‘एसआरए’च्या सुधारित नियमावलीचा समावेश ‘युनिफाइड डीसी रूल’मध्ये करणार पुणे - झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना गतीने मार्गी लावण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सुधारित नियमावलीचा समावेश एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीत (युनिफाईड डीसी रूलमध्ये) करण्याबाबतचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू झाला आहे. त्यासाठी ‘एसआरए’ प्राधिकरणाला याबाबत तपासणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ही नियमावली मार्गी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. झोपडपट्ट्यांचे गतीने पुनर्विकास व्हावा, यासाठी ‘एसआरए’ची स्थापना सरकारकडून करण्यात आली. परंतु वारंवार नियमावलीत होणारे बदल आणि त्यातील त्रुटींमुळे गेल्या चौदा वर्षांत शंभर झोपडपट्ट्यांचेही पुनर्वसन होऊ शकले नाही. या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मध्यंतरी प्राधिकरणाकडून सुधारित नियमावली तयार करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली होती. गेल्या दोन वर्षांपासून ही नियमावली मंजुरी अभावी पडून आहे. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प अडकून पडले आहेत. तसेच एसआरए प्राधिकरणाचे काम देखील ठप्प झाले आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा या पार्श्‍वभूमीवर दोन दिवसांपूर्वी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत सुधारित नियमावलीवर चर्चा झाली. राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांसाठी तीन महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने युनिफाईड डीसी रूलला मान्यता दिली. ही मान्यता देताना मात्र ‘एसआरए’साठी तयार करण्यात आलेल्या सुधारित नियमावलीस त्यातून वगळण्यात आले होते. मात्र, आता एसआरए प्राधिकरणासाठी स्वतंत्र नियमावली न ठेवता त्या नियमावलीचा समावेश युनिफाईड डीसी रूलमध्येच करावा, यावर बैठकीत चर्चा होऊन एकमत झाले. मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत एसआरए प्राधिकरणासाठी स्वतंत्र नियमावली नाही. मुंबई महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर नागपूर आणि पुणे-पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील झोपडपट्ट्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या सुधारित नियमावलीचा समावेश युनिफाईड डीसी रूलमध्ये करावा, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी एसआरए प्राधिकरणाला याबाबतचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. तरुणाच्या मानसिक त्रासाला कंटाळून तरुणीची आत्महत्या अशा आहेत नवीन तरतुदी झोपडीधारकांना ३०० चौरस फुटांचे घर पुनर्वसन प्रकल्पासाठी ७० ऐवजी ५१ टक्के झोपडीधारकांची मान्यता पुनर्वसन इमारतीच्या उंचीचे बंधन काढून टाकणार हेक्टरी झोपडीधारकांची संख्या ३५० वरून ४५० करणार प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करण्याचे बंधन, अन्यथा दंडाची तरतूद Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via Tajya news Feeds https://ift.tt/38VSdOc