आहे. यापूर्वी तहकूब करण्यात आलेला समितीच्या कृती आराखड्याचा प्रस्तावही पुन्हा पाठविण्यात आला आहे.  वर्षानुवर्षे तोट्यात असलेल्या महापालिका परिवहन उपक्रमाचे खासगीकरण करावे, सुमारे 100 कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती द्यावी, या प्रमुख शिफारशींचा समावेश असलेले 103 कोटी 34 लाख नऊ हजार 331 रुपयांचे प्रशासकीय अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे. अंदाजपत्रकाच्या उत्पन्न विभागात बसभाड्यापासून 11 कोटी 95 लाख 50 हजार रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. याशिवाय जाहिरातीपासून 24 लाख रुपये, तर इतर बाबींपासून चार कोटी 63 लाख 64 हजार रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. खर्च विभागामध्ये 74 कोटी 70 लाख चार हजार 331 रुपये अपेक्षित असून, देखभाल व दुरुस्तीसाठी पाच कोटी 63 लाख 60 हजार रुपये अपेक्षित धरण्यात आले आहेत. भांडवली निधीतून सात कोटी रुपये अपेक्षित असून, त्या खर्चातून बसगाड्यांच्या दुरुस्तीसाठी कार्यशाळा उभारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.  आगामी वर्षात 60 बसगाड्या मार्गावर आणण्याचे नियोजन असून, त्यासाठी कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचारी नियुक्तीची शिफारस करण्यात आली आहे. परिवहन उपक्रमाच्या ऊर्जितावस्थेसाठी 63 कोटी 50 लाख रुपयांची गरज आहे. ही रक्कम महापालिकेने उपलब्ध करून द्यावी, उपक्रम एसटी महामंडळाकडे वर्ग करावा, या दोन्ही बाबी शक्‍य नसतील तर परिवहन उपक्रमाचे खासगीकरण करावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.  उपक्रमावर 40.63 कोटींचा बोजा  महापालिका उपक्रमावर सध्या 40 कोटी 63 लाख 94 हजार 57 रुपयांचा बोजा आहे. त्यामध्ये शासकीय देणी 12 कोटींची आहेत. तर कर्मचारी व इतरांच्या देय रकमांमध्ये 28 कोटींचा समावेश आहे. 331 न्यायालयीन दावे असून, त्यासाठी पाच कोटी 81 लाख रुपये लागणार आहेत. सेवानिवृत्तांच्या देणीसाठी नऊ कोटी रुपये लागणार आहेत. ते चार टप्प्यांत देता येतील, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 13, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2TS8AEp
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
भरधाव डंपर समोरून आला आणि.... दोडामार्ग (सिंधुदुर्ग) - कसई दोडामार्ग येथील धाटवाडी येथे वाळू वाहक डंपरने धडक दिल्याने दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला. त्याच्या उजव्या पायाला मोठी दुखापत झाली आहे. त्याच्यावर येथील ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करुन पुढील उपचारासाठी 108 रूग्णवाहिकेने गोव्यात नेण्यात आले. कृष्णा अनंत शिरोडकर (वय 22, रा .वझरे ) असे जखमी युवकाचे नाव आहे.  अपघातग्रस्त डंपर आयी रस्त्याने दोडामार्गच्या दिशेने येत होता तर शिरोडकर वझरेकडे जात होता. अवैधरित्या वाळू वाहून नेणारे अनेक डंपर बांदा दोडामार्ग, दोडामार्ग आयी पर्ये या मार्गाने सुसाट वेगाने धावत असतात. काही महिन्यांपुर्वी पर्ये परिसरातील डंपर अंगावरून गेल्याने एका महिलेचा कुडासे तिठा येथे मृत्यू झाला होता. तर आज धाटवाडी येथे दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला आहे. पोलिस आणि महसूल प्रशासनाला हाताशी धरून डंपर चालक मालक बेदरकारपणे वाहने हाकत असल्याने पादचारी आणि दुचाकीस्वारान्चे जीव धोक्‍यात येण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे त्यांना योग्य ती समज पोलिस आणि महसूलने देण्याची गरज आहे. या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल झाली आहे.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

भरधाव डंपर समोरून आला आणि.... दोडामार्ग (सिंधुदुर्ग) - कसई दोडामार्ग येथील धाटवाडी येथे वाळू वाहक डंपरने धडक दिल्याने दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला. त्याच्या उजव्या पायाला मोठी दुखापत झाली आहे. त्याच्यावर येथील ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करुन पुढील उपचारासाठी 108 रूग्णवाहिकेने गोव्यात नेण्यात आले. कृष्णा अनंत शिरोडकर (वय 22, रा .वझरे ) असे जखमी युवकाचे नाव आहे.  अपघातग्रस्त डंपर आयी रस्त्याने दोडामार्गच्या दिशेने येत होता तर शिरोडकर वझरेकडे जात होता. अवैधरित्या वाळू वाहून नेणारे अनेक डंपर बांदा दोडामार्ग, दोडामार्ग आयी पर्ये या मार्गाने सुसाट वेगाने धावत असतात. काही महिन्यांपुर्वी पर्ये परिसरातील डंपर अंगावरून गेल्याने एका महिलेचा कुडासे तिठा येथे मृत्यू झाला होता. तर आज धाटवाडी येथे दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला आहे. पोलिस आणि महसूल प्रशासनाला हाताशी धरून डंपर चालक मालक बेदरकारपणे वाहने हाकत असल्याने पादचारी आणि दुचाकीस्वारान्चे जीव धोक्‍यात येण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे त्यांना योग्य ती समज पोलिस आणि महसूलने देण्याची गरज आहे. या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल झाली आहे.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 13, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2Qdaey4
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
सोलापूर महापालिकेच्या अंदाजपत्रकीय सभेचा मुहुर्त निश्चित सोलापूर : महापालिकेची अंदाजपत्रकीय सभा यंदा दोन दिवस होणार आहे. 30 मार्च रोजी सर्वसाधारण अंदाजपत्रक होणार असून, 31 मार्च रोजी परिवहन आणि शिक्षण मंडळासाठी स्वतंत्र सभा बोलावण्यात येणार आहे.  हेही वाचा - फोटो व्हायरल, नगरसेविकांची सहल  महापालिका प्रशासनाने यापूर्वीच अंदाजपत्रक सादर केले असून, त्यावर सध्या सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी आढावा घेत आहेत. 21 मार्चपासून अंदाजपत्रकाबाबत भाजपच्या सर्व नगरसेवकांची आढावा बैठक होणार आहे. त्यानंतर अंदाजपत्रकीय सभेत चर्चा होणार आहे. पाणीपट्टीसह कोणत्याही करामध्ये वाढीची शिफारस नसलेले 2020-21 साठीचे 704 कोटी 21 लाख 97 हजार 410 रुपयांचे प्रशासकीय अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे.  