Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Wednesday, April 29, 2020

जवानाला थर्ड डिग्री देणे पोलिस उपनिरीक्षकांना पडले चांगलेच महागात चिक्कोडी - एकसंबा येथे तोंडाला मास्क न लावता घराबाहेर असलेल्या सीआरपीएफच्या कोब्रा बटालियनच्या कमांडोला मारहाण करणे, अनवाणी फिरविणे, साखळदंडाने बांधून ठेवणे व थर्ड डिग्रीचा वापर केल्याप्रकरणी सदलगा पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक अनिल कुंभार यांना जिल्हा पोलिस अधीक्षक लक्ष्मण निंबरगी यांनी निलंबित केले. तशी माहिती त्यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे बुधवारी दिली. संशयित आरोपीशी गैरवर्तन करणे व झालेल्या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करण्याच्या कारणावरुन ही कारवाई करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.  एकसंबा येथील सचिन सावंत हा कमांडो सीआरपीएफ दलातील कोब्रा बटालियनमध्ये असून तो सुट्टीवर आला होता. 23 एप्रिल रोजी घरासमोर दुचाकी धुत असताना तोंडाला मास्क घातला नसल्याच्या कारणावरुन सदलगा पोलिस ठाण्याच्या पोलिस हवालदाराने त्याला मारहाण करुन अनवाणी नेऊन पोलिस ठाण्यात साखळदंडाने बांधून ठेवले होते. तो फोटो व्हायरल झाल्याने पोलिसांवर राज्यभरातून असंतोष व्यक्त करण्यात येत होता.  सीआरपीएफच्या अधिकाऱ्यांनीही या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांच्यासह पोलिस महासंचालकांनी पोलिसांच्या या चुकीच्या वर्तनाची चौकशी करण्याचे आदेश बजावले होते. मंगळवारी सावंत यांना सशर्त जामीन मंजूर झाल्यानंतर त्यांची बेळगाव येथील बिम्स रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असता सावंत यांच्यावर पोलिसांनी थर्ड डिग्रीचा वापर केल्याचे स्पष्ट झाल्याने पोलिस अधीक्षकांनी सदलगा पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक अनिल कुंभार यांना निलंबित केले आहे.  हे पण वाचा - सरपंचांना दम देणाऱ्या निरीक्षकाविरूध्द तक्रार  कालपर्यंत पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन करणाऱ्या पोलिस अधीक्षकांना पोलिसांनी गैरवर्तन केल्याचे दिसून आल्याने त्यांनी ही कारवाई केली. तसेच या प्रकरणाचा तपास येथेच बंद करण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे. सीआरपीएफच्या अधिकाऱ्यांकडून कमांडोवर थर्ड डिग्रीचा वापर केल्याच्या प्रकारावर तीव्र प्रतिक्रीया उमटल्या होत्या. जिल्हा पोलिस अधीक्षकांवर टीकेची झोड उठवली जात होती. यानंतर बुधवारी अधीक्षकांनी उपनिरीक्षकाला निलंबित केल्याचा आदेश बजावला.  हे पण वाचा -  परीक्षा रद्द झाल्या, पण गुणदान कसे होणार? News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

जवानाला थर्ड डिग्री देणे पोलिस उपनिरीक्षकांना पडले चांगलेच महागात चिक्कोडी - एकसंबा येथे तोंडाला मास्क न लावता घराबाहेर असलेल्या सीआरपीएफच्या कोब्रा बटालियनच्या कमांडोला मारहाण करणे, अनवाणी फिरविणे, साखळदंडाने बांधून ठेवणे व थर्ड डिग्रीचा वापर केल्याप्रकरणी सदलगा पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक अनिल कुंभार यांना जिल्हा पोलिस अधीक्षक लक्ष्मण निंबरगी यांनी निलंबित केले. तशी माहिती त्यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे बुधवारी दिली. संशयित आरोपीशी गैरवर्तन करणे व झालेल्या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करण्याच्या कारणावरुन ही कारवाई करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.  एकसंबा येथील सचिन सावंत हा कमांडो सीआरपीएफ दलातील कोब्रा बटालियनमध्ये असून तो सुट्टीवर आला होता. 23 एप्रिल रोजी घरासमोर दुचाकी धुत असताना तोंडाला मास्क घातला नसल्याच्या कारणावरुन सदलगा पोलिस ठाण्याच्या पोलिस हवालदाराने त्याला मारहाण करुन अनवाणी नेऊन पोलिस ठाण्यात साखळदंडाने बांधून ठेवले होते. तो फोटो व्हायरल झाल्याने पोलिसांवर राज्यभरातून असंतोष व्यक्त करण्यात येत होता.  सीआरपीएफच्या अधिकाऱ्यांनीही या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांच्यासह पोलिस महासंचालकांनी पोलिसांच्या या चुकीच्या वर्तनाची चौकशी करण्याचे आदेश बजावले होते. मंगळवारी सावंत यांना सशर्त जामीन मंजूर झाल्यानंतर त्यांची बेळगाव येथील बिम्स रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असता सावंत यांच्यावर पोलिसांनी थर्ड डिग्रीचा वापर केल्याचे स्पष्ट झाल्याने पोलिस अधीक्षकांनी सदलगा पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक अनिल कुंभार यांना निलंबित केले आहे.  हे पण वाचा - सरपंचांना दम देणाऱ्या निरीक्षकाविरूध्द तक्रार  कालपर्यंत पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन करणाऱ्या पोलिस अधीक्षकांना पोलिसांनी गैरवर्तन केल्याचे दिसून आल्याने त्यांनी ही कारवाई केली. तसेच या प्रकरणाचा तपास येथेच बंद करण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे. सीआरपीएफच्या अधिकाऱ्यांकडून कमांडोवर थर्ड डिग्रीचा वापर केल्याच्या प्रकारावर तीव्र प्रतिक्रीया उमटल्या होत्या. जिल्हा पोलिस अधीक्षकांवर टीकेची झोड उठवली जात होती. यानंतर बुधवारी अधीक्षकांनी उपनिरीक्षकाला निलंबित केल्याचा आदेश बजावला.  हे पण वाचा -  परीक्षा रद्द झाल्या, पण गुणदान कसे होणार? News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 29, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2YgNgL5
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
मुख्यमंत्र्यांनी साधला थेट 'त्या' महिलेशी संवाद  बेळगाव - चित्रदूर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी महिलेने तयार केलेला व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. यानंतर मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी त्याची दखल घेऊन महिलांबरोबर संवाद साधला आहे. यावेळी त्यांनी कांदा उत्पादकांचे सरकार नुकसान करणार नाही. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार कायम आहे, असा आशावाद त्यांनी दाखवला आहे.  कांदा उत्पादकांना फटका बसल्याने चित्रदूर्ग जिल्ह्यातील काटनहळ्ळीमधील वसंत कुमारी या महिलेने व्हिडिओ तयार केला आहे. यामध्ये कांदा दराबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली मात्र अश्‍वासनापलिकडे काहीच मिळाले नाही, असे यामध्ये मांडण्यात आले आहे. या व्हिडिओमध्ये लॉकडाउनमधील शेतकऱ्यांची झालेली अवस्था, कांद्याचे गडगडलेले दर, कांदा विकल्यास प्रत्येक पोत्यामागे मिळणारा फायदा, तोटा आणि शेतीचा खर्चाबाबत व्हिडिओतून अवस्था सांगितली आहे. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनाचा काबाडकष्ट करुन जगणारा बळीराजा कसा जगेल, असा प्रश्‍न विचारुन तो आत्महत्या करेल नाही, तर काय करेल, असा सवाल उपस्थित केला आहे.  हे पण वाचा - सासरा सतत करायचा शरीर सुखाची मागणी, कंटाळून तिने केले असे काही की... यामध्ये व्यापारी, साठेबाजीविषयी सांगून "तुम्ही दिशा दाखवा', अशी विनंती केली आहे. यानंतर हा व्हिडिओ बघून मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी त्या महिलेशी संपर्क साधून त्यांना धीर दिला. यावेळी चित्रदुर्गसह राज्यातील उत्पादकांना योग्य दराबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे अश्‍वासही त्यांनी दिले आहे.  हे पण वाचा - मित्रांसोबत गेला पार्टीला अन् घडले असे काही की, आईच्या आक्रोशाने हादरला अख्खा गाव मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी थेट शेतकरी महिलेशी संपर्क साधल्याने प्रशासकीय यंत्रणा सजग झाली आहे. यावेळी परिसरातील कांदा उत्पादकांशीही संवाद साधला आहे.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

