कोरोना इफेक्ट.... विकासकामांना लागणार ब्रेक, तिजोरीतही होणार खडखटाड सोलापूर : महापालिकेची बिकट आर्थिक स्थिती आणि अंदाजपत्रकानुसार होत नसलेली उद्दीष्टपूर्ती त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नाचा आलेख गेल्या अनेक वर्षांपासून घसरताच राहिला आहे. त्यातच आता कोरोनामुळे निर्माण होणाऱ्या स्थितीमुळे नियोजित सर्व विकासकामांना ब्रेक लागणार आहे. शिवाय प्रशासनासमोर असणार आहे तो कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेत करण्याचा यक्षप्रश्न. महापालिकेचे खेळते भांडवल म्हणून ज्याकडे पाहिले जात होते ती जकात रद्द झाली. एलबीटी सुरू झाल्यावर पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. आता एलबीटी जाऊन जीएसटी लागू झाली आहे. त्यामुळे पालिकेचा कारभार हा शासनाच्या अनुदानावरच अवलंबून राहिला आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी व विकास करावरच विकासकामे अवलंबून आहेत. उत्पन्न घटल्याने अंदाजपत्रकाचा चढता आलेख आता खालावत चालला आहे. त्यामुळे निधीची चणचण पालिकेसमोर निर्माण झाली आहे. महापालिकेला एकूण 17 विभागांमार्फत उत्पन्न मिळते. मात्र सर्वच विभागाकडून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. मिळकत कर हा सर्वाधिक उत्पन्न देणारा विभाग आहे. मात्र कोरोनामुळे कर वसुलीचे प्रमाण किती असणार याबाबत ठामपणे सांगता येणार नाही. उद्योग बंद आहेत, रोजगार नाही, रोजचे चलनच थांबले आहे. अशा स्थितीत महापालिकेने कर वसुलीचा तगादा लावला तर सर्वसामान्यांतून उद्रेक होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीमुळे किमान दोन वर्षे तरी कोणत्याही प्रकारचा कर किंवा वसुली करण्याचे धाडस महापालिका दाखवणार नाही, किंवा तसे धाडस दाखविताही येणार नाही असे अभ्यासकांचे मत आहे. 137 कोटींची तूट महापालिकेचे 2020-21चे प्रशासकीय अंदाजपत्रक सादर झाले आहे. त्यानुसार गतवर्षी महसूली उत्पन्नात तब्बल 137 कोटींची तूट आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक तूट ही शहर व हद्दवाढ विभागातील कर वसुलीची आहे. या विभागाकडून तब्बल 92 कोटींची तूट आली आहे. शहरातील गाळ्यांचा प्रश्न अद्याप शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे गाळ्यापासून मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्नही मिळेनासे झाले आहे. गतवर्षी या विभागाकडून तब्बल 33 कोटी 19 लाख रुपयांची तूट आली आहे. मिळकतदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी शास्तीमध्ये 75 टक्के सवलतीची योजना राबविण्यात आली. त्याला यशही आले. मात्र अपेक्षित उद्दीष्टपूर्ती होण्यापूर्वीच कोरोनाची साथ आली आणि तब्बल 15 कोटी रुपयांचे अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. पगार, निवृत्तीवेतनावर तब्बल 69 टक्के खर्च महापालिकेच्या एकूण उत्पन्नापैकी तब्बल 69 टक्के खर्च हा कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सेवानिवृत्तीवेतनावर होतो. या खर्चामध्ये पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचार्यांच्या वेतनावर होणारा खर्चही समाविष्ट आहे. 2020-21 मध्ये कर्मचार्यांच्या पगारासाठी 207 कोटी, निवृत्तवेतनासाठी 75 कोटी, तर पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचार्यांच्या पगारासाठी 77 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून पगाराचा खर्च भागविला जात असला तरी, आताच्या स्थितीत केंद्र व राज्य सरकारला मिळणारे विविध उत्पन्नही थांबले आहे. त्यामुळे पगारासाठीचे अनुदान शासनाकडू नियमित मिळेल याची खात्री नाही. परिणामी पगारासाठीचे नियोजनही प्रशासनाला करावे लागणार आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/3bCgrMK