शिक्षणाधिकाऱ्यास १ लाखांची काॅस्ट, उच्च न्यायालयाने दिला आदेश औरंगाबाद : नगर जिल्ह्यातील रुईछत्रपती (ता. पारनेर) येथील खासगी शिक्षण संस्थेत अनुकंपा तत्त्वावर लागलेल्या महिलेच्या शिपाई पदाची मान्यता नाकारणाऱ्या शिक्षणाधिकारी लक्ष्मण शेषराव कोल्हे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांनी एक लाख रुपये शास्ती (कॉस्ट) लावली आहे. बरोबरच संबंधित रक्कम ३१ मार्चपर्यंत महिलेस डीडीद्वारे द्यावी. यासंबंधीचा अहवाल १० एप्रिलपर्यंत औरंगाबाद खंडपीठात कळविण्याचेही आदेशात म्हटले आहे. शिवाय महिलेच्या शिपाई पदास २९ फेब्रुवारी २००८ पासून मान्यता प्रदान करून आजपर्यंतचे थकीच वेतन अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. वेतन अदा न केल्यास त्यावर नऊ टक्के दराने व्याज देण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले. पारनेर तालुक्यातील रुईछत्रपती (जि. नगर) येथील ज्ञानेश्वर विद्यालयात मंदाकिनी श्रीकृष्ण साबळे या शिपाई म्हणून अनुकंपा तत्त्वावर कार्यरत आहेत. हेही वाचा- सव्वा दोन महिने घरातच पुरून ठेवला बापाचा मृतदेह, औरंगाबाद... त्यांचे पती शिक्षण सेवक होते. संबंधित संस्थेने त्यांना कामावरून कमी केले होते. याविरोधात त्याचे पती श्रीकृष्ण यांनी शाळा न्यायाधीकरणाकडे धाव घेतली असता त्यांना कमी केल्याचे आदेश रद्द करण्यात आले. शासन उच्च न्यायालयात गेले असता उच्च न्यायालयाने शासनाची याचिका पेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाने अंशत: शासनाची याचिका मान्य केली. संबंधित शिक्षकास पुन्हा शाळा न्यायाधीकरणात दाद मागण्याचा सल्ला दिला. शाळा न्यायाधिकरणाकडे पुन्हा गेले असता प्रकरणावर निर्णय प्रलंबित असताना त्यांचे निधन झाले. न्यायाधिकरणाने शिक्षण सेवकाच्या पत्नी मंदाकिनी यांना अनुकंपा तत्त्वावर त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार शिपाई पदावर घेण्याचे आदेश दिले. क्लिक करा - सत्तेत असताना चंद्रकांत पाटलांनी म्हशी भादरल्या का... काय आहे प्रकरण? संस्थेने मंदाकिनी यांना २००८ मध्ये शिपाई पदावर सेवेत सामावून घेतले. या पदास मान्यता प्रदान करण्यासाठी जिल्हा परिषद नगर यांच्याकडे संस्थेने प्रस्ताव २०११ मध्ये पाठविला. माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी यांनी प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे मंदाकिनी यांनी खंडपीठात धाव घेतली. त्यांची याचिका अंशत: मंजूर केली. संबंधित शाळेत शिपाई हे पद रिक्त नसल्याचे कारण सांगण्यात आले. संबंधित संस्थेच्या तीन शाळा असताना तेथेही पद रिक्त नसल्याचे शपथपत्र शिक्षणाधिकारी यांनी दाखल केले. खंडपीठाने २८ सप्टेंबर २०१६ ला याचिका अंशत: मंजूर करीत रिक्त जागा असताना जागा नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून यावर फेरविचार करावा असे निर्देश दिले. शिक्षणाधिकारी कोल्हे यांनी १३ डिसेंबर २०१६ ला शिपाई पदाच्या मान्यतेचा प्रस्ताव फेटाळला. याविरोधात मंदाकीनी साबळे यांनी अ‍ॅड. संतोष जाधवर यांच्यावतीने खंडपीठात २०१७ मध्ये शिक्षणाधिकारी यांच्या प्रस्ताव फेटाळण्यास आव्हान दिले. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने वरील आदेश दिला. शासनातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील एस. डी. घायाळ यांनी काम पाहिले हे वाचलंत का?. का? सुखावले शेतकरी : वाचा News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/39iZHZC