मुख्यमंत्र्यांनी साधला थेट 'त्या' महिलेशी संवाद  बेळगाव - चित्रदूर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी महिलेने तयार केलेला व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. यानंतर मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी त्याची दखल घेऊन महिलांबरोबर संवाद साधला आहे. यावेळी त्यांनी कांदा उत्पादकांचे सरकार नुकसान करणार नाही. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार कायम आहे, असा आशावाद त्यांनी दाखवला आहे.  कांदा उत्पादकांना फटका बसल्याने चित्रदूर्ग जिल्ह्यातील काटनहळ्ळीमधील वसंत कुमारी या महिलेने व्हिडिओ तयार केला आहे. यामध्ये कांदा दराबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली मात्र अश्‍वासनापलिकडे काहीच मिळाले नाही, असे यामध्ये मांडण्यात आले आहे. या व्हिडिओमध्ये लॉकडाउनमधील शेतकऱ्यांची झालेली अवस्था, कांद्याचे गडगडलेले दर, कांदा विकल्यास प्रत्येक पोत्यामागे मिळणारा फायदा, तोटा आणि शेतीचा खर्चाबाबत व्हिडिओतून अवस्था सांगितली आहे. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनाचा काबाडकष्ट करुन जगणारा बळीराजा कसा जगेल, असा प्रश्‍न विचारुन तो आत्महत्या करेल नाही, तर काय करेल, असा सवाल उपस्थित केला आहे.  हे पण वाचा - सासरा सतत करायचा शरीर सुखाची मागणी, कंटाळून तिने केले असे काही की... यामध्ये व्यापारी, साठेबाजीविषयी सांगून "तुम्ही दिशा दाखवा', अशी विनंती केली आहे. यानंतर हा व्हिडिओ बघून मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी त्या महिलेशी संपर्क साधून त्यांना धीर दिला. यावेळी चित्रदुर्गसह राज्यातील उत्पादकांना योग्य दराबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे अश्‍वासही त्यांनी दिले आहे.  हे पण वाचा - मित्रांसोबत गेला पार्टीला अन् घडले असे काही की, आईच्या आक्रोशाने हादरला अख्खा गाव मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी थेट शेतकरी महिलेशी संपर्क साधल्याने प्रशासकीय यंत्रणा सजग झाली आहे. यावेळी परिसरातील कांदा उत्पादकांशीही संवाद साधला आहे.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 29, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/35lPDxJ
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
भाजप नगरसेवकांनी दिले महिन्याचे मानधन ; शिवसेनेची प्रतिक्षा  सोलापूर : राज्यभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने महापालिकेतील भाजप, वंचित आघाडी, राष्ट्रवादी आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नगरसेवकांनी आपले एक महिन्याचे मानधन पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री मदत निधीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.  भाजपच्या 48 नगरसेवकांनी त्यांच्या एक महिन्याचे मानधन सुमारे साडेचार लाख रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान सहायता निधीला पाठवले आहे. निधी देण्यासंदर्भात महापौर श्रीकांचना यन्नम आणि पक्षाच्या पातळीवर आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार पालिकेतील सर्व नगरसेवकांनी त्यांचे महिन्याचे मानधन पंतप्रधान सहायता निधीला देण्याचे पत्र नगरसचिवांना दिले. त्यानुसार नगरसचिव रऊफ बागवान यांनी नगरसेवकांनी दिलेल्या पत्रानुसार त्यांच्या मानधनाची रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केली. तेथून ही रक्कम पंतप्रधान सहायता निधीत जमा झाली.  वंचित बहुजन आघाडीचे आनंद चंदनशिवे, ज्योती बमगोंडे व गणेश पुजारी हे तीन नगरसेवक आहेत. या तिघांनीही त्यांच्या महिन्याचे मानधन मुख्यमंत्री मदत निधीस द्यावे, असे पत्र आयुक्तांकडे दिले आहे. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या एकमेव नगरसेविका कामिनी आडम यांनीही आपल्या एक महिन्याचे मानधन मुख्यमंत्री निधीत जमा करण्याचे पत्र आयुक्तांकडे दिले आहे. हे पत्र आता नगरसचिवांकडे जाईल, तेथून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्री निधीत जमा होणार आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या चारही नगरसेवकांचे मानधन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देणार असल्याचे गटनेते किसन जाधव यांनी सांगितले.  कॉंग्रेसचे महापालिकेत 14 नगरसेवक आहेत. या नगरसेवकांनी मानधनाची रक्कम कोणत्याही निधीसाठी देण्याबाबत अद्याप कोणतेही धोरण निश्‍चित केले नाही. तथापि, मानधनाच्या रकमेतून प्रभागातील गरजू व उपेक्षित लोकांना अन्नधान्य वाटण्यात येणार आहे. त्यामुळे आम्ही पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री सहायता निधीत रक्कम देणार नाही, असे गटनेते चेतन नरोटे यांनी सांगितले. एमआयएमचे 10 नगरसेवक आहेत. त्यांनीही आपल्या मानधनाची रक्कम कोणाला द्यायची याबाबत निर्णय घेतला नाही. तथापि, मानधनाच्या रकमेतून महापालिकांच्या दवाखान्यांमध्ये आवश्‍यक तंत्रज्ञान उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांना देणार असल्याचे एमआयएमचे गटनेते रियाज खरादी यांनी सांगितले.  शिवसेनेचा निर्णय अद्याप नाही  महापालिकेत शिवसेनेचे 21 नगरसेवक आहेत. या नगरसेवकांनीही अद्याप आपल्या मानधनाची रक्कम कुणाला द्यायची, याचा निर्णय घेतला नाही. मात्र नगरसेवक गुरुशांत धुत्तरगावकर यांनी वैयक्तिक मदत मुख्यमंत्री निधीत जमा केली आहे. तर नगरसेवक देवेंद्र कोठे यांनी आपले पंचतारांकित हॉटेल कोरोनावर उपचार करणाऱ्या डॉक्‍टरांसाठी उपलब्ध करून दिले आहे. नगरसेवक वैयक्तिक पातळीवर मदत करत आहेत, मात्र त्यांच्या मानधनाबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. राज्यात शिवसेनेचे मुख्यमंत्री असताना व इतर पक्षांच्या नगरसेवकांनी मानधनाची रक्कम पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री सहायता निधीत दिली असताना शिवसेनेच्या नगरसेवकांचा अद्याप निर्णय न झाल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.  -  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

भाजप नगरसेवकांनी दिले महिन्याचे मानधन ; शिवसेनेची प्रतिक्षा  सोलापूर : राज्यभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने महापालिकेतील भाजप, वंचित आघाडी, राष्ट्रवादी आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नगरसेवकांनी आपले एक महिन्याचे मानधन पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री मदत निधीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.  भाजपच्या 48 नगरसेवकांनी त्यांच्या एक महिन्याचे मानधन सुमारे साडेचार लाख रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान सहायता निधीला पाठवले आहे. निधी देण्यासंदर्भात महापौर श्रीकांचना यन्नम आणि पक्षाच्या पातळीवर आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार पालिकेतील सर्व नगरसेवकांनी त्यांचे महिन्याचे मानधन पंतप्रधान सहायता निधीला देण्याचे पत्र नगरसचिवांना दिले. त्यानुसार नगरसचिव रऊफ बागवान यांनी नगरसेवकांनी दिलेल्या पत्रानुसार त्यांच्या मानधनाची रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केली. तेथून ही रक्कम पंतप्रधान सहायता निधीत जमा झाली.  वंचित बहुजन आघाडीचे आनंद चंदनशिवे, ज्योती बमगोंडे व गणेश पुजारी हे तीन नगरसेवक आहेत. या तिघांनीही त्यांच्या महिन्याचे मानधन मुख्यमंत्री मदत निधीस द्यावे, असे पत्र आयुक्तांकडे दिले आहे. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या एकमेव नगरसेविका कामिनी आडम यांनीही आपल्या एक महिन्याचे मानधन मुख्यमंत्री निधीत जमा करण्याचे पत्र आयुक्तांकडे दिले आहे. हे पत्र आता नगरसचिवांकडे जाईल, तेथून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्री निधीत जमा होणार आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या चारही नगरसेवकांचे मानधन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देणार असल्याचे गटनेते किसन जाधव यांनी सांगितले.  कॉंग्रेसचे महापालिकेत 14 नगरसेवक आहेत. या नगरसेवकांनी मानधनाची रक्कम कोणत्याही निधीसाठी देण्याबाबत अद्याप कोणतेही धोरण निश्‍चित केले नाही. तथापि, मानधनाच्या रकमेतून प्रभागातील गरजू व उपेक्षित लोकांना अन्नधान्य वाटण्यात येणार आहे. त्यामुळे आम्ही पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री सहायता निधीत रक्कम देणार नाही, असे गटनेते चेतन नरोटे यांनी सांगितले. एमआयएमचे 10 नगरसेवक आहेत. त्यांनीही आपल्या मानधनाची रक्कम कोणाला द्यायची याबाबत निर्णय घेतला नाही. तथापि, मानधनाच्या रकमेतून महापालिकांच्या दवाखान्यांमध्ये आवश्‍यक तंत्रज्ञान उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांना देणार असल्याचे एमआयएमचे गटनेते रियाज खरादी यांनी सांगितले.  शिवसेनेचा निर्णय अद्याप नाही  महापालिकेत शिवसेनेचे 21 नगरसेवक आहेत. या नगरसेवकांनीही अद्याप आपल्या मानधनाची रक्कम कुणाला द्यायची, याचा निर्णय घेतला नाही. मात्र नगरसेवक गुरुशांत धुत्तरगावकर यांनी वैयक्तिक मदत मुख्यमंत्री निधीत जमा केली आहे. तर नगरसेवक देवेंद्र कोठे यांनी आपले पंचतारांकित हॉटेल कोरोनावर उपचार करणाऱ्या डॉक्‍टरांसाठी उपलब्ध करून दिले आहे. नगरसेवक वैयक्तिक पातळीवर मदत करत आहेत, मात्र त्यांच्या मानधनाबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. राज्यात शिवसेनेचे मुख्यमंत्री असताना व इतर पक्षांच्या नगरसेवकांनी मानधनाची रक्कम पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री सहायता निधीत दिली असताना शिवसेनेच्या नगरसेवकांचा अद्याप निर्णय न झाल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.  -  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 29, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2VNqNDI
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
कोट्यातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे आमचीही सुटका करा, 'या' राज्यात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांची मागणी मुंबई :  दक्षिण रेल्वे विभागात शिकाऊ उमेदवार म्हणून गेलेले हजारो विद्यार्थी केरळ, तामिळनाडूत अडकले आहेत. यापैकी अनेकांचा प्रशिक्षण कालावधी 14 एप्रिल तर काहींचा 8 एप्रिल रोजी संपला आहे. केरळ, तामिळनाडूमध्ये भाषेची समस्या असल्याने या विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. कोट्यातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे आमचीही सुटका करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.   मोठी बातमी : उद्धव ठाकरेंना द्यावा लागू शकतो राजीनामा, 172 आमदारांच्या पाठिंब्याने पुन्हा करणार सत्ता स्थापनेचा दावा? वर्ध्याचा राहीवासी असलेला शुभम ढोके याने आयटीआय केल्यानंतर तामिळनाडू विभागातील त्रिची विभागात उमेदवारीची संधी मिळाली. शुभमचे वडील टेलरींगचे काम करतात. शुभमचे प्रशिक्षण 8 एप्रिलला संपले; मात्र लॉकडाऊनमुळे त्याला रेल्वे प्रशासनाने तिथेच थांबायला सांगितते. शुभम सारखे शेकडो विद्यार्थी केरळ आणि तामिळनाडू राज्यात अडकले आहे. कोटा येथे महागड्या कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकायला गेलेल्या विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी राज्य सरकारने बस पाठवल्या. आम्हालाही घरी परतायचे आहे. सरकारने मदत करावी, अशी मागणी या विद्यार्थ्यांनी केली आहे.  नक्की वाचा : “बरं ते जॅकेट कायमचं उतरलं, की हा ‘लॉकडाउन लूक" आहे ?” तामिळनाडूमध्ये चेन्नई विभागातील त्रिची, मदुराई, शेलम; तर केरळमधील त्रिवेंद्रम आणि पालघाट या विभागात मराठी विद्यार्थी अडकले आहे. या विद्यार्थ्यांना अल्प स्टायपंड मिळत होता; मात्र आता तोही मिळणे बंद झाले आहे. अन्नधान्य मिळत नाही.  भाषेची समस्या असल्याने स्थानिक प्रशासनाकडून कुठलीही मदत मिळत नसल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील रोशन पाटील हा सध्या चेन्नई रेल्वे विभागात आहे. त्याला 7 हजार 350 रूपये स्टायपंड मिळत होते. ते बंद झाल्यामुळे जेवणाची व्यवस्था करणे कठीण झाले आहे. दक्षिणेत महाराष्ट्रातील असे शेकडो विद्यार्थी अडकल्याचे त्याने म्हटले आहे. हे ही वाचा : ए आई... मुलांची आईला आकांताने हाक पण लॉकडाऊनने केली ताटातूट, वाचा ट्विटरवर मागण्यांचा भडीमार कोटा येथील विद्यार्थ्यांना परत आणण्याची व्यवस्था केल्यानंतर राज्यातून अनेकांनी देशात विविध भागात अडकलेल्या  विद्यार्थ्यांना आणण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली आहे.  पुण्यामध्ये एमपीएससी अभ्यासासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांनी घरी जाऊ देण्याची विनंती केली आहे. महत्वाची बातमी : आता घरोघरी जाऊन होणार कोरोनाची चाचणी, पालिकेने लढवली 'ही' शक्कल केरळ,तामिळनाडूमध्ये दक्षिण रेल्वे विभागात महाराष्ट्रातील सुमारे 1000 शिकाऊ उमेदवार अडकले आहेत. त्यांना राज्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारने मदत करावी - रक्षा खडसे, खासदार   Demand form maharashtra students stranded in Kerala, Tamil Nadu in lockdown News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

कोट्यातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे आमचीही सुटका करा, 'या' राज्यात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांची मागणी मुंबई :  दक्षिण रेल्वे विभागात शिकाऊ उमेदवार म्हणून गेलेले हजारो विद्यार्थी केरळ, तामिळनाडूत अडकले आहेत. यापैकी अनेकांचा प्रशिक्षण कालावधी 14 एप्रिल तर काहींचा 8 एप्रिल रोजी संपला आहे. केरळ, तामिळनाडूमध्ये भाषेची समस्या असल्याने या विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. कोट्यातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे आमचीही सुटका करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.   मोठी बातमी : उद्धव ठाकरेंना द्यावा लागू शकतो राजीनामा, 172 आमदारांच्या पाठिंब्याने पुन्हा करणार सत्ता स्थापनेचा दावा? वर्ध्याचा राहीवासी असलेला शुभम ढोके याने आयटीआय केल्यानंतर तामिळनाडू विभागातील त्रिची विभागात उमेदवारीची संधी मिळाली. शुभमचे वडील टेलरींगचे काम करतात. शुभमचे प्रशिक्षण 8 एप्रिलला संपले; मात्र लॉकडाऊनमुळे त्याला रेल्वे प्रशासनाने तिथेच थांबायला सांगितते. शुभम सारखे शेकडो विद्यार्थी केरळ आणि तामिळनाडू राज्यात अडकले आहे. कोटा येथे महागड्या कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकायला गेलेल्या विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी राज्य सरकारने बस पाठवल्या. आम्हालाही घरी परतायचे आहे. सरकारने मदत करावी, अशी मागणी या विद्यार्थ्यांनी केली आहे.  नक्की वाचा : “बरं ते जॅकेट कायमचं उतरलं, की हा ‘लॉकडाउन लूक" आहे ?” तामिळनाडूमध्ये चेन्नई विभागातील त्रिची, मदुराई, शेलम; तर केरळमधील त्रिवेंद्रम आणि पालघाट या विभागात मराठी विद्यार्थी अडकले आहे. या विद्यार्थ्यांना अल्प स्टायपंड मिळत होता; मात्र आता तोही मिळणे बंद झाले आहे. अन्नधान्य मिळत नाही.  