Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Friday, July 10, 2020

गणेशोत्सवासाठी कोकणात येणाऱ्या चाकरमान्यांना कोणताही विरोध नाही, मात्र
By at No comments:
Labels:
विद्यापीठ पदवी परीक्षा होणार की नाही? प्राजक्त तनपुरे बीबीसी मुलाखतीत म्हणाले...
By at No comments:
Labels: ,
राजगृहप्रकरणी सूत्रधाराला अटक करा - रामदास आठवले मुंबई - ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे निवासस्थान म्हणून सर्व समाजाची अस्मिता असणारे राजगृह हे निवासस्थान पवित्र आणि ऐतिहासिक आहे. या राजगृहावर हल्ला करणाऱ्या सर्व आरोपींना अटक करावी. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून हल्ल्यामागील सूत्रधाराला अटक करावी,’’ अशी मागणी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री व रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी केली. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप दादर हिंदू कॉलनी येथील ‘राजगृहा’ला आठवले यांनी आज भेट दिली. या वेळी आंबेडकर कुटुंबीयांची आठवले यांनी भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू आनंदराज आंबेडकर यांच्याशी चर्चा केली. ‘राजगृहा’ला पूर्णवेळ पोलिस संरक्षण म्हणून येथे पोलिस चौकी उभारावी, हल्ल्याची सीआयडीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणीही आठवले यांनी केली. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा एकजुटीने आंबेडकर कुटुंबीयांसोबत प्रकाश आंबेडकर आणि आमचे राजकीय मतभेद आहेत; मात्र या प्रसंगात सर्व मतभेद बाजूला सारून आम्ही सर्व आंबेडकर कुटुंबीयांसोबत आहोत. राजगृह हल्ला निषेधार्ह असून, याप्रसंगी आम्ही गट तट बाजूला ठेवून एकजुटीने आंबेडकर परिवारासोबत आहोत. त्याची ग्वाही म्हणून राजगृहात येऊन आंबेडकर कुटुंबीयांपैकी आनंदराज आंबेडकर यांची भेट घेतल्याचेही आठवले यांनी या वेळी सांगितले. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

राजगृहप्रकरणी सूत्रधाराला अटक करा - रामदास आठवले मुंबई - ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे निवासस्थान म्हणून सर्व समाजाची अस्मिता असणारे राजगृह हे निवासस्थान पवित्र आणि ऐतिहासिक आहे. या राजगृहावर हल्ला करणाऱ्या सर्व आरोपींना अटक करावी. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून हल्ल्यामागील सूत्रधाराला अटक करावी,’’ अशी मागणी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री व रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी केली. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप दादर हिंदू कॉलनी येथील ‘राजगृहा’ला आठवले यांनी आज भेट दिली. या वेळी आंबेडकर कुटुंबीयांची आठवले यांनी भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू आनंदराज आंबेडकर यांच्याशी चर्चा केली. ‘राजगृहा’ला पूर्णवेळ पोलिस संरक्षण म्हणून येथे पोलिस चौकी उभारावी, हल्ल्याची सीआयडीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणीही आठवले यांनी केली. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा एकजुटीने आंबेडकर कुटुंबीयांसोबत प्रकाश आंबेडकर आणि आमचे राजकीय मतभेद आहेत; मात्र या प्रसंगात सर्व मतभेद बाजूला सारून आम्ही सर्व आंबेडकर कुटुंबीयांसोबत आहोत. राजगृह हल्ला निषेधार्ह असून, याप्रसंगी आम्ही गट तट बाजूला ठेवून एकजुटीने आंबेडकर परिवारासोबत आहोत. त्याची ग्वाही म्हणून राजगृहात येऊन आंबेडकर कुटुंबीयांपैकी आनंदराज आंबेडकर यांची भेट घेतल्याचेही आठवले यांनी या वेळी सांगितले. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 10, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2ZhNkuf
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा काळाबाजार; मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांचा छापा मुंबई - जगभर थैमान घातलेल्या कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गुणकारी ठरलेले रेमडेसिव्हिर या इंजेक्शनचा काळाबाजार होत आहे. याबाबत आलेल्या तक्रारी तसेच वृत्त यांची दखल घेत राज्याचे अन्न आणि औषध मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी मुंबईतील विविध भागात छापा घातला. तसेच अन्न आणि औषध प्रशासनास सक्त कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी आज भायखळा येथील वैद्यकीय दुकानावर छापा घातला. कोरोना उपचारात प्रभावी औषध ठरणाऱ्या रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी भायखळ्यात जाऊन औषधांची पाहणी केली. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा या बाबत माध्यमांशी बोलताना डॉ. शिंगणे म्हणाले की, रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा काळाबजार होत असल्याच्या तक्रारी गेल्या दोन दिवसांपासून अन्न आणि औषध प्रशासनाकडे येत आहेत. काही वृत्तपत्रांमध्येही तक्रारी छापून आल्या होत्या. तर काहींनी अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष फोन करुन तक्रारी केल्या होत्या. त्याअनुषंगाने कालपासूनच मुंबई महापालिकेत, रुग्णालयांमध्ये आणि बाजारात हे औषध किती उपलब्ध आहे, याचा आढावा घेतला जात आहे,असे ही शिंगणे म्हणाले. रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनची खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन नियमावली जारी केली आहे. या नियमावलीनुसार वैद्यकीय दुकानदारांनी रुग्णाचे आधारकार्ड, डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन आणि फोन नंबर या आदी सर्व गोष्टींची नोंद करून औषध देणे गरजेचे आहे. या नियमावलीनुसार वैद्यकीय दुकानांचे मालक औषधांची विक्री करतात का?, ते तपासलं जात आहे, असेही शिंगणे यांनी सांगितले. मुंबईतील विविध वैद्यकीय दुकानांत रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा साठा किती आहे?. त्यांनी किती रुपयांना इंजेक्शन खरेदी केले. याबाबत माहिती घेतली जात आहे. ‘सध्या रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा साठा कमी आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. औषध पुरवठादार कंपन्यांनी दोन दिवसात  औषध पुरवण्याच आश्वासन दिले आहे. औषध छापील किंमतीतच विकले गेले पाहिजे. काळाबाजारा व्हायला नको.अन्यथा माझा विभाग आणि गृहविभाग मिळून योग्य ती सक्त कारवाई करू,’’ असा इशारा यावेळी शिंगणे यांनी दिला. देशभरातच काळाबाजार मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांची शुक्रवारी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासोबत  बैठक पार पडली. या बैठकीत कोरोना साथीत उपयोगी ठरणाऱ्या औषधांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी संयुक्त मोहिम आखण्यावर भर देण्यात आला. रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन तुटवडा असल्याने हे औषध ज्यादा दराने विक्री होत असल्याच्या अनेक तक्रारी अन्न आणि औषध प्रशासनाकडे आल्या आहेत. रेमडेसीवीररेमडेसिव्हिर औषधांचा काळाबाजार फक्त मुंबईतच नाही तर देशभरात होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे केंद्रीय औषध नियंत्रक विभागाने सर्व राज्यांच्या औषध प्रशासनाला याविरोधात कडक कारवाईचे आदेश दिले असल्याचे समजते. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा काळाबाजार; मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांचा छापा मुंबई - जगभर थैमान घातलेल्या कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गुणकारी ठरलेले रेमडेसिव्हिर या इंजेक्शनचा काळाबाजार होत आहे. याबाबत आलेल्या तक्रारी तसेच वृत्त यांची दखल घेत राज्याचे अन्न आणि औषध मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी मुंबईतील विविध भागात छापा घातला. तसेच अन्न आणि औषध प्रशासनास सक्त कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी आज भायखळा येथील वैद्यकीय दुकानावर छापा घातला. कोरोना उपचारात प्रभावी औषध ठरणाऱ्या रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी भायखळ्यात जाऊन औषधांची पाहणी केली. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा या बाबत माध्यमांशी बोलताना डॉ. शिंगणे म्हणाले की, रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा काळाबजार होत असल्याच्या तक्रारी गेल्या दोन दिवसांपासून अन्न आणि औषध प्रशासनाकडे येत आहेत. काही वृत्तपत्रांमध्येही तक्रारी छापून आल्या होत्या. तर काहींनी अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष फोन करुन तक्रारी केल्या होत्या. त्याअनुषंगाने कालपासूनच मुंबई महापालिकेत, रुग्णालयांमध्ये आणि बाजारात हे औषध किती उपलब्ध आहे, याचा आढावा घेतला जात आहे,असे ही शिंगणे म्हणाले. रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनची खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन नियमावली जारी केली आहे. या नियमावलीनुसार वैद्यकीय दुकानदारांनी रुग्णाचे आधारकार्ड, डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन आणि फोन नंबर या आदी सर्व गोष्टींची नोंद करून औषध देणे गरजेचे आहे. या नियमावलीनुसार वैद्यकीय दुकानांचे मालक औषधांची विक्री करतात का?, ते तपासलं जात आहे, असेही शिंगणे यांनी सांगितले. मुंबईतील विविध वैद्यकीय दुकानांत रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा साठा किती आहे?. त्यांनी किती रुपयांना इंजेक्शन खरेदी केले. याबाबत माहिती घेतली जात आहे. ‘सध्या रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा साठा कमी आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. औषध पुरवठादार कंपन्यांनी दोन दिवसात  औषध पुरवण्याच आश्वासन दिले आहे. औषध छापील किंमतीतच विकले गेले पाहिजे. काळाबाजारा व्हायला नको.अन्यथा माझा विभाग आणि गृहविभाग मिळून योग्य ती सक्त कारवाई करू,’’ असा इशारा यावेळी शिंगणे यांनी दिला. देशभरातच काळाबाजार मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांची शुक्रवारी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासोबत  बैठक पार पडली. या बैठकीत कोरोना साथीत उपयोगी ठरणाऱ्या औषधांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी संयुक्त मोहिम आखण्यावर भर देण्यात आला. रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन तुटवडा असल्याने हे औषध ज्यादा दराने विक्री होत असल्याच्या अनेक तक्रारी अन्न आणि औषध प्रशासनाकडे आल्या आहेत. रेमडेसीवीररेमडेसिव्हिर औषधांचा काळाबाजार फक्त मुंबईतच नाही तर देशभरात होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे केंद्रीय औषध नियंत्रक विभागाने सर्व राज्यांच्या औषध प्रशासनाला याविरोधात कडक कारवाईचे आदेश दिले असल्याचे समजते. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 10, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2ZfF128
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
केंद्रीय प्रवेश समितीचा घोळ चव्हाट्यावर  नागपूर : अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत 15 जुलैपासून विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. मात्र, यापूर्वीच केंद्रीय प्रवेश समितीच्या प्रक्रियेवर संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापकांनी आक्षेप घेतला असून काही विशिष्ट कनिष्ठ महाविद्यालयांना मार्गदर्शन केंद्र वाटप केल्याचा आरोप करीत प्रक्रियेवर शाळा संचालक, मुख्याध्यापक आणि खुद्द केंद्रीय प्रवेश समितीच्या सदस्यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा केंद्रीय प्रवेश समितीचा घोळ चव्हाट्यावर आला आहे.  प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान क्‍लासेसशी टायअप असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांना फायदा पोहचविण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येकवेळी समितीमार्फत काम केल्या जात असल्याचा आरोप होत आला आहे. त्यातूनच यावेळीही समितीद्वारे काही विशिष्ट महाविद्यालयांना बोलावून घेत, त्यांना मार्गदर्शन केंद्राचे वाटप करण्यात आल्याचे समजते. मार्गदर्शन केंद्रावर अर्ज करणाऱ्या सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांना कौन्सिलींगचे काम केल्या जाणार आहे. याशिवाय त्यांना "पीन' क्रमांक देण्यात येणार आहे.  मात्र, या विद्यार्थ्यांचा "पिन' क्रमांक मार्गदर्शन केंद्र असलेल्या शाळांना "ऍक्‍सेस' करणे शक्‍य होणार असल्याचेही समजते. त्यामुळे या शाळांना देण्यात येणाऱ्या मार्गदर्शन केंद्रावर समितीचे सदस्य प्रा. राजेंद्र झाडे, राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाचे रविंद्र फडणवीस, मुख्याध्यापक संघाचे किशोर मासूरकर, विजुक्‍टाचे अशोक गव्हाणकर, विलास करडे यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान गेल्यावर्षी काही कनिष्ठ महाविद्यालयात असलेल्या मार्गदर्शन केंद्रावर घोळ करण्यात आल्याच्या बऱ्याच तक्रारी समितीकडे प्राप्त झालेल्या होत्या. आता पुन्हा एकदा मार्गदर्शन केंद्र मिळवून काही शाळा अशाच प्रकारचा घोळ तर करणार नाही ना प्रश्‍न निर्माण होतोय.   हेही वाचा : सत्ताधारी पडले तुकाराम मुंढेंवर भारी; दिला 'स्मार्ट' धक्‍का कुठले निकष लावले कळेना  मार्गदर्शन केंद्र कुठल्या निकषानुसार देण्यात आले हे कळायला मार्ग नाही. यासाठी केंद्रीय प्रवेश समितीमार्फत कुठलीच प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही. शिवाय ज्यांनी मागीतले, त्या शाळांमध्ये खरोखरच सोयीसुविधा आहेत काय, याची तपासणीही करण्यात आलेली नाही. मागील वर्षी काही कनिष्ठ महाविद्यालयांनी या केंद्रासाठी अर्ज केले होते. त्यांचा विचार या वाटपात करण्यात आला नसल्याचे दिसते.    मार्गदर्शन केंद्र वाटपाचे निकष काय, हे कळत नाही. केंद्रीय प्रवेश समितीने असेच कुणालाही मार्गदर्शन केंद्रावे वाटप करणे चुकीचे आहे. त्यामुळेच हा आक्षेप नोंदविला आहे.  -रवींद्र फडणवीस, कार्यवाह, राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ.    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

केंद्रीय प्रवेश समितीचा घोळ चव्हाट्यावर  नागपूर : अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत 15 जुलैपासून विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. मात्र, यापूर्वीच केंद्रीय प्रवेश समितीच्या प्रक्रियेवर संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापकांनी आक्षेप घेतला असून काही विशिष्ट कनिष्ठ महाविद्यालयांना मार्गदर्शन केंद्र वाटप केल्याचा आरोप करीत प्रक्रियेवर शाळा संचालक, मुख्याध्यापक आणि खुद्द केंद्रीय प्रवेश समितीच्या सदस्यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा केंद्रीय प्रवेश समितीचा घोळ चव्हाट्यावर आला आहे.  प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान क्‍लासेसशी टायअप असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांना फायदा पोहचविण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येकवेळी समितीमार्फत काम केल्या जात असल्याचा आरोप होत आला आहे. त्यातूनच यावेळीही समितीद्वारे काही विशिष्ट महाविद्यालयांना बोलावून घेत, त्यांना मार्गदर्शन केंद्राचे वाटप करण्यात आल्याचे समजते. मार्गदर्शन केंद्रावर अर्ज करणाऱ्या सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांना कौन्सिलींगचे काम केल्या जाणार आहे. याशिवाय त्यांना "पीन' क्रमांक देण्यात येणार आहे.  मात्र, या विद्यार्थ्यांचा "पिन' क्रमांक मार्गदर्शन केंद्र असलेल्या शाळांना "ऍक्‍सेस' करणे शक्‍य होणार असल्याचेही समजते. त्यामुळे या शाळांना देण्यात येणाऱ्या मार्गदर्शन केंद्रावर समितीचे सदस्य प्रा. राजेंद्र झाडे, राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाचे रविंद्र फडणवीस, मुख्याध्यापक संघाचे किशोर मासूरकर, विजुक्‍टाचे अशोक गव्हाणकर, विलास करडे यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान गेल्यावर्षी काही कनिष्ठ महाविद्यालयात असलेल्या मार्गदर्शन केंद्रावर घोळ करण्यात आल्याच्या बऱ्याच तक्रारी समितीकडे प्राप्त झालेल्या होत्या. आता पुन्हा एकदा मार्गदर्शन केंद्र मिळवून काही शाळा अशाच प्रकारचा घोळ तर करणार नाही ना प्रश्‍न निर्माण होतोय.   हेही वाचा : सत्ताधारी पडले तुकाराम मुंढेंवर भारी; दिला 'स्मार्ट' धक्‍का कुठले निकष लावले कळेना  मार्गदर्शन केंद्र कुठल्या निकषानुसार देण्यात आले हे कळायला मार्ग नाही. यासाठी केंद्रीय प्रवेश समितीमार्फत कुठलीच प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही. शिवाय ज्यांनी मागीतले, त्या शाळांमध्ये खरोखरच सोयीसुविधा आहेत काय, याची तपासणीही करण्यात आलेली नाही. मागील वर्षी काही कनिष्ठ महाविद्यालयांनी या केंद्रासाठी अर्ज केले होते. त्यांचा विचार या वाटपात करण्यात आला नसल्याचे दिसते.    मार्गदर्शन केंद्र वाटपाचे निकष काय, हे कळत नाही. केंद्रीय प्रवेश समितीने असेच कुणालाही मार्गदर्शन केंद्रावे वाटप करणे चुकीचे आहे. त्यामुळेच हा आक्षेप नोंदविला आहे.  -रवींद्र फडणवीस, कार्यवाह, राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ.    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 10, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3iKuGCW