हेही वाचा - कोरोना का कोर्स कर ले पगले .. अंदाजपत्रकात महसुली विभागातून 516 कोटी 32 लाख 21 हजार 401 रुपये, तर भांडवली विभागातून 187 कोटी 89 लाख 76 हजार रुपये असे एकूण 704 कोटी 21 कोटी 97 लाख 401 रुपये अपेक्षित धरण्यात आले आहे. महसुली विभागातून 438 कोटी 73 लाख रुपये, पाणीपुरवठा विभागाकडून 77 लाख 55 हजार रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. महसुली विभागाच्या खर्चात 412 कोटी 53 लाख रुपये आणि पाणीपुरवठा विभागावरील खर्च 77 कोटी 55 लाख रुपये अपेक्षित धरण्यात आला आहे. भांडवली विभागातून 47 कोटी 45 लाख रुपयांची भांडवली कामे करण्यात येणार आहेत. तर अनुदानातून 140 कोटी रुपयांची कामे केली जाणार आहेत.  महापालिकेस असे मिळेल उत्पन्न  महापालिका कर (97 कोटी 28 लाख), निश्‍चित महसुली उत्पन्न (नऊ कोटी 10 लाख), महापालिका मालमत्तेपासून उत्पन्न (12 कोटी 70 लाख), शुल्क आणि वापरकर्ता शुल्क (99 कोटी 79 लाख), विक्री आणि भाडे (एक कोटी दोन लाख), महसुली अनुदान (218 कोटी 62 लाख), गुंतवणुकीतून उत्पन्न (10 लाख), दिलेल्या कर्जावरील व्याज (पाच लाख), इतर उत्पन्न (सात लाख), पाणीपुरवठा उत्पन्न (77 कोटी 55 लाख) असे एकूण (516 कोटी 29 लाख, 64 हजार रुपये).    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

सोलापूर महापालिकेच्या अंदाजपत्रकीय सभेचा मुहुर्त निश्चित सोलापूर : महापालिकेची अंदाजपत्रकीय सभा यंदा दोन दिवस होणार आहे. 30 मार्च रोजी सर्वसाधारण अंदाजपत्रक होणार असून, 31 मार्च रोजी परिवहन आणि शिक्षण मंडळासाठी स्वतंत्र सभा बोलावण्यात येणार आहे.  हेही वाचा - फोटो व्हायरल, नगरसेविकांची सहल  महापालिका प्रशासनाने यापूर्वीच अंदाजपत्रक सादर केले असून, त्यावर सध्या सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी आढावा घेत आहेत. 21 मार्चपासून अंदाजपत्रकाबाबत भाजपच्या सर्व नगरसेवकांची आढावा बैठक होणार आहे. त्यानंतर अंदाजपत्रकीय सभेत चर्चा होणार आहे. पाणीपट्टीसह कोणत्याही करामध्ये वाढीची शिफारस नसलेले 2020-21 साठीचे 704 कोटी 21 लाख 97 हजार 410 रुपयांचे प्रशासकीय अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे.  हेही वाचा - कोरोना का कोर्स कर ले पगले .. अंदाजपत्रकात महसुली विभागातून 516 कोटी 32 लाख 21 हजार 401 रुपये, तर भांडवली विभागातून 187 कोटी 89 लाख 76 हजार रुपये असे एकूण 704 कोटी 21 कोटी 97 लाख 401 रुपये अपेक्षित धरण्यात आले आहे. महसुली विभागातून 438 कोटी 73 लाख रुपये, पाणीपुरवठा विभागाकडून 77 लाख 55 हजार रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. महसुली विभागाच्या खर्चात 412 कोटी 53 लाख रुपये आणि पाणीपुरवठा विभागावरील खर्च 77 कोटी 55 लाख रुपये अपेक्षित धरण्यात आला आहे. भांडवली विभागातून 47 कोटी 45 लाख रुपयांची भांडवली कामे करण्यात येणार आहेत. तर अनुदानातून 140 कोटी रुपयांची कामे केली जाणार आहेत.  महापालिकेस असे मिळेल उत्पन्न  महापालिका कर (97 कोटी 28 लाख), निश्‍चित महसुली उत्पन्न (नऊ कोटी 10 लाख), महापालिका मालमत्तेपासून उत्पन्न (12 कोटी 70 लाख), शुल्क आणि वापरकर्ता शुल्क (99 कोटी 79 लाख), विक्री आणि भाडे (एक कोटी दोन लाख), महसुली अनुदान (218 कोटी 62 लाख), गुंतवणुकीतून उत्पन्न (10 लाख), दिलेल्या कर्जावरील व्याज (पाच लाख), इतर उत्पन्न (सात लाख), पाणीपुरवठा उत्पन्न (77 कोटी 55 लाख) असे एकूण (516 कोटी 29 लाख, 64 हजार रुपये).    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 13, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/39NJ88k
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
प्रत्येक जिल्ह्यात ‘इन्फेटेबल रबर’ बोटी; अनेकांनी जीव गमावल्यानंतर सरकारला जाग मुंबई - पुराच्या तडाख्यात अनेकांचा जीव गेल्यानंतर डोळे उघडलेल्या राज्य सरकारने राज्यभरात आपत्ती व्यवस्थापनाची यंत्रणा मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात सुरक्षित आणि पुरेशा क्षमतेच्या ‘इन्फेटेबल रबर’ बोटी उपलब्ध होणार आहेत. विशेष बाब म्हणजे, पावसाळ्याआधी मे महिन्यात या बोटी पुरविण्यात येतील. आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  या उपायामुळे पूरस्थितीत जीवितहानी टाळणे शक्‍य होण्याची आशा आहे. दुसरीकडे, त्या-त्या शहरांमधील आपत्ती निवारणच्या यंत्रणेचा आढावा घेऊन, आवश्‍यक ते बदल करण्याचा आदेशही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आला आहे. अतिवृष्टी होऊन पावसाळ्यात राज्याच्या काही भागांत पूरस्थिती निर्माण झाली; तर कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांत महापूर येऊन मोठी वित्तहानी झाली. महापुरात अडकलेल्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी घेऊन जाणारी बोट उलटून सांगलीतील ब्रह्मनाळ येथे १७ जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना ऑगस्टमध्ये घडली, तेव्हापासून आपत्ती निवारण्याच्या यंत्रणेचा मुद्दा चर्चेत आला. काम असेल तरच ऑफिसला या; राज्यात सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त पुण्यात! जिल्हा प्रशासनाकडे बोट नसल्यानेच गावकऱ्यांनी तोकड्या क्षमतेच्या बोटीचा वापर केल्यानेच ही घटना घडल्याचे तपासातून निष्पन्न झाले होते. मुळातच, राज्यात सक्षम बोटी नसल्याची बाब यानिमित्ताने अधोरेखित झाली. त्यावरून सरकारच्या कार्यक्षमतेकडे बोटही दाखविले गेले. या घटनेपासून धडा घेतलेल्या राज्य सरकारने यंदा मात्र, बोटी खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातही एकाच वेळी राज्यातील बहुतांशी म्हणजे, ज्या जिल्ह्यांत पुराचा धोका निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे, अशा ठिकाणी तातडीने बोटी आणि अन्य सुरक्षिततेचे साहित्य पुरविण्यात येणार आहे. राज्यातील गावे, शहरांना पुराचा धोका निर्माण झाल्यास सुरक्षिततेचे उपाय करीत आहोत. यंदा प्राधान्याने बोटी पुरविण्याचे नियोजन आहे. - विजय वडेट्टीवार, राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