भाषेची समस्या असल्याने स्थानिक प्रशासनाकडून कुठलीही मदत मिळत नसल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील रोशन पाटील हा सध्या चेन्नई रेल्वे विभागात आहे. त्याला 7 हजार 350 रूपये स्टायपंड मिळत होते. ते बंद झाल्यामुळे जेवणाची व्यवस्था करणे कठीण झाले आहे. दक्षिणेत महाराष्ट्रातील असे शेकडो विद्यार्थी अडकल्याचे त्याने म्हटले आहे. हे ही वाचा : ए आई... मुलांची आईला आकांताने हाक पण लॉकडाऊनने केली ताटातूट, वाचा ट्विटरवर मागण्यांचा भडीमार कोटा येथील विद्यार्थ्यांना परत आणण्याची व्यवस्था केल्यानंतर राज्यातून अनेकांनी देशात विविध भागात अडकलेल्या  विद्यार्थ्यांना आणण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली आहे.  पुण्यामध्ये एमपीएससी अभ्यासासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांनी घरी जाऊ देण्याची विनंती केली आहे. महत्वाची बातमी : आता घरोघरी जाऊन होणार कोरोनाची चाचणी, पालिकेने लढवली 'ही' शक्कल केरळ,तामिळनाडूमध्ये दक्षिण रेल्वे विभागात महाराष्ट्रातील सुमारे 1000 शिकाऊ उमेदवार अडकले आहेत. त्यांना राज्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारने मदत करावी - रक्षा खडसे, खासदार   Demand form maharashtra students stranded in Kerala, Tamil Nadu in lockdown News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 29, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3aQH5jJ
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
बैल गेला अन् झोपा केला...! ‘बैल गेला अन् झोपा केला’ या प्रचलित म्हणीसारखीच काहीशी गत औरंगाबादच्या प्रशासनाची झाली आहे. याला कारणही तसेच आहे म्हणा! शहराला पाच-पाच उच्चपदस्थ अधिकारी आहेत, तरीही शहरातील कोरोनाबाधितांची संख्या (आता या संख्येचा केव्हाच आकडा झाला आहे) आटोक्यात असताना पाहिजे तशी कठोर भूमिका त्यांच्याकडून घेतली गेली नाही. आता अचानकच महापूर आल्यावर जशी अवस्था होते तशीच ‘कोरोनाकंपा’ने शहराची केली आहे. आजघडीला औरंगाबादमधील कोरोनाबाधितांचा आकडा १३० वर गेला आहे. त्यामुळे शहरवासीयांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.    औरंगाबाद शहर मराठवाड्याची राजधानी म्हणून ओळखले जाते. शहराच्या मुख्यालयी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, महापालिका आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय तसेच विशेष पोलिस महानिरीक्षक रवींद्र सिंगल ही ‘हम पाँच... पम... पम...’ पाचजणांची टीम शहरातच वास्तव्यास असूनही कोरोनाकंपाला वेळीच आळा का घालू शकली नाही, असा प्रश्न आता औरंगाबादकरांकडून विचारला जातोय. आरोग्य विभागाकडून येणारे तासा-तासाचे अन् दैनंदिन अपडेट्सचे कागदी घोडे नाचविण्यात आणि पुढ्यात आलेला पांढरा कागद काळा करण्याचे तर काम या पाचजणांनी केले नाही ना? असा सवालही आता औरंगाबादवासीयांकडून उपस्थित केला जात आहे. पाणी डोक्यावर चाललंय याची दाहकता ‘सकाळ’ने वारंवार ‘शहरनामा’ या सदरातून दाखवून दिली होती. ‘आओ - जाओ’ला ब्रेक लावायची गरज असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. परंतु प्रत्येक गोष्टीला ‘लाइटली’ घेण्याची सवय आता सर्वांनाच नडली. आता पाणी नाका-तोंडात गेल्यावर प्रशासनाची आणि पोलिसांची जी केविलवाणी धडपड सुरू आहे ते पाहता बैल गेला आणि झोपा केला ही म्हणच तंतोतंत लागू पडते, असे म्हटल्यास आश्चर्य वाटायला नको.    सोनिया गांधी म्हणाल्या, सर्व उद्योगांना विशेष पॅकेज द्या प्रशासन आणि पोलिसच जबाबदार?  कोरोनाबाधितांचा आकडा आता १३० वर गेला असून प्रशासन आणि पोलिसांच्या नरमाईमुळे ही गंभीर परिस्थिती उद्‍भवली असून याला जबाबदार प्रशासन आणि पोलिसच तर नाहीत ना, अशी कुजबूजही आता शहरात ठिकठिकाणी सुरू आहे. चूक कुणाची? चुकीचे खापर फोडण्याची कदाचित ही योग्य वेळ नसेलही; परंतु नेमका कुणाच्या निष्काळजीपणामुळे आणि कुणी मवाळ भूमिका घेतल्यामुळे शहरात ‘कोरोनाकंप’ झाला याची केवळ शहानिशा नव्हे, तर निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी मात्र निश्चितच झाली पाहिजे, अशा संतप्त प्रतिक्रियाही औरंगाबादवासीयांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.  HIVप्रमाणे कोरोनाचाही होतो का आरोग्यावर दूरगामी परिणाम - वाचा   आधीच कठोर उपाययोजना केल्या असत्या तर...?  मुख्यालयी तळ ठोकून असलेल्या या पाच अधिकाऱ्यांनी एकमेकांशी खरोखरच समन्वय साधला असता तर कदाचित कोरोनाबाधितांची संख्या आटोक्यात आली असती. मात्र, कुठे माशी शिंकली किंवा या पाचपैकी कुणाचा इगो आडवा आला, हे देवच जाणो. आता मात्र काही अधिकाऱ्यांचे चमकोगिरी करणारे संदेश, आवाहन करणारे व्हिडिओ व्हायरल केले जात असून औरंगाबादवासीयांचा आम्हाला किती पुळका आहे हे दाखविण्यासाठी स्पर्धाच लागल्याची कुजबूजही सुरू आहे. अजूनही वेळ गेली नाही. या पाचजणांनी पाच मिनिटे शांतपणे विचार करून ‘कोरोनाकंपा’ला थोपविण्यासाठी आणखी कोणत्या कडक उपाययोजना केल्या पाहिजेत यावर एकत्र यायला हवे, अशी सार्वत्रिक भावना आहे.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

बैल गेला अन् झोपा केला...! ‘बैल गेला अन् झोपा केला’ या प्रचलित म्हणीसारखीच काहीशी गत औरंगाबादच्या प्रशासनाची झाली आहे. याला कारणही तसेच आहे म्हणा! शहराला पाच-पाच उच्चपदस्थ अधिकारी आहेत, तरीही शहरातील कोरोनाबाधितांची संख्या (आता या संख्येचा केव्हाच आकडा झाला आहे) आटोक्यात असताना पाहिजे तशी कठोर भूमिका त्यांच्याकडून घेतली गेली नाही. आता अचानकच महापूर आल्यावर जशी अवस्था होते तशीच ‘कोरोनाकंपा’ने शहराची केली आहे. आजघडीला औरंगाबादमधील कोरोनाबाधितांचा आकडा १३० वर गेला आहे. त्यामुळे शहरवासीयांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.    औरंगाबाद शहर मराठवाड्याची राजधानी म्हणून ओळखले जाते. शहराच्या मुख्यालयी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, महापालिका आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय तसेच विशेष पोलिस महानिरीक्षक रवींद्र सिंगल ही ‘हम पाँच... पम... पम...’ पाचजणांची टीम शहरातच वास्तव्यास असूनही कोरोनाकंपाला वेळीच आळा का घालू शकली नाही, असा प्रश्न आता औरंगाबादकरांकडून विचारला जातोय. आरोग्य विभागाकडून येणारे तासा-तासाचे अन् दैनंदिन अपडेट्सचे कागदी घोडे नाचविण्यात आणि पुढ्यात आलेला पांढरा कागद काळा करण्याचे तर काम या पाचजणांनी केले नाही ना? असा सवालही आता औरंगाबादवासीयांकडून उपस्थित केला जात आहे. पाणी डोक्यावर चाललंय याची दाहकता ‘सकाळ’ने वारंवार ‘शहरनामा’ या सदरातून दाखवून दिली होती. ‘आओ - जाओ’ला ब्रेक लावायची गरज असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. परंतु प्रत्येक गोष्टीला ‘लाइटली’ घेण्याची सवय आता सर्वांनाच नडली. आता पाणी नाका-तोंडात गेल्यावर प्रशासनाची आणि पोलिसांची जी केविलवाणी धडपड सुरू आहे ते पाहता बैल गेला आणि झोपा केला ही म्हणच तंतोतंत लागू पडते, असे म्हटल्यास आश्चर्य वाटायला नको.    सोनिया गांधी म्हणाल्या, सर्व उद्योगांना विशेष पॅकेज द्या प्रशासन आणि पोलिसच जबाबदार?  कोरोनाबाधितांचा आकडा आता १३० वर गेला असून प्रशासन आणि पोलिसांच्या नरमाईमुळे ही गंभीर परिस्थिती उद्‍भवली असून याला जबाबदार प्रशासन आणि पोलिसच तर नाहीत ना, अशी कुजबूजही आता शहरात ठिकठिकाणी सुरू आहे. चूक कुणाची? चुकीचे खापर फोडण्याची कदाचित ही योग्य वेळ नसेलही; परंतु नेमका कुणाच्या निष्काळजीपणामुळे आणि कुणी मवाळ भूमिका घेतल्यामुळे शहरात ‘कोरोनाकंप’ झाला याची केवळ शहानिशा नव्हे, तर निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी मात्र निश्चितच झाली पाहिजे, अशा संतप्त प्रतिक्रियाही औरंगाबादवासीयांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.  