पुणे महापालिकेचा अजब कारभार; जागा ताब्यात नसतानाही निविदा मागविल्या पुणे - जागा ताब्यात आल्याशिवाय निविदा काढू नका, असे केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने वारंवार सांगूनही महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष करीत निविदा काढल्या आहेत. विशेष म्हणजे निविदेसाठी इस्टिमेट कमिटीची बैठक ११ फेब्रुवारी रोजी झाली. मात्र, त्याचे इतिवृत्त १६ मार्च रोजी मंजूर केले. परंतु २५ फेब्रुवारीलाच निविदेची जाहिरात काढण्यात आली. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा शहरातील शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ११ ठिकाणी प्रकल्प उभारणीसाठी जाहिरात काढून महापालिकेने निविदा मागविल्या आहेत. या निविदा भरण्याची अंतिम मुदत २८ एप्रिलपर्यंत दिली आहे. वास्तविक शंभर टक्के जागा ताब्यात असल्याशिवाय निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येऊ नये, असे जलशक्ती मंत्रालयाने २३ फेब्रुवारीला महापालिकेला पत्राद्वारे कळविले. असे असतानाही महापालिका प्रशासनाने २५ फेब्रुवारीला निविदांसाठीची जाहिरात प्रसिद्ध केली. वास्तविक ११ पैकी अद्यापही पाच प्रकल्पांच्या जागा पूर्णपणे महापालिकेच्या ताब्यात आल्या नाहीत. सचिन वाझे-अंबानी प्रकरणाचा तपास बारामतीच्या IPS अधिकाऱ्याकडे असे असतानाही महापालिका प्रशासनाने निविदा मागविण्यासाठी धडपड का केली?, असा प्रश्‍न ‘सकाळ’च्या हाती आलेल्या इस्टिमेट कमिटीच्या मिनिटस्‌वरून समोर आला आहे. जगण्याच्या लढाईला कोरोनाचे ग्रहण! वर्षभरानंतरही मजूरांना मिळेना रोजगार चौकशी होणार का? केंद्र सरकारचे जलशक्ती मंत्रालय आणि जायकाने वारंवार सांगूनही महापालिका प्रशासन अटी व शर्तींचा भंग करीत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यातून प्रकल्पाचा खर्च वाढतच चालला आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांना चाप लावण्याचे काम आयुक्त आणि सत्ताधारी भाजप करणार काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. घरातील उत्सव सेलिब्रेट न करता, पुण्याच्या प्राध्यापकाचे COVID रिलिफ फंडला दिले 4.5 लाख Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via Tajya news Feeds https://ift.tt/2Qt814m