प्रत्येक जिल्ह्यात ‘इन्फेटेबल रबर’ बोटी; अनेकांनी जीव गमावल्यानंतर सरकारला जाग मुंबई - पुराच्या तडाख्यात अनेकांचा जीव गेल्यानंतर डोळे उघडलेल्या राज्य सरकारने राज्यभरात आपत्ती व्यवस्थापनाची यंत्रणा मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात सुरक्षित आणि पुरेशा क्षमतेच्या ‘इन्फेटेबल रबर’ बोटी उपलब्ध होणार आहेत. विशेष बाब म्हणजे, पावसाळ्याआधी मे महिन्यात या बोटी पुरविण्यात येतील. आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  या उपायामुळे पूरस्थितीत जीवितहानी टाळणे शक्‍य होण्याची आशा आहे. दुसरीकडे, त्या-त्या शहरांमधील आपत्ती निवारणच्या यंत्रणेचा आढावा घेऊन, आवश्‍यक ते बदल करण्याचा आदेशही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आला आहे. अतिवृष्टी होऊन पावसाळ्यात राज्याच्या काही भागांत पूरस्थिती निर्माण झाली; तर कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांत महापूर येऊन मोठी वित्तहानी झाली. महापुरात अडकलेल्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी घेऊन जाणारी बोट उलटून सांगलीतील ब्रह्मनाळ येथे १७ जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना ऑगस्टमध्ये घडली, तेव्हापासून आपत्ती निवारण्याच्या यंत्रणेचा मुद्दा चर्चेत आला. काम असेल तरच ऑफिसला या; राज्यात सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त पुण्यात! जिल्हा प्रशासनाकडे बोट नसल्यानेच गावकऱ्यांनी तोकड्या क्षमतेच्या बोटीचा वापर केल्यानेच ही घटना घडल्याचे तपासातून निष्पन्न झाले होते. मुळातच, राज्यात सक्षम बोटी नसल्याची बाब यानिमित्ताने अधोरेखित झाली. त्यावरून सरकारच्या कार्यक्षमतेकडे बोटही दाखविले गेले. या घटनेपासून धडा घेतलेल्या राज्य सरकारने यंदा मात्र, बोटी खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातही एकाच वेळी राज्यातील बहुतांशी म्हणजे, ज्या जिल्ह्यांत पुराचा धोका निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे, अशा ठिकाणी तातडीने बोटी आणि अन्य सुरक्षिततेचे साहित्य पुरविण्यात येणार आहे. राज्यातील गावे, शहरांना पुराचा धोका निर्माण झाल्यास सुरक्षिततेचे उपाय करीत आहोत. यंदा प्राधान्याने बोटी पुरविण्याचे नियोजन आहे. - विजय वडेट्टीवार, राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 13, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/33iFdOv
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सख्ती, 27 लोगों पर लगा गैंगस्टर एक्ट https://ift.tt/3cZbKNS
By at No comments:
Labels: ,
नाट्य संमेलन बारामतीला हा निर्णय एकमतानेच! - प्रसाद कांबळी पुणे - बारामतीला नाट्य संमेलन व्हावे, असा निर्णय एकमताने झाला होता. नाट्य परिषदेच्या पुणे विभागातील सहा शाखांनी त्यास संमती दर्शविल्यानेच या संमेलनासाठी बारामती हे स्थळ ठरले. यात मध्यवर्ती शाखेने कोणताही हस्तक्षेप केला नव्हता, त्यामुळे पुण्याला डावलल्याच्या बातम्या आणि वाद अनाठायी असल्याचे अखिल भारतीय नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांनी स्पष्ट केले. आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  शंभराव्या नाट्य संमेलनासाठी पुण्याला वगळून बारामतीला झुकते माप दिल्याचे वृत्त समाज माध्यमातून फिरत आहे. याबाबत कांबळी यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘कुणीतरी चुकीच्या बातम्या माध्यमातून पेरत आहे. राज्यात हे संमेलन करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर पुणे विभागात संमेलन कुठे घ्यावे, हे त्या विभागातील शाखांनी ठरवायचे होते. या शाखांनी बारामती हे स्थळ निश्‍चित केले होते. नंतर मध्यवर्ती शाखेने त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. आम्ही त्यात कोणताही हस्तक्षेप केला नव्हता.’’ महाजन म्हणाले, ‘‘पुण्यात शंभरावे नाट्य संमेलन व्हावे, अशी मागणी आम्ही केली होती; परंतु राज्यात संमेलन घेण्याचा निर्णय झाला, त्या वेळी बारामती शाखेने पसंती दर्शविल्याने तिथे संमेलन घेण्याचे ठरले होते. नाट्यजागर हा पुण्यापेक्षाही ग्रामीण भागात करावा, हेही आम्ही म्हटले होते. बारामतीला संमेलन करण्यास कुणाचाही विरोध नव्हता. संमेलनासाठी पुण्याला डावलले अशीही कुणाची भावना नाही. माध्यमातून हा रंग का दिला जात आहे, हे कळत नाही.’ News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

नाट्य संमेलन बारामतीला हा निर्णय एकमतानेच! - प्रसाद कांबळी पुणे - बारामतीला नाट्य संमेलन व्हावे, असा निर्णय एकमताने झाला होता. नाट्य परिषदेच्या पुणे विभागातील सहा शाखांनी त्यास संमती दर्शविल्यानेच या संमेलनासाठी बारामती हे स्थळ ठरले. यात मध्यवर्ती शाखेने कोणताही हस्तक्षेप केला नव्हता, त्यामुळे पुण्याला डावलल्याच्या बातम्या आणि वाद अनाठायी असल्याचे अखिल भारतीय नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांनी स्पष्ट केले. आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  शंभराव्या नाट्य संमेलनासाठी पुण्याला वगळून बारामतीला झुकते माप दिल्याचे वृत्त समाज माध्यमातून फिरत आहे. याबाबत कांबळी यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘कुणीतरी चुकीच्या बातम्या माध्यमातून पेरत आहे. राज्यात हे संमेलन करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर पुणे विभागात संमेलन कुठे घ्यावे, हे त्या विभागातील शाखांनी ठरवायचे होते. या शाखांनी बारामती हे स्थळ निश्‍चित केले होते. नंतर मध्यवर्ती शाखेने त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. आम्ही त्यात कोणताही हस्तक्षेप केला नव्हता.’’ महाजन म्हणाले, ‘‘पुण्यात शंभरावे नाट्य संमेलन व्हावे, अशी मागणी आम्ही केली होती; परंतु राज्यात संमेलन घेण्याचा निर्णय झाला, त्या वेळी बारामती शाखेने पसंती दर्शविल्याने तिथे संमेलन घेण्याचे ठरले होते. नाट्यजागर हा पुण्यापेक्षाही ग्रामीण भागात करावा, हेही आम्ही म्हटले होते. बारामतीला संमेलन करण्यास कुणाचाही विरोध नव्हता. संमेलनासाठी पुण्याला डावलले अशीही कुणाची भावना नाही. माध्यमातून हा रंग का दिला जात आहे, हे कळत नाही.’ News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 13, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/33eCN3q
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,

Thursday, March 12, 2020

