Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Saturday, February 27, 2021

आजचे राशिभविष्य आणि पंचांग - २८ फेब्रुवारी २०२१ पंचांग - रविवार : माघ कृष्ण १, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी सिंह/कन्या, चंद्रोदय सायंकाळी ७.४९, चंद्रास्त सकाळी ७.४३, सूर्योदय ६.५५ सूर्यास्त ६.३८, गुरुप्रतिपदा, गाणगापूर यात्रा, भारतीय सौर फाल्गुन ९ शके १९४२. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा दिनविशेष - १९२८ : भौतिकशास्त्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेले थोर भारतीय शास्त्रज्ञ चंद्रशेखर वेंकट रामन यांनी रामन परिणामाचा शोध लावला. याच रामन परिणामाने त्यांना नोबेल पुरस्कार मिळवून दिला. म्हणून दर वर्षी २८ फेब्रुवारी हा दिवस ‘राष्ट्रीय विज्ञान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. १९६३ : भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांचे पाटणा येथे निधन. बिहारमधील १९३४ मधील भूकंपाच्या वेळी त्यांनी अतोनात परिश्रम घेऊन अडतीस लाखांचा भूकंपनिधी उभारला होता. स्वतंत्र भारताच्या घटना समितीचे ते अध्यक्ष होते. त्यानंतर त्यांची दोनदा राष्ट्रपती म्हणून निवड झाली. महात्मा गांधी त्यांना ‘अजातशत्रू’ असे म्हणत. १९९७ : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रख्यात गीतकार इंदिवर यांचे निधन. १९९८ : ‘विनोदाचा बादशहा’ म्हणून लौकिक मिळविलेले ज्येष्ठ नाट्य-चित्रपट अभिनेते राजा गोसावी यांचे निधन. १९९९ : औंध संस्थानचे राजे व सातारा जिल्हा परिषदेचे सदस्य भगवंतराव श्रीपतराव पंतप्रतिनिधी यांचे निधन. दिनमान - मेष : महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. आत्मविश्‍वास वाढेल. वृषभ : संततिसौख्य लाभेल. महत्त्वाची कामे पार पडतील. गुरुकृपा लाभेल. मिथुन : जिद्द व चिकाटी वाढेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. कर्क : हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. काहींना गुरुकृपा लाभेल. सिंह : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. व्यवसायातील महत्त्वाचे निर्णय शक्‍यतो पुढे ढकलावेत. कन्या : महत्त्वाची कामे दुपारनंतर पार पडतील. संततिसौख्य लाभेल. तूळ : महत्त्वाचे पत्रव्यवहार होतील. काहींना प्रकृतीच्या तक्रारी जाणवतील. वृश्‍चिक : व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. गाठीभेटी होतील. धनू : नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेल. नोकरीत उत्तम स्थिती राहील. मकर : वादविवाद टाळावा. प्रवास सुखकर होतील. गुरुकृपा लाभेल. कुंभ : आपली मते पटवून देण्यात यशस्वी व्हाल. गुरुकृपा लाभेल. मीन : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्‍यता आहे. हितशत्रूंचा त्रास संभवतो. Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

आजचे राशिभविष्य आणि पंचांग - २८ फेब्रुवारी २०२१ पंचांग - रविवार : माघ कृष्ण १, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी सिंह/कन्या, चंद्रोदय सायंकाळी ७.४९, चंद्रास्त सकाळी ७.४३, सूर्योदय ६.५५ सूर्यास्त ६.३८, गुरुप्रतिपदा, गाणगापूर यात्रा, भारतीय सौर फाल्गुन ९ शके १९४२. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा दिनविशेष - १९२८ : भौतिकशास्त्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेले थोर भारतीय शास्त्रज्ञ चंद्रशेखर वेंकट रामन यांनी रामन परिणामाचा शोध लावला. याच रामन परिणामाने त्यांना नोबेल पुरस्कार मिळवून दिला. म्हणून दर वर्षी २८ फेब्रुवारी हा दिवस ‘राष्ट्रीय विज्ञान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. १९६३ : भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांचे पाटणा येथे निधन. बिहारमधील १९३४ मधील भूकंपाच्या वेळी त्यांनी अतोनात परिश्रम घेऊन अडतीस लाखांचा भूकंपनिधी उभारला होता. स्वतंत्र भारताच्या घटना समितीचे ते अध्यक्ष होते. त्यानंतर त्यांची दोनदा राष्ट्रपती म्हणून निवड झाली. महात्मा गांधी त्यांना ‘अजातशत्रू’ असे म्हणत. १९९७ : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रख्यात गीतकार इंदिवर यांचे निधन. १९९८ : ‘विनोदाचा बादशहा’ म्हणून लौकिक मिळविलेले ज्येष्ठ नाट्य-चित्रपट अभिनेते राजा गोसावी यांचे निधन. १९९९ : औंध संस्थानचे राजे व सातारा जिल्हा परिषदेचे सदस्य भगवंतराव श्रीपतराव पंतप्रतिनिधी यांचे निधन. दिनमान - मेष : महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. आत्मविश्‍वास वाढेल. वृषभ : संततिसौख्य लाभेल. महत्त्वाची कामे पार पडतील. गुरुकृपा लाभेल. मिथुन : जिद्द व चिकाटी वाढेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. कर्क : हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. काहींना गुरुकृपा लाभेल. सिंह : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. व्यवसायातील महत्त्वाचे निर्णय शक्‍यतो पुढे ढकलावेत. कन्या : महत्त्वाची कामे दुपारनंतर पार पडतील. संततिसौख्य लाभेल. तूळ : महत्त्वाचे पत्रव्यवहार होतील. काहींना प्रकृतीच्या तक्रारी जाणवतील. वृश्‍चिक : व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. गाठीभेटी होतील. धनू : नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेल. नोकरीत उत्तम स्थिती राहील. मकर : वादविवाद टाळावा. प्रवास सुखकर होतील. गुरुकृपा लाभेल. कुंभ : आपली मते पटवून देण्यात यशस्वी व्हाल. गुरुकृपा लाभेल. मीन : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्‍यता आहे. हितशत्रूंचा त्रास संभवतो. Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

February 27, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/3bDSJk8
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
सोसायट्यांची ‘कचराकोंडी’ पुण्यातील कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चालली आहे. शहराबाहेर ग्रामीण भागात कोठेही नवीन कचरा डेपो उभारायचा म्हटले की संबंधित गावांचा तीव्र विरोध होतो. उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोमुळे परिसरात पसरणारी दुर्गंधी, प्रदूषित झालेले भूजलाचे स्रोत यांसह त्या ठिकाणी निर्माण झालेले गंभीर प्रश्न लक्षात घेता, ग्रामस्थांची भूमिका अनाठायी नाही. त्यामुळे शहरातील कचरा शहरातच जिरवावा, हे धोरण स्वीकारणे अपरिहार्य झाले आहे.  - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा सोसायट्यांवर जबाबदारी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अनेक छोटे-मोठे प्रकल्प गेल्या काही वर्षांत उभारण्यात आले. त्यातून बायोगॅस, वीजनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न झाला. तथापि, मोजके अपवाद वगळता त्यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. प्रकल्प नीट चालत नाहीत आणि कचरा डेपोसाठी नवीन जागा मिळत नाही, अशी सद्यःस्थिती आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सोडविण्याचा एक मार्ग म्हणून, मोठ्या गृहरचना संस्थांनी (सोसायट्यांनी) त्यांच्या सभासदांच्या घरांतील ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतः व्यवस्था करावी, असा आग्रह महापालिकेने धरला आहे. बंगलेधारकांच्या सोसायट्यांना यात काही अडचण येईल, असे वाटत नाही. तेथे एकत्रित वा वैयक्तिक पातळीवर घराच्या आवारात ही यंत्रणा राबविणे शक्य आहे. गांडूळ खत किंवा कंपोस्ट खतासाठी तेवढी जागा उपलब्ध करून देणे त्यांना शक्य आहे. प्रश्न आहे तो जुन्या आणि लहान सोसायट्यांचा. हृदयद्रावक! तीन सख्ख्या भावांचा कोरोनाने मृत्यू, एकाच कुटुंबातील 11 जण बाधित पदाधिकाऱ्यांपुढे पेच ‘पन्नासपेक्षा अधिक सभासद असलेल्या सोसायट्यांनी येत्या मार्चअखेरपर्यंत कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचे प्रकल्प मार्गी लावावेत. अन्यथा, या मुदतीनंतर त्यांच्याकडील कचरा उचलला जाणार नाही, तसेच दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल,’ असा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे जुन्या सोसायट्यांचे पदाधिकारी, सभासद यांच्यापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. कारण सोसायट्यांत असा प्रकल्प असला पाहिजे, हा धोरणात्मक निर्णय झाल्यानंतर गेल्या काही वर्षांत आकाराला आलेल्या सोसायट्यांना सुरवातीलाच या कारणासाठी जागा राखीव ठेवणे शक्य झाले. मात्र हा नियम अमलात येण्यापूर्वी शहरात असंख्य गृहसंकुले उभारली गेली आहेत. तेव्हा हा विषयच पुढे आला नव्हता. त्यामुळे त्या ठिकाणी पुरेशी मोकळी जागा उपलब्ध नाही. मग हा प्रकल्प उभारायचा कसा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भोरमध्ये शेतकऱ्यांच्या डोक्याला ताप; एजंटांचे फोन करतायत हैराण सभासदांच्या तक्रारी नगरसेवक प्रवीण चोरबेले यांनी यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी वेगवेगळ्या सोसायट्यांतील रहिवाशांची मते जाणून घेण्यासाठी त्यांची बैठक घेतली. तीत अनेकांनी आपल्या अडचणी मांडल्या. ‘आपल्या फ्लॅटच्या नजीक कचरा जिरवण्याचा प्रकल्प बांधण्यास संबंधित सभासद तीव्र विरोध करतात - अडचणींवर मात करून गांडूळ खताचे नियोजन केले तर त्या ठिकाणी घुशींचा उपद्रव चालू झाला - टेरेसवर प्रयोग केल्यावर त्यातून घाण पाणी खाली पाझरू लागले - सोसायटीच्या नियमित देखभालीसाठी सभासदांकडून पुरेसा ‘मेंटेनन्स’ मिळत नाही, मग हा अतिरिक्त खर्च कोठून करणार - ही व्यवस्था पाहायला आमच्याकडे कर्मचारी उपलब्ध नाही..’ असे वेगवेगळे मुद्दे त्या वेळी पुढे आले.  मोफत ऑनलाइन सैन्य, पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण; अर्जाची प्रक्रिया सुरु अंतर्गत वादांना निमंत्रण महापालिका सोसायट्यांवर घालू पाहात असलेले बंधन चुकीचे आहे, असे म्हणता येणार नाही. कारण कित्येक नवीन सोसायट्यांनी आपल्याकडे गांडूळ खत प्रकल्प बांधला आहे, असे दाखवून पालिका करात सवलत मिळवली आहे. प्रत्यक्षात बव्हंशी ठिकाणी हे सर्व फक्त कागदावर आहे. त्यांना प्रकल्प सुरू ठेवण्याची सक्ती केल्यास त्याबद्दल तक्रार असण्याचे कारण नाही; पण जुन्या सोसायट्यांकडूनही त्याच प्रकारची अपेक्षा करणे अव्यवहार्य आहे. हे तेथील अंतर्गत वादांना आणि सार्वजनिक अस्वच्छतेला आमंत्रण ठरेल. रहिवाशांची ‘कचरा कोंडी’ महापालिकेने आता बजावल्यानुसार, संबंधित सोसायट्यांतील कचरा उचलणे खरोखर बंद केल्यास तेथील रहिवाशांची कोंडी होणार आहे.  त्या परिस्थितीत, जबाबदारीचे भान असलेले सभासद आपल्या घरातील कचरा बाहेर योग्य ठिकाणी टाकून देतील; पण सगळ्यांचे वर्तन तसेच असेल, याची खात्री नाही. इतरांची तमा न बाळगणारी मंडळी सोसायटीच्या आवारात, जिन्यात, टेरेसवर वा अन्य कोठेही कचरा फेकू लागल्यास त्यातून सर्वांच्याच आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. (या बेफिकिरीचा अनुभव अनेक सोसायट्यांत आताही कमी-अधिक प्रमाणात येतच असतो!) ‘कोरोना’चे संकट पुन्हा गंभीर होऊ पाहात असताना, ही अस्वच्छता आजारांस कारणीभूत ठरण्याचा धोका आहे.  व्यवहार्य भूमिकेची गरज महापालिकेने या प्रकरणी व्यावहारिक भूमिका घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सोसायट्यांना प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करावी. ‘जागा नसताना प्रकल्प कोठे उभारायचा’ या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्याकडे नसेल, तर केवळ नियमावर बोट ठेवण्यात काही अर्थ नाही. टाळेबंदीमुळे आधीच हैराण झालेल्या नागरिकांना, त्यांचा दोष नसताना या विषयावरून नोटिसा देणे, दंडाची भीती दाखविणे योग्य नाही. यावर फेरविचार झाला नाही, तर महापालिकेचे स्वतःचे कचरा प्रकल्प जसे बासनात गुंडाळले गेले, तसेच या नवीन धोरणाचेही होऊ शकते. Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