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
हो का ? ....हे कार्यालय वाटणार आहे कोंबडीची अडीच हजार पिल्लं  औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाकडून ५० टक्के अनुदानावर लाभार्थ्यांना कोंबडीच्या एक दिवसाच्या सुमारे २ हजार ५०० पिलांचे वाटप करण्यात येणार आहे. यासाठीच्या लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.  पशुसंवर्धन विभागाच्यावतीने एकात्मिक कुक्कुट विकास योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील, भूमीहीन शेतमजूर, मागासवर्गिय, अल्प व अत्यल्प भूधारकांना कोंबडीच्या एक दिवसाच्या पिलांचे ५० टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येते. जिल्हा परिषदेच्या विशेष घटक योजना काही विशिष्ट समाज घटकांसाठी आहेत, मात्र ही योजना सर्वसमाज घटकातील गरजूंसाठी आहे. याअंतर्गत एक दिवसाच्या पिलांचे वाटप केले जाते. प्रति लाभार्थ्यांना १०० पिलांचे वाटप करण्यात येते. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. डी. एस. कांबळे यांनी सांगीतले, की प्रति लाभार्थ्यासाठी १६ हजार रूपयांची ही योजना आहे. या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्याला ५० टक्के अनुदान देण्यात येते. याअंतर्गत शासनाच्या अनुदानातून लाभार्थ्यांना दोन हजार रूपयांची एक दिवसांची पिल्ले पुरवण्यात येतात. तसेच त्यांच्या खाद्यासाठी ६ हजार रूपयांचे अनुदान दिले जाते. तर लाभार्थ्यांना स्वहिश्‍यातून कोंबड्यांसाठी शेड, वाहतुक खर्च, उर्वरीत खाद्य, औषधी, पाणी व खाद्याची भांडी घेण्यासाठी खर्च करणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा एक जुलैपासून अर्ज वाटप व स्वीकारण्याला सुरवात झाली आहे. ३० जुलैपर्यंत पंचायत समिती कार्यालयातील पशुधन विकास अधिकारी यांच्याकडे स्वीकारण्यात येईल. या योजनांचा गरजूंनी लाभ घेण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन सभापती तथा जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष एल. जी. गायकवाड, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. डी. एस. कांबळे यांनी केले.  कोंबडीशिवाय जन्मलेली पिले  पडेगाव येथील मध्यवर्ती अंडी उबवणूक केंद्रातून शासकीय योजनांसाठी व पोल्ट्री व्यावसायिकांना पुरवली जातात. या ठिकाणी पिले कोंबडीशिवाय जन्मलेली असतात. इन्क्युबेटरमध्ये एकाचवेळी पाच हजार पिले तयार करणारी यंत्रणा या ठिकाणी आहे. या ठिकाणाहून शासकिय दरात एक दिवसांची पिल्ले लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली जातात.  महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा   News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

हो का ? ....हे कार्यालय वाटणार आहे कोंबडीची अडीच हजार पिल्लं  औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाकडून ५० टक्के अनुदानावर लाभार्थ्यांना कोंबडीच्या एक दिवसाच्या सुमारे २ हजार ५०० पिलांचे वाटप करण्यात येणार आहे. यासाठीच्या लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.  पशुसंवर्धन विभागाच्यावतीने एकात्मिक कुक्कुट विकास योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील, भूमीहीन शेतमजूर, मागासवर्गिय, अल्प व अत्यल्प भूधारकांना कोंबडीच्या एक दिवसाच्या पिलांचे ५० टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येते. जिल्हा परिषदेच्या विशेष घटक योजना काही विशिष्ट समाज घटकांसाठी आहेत, मात्र ही योजना सर्वसमाज घटकातील गरजूंसाठी आहे. याअंतर्गत एक दिवसाच्या पिलांचे वाटप केले जाते. प्रति लाभार्थ्यांना १०० पिलांचे वाटप करण्यात येते. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. डी. एस. कांबळे यांनी सांगीतले, की प्रति लाभार्थ्यासाठी १६ हजार रूपयांची ही योजना आहे. या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्याला ५० टक्के अनुदान देण्यात येते. याअंतर्गत शासनाच्या अनुदानातून लाभार्थ्यांना दोन हजार रूपयांची एक दिवसांची पिल्ले पुरवण्यात येतात. तसेच त्यांच्या खाद्यासाठी ६ हजार रूपयांचे अनुदान दिले जाते. तर लाभार्थ्यांना स्वहिश्‍यातून कोंबड्यांसाठी शेड, वाहतुक खर्च, उर्वरीत खाद्य, औषधी, पाणी व खाद्याची भांडी घेण्यासाठी खर्च करणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा एक जुलैपासून अर्ज वाटप व स्वीकारण्याला सुरवात झाली आहे. ३० जुलैपर्यंत पंचायत समिती कार्यालयातील पशुधन विकास अधिकारी यांच्याकडे स्वीकारण्यात येईल. या योजनांचा गरजूंनी लाभ घेण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन सभापती तथा जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष एल. जी. गायकवाड, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. डी. एस. कांबळे यांनी केले.  कोंबडीशिवाय जन्मलेली पिले  पडेगाव येथील मध्यवर्ती अंडी उबवणूक केंद्रातून शासकीय योजनांसाठी व पोल्ट्री व्यावसायिकांना पुरवली जातात. या ठिकाणी पिले कोंबडीशिवाय जन्मलेली असतात. इन्क्युबेटरमध्ये एकाचवेळी पाच हजार पिले तयार करणारी यंत्रणा या ठिकाणी आहे. या ठिकाणाहून शासकिय दरात एक दिवसांची पिल्ले लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली जातात.  महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा   News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 10, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3eiO8mW
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
आठ राज्यांतील पालकांनी शालेय शुल्क माफीसाठी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली मुंबई - शालेय शुल्क माफी आणि शाळा पुन्हा सुरू करण्याविरोधात आठ राज्यांतील पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. पालकांना आधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार आठवडाभरात राज्यातील पालक मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप लॉकडाउनदरम्यान शाळा बंद असल्याने केवळ शैक्षणिक शुल्क घेण्याची शाळांना परवानगी देण्यात यावी. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे अप्रत्यक्ष शुल्क समाविष्ट असू नये आणि मागील वर्षीच्या तुलनेने या वर्षी खर्च कमी येणार असल्याने सर्व शाळांची नव्याने शुल्क निश्‍चिती करण्यात यावी, अशी मागणी पालकांनी केली होती. तसेच या याचिकेत पालकांनी प्रभावी लस आल्याशिवाय प्रत्यक्ष शाळा सुरू करण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली होती.  - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा शुल्क वसुलीसाठी मुलांना शाळेतून काढण्यात येऊ नये आणि जोपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत नियम बनवले जात नाहीत तोपर्यंत ऑनलाइन शिक्षण चालू करण्यात येऊ नये, या मागण्या पालकांनी केल्या होत्या. मात्र पालकांना आधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दखल न घेणे हे दुर्दैवी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ तांत्रिक बाबीला अनुसरून ही याचिका फेटाळल्याने आता विविध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत. - सुशील शर्मा, मुख्य याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली असली तरी आम्ही न्यायासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. - प्रसाद तुळसकर, राज्यातील याचिकाकर्ते विधीचे विद्यार्थीही परीक्षेविरोधात न्यायालयात कोरोनाचे संकट लक्षात घेता अन्य वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेत सवलत देण्यात आली आहे; मात्र अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) जाहीर केले आहे. कोरोनाचा धोका अजूनही टळलेला नसताना परीक्षांबाबत असा भेदभाव केला जात असून न्यायालयाने हा तिढा सोडवावा, अशी पत्ररुपी याचिका विद्यार्थ्याने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी केली आहे. राज्य सरकार आणि ‘यूजीसी’च्या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत अनिश्‍चितता आहे. यामुळे मुलांच्या भवितव्याचाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने हा तिढा सोडवावा आणि मूल्यांकनाबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी पत्रात केली आहे. पुण्यातील आयएलएस विधी महाविद्यालयाच्या अनश्रीता राय यांनी मुख्य न्यायाधीशांना हे पत्र पाठविले आहे.  याबाबत हमी नसताना अशा भूमिकेमुळे विद्यार्थी, पालक, परीक्षक आदींना धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या परीक्षा रद्द कराव्यात, असे पत्रात म्हटले आहे. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