प्रारूप मतदारयाद्यांवर तक्रारींचा पाऊस औरंगाबाद : महापालिका निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदारयाद्यांमधील एक-एक घोळ चव्हाट्यावर येत असून, विद्यमान नगरसेवक, इच्छुक महापालिकेच्या निवडणूक विभागात धाव घेऊन आक्षेप दाखल करत आहेत. बुधवार (ता. ११) व गुरुवार (ता. १२) दोन दिवसांत तब्बल ७१ आक्षेप दाखल झाले आहेत. १६ मार्चपर्यंत आक्षेप दाखल करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.  महापालिका निवडणुकीसाठी काढण्यात आलेले आरक्षण सोडत, वॉर्डरचना वादात सापडली होती. त्यावर तब्बल ३७० आक्षेप घेण्यात आले. निवडणूक आयोगाने या आक्षेपांची सुनावणी घेऊन काही बदल केले असले तरी त्यावर समाधान न झाल्याने अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, सोमवारी प्रारूप मतदारयाद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या. आरक्षण सोडत, वॉर्डरचना वादात सापडल्याने महापालिकेचा निवडणूक विभाग यावेळी तरी वादापासून दूर राहील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. शिवशाहीने मोडले एसटीचे कंबरडे  मात्र, प्रारूप मतदारयाद्यांतून सुमारे एक लाख मतदारांची नावे गायब करण्यात आली असून, मतदार मनमानी पद्धतीने या वॉर्डातून त्या वॉर्डात टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रारूप याद्यांवर आक्षेपांचा पाऊस पडत आहे. दोन दिवसांत तब्बल ७१ जणांनी आक्षेप दाखल केले आहेत. १६ मार्चपर्यंत आक्षेप दाखल करण्याची मुदत आहे. तोपर्यंत दाखल झालेल्या आक्षेपांची दखल घेऊन मतदारयाद्यांमध्ये दुरुस्ती केली जाईल, त्यानंतर २३ मार्चला अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे निवडणूक विभागाचे प्रमुख तथा उपायुक्त सुमंत मोरे यांनी सांगितले.  कासंबरी भागातील चार हजार मतदार दुसर्‍याच वॉर्डात  वॉर्ड क्रमांक सात पडेगाव कासंबरी भागातील सुमारे चार हजार मतदार मिटमिटा वॉर्ड क्रमांक आठमध्ये टाकण्यात आल्याचा आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे वॉर्डाची व्याप्ती व हायवे ओलांडून ही नावे दुसऱ्या वॉर्डात टाकण्यात आली आहेत. तसेच वॉर्ड क्रमांक आठमधील नावे सातमध्ये टाकण्यात आली आहेत.  राज ठाकरे औरंगाबादेत आले, पण कोरोनाने केला मुड आँफ आत्मदहनाचा इशारा   वॉर्ड क्रमांक ५८ इंदिरानगर न्यू बायजीपुरा पश्चिम वॉर्डातील मतदारांची नावे इतर वॉर्डात टाकण्यात आल्याने ही नावे परत घ्यावीत अन्यथा आत्मदहन करण्याचा इशारा वॉर्डातील वनिता पंडित खंडागळे यांनी दिला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, इंदिरानगर न्यू बायजीपुरा पश्चिम वॉर्डाची लोकसंख्या दहा हजार ६०० एवढी दाखविण्यात आली आहे. प्रारूप मतदारयादीत मतदारांची संख्या पाच हजार ८२५ एवढी करण्यात आली आहे. या वॉर्डातील मतदार वॉर्ड क्रमांक ६० इंदिरानगर बायजीपुरा पूर्व, अल्तमश कॉलनी, वॉर्ड क्रमांक ५७ संजयनगर या तीन वॉर्डांमध्ये टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे सर्व १,७०० मतदारांचे नावे पुन्हा वॉर्ड क्रमांक ५८ मध्ये समाविष्ट करण्यात यावीत, सर्व जबाबदार अधिकारी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात यावी, अन्यथा १६ मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा श्रीमती खंडागळे यांनी दिला आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

प्रारूप मतदारयाद्यांवर तक्रारींचा पाऊस औरंगाबाद : महापालिका निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदारयाद्यांमधील एक-एक घोळ चव्हाट्यावर येत असून, विद्यमान नगरसेवक, इच्छुक महापालिकेच्या निवडणूक विभागात धाव घेऊन आक्षेप दाखल करत आहेत. बुधवार (ता. ११) व गुरुवार (ता. १२) दोन दिवसांत तब्बल ७१ आक्षेप दाखल झाले आहेत. १६ मार्चपर्यंत आक्षेप दाखल करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.  महापालिका निवडणुकीसाठी काढण्यात आलेले आरक्षण सोडत, वॉर्डरचना वादात सापडली होती. त्यावर तब्बल ३७० आक्षेप घेण्यात आले. निवडणूक आयोगाने या आक्षेपांची सुनावणी घेऊन काही बदल केले असले तरी त्यावर समाधान न झाल्याने अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, सोमवारी प्रारूप मतदारयाद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या. आरक्षण सोडत, वॉर्डरचना वादात सापडल्याने महापालिकेचा निवडणूक विभाग यावेळी तरी वादापासून दूर राहील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. शिवशाहीने मोडले एसटीचे कंबरडे  मात्र, प्रारूप मतदारयाद्यांतून सुमारे एक लाख मतदारांची नावे गायब करण्यात आली असून, मतदार मनमानी पद्धतीने या वॉर्डातून त्या वॉर्डात टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रारूप याद्यांवर आक्षेपांचा पाऊस पडत आहे. दोन दिवसांत तब्बल ७१ जणांनी आक्षेप दाखल केले आहेत. १६ मार्चपर्यंत आक्षेप दाखल करण्याची मुदत आहे. तोपर्यंत दाखल झालेल्या आक्षेपांची दखल घेऊन मतदारयाद्यांमध्ये दुरुस्ती केली जाईल, त्यानंतर २३ मार्चला अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे निवडणूक विभागाचे प्रमुख तथा उपायुक्त सुमंत मोरे यांनी सांगितले.  कासंबरी भागातील चार हजार मतदार दुसर्‍याच वॉर्डात  वॉर्ड क्रमांक सात पडेगाव कासंबरी भागातील सुमारे चार हजार मतदार मिटमिटा वॉर्ड क्रमांक आठमध्ये टाकण्यात आल्याचा आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे वॉर्डाची व्याप्ती व हायवे ओलांडून ही नावे दुसऱ्या वॉर्डात टाकण्यात आली आहेत. तसेच वॉर्ड क्रमांक आठमधील नावे सातमध्ये टाकण्यात आली आहेत.  राज ठाकरे औरंगाबादेत आले, पण कोरोनाने केला मुड आँफ आत्मदहनाचा इशारा   वॉर्ड क्रमांक ५८ इंदिरानगर न्यू बायजीपुरा पश्चिम वॉर्डातील मतदारांची नावे इतर वॉर्डात टाकण्यात आल्याने ही नावे परत घ्यावीत अन्यथा आत्मदहन करण्याचा इशारा वॉर्डातील वनिता पंडित खंडागळे यांनी दिला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, इंदिरानगर न्यू बायजीपुरा पश्चिम वॉर्डाची लोकसंख्या दहा हजार ६०० एवढी दाखविण्यात आली आहे. प्रारूप मतदारयादीत मतदारांची संख्या पाच हजार ८२५ एवढी करण्यात आली आहे. या वॉर्डातील मतदार वॉर्ड क्रमांक ६० इंदिरानगर बायजीपुरा पूर्व, अल्तमश कॉलनी, वॉर्ड क्रमांक ५७ संजयनगर या तीन वॉर्डांमध्ये टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे सर्व १,७०० मतदारांचे नावे पुन्हा वॉर्ड क्रमांक ५८ मध्ये समाविष्ट करण्यात यावीत, सर्व जबाबदार अधिकारी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात यावी, अन्यथा १६ मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा श्रीमती खंडागळे यांनी दिला आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 12, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2vemPcS
