दप्तराचे ओझे यंदा नक्की कमी होणार  ओरोस (सिंधुदुर्ग) - जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या सलग तीन वर्षांच्या प्रयत्नाने यंदा जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांतील मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे नक्की कमी होणार आहे. यासाठी दोन कोटी रुपये निधिची आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून मोठी पटसंख्या असलेल्या 748 शाळांना "पॉल्युमर लॉकर्स' देण्यात येणार आहेत.  गेली तीन वर्षे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांना लॉकर्स देवून त्यांच्या पाठीवरील ओझे कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षात प्राथमिक शिक्षण विभागाने ही नाविन्यपूर्ण योजना आणली. यासाठी तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेत मान्यता देत एक कोटी रुपये निधी मंजूर केला; परंतु पहिल्या वर्षिच्या निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे 2019-20 या आर्थिक वर्षात पुन्हा प्रक्रिया राबविण्यात आली. ही प्रक्रिया निविदा पूर्ण होण्यापर्यंत गेली होती; मात्र तेवढ्यात कोरोना आला. शासनाने लॉकडाउन जाहीर केले. नवीन कामांची मान्यता थांबविली. जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी दोन वर्षांत खर्च करायचा असतो. दोन वर्षे पूर्ण झाल्याने हा एक कोटी निधी जिल्हा नियोजनमार्फत पुन्हा शासनाकडे जमा झाला होता.  यावर्षी पुन्हा प्राथमिक शिक्षण विभागाने नाविन्यपूर्ण योजने अंतर्गत निधी मागितला होता. त्याला जिल्हा नियोजन मंडळाने मान्यता देत विद्यमान पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दोन कोटी रुपये निधी मंजूर केला. हा निधी प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाला आहे. त्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे. निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर यांनी दिली. त्यामुळे यावर्षी प्राथमिक शाळांतील मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे निश्‍चित कमी होईल, अशी सध्या तरी स्थिती दिसत आहे. पॉल्युमर लॉकर्स दिले जाणार आहेत. प्रत्येक तालुक्‍याला कोठा ठरवून देत त्या-त्या तालुक्‍यातील मोठ्या पटसंख्या असलेल्या शाळांची निवड करण्यात आली आहे. एकूण 748 शाळांची निवड करण्यात आली आहे.  हा आहे उद्देश  जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांतील मुलांच्या पाठीवर वाढलेले दप्तराचे ओझे कमी करणे, हा या योजनेमागचा खरा उद्देश आहे. यासाठी शाळेत लॉकर्स करायची. मुले शाळेतून घरी जाण्यापूर्वी या लॉकर्समध्ये दप्तर ठेवतील. केवळ गरज असलेली पुस्तके, वह्या घरी नेतील. त्यामुळे त्यांना जड दप्तर रोज फिरविण्याची गरज नाही. ही सुरुवात असून उर्वरित शाळांना ही लॉकर्स पुरविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.  "पॉल्यूमर लॉकर्स'साठी  तालुकानिहाय शाळा  देवगड ः 121  दोडामार्ग ः 36  कणकवली ः 131  कुडाळ ः 162  मालवण ः 66  सावंतवाडी ः 120  वैभववाडी ः 40  वेंगुर्ले ः 72  सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या शाळांना अत्याधुनिक सुविधा युक्त करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यातीलच एक सुविधा म्हणजे लॉकर्स पुरविणे, हा आहे. ही सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे त्या शाळेतील मुलांना दप्तर घरी न्यायची गरज पडणार नाही.  - एकनाथ आंबोकर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी  संपादन - राहुल पाटील Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Wednesday, March 24, 2021

दप्तराचे ओझे यंदा नक्की कमी होणार  ओरोस (सिंधुदुर्ग) - जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या सलग तीन वर्षांच्या प्रयत्नाने यंदा जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांतील मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे नक्की कमी होणार आहे. यासाठी दोन कोटी रुपये निधिची आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून मोठी पटसंख्या असलेल्या 748 शाळांना "पॉल्युमर लॉकर्स' देण्यात येणार आहेत.  गेली तीन वर्षे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांना लॉकर्स देवून त्यांच्या पाठीवरील ओझे कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षात प्राथमिक शिक्षण विभागाने ही नाविन्यपूर्ण योजना आणली. यासाठी तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेत मान्यता देत एक कोटी रुपये निधी मंजूर केला; परंतु पहिल्या वर्षिच्या निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे 2019-20 या आर्थिक वर्षात पुन्हा प्रक्रिया राबविण्यात आली. ही प्रक्रिया निविदा पूर्ण होण्यापर्यंत गेली होती; मात्र तेवढ्यात कोरोना आला. शासनाने लॉकडाउन जाहीर केले. नवीन कामांची मान्यता थांबविली. जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी दोन वर्षांत खर्च करायचा असतो. दोन वर्षे पूर्ण झाल्याने हा एक कोटी निधी जिल्हा नियोजनमार्फत पुन्हा शासनाकडे जमा झाला होता.  यावर्षी पुन्हा प्राथमिक शिक्षण विभागाने नाविन्यपूर्ण योजने अंतर्गत निधी मागितला होता. त्याला जिल्हा नियोजन मंडळाने मान्यता देत विद्यमान पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दोन कोटी रुपये निधी मंजूर केला. हा निधी प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाला आहे. त्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे. निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर यांनी दिली. त्यामुळे यावर्षी प्राथमिक शाळांतील मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे निश्‍चित कमी होईल, अशी सध्या तरी स्थिती दिसत आहे. पॉल्युमर लॉकर्स दिले जाणार आहेत. प्रत्येक तालुक्‍याला कोठा ठरवून देत त्या-त्या तालुक्‍यातील मोठ्या पटसंख्या असलेल्या शाळांची निवड करण्यात आली आहे. एकूण 748 शाळांची निवड करण्यात आली आहे.  हा आहे उद्देश  जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांतील मुलांच्या पाठीवर वाढलेले दप्तराचे ओझे कमी करणे, हा या योजनेमागचा खरा उद्देश आहे. यासाठी शाळेत लॉकर्स करायची. मुले शाळेतून घरी जाण्यापूर्वी या लॉकर्समध्ये दप्तर ठेवतील. केवळ गरज असलेली पुस्तके, वह्या घरी नेतील. त्यामुळे त्यांना जड दप्तर रोज फिरविण्याची गरज नाही. ही सुरुवात असून उर्वरित शाळांना ही लॉकर्स पुरविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.  "पॉल्यूमर लॉकर्स'साठी  तालुकानिहाय शाळा  देवगड ः 121  दोडामार्ग ः 36  कणकवली ः 131  कुडाळ ः 162  मालवण ः 66  सावंतवाडी ः 120  वैभववाडी ः 40  वेंगुर्ले ः 72  सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या शाळांना अत्याधुनिक सुविधा युक्त करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यातीलच एक सुविधा म्हणजे लॉकर्स पुरविणे, हा आहे. ही सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे त्या शाळेतील मुलांना दप्तर घरी न्यायची गरज पडणार नाही.  - एकनाथ आंबोकर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी  संपादन - राहुल पाटील Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J


via Tajya news Feeds https://ift.tt/3fbkvYM

No comments:

Post a Comment