सोसायट्यांची ‘कचराकोंडी’ पुण्यातील कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चालली आहे. शहराबाहेर ग्रामीण भागात कोठेही नवीन कचरा डेपो उभारायचा म्हटले की संबंधित गावांचा तीव्र विरोध होतो. उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोमुळे परिसरात पसरणारी दुर्गंधी, प्रदूषित झालेले भूजलाचे स्रोत यांसह त्या ठिकाणी निर्माण झालेले गंभीर प्रश्न लक्षात घेता, ग्रामस्थांची भूमिका अनाठायी नाही. त्यामुळे शहरातील कचरा शहरातच जिरवावा, हे धोरण स्वीकारणे अपरिहार्य झाले आहे.  - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा सोसायट्यांवर जबाबदारी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अनेक छोटे-मोठे प्रकल्प गेल्या काही वर्षांत उभारण्यात आले. त्यातून बायोगॅस, वीजनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न झाला. तथापि, मोजके अपवाद वगळता त्यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. प्रकल्प नीट चालत नाहीत आणि कचरा डेपोसाठी नवीन जागा मिळत नाही, अशी सद्यःस्थिती आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सोडविण्याचा एक मार्ग म्हणून, मोठ्या गृहरचना संस्थांनी (सोसायट्यांनी) त्यांच्या सभासदांच्या घरांतील ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतः व्यवस्था करावी, असा आग्रह महापालिकेने धरला आहे. बंगलेधारकांच्या सोसायट्यांना यात काही अडचण येईल, असे वाटत नाही. तेथे एकत्रित वा वैयक्तिक पातळीवर घराच्या आवारात ही यंत्रणा राबविणे शक्य आहे. गांडूळ खत किंवा कंपोस्ट खतासाठी तेवढी जागा उपलब्ध करून देणे त्यांना शक्य आहे. प्रश्न आहे तो जुन्या आणि लहान सोसायट्यांचा. हृदयद्रावक! तीन सख्ख्या भावांचा कोरोनाने मृत्यू, एकाच कुटुंबातील 11 जण बाधित पदाधिकाऱ्यांपुढे पेच ‘पन्नासपेक्षा अधिक सभासद असलेल्या सोसायट्यांनी येत्या मार्चअखेरपर्यंत कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचे प्रकल्प मार्गी लावावेत. अन्यथा, या मुदतीनंतर त्यांच्याकडील कचरा उचलला जाणार नाही, तसेच दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल,’ असा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे जुन्या सोसायट्यांचे पदाधिकारी, सभासद यांच्यापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. कारण सोसायट्यांत असा प्रकल्प असला पाहिजे, हा धोरणात्मक निर्णय झाल्यानंतर गेल्या काही वर्षांत आकाराला आलेल्या सोसायट्यांना सुरवातीलाच या कारणासाठी जागा राखीव ठेवणे शक्य झाले. मात्र हा नियम अमलात येण्यापूर्वी शहरात असंख्य गृहसंकुले उभारली गेली आहेत. तेव्हा हा विषयच पुढे आला नव्हता. त्यामुळे त्या ठिकाणी पुरेशी मोकळी जागा उपलब्ध नाही. मग हा प्रकल्प उभारायचा कसा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भोरमध्ये शेतकऱ्यांच्या डोक्याला ताप; एजंटांचे फोन करतायत हैराण सभासदांच्या तक्रारी नगरसेवक प्रवीण चोरबेले यांनी यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी वेगवेगळ्या सोसायट्यांतील रहिवाशांची मते जाणून घेण्यासाठी त्यांची बैठक घेतली. तीत अनेकांनी आपल्या अडचणी मांडल्या. ‘आपल्या फ्लॅटच्या नजीक कचरा जिरवण्याचा प्रकल्प बांधण्यास संबंधित सभासद तीव्र विरोध करतात - अडचणींवर मात करून गांडूळ खताचे नियोजन केले तर त्या ठिकाणी घुशींचा उपद्रव चालू झाला - टेरेसवर प्रयोग केल्यावर त्यातून घाण पाणी खाली पाझरू लागले - सोसायटीच्या नियमित देखभालीसाठी सभासदांकडून पुरेसा ‘मेंटेनन्स’ मिळत नाही, मग हा अतिरिक्त खर्च कोठून करणार - ही व्यवस्था पाहायला आमच्याकडे कर्मचारी उपलब्ध नाही..’ असे वेगवेगळे मुद्दे त्या वेळी पुढे आले.  मोफत ऑनलाइन सैन्य, पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण; अर्जाची प्रक्रिया सुरु अंतर्गत वादांना निमंत्रण महापालिका सोसायट्यांवर घालू पाहात असलेले बंधन चुकीचे आहे, असे म्हणता येणार नाही. कारण कित्येक नवीन सोसायट्यांनी आपल्याकडे गांडूळ खत प्रकल्प बांधला आहे, असे दाखवून पालिका करात सवलत मिळवली आहे. प्रत्यक्षात बव्हंशी ठिकाणी हे सर्व फक्त कागदावर आहे. त्यांना प्रकल्प सुरू ठेवण्याची सक्ती केल्यास त्याबद्दल तक्रार असण्याचे कारण नाही; पण जुन्या सोसायट्यांकडूनही त्याच प्रकारची अपेक्षा करणे अव्यवहार्य आहे. हे तेथील अंतर्गत वादांना आणि सार्वजनिक अस्वच्छतेला आमंत्रण ठरेल. रहिवाशांची ‘कचरा कोंडी’ महापालिकेने आता बजावल्यानुसार, संबंधित सोसायट्यांतील कचरा उचलणे खरोखर बंद केल्यास तेथील रहिवाशांची कोंडी होणार आहे.  त्या परिस्थितीत, जबाबदारीचे भान असलेले सभासद आपल्या घरातील कचरा बाहेर योग्य ठिकाणी टाकून देतील; पण सगळ्यांचे वर्तन तसेच असेल, याची खात्री नाही. इतरांची तमा न बाळगणारी मंडळी सोसायटीच्या आवारात, जिन्यात, टेरेसवर वा अन्य कोठेही कचरा फेकू लागल्यास त्यातून सर्वांच्याच आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. (या बेफिकिरीचा अनुभव अनेक सोसायट्यांत आताही कमी-अधिक प्रमाणात येतच असतो!) ‘कोरोना’चे संकट पुन्हा गंभीर होऊ पाहात असताना, ही अस्वच्छता आजारांस कारणीभूत ठरण्याचा धोका आहे.  व्यवहार्य भूमिकेची गरज महापालिकेने या प्रकरणी व्यावहारिक भूमिका घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सोसायट्यांना प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करावी. ‘जागा नसताना प्रकल्प कोठे उभारायचा’ या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्याकडे नसेल, तर केवळ नियमावर बोट ठेवण्यात काही अर्थ नाही. टाळेबंदीमुळे आधीच हैराण झालेल्या नागरिकांना, त्यांचा दोष नसताना या विषयावरून नोटिसा देणे, दंडाची भीती दाखविणे योग्य नाही. यावर फेरविचार झाला नाही, तर महापालिकेचे स्वतःचे कचरा प्रकल्प जसे बासनात गुंडाळले गेले, तसेच या नवीन धोरणाचेही होऊ शकते. Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