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
तीन मिनिटे थांबा अन् ११ सेकंदांतच निघा!  औरंगाबाद : शहरातील गोंधळात टाकणारी सिग्नल व्यवस्था आणि चुकीच्या पद्धतीचे असलेले चौक वाहनधारकांना डोकेदुखी ठरत आहेत. महावीर चौकामधून निघण्यासाठी ११ सेकंदांचा, तर थांबण्यासाठी १८० सेकंदांचा म्हणजे तीन मिनिटांचा वेळ आहे. ११ सेकंदांमध्ये निघणे शक्य झाले नाही तर तब्बल सहा मिनिटे थांबण्याची शिक्षा वाहनधारकांना भोगावी लागते. सिडकोतील वसंतराव नाईक चौकातही हीच अवस्था आहे.  शहरात वर्दळीच्या जालना रस्त्यावर सिग्नल व्यवस्थांच्या वेळा गर्दीनुसार कमी-जास्त करणे आवश्यक आहे. मात्र एकच टायमिंग सेट केलेल्या सिग्नलमुळे वाहनांची गर्दी नसतानाही वाहनधारकांना दोन ते तीन मिनिटे थांबण्याची शिक्षा भोगावी लागते; अन्यथा सरळ सिग्नल तोडून निघावे लागते. काही चौकांत तर ज्या व्यक्तीला सिग्नल पाळायचे आहे, त्याला मात्र १८० सेकंदांपर्यंतची शिक्षा सहन करावी लागत आहे.  शिवजयंती ३६५ दिवस व्हावी, आम्ही तिथीनुसारच करु : राज ठाकरे महावीर चौक  महावीर चौक (बाबा पेट्रोलपंप चौक) येथे रेल्वेस्टेशनकडून बसस्थानकाकडे जाताना अवघ्या अकरा सेकंदांमध्ये वाहनधारकाला निघावे लागते. वाहनांची रांग अधिक असेल आणि अकरा सेकंदांत निघणे शक्य झाले नाही तर १८० सेकंद आणि दोन-तीन वेळा जर सिग्नल लागला तर साडेपाच ते सहा मिनिटे थांबण्याची शिक्षा भोगावी लागते. याच सिग्नलवर विरुद्ध दिशेने म्हणजे बसस्थानकाकडून रेल्वेस्टेशनकडे जाताना ३७ सेकंदांचा वेळ आहे. या बाजूला एनए प्रिंटर पेट्रोलपंप (बाबा पंप) आहे. रस्त्यालगत महावितरणचे ट्रान्सफॉर्मर अडथळा करून आहे. त्यामुळे एका बाजूला मोठा तर दुसऱ्या बाजूला छोटा रस्ता असल्याने वाहनांच्या रांगा अनेक वेळा एम्प्लॉयमेंट ऑफिसपर्यंत गेलेल्या असतात. त्यावेळी ३७ सेकंदांत शेवटच्या वाहनधारकांना जाणे शक्य होत नाही. दोन अथवा तीनवेळा थांबावे लागते. या सिग्नलवर १५४ सेकंदांचा वेळ असल्याने साडेचार मिनिटांपर्यंत खोळंबा होतो. सातत्याने वाहनांची वर्दळ असल्याने वाहतुकीचा खोळंबा होत आहे. त्यामुळेच दोन्ही बाजूंच्या सिग्नलची वेळ वाढविण्याची गरज आहे.  अवयवदानाच्या चळवळीतून डाँक्टरांनाच मिळाले जिवदान अमरप्रीत, आकाशवाणी चौक  अमरप्रीत चौकातील सिग्नलवर रेल्वेस्टेशनच्या दिशेने जाताना आणि रेल्वेस्टेशनकडून चिकलठाण्याच्या दिशेने अशा दोन्ही वेळेला १०२ सेकंद थांबावे लागते आणि ७३ सेकंदांत निघावे लागते. आकाशवाणी चौकामध्ये चिकलठाण्याकडून क्रांती चौकाकडे जाताना थांबण्यासाठी ८५ सेकंद, तर निघण्यासाठी ७३ सेकंदांचा वेळ आहे. हा वेळही पुरेसा आहे, मात्र बऱ्याच वेळा ७३ सेकंदांचा वेळ मोठा असल्याने आणि ग्रीन सिग्नल असतानाही लाल सिग्नल तोडावे लागतात.  सेव्हन हिल चौक  सेव्हन हिल चौकामध्येही एमजीएमकडून जालना रोडकडे येतानाच्या सिग्नलवर थांबण्यासाठी ११६ सेकंदांचा वेळ दिलेला आहे, तर निघण्यासाठी मात्र ४८ सेकंद आहेत. वाहनांची रांग अनेक वेळा एमजीएम चौकापर्यंत जाते, तेव्हा निघण्याची वेळ कमी पडते. याच सिग्नलवर चिकलठाणा ते क्रांती चौक दिशेने जाताना १४५ सेकंद थांबावे लागते. निघायला मात्र अवघे २१ सेकंद वेळ दिलेला असल्याने हा वेळ कमी पडतो.  किडनी फेल्युअर टाळता येते, पण कसे.  वसंतराव नाईक चौक  वसंतराव नाईक चौकामध्ये (सिडको बसस्थानक चौक) जळगाव रोडने सिडको बसस्थानक चौकामध्ये आल्यानंतर ४२ सेकंदांचा वेळ निघण्यासाठी आहे. ४२ सेकंदांत निघता आले नाही तर ११४ सेकंद थांबणे भाग आहे. अनेक वेळा वाहनांची रांग मोठी असेल तर दोनवेळा थांबावे लागते तर जवळपास पाच साडेपाच मिनिटांपर्यंत खोळंबावे लागते. याच चौकात क्रांती चौकाच्या दिशेने आल्यानंतर चिकलठाणाकडे जाताना २१ सेकंदांत निघावे लागते; अन्यथा १३४ सेकंद थांबावे लागते. दोनवेळा थांबावे लागले तर चार-साडेचार मिनिटे थांबून राहावे लागते. चिकलठाण्याच्या दिशेने आल्यानंतर क्रांती चौकाकडे जाताना ३७ सेकंदांत निघा; अन्यथा ११५ सेकंद थांबा अशी अवस्था आहे.    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

तीन मिनिटे थांबा अन् ११ सेकंदांतच निघा!  औरंगाबाद : शहरातील गोंधळात टाकणारी सिग्नल व्यवस्था आणि चुकीच्या पद्धतीचे असलेले चौक वाहनधारकांना डोकेदुखी ठरत आहेत. महावीर चौकामधून निघण्यासाठी ११ सेकंदांचा, तर थांबण्यासाठी १८० सेकंदांचा म्हणजे तीन मिनिटांचा वेळ आहे. ११ सेकंदांमध्ये निघणे शक्य झाले नाही तर तब्बल सहा मिनिटे थांबण्याची शिक्षा वाहनधारकांना भोगावी लागते. सिडकोतील वसंतराव नाईक चौकातही हीच अवस्था आहे.  शहरात वर्दळीच्या जालना रस्त्यावर सिग्नल व्यवस्थांच्या वेळा गर्दीनुसार कमी-जास्त करणे आवश्यक आहे. मात्र एकच टायमिंग सेट केलेल्या सिग्नलमुळे वाहनांची गर्दी नसतानाही वाहनधारकांना दोन ते तीन मिनिटे थांबण्याची शिक्षा भोगावी लागते; अन्यथा सरळ सिग्नल तोडून निघावे लागते. काही चौकांत तर ज्या व्यक्तीला सिग्नल पाळायचे आहे, त्याला मात्र १८० सेकंदांपर्यंतची शिक्षा सहन करावी लागत आहे.  शिवजयंती ३६५ दिवस व्हावी, आम्ही तिथीनुसारच करु : राज ठाकरे महावीर चौक  महावीर चौक (बाबा पेट्रोलपंप चौक) येथे रेल्वेस्टेशनकडून बसस्थानकाकडे जाताना अवघ्या अकरा सेकंदांमध्ये वाहनधारकाला निघावे लागते. वाहनांची रांग अधिक असेल आणि अकरा सेकंदांत निघणे शक्य झाले नाही तर १८० सेकंद आणि दोन-तीन वेळा जर सिग्नल लागला तर साडेपाच ते सहा मिनिटे थांबण्याची शिक्षा भोगावी लागते. याच सिग्नलवर विरुद्ध दिशेने म्हणजे बसस्थानकाकडून रेल्वेस्टेशनकडे जाताना ३७ सेकंदांचा वेळ आहे. या बाजूला एनए प्रिंटर पेट्रोलपंप (बाबा पंप) आहे. रस्त्यालगत महावितरणचे ट्रान्सफॉर्मर अडथळा करून आहे. त्यामुळे एका बाजूला मोठा तर दुसऱ्या बाजूला छोटा रस्ता असल्याने वाहनांच्या रांगा अनेक वेळा एम्प्लॉयमेंट ऑफिसपर्यंत गेलेल्या असतात. त्यावेळी ३७ सेकंदांत शेवटच्या वाहनधारकांना जाणे शक्य होत नाही. दोन अथवा तीनवेळा थांबावे लागते. या सिग्नलवर १५४ सेकंदांचा वेळ असल्याने साडेचार मिनिटांपर्यंत खोळंबा होतो. सातत्याने वाहनांची वर्दळ असल्याने वाहतुकीचा खोळंबा होत आहे. त्यामुळेच दोन्ही बाजूंच्या सिग्नलची वेळ वाढविण्याची गरज आहे.  