पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी मिळकतकराबाबत घेतला मोठा निर्णय पिंपरी - कोरोना व लॉकडाउनमुळे अनेकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कोणतीही करवाढ न करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला आहे. त्या बाबतचा प्रस्ताव महापालिका सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आला होता. त्यास मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकेची निवडणूक असल्यामुळे सत्ताधारी भाजपसह विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेनेचाही मिळकतकर वाढीला विरोधच होता. महापालिका अधिनियमानुसार, मिळकतींवर कर व करेत्तर दर ठरविण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव अवलोकनासाठी महापालिका सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवावा लागतो. त्यानुसार, महापालिका करांचे दर व करेत्तर बाबींचे शुल्क निश्‍चित करण्यासाठी करवाढ नसलेला प्रस्ताव ठेवला होता. त्यास मान्यता देण्यात आली. मिळकतीच्या करयोग्य मूल्यावर साफसफाई कर निवासीसाठी पाच टक्के व बिगरनिवासीसाठी सहा टक्के असेल. तसेच, अग्निशामक कर, शिक्षण कर, मलप्रवाह व पाणीपुरवठा सुविधा कर, रस्ता कर, वृक्षकराची आकारणी केली जाणार आहे. जुन्या मालमत्तांना एप्रिलपासून दुप्पट कर जु न्या मालमत्तांच्या करयोग्य मूल्यांचे फेरमूल्यांकन करण्यात आले आहे. त्यानुसार नवीन करयोग्यमूल्यावर मालमत्ताकर लागू करण्यात येणार आहे. फेरमूल्यांकन करताना २०२१-२२ च्या रेडिरेकनरनुसार आकारणी होणाऱ्या प्रतिचौरस फूट दराच्या ५० टक्के म्हणजे निम्मा दर लागू झाला आहे. करयोग्यमूल्य पद्धतीतील बदलामुळे २००५-०६ पूर्वीच्या सर्व जुन्या मालमत्तांवर दीड ते दोनपट जादा दराने मालमत्ताकर आकारणी केली जाणार आहे. ही दरवाढ येत्या एक एप्रिलपासून लागू करण्यात येणार आहे. महापालिका सर्वसाधारण सभेत या विषयाला मंजुरी देण्यात आली. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा असे ठरते करयोग्य मूल्य करयोग्य मूल्य पद्धतीमध्ये शहरातील इमारती आणि मोकळ्या जमिनींचे महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार, करयोग्य मूल्य ठरविण्यात येते. या नियमात करयोग्य मूल्यामध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत तरतूद आहे. कर आकारणीच्या कामकाजात सुसूत्रता व पारदर्शकपणा येण्याच्या दृष्टीने महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये १९९० पासून मालमत्तांचा वापर आणि बांधकाम दर्जा विचारात घेऊन प्रतिचौरस फुटाचे करयोग्य मूल्य भाडेदर निश्‍चित केले आहे. १९९७ मध्ये महापालिका क्षेत्रात नव्याने १८ गावे समाविष्ट झाली. त्यानंतर २००१-०२ पर्यंत महापालिका क्षेत्रात एकाच दराने करयोग्य मूल्य निश्‍चिती करण्यात येत होते. करयोग्य मूल्य निश्‍चिती करण्यासाठी मालमत्तांचे बिल्टअप क्षेत्रफळ विचारात घेण्यात येते. तसेच, इमारतीच्या वयोमानानुसार घसारा देऊन आलेल्या दराने मालमत्तांचे करयोग्य मूल्य निश्‍चित केले आहे. दोन वर्षांच्या इमारतीला शून्य टक्के घसारा, तीन ते पाच वर्षांच्या इमारतीला पाच टक्के आणि २१ ते ३० वर्ष जुन्या इमारतींना ३० टक्के घसारा लागू होणार आहे. विविध शुल्क आकारणी १० रुपये - थकबाकी दाखला २० रुपये - मिळकत उतारा १० रुपये - प्रशासकीय सेवाशुल्क जुन्या-नव्यात मोठी फरक जुन्या व नव्या मालमत्ताकरांच्या रकमेत मोठा फरक आहे. तो दूर करण्यासाठी करयोग्य मूल्य पद्धतीने करआकारणी केली जाणार आहे. त्यानुसार २००५-०६ पूर्वीच्या मालमत्तांच्या करामध्ये दीड ते दोन पट वाढ होणार आहे. उदाहरणार्थ... उपायुक्त स्मिता झगडे म्हणाल्या... सध्याचे करयोग्य मूल्य ठरविण्यासाठी प्रतिचौरस दर हे २०१५-१६ मध्ये मान्य करण्यात आले आहेत. तसेच, कराच्या दरात २०१३-१४ पासून कोणतीही दरवाढ करण्यात आलेली नाही. अधिनियमातील तरतुदीनुसार, जुन्या मालमत्तांचे करयोग्य मूल्यांचे पुनर्मूल्यांकन करून त्यानुसार येणाऱ्या नवीन करयोग्य मूल्यावर मालमत्ताकराचे बिल लागू करता येईल. २०२१-२२ साठी करयोग्य मूल्य ठरविण्यासाठी तत्कालीन महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी करयोग्य मूल्यपद्धत निश्‍चित केली होती. मात्र, कोरोनामुळे करवाढ केली नव्हती. घरफोडी करताना कॅमेऱ्यात दिसल्यास, पोलिस शोध घेत असल्याचे माहीत होताच तो स्वतःच व्हायचा पोलिस ठाण्यात हजर स्मार्ट सिटीच्या रॅंकिंगमध्ये सरकारच्या तज्ज्ञ समितीने एक निरीक्षण नोंदविले आहे. त्यानुसार, महापालिकेला उत्पन्नाचे स्रोत वाढविणे गरजेचे आहे. मिळकत हप्तांतर नोंद नोटीस शुल्क करयोग्य मूल्यावर पाच टक्के आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. - स्मिता झगडे, उपआयुक्त, करसंकलन विभाग, महापालिका Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/2QcG2FZ

via Tajya news Feeds https://ift.tt/2PdX06j