आठ राज्यांतील पालकांनी शालेय शुल्क माफीसाठी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली मुंबई - शालेय शुल्क माफी आणि शाळा पुन्हा सुरू करण्याविरोधात आठ राज्यांतील पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. पालकांना आधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार आठवडाभरात राज्यातील पालक मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप लॉकडाउनदरम्यान शाळा बंद असल्याने केवळ शैक्षणिक शुल्क घेण्याची शाळांना परवानगी देण्यात यावी. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे अप्रत्यक्ष शुल्क समाविष्ट असू नये आणि मागील वर्षीच्या तुलनेने या वर्षी खर्च कमी येणार असल्याने सर्व शाळांची नव्याने शुल्क निश्‍चिती करण्यात यावी, अशी मागणी पालकांनी केली होती. तसेच या याचिकेत पालकांनी प्रभावी लस आल्याशिवाय प्रत्यक्ष शाळा सुरू करण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली होती.  - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा शुल्क वसुलीसाठी मुलांना शाळेतून काढण्यात येऊ नये आणि जोपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत नियम बनवले जात नाहीत तोपर्यंत ऑनलाइन शिक्षण चालू करण्यात येऊ नये, या मागण्या पालकांनी केल्या होत्या. मात्र पालकांना आधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दखल न घेणे हे दुर्दैवी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ तांत्रिक बाबीला अनुसरून ही याचिका फेटाळल्याने आता विविध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत. - सुशील शर्मा, मुख्य याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली असली तरी आम्ही न्यायासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. - प्रसाद तुळसकर, राज्यातील याचिकाकर्ते विधीचे विद्यार्थीही परीक्षेविरोधात न्यायालयात कोरोनाचे संकट लक्षात घेता अन्य वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेत सवलत देण्यात आली आहे; मात्र अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) जाहीर केले आहे. कोरोनाचा धोका अजूनही टळलेला नसताना परीक्षांबाबत असा भेदभाव केला जात असून न्यायालयाने हा तिढा सोडवावा, अशी पत्ररुपी याचिका विद्यार्थ्याने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी केली आहे. राज्य सरकार आणि ‘यूजीसी’च्या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत अनिश्‍चितता आहे. यामुळे मुलांच्या भवितव्याचाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने हा तिढा सोडवावा आणि मूल्यांकनाबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी पत्रात केली आहे. पुण्यातील आयएलएस विधी महाविद्यालयाच्या अनश्रीता राय यांनी मुख्य न्यायाधीशांना हे पत्र पाठविले आहे.  याबाबत हमी नसताना अशा भूमिकेमुळे विद्यार्थी, पालक, परीक्षक आदींना धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या परीक्षा रद्द कराव्यात, असे पत्रात म्हटले आहे. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 10, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3gNDsOW
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
कार प्रकल्प 35 वर्षांचा, तरीही सिंचनासाठी प्रतीक्षा कायम; कुठे अडले घोडे?  जलालखेडा (जि. नागपूर) : नागपूर व वर्धा जिल्ह्यातील 34 गावांतील 5395 हेक्‍टर शेतीच्या सिंचनासाठी खैरी (जि. वर्धा) येथे 1980 ला कड (कार) नदीवर सिंचन प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी मातीमोल भावात शासनाला दिल्या. पण, 35 वर्षांनंतरही हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकला नाही. सिंचनासाठी अजूनही प्रतीक्षा कायम आहे.  नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय व्हावी याकरिता कार नदीवर 6 जून 1980 ला 368.18 लाख रुपये किमतीच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, प्रकल्प पूर्ण होऊ न शकल्याने याची किंमत वाढत गेली व ती आता 64 पटीने वाढून 232.52 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत कारंजा (जि. वर्धा) तालुक्‍यातील 10 गावांतील 1011 हेक्‍टर, आष्टी (जि. वर्धा) तालुक्‍यातील 12 गावांतील 2930 हेक्‍टर व नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्‍यातील 11 गावांतील 1450 हेक्‍टर असे एकूण 34 गावांतील 5395 हेक्‍टर शेतीचे सिंचन प्रस्तावित करण्यात आले होते. जेव्हा की या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता 6744 हेक्‍टर आहे. वर्धा जिल्ह्यातील 33 किलोमीटर लांबीच्या मुख्य कालव्याचे काम होऊन सिंचन सुरू झाले आहे. पण, नरखेड तालुक्‍यातील 16 किलोमीटर लांबीच्या मुख्य कालव्याचे काम रखडले आहे. यामुळे गुमगाव, खारशी, सोनेगाव (रिठी), लोहारा, लोहारी सावंगा, जुनेवानी, घोगरा, खराळासह अन्य गावांतील शेतकरी सिंचनापासून वंचित आहेत.  2002 ला या जलसेतूकरिता जमीन अधिग्रहण केली. 2006 ला प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली होती. पण, 2020 मध्ये या जलसेतूचे काम पूर्ण झाले आहे. 15.5 किलोमीटर लांबीचा कालवा खोदून ठेवलेला आहे. यामुळे या वर्षीच्या रब्बी हंगामात तरी सिंचनाकरिता पाणी उपलब्ध होईल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. पण यासाठी सिंचन विभागाला पुन्हा 47 कोटींच्या निधीची गरज असल्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.  हेही वाचा : सत्ताधारी पडले तुकाराम मुंढेंवर भारी; दिला 'स्मार्ट' धक्‍का   जाम व कार प्रकल्पातून सुटलेल्या खापा (घुडन) गावापर्यंत कालवा वाढवून शेतकऱ्यांना पाणी देण्यात यावे. तसेच रामठी गावाचाही विचार करण्यात यावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली आहे.  -वसंत चांडक, माजी सभापती, पंचायत समिती, नरखेड    मागील शासनाच्या काळात उपसा सिंचन योजना राबविण्यासाठी प्रकल्पाला सुधारित मान्यता देण्यात आली होती. आतातरी आदिवासी शेतकऱ्यांना शासनाने सिंचनाकरिता कार प्रकल्पाचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे.  -संदीप सरोदे, माजी सभापती, पंचायत समिती, काटोल.    संपादन : मेघराज मेश्राम    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

कार प्रकल्प 35 वर्षांचा, तरीही सिंचनासाठी प्रतीक्षा कायम; कुठे अडले घोडे?  जलालखेडा (जि. नागपूर) : नागपूर व वर्धा जिल्ह्यातील 34 गावांतील 5395 हेक्‍टर शेतीच्या सिंचनासाठी खैरी (जि. वर्धा) येथे 1980 ला कड (कार) नदीवर सिंचन प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी मातीमोल भावात शासनाला दिल्या. पण, 35 वर्षांनंतरही हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकला नाही. सिंचनासाठी अजूनही प्रतीक्षा कायम आहे.  नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय व्हावी याकरिता कार नदीवर 6 जून 1980 ला 368.18 लाख रुपये किमतीच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, प्रकल्प पूर्ण होऊ न शकल्याने याची किंमत वाढत गेली व ती आता 64 पटीने वाढून 232.52 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत कारंजा (जि. वर्धा) तालुक्‍यातील 10 गावांतील 1011 हेक्‍टर, आष्टी (जि. वर्धा) तालुक्‍यातील 12 गावांतील 2930 हेक्‍टर व नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्‍यातील 11 गावांतील 1450 हेक्‍टर असे एकूण 34 गावांतील 5395 हेक्‍टर शेतीचे सिंचन प्रस्तावित करण्यात आले होते. जेव्हा की या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता 6744 हेक्‍टर आहे. वर्धा जिल्ह्यातील 33 किलोमीटर लांबीच्या मुख्य कालव्याचे काम होऊन सिंचन सुरू झाले आहे. पण, नरखेड तालुक्‍यातील 16 किलोमीटर लांबीच्या मुख्य कालव्याचे काम रखडले आहे. यामुळे गुमगाव, खारशी, सोनेगाव (रिठी), लोहारा, लोहारी सावंगा, जुनेवानी, घोगरा, खराळासह अन्य गावांतील शेतकरी सिंचनापासून वंचित आहेत.  2002 ला या जलसेतूकरिता जमीन अधिग्रहण केली. 2006 ला प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली होती. पण, 2020 मध्ये या जलसेतूचे काम पूर्ण झाले आहे. 15.5 किलोमीटर लांबीचा कालवा खोदून ठेवलेला आहे. यामुळे या वर्षीच्या रब्बी हंगामात तरी सिंचनाकरिता पाणी उपलब्ध होईल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. पण यासाठी सिंचन विभागाला पुन्हा 47 कोटींच्या निधीची गरज असल्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.  हेही वाचा : सत्ताधारी पडले तुकाराम मुंढेंवर भारी; दिला 'स्मार्ट' धक्‍का   जाम व कार प्रकल्पातून सुटलेल्या खापा (घुडन) गावापर्यंत कालवा वाढवून शेतकऱ्यांना पाणी देण्यात यावे. तसेच रामठी गावाचाही विचार करण्यात यावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली आहे.  -वसंत चांडक, माजी सभापती, पंचायत समिती, नरखेड    मागील शासनाच्या काळात उपसा सिंचन योजना राबविण्यासाठी प्रकल्पाला सुधारित मान्यता देण्यात आली होती. आतातरी आदिवासी शेतकऱ्यांना शासनाने सिंचनाकरिता कार प्रकल्पाचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे.  -संदीप सरोदे, माजी सभापती, पंचायत समिती, काटोल.    संपादन : मेघराज मेश्राम    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 10, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2W7zCbA