HIVप्रमाणे कोरोनाचाही होतो का आरोग्यावर दूरगामी परिणाम - वाचा   आधीच कठोर उपाययोजना केल्या असत्या तर...?  मुख्यालयी तळ ठोकून असलेल्या या पाच अधिकाऱ्यांनी एकमेकांशी खरोखरच समन्वय साधला असता तर कदाचित कोरोनाबाधितांची संख्या आटोक्यात आली असती. मात्र, कुठे माशी शिंकली किंवा या पाचपैकी कुणाचा इगो आडवा आला, हे देवच जाणो. आता मात्र काही अधिकाऱ्यांचे चमकोगिरी करणारे संदेश, आवाहन करणारे व्हिडिओ व्हायरल केले जात असून औरंगाबादवासीयांचा आम्हाला किती पुळका आहे हे दाखविण्यासाठी स्पर्धाच लागल्याची कुजबूजही सुरू आहे. अजूनही वेळ गेली नाही. या पाचजणांनी पाच मिनिटे शांतपणे विचार करून ‘कोरोनाकंपा’ला थोपविण्यासाठी आणखी कोणत्या कडक उपाययोजना केल्या पाहिजेत यावर एकत्र यायला हवे, अशी सार्वत्रिक भावना आहे.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 29, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/35g0RUo
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
कोकणला ना निधी ना प्रतिनिधीत्व चिपळूण - तत्कालीन सरकारने उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाच्या केवळ अध्यक्षाची नेमणूक केली. मात्र महामंडळाला सरकारी निधी मिळाला नाही तसेच सदस्यांची नेमणूकही झाली नाही. त्यामुळे या महामंडळावर कोकणातून ना कोणाला प्रतिनिधीत्व मिळाले ना कोकणच्या विकासासाठी निधी मिळाला. विद्यमान अध्यक्षांची मुदतही संपली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार या मंडळावर नव्या अध्यक्षांची नेमणूक करणार की विद्यमान अध्यक्षांना मुदतवाढ देणार याची सर्वांना उत्सुकता आहे. उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात राजधानी मुंबईसह राज्यातील 16 जिल्हे व 161 तालुक्यांचा समावेश आहे. राज्यातील 63 टक्के लोकसंख्या ही उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येते. तर राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी 47 टक्के क्षेत्रफळ हे या मंडळाच्या  कार्यक्षेत्रात येते. राज्यातील सहा महसुली विभागांपैकी तीन महसुली विभाग हे या मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येत असून, त्यामध्ये पुणे, नाशिक व कोकण या विभागीय आयुक्त कार्यालयांचा समावेश आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे व सोलापूर हे पुणे विभागातील, मुंबई, ठाणे, रायगड व पालघर हे कोकण विभागातील, तर अहमदनगर, नाशिक, धुळे, जळगाव व नंदूरबार या नाशिक विभागातील जिल्ह्यांचा यामध्ये समावेश आहे. मुंबईमध्ये मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे यामध्ये समाविष्ट आहेत. महामंडळाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांनी शिफारस केलेल्या कामांना राज्यपाल मंजुरी देवून निधी देतात. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2018 मध्ये कोल्हापूरचे योगेश जाधव यांची उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. विधानसभा निवडणूकीची धामधुम सुरू झाल्यामुळे महामंडळावर सदस्य निवडण्याची प्रक्रिया बारगळली. त्यामुळे या महामंडळावर कोणालाही प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही. हे पण वाचा - चाकरमान्यांबाबत सोशल मीडियावरील प्रचार खोटा ; उदय सामंत तालुक्यातील रस्त्यांची दुरूस्ती चिपळूणचे माजी आमदार रमेश कदम 1999 मध्ये या महामंडळाचे सदस्य होते. पुण्याचे उल्हास दादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी पाच वर्ष या मंडळावर सदस्य म्हणून काम केले. चिपळूण पालिकेच्या अग्निशमन दलाला बंब मिळवून देत तालुक्यातील रस्त्यांची दुरूस्ती त्यांनी केली होती, या पलिकडे मजल गेली नाही. हे पण वाचा -  धक्कादायक: भररस्त्यात तलवारीने कापला केक अन्...   News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

कोकणला ना निधी ना प्रतिनिधीत्व चिपळूण - तत्कालीन सरकारने उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाच्या केवळ अध्यक्षाची नेमणूक केली. मात्र महामंडळाला सरकारी निधी मिळाला नाही तसेच सदस्यांची नेमणूकही झाली नाही. त्यामुळे या महामंडळावर कोकणातून ना कोणाला प्रतिनिधीत्व मिळाले ना कोकणच्या विकासासाठी निधी मिळाला. विद्यमान अध्यक्षांची मुदतही संपली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार या मंडळावर नव्या अध्यक्षांची नेमणूक करणार की विद्यमान अध्यक्षांना मुदतवाढ देणार याची सर्वांना उत्सुकता आहे. उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात राजधानी मुंबईसह राज्यातील 16 जिल्हे व 161 तालुक्यांचा समावेश आहे. राज्यातील 63 टक्के लोकसंख्या ही उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येते. तर राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी 47 टक्के क्षेत्रफळ हे या मंडळाच्या  कार्यक्षेत्रात येते. राज्यातील सहा महसुली विभागांपैकी तीन महसुली विभाग हे या मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येत असून, त्यामध्ये पुणे, नाशिक व कोकण या विभागीय आयुक्त कार्यालयांचा समावेश आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे व सोलापूर हे पुणे विभागातील, मुंबई, ठाणे, रायगड व पालघर हे कोकण विभागातील, तर अहमदनगर, नाशिक, धुळे, जळगाव व नंदूरबार या नाशिक विभागातील जिल्ह्यांचा यामध्ये समावेश आहे. मुंबईमध्ये मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे यामध्ये समाविष्ट आहेत. महामंडळाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांनी शिफारस केलेल्या कामांना राज्यपाल मंजुरी देवून निधी देतात. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2018 मध्ये कोल्हापूरचे योगेश जाधव यांची उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. विधानसभा निवडणूकीची धामधुम सुरू झाल्यामुळे महामंडळावर सदस्य निवडण्याची प्रक्रिया बारगळली. त्यामुळे या महामंडळावर कोणालाही प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही. हे पण वाचा - चाकरमान्यांबाबत सोशल मीडियावरील प्रचार खोटा ; उदय सामंत तालुक्यातील रस्त्यांची दुरूस्ती चिपळूणचे माजी आमदार रमेश कदम 1999 मध्ये या महामंडळाचे सदस्य होते. पुण्याचे उल्हास दादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी पाच वर्ष या मंडळावर सदस्य म्हणून काम केले. चिपळूण पालिकेच्या अग्निशमन दलाला बंब मिळवून देत तालुक्यातील रस्त्यांची दुरूस्ती त्यांनी केली होती, या पलिकडे मजल गेली नाही. हे पण वाचा -  धक्कादायक: भररस्त्यात तलवारीने कापला केक अन्...   News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 29, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3f2iZ8Q
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