February 27, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/3b0vn9v
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
सर्वोच्च वैज्ञानिक संस्थेचा ‘ढिसाळ’ कारभार सीएसआयरच्या शिष्यवृत्तीसाठी अडथळ्यांची शर्यत; प्रक्रिया ऑनलाइन होणार पुणे - देशाची सर्वोच्च संशोधन संस्था असलेल्या वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या (सीएसआयआर) ढिसाळ कारभारामुळे संशोधक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती संबंधी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ऑफलाईन असलेल्या या प्रक्रियेमुळे शिष्यवृत्ती मिळण्यास दिरंगाई होत असून अनेकदा कागत्रपत्रेही गहाळ होत असल्याचे संशोधक विद्यार्थी सांगतात. तर लवकरच ही प्रक्रीया देखील आम्ही ऑनलाइन करत आहोत, असा दावा सीएसआयआरच्या वतीने करण्यात आला आहे. देशभरातील विद्यार्थी पीएचडीसाठी राष्ट्रीय पात्रता परिक्षा (नेट) देतात. विज्ञान शाखेची ही परीक्षा ‘सीएसआयआर’ घेते. याच परिक्षेत मेरिटमध्ये आल्यास विद्यार्थ्याला कनिष्ठ संशोधक शिष्यवृत्ती प्राप्त होते. पीएचडीसाठी मार्गदर्शक आणि संशोधन संस्था निश्चित झाल्यावर विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी सीएसआयआरकडे दिल्लीला ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज पाठवावा लागतो. त्यानंतर सीएसआयआर सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून विद्यार्थी, मार्गदर्शक आणि संशोधन संस्थेला एक क्रमांक देते. त्या आधारावर विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती दिली जाते. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा मात्र, बऱ्याचदा ही प्रक्रीया पूर्ण होण्यासाठी चार महिन्यांचा वेळ लागत असल्याचे दिसते. पुण्यातील आयसरच्या एका संशोधक विद्यार्थ्याने नोव्हेंबर महिन्यातच अर्ज केला आहे. मात्र आजपर्यंत त्याची शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया कुठवर आली, हे कळण्यास कोणताही मार्ग नाही. त्याने सीएसआयआरच्या मदत कक्षालाही त्याने मेल केला असून, मागील महिनाभरात त्याला साधे उत्तरही आलेले नाही.  दुसऱ्या एका विद्यार्थ्याला मागील तीन महिन्यांपासून शिष्यवृत्तीच प्राप्त झालेली नाही. अशा समस्या सोडविण्यासाठी संशोधक विद्यार्थ्यांनी व्हॉट्सअप ग्रुप केला असून, रोज अशा असंख्य तक्रारी पडत आहे. यासंबंधी विद्यार्थ्यांनी ट्विटरवरून मोहीम देखील राबविली आहे. मोफत ऑनलाइन सैन्य, पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण; अर्जाची प्रक्रिया सुरु संशोधक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन व्यवस्था करण्यात आली आहे. सध्या सीएसआयआरच्या तीन प्रयोगशाळांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर त्याचे कार्यान्वयन करण्यात आले असून, पुढील काही महिन्यांत सर्व समस्यांचे निराकरण होईल. - डॉ. शेखर मांडे, महासंचालक, सीएसआयआर. प्रत्येक महिन्याला सीएसआयआरकडे हजेरी पत्रक आणि इतर कागदपत्रे पाठवावे लागतात. काहीवेळा ते गहाळपण होतात. अशावेळी दिल्लीला जाऊन भेटावे लागते. तसेच शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया कुठवर आली हे कळायला कोणतीच सोय नाही. - संशोधक विद्यार्थी, भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था, पुणे. हृदयद्रावक! तीन सख्ख्या भावांचा कोरोनाने मृत्यू, एकाच कुटुंबातील 11 जण बाधित आकडेवारी ३९ - सीएसआयआरच्या देशातील प्रयोगशाळा ८००० - शिष्यवृत्तीप्राप्त संशोधक विद्यार्थी (अंदाजे) ५०० ते ६०० - शिष्यवृत्तीसाठी दरवर्षी येणारे अर्ज  ५ वर्षे - शिष्यवृत्तीचा कालावधी Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

सर्वोच्च वैज्ञानिक संस्थेचा ‘ढिसाळ’ कारभार सीएसआयरच्या शिष्यवृत्तीसाठी अडथळ्यांची शर्यत; प्रक्रिया ऑनलाइन होणार पुणे - देशाची सर्वोच्च संशोधन संस्था असलेल्या वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या (सीएसआयआर) ढिसाळ कारभारामुळे संशोधक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती संबंधी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ऑफलाईन असलेल्या या प्रक्रियेमुळे शिष्यवृत्ती मिळण्यास दिरंगाई होत असून अनेकदा कागत्रपत्रेही गहाळ होत असल्याचे संशोधक विद्यार्थी सांगतात. तर लवकरच ही प्रक्रीया देखील आम्ही ऑनलाइन करत आहोत, असा दावा सीएसआयआरच्या वतीने करण्यात आला आहे. देशभरातील विद्यार्थी पीएचडीसाठी राष्ट्रीय पात्रता परिक्षा (नेट) देतात. विज्ञान शाखेची ही परीक्षा ‘सीएसआयआर’ घेते. याच परिक्षेत मेरिटमध्ये आल्यास विद्यार्थ्याला कनिष्ठ संशोधक शिष्यवृत्ती प्राप्त होते. पीएचडीसाठी मार्गदर्शक आणि संशोधन संस्था निश्चित झाल्यावर विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी सीएसआयआरकडे दिल्लीला ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज पाठवावा लागतो. त्यानंतर सीएसआयआर सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून विद्यार्थी, मार्गदर्शक आणि संशोधन संस्थेला एक क्रमांक देते. त्या आधारावर विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती दिली जाते. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा मात्र, बऱ्याचदा ही प्रक्रीया पूर्ण होण्यासाठी चार महिन्यांचा वेळ लागत असल्याचे दिसते. पुण्यातील आयसरच्या एका संशोधक विद्यार्थ्याने नोव्हेंबर महिन्यातच अर्ज केला आहे. मात्र आजपर्यंत त्याची शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया कुठवर आली, हे कळण्यास कोणताही मार्ग नाही. त्याने सीएसआयआरच्या मदत कक्षालाही त्याने मेल केला असून, मागील महिनाभरात त्याला साधे उत्तरही आलेले नाही.  दुसऱ्या एका विद्यार्थ्याला मागील तीन महिन्यांपासून शिष्यवृत्तीच प्राप्त झालेली नाही. अशा समस्या सोडविण्यासाठी संशोधक विद्यार्थ्यांनी व्हॉट्सअप ग्रुप केला असून, रोज अशा असंख्य तक्रारी पडत आहे. यासंबंधी विद्यार्थ्यांनी ट्विटरवरून मोहीम देखील राबविली आहे. मोफत ऑनलाइन सैन्य, पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण; अर्जाची प्रक्रिया सुरु संशोधक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन व्यवस्था करण्यात आली आहे. सध्या सीएसआयआरच्या तीन प्रयोगशाळांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर त्याचे कार्यान्वयन करण्यात आले असून, पुढील काही महिन्यांत सर्व समस्यांचे निराकरण होईल. - डॉ. शेखर मांडे, महासंचालक, सीएसआयआर. प्रत्येक महिन्याला सीएसआयआरकडे हजेरी पत्रक आणि इतर कागदपत्रे पाठवावे लागतात. काहीवेळा ते गहाळपण होतात. अशावेळी दिल्लीला जाऊन भेटावे लागते. तसेच शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया कुठवर आली हे कळायला कोणतीच सोय नाही. - संशोधक विद्यार्थी, भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था, पुणे. हृदयद्रावक! तीन सख्ख्या भावांचा कोरोनाने मृत्यू, एकाच कुटुंबातील 11 जण बाधित आकडेवारी ३९ - सीएसआयआरच्या देशातील प्रयोगशाळा ८००० - शिष्यवृत्तीप्राप्त संशोधक विद्यार्थी (अंदाजे) ५०० ते ६०० - शिष्यवृत्तीसाठी दरवर्षी येणारे अर्ज  ५ वर्षे - शिष्यवृत्तीचा कालावधी Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

February 27, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/3sFbevL
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
अण्णाद्रमुक-भाजपमध्ये चर्चा तमिळनाडू विधानसभेच्या जागावाटपाबाबत लवकरच तोडगा नवी दिल्ली/चेन्नई - केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पाचही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचा बिगूल वाजविल्यानंतर विविध राज्यांमध्ये जागा वाटपाच्या अनुषंगाने चर्चेला वेग आला आहे. काही पक्षांनी त्यांच्या प्रचार रणनितीवर  शेवटचा हात फिरवायला सुरुवात केली आहे. आज तमिळनाडूत अण्णाद्रमुक आणि भाजपमध्ये जागावाटपाची चर्चा सुरू झाली असून लवकरच दोन्ही पक्षांमध्ये मतैक्य होऊ शकते. येथे सहा एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप या जागावाटपाच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत भाजपकडून केंद्रीयमंत्री जी. किशन रेड्डी, व्ही.के. सिंग, राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि पक्षाचे तमिळनाडूचे प्रभारी सी.टी.रवी आणि प्रदेशाध्यक्ष एल. मुरूगन सहभागी झाले होते. अण्णाद्रमुककडून या चर्चेमध्ये मुख्यमंत्री के.पलानीस्वामी आणि उपमुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम यांनी भाग घेतला. भाजपला राज्यामध्ये साठ जागा मिळणे अपेक्षित आहे. या जागांवर आमचे उमेदवार सहज विजयी होऊ शकतात, असा दावा पक्षश्रेष्ठींकडून करण्यात आला. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा मित्रांशी चर्चा करणार अण्णाद्रमुकच्या अन्य मित्रपक्षांमध्ये पीएमके, विजयकांत यांचा डीएमडीके आणि जी.के. वासन यांच्या तमीळ मनिला काँग्रेसचा देखील समावेश आहे. आर. सरथकुमार यांच्या ऑल इंडिया समाथुवा मक्कल कच्छी (एआयएसएमके) या पक्षासोबत देखील अण्णाद्रमुकला चर्चा करावी लागेल. अभिनेते कमल हसन यांचा मक्कल निधी मय्यम हा पक्ष देखील अण्णाद्रमुकशी आघाडी करू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त होते आहे.  Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