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
चिनी नकोच, रक्षाबंधनासाठी तयार केल्या खास या राख्या...  नागपूर : देशभरात चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. भारतात रक्षाबंधनासाठी मोठ्या प्रमाणात चिनी राख्यांना मागणी असते. परंतु भारत-चीन सीमेवर सुरू असल्याच्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर चिनी वस्तू नकोच असा भारतीयांचा सूर आहे. त्यामुळे चिनी राख्यांना पर्याय म्हणून नागपुरातील अंबिलवादे कुटुंबीयांनी स्वदेशी राख्यांची निर्मिती केली आहे.  या स्वदेशी राख्यांना पुणे, मुंबईसह गुजरात राज्यातून मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. यामिनी नीलेश अंबिलवादे यांनी याबाबत माहिती दिली. लॉकडाऊन काळात कुटुंबातील सदस्यांनी एकत्रित येऊन शेणापासून राख्या तयार करण्याचे काम सुरू केले. सुरुवातील शेणापासून राख्या कशा तयार होऊ शकतील, हा मोठा प्रश्‍न होता. त्यानंतर शेणाचा बेस देऊन त्यावर कागदी आणि कापडी फुलांची आकर्षक कलाकुसर करून, सुबक स्वदेशी गोमय राख्यांची निर्मिती करण्यात आली. अंबिलवादे कुटुंबाने संपूर्ण लॉकडाऊनच्या काळात शेण व गोमुत्रापासून अनेक कलात्मक वस्तूंची निर्मिती केली आहे.  एकेकाला ड्युटीवरून हाकलून देईन; मला समजता काय, अशी धमकी देणारा 'तो' आहे तरी कोण, वाचा...   राख्यांसह बांगड्या आणि जपमाळही  रक्षाबंधनात बहीण-भावाच्या प्रेमाचे प्रतीक असलेल्या राख्या ही यावर्षीची महत्त्वाची निर्मिती. पंचगव्यापासून निर्मित या राख्यांना यामिनी यांनी कापड व कागदाच्या फुलांनी सजवून अतिशय आकर्षक रूप दिले आहे. त्यांचा मुलगा आदर्श याचाही यात मोठा सहभाग आहे. शरीरातील उष्णता कमी करण्यासह पर्यावरणाच्या दृष्टीने लाभदायक असल्याचे यामिनी यांनी सांगितले. याशिवाय पंचगव्यापासून जपमाळा, बांगड्या, हातांचे कडे, कानातील झुमके, मोतीहार आणि आकर्षक ब्रेसलेटही त्यांनी तयार केल्या आहेत.    आरोग्याच्या दृष्टीने लाभदायक  देशी गायीच्या शेणापासून तयार झालेल्या या गोमय राख्यांमध्ये पंचगव्य आणि शेणाचे मिश्रण आहे. त्यावर सर्व नैसर्गिक वस्तूंचा वापर केला आहे. मनुष्याच्या शरीरातील उष्णता कमी करण्याचे काम राखी हातावर बांधल्यानंतर होणार आहे. राखी जुणी झाल्यावर तिला फेकून न देता, झाडांच्या मुळाशी टाकली की, ती शेणखताचेही काम करेल. अशाप्रकारे एका राखीचे अनेक उपयोग होतील.    आठ हजार राख्यांची ऑर्डर  लॉकडाऊनमध्ये नवीन काय करावे या विचारातून गोमय राखीची निर्मिती झाली. शेणापासून राखी तयार करताना शेणासह वॉटर कलर, कपड्याचे व कागदांची फुले आणि रेशीम दोरीचा वापर केला आहे. या राख्यांना चांगला प्रतिसाद मिळत असून, आतापर्यंत 8 हजार राख्यांची ऑर्डर आम्हाला मिळाली आहे. यामिनी अंबिलवादे, नागपूर  संपादन : अतुल मांगे News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

चिनी नकोच, रक्षाबंधनासाठी तयार केल्या खास या राख्या...  नागपूर : देशभरात चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. भारतात रक्षाबंधनासाठी मोठ्या प्रमाणात चिनी राख्यांना मागणी असते. परंतु भारत-चीन सीमेवर सुरू असल्याच्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर चिनी वस्तू नकोच असा भारतीयांचा सूर आहे. त्यामुळे चिनी राख्यांना पर्याय म्हणून नागपुरातील अंबिलवादे कुटुंबीयांनी स्वदेशी राख्यांची निर्मिती केली आहे.  या स्वदेशी राख्यांना पुणे, मुंबईसह गुजरात राज्यातून मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. यामिनी नीलेश अंबिलवादे यांनी याबाबत माहिती दिली. लॉकडाऊन काळात कुटुंबातील सदस्यांनी एकत्रित येऊन शेणापासून राख्या तयार करण्याचे काम सुरू केले. सुरुवातील शेणापासून राख्या कशा तयार होऊ शकतील, हा मोठा प्रश्‍न होता. त्यानंतर शेणाचा बेस देऊन त्यावर कागदी आणि कापडी फुलांची आकर्षक कलाकुसर करून, सुबक स्वदेशी गोमय राख्यांची निर्मिती करण्यात आली. अंबिलवादे कुटुंबाने संपूर्ण लॉकडाऊनच्या काळात शेण व गोमुत्रापासून अनेक कलात्मक वस्तूंची निर्मिती केली आहे.  एकेकाला ड्युटीवरून हाकलून देईन; मला समजता काय, अशी धमकी देणारा 'तो' आहे तरी कोण, वाचा...   राख्यांसह बांगड्या आणि जपमाळही  रक्षाबंधनात बहीण-भावाच्या प्रेमाचे प्रतीक असलेल्या राख्या ही यावर्षीची महत्त्वाची निर्मिती. पंचगव्यापासून निर्मित या राख्यांना यामिनी यांनी कापड व कागदाच्या फुलांनी सजवून अतिशय आकर्षक रूप दिले आहे. त्यांचा मुलगा आदर्श याचाही यात मोठा सहभाग आहे. शरीरातील उष्णता कमी करण्यासह पर्यावरणाच्या दृष्टीने लाभदायक असल्याचे यामिनी यांनी सांगितले. याशिवाय पंचगव्यापासून जपमाळा, बांगड्या, हातांचे कडे, कानातील झुमके, मोतीहार आणि आकर्षक ब्रेसलेटही त्यांनी तयार केल्या आहेत.    आरोग्याच्या दृष्टीने लाभदायक  देशी गायीच्या शेणापासून तयार झालेल्या या गोमय राख्यांमध्ये पंचगव्य आणि शेणाचे मिश्रण आहे. त्यावर सर्व नैसर्गिक वस्तूंचा वापर केला आहे. मनुष्याच्या शरीरातील उष्णता कमी करण्याचे काम राखी हातावर बांधल्यानंतर होणार आहे. राखी जुणी झाल्यावर तिला फेकून न देता, झाडांच्या मुळाशी टाकली की, ती शेणखताचेही काम करेल. अशाप्रकारे एका राखीचे अनेक उपयोग होतील.    आठ हजार राख्यांची ऑर्डर  लॉकडाऊनमध्ये नवीन काय करावे या विचारातून गोमय राखीची निर्मिती झाली. शेणापासून राखी तयार करताना शेणासह वॉटर कलर, कपड्याचे व कागदांची फुले आणि रेशीम दोरीचा वापर केला आहे. या राख्यांना चांगला प्रतिसाद मिळत असून, आतापर्यंत 8 हजार राख्यांची ऑर्डर आम्हाला मिळाली आहे. यामिनी अंबिलवादे, नागपूर  संपादन : अतुल मांगे News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 10, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3215B0K
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी सोशल मिडियाद्वारे सुचविले जात आहेत उपाय पिंपरी - ‘हा काढा घ्या, गरम पाणी घ्या,’ हे औषध चांगले आहे, असे एक ना अनेक उपाय कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी सध्या सोशल मिडियाद्वारे सुचविले जात आहेत. मात्र, ऐकायचे कुणाचे अन्‌ करायचे काय, कुणाचे खरे मानायचे, असे प्रश्‍न अनेकांपुढे उभे राहिले असून, सोशल मीडियामुळे अक्षरशः डोक्‍याला ताप झाला आहे. त्यातच काही कोरोना रुग्ण तर रुग्णालयातून कुटुंबीयांना औषधांची यादी पाठवून घरी औषध घेण्याचा अजब सल्ला देत असल्याचे दिसून येत आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढत आहे. नागरिक प्रतिकार शक्ती वाढविण्यासाठीही काही घरगुती उपाय केले जात आहेत. सध्या सोशल मीडियावरून वेगवेगळे उपाय सुचविले जात आहेत. एखाद्या डॉक्‍टरांच्या नावे माहिती प्रसारित होत असून, वेगवेगळे व्हिडिओ, ऑडिओही मोबाईलवर धडकत आहेत.  पिंपरी महापालिका स्थायी समितीच्या ऑनलाइन मिटिंगमध्ये काय ठरलं वाचा मागील आठवड्याभरापासून अशा प्रकारचे मेसेज व्हायरल होत आहेत. अनेक उपाय सुचविले जात असल्याने नेमके कोणते औषध घ्यायचे याबाबतच संभ्रम आहे. औषधांबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध नसते. सोशल मीडियावरून व्हायरल होणाऱ्या माहितीला वैद्यकीय आधार नसल्याने ही बाब आरोग्यास धोकादायक ठरू शकते, अशी भीतीही तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.  पिंपरी-चिंचवडकरांनो, हिवतापापासून दूर राहण्यासाठी अशी घ्या काळजी बाधित पाठवतो रुग्णालयातून औषधांची यादी  रुग्णालयात असताना डॉक्‍टर देत असलेली औषधे संबंधित रुग्ण कुटुंबीयांनाही घ्यायला सांगतात. मोबाईलवरून औषधांची यादी दिली जात आहे. रुग्णालयात दाखल रुग्णाला त्यांच्या प्रकृतीनुसार औषधे देतात. ती औषधे इतरांसाठीही उपयोगी ठरतीलच असे नाही.  ‘त्यांनीही’ घेतलीय धास्ती वातावरणातील बदलामुळे अनेकांच्या आरोग्यावर परिणाम झाला आहे. सर्दी, खोकला या आजाराच्या रुग्णांचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, सध्या कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी वारंवार सुचविल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या उपाय व उपचारांमुळे कोरोना नसलेल्या व्यक्तीलाही कोरोना झाल्यासारखे वाटू लागले आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी सोशल मिडियाद्वारे सुचविले जात आहेत उपाय पिंपरी - ‘हा काढा घ्या, गरम पाणी घ्या,’ हे औषध चांगले आहे, असे एक ना अनेक उपाय कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी सध्या सोशल मिडियाद्वारे सुचविले जात आहेत. मात्र, ऐकायचे कुणाचे अन्‌ करायचे काय, कुणाचे खरे मानायचे, असे प्रश्‍न अनेकांपुढे उभे राहिले असून, सोशल मीडियामुळे अक्षरशः डोक्‍याला ताप झाला आहे. त्यातच काही कोरोना रुग्ण तर रुग्णालयातून कुटुंबीयांना औषधांची यादी पाठवून घरी औषध घेण्याचा अजब सल्ला देत असल्याचे दिसून येत आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढत आहे. नागरिक प्रतिकार शक्ती वाढविण्यासाठीही काही घरगुती उपाय केले जात आहेत. सध्या सोशल मीडियावरून वेगवेगळे उपाय सुचविले जात आहेत. एखाद्या डॉक्‍टरांच्या नावे माहिती प्रसारित होत असून, वेगवेगळे व्हिडिओ, ऑडिओही मोबाईलवर धडकत आहेत.  पिंपरी महापालिका स्थायी समितीच्या ऑनलाइन मिटिंगमध्ये काय ठरलं वाचा मागील आठवड्याभरापासून अशा प्रकारचे मेसेज व्हायरल होत आहेत. अनेक उपाय सुचविले जात असल्याने नेमके कोणते औषध घ्यायचे याबाबतच संभ्रम आहे. औषधांबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध नसते. सोशल मीडियावरून व्हायरल होणाऱ्या माहितीला वैद्यकीय आधार नसल्याने ही बाब आरोग्यास धोकादायक ठरू शकते, अशी भीतीही तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.  पिंपरी-चिंचवडकरांनो, हिवतापापासून दूर राहण्यासाठी अशी घ्या काळजी बाधित पाठवतो रुग्णालयातून औषधांची यादी  रुग्णालयात असताना डॉक्‍टर देत असलेली औषधे संबंधित रुग्ण कुटुंबीयांनाही घ्यायला सांगतात. मोबाईलवरून औषधांची यादी दिली जात आहे. रुग्णालयात दाखल रुग्णाला त्यांच्या प्रकृतीनुसार औषधे देतात. ती औषधे इतरांसाठीही उपयोगी ठरतीलच असे नाही.  ‘त्यांनीही’ घेतलीय धास्ती वातावरणातील बदलामुळे अनेकांच्या आरोग्यावर परिणाम झाला आहे. सर्दी, खोकला या आजाराच्या रुग्णांचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, सध्या कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी वारंवार सुचविल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या उपाय व उपचारांमुळे कोरोना नसलेल्या व्यक्तीलाही कोरोना झाल्यासारखे वाटू लागले आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 10, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2W6dfTR
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
‘अज्ञात न्यूमोनिया’ कोरोनापेक्षा घातक; कझाकस्तानमध्ये अनेक बळी गेल्याचा चीनचा दावा बीजिंग - कझाकस्तानमध्ये न्यूमोनियासारख्या रोगाचा धोका असून याचा मृ्त्यूदर कोरोनापेक्षाही अधिक आहे, असा इशारा चीनने कझाकस्तानमधील आपल्या नागरिकांना दिला आहे. या ‘अज्ञात न्यूमोनिया’मुळे मागील सहा महिन्यांतच कझाकस्तानमध्ये १७७२ जणांचा मृत्यू झाला असून त्यातील ६२८ जण केवळ जून महिन्यातच दगावले आहेत, असे चीनच्या दूतावासाने जाहीर केले आहे. मृतांमध्ये चिनी नागरिकांचाही समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. कझाकस्तान सरकारने मात्र हा दावा फेटाळला आहे.   - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप चिनी दूतावासाच्या म्हणण्यानुसार, कझाकस्तानमधील ‘अज्ञात न्यूमोनिया’ कोरोना विषाणूपेक्षाही अधिक धोकादायक असून यावर अनेक आरोग्य संस्था त्यावर अभ्यास करत आहेत.  या नव्या विषाणूचा कोरोनाशी काहीही संबंध नसल्याचे प्राथमिक संशोधनातून दिसून आले आहे. तरीही, कझाकस्तानमधील चिनी नागरिकांनी सावध रहावे, असे दूतावासाने सांगितले आहे. या न्यूमोनियाचा प्रसार चीनमध्येही होऊ शकतो, त्यामुळे वेळीच उपाययोजना करायला हव्यात. कझाकस्तानची सीमा चीनच्या शिनजिआंग प्रांताला मिळते. कझाखस्तानमधील तीन प्रांतांमध्ये किमान ५०० जणांना न्यूमोनियासारखा आजार झाला असल्याचे आणि या आजाराच्या रुग्णांची संख्या कोरोनापेक्षाही दुप्पट असल्याचे स्थानिक माध्यमांमध्ये सांगितल्याचा दावा चिनी दूतावासाने केला आहे. कझाखस्तानमध्ये राहणाऱ्या चिनी नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घ्यावी, अशी सूचना आहे.  - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा चीनची बातमी खोटी चिनी दूतावासाने चुकीच्या बातमी प्रसिद्ध करून अकारण संशयाचे वातावरण निर्माण केले असल्याची टीका कझाकस्तान सरकारने केली आहे. तसेच, कझाकस्तानमध्ये न्यूमोनियासारखा कोणताही संसर्गजन्य रोग पसरत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. कझाक सरकारने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, विविध आजारांमुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या एकत्र केली होती, तीच चिनी दूतावासाने ‘अज्ञात न्यूमोनिया’चे बळी म्हणून प्रसारित केली, असा दावा सरकारी अधिकाऱ्यांनी केला. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

‘अज्ञात न्यूमोनिया’ कोरोनापेक्षा घातक; कझाकस्तानमध्ये अनेक बळी गेल्याचा चीनचा दावा बीजिंग - कझाकस्तानमध्ये न्यूमोनियासारख्या रोगाचा धोका असून याचा मृ्त्यूदर कोरोनापेक्षाही अधिक आहे, असा इशारा चीनने कझाकस्तानमधील आपल्या नागरिकांना दिला आहे. या ‘अज्ञात न्यूमोनिया’मुळे मागील सहा महिन्यांतच कझाकस्तानमध्ये १७७२ जणांचा मृत्यू झाला असून त्यातील ६२८ जण केवळ जून महिन्यातच दगावले आहेत, असे चीनच्या दूतावासाने जाहीर केले आहे. मृतांमध्ये चिनी नागरिकांचाही समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. कझाकस्तान सरकारने मात्र हा दावा फेटाळला आहे.   - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप चिनी दूतावासाच्या म्हणण्यानुसार, कझाकस्तानमधील ‘अज्ञात न्यूमोनिया’ कोरोना विषाणूपेक्षाही अधिक धोकादायक असून यावर अनेक आरोग्य संस्था त्यावर अभ्यास करत आहेत.  या नव्या विषाणूचा कोरोनाशी काहीही संबंध नसल्याचे प्राथमिक संशोधनातून दिसून आले आहे. तरीही, कझाकस्तानमधील चिनी नागरिकांनी सावध रहावे, असे दूतावासाने सांगितले आहे. या न्यूमोनियाचा प्रसार चीनमध्येही होऊ शकतो, त्यामुळे वेळीच उपाययोजना करायला हव्यात. कझाकस्तानची सीमा चीनच्या शिनजिआंग प्रांताला मिळते. कझाखस्तानमधील तीन प्रांतांमध्ये किमान ५०० जणांना न्यूमोनियासारखा आजार झाला असल्याचे आणि या आजाराच्या रुग्णांची संख्या कोरोनापेक्षाही दुप्पट असल्याचे स्थानिक माध्यमांमध्ये सांगितल्याचा दावा चिनी दूतावासाने केला आहे. कझाखस्तानमध्ये राहणाऱ्या चिनी नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घ्यावी, अशी सूचना आहे.  - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा चीनची बातमी खोटी चिनी दूतावासाने चुकीच्या बातमी प्रसिद्ध करून अकारण संशयाचे वातावरण निर्माण केले असल्याची टीका कझाकस्तान सरकारने केली आहे. तसेच, कझाकस्तानमध्ये न्यूमोनियासारखा कोणताही संसर्गजन्य रोग पसरत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. कझाक सरकारने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, विविध आजारांमुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या एकत्र केली होती, तीच चिनी दूतावासाने ‘अज्ञात न्यूमोनिया’चे बळी म्हणून प्रसारित केली, असा दावा सरकारी अधिकाऱ्यांनी केला. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 10, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/32cfdG9
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
