मालवणची भक्कम बाजू मांडण्यासाठी आता २१ जण मालवण (सिंधुदुर्ग) - सीआरझेड जनसुनावणीसाठी मालवण शहराची भक्‍कम बाजू मांडण्यासाठी 21 जणांची समिती नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांच्या पुढाकारातून आयोजित बैठकीत निश्‍चित करण्यात आली. समिती शहरातील सीआरझेडमधील अडचणींचा अभ्यास करून परिपूर्ण अशा पद्धतीचा ड्राफ्ट बनवून जनसुनावणीत सहभागी होणार आहे. जनसुनावणीमध्ये मालवण शहर पूर्णपणे सीआरझेडमध्ये बाधित होत असल्याचे पटवून देऊन त्या दृष्टीने खास सवलत मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, असेही यावेळी ठरविण्यात आले.  पालिका सभागृहात झालेल्या बैठकीला उपनगराध्यक्ष राजन वराडकर, मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर, बांधकाम सभापती यतीन खोत, सुदेश आचरेकर, गणेश कुशे, आरोग्य सभापती पूजा सरकारे आदी उपस्थित होते. सीआरझेडबाबत नंदन वेंगुर्लेकर आणि रविकिरण तोरसकर यांनी सर्व अडचणींबाबत माहिती दिली. मालवण शहराचा मोठ्या प्रमाणात भाग हा बाधित होत असल्याने शहरातून जास्तीत जास्त हरकती यावर घेणे आवश्‍यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सुनावणीसाठी गठीत केलेल्या समितीत नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, उपनगराध्यक्ष राजन वराडकर, जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नितीन तायशेटे, रविकिरण तोरसकर, महेंद्र पराडकर, लक्ष्मीकांत खोबरेकर, अविनाश मालवणकर, बाबी जोगी, ऍड. अक्षय सामंत, दशरथ कवटकर, प्रफुल्ल देसाई, बाळू अंधारी, गणेश कुशे, बांधकाम सभापती यतिन खोत, मंदार केणी, अजित बांदेकर, नितीन वाळके, अमित इब्रामपूरकर, पूजा सरकारे, सेजल परब यांचा समावेश आहे. प्रत्येक विभागावर हरकती तसेच शहरातील ज्या ज्या विभागांना सीआरझेडमध्ये अडचणी निर्माण होणार आहेत त्या त्या विभागातील नागरिकांना याबाबत माहिती देऊन त्यांच्याकडून हरकती नोंदविणे आवश्‍यक आहे. गोवा राज्यात 2011 च्या  सीआरझेड अधिसूचनेवर आजपर्यंत सुनावणी होत आहेत; मात्र महाराष्ट्र शासनाने 2019 च्या धोरणानुसार जनसुनावणी घेतलेली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात मराठीतून अधिसूचना नसल्याच्या कारणास्तव जनसुनावणी रद्द केलेली आहे. याच धर्तीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्याही जनसुनावणीमध्ये सहभागी होताना शासनावर दबाव ठेवणे आवश्‍यक असल्याचे मत व्यक्‍त करण्यात आले. किनारपट्टीवरील मच्छीमार वस्त्यांची नोंदणी, यात कोळीवाडे म्हणून होणे आवश्‍यक आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले. चर्चेत मंदार केणी, नितीन तायशेटे, उमेश नेरूरकर, लक्ष्मीकांत खोबरेकर, रवींद्र तळाशीलकर, आजनल मालवणकर, अविनाश मालवणकर, आगोस्तीन डिसोजा, अजित बांदेकर, अमित इब्रामपूरकर, शिवसेना शहरप्रमुख बाबी जोगी, पंकज साद्ये, दर्शना कासवकर, ममता वराडकर, आकांक्षा जशरपुटे, पूजा करलकर, उदय चोडणेकर, परशुराम लुडबे, अरविंद सराफ, तृप्ती मयेकर, दशरथ कवटकर, तसेच ऍड. अक्षय सामंत उपस्थित होते.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Friday, March 13, 2020