अण्णाद्रमुक-भाजपमध्ये चर्चा तमिळनाडू विधानसभेच्या जागावाटपाबाबत लवकरच तोडगा नवी दिल्ली/चेन्नई - केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पाचही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचा बिगूल वाजविल्यानंतर विविध राज्यांमध्ये जागा वाटपाच्या अनुषंगाने चर्चेला वेग आला आहे. काही पक्षांनी त्यांच्या प्रचार रणनितीवर  शेवटचा हात फिरवायला सुरुवात केली आहे. आज तमिळनाडूत अण्णाद्रमुक आणि भाजपमध्ये जागावाटपाची चर्चा सुरू झाली असून लवकरच दोन्ही पक्षांमध्ये मतैक्य होऊ शकते. येथे सहा एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप या जागावाटपाच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत भाजपकडून केंद्रीयमंत्री जी. किशन रेड्डी, व्ही.के. सिंग, राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि पक्षाचे तमिळनाडूचे प्रभारी सी.टी.रवी आणि प्रदेशाध्यक्ष एल. मुरूगन सहभागी झाले होते. अण्णाद्रमुककडून या चर्चेमध्ये मुख्यमंत्री के.पलानीस्वामी आणि उपमुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम यांनी भाग घेतला. भाजपला राज्यामध्ये साठ जागा मिळणे अपेक्षित आहे. या जागांवर आमचे उमेदवार सहज विजयी होऊ शकतात, असा दावा पक्षश्रेष्ठींकडून करण्यात आला. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा मित्रांशी चर्चा करणार अण्णाद्रमुकच्या अन्य मित्रपक्षांमध्ये पीएमके, विजयकांत यांचा डीएमडीके आणि जी.के. वासन यांच्या तमीळ मनिला काँग्रेसचा देखील समावेश आहे. आर. सरथकुमार यांच्या ऑल इंडिया समाथुवा मक्कल कच्छी (एआयएसएमके) या पक्षासोबत देखील अण्णाद्रमुकला चर्चा करावी लागेल. अभिनेते कमल हसन यांचा मक्कल निधी मय्यम हा पक्ष देखील अण्णाद्रमुकशी आघाडी करू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त होते आहे.  Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

February 27, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/3aZaUSd
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
समन्वयातूनच सुटेल ‘शुल्क’काष्ठ  मुलांचे शिक्षण हा पालकांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा विषय. यावर्षी कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसला तो शिक्षण क्षेत्राला. गेल्या वर्षी बहुतांश काळ शाळाच सुरू होऊ शकल्या नाहीत. आता शाळा जरा कुठे सुरू होतायत, तोवर कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढायला सुरवात केल्याने शाळांचे दरवाजे पुन्हा बंद होत आहेत. या साऱ्या परिस्थितीत एक प्रश्न कळीचा बनला आहे तो म्हणजे शाळांची फी. प्रत्यक्ष शाळाच सुरू झाल्या नाहीत, तर संपूर्ण फी का भरायची, असा पालकांना पडलेला प्रश्न आहे. दुसरीकडे फी कमी आकारल्यास शिक्षकांचे पगार कसे द्यायचे, शाळा देखभालीचा खर्च कोठून करायचा, असा चालकांपुढील प्रश्न आहे. या परिस्थितीत राज्य सरकारच्या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त होते; पण राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशाचा प्रत्येकाने सोयीने अर्थ लावल्याने हा प्रश्न विचित्र होऊन बसला आहे. आता यावर योग्य तोडगा काढण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची आहे. यासाठी पालक व शाळा या दोन्ही घटकांनी परस्परांचे प्रश्न नीट समजून घ्यायला हवेत.     - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा शाळा व पालकांची भूमिका शाळा व पालकांची फी बाबत परस्परविरोधी भूमिका आहे. खासगी शाळांची फी तेथील सुविधांनुसार अवलंबून असते. त्यामुळे शहरात एकाच भागातील वेगवेगळ्या शाळांची फी वर्षाला अगदी वीस हजारापांसून ते एक लाखापर्यंत आहे. ही फी भरण्यास पालकांचीही तक्रार नसते. पण यावेळची परिस्थिती वेगळी आहे. कोरोनामुळे अनेकांना आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. कित्येकांची नोकरी गेली आहे, तर बहुतांश जणांच्या वेतनात कपात झाली आहे. अशा वेळी फीमध्ये रास्त सवलत मिळावी, अशी पालकांची अपेक्षा आहे. तसेच यंदा संपूर्ण फी का द्यायची असा पालकांना पडलेला प्रश्न आहे. फी रचनेमध्ये ट्यूशन फी व अन्य खर्च अशी वर्गवारी असते. शिक्षणासाठी ट्यूशन फी; तर जिमखाना, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक, गॅदरिंग, बससुविधा आदींसाठी अन्य फी आकारली जाते. ट्यूशन फीमधून शिक्षकांचे वेतन होणे अपेक्षित असते. मोफत ऑनलाइन सैन्य, पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण; अर्जाची प्रक्रिया सुरु गेल्या वर्षी प्रत्यक्ष शाळा सुरू न झाल्याने अन्य खर्च झाला नाही. त्यामुळे खरे तर शाळांनी केवळ ट्यूशन फीच घ्यायला हवी, असा अनेक पालकांचा युक्तिवाद आहे. पण शाळांची समस्या वेगळीच आहे. कारण शाळा चालविणे ही काही सोपी गोष्ट राहिलेली नाही. यासाठी प्रचंड खर्च येतो. खासगी शाळांना कोणतेही अनुदान मिळत नसल्याने येणाऱ्या फी मधूनच शिक्षक तसेच अन्य स्टाफचा पगार द्यावा लागतो. कोरोनाकाळातही तो द्यावाच लागला आहे. त्याचप्रमाणे शाळा इमारतीची, आवाराची देखभाल करणे, वीज बिल, पाणी बिल यासाठीही मोठी रक्कम खर्ची पडते. अशावेळी फीमध्ये सवलत देण्याने सारे आर्थिक गणित कोलमडण्याचा धोका शाळाचालकांना वाटतो. भोरमध्ये शेतकऱ्यांच्या डोक्याला ताप; एजंटांचे फोन करतायत हैराण   खर्चावर आधारित फी आकारावी मुळात कोरोना अजूनही संपलेला नाही. शाळा सुरळीतपणे कधी सुरू होतील, याबाबत नेमकेपणाने काहीच सांगता येत नाही. अशा वेळी प्रत्येक शाळेने फी आकारणीबाबत सुस्पष्ट धोरण आखून पालकांना ते समजावून सांगायला हवे.  शाळांनी तोटा सहन करावा पण फीत सवलत द्यावी असे मुळीच नाही. पण जी सेवा आपण पुरविलीच नाही, त्याची फी किती घ्यायची हे देखील ठरवायला हवे. शाळांनी किमान यावर्षी तरी खर्चावर आधारित फी आकारल्यास ते संयुक्तिक ठरणार आहे. काही शाळांनी तशी फी मध्ये सवलत दिली देखील आहे. तसेच ज्या पालकांना फी भरणे शक्यच नाही, अशांचाही विचार केलेला आहे.    हृदयद्रावक! तीन सख्ख्या भावांचा कोरोनाने मृत्यू, एकाच कुटुंबातील 11 जण बाधित समन्वयाचा अभाव दूर करा सधन पालकांना फी भरणे सहज शक्य आहे; पण गरीब पालकांची संख्याही मोठी आहे. त्यांचा प्राधान्याने विचार व्हायला हवा. या पालकांना आधीच ऑनलाइन शिक्षणासाठी मोबाईल फोन; तसेच नेट पॅकसाठी दहा ते पंधरा हजारांचा फटका बसला आहे. त्यामुळे शाळांनीही सर्व पालकांना विश्वासात घेऊन, फीची रचना समजावून सांगायला हवी. सध्या या ठिकाणी दोन्ही बाजूंनी समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. अशा ठिकाणी ज्यांना शक्य आहे, त्यांनी कोरोनाचे कारण पुढे न करता फी भरायला हवी. तसे झाल्यास ज्या पालकांना फी भरणे शक्यच नाही त्यांना सवलत देणे शाळांनाही शक्य होणार आहे. थोडक्यात शाळा व पालक या दोन्ही घटकांनी एक एक पाऊल पुढे टाकत समन्वयाचा सूर आळवायला हवा, तरच यंदाच्या ‘शुल्क''काष्ठातून मार्ग निघणार आहे. परस्परांचा विचार करून धोरण स्वीकारणे पालकांच्या व शाळेच्या दोघांच्या हिताचे ठरणार आहे. Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