चीनने प्रगती करताना जी कुरघोडी केली, तीच आता आपण चीनवर करायला हवी कम्युनिस्ट राजवटीखाली राहूनही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य नसूनदेखील आजची चीनची जनता इतकी राष्ट्रवादी यापूर्वी कधीच नव्हती. चीनने औद्योगिक प्रगती करताना पाश्‍चात्यांवर जी कुरघोडी केली, तीच आता आपण चीनवर करायला हवी. जगालाही आशियात पर्याय हवा आहे. तो लोकशाहीवादी भारतच देऊ शकतो. त्यासाठी पावले उचलायला हवीत. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा भारत आणि चीन साधारण एकाच वेळी ( १९४७ आणि १९४९) राष्ट्र म्हणून उभे राहिले. १९८० पर्यंत दोन्ही देशांचा आर्थिक आकार समानच होता. परंतु त्यानंतर चीनने जो विकासाचा वेग पकडला तो प्रचंड होता. त्याच्यापुढे भ्रष्टाचारात बरबटलेला आणि जात- धर्माच्या राजकारणात बुडालेला भारत मागे पडला. चीनने त्याच्या भौगोलिक सीमारेषाही पुढे ढकलायला चालू केले होते. तिबेट जो चीनच्या क्षेत्रफळाच्या साधारण २३ टक्के भूभाग आहे, तो त्याने १९५० मध्ये गिळला. त्यानंतर त्याने आपल्या अरुणाचल प्रदेशाचा काही भाग आणि अक्‍साई चीनही घशात घातला. चीनचा हा हव्यास फक्त भारतकेंद्रित नाही. तंत्रज्ञान चोरीमध्ये तो अमेरिका, युरोप इत्यादींना ठगत आहे, अर्थ मायाजालामध्ये आणि कर्जाच्या सापळ्यामध्ये तो श्रीलंका, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान, आफ्रिकेतील अनेक देशांना अडकवतो आहे. एकूण १८ देशांशी चीनचे वाद चालू आहेत.  भारताने काय करायचे? निडरपणा, राष्ट्रवादी दृष्टिकोन, दूरवरचे असे भविष्यकालीन नियोजन हेच चीनच्या प्रतिशोधाचे राजमार्ग आहेत. सुरुवात चीनच्या ‘वन चायना पॉलिसी’वर घाव घालून करायला हवी. चीन इतर देशांना तिबेट, तैवान, हाँगकाँग, मकाऊ, आदी क्षेत्रांचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करू देत नाही. बहुतांश देश चीनची मर्जी राखत त्याला पाठिंबाच देतात.  एकीकडे चीन उघडपणे पाकिस्तानची पाठराखण करणार, मालदीव, नेपाळ इत्यादींना भारताच्या विरोधात भडकावणार, आपल्या अरुणाचल, लडाख, वगैरे भूभागावर हक्क सांगणार आणि आपण म्हणणार, की ‘हो तिबेट तुमचाच आहे’ किंवा तैवानसारख्या प्रगत देशाचा मैत्रीचा हात झिडकारणार, असे किती दिवस चालणार? जाहीर करा- आम्ही तिबेटच्या स्वातंत्र्याला मान्यता देतोय म्हणून आणि तैवानशी अधिकृत राजकीय संबंध प्रस्थापित करतोय म्हणून. आपणही एक लष्करी शक्ती आहोत, याची जाणीव होऊ देत कृतीतून. चीन आर्थिक निर्बंधाची भाषा करेल. करूदे. नुकसान चीनचे जास्त होईल. कारण ५६ ते ५७ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी व्यापारतूट आहे आपल्या आणि चीनमध्ये. शिवाय आत्मनिर्भर भारत होण्यास याची मदतच होईल.   संख्याबळाने आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत असेल चीन आपल्यापेक्षा काकणभर पुढे; पण आपली शस्त्रे पकडणारी मनगटे नक्कीच कणखर आहेत. संरक्षण क्षेत्रात आज भारताला गरज आहे ती स्वदेशी शस्त्रास्त्र निर्मितीची. आजमितीस भारताची सुमारे ऐंशी टक्के शस्त्रास्त्र खरेदी परदेशातून होते, तर याच्याबरोबर उलट चीन त्यांची ८० टक्के शस्त्रे स्वतःच निर्माण करतो. जागतिक स्तरावर विकल्या जाणाऱ्या शस्त्रांपैकी १० टक्के एकटा भारत खरेदी करतो, तर चीनचे हेच प्रमाण साधारण साडेचार टक्के इतकेच आहे.  चीनचा कम्युनिस्ट राष्ट्रवाद!  बाब तंत्रज्ञानाची नाही, बाब आहे दूरदृष्टीची आणि राष्ट्रहिताचा विचार करण्याची. आपण अणुबॉम्ब, हैड्रोजन बॉम्ब, उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्रे इत्यादी काही बनवू शकतो तर आपण स्वयंचलित रायफली आणि काडतुसे नक्कीच बनवू शकू. गरज आहे निर्धाराची.  प्रत्येक देशाचा एक सुवर्णकाळ असतो. या पुढील काळ भारताचा असेल असे ठरवून, कंबर कसून कामाला लागले पाहिजे. धर्म, गाय, मंदिर, मशीद आदी आणि अंधश्रद्धा यांना फाटा देऊन देशात जास्तीत जास्त उद्योग कसे येतील आणि ते कसे फुलत जातील, याचीच भ्रांत सर्वांना पडली पाहिजे. दोन वेळचे चार घास अन्न, हाताला काम आणि त्याबरोबर येणारी समृद्धी इतर सर्व भ्रामक गोष्टींना छेद देते. अन्यथा कम्युनिस्ट राजवटीखाली राहूनही, व्यक्तिस्वातंत्र्य नसूनदेखील आजची चीनची जनता इतकी राष्ट्रवादी यापूर्वी कधीच नव्हती. चीनने औद्योगिक प्रगती करताना पाश्‍चात्यांवर जी कुरघोडी केली, तीच आता आपण चीनवर करायला हवी. हीच अनुकूल वेळ  चीनकडून आयात कमी केली पाहिजे. आयातीऐवजी चिनी कंपन्यांना तोच माल भारतात कारखाने काढून बनवण्यास भाग पाडावे. चीनमधील परदेशी कंपन्यांना उत्कृष्ट पर्याय भारतात उपलब्ध करून देणे शक्‍य आहे. जनतेने कर्मयोग अंगिकारला पाहिजे. भारत तरूणाईचा देश आहे, आपली ६५टक्के लोकसंख्या पस्तिशीखालील आहे हे खरे, परंतु यातील बहुसंख्य तरुण उत्सव, धर्म, राजकारण आणि चकाट्या पिटणे यातच मग्न असेल तर आपण चीनचा मुकाबला कसा करणार?  या तरुणांना कर्तृत्वाची विविध क्षेत्रे दाखवली पाहिजेत. त्यात झोकून देऊन काम करणे हाच पराक्रम आहे, हे त्यांच्या मनावर ठसवले पाहिजे. आज ‘कोरोना’मुळे जागतिक मानस चीनविरोधी आहे. त्याचा फायदा उठवला पाहिजे. जगालाही आशियात पर्याय हवा आहे. तो लोकशाहीवादी भारतच देऊ शकतो. त्यासाठी पावले उचलायला हवीत. कोरोना विषाणूचे पाप चीनच्या पदरात उघडपणे घालून त्या दिशेने वाटचाल करूयात. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

चीनने प्रगती करताना जी कुरघोडी केली, तीच आता आपण चीनवर करायला हवी कम्युनिस्ट राजवटीखाली राहूनही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य नसूनदेखील आजची चीनची जनता इतकी राष्ट्रवादी यापूर्वी कधीच नव्हती. चीनने औद्योगिक प्रगती करताना पाश्‍चात्यांवर जी कुरघोडी केली, तीच आता आपण चीनवर करायला हवी. जगालाही आशियात पर्याय हवा आहे. तो लोकशाहीवादी भारतच देऊ शकतो. त्यासाठी पावले उचलायला हवीत. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा भारत आणि चीन साधारण एकाच वेळी ( १९४७ आणि १९४९) राष्ट्र म्हणून उभे राहिले. १९८० पर्यंत दोन्ही देशांचा आर्थिक आकार समानच होता. परंतु त्यानंतर चीनने जो विकासाचा वेग पकडला तो प्रचंड होता. त्याच्यापुढे भ्रष्टाचारात बरबटलेला आणि जात- धर्माच्या राजकारणात बुडालेला भारत मागे पडला. चीनने त्याच्या भौगोलिक सीमारेषाही पुढे ढकलायला चालू केले होते. तिबेट जो चीनच्या क्षेत्रफळाच्या साधारण २३ टक्के भूभाग आहे, तो त्याने १९५० मध्ये गिळला. त्यानंतर त्याने आपल्या अरुणाचल प्रदेशाचा काही भाग आणि अक्‍साई चीनही घशात घातला. चीनचा हा हव्यास फक्त भारतकेंद्रित नाही. तंत्रज्ञान चोरीमध्ये तो अमेरिका, युरोप इत्यादींना ठगत आहे, अर्थ मायाजालामध्ये आणि कर्जाच्या सापळ्यामध्ये तो श्रीलंका, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान, आफ्रिकेतील अनेक देशांना अडकवतो आहे. एकूण १८ देशांशी चीनचे वाद चालू आहेत.  भारताने काय करायचे? निडरपणा, राष्ट्रवादी दृष्टिकोन, दूरवरचे असे भविष्यकालीन नियोजन हेच चीनच्या प्रतिशोधाचे राजमार्ग आहेत. सुरुवात चीनच्या ‘वन चायना पॉलिसी’वर घाव घालून करायला हवी. चीन इतर देशांना तिबेट, तैवान, हाँगकाँग, मकाऊ, आदी क्षेत्रांचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करू देत नाही. बहुतांश देश चीनची मर्जी राखत त्याला पाठिंबाच देतात.  एकीकडे चीन उघडपणे पाकिस्तानची पाठराखण करणार, मालदीव, नेपाळ इत्यादींना भारताच्या विरोधात भडकावणार, आपल्या अरुणाचल, लडाख, वगैरे भूभागावर हक्क सांगणार आणि आपण म्हणणार, की ‘हो तिबेट तुमचाच आहे’ किंवा तैवानसारख्या प्रगत देशाचा मैत्रीचा हात झिडकारणार, असे किती दिवस चालणार? जाहीर करा- आम्ही तिबेटच्या स्वातंत्र्याला मान्यता देतोय म्हणून आणि तैवानशी अधिकृत राजकीय संबंध प्रस्थापित करतोय म्हणून. आपणही एक लष्करी शक्ती आहोत, याची जाणीव होऊ देत कृतीतून. चीन आर्थिक निर्बंधाची भाषा करेल. करूदे. नुकसान चीनचे जास्त होईल. कारण ५६ ते ५७ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी व्यापारतूट आहे आपल्या आणि चीनमध्ये. शिवाय आत्मनिर्भर भारत होण्यास याची मदतच होईल.   संख्याबळाने आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत असेल चीन आपल्यापेक्षा काकणभर पुढे; पण आपली शस्त्रे पकडणारी मनगटे नक्कीच कणखर आहेत. संरक्षण क्षेत्रात आज भारताला गरज आहे ती स्वदेशी शस्त्रास्त्र निर्मितीची. आजमितीस भारताची सुमारे ऐंशी टक्के शस्त्रास्त्र खरेदी परदेशातून होते, तर याच्याबरोबर उलट चीन त्यांची ८० टक्के शस्त्रे स्वतःच निर्माण करतो. जागतिक स्तरावर विकल्या जाणाऱ्या शस्त्रांपैकी १० टक्के एकटा भारत खरेदी करतो, तर चीनचे हेच प्रमाण साधारण साडेचार टक्के इतकेच आहे.  चीनचा कम्युनिस्ट राष्ट्रवाद!  बाब तंत्रज्ञानाची नाही, बाब आहे दूरदृष्टीची आणि राष्ट्रहिताचा विचार करण्याची. आपण अणुबॉम्ब, हैड्रोजन बॉम्ब, उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्रे इत्यादी काही बनवू शकतो तर आपण स्वयंचलित रायफली आणि काडतुसे नक्कीच बनवू शकू. गरज आहे निर्धाराची.  