डेट फंडावरील संकट कशामुळे? एकीकडे कोविड-१९ चे संकट दिवसेंदिवस गंभीर रुप धारण करीत असताना, दुसरीकडे गुंतवणूक क्षेत्रातही चिंता वाढविणाऱ्या घटना घडताना दिसत आहेत. फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन म्युच्युअल फंडाने गेल्या आठवड्यात रोखे (डेट) प्रकारातील सहा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने या क्षेत्रात खळबळ उडाली. ‘म्युच्युअल फंड सही है’च्या कॅम्पेनमुळे गेल्या काही वर्षांत भरभराटीस आलेल्या म्युच्युअल फंड उद्योगावर अचानक संशयाचे आणि संभ्रमाचे ढग दाटून आले. अशा फंड योजनांमध्ये गुंतवणूक केलेले गुंतवणूकदार धास्तावले. आपले पैसे बुडाले की काय, असा प्रश्‍न त्यांच्या मनात साहजिकच निर्माण झाला. यानिमित्ताने नेमके काय झाले आहे, त्याचा काय परिणाम होणार आहे, हे जाणून घेऊया. परिणाम काय? या सर्व डेट प्रकारातील योजना होत्या. या योजनांतील निधी कॉर्पोरेट बाँड्‌स, सिक्‍युरिटीज, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट्‌स अशा साधनांमध्ये गुंतविला जातो. शेअर्समध्ये नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. या साधनांतील सर्वच पेपर ‘एएए’ सारखे सर्वोच्च पतमानांकीत नाहीत. ‘एए’ किंवा ‘एए-’ अशाही पतमानांकनाचे पेपर त्यात काही प्रमाणात आहेत. म्हणजेच त्यात जोखीम जास्त आहे. पण गुंतवणूकदारांना अधिक परतावा मिळण्याची शक्‍यताही जास्त असते. कारण ‘जेथे जोखीम जास्त, तेथे परतावा जास्त’ असे सूत्र असतेच.  अल्ट्रा शॉर्ट बाँड फंडाने तर सर्व स्पर्धकांना मागे टाकून वार्षिक ७.७ टक्के परतावा दिला होता. या योजना बंद केल्या याचा अर्थ या योजनेत नव्याने कोणी पैसे गुंतवू शकणार नाही आणि त्यात गुंतविलेले पैसे काढून घेऊ शकणार नाही. एकप्रकारे गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला गेला. नक्की काय झाले? देशातील नवव्या क्रमांकाची मोठी म्युच्युअल फंड कंपनी असलेल्या ‘फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन’कडून गेल्या आठवड्यात सहा डेट योजना बंद करण्याची अचानक आणि अभूतपूर्व घोषणा. त्यात फ्रॅंकलिन इंडिया लो ड्युरेशन फंड, डायनॅमिक ॲक्रुअल फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, शॉर्ट टर्म इन्कम प्लॅन, अल्ट्रा शॉर्ट बाँड फंड आणि उन्कम ऑपॉच्युर्निटीज फंड यांचा त्यात समावेश. या सर्व योजनांची एकूण व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) जवळजवळ ३० हजार कोटी रुपये. हा आकडा फ्रॅंकलिन टेम्पल्टनच्या एकूण ‘एयूएम’च्या एक चतुर्थांश इतका. असे का केले? ‘कोविड-१९’मुळे सध्या लॉकडाउन सुरू आहे. कंपन्या बंद असल्याने त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. साहजिकच डेट योजनांतील निधी ज्या कंपन्यांच्या विविध साधनांमध्ये गुंतविला गेला आहे, त्याचे व्याज वा मुदतपूर्तीची रक्कम वेळेवर परत येईल की नाही, अशी भीती निर्माण झाली आहे.  धोक्‍याची जाणीव आधीच झालेल्या संस्थात्मक गुंतवणूकदार तसेच अतिउच्च उत्पन्न गटातील (अल्ट्रा एचएनआय) या डेट योजनांतून बाहेर पडण्याचा सपाटा लावला. दुसरीकडे घसरलेल्या डेट साधनांची बाजारातील ‘लिक्विडीटी’ कमी झाली.  डेट योजनांतील गुंतवणूक मिळेल त्या किमतीला विकून पैसे देणे किंवा तात्पुरत्या काळासाठी या योजना खरेदी-विक्रीसाठी बंद करणे असे दोन पर्याय होते. दुसऱ्या पर्यायामुळे योजनांच्या ‘एनएव्ही’त आणखी घसरण होणार नाही आणि भविष्यात परिस्थिती सुधारली आणि संबंधित डेट साधनांचे पैसे व्यवस्थित आले तर गुंतवणूकदारांचे संभाव्य नुकसान टळेल, या हेतूने या योजना तात्पुरत्या काळासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला असणार. ‘गुंतवणूकदारांनी घाबरण्याचे कारण नाही’ फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन म्युच्युअल फंडाने त्यांच्या रोखे (डेट) प्रकारातील सहा योजना गुंडाळण्याच्या घोषणेने म्युच्युअल फंड विश्वात मोठी खळबळ उडाली, यात आश्‍चर्य वाटत नाही. ‘कोविड-१९’च्या भीतीने जगभरातील अर्थव्यवस्था ठप्प झालेली असताना आणि परदेशी वित्तीय संस्था भारतातून आपली गुंतवणूक काढून घेत असतानाच, सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा ‘एयुएम’ असलेल्या सहा योजना एकाएकी बंद झाल्यामुळे आपली रक्कम बुडाली, असे वाटून अनेकजण हवालदिल झाले आहेत. परंतु, रोखे बाजारातील या अभूतपूर्व परिस्थितीत जर एकाच वेळी अन्य म्युच्युअल फंडांच्या डेट योजनेतील रक्कम एकदम काढायला सुरवात केली तर त्या फंडांची स्थितीसुद्धा ‘फ्रॅंकलिन’सारखी होऊ शकते. असे होऊ नये यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने म्युच्युअल फंड कंपन्यांसाठी ५० हजार कोटी रुपयांची विशेष कर्ज देण्याची सोय बॅंकांमार्फत उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी घाबरण्याचे कारण नाही आणि गरज नसेल तर डेट किंवा इक्विटी योजनेतील रक्कम काढू नये. - अरविंद परांजपे, ज्येष्ठ म्युच्युअल फंड सल्लागार ‘सर्व पैसे बुडणार नाहीत’ फ्रॅंकलिन टेम्पल्टनच्या योजनांतील ४० टक्के गुंतवणूक चांगल्या पतमानांकीत साधनांमध्ये आहे आणि त्यांची विक्री होऊ शकते. कोणत्याही कंपनीच्या साधनाने ‘डिफॉल्ट’ केलेला नाही. अगदी वाईट परिस्थितीचा विचार केला तरी १० टक्‍क्‍यांपर्यंत नुकसान होऊ शकते. परंतु, तेही होऊ नये, यासाठी फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन आटोकाट प्रयत्न करेल. त्यामुळे या योजनांतील गुंतवणूकदारांना पैसे मिळायला थोडा वेळ लागू शकतो. पण  सर्व पैसे बुडणार नाहीत. या घटनेमुळे सर्वच कंपन्यांच्या डेट फंडातून पैसे काढण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे. त्यांची ‘क्रेडिट क्वॉलिटी’ किंवा ‘लिक्विडीटी’ न पाहताच लोक पैसे काढून घेत आहेत. परंतु, तसे घाबरून जाण्याचे कारण नाही. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सल्लागारांची मदत घेऊनच गुंतवणुकीचे निर्णय घेणे हिताचे असते, हे यानिमित्ताने अधोरेखित होते. - भूषण महाजन, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

डेट फंडावरील संकट कशामुळे? एकीकडे कोविड-१९ चे संकट दिवसेंदिवस गंभीर रुप धारण करीत असताना, दुसरीकडे गुंतवणूक क्षेत्रातही चिंता वाढविणाऱ्या घटना घडताना दिसत आहेत. फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन म्युच्युअल फंडाने गेल्या आठवड्यात रोखे (डेट) प्रकारातील सहा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने या क्षेत्रात खळबळ उडाली. ‘म्युच्युअल फंड सही है’च्या कॅम्पेनमुळे गेल्या काही वर्षांत भरभराटीस आलेल्या म्युच्युअल फंड उद्योगावर अचानक संशयाचे आणि संभ्रमाचे ढग दाटून आले. अशा फंड योजनांमध्ये गुंतवणूक केलेले गुंतवणूकदार धास्तावले. आपले पैसे बुडाले की काय, असा प्रश्‍न त्यांच्या मनात साहजिकच निर्माण झाला. यानिमित्ताने नेमके काय झाले आहे, त्याचा काय परिणाम होणार आहे, हे जाणून घेऊया. परिणाम काय? या सर्व डेट प्रकारातील योजना होत्या. या योजनांतील निधी कॉर्पोरेट बाँड्‌स, सिक्‍युरिटीज, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट्‌स अशा साधनांमध्ये गुंतविला जातो. शेअर्समध्ये नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. या साधनांतील सर्वच पेपर ‘एएए’ सारखे सर्वोच्च पतमानांकीत नाहीत. ‘एए’ किंवा ‘एए-’ अशाही पतमानांकनाचे पेपर त्यात काही प्रमाणात आहेत. म्हणजेच त्यात जोखीम जास्त आहे. पण गुंतवणूकदारांना अधिक परतावा मिळण्याची शक्‍यताही जास्त असते. कारण ‘जेथे जोखीम जास्त, तेथे परतावा जास्त’ असे सूत्र असतेच.  अल्ट्रा शॉर्ट बाँड फंडाने तर सर्व स्पर्धकांना मागे टाकून वार्षिक ७.