समन्वयातूनच सुटेल ‘शुल्क’काष्ठ  मुलांचे शिक्षण हा पालकांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा विषय. यावर्षी कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसला तो शिक्षण क्षेत्राला. गेल्या वर्षी बहुतांश काळ शाळाच सुरू होऊ शकल्या नाहीत. आता शाळा जरा कुठे सुरू होतायत, तोवर कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढायला सुरवात केल्याने शाळांचे दरवाजे पुन्हा बंद होत आहेत. या साऱ्या परिस्थितीत एक प्रश्न कळीचा बनला आहे तो म्हणजे शाळांची फी. प्रत्यक्ष शाळाच सुरू झाल्या नाहीत, तर संपूर्ण फी का भरायची, असा पालकांना पडलेला प्रश्न आहे. दुसरीकडे फी कमी आकारल्यास शिक्षकांचे पगार कसे द्यायचे, शाळा देखभालीचा खर्च कोठून करायचा, असा चालकांपुढील प्रश्न आहे. या परिस्थितीत राज्य सरकारच्या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त होते; पण राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशाचा प्रत्येकाने सोयीने अर्थ लावल्याने हा प्रश्न विचित्र होऊन बसला आहे. आता यावर योग्य तोडगा काढण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची आहे. यासाठी पालक व शाळा या दोन्ही घटकांनी परस्परांचे प्रश्न नीट समजून घ्यायला हवेत.     - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा शाळा व पालकांची भूमिका शाळा व पालकांची फी बाबत परस्परविरोधी भूमिका आहे. खासगी शाळांची फी तेथील सुविधांनुसार अवलंबून असते. त्यामुळे शहरात एकाच भागातील वेगवेगळ्या शाळांची फी वर्षाला अगदी वीस हजारापांसून ते एक लाखापर्यंत आहे. ही फी भरण्यास पालकांचीही तक्रार नसते. पण यावेळची परिस्थिती वेगळी आहे. कोरोनामुळे अनेकांना आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. कित्येकांची नोकरी गेली आहे, तर बहुतांश जणांच्या वेतनात कपात झाली आहे. अशा वेळी फीमध्ये रास्त सवलत मिळावी, अशी पालकांची अपेक्षा आहे. तसेच यंदा संपूर्ण फी का द्यायची असा पालकांना पडलेला प्रश्न आहे. फी रचनेमध्ये ट्यूशन फी व अन्य खर्च अशी वर्गवारी असते. शिक्षणासाठी ट्यूशन फी; तर जिमखाना, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक, गॅदरिंग, बससुविधा आदींसाठी अन्य फी आकारली जाते. ट्यूशन फीमधून शिक्षकांचे वेतन होणे अपेक्षित असते. मोफत ऑनलाइन सैन्य, पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण; अर्जाची प्रक्रिया सुरु गेल्या वर्षी प्रत्यक्ष शाळा सुरू न झाल्याने अन्य खर्च झाला नाही. त्यामुळे खरे तर शाळांनी केवळ ट्यूशन फीच घ्यायला हवी, असा अनेक पालकांचा युक्तिवाद आहे. पण शाळांची समस्या वेगळीच आहे. कारण शाळा चालविणे ही काही सोपी गोष्ट राहिलेली नाही. यासाठी प्रचंड खर्च येतो. खासगी शाळांना कोणतेही अनुदान मिळत नसल्याने येणाऱ्या फी मधूनच शिक्षक तसेच अन्य स्टाफचा पगार द्यावा लागतो. कोरोनाकाळातही तो द्यावाच लागला आहे. त्याचप्रमाणे शाळा इमारतीची, आवाराची देखभाल करणे, वीज बिल, पाणी बिल यासाठीही मोठी रक्कम खर्ची पडते. अशावेळी फीमध्ये सवलत देण्याने सारे आर्थिक गणित कोलमडण्याचा धोका शाळाचालकांना वाटतो. भोरमध्ये शेतकऱ्यांच्या डोक्याला ताप; एजंटांचे फोन करतायत हैराण   खर्चावर आधारित फी आकारावी मुळात कोरोना अजूनही संपलेला नाही. शाळा सुरळीतपणे कधी सुरू होतील, याबाबत नेमकेपणाने काहीच सांगता येत नाही. अशा वेळी प्रत्येक शाळेने फी आकारणीबाबत सुस्पष्ट धोरण आखून पालकांना ते समजावून सांगायला हवे.  शाळांनी तोटा सहन करावा पण फीत सवलत द्यावी असे मुळीच नाही. पण जी सेवा आपण पुरविलीच नाही, त्याची फी किती घ्यायची हे देखील ठरवायला हवे. शाळांनी किमान यावर्षी तरी खर्चावर आधारित फी आकारल्यास ते संयुक्तिक ठरणार आहे. काही शाळांनी तशी फी मध्ये सवलत दिली देखील आहे. तसेच ज्या पालकांना फी भरणे शक्यच नाही, अशांचाही विचार केलेला आहे.    हृदयद्रावक! तीन सख्ख्या भावांचा कोरोनाने मृत्यू, एकाच कुटुंबातील 11 जण बाधित समन्वयाचा अभाव दूर करा सधन पालकांना फी भरणे सहज शक्य आहे; पण गरीब पालकांची संख्याही मोठी आहे. त्यांचा प्राधान्याने विचार व्हायला हवा. या पालकांना आधीच ऑनलाइन शिक्षणासाठी मोबाईल फोन; तसेच नेट पॅकसाठी दहा ते पंधरा हजारांचा फटका बसला आहे. त्यामुळे शाळांनीही सर्व पालकांना विश्वासात घेऊन, फीची रचना समजावून सांगायला हवी. सध्या या ठिकाणी दोन्ही बाजूंनी समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. अशा ठिकाणी ज्यांना शक्य आहे, त्यांनी कोरोनाचे कारण पुढे न करता फी भरायला हवी. तसे झाल्यास ज्या पालकांना फी भरणे शक्यच नाही त्यांना सवलत देणे शाळांनाही शक्य होणार आहे. थोडक्यात शाळा व पालक या दोन्ही घटकांनी एक एक पाऊल पुढे टाकत समन्वयाचा सूर आळवायला हवा, तरच यंदाच्या ‘शुल्क''काष्ठातून मार्ग निघणार आहे. परस्परांचा विचार करून धोरण स्वीकारणे पालकांच्या व शाळेच्या दोघांच्या हिताचे ठरणार आहे. Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

February 27, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/2Mv3gpm
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
शिष्यवृत्तीसाठी थांबा अन् थांबाच! ‘सीएसआयआर’च्या कारभाराचा विद्यार्थ्यांना फटका पुणे - देशाची सर्वोच्च संशोधन संस्था असलेल्या वैज्ञानिक आणि औद्योगीक संशोधन परिषदेच्या (सीएसआयआर) ढिसाळ कारभारामुळे संशोधक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती संबंधी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ऑफलाइन असलेल्या या प्रक्रियेमुळे शिष्यवृत्ती मिळण्यास दिरंगाई होते. अनेकदा कागत्रपत्रेही गहाळ होत असल्याचे संशोधक विद्यार्थी सांगतात. लवकरच ही प्रक्रीया ऑनलाइन करत आहोत, असा दावा ‘सीएसआयआर’ने केला आहे. देशभरातील विद्यार्थी पीएचडीसाठी राष्ट्रीय पात्रता परिक्षा (नेट) देतात. विज्ञान शाखेची ही परिक्षा ‘सीएसआयआर’ घेते. याच परिक्षेत मेरीटमध्ये आल्यास विद्यार्थ्याला कनिष्ठ संशोधक शिष्यवृत्ती प्राप्त होते. पीएचडीसाठी मार्गदर्शक आणि संशोधन संस्था निश्चित झाल्यावर विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी सीएसआयआरकडे दिल्लीला ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज पाठवावा लागतो. त्यानंतर सीएसआयआर सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून विद्यार्थी, मार्गदर्शक आणि संशोधन संस्थेला एक क्रमांक देते. त्या आधारावर विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती दिली जाते.  - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा मात्र, बऱ्याचदा ही प्रक्रीया पूर्ण होण्यासाठी चार महिन्यांचा वेळ घेत असल्याचे दिसते. पुण्यातील आयसरच्या एका संशोधक विद्यार्थ्याने नोव्हेंबर महिन्यातच अर्ज केला आहे. मात्र आजपर्यंत त्याची शिष्यवृत्तीची प्रक्रीया कुठवर आली, हे कळण्यास कोणताही मार्ग नाही. त्याने ‘सीएसआयआर’च्या मदत कक्षालाही इ-मेल केला असून, मागील महिन्याभरात त्याला साधे प्रती उत्तरही आलेले नाही. तर, दुसऱ्या एका विद्यार्थ्याला मागील तीन महिन्यांपासून शिष्यवृत्तीच प्राप्त झालेली नाही. अशा समस्या सोडविण्यासाठी संशोधक विद्यार्थ्यांनी व्हॉट्सअप ग्रुप केला असून, रोज अशा असंख्य तक्रारी पडत आहे. यासंबंधी विद्यार्थ्यांनी ट्वीटर अभियानही राबविले होते. मोफत ऑनलाइन सैन्य, पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण; अर्जाची प्रक्रिया सुरु संशोधक विद्यार्थ्यांच्या समस्या  शिष्यवृत्तीसाठी पाठविलेले अर्जाची प्रक्रीया वेळेत पूर्ण न होणे शिष्यवृत्ती दोन ते तीन महिने उशिरा येते मदत कक्षाने प्रती उत्तर न देणे अर्जाचे कोणत्याही प्रकारचे ऑनलाइन ट्रेकिंग होत नाही पोस्टाने पाठविलेले कागदपत्रे गहाळ झाल्यास थेट दिल्लीला जावे लागते ३९ - ‘सीएसआयआर’च्या देशभरातील प्रयोगशाळा ८००० - शिष्यवृत्तीप्राप्त संशोधक विद्यार्थी (अंदाजे)  ५०० ते ६०० - शिष्यवृत्तीसाठी दरवर्षी येणारे अर्ज  ५ वर्षे - शिष्यवृत्तीचा कालावधी ३५ हजार - वरिष्ठ संशोधक शिष्यवृत्ती  ३१ हजार - कनिष्ठ संशोधक शिष्यवृत्ती  भोरमध्ये शेतकऱ्यांच्या डोक्याला ताप; एजंटांचे फोन करतायत हैराण संशोधक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन सिस्टम विकसित करण्यात आली आहे. सध्या सीएसआयआरच्या तीन प्रयोगशाळांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर त्याचे कार्यान्वयन करण्यात आले असून, पुढील काही महिन्यात सर्व समस्यांचे निराकरण होईल.  - डॉ. शेखर मांडे, महासंचालक, सीएसआयआर. प्रत्येक महिन्याला सीएसआयआरकडे हजेरी पत्रक आणि इतर कागदपत्रे पाठवावे लागता. काहीवेळा ते गहाळपण होते. अशावेळी दिल्लीला जाऊन भेटावे लागते. तसेच शिष्यवृत्तीची प्रक्रीया कुठवर आली हे कळायला कोणतीच सोय नाही.  - संशोधक विद्यार्थी, भारतीय उष्णकटीबंधीय हवामानशास्त्र संस्था, पुणे. Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