प्रत्येक देशाचा एक सुवर्णकाळ असतो. या पुढील काळ भारताचा असेल असे ठरवून, कंबर कसून कामाला लागले पाहिजे. धर्म, गाय, मंदिर, मशीद आदी आणि अंधश्रद्धा यांना फाटा देऊन देशात जास्तीत जास्त उद्योग कसे येतील आणि ते कसे फुलत जातील, याचीच भ्रांत सर्वांना पडली पाहिजे. दोन वेळचे चार घास अन्न, हाताला काम आणि त्याबरोबर येणारी समृद्धी इतर सर्व भ्रामक गोष्टींना छेद देते. अन्यथा कम्युनिस्ट राजवटीखाली राहूनही, व्यक्तिस्वातंत्र्य नसूनदेखील आजची चीनची जनता इतकी राष्ट्रवादी यापूर्वी कधीच नव्हती. चीनने औद्योगिक प्रगती करताना पाश्‍चात्यांवर जी कुरघोडी केली, तीच आता आपण चीनवर करायला हवी. हीच अनुकूल वेळ  चीनकडून आयात कमी केली पाहिजे. आयातीऐवजी चिनी कंपन्यांना तोच माल भारतात कारखाने काढून बनवण्यास भाग पाडावे. चीनमधील परदेशी कंपन्यांना उत्कृष्ट पर्याय भारतात उपलब्ध करून देणे शक्‍य आहे. जनतेने कर्मयोग अंगिकारला पाहिजे. भारत तरूणाईचा देश आहे, आपली ६५टक्के लोकसंख्या पस्तिशीखालील आहे हे खरे, परंतु यातील बहुसंख्य तरुण उत्सव, धर्म, राजकारण आणि चकाट्या पिटणे यातच मग्न असेल तर आपण चीनचा मुकाबला कसा करणार?  या तरुणांना कर्तृत्वाची विविध क्षेत्रे दाखवली पाहिजेत. त्यात झोकून देऊन काम करणे हाच पराक्रम आहे, हे त्यांच्या मनावर ठसवले पाहिजे. आज ‘कोरोना’मुळे जागतिक मानस चीनविरोधी आहे. त्याचा फायदा उठवला पाहिजे. जगालाही आशियात पर्याय हवा आहे. तो लोकशाहीवादी भारतच देऊ शकतो. त्यासाठी पावले उचलायला हवीत. कोरोना विषाणूचे पाप चीनच्या पदरात उघडपणे घालून त्या दिशेने वाटचाल करूयात. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 10, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2Dwa3KI
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
ऑनलाइन शिक्षण काठावर पास; आयआयटीच्या सर्वेक्षणातून समोर आली माहिती पुणे - लॉकडाउनच्या काळात देशभरातील शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने शिकविण्यास सुरवात केली. परंतु तांत्रिक अडचणींबरोबरच विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यातील संवादाचा अभाव, विद्यार्थ्यांची मानसिकता आणि प्रयोगशिलतेचा अभाव आदी मर्यादांमुळे ही पद्धत काठावर पास झाली आहे. भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेने (आयआयटी) देशभरात घेतलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे.  - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा आयआयटीच्या 40 संशोधकांचा ऑनलाईन शिक्षणावरील हा अहवाल "आर्काईव्ह' या प्रिप्रींट जर्नलमध्ये नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. तब्बल 70 टक्के विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणाबद्दल असमाधानी असल्याचे दिसून आले असून, फक्त 18 टक्के प्राध्यापकांना ऑनलाईन शिक्षण भविष्यात महत्त्वपूर्ण ठरेल असे वाटत आहे. स्वयंअध्ययन, शिकण्यासाठी वेळेचे आणि जागेचे स्वातंत्र्य, असे काही फायदे जरी असले. तरी ऑनलाईन शिक्षणासाठी आवश्‍यक पायाभूत सुविधा, इंटरनेट, मोबाईल, संगणक, डेटा स्पीड यांचा अभाव, तसेच गृहपाठ, प्रयोगशाळा, प्रकल्प आणि वर्गातील वातावरणाची अनुपलब्धता यामुळे ऑनलाइन शिक्षण फक्त "प्रयोगा'पुरतेच मर्यादित राहणार असून दीर्घकाळ ते वर्गातील फळ्याची जागा घेईल असे तरी सध्या दिसत नाही.  पुणे जिल्ह्यातील 'या' गावात कोरोनाचा शिरकाव सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष - - ऑनलाईन शिकविण्यासाठी शिक्षक आणि विद्यार्थी दोघांनाही प्रशिक्षण आवश्‍यक.  - सुमारे 65 टक्के ऑनलाईन वर्गात 50 पेक्षा कमी विद्यार्थी उपस्थित.  - एका तासासाठी 2 जीबी डेटा आणि 5 एमबी प्रति सेकंद डेटाची आवश्‍यकता.  - विद्यार्थ्यांच्या प्रश्‍नांचे निराकरण शक्‍य होत नाही.  - सुमारे 46 टक्के विद्यार्थी गृहपाठ पूर्ण करत नाही.  - ऑनलाईनबरोबरच प्रत्यक्ष वर्गातील शिकवणी आवश्‍यक.  शरद पवार यांच्याकडे तोलाईबाबत करण्यात आली 'ही' महत्त्वाची मागणी शिक्षकांनी याकडे लक्ष द्यावे - - विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद वाढवा  - आवश्‍यक तेवढे ऑनलाईन शिकवा, उरलेले साहित्य उपलब्ध करून द्या  - शिकविताना पीपीटी, डेमो, व्हिडिओ दाखवा  अशी असावी ऑनलाईनची पॉलिसी - - प्रत्येक विषयाचे ऑनलाईनसाठीचे साहित्य विकसित करावे  - शिक्षकाला त्याच्या सोईनुसार वर्गाची वेळ निश्‍चित करता यावी  - प्रत्येक विषयाची शिकवणी ऑनलाईन बरोबरच वर्गातही उपलब्ध करावा लागेल  - ऑनलाईन परीक्षेसाठी मुलाखत, क्वीझ, ओपन बुक टेस्ट, प्रेझेंटेशन यांचा वापर करावा  1) ऑनलाईन शिकविण्याचा प्राध्यापकांचा अनुभव - - असमाधानकारक - 74 टक्के  - समाधानकारक - 26 टक्के  2) विद्यार्थ्यांचा वर्गाच्या तुलनेत ऑनलाईन तासातील सहभाग - - असमाधानकारक - 56 टक्के  - सारखाच - 28 टक्के  - उत्तम - 8 टक्के  - तटस्थ - 8 टक्के  3) परिक्षेबद्दल विद्यार्थ्यांचे मत - - घेऊच नये - 61 टक्के  - ओपन बुक परीक्षा घ्यावी - 41 टक्के  - तोंडी घ्यावी - 17 टक्के  - ऑनलाईन परिक्षा घ्यावी - 11 टक्के Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

ऑनलाइन शिक्षण काठावर पास; आयआयटीच्या सर्वेक्षणातून समोर आली माहिती पुणे - लॉकडाउनच्या काळात देशभरातील शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने शिकविण्यास सुरवात केली. परंतु तांत्रिक अडचणींबरोबरच विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यातील संवादाचा अभाव, विद्यार्थ्यांची मानसिकता आणि प्रयोगशिलतेचा अभाव आदी मर्यादांमुळे ही पद्धत काठावर पास झाली आहे. भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेने (आयआयटी) देशभरात घेतलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे.  - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा आयआयटीच्या 40 संशोधकांचा ऑनलाईन शिक्षणावरील हा अहवाल "आर्काईव्ह' या प्रिप्रींट जर्नलमध्ये नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. तब्बल 70 टक्के विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणाबद्दल असमाधानी असल्याचे दिसून आले असून, फक्त 18 टक्के प्राध्यापकांना ऑनलाईन शिक्षण भविष्यात महत्त्वपूर्ण ठरेल असे वाटत आहे. स्वयंअध्ययन, शिकण्यासाठी वेळेचे आणि जागेचे स्वातंत्र्य, असे काही फायदे जरी असले. तरी ऑनलाईन शिक्षणासाठी आवश्‍यक पायाभूत सुविधा, इंटरनेट, मोबाईल, संगणक, डेटा स्पीड यांचा अभाव, तसेच गृहपाठ, प्रयोगशाळा, प्रकल्प आणि वर्गातील वातावरणाची अनुपलब्धता यामुळे ऑनलाइन शिक्षण फक्त "प्रयोगा'पुरतेच मर्यादित राहणार असून दीर्घकाळ ते वर्गातील फळ्याची जागा घेईल असे तरी सध्या दिसत नाही.  पुणे जिल्ह्यातील 'या' गावात कोरोनाचा शिरकाव सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष - - ऑनलाईन शिकविण्यासाठी शिक्षक आणि विद्यार्थी दोघांनाही प्रशिक्षण आवश्‍यक.  - सुमारे 65 टक्के ऑनलाईन वर्गात 50 पेक्षा कमी विद्यार्थी उपस्थित.  - एका तासासाठी 2 जीबी डेटा आणि 5 एमबी प्रति सेकंद डेटाची आवश्‍यकता.  - विद्यार्थ्यांच्या प्रश्‍नांचे निराकरण शक्‍य होत नाही.  - सुमारे 46 टक्के विद्यार्थी गृहपाठ पूर्ण करत नाही.  - ऑनलाईनबरोबरच प्रत्यक्ष वर्गातील शिकवणी आवश्‍यक.  शरद पवार यांच्याकडे तोलाईबाबत करण्यात आली 'ही' महत्त्वाची मागणी शिक्षकांनी याकडे लक्ष द्यावे - - विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद वाढवा  - आवश्‍यक तेवढे ऑनलाईन शिकवा, उरलेले साहित्य उपलब्ध करून द्या  - शिकविताना पीपीटी, डेमो, व्हिडिओ दाखवा  अशी असावी ऑनलाईनची पॉलिसी - - प्रत्येक विषयाचे ऑनलाईनसाठीचे साहित्य विकसित करावे  - शिक्षकाला त्याच्या सोईनुसार वर्गाची वेळ निश्‍चित करता यावी  - प्रत्येक विषयाची शिकवणी ऑनलाईन बरोबरच वर्गातही उपलब्ध करावा लागेल  - ऑनलाईन परीक्षेसाठी मुलाखत, क्वीझ, ओपन बुक टेस्ट, प्रेझेंटेशन यांचा वापर करावा  1) ऑनलाईन शिकविण्याचा प्राध्यापकांचा अनुभव - - असमाधानकारक - 74 टक्के  - समाधानकारक - 26 टक्के  2) विद्यार्थ्यांचा वर्गाच्या तुलनेत ऑनलाईन तासातील सहभाग - - असमाधानकारक - 56 टक्के  - सारखाच - 28 टक्के  - उत्तम - 8 टक्के  - तटस्थ - 8 टक्के  3) परिक्षेबद्दल विद्यार्थ्यांचे मत - - घेऊच नये - 61 टक्के  - ओपन बुक परीक्षा घ्यावी - 41 टक्के  - तोंडी घ्यावी - 17 टक्के  - ऑनलाईन परिक्षा घ्यावी - 11 टक्के Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 10, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/32in7Oj
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,