७ टक्के परतावा दिला होता. या योजना बंद केल्या याचा अर्थ या योजनेत नव्याने कोणी पैसे गुंतवू शकणार नाही आणि त्यात गुंतविलेले पैसे काढून घेऊ शकणार नाही. एकप्रकारे गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला गेला. नक्की काय झाले? देशातील नवव्या क्रमांकाची मोठी म्युच्युअल फंड कंपनी असलेल्या ‘फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन’कडून गेल्या आठवड्यात सहा डेट योजना बंद करण्याची अचानक आणि अभूतपूर्व घोषणा. त्यात फ्रॅंकलिन इंडिया लो ड्युरेशन फंड, डायनॅमिक ॲक्रुअल फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, शॉर्ट टर्म इन्कम प्लॅन, अल्ट्रा शॉर्ट बाँड फंड आणि उन्कम ऑपॉच्युर्निटीज फंड यांचा त्यात समावेश. या सर्व योजनांची एकूण व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) जवळजवळ ३० हजार कोटी रुपये. हा आकडा फ्रॅंकलिन टेम्पल्टनच्या एकूण ‘एयूएम’च्या एक चतुर्थांश इतका. असे का केले? ‘कोविड-१९’मुळे सध्या लॉकडाउन सुरू आहे. कंपन्या बंद असल्याने त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. साहजिकच डेट योजनांतील निधी ज्या कंपन्यांच्या विविध साधनांमध्ये गुंतविला गेला आहे, त्याचे व्याज वा मुदतपूर्तीची रक्कम वेळेवर परत येईल की नाही, अशी भीती निर्माण झाली आहे.  धोक्‍याची जाणीव आधीच झालेल्या संस्थात्मक गुंतवणूकदार तसेच अतिउच्च उत्पन्न गटातील (अल्ट्रा एचएनआय) या डेट योजनांतून बाहेर पडण्याचा सपाटा लावला. दुसरीकडे घसरलेल्या डेट साधनांची बाजारातील ‘लिक्विडीटी’ कमी झाली.  डेट योजनांतील गुंतवणूक मिळेल त्या किमतीला विकून पैसे देणे किंवा तात्पुरत्या काळासाठी या योजना खरेदी-विक्रीसाठी बंद करणे असे दोन पर्याय होते. दुसऱ्या पर्यायामुळे योजनांच्या ‘एनएव्ही’त आणखी घसरण होणार नाही आणि भविष्यात परिस्थिती सुधारली आणि संबंधित डेट साधनांचे पैसे व्यवस्थित आले तर गुंतवणूकदारांचे संभाव्य नुकसान टळेल, या हेतूने या योजना तात्पुरत्या काळासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला असणार. ‘गुंतवणूकदारांनी घाबरण्याचे कारण नाही’ फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन म्युच्युअल फंडाने त्यांच्या रोखे (डेट) प्रकारातील सहा योजना गुंडाळण्याच्या घोषणेने म्युच्युअल फंड विश्वात मोठी खळबळ उडाली, यात आश्‍चर्य वाटत नाही. ‘कोविड-१९’च्या भीतीने जगभरातील अर्थव्यवस्था ठप्प झालेली असताना आणि परदेशी वित्तीय संस्था भारतातून आपली गुंतवणूक काढून घेत असतानाच, सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा ‘एयुएम’ असलेल्या सहा योजना एकाएकी बंद झाल्यामुळे आपली रक्कम बुडाली, असे वाटून अनेकजण हवालदिल झाले आहेत. परंतु, रोखे बाजारातील या अभूतपूर्व परिस्थितीत जर एकाच वेळी अन्य म्युच्युअल फंडांच्या डेट योजनेतील रक्कम एकदम काढायला सुरवात केली तर त्या फंडांची स्थितीसुद्धा ‘फ्रॅंकलिन’सारखी होऊ शकते. असे होऊ नये यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने म्युच्युअल फंड कंपन्यांसाठी ५० हजार कोटी रुपयांची विशेष कर्ज देण्याची सोय बॅंकांमार्फत उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी घाबरण्याचे कारण नाही आणि गरज नसेल तर डेट किंवा इक्विटी योजनेतील रक्कम काढू नये. - अरविंद परांजपे, ज्येष्ठ म्युच्युअल फंड सल्लागार ‘सर्व पैसे बुडणार नाहीत’ फ्रॅंकलिन टेम्पल्टनच्या योजनांतील ४० टक्के गुंतवणूक चांगल्या पतमानांकीत साधनांमध्ये आहे आणि त्यांची विक्री होऊ शकते. कोणत्याही कंपनीच्या साधनाने ‘डिफॉल्ट’ केलेला नाही. अगदी वाईट परिस्थितीचा विचार केला तरी १० टक्‍क्‍यांपर्यंत नुकसान होऊ शकते. परंतु, तेही होऊ नये, यासाठी फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन आटोकाट प्रयत्न करेल. त्यामुळे या योजनांतील गुंतवणूकदारांना पैसे मिळायला थोडा वेळ लागू शकतो. पण  सर्व पैसे बुडणार नाहीत. या घटनेमुळे सर्वच कंपन्यांच्या डेट फंडातून पैसे काढण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे. त्यांची ‘क्रेडिट क्वॉलिटी’ किंवा ‘लिक्विडीटी’ न पाहताच लोक पैसे काढून घेत आहेत. परंतु, तसे घाबरून जाण्याचे कारण नाही. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सल्लागारांची मदत घेऊनच गुंतवणुकीचे निर्णय घेणे हिताचे असते, हे यानिमित्ताने अधोरेखित होते. - भूषण महाजन, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 29, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2Yi4pEj
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
वटवाघळांमधील कोरोनाचा मानवाला धोका नाही पुणे - भारतीय वटवाघळांमध्ये सापडलेला कोरोना विषाणू आणि सध्या धुमाकूळ घालणारा विषाणू वेगवेगळे असल्याने त्यापासून माणसाला धोका नसल्याचे शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप चेलमला श्रीनिवासुलू आणि संजय मोल्यूर या संशोधकांनी जगभर झालेल्या संशोधनांचा संदर्भ देत याबाबत अभ्यास केला आणि त्या आधारे नुकताच एक निबंध प्रसिद्ध केला. पुण्याच्या मॉडर्न महाविद्यालयातील निवृत्त प्राध्यापक डॉ. हेमंत घाटे यांनी या निबंधाची माहिती ‘सकाळ’ला दिली. भारतीय वटवाघळांमध्ये कोरोना विषाणू सापडल्याने त्यांच्यापासून माणसाला कोरोनाची लागण  होईल का, अशी भीती व्यक्त होत असून वटवाघळांना नष्ट करा, असा संदेश दिला जात  आहे, मात्र माणसाच्या अस्तित्त्वासाठी उपयोगी असलेल्या य जातीला संपवणे हे माणसाच्याच पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे ठरणार आहे. भारतीय उपखंडामधील वटवाघळांच्या फळे खाणाऱ्या  दोन जातींमध्ये कोरोना विषाणूची लागण झाल्याचे शास्त्रज्ञांना आढळून आले असून त्यातील एका जातीचे वास्तव्य दक्षिण भारत, तसेच हिमाचल प्रदेशात तर दुसऱ्या जातीचे श्रीलंकेत आहे. अशा जातींकडून माणसांमध्ये विषाणूची लागण व्हायची असेल तर त्या विषाणूच्या रचनेत बदल होण्याची आवश्यकता असते.  कोरोनाचा संसर्ग केवळ माणसांकडूनच माणसांना होतो आणि वटवाघळांमध्ये सापडलेला कोरोना हा पूर्णपणे वेगळा आहे. हे दोन्ही विषाणू एकाच गुणसूत्रातील असले तरी त्यांच्यामधील जनुकीय साम्य ८० ते ९६ टक्के एवढे आहे. त्यामुळे वटवाघळातील कोरोना माणसांमध्ये येण्याची शक्यता नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सध्याचा कोरोना विषाणू माणसांमध्ये संक्रमित होण्याच्या साखळीत वटवाघळांचा संबंध असू शकेल, पण त्या साखळीत खवले मांजरासारख्या आणखी काही प्राण्यांचाही समावेश असण्याची शक्यता शास्त्रज्ञ व्यक्त करीत आहेत. संशोधन काय सांगते... डासांना नियंत्रित ठेवणे आणि त्यायोगे मलेरिया, डेंगीला आळा घालणे यांसाठी वाघळांची माणसाला मदत वटवाघळांमधील कोरोना संपूर्णपणे वेगळा, त्याचा माणसाला संसर्ग नाही वन्य प्राणी न खाणे, वनसंपदेची जपणूक आवश्यक News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