शिष्यवृत्तीसाठी थांबा अन् थांबाच! ‘सीएसआयआर’च्या कारभाराचा विद्यार्थ्यांना फटका पुणे - देशाची सर्वोच्च संशोधन संस्था असलेल्या वैज्ञानिक आणि औद्योगीक संशोधन परिषदेच्या (सीएसआयआर) ढिसाळ कारभारामुळे संशोधक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती संबंधी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ऑफलाइन असलेल्या या प्रक्रियेमुळे शिष्यवृत्ती मिळण्यास दिरंगाई होते. अनेकदा कागत्रपत्रेही गहाळ होत असल्याचे संशोधक विद्यार्थी सांगतात. लवकरच ही प्रक्रीया ऑनलाइन करत आहोत, असा दावा ‘सीएसआयआर’ने केला आहे. देशभरातील विद्यार्थी पीएचडीसाठी राष्ट्रीय पात्रता परिक्षा (नेट) देतात. विज्ञान शाखेची ही परिक्षा ‘सीएसआयआर’ घेते. याच परिक्षेत मेरीटमध्ये आल्यास विद्यार्थ्याला कनिष्ठ संशोधक शिष्यवृत्ती प्राप्त होते. पीएचडीसाठी मार्गदर्शक आणि संशोधन संस्था निश्चित झाल्यावर विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी सीएसआयआरकडे दिल्लीला ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज पाठवावा लागतो. त्यानंतर सीएसआयआर सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून विद्यार्थी, मार्गदर्शक आणि संशोधन संस्थेला एक क्रमांक देते. त्या आधारावर विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती दिली जाते.  - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा मात्र, बऱ्याचदा ही प्रक्रीया पूर्ण होण्यासाठी चार महिन्यांचा वेळ घेत असल्याचे दिसते. पुण्यातील आयसरच्या एका संशोधक विद्यार्थ्याने नोव्हेंबर महिन्यातच अर्ज केला आहे. मात्र आजपर्यंत त्याची शिष्यवृत्तीची प्रक्रीया कुठवर आली, हे कळण्यास कोणताही मार्ग नाही. त्याने ‘सीएसआयआर’च्या मदत कक्षालाही इ-मेल केला असून, मागील महिन्याभरात त्याला साधे प्रती उत्तरही आलेले नाही. तर, दुसऱ्या एका विद्यार्थ्याला मागील तीन महिन्यांपासून शिष्यवृत्तीच प्राप्त झालेली नाही. अशा समस्या सोडविण्यासाठी संशोधक विद्यार्थ्यांनी व्हॉट्सअप ग्रुप केला असून, रोज अशा असंख्य तक्रारी पडत आहे. यासंबंधी विद्यार्थ्यांनी ट्वीटर अभियानही राबविले होते. मोफत ऑनलाइन सैन्य, पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण; अर्जाची प्रक्रिया सुरु संशोधक विद्यार्थ्यांच्या समस्या  शिष्यवृत्तीसाठी पाठविलेले अर्जाची प्रक्रीया वेळेत पूर्ण न होणे शिष्यवृत्ती दोन ते तीन महिने उशिरा येते मदत कक्षाने प्रती उत्तर न देणे अर्जाचे कोणत्याही प्रकारचे ऑनलाइन ट्रेकिंग होत नाही पोस्टाने पाठविलेले कागदपत्रे गहाळ झाल्यास थेट दिल्लीला जावे लागते ३९ - ‘सीएसआयआर’च्या देशभरातील प्रयोगशाळा ८००० - शिष्यवृत्तीप्राप्त संशोधक विद्यार्थी (अंदाजे)  ५०० ते ६०० - शिष्यवृत्तीसाठी दरवर्षी येणारे अर्ज  ५ वर्षे - शिष्यवृत्तीचा कालावधी ३५ हजार - वरिष्ठ संशोधक शिष्यवृत्ती  ३१ हजार - कनिष्ठ संशोधक शिष्यवृत्ती  भोरमध्ये शेतकऱ्यांच्या डोक्याला ताप; एजंटांचे फोन करतायत हैराण संशोधक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन सिस्टम विकसित करण्यात आली आहे. सध्या सीएसआयआरच्या तीन प्रयोगशाळांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर त्याचे कार्यान्वयन करण्यात आले असून, पुढील काही महिन्यात सर्व समस्यांचे निराकरण होईल.  - डॉ. शेखर मांडे, महासंचालक, सीएसआयआर. प्रत्येक महिन्याला सीएसआयआरकडे हजेरी पत्रक आणि इतर कागदपत्रे पाठवावे लागता. काहीवेळा ते गहाळपण होते. अशावेळी दिल्लीला जाऊन भेटावे लागते. तसेच शिष्यवृत्तीची प्रक्रीया कुठवर आली हे कळायला कोणतीच सोय नाही.  - संशोधक विद्यार्थी, भारतीय उष्णकटीबंधीय हवामानशास्त्र संस्था, पुणे. Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

February 27, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/37UpSan
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
Exlusive | आरटीओ सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षेच्या उत्तरपत्रिका गहाळ; 23 मुख्य आणि 19 पुरवणी उत्तरपत्रीकेचा हिशोब लागेना मुंबई - मोटार वाहन विभागातील लिपीक वर्गीय कर्मचाऱ्यांची सेवा प्रवेशोत्तर विभागीय परिक्षा गेल्या महिन्यात घेण्यात आली. यामध्ये परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत मुख्य उत्तरपत्रिका आणि पुरवणी उत्तरपत्रिका ठाणे आरटीओ विभागाला दिल्या. मात्र, परिक्षेनंतर शिल्लक उत्तरपत्रिका आयुक्त कार्यालयाला परत करणे अपेक्षित असताना, त्यातील शिल्लक उत्तरपत्रिका गहाळ झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.  परिवहन विभागातील सेवेत रुजू होताना, सेवा प्रवेशोत्तर विभागीय परिक्षा घेतली जाते. या परिक्षा गेल्या महिन्यात पार पडल्या आहे. त्यासाठी परिक्षेचे मुख्य नियंत्रक अधिकारी पदाची जबाबदारी ठाणे आरटीओ अधिकारी रवी गायकवाड यांना सोपविण्यात आली होती. तर परिक्षेसाठी 500 मुख्य उत्तरपत्रिका आणि 2000 पुरवणी उत्तरपत्रिका देण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 262 मुख्य उत्तरपत्रिका आणि 571 पुरवणी उत्तरपत्रिकेचा वापर झाल्याचे दाखविण्यात आले. मात्र, त्यापैकी काही उत्तरपत्रीकेचा हिशोबच अद्याप लागला नाही.  मुंबई, रायगड, ठाणे, पालघर परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा त्यामध्ये शिल्लक फक्त 215 मुख्य उत्तरपत्रिका आणि 1410 पुरवणी उत्तरपत्रिकाच आयुक्त कार्यालयाला परत केल्या, तर अद्याप 19 पुरवणी उत्तरपत्रिका आणि 23 मुख्य उत्तरपत्रिका गायब असल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे या उत्तरपत्रिकेचा गैरवापर होण्याची शक्‍यता असून, परिवहन विभागातील लिपीक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षेवर प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.  ------------  कारवाई शून्य  परिक्षा नियंत्रकांकडून यासंदर्भात पोलिस प्रशासनामध्ये तक्रार करणे आवश्‍यक होते किंवा परिवहन विभागाला तसे कळवणे आवश्‍यक होते. मात्र, ठाणे आरटीओ कार्यालयाने अद्याप कोणतीही कारवाई केली नाही.  ---------------  ठाणे आरटीओ वादाच्या भोवऱ्यात  परिवहन मंत्र्यांनी अचानक केलेल्या दौऱ्यात कार्यालयीन वेळेत हजर न राहणे, आरटीओ कार्यालयात नागरिकांसाठी मदत कक्ष नसणे, एजंट आणि बाहेरील नागरिकांचा विनाकामाने आरटीओ परिसरात आढळून येणे, महसुली उत्पन्नात घट, रस्ता सुरक्षेकडे दुर्लक्ष अशा अनेक आरोपांवर परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी ठाणे आरटीओ रवी गायकवाड यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. मात्र, अद्याप गायकवाड यांनी आयुक्तांना यासर्व प्रकरणावर खुलासा केला नसल्याने, आता नवीन उत्तरपत्रिका गहाळ प्रकरणात गायकवाड अडचणीत सापडण्याची शक्‍यता आहे.    कार्यालयीन वेळेत म्हणजेच सोमवारी फाईल बघून यावर प्रतिक्रिया देता येईल, फाईल न बघता कोणतीही प्रतिक्रिया देणे योग्य ठरणार नाही.  - अविनाश ढाकणे, आयुक्त, परिवहन विभाग ----------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे ) mumbai latest marathi Missing RTO service entrance exam answer sheets live news Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