अवयवदानाच्या चळवळीतून डाँक्टरांनाच मिळाले जिवदान अमरप्रीत, आकाशवाणी चौक  अमरप्रीत चौकातील सिग्नलवर रेल्वेस्टेशनच्या दिशेने जाताना आणि रेल्वेस्टेशनकडून चिकलठाण्याच्या दिशेने अशा दोन्ही वेळेला १०२ सेकंद थांबावे लागते आणि ७३ सेकंदांत निघावे लागते. आकाशवाणी चौकामध्ये चिकलठाण्याकडून क्रांती चौकाकडे जाताना थांबण्यासाठी ८५ सेकंद, तर निघण्यासाठी ७३ सेकंदांचा वेळ आहे. हा वेळही पुरेसा आहे, मात्र बऱ्याच वेळा ७३ सेकंदांचा वेळ मोठा असल्याने आणि ग्रीन सिग्नल असतानाही लाल सिग्नल तोडावे लागतात.  सेव्हन हिल चौक  सेव्हन हिल चौकामध्येही एमजीएमकडून जालना रोडकडे येतानाच्या सिग्नलवर थांबण्यासाठी ११६ सेकंदांचा वेळ दिलेला आहे, तर निघण्यासाठी मात्र ४८ सेकंद आहेत. वाहनांची रांग अनेक वेळा एमजीएम चौकापर्यंत जाते, तेव्हा निघण्याची वेळ कमी पडते. याच सिग्नलवर चिकलठाणा ते क्रांती चौक दिशेने जाताना १४५ सेकंद थांबावे लागते. निघायला मात्र अवघे २१ सेकंद वेळ दिलेला असल्याने हा वेळ कमी पडतो.  किडनी फेल्युअर टाळता येते, पण कसे.  वसंतराव नाईक चौक  वसंतराव नाईक चौकामध्ये (सिडको बसस्थानक चौक) जळगाव रोडने सिडको बसस्थानक चौकामध्ये आल्यानंतर ४२ सेकंदांचा वेळ निघण्यासाठी आहे. ४२ सेकंदांत निघता आले नाही तर ११४ सेकंद थांबणे भाग आहे. अनेक वेळा वाहनांची रांग मोठी असेल तर दोनवेळा थांबावे लागते तर जवळपास पाच साडेपाच मिनिटांपर्यंत खोळंबावे लागते. याच चौकात क्रांती चौकाच्या दिशेने आल्यानंतर चिकलठाणाकडे जाताना २१ सेकंदांत निघावे लागते; अन्यथा १३४ सेकंद थांबावे लागते. दोनवेळा थांबावे लागले तर चार-साडेचार मिनिटे थांबून राहावे लागते. चिकलठाण्याच्या दिशेने आल्यानंतर क्रांती चौकाकडे जाताना ३७ सेकंदांत निघा; अन्यथा ११५ सेकंद थांबा अशी अवस्था आहे.    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 12, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2Wkqz87
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
"कोरोना'ने आणले यात्रा, जत्रांवर गंडांतर नगर ः ""कोरोना संसर्गजन्य विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून सर्व शासकीय कार्यक्रम, मेळाव्यांवर आगामी 15 दिवसांसाठी बंदी घातली आहे. वाढदिवस, लग्न, जत्रा, यात्रांसाठी नागरिकांनी जाण्याचे टाळावे. अशा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी आढळून आल्यास प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाईल,'' असा इशारा जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी आज दिला.  हेही वाचा - विखेपाटील म्हणाले, राजकारण म्हणजे खेळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना द्विवेदी म्हणाले, ""कोरोना संसर्गजन्य विषाणूचा जिल्ह्यात एकही रुग्ण नाही. प्रशासनाने पूर्ण सतर्कता बाळगली आहे. नागरिकांनी "कोरोना'बाबत भीती बाळगण्याची गरज नाही; परंतु गर्दीच्या ठिकाणी जाण्याचे टाळावे. दुबईवरून आलेल्या येथील चौघांचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठविले आहेत. स्वच्छतेबाबत नागरिकांनी दक्षता घ्यावी. मढी येथील यात्रेसंदर्भात देवस्थान कमिटीशी संपर्क झाला आहे. एरवी होणारी लक्षणीय गर्दी यंदा कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनाही दक्षता घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत.'' ""परदेशातून ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांची माहिती घेण्यासाठी ट्रॅव्हल्स, टूर एजन्सीचालकांची बैठक घेणार आहोत. तसेच मॉल, सिनेमागृहांनादेखील स्वच्छताविषयक निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्यातील नागरिक सुजाण व सूज्ञ आहेत. आगामी जत्रा, यात्रेला ते गर्दी करणार नाहीत. जागरूकतेबाबत नगरकरांचा कमालीचा पुढाकार असतो. त्यामुळे कमीत-कमी कायद्याचा वापर करून परिस्थिती हाताळली जाईल,'' असा विश्‍वास द्विवेदी यांनी व्यक्त केला.  निवासी उपजिल्हाधिकारी उदय किसवे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी संदीप सांगळे, महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिल बोरगे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी डॉ. वीरेंद्र बडदे, जिल्हा माहिती अधिकारी दीपक चव्हाण आदी उपस्थित होते.    परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांचे "स्क्रिनिंग'  जर्मनी, इराण, दक्षिण कोरिया, चीन, स्पेन, फ्रान्स, इटली येथून येणाऱ्या प्रवाशांचे "स्क्रिनिंग' केले जात आहे. नगरकरांनी भीती बाळगण्याची गरज नाही, असे द्विवेदी म्हणाले.    1077 टोल-फ्री हेल्पलाइन सुरू  नागरिकांच्या शंका-समाधानासाठी प्रशासनाने 1077 हा टोल-फ्री क्रमांक सुरू केला आहे. "कोरोना'संदर्भात काहीही शंका असेल, तर नागरिकांनी या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन द्विवेदी यांनी केले.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

"कोरोना'ने आणले यात्रा, जत्रांवर गंडांतर नगर ः ""कोरोना संसर्गजन्य विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून सर्व शासकीय कार्यक्रम, मेळाव्यांवर आगामी 15 दिवसांसाठी बंदी घातली आहे. वाढदिवस, लग्न, जत्रा, यात्रांसाठी नागरिकांनी जाण्याचे टाळावे. अशा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी आढळून आल्यास प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाईल,'' असा इशारा जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी आज दिला.  हेही वाचा - विखेपाटील म्हणाले, राजकारण म्हणजे खेळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना द्विवेदी म्हणाले, ""कोरोना संसर्गजन्य विषाणूचा जिल्ह्यात एकही रुग्ण नाही. प्रशासनाने पूर्ण सतर्कता बाळगली आहे. नागरिकांनी "कोरोना'बाबत भीती बाळगण्याची गरज नाही; परंतु गर्दीच्या ठिकाणी जाण्याचे टाळावे. दुबईवरून आलेल्या येथील चौघांचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठविले आहेत. स्वच्छतेबाबत नागरिकांनी दक्षता घ्यावी. मढी येथील यात्रेसंदर्भात देवस्थान कमिटीशी संपर्क झाला आहे. एरवी होणारी लक्षणीय गर्दी यंदा कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनाही दक्षता घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत.'' ""परदेशातून ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांची माहिती घेण्यासाठी ट्रॅव्हल्स, टूर एजन्सीचालकांची बैठक घेणार आहोत. तसेच मॉल, सिनेमागृहांनादेखील स्वच्छताविषयक निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्यातील नागरिक सुजाण व सूज्ञ आहेत. आगामी जत्रा, यात्रेला ते गर्दी करणार नाहीत. जागरूकतेबाबत नगरकरांचा कमालीचा पुढाकार असतो. त्यामुळे कमीत-कमी कायद्याचा वापर करून परिस्थिती हाताळली जाईल,'' असा विश्‍वास द्विवेदी यांनी व्यक्त केला.  