वटवाघळांमधील कोरोनाचा मानवाला धोका नाही पुणे - भारतीय वटवाघळांमध्ये सापडलेला कोरोना विषाणू आणि सध्या धुमाकूळ घालणारा विषाणू वेगवेगळे असल्याने त्यापासून माणसाला धोका नसल्याचे शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप चेलमला श्रीनिवासुलू आणि संजय मोल्यूर या संशोधकांनी जगभर झालेल्या संशोधनांचा संदर्भ देत याबाबत अभ्यास केला आणि त्या आधारे नुकताच एक निबंध प्रसिद्ध केला. पुण्याच्या मॉडर्न महाविद्यालयातील निवृत्त प्राध्यापक डॉ. हेमंत घाटे यांनी या निबंधाची माहिती ‘सकाळ’ला दिली. भारतीय वटवाघळांमध्ये कोरोना विषाणू सापडल्याने त्यांच्यापासून माणसाला कोरोनाची लागण  होईल का, अशी भीती व्यक्त होत असून वटवाघळांना नष्ट करा, असा संदेश दिला जात  आहे, मात्र माणसाच्या अस्तित्त्वासाठी उपयोगी असलेल्या य जातीला संपवणे हे माणसाच्याच पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे ठरणार आहे. भारतीय उपखंडामधील वटवाघळांच्या फळे खाणाऱ्या  दोन जातींमध्ये कोरोना विषाणूची लागण झाल्याचे शास्त्रज्ञांना आढळून आले असून त्यातील एका जातीचे वास्तव्य दक्षिण भारत, तसेच हिमाचल प्रदेशात तर दुसऱ्या जातीचे श्रीलंकेत आहे. अशा जातींकडून माणसांमध्ये विषाणूची लागण व्हायची असेल तर त्या विषाणूच्या रचनेत बदल होण्याची आवश्यकता असते.  कोरोनाचा संसर्ग केवळ माणसांकडूनच माणसांना होतो आणि वटवाघळांमध्ये सापडलेला कोरोना हा पूर्णपणे वेगळा आहे. हे दोन्ही विषाणू एकाच गुणसूत्रातील असले तरी त्यांच्यामधील जनुकीय साम्य ८० ते ९६ टक्के एवढे आहे. त्यामुळे वटवाघळातील कोरोना माणसांमध्ये येण्याची शक्यता नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सध्याचा कोरोना विषाणू माणसांमध्ये संक्रमित होण्याच्या साखळीत वटवाघळांचा संबंध असू शकेल, पण त्या साखळीत खवले मांजरासारख्या आणखी काही प्राण्यांचाही समावेश असण्याची शक्यता शास्त्रज्ञ व्यक्त करीत आहेत. संशोधन काय सांगते... डासांना नियंत्रित ठेवणे आणि त्यायोगे मलेरिया, डेंगीला आळा घालणे यांसाठी वाघळांची माणसाला मदत वटवाघळांमधील कोरोना संपूर्णपणे वेगळा, त्याचा माणसाला संसर्ग नाही वन्य प्राणी न खाणे, वनसंपदेची जपणूक आवश्यक News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 29, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2zJKxjh
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
'एआय'द्वारे उलगडणार कोरोनाचे रहस्य टोरांटो - कृत्रिम बुद्धीमत्तेचेच्या (एआय) तंत्राचा वापर करून कोरोनाच्या विषाणूचा जनुकीय आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या सुरू असून, हे संशोधन या विषाणूच्या विरोधातील लस आणि औषधांच्या निर्मितीमध्ये कळीची भूमिका बजावणार आहे. कॉनडातील वेस्टर्न ऑन्टॅरिओ विद्यापीठामध्ये याविषयाचे संशोधन सुरू असून, त्यात गुर्जित रंधावा या भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञाचाही समावेश आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप दोन मिनिटांत निदान शक्य  कोरोनाच्या विषाणूचा त्वरित आणि सहजरित्या शोध घेण्यासाठी या संशोधनाचा वापर करण्यात येणार आहे. नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या डेटाच्या मदतीने अवघ्या दोन मिनिटांमध्ये कोरोनाच्या विषाणूचे निदान करणे शक्य आहे, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे.    गृहीतकाला पाठिंबा कोरोनाच्या साथीच्या काळात या विषाणूच्या विरोधातील उपययोजना आणि वैद्यकीय सुविधांच्या उपलब्धतेच्या नियोजनासाठी हे संशोधन लाभदायक ठरणार आहे. पीएलओएस-वन नियतकालिकामध्ये हे संशोधन प्रसिद्ध झाले आहे. वटवाघुळांमध्ये आढळणाऱ्या सार्स-कोव्ह-२ या विषाणूमुळे कोरोनाचा आजार होतो असे शास्त्रज्ञांचे गृहीतक असून, त्यास हे संशोधन पाठिंबा दर्शविते. कोरोनाच्या विषाणूचा जनुकीय आराखडा शोधणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यात यश आल्यास इतर विषाणूंच्या उपलब्ध माहितीशी तुलना करून अवघ्या काही मिनिटांमध्ये अचूक निदान करता येऊ शकते.  - प्रा. कॅथलीन हिल, वेस्टर्न ऑन्टॅरिओ विद्यापीठ मशिन लर्निंगचा वापर कोरोना विषाणूच्या जनुकीय आराखड्यातील २९ वेगवेगळे क्रम शोधण्यासाठी मशिन लर्निंग पद्धतीचा वापर करून शंभर टक्के अचूक निष्कर्ष प्राप्त केले जाऊ शकतात. त्याचबरोबर इतर पाच हजार विषाणूंच्या जनुकीय आराखड्याशी त्यांचा असलेला संबंधही या पद्धतीने अवघ्या काही मिनिटांमध्ये शोधणे शक्य होते, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे. अचूक, वेगवान यंत्रणा कोरोना विषाणूच्या जनुकीय आराखड्यातील क्रम शोधण्यासाठी अतिवेगवान, मोजण्यास सोपी आणि अतिशय अचूक यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. त्यात ग्राफिकवर आधारीत, अत्याधुनिक विशेष सॉफ्टवेअर प्रणालींचा वापर करण्यात येतो. डिसिजन-ट्री पद्धतीने ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. त्यासाठी ‘एआय’च्या तंत्राचा वापर करण्यात आला असून, या माध्यमातून शक्य त्या पर्यायांमधून अधिक अचूक पर्यायाची निवड करता येते. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

'एआय'द्वारे उलगडणार कोरोनाचे रहस्य टोरांटो - कृत्रिम बुद्धीमत्तेचेच्या (एआय) तंत्राचा वापर करून कोरोनाच्या विषाणूचा जनुकीय आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या सुरू असून, हे संशोधन या विषाणूच्या विरोधातील लस आणि औषधांच्या निर्मितीमध्ये कळीची भूमिका बजावणार आहे. कॉनडातील वेस्टर्न ऑन्टॅरिओ विद्यापीठामध्ये याविषयाचे संशोधन सुरू असून, त्यात गुर्जित रंधावा या भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञाचाही समावेश आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप दोन मिनिटांत निदान शक्य  कोरोनाच्या विषाणूचा त्वरित आणि सहजरित्या शोध घेण्यासाठी या संशोधनाचा वापर करण्यात येणार आहे. नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या डेटाच्या मदतीने अवघ्या दोन मिनिटांमध्ये कोरोनाच्या विषाणूचे निदान करणे शक्य आहे, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे.    गृहीतकाला पाठिंबा कोरोनाच्या साथीच्या काळात या विषाणूच्या विरोधातील उपययोजना आणि वैद्यकीय सुविधांच्या उपलब्धतेच्या नियोजनासाठी हे संशोधन लाभदायक ठरणार आहे. पीएलओएस-वन नियतकालिकामध्ये हे संशोधन प्रसिद्ध झाले आहे. वटवाघुळांमध्ये आढळणाऱ्या सार्स-कोव्ह-२ या विषाणूमुळे कोरोनाचा आजार होतो असे शास्त्रज्ञांचे गृहीतक असून, त्यास हे संशोधन पाठिंबा दर्शविते. कोरोनाच्या विषाणूचा जनुकीय आराखडा शोधणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यात यश आल्यास इतर विषाणूंच्या उपलब्ध माहितीशी तुलना करून अवघ्या काही मिनिटांमध्ये अचूक निदान करता येऊ शकते.  - प्रा. कॅथलीन हिल, वेस्टर्न ऑन्टॅरिओ विद्यापीठ मशिन लर्निंगचा वापर कोरोना विषाणूच्या जनुकीय आराखड्यातील २९ वेगवेगळे क्रम शोधण्यासाठी मशिन लर्निंग पद्धतीचा वापर करून शंभर टक्के अचूक निष्कर्ष प्राप्त केले जाऊ शकतात. त्याचबरोबर इतर पाच हजार विषाणूंच्या जनुकीय आराखड्याशी त्यांचा असलेला संबंधही या पद्धतीने अवघ्या काही मिनिटांमध्ये शोधणे शक्य होते, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे. अचूक, वेगवान यंत्रणा कोरोना विषाणूच्या जनुकीय आराखड्यातील क्रम शोधण्यासाठी अतिवेगवान, मोजण्यास सोपी आणि अतिशय अचूक यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. त्यात ग्राफिकवर आधारीत, अत्याधुनिक विशेष सॉफ्टवेअर प्रणालींचा वापर करण्यात येतो. डिसिजन-ट्री पद्धतीने ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. त्यासाठी ‘एआय’च्या तंत्राचा वापर करण्यात आला असून, या माध्यमातून शक्य त्या पर्यायांमधून अधिक अचूक पर्यायाची निवड करता येते. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

April 29, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/35goXyx
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,

Tuesday, April 28, 2020

US में कोरोना के केस 10 लाख पार, 24 घंटे में 2200 से अधिक मौतें https://ift.tt/2W2wgFO
By at No comments:
Labels: ,
Horoscope Today, 29 April: जानें कैसा रहेगा आज आपका दिन? https://ift.tt/2W7sivt
By at No comments:
Labels: ,
लॉकडाउन के बीच खुले केदारनाथ के कपाट, अभी श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं https://ift.tt/2Ygnx5K
By at No comments:
Labels: ,
कोरोना पर जंग: चीन का पलटवार- नाकामी छुपाने को झूठ बोल रहा US https://ift.tt/3bO8rYS
By at No comments:
Labels: ,