Exlusive | आरटीओ सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षेच्या उत्तरपत्रिका गहाळ; 23 मुख्य आणि 19 पुरवणी उत्तरपत्रीकेचा हिशोब लागेना मुंबई - मोटार वाहन विभागातील लिपीक वर्गीय कर्मचाऱ्यांची सेवा प्रवेशोत्तर विभागीय परिक्षा गेल्या महिन्यात घेण्यात आली. यामध्ये परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत मुख्य उत्तरपत्रिका आणि पुरवणी उत्तरपत्रिका ठाणे आरटीओ विभागाला दिल्या. मात्र, परिक्षेनंतर शिल्लक उत्तरपत्रिका आयुक्त कार्यालयाला परत करणे अपेक्षित असताना, त्यातील शिल्लक उत्तरपत्रिका गहाळ झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.  परिवहन विभागातील सेवेत रुजू होताना, सेवा प्रवेशोत्तर विभागीय परिक्षा घेतली जाते. या परिक्षा गेल्या महिन्यात पार पडल्या आहे. त्यासाठी परिक्षेचे मुख्य नियंत्रक अधिकारी पदाची जबाबदारी ठाणे आरटीओ अधिकारी रवी गायकवाड यांना सोपविण्यात आली होती. तर परिक्षेसाठी 500 मुख्य उत्तरपत्रिका आणि 2000 पुरवणी उत्तरपत्रिका देण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 262 मुख्य उत्तरपत्रिका आणि 571 पुरवणी उत्तरपत्रिकेचा वापर झाल्याचे दाखविण्यात आले. मात्र, त्यापैकी काही उत्तरपत्रीकेचा हिशोबच अद्याप लागला नाही.  मुंबई, रायगड, ठाणे, पालघर परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा त्यामध्ये शिल्लक फक्त 215 मुख्य उत्तरपत्रिका आणि 1410 पुरवणी उत्तरपत्रिकाच आयुक्त कार्यालयाला परत केल्या, तर अद्याप 19 पुरवणी उत्तरपत्रिका आणि 23 मुख्य उत्तरपत्रिका गायब असल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे या उत्तरपत्रिकेचा गैरवापर होण्याची शक्‍यता असून, परिवहन विभागातील लिपीक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षेवर प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.  ------------  कारवाई शून्य  परिक्षा नियंत्रकांकडून यासंदर्भात पोलिस प्रशासनामध्ये तक्रार करणे आवश्‍यक होते किंवा परिवहन विभागाला तसे कळवणे आवश्‍यक होते. मात्र, ठाणे आरटीओ कार्यालयाने अद्याप कोणतीही कारवाई केली नाही.  ---------------  ठाणे आरटीओ वादाच्या भोवऱ्यात  परिवहन मंत्र्यांनी अचानक केलेल्या दौऱ्यात कार्यालयीन वेळेत हजर न राहणे, आरटीओ कार्यालयात नागरिकांसाठी मदत कक्ष नसणे, एजंट आणि बाहेरील नागरिकांचा विनाकामाने आरटीओ परिसरात आढळून येणे, महसुली उत्पन्नात घट, रस्ता सुरक्षेकडे दुर्लक्ष अशा अनेक आरोपांवर परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी ठाणे आरटीओ रवी गायकवाड यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. मात्र, अद्याप गायकवाड यांनी आयुक्तांना यासर्व प्रकरणावर खुलासा केला नसल्याने, आता नवीन उत्तरपत्रिका गहाळ प्रकरणात गायकवाड अडचणीत सापडण्याची शक्‍यता आहे.    कार्यालयीन वेळेत म्हणजेच सोमवारी फाईल बघून यावर प्रतिक्रिया देता येईल, फाईल न बघता कोणतीही प्रतिक्रिया देणे योग्य ठरणार नाही.  - अविनाश ढाकणे, आयुक्त, परिवहन विभाग ----------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे ) mumbai latest marathi Missing RTO service entrance exam answer sheets live news Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

February 27, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/3bICYZv
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
लोकशाही संस्थांवर नियोजनबद्ध हल्ले; काँग्रेस नेते राहुल यांची केंद्र सरकारवर टीका तुतिकोरीन - देशातील लोकशाही मार्गाने चालणाऱ्या संस्था तसेच माध्यमांवर मागील सहा वर्षांमध्ये नियोजनबद्धरीतीने हल्ले घडवून आणले जात आहेत. हे काम केंद्रातील भाजपचे सरकार आणि संघाच्या माध्यमातून केले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चीनला घाबरतात, अशी टीका काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी आज केली. महाविद्यालयात आयोजित विद्यार्थ्यांच्या संमेलनामध्ये ते बोलत होते. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप देशातील संस्थात्मक संतुलन नष्ट करण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करतो आहे.  लोकशाही एका धक्क्यामध्ये मरत नसते ती हळूहळू मरू लागते. सध्या केंद्र सरकार हे देशामध्ये स्वार्थी भांडवलशाहीला प्रोत्साहन देते आहे.  राहुल म्हणाले मोदी घाबरट असल्याचे चीनला ठावूक देस्पांगमधील जमीन परत मिळणार नाही मोदी आपली जमीन परत देऊ शकत नाहीत भविष्यात चीन लडाखमध्ये थांबणार नाही २०१३ मध्ये आपण चीनला रोखले होते - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा चीन थांबणार नाही चीनने रणनितीकदृष्ट्या महत्त्वाची ठिकाणी ताब्यात घेतली होती. सर्वप्रथम त्यांनी डोकलाममध्ये चाचपणी केली होती. यावर भारताने काहीही कारवाई केली नसल्याचे पाहून त्यांनी हीच रणनीती लडाखमध्ये देखील वापरली, आता अरुणाचल प्रदेशमध्ये देखील याची पुनरावृत्ती होऊ शकते, अशी भीती राहुल यांनी व्यक्त केली.  Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

लोकशाही संस्थांवर नियोजनबद्ध हल्ले; काँग्रेस नेते राहुल यांची केंद्र सरकारवर टीका तुतिकोरीन - देशातील लोकशाही मार्गाने चालणाऱ्या संस्था तसेच माध्यमांवर मागील सहा वर्षांमध्ये नियोजनबद्धरीतीने हल्ले घडवून आणले जात आहेत. हे काम केंद्रातील भाजपचे सरकार आणि संघाच्या माध्यमातून केले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चीनला घाबरतात, अशी टीका काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी आज केली. महाविद्यालयात आयोजित विद्यार्थ्यांच्या संमेलनामध्ये ते बोलत होते. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप देशातील संस्थात्मक संतुलन नष्ट करण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करतो आहे.  लोकशाही एका धक्क्यामध्ये मरत नसते ती हळूहळू मरू लागते. सध्या केंद्र सरकार हे देशामध्ये स्वार्थी भांडवलशाहीला प्रोत्साहन देते आहे.  राहुल म्हणाले मोदी घाबरट असल्याचे चीनला ठावूक देस्पांगमधील जमीन परत मिळणार नाही मोदी आपली जमीन परत देऊ शकत नाहीत भविष्यात चीन लडाखमध्ये थांबणार नाही २०१३ मध्ये आपण चीनला रोखले होते - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा चीन थांबणार नाही चीनने रणनितीकदृष्ट्या महत्त्वाची ठिकाणी ताब्यात घेतली होती. सर्वप्रथम त्यांनी डोकलाममध्ये चाचपणी केली होती. यावर भारताने काहीही कारवाई केली नसल्याचे पाहून त्यांनी हीच रणनीती लडाखमध्ये देखील वापरली, आता अरुणाचल प्रदेशमध्ये देखील याची पुनरावृत्ती होऊ शकते, अशी भीती राहुल यांनी व्यक्त केली.  Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

February 27, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/37Tr4ei
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
महापालिकेच्या करांच्या तगाद्याने उद्योजक मेटाकुटीला पिंपरी - ‘महापालिकेने उद्योजकांना एलबीटीची बाकी नसलेली रक्कम व्याज व शास्ती दंडासह भरण्याच्या खोट्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. सध्या कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किंमती, वाढलेला वीजदर, कामगार तुटवडा, कामाचे बिल वेळेवर न मिळणे आदी कारणांमुळे उद्योजक अगोदरच मेटाकुटीला आला आहे. त्यातच महापालिकेच्या नोटिसांमुळे उद्योजक आता पूर्णपणे नेस्तनाबूत होतो की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे,’’ अशी भीती पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी व्यक्त केली आहे. उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्याशी त्यांनी नुकतीच चर्चा केली आहे. येत्या दोन आठवड्यात संघटनेसोबत बैठक घेऊ, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ‘सकाळ’शी संवाद साधला. बीटी, शास्ती विलंब दंड, मिळकतकर अभय योजना, २०१ पुनर्वसन प्रकल्प, रस्ते, वीज, कचरा, पाणीपुरवठा आदी विषयांवरील अडचणी मांडल्या.   - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा शास्ती वगळून मूळ मिळकत कराची रक्कम स्वीकारण्याची तयारी महापालिकेने दर्शविली आहे. मात्र, शास्ती विलंब दंड रक्कम लावून बिले दिली जात आहेत. दंड ७५ टक्के माफ केला जाणार असे सांगितले जात असले तरी तो १०० टक्के माफ करावा, अशी उद्योजकांची मागणी आहे. ३० मे २०२० रोजी राबविलेल्या मिळकतकर अभय योजनेअंतर्गत जो कर भरला आहे, त्याची रक्कम ही मूळ करातच जमा करावी, असेही म्हणणे आहे. पिंपरीत दुचाकी चोरट्याला अटक; चोरीच्या 4 टू व्हीलर जप्त बेलसरे म्हणाले, ‘‘उद्योगासाठी किमान पाच हजार चौरस फूट जागेची आवश्यकता असते. सर्वजण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतात. त्यामुळे ते एमआयडीसीऐवजी आजूबाजूला छोटा भूखंड घेऊन उद्योग सुरू करतात. या उद्योजकांचे महापालिकेने जागेच्या एकास एक या प्रमाणात एफएसआयसह बांधकाम नियमित करावे. ३१ डिसेंबर २०२० पर्यतची आरक्षित भूखंड, पूररेषा या जागेवरची बांधकामे वगळून उर्वरित अवैध बांधकामे ही सरसकट नियमित करावीत. दीड महिन्यानंतर ‘पंतप्रधान आवास’ची सोडत एलबीटी लावल्यानंतर उद्योजकांनी महापालिकेने मागितलेली सर्व कागदपत्र दिली आहेत. तरीही आता हे कागदपत्र द्या, तो द्या, सर्व कागदपत्रांची वेळेवर पूर्तता करा अशा नोटिसा बजावल्या आहेत. एलबीटी बंद झाली त्याचवेळी उद्योजकांकडून सर्व रक्कमेची वसुली केलेली आहे. तरीही महापालिकेने अशा खोट्या नोटिसा काढून उद्योजकांत भीतीचे वातावरण तयार केले आहे. जर एलबीटीची बाकी होती, तर आतापर्यंत महापालिकेने तशी कल्पना द्यायला हवी होती. परंतु तसे न करता आता एलबीटी रक्कम आणि त्यावर शंभर टक्के व्याज व त्यावर शास्तीची रक्कम लावून एलबीटीची खोटी बिले दिली आहेत. या नोटिसा कायमस्वरूपी रद्द करून उद्योजकांना दिलासा द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. - संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना हौसेला मोल नसतं: लाडक्या लेकाचं लग्न, छापली सोन्याची पत्रिका! प्रलंबित प्रश्न पुनर्वसन प्रकल्प निवासी भागातील लघु उद्योगाचे औद्योगिक परिसरात पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिकेने एमआयडीसीकडून १९९२ मध्ये टी-२०१ हा भूखंड घेऊन प्रकल्प सुरू केला होता. २५ वर्षानंतर सदर प्रकल्प तो बऱ्याच प्रमाणात पूर्ण झाला आहे. सुरूवातीला गाळ्याचा दर एक हजार रुपये प्रती चौरस फूट ठरला होता. परंतु पालिकेने ५६०० रुपये ठरवला. हा दर परवडणारा नाही. त्यामुळे गाळे बांधून उद्योगांना सहा ते सात रुपये भाडे दराने द्यावेत, अशी सूचना संघटनेने मांडली होती. त्यावर कार्यवाही कधी होणार आहे? बंद पथदिवे व अनधिकृत भंगारची दुकाने अनेक ठिकाणी पथदिवे नाहीत. त्यामुळे कामगारांना लूटमारीला सामोरे जावे लागते. झोपडपट्टी वाढली असून तिथे बेकायदेशीर भंगार दुकाने उघडली आहेत. औद्योगिक परिसरात होणाऱ्या चोऱ्यांमधील मुद्देमाल या दुकानदारांकडून विकत घेतला जातो. दुकानांवर कारवाई करावी. रस्ते एमआयडीसी, पेठ क्रमांक ७ आणि १० कुदळवाडी, तळवडे औद्योगिक परिसरातील अंतर्गत रस्ते खराब झाले आहेत. अनेक ठिकाणी फक्त खाडी टाकली आहे. कचरा समस्या कचरा पेट्यांची संख्या खूप कमी आहे. तो वेळेत उचलला न जाता तेथेच जाळला जातो. पाणी पुरवठा पेठ क्रमांक सात आणि दहा या औद्योगिक परिसरात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा अपुरा आहे. त्यामुळे कंपन्यांना बाहेरून पाणी विकत घ्यावे लागते. या परिसरात दिवसातून किमान दोनवेळा सकाळी व सायंकाळी पूर्ण दाबाने पाणी पुरवठा करावा. बिल दर औद्योगिक दराने आकारावा. Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