निवासी उपजिल्हाधिकारी उदय किसवे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी संदीप सांगळे, महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिल बोरगे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी डॉ. वीरेंद्र बडदे, जिल्हा माहिती अधिकारी दीपक चव्हाण आदी उपस्थित होते.    परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांचे "स्क्रिनिंग'  जर्मनी, इराण, दक्षिण कोरिया, चीन, स्पेन, फ्रान्स, इटली येथून येणाऱ्या प्रवाशांचे "स्क्रिनिंग' केले जात आहे. नगरकरांनी भीती बाळगण्याची गरज नाही, असे द्विवेदी म्हणाले.    1077 टोल-फ्री हेल्पलाइन सुरू  नागरिकांच्या शंका-समाधानासाठी प्रशासनाने 1077 हा टोल-फ्री क्रमांक सुरू केला आहे. "कोरोना'संदर्भात काहीही शंका असेल, तर नागरिकांनी या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन द्विवेदी यांनी केले.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 12, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3cSJGvD
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
ही वाहने होतायेत बंद : पण का ते वाचा औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ‘भारत स्टेज -४’ (बीएस फोर) मानांकन असलेल्या वाहनांची नोंदणी आरटीओ कार्यालयात एक एप्रिलपासून थांबविण्यात येणार आहे. यापुढे ननीन भारत स्टेज -६ मानांकन वाहनांचीच नोंदणी केली जाणार आहे. त्यामुळे बीएस फोर वाहनांची खरेदी करणाऱ्यांनी आपले वाहन ३१ मार्च २०२० पूर्वी नोंदणी करून घेणे आवश्यक असल्याची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय मैत्रेवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.  किडनी फेल्युअर टाळता येते, पण कसे.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश देशभरात एक एप्रिलनंतर भारत स्टेज-चार (बीएस फोर) मानांकन नसलेली वाहने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे विक्री व नोंदणी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या वाहनधारकांनी ‘बीएस-फोर’ मानांकनाची वाहने खरेदी केली आहे; अशा वाहनधारकांनी त्याची नोंदणी ३१ मार्चपूर्वी करून त्यांना नोंदणी क्रमांक जारी होणे आवश्यक आहे. ही वाहने ३१ मार्चपूर्वी नोंदणी न झाल्यास त्यांना रस्त्यावर वापरता येणार नाही. ३१ मार्च किंवा त्यापूर्वी होणारी नोंदणीची गर्दी पाहता तसेच ऐनवेळी कागदपत्रांत काही त्रुटी उद्भवण्याची शक्यता आहे.  शिवजयंती ३६५ दिवस व्हावी, आम्ही तिथीनुसारच करु : राज ठाकरे वाहने नोंदणी झाल्याची खात्री आवश्यक शुल्क व कर भरल्याने, व्हीआयपी क्रमांकाची फी भरल्याने, मोटार वाहन निरीक्षकाकडे वाहन तपासणीसाठी सादर केल्याने अथवा मोटार वाहन निरीक्षकाने तपासणी केल्याने वाहनाची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. वाहनास नोंदणी क्रमांक जारी झाल्यावरच सदर वाहनाची नोंदणी प्रक्रिया कायदेशीररीत्या पूर्ण होते. सर्व वाहनधारकांनी त्यांच्या मालकीची वाहने नोंदणी झाली असल्याबाबत खात्री करावी.  अवयवदानाच्या चळवळीतून डाँक्टरांनाच मिळाले जिवदान येथे करा खात्री  ज्या वाहनमालकांना वाहनाचे मूळ स्मार्ट कार्ड आरसी, नोंदणी पुस्तक प्राप्त झाले नाही त्यांनी त्यांचा वाहन क्रमांक www.parivahan.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध पर्यायामध्ये तपासून घ्यावा. वाहनधारकांची गैरसोय होऊ नये. यासाठी ३१ मार्चपूर्वी वाहनधारकांनी आपल्या वाहनांची नोंदणी करून घेण्याचे आवाहन श्री. मैत्रेवार यांनी केले. यावेळी सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रमेशचंद्र खराडे याची उपस्थिती होती.      News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

ही वाहने होतायेत बंद : पण का ते वाचा औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ‘भारत स्टेज -४’ (बीएस फोर) मानांकन असलेल्या वाहनांची नोंदणी आरटीओ कार्यालयात एक एप्रिलपासून थांबविण्यात येणार आहे. यापुढे ननीन भारत स्टेज -६ मानांकन वाहनांचीच नोंदणी केली जाणार आहे. त्यामुळे बीएस फोर वाहनांची खरेदी करणाऱ्यांनी आपले वाहन ३१ मार्च २०२० पूर्वी नोंदणी करून घेणे आवश्यक असल्याची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय मैत्रेवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.  किडनी फेल्युअर टाळता येते, पण कसे.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश देशभरात एक एप्रिलनंतर भारत स्टेज-चार (बीएस फोर) मानांकन नसलेली वाहने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे विक्री व नोंदणी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या वाहनधारकांनी ‘बीएस-फोर’ मानांकनाची वाहने खरेदी केली आहे; अशा वाहनधारकांनी त्याची नोंदणी ३१ मार्चपूर्वी करून त्यांना नोंदणी क्रमांक जारी होणे आवश्यक आहे. ही वाहने ३१ मार्चपूर्वी नोंदणी न झाल्यास त्यांना रस्त्यावर वापरता येणार नाही. ३१ मार्च किंवा त्यापूर्वी होणारी नोंदणीची गर्दी पाहता तसेच ऐनवेळी कागदपत्रांत काही त्रुटी उद्भवण्याची शक्यता आहे.  शिवजयंती ३६५ दिवस व्हावी, आम्ही तिथीनुसारच करु : राज ठाकरे वाहने नोंदणी झाल्याची खात्री आवश्यक शुल्क व कर भरल्याने, व्हीआयपी क्रमांकाची फी भरल्याने, मोटार वाहन निरीक्षकाकडे वाहन तपासणीसाठी सादर केल्याने अथवा मोटार वाहन निरीक्षकाने तपासणी केल्याने वाहनाची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. वाहनास नोंदणी क्रमांक जारी झाल्यावरच सदर वाहनाची नोंदणी प्रक्रिया कायदेशीररीत्या पूर्ण होते. सर्व वाहनधारकांनी त्यांच्या मालकीची वाहने नोंदणी झाली असल्याबाबत खात्री करावी.  अवयवदानाच्या चळवळीतून डाँक्टरांनाच मिळाले जिवदान येथे करा खात्री  ज्या वाहनमालकांना वाहनाचे मूळ स्मार्ट कार्ड आरसी, नोंदणी पुस्तक प्राप्त झाले नाही त्यांनी त्यांचा वाहन क्रमांक www.parivahan.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध पर्यायामध्ये तपासून घ्यावा. वाहनधारकांची गैरसोय होऊ नये. यासाठी ३१ मार्चपूर्वी वाहनधारकांनी आपल्या वाहनांची नोंदणी करून घेण्याचे आवाहन श्री. मैत्रेवार यांनी केले. यावेळी सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रमेशचंद्र खराडे याची उपस्थिती होती.      News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 12, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2WbcObp