मालवणची भक्कम बाजू मांडण्यासाठी आता २१ जण मालवण (सिंधुदुर्ग) - सीआरझेड जनसुनावणीसाठी मालवण शहराची भक्‍कम बाजू मांडण्यासाठी 21 जणांची समिती नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांच्या पुढाकारातून आयोजित बैठकीत निश्‍चित करण्यात आली. समिती शहरातील सीआरझेडमधील अडचणींचा अभ्यास करून परिपूर्ण अशा पद्धतीचा ड्राफ्ट बनवून जनसुनावणीत सहभागी होणार आहे. जनसुनावणीमध्ये मालवण शहर पूर्णपणे सीआरझेडमध्ये बाधित होत असल्याचे पटवून देऊन त्या दृष्टीने खास सवलत मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, असेही यावेळी ठरविण्यात आले.  पालिका सभागृहात झालेल्या बैठकीला उपनगराध्यक्ष राजन वराडकर, मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर, बांधकाम सभापती यतीन खोत, सुदेश आचरेकर, गणेश कुशे, आरोग्य सभापती पूजा सरकारे आदी उपस्थित होते. सीआरझेडबाबत नंदन वेंगुर्लेकर आणि रविकिरण तोरसकर यांनी सर्व अडचणींबाबत माहिती दिली. मालवण शहराचा मोठ्या प्रमाणात भाग हा बाधित होत असल्याने शहरातून जास्तीत जास्त हरकती यावर घेणे आवश्‍यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सुनावणीसाठी गठीत केलेल्या समितीत नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, उपनगराध्यक्ष राजन वराडकर, जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नितीन तायशेटे, रविकिरण तोरसकर, महेंद्र पराडकर, लक्ष्मीकांत खोबरेकर, अविनाश मालवणकर, बाबी जोगी, ऍड. अक्षय सामंत, दशरथ कवटकर, प्रफुल्ल देसाई, बाळू अंधारी, गणेश कुशे, बांधकाम सभापती यतिन खोत, मंदार केणी, अजित बांदेकर, नितीन वाळके, अमित इब्रामपूरकर, पूजा सरकारे, सेजल परब यांचा समावेश आहे. प्रत्येक विभागावर हरकती तसेच शहरातील ज्या ज्या विभागांना सीआरझेडमध्ये अडचणी निर्माण होणार आहेत त्या त्या विभागातील नागरिकांना याबाबत माहिती देऊन त्यांच्याकडून हरकती नोंदविणे आवश्‍यक आहे. गोवा राज्यात 2011 च्या  सीआरझेड अधिसूचनेवर आजपर्यंत सुनावणी होत आहेत; मात्र महाराष्ट्र शासनाने 2019 च्या धोरणानुसार जनसुनावणी घेतलेली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात मराठीतून अधिसूचना नसल्याच्या कारणास्तव जनसुनावणी रद्द केलेली आहे. याच धर्तीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्याही जनसुनावणीमध्ये सहभागी होताना शासनावर दबाव ठेवणे आवश्‍यक असल्याचे मत व्यक्‍त करण्यात आले. किनारपट्टीवरील मच्छीमार वस्त्यांची नोंदणी, यात कोळीवाडे म्हणून होणे आवश्‍यक आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले. चर्चेत मंदार केणी, नितीन तायशेटे, उमेश नेरूरकर, लक्ष्मीकांत खोबरेकर, रवींद्र तळाशीलकर, आजनल मालवणकर, अविनाश मालवणकर, आगोस्तीन डिसोजा, अजित बांदेकर, अमित इब्रामपूरकर, शिवसेना शहरप्रमुख बाबी जोगी, पंकज साद्ये, दर्शना कासवकर, ममता वराडकर, आकांक्षा जशरपुटे, पूजा करलकर, उदय चोडणेकर, परशुराम लुडबे, अरविंद सराफ, तृप्ती मयेकर, दशरथ कवटकर, तसेच ऍड. अक्षय सामंत उपस्थित होते.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J


via News Story Feeds https://ift.tt/3aUFny5

No comments:

Post a Comment