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
#WeCareForPune : पुणे शहरात मास्कच्या नावाने ‘दुकानदारी’ पुणे - शहरात ‘एमआरपी’पेक्षा दुपटीपेक्षा जास्त दराने सर्व प्रकारच्या मास्कची सर्रास विक्री होत असताना त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात सरकारी यंत्रणा पूर्णतः अपयशी ठरल्याचे चित्र दिसत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू असलेल्या बैठकांना ‘अन्न व औषध प्रशासन’मधील (एफडीए) अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहावे लागत असल्याने वाट्टेल त्या भावाने मास्क विक्री करणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणार तरी कोण, असा प्रश्‍न पडला आहे. ताज्या घडामोडींसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कात्रज, गोकूळनगर अशा उपनगरांमधील काही भागांत एकेका मास्कची ९०० रुपयांना विक्री होत असल्याची गंधवार्ता ‘एफडीए’ला नाही. माध्यमातून या संदर्भातील बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये आपल्या कामाच्या हद्दीवरून टोलवाटोलवी सुरू होते, त्यामुळे खरेदी किमतीपेक्षा कित्येक पटींनी जास्त दरात विक्री करणाऱ्या औषध विक्रेत्यांवर कारवाई करणार कोण, हा प्रश्‍न या वादात अनुत्तरितच राहात असल्याचे गुरुवारी स्पष्ट झाले.  पिंपरी-चिंचवड शहरातील पाच संशयित रुग्णापैकी तीन जणांचा अहवाल पाझिटिव्ह मास्कची अव्वाच्या सव्वा दराने विक्री होत असल्याच्या अनेक तक्रारी थेट ‘एफडीए’च्या मुंबईतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोचल्या आहेत, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डॉक्‍टरांच्या चिठ्ठीवर मास्कची विक्री करण्याचे परिपत्रक जाहीर केले आहे. मात्र, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. कारण, ‘एफडीए’चे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत व्यग्र असतात. पुणे : कोरोनाची अफवा पसरविणाऱ्यांवर होणार कारवाई; सायबर पोलिसांचा 'वॉच'! ‘एन ९५’ची घाऊक खरेदी किंमत १५० रुपये... ‘एन ९५’ प्रकारच्या मास्कची घाऊक खरेदी किंमत आणि त्यावर वस्तू व सेवा कर असे मिळून १५० रुपयांच्या दरम्यान आहे. त्यावरील कमिशन धरून किंमत २५० रुपयांच्या दरम्यान आहे. प्रत्यक्षात याची विक्री तीनशेपेक्षा जास्त रुपयांना होत असल्याचे दिसते. यावर नियंत्रण कधी आणि कोणती सरकारी यंत्रणा आणणार, याकडे आता पुणेकरांचे लक्ष आहे.  प्रत्येक मास्कची खरेदी-विक्री बिलावर करावी. त्यातून मोठ्या प्रमाणात नफा मिळेल, असा प्रयत्न न करण्याच्या सूचना औषध विक्रेत्यांना करण्यात आल्या आहेत. ही सामाजिक सामाजिक बांधिलकी जपण्याची वेळ आहे, त्यामुळे मास्क, सॅनिटायजर योग्य किमतीत विक्री करण्याचे आवाहनदेखील केले आहे. - अनिल बेलकर, सचिव, केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्‍ट News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

#WeCareForPune : पुणे शहरात मास्कच्या नावाने ‘दुकानदारी’ पुणे - शहरात ‘एमआरपी’पेक्षा दुपटीपेक्षा जास्त दराने सर्व प्रकारच्या मास्कची सर्रास विक्री होत असताना त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात सरकारी यंत्रणा पूर्णतः अपयशी ठरल्याचे चित्र दिसत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू असलेल्या बैठकांना ‘अन्न व औषध प्रशासन’मधील (एफडीए) अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहावे लागत असल्याने वाट्टेल त्या भावाने मास्क विक्री करणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणार तरी कोण, असा प्रश्‍न पडला आहे. ताज्या घडामोडींसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कात्रज, गोकूळनगर अशा उपनगरांमधील काही भागांत एकेका मास्कची ९०० रुपयांना विक्री होत असल्याची गंधवार्ता ‘एफडीए’ला नाही. माध्यमातून या संदर्भातील बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये आपल्या कामाच्या हद्दीवरून टोलवाटोलवी सुरू होते, त्यामुळे खरेदी किमतीपेक्षा कित्येक पटींनी जास्त दरात विक्री करणाऱ्या औषध विक्रेत्यांवर कारवाई करणार कोण, हा प्रश्‍न या वादात अनुत्तरितच राहात असल्याचे गुरुवारी स्पष्ट झाले.  पिंपरी-चिंचवड शहरातील पाच संशयित रुग्णापैकी तीन जणांचा अहवाल पाझिटिव्ह मास्कची अव्वाच्या सव्वा दराने विक्री होत असल्याच्या अनेक तक्रारी थेट ‘एफडीए’च्या मुंबईतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोचल्या आहेत, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डॉक्‍टरांच्या चिठ्ठीवर मास्कची विक्री करण्याचे परिपत्रक जाहीर केले आहे. मात्र, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. कारण, ‘एफडीए’चे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत व्यग्र असतात. पुणे : कोरोनाची अफवा पसरविणाऱ्यांवर होणार कारवाई; सायबर पोलिसांचा 'वॉच'! ‘एन ९५’ची घाऊक खरेदी किंमत १५० रुपये... ‘एन ९५’ प्रकारच्या मास्कची घाऊक खरेदी किंमत आणि त्यावर वस्तू व सेवा कर असे मिळून १५० रुपयांच्या दरम्यान आहे. त्यावरील कमिशन धरून किंमत २५० रुपयांच्या दरम्यान आहे. प्रत्यक्षात याची विक्री तीनशेपेक्षा जास्त रुपयांना होत असल्याचे दिसते. यावर नियंत्रण कधी आणि कोणती सरकारी यंत्रणा आणणार, याकडे आता पुणेकरांचे लक्ष आहे.  प्रत्येक मास्कची खरेदी-विक्री बिलावर करावी. त्यातून मोठ्या प्रमाणात नफा मिळेल, असा प्रयत्न न करण्याच्या सूचना औषध विक्रेत्यांना करण्यात आल्या आहेत. ही सामाजिक सामाजिक बांधिलकी जपण्याची वेळ आहे, त्यामुळे मास्क, सॅनिटायजर योग्य किमतीत विक्री करण्याचे आवाहनदेखील केले आहे. - अनिल बेलकर, सचिव, केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्‍ट News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 12, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2IEAVaC
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,