महापालिकेच्या करांच्या तगाद्याने उद्योजक मेटाकुटीला पिंपरी - ‘महापालिकेने उद्योजकांना एलबीटीची बाकी नसलेली रक्कम व्याज व शास्ती दंडासह भरण्याच्या खोट्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. सध्या कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किंमती, वाढलेला वीजदर, कामगार तुटवडा, कामाचे बिल वेळेवर न मिळणे आदी कारणांमुळे उद्योजक अगोदरच मेटाकुटीला आला आहे. त्यातच महापालिकेच्या नोटिसांमुळे उद्योजक आता पूर्णपणे नेस्तनाबूत होतो की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे,’’ अशी भीती पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी व्यक्त केली आहे. उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्याशी त्यांनी नुकतीच चर्चा केली आहे. येत्या दोन आठवड्यात संघटनेसोबत बैठक घेऊ, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ‘सकाळ’शी संवाद साधला. बीटी, शास्ती विलंब दंड, मिळकतकर अभय योजना, २०१ पुनर्वसन प्रकल्प, रस्ते, वीज, कचरा, पाणीपुरवठा आदी विषयांवरील अडचणी मांडल्या.   - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा शास्ती वगळून मूळ मिळकत कराची रक्कम स्वीकारण्याची तयारी महापालिकेने दर्शविली आहे. मात्र, शास्ती विलंब दंड रक्कम लावून बिले दिली जात आहेत. दंड ७५ टक्के माफ केला जाणार असे सांगितले जात असले तरी तो १०० टक्के माफ करावा, अशी उद्योजकांची मागणी आहे. ३० मे २०२० रोजी राबविलेल्या मिळकतकर अभय योजनेअंतर्गत जो कर भरला आहे, त्याची रक्कम ही मूळ करातच जमा करावी, असेही म्हणणे आहे. पिंपरीत दुचाकी चोरट्याला अटक; चोरीच्या 4 टू व्हीलर जप्त बेलसरे म्हणाले, ‘‘उद्योगासाठी किमान पाच हजार चौरस फूट जागेची आवश्यकता असते. सर्वजण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतात. त्यामुळे ते एमआयडीसीऐवजी आजूबाजूला छोटा भूखंड घेऊन उद्योग सुरू करतात. या उद्योजकांचे महापालिकेने जागेच्या एकास एक या प्रमाणात एफएसआयसह बांधकाम नियमित करावे. ३१ डिसेंबर २०२० पर्यतची आरक्षित भूखंड, पूररेषा या जागेवरची बांधकामे वगळून उर्वरित अवैध बांधकामे ही सरसकट नियमित करावीत. दीड महिन्यानंतर ‘पंतप्रधान आवास’ची सोडत एलबीटी लावल्यानंतर उद्योजकांनी महापालिकेने मागितलेली सर्व कागदपत्र दिली आहेत. तरीही आता हे कागदपत्र द्या, तो द्या, सर्व कागदपत्रांची वेळेवर पूर्तता करा अशा नोटिसा बजावल्या आहेत. एलबीटी बंद झाली त्याचवेळी उद्योजकांकडून सर्व रक्कमेची वसुली केलेली आहे. तरीही महापालिकेने अशा खोट्या नोटिसा काढून उद्योजकांत भीतीचे वातावरण तयार केले आहे. जर एलबीटीची बाकी होती, तर आतापर्यंत महापालिकेने तशी कल्पना द्यायला हवी होती. परंतु तसे न करता आता एलबीटी रक्कम आणि त्यावर शंभर टक्के व्याज व त्यावर शास्तीची रक्कम लावून एलबीटीची खोटी बिले दिली आहेत. या नोटिसा कायमस्वरूपी रद्द करून उद्योजकांना दिलासा द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. - संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना हौसेला मोल नसतं: लाडक्या लेकाचं लग्न, छापली सोन्याची पत्रिका! प्रलंबित प्रश्न पुनर्वसन प्रकल्प निवासी भागातील लघु उद्योगाचे औद्योगिक परिसरात पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिकेने एमआयडीसीकडून १९९२ मध्ये टी-२०१ हा भूखंड घेऊन प्रकल्प सुरू केला होता. २५ वर्षानंतर सदर प्रकल्प तो बऱ्याच प्रमाणात पूर्ण झाला आहे. सुरूवातीला गाळ्याचा दर एक हजार रुपये प्रती चौरस फूट ठरला होता. परंतु पालिकेने ५६०० रुपये ठरवला. हा दर परवडणारा नाही. त्यामुळे गाळे बांधून उद्योगांना सहा ते सात रुपये भाडे दराने द्यावेत, अशी सूचना संघटनेने मांडली होती. त्यावर कार्यवाही कधी होणार आहे? बंद पथदिवे व अनधिकृत भंगारची दुकाने अनेक ठिकाणी पथदिवे नाहीत. त्यामुळे कामगारांना लूटमारीला सामोरे जावे लागते. झोपडपट्टी वाढली असून तिथे बेकायदेशीर भंगार दुकाने उघडली आहेत. औद्योगिक परिसरात होणाऱ्या चोऱ्यांमधील मुद्देमाल या दुकानदारांकडून विकत घेतला जातो. दुकानांवर कारवाई करावी. रस्ते एमआयडीसी, पेठ क्रमांक ७ आणि १० कुदळवाडी, तळवडे औद्योगिक परिसरातील अंतर्गत रस्ते खराब झाले आहेत. अनेक ठिकाणी फक्त खाडी टाकली आहे. कचरा समस्या कचरा पेट्यांची संख्या खूप कमी आहे. तो वेळेत उचलला न जाता तेथेच जाळला जातो. पाणी पुरवठा पेठ क्रमांक सात आणि दहा या औद्योगिक परिसरात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा अपुरा आहे. त्यामुळे कंपन्यांना बाहेरून पाणी विकत घ्यावे लागते. या परिसरात दिवसातून किमान दोनवेळा सकाळी व सायंकाळी पूर्ण दाबाने पाणी पुरवठा करावा. बिल दर औद्योगिक दराने आकारावा. Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

February 27, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/2NPdnG9
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
पुणे जिल्ह्यात ३४३ बालके कुपोषणमुक्त पुणे - लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतरच्या सहा महिन्यांत पुणे जिल्ह्यातील ३४३ बालके कुपोषणमुक्त झाली आहेत. सद्यःस्थितीत जिल्ह्यात ७७९ बालके तीव्र कुपोषित असल्याचे जिल्हा परिषदेच्यावतीने डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये जिल्ह्यात सर्वाधिक १८३ बालके ही इंदापूर तालुक्यातील आहेत. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्यावतीने दर महिन्यात बालकांची वजन घेण्यात येते आणि उंची मोजली जाते. यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्यावतीने वयानुसार बालकांचे किमान वजन किती असले पाहिजे, याचे निकष निश्‍चित केले आहेत. या निकषाच्या आत वजन आणि उंची भरल्यास, संबंधित बालक हे कुपोषित समजले जाते, असे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) दत्तात्रेय मुंडे यांनी सांगितले. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा मार्च २०२०मध्ये घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यात ९८९ कुपोषित बालके आढळून आली होती. राज्यातील पहिला कोरोना रुग्ण ९ मार्चला पुणे शहरात सापडला. त्यानंतर शहर व जिल्ह्यात संसर्ग वाढू लागला. त्यातच २४ मार्चपासून लॉकडाउन सुरू झाले. परिणामी एप्रिल आणि मे ही दोन महिने हे सर्वेक्षण झाले नव्हते. मार्चनंतर जून महिन्यात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात १ हजार १२२ कुपोषित बालके आढळून आली होती. या दोन्ही अहवालातील आकडेवारीनुसार लॉकडाउनच्या १३३ कुपोषित बालके वाढल्याचे निदर्शनास आले होते.  मोफत ऑनलाइन सैन्य, पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण; अर्जाची प्रक्रिया सुरु दरम्यान, डिसेंबर २०२० च्या पहिल्या आठवड्यात हे सर्वेक्षण पुन्हा करण्यात आले. त्यात ७७९ कुपोषित बालके आढळून आली आहेत. यावरून लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतरच्या सुमारे सहा महिन्यांच्या कालखंडात ३४३ बालके कुपोषणमुक्त झाल्याचे आढळून आल्याचेही मुंडे यांनी सांगितले. भोरमध्ये शेतकऱ्यांच्या डोक्याला ताप; एजंटांचे फोन करतायत हैराण डिसेंबर व जूनमधील कुपोषित बालके  (कंसात जूनमधील आकडे)  जुन्नर    ८२     (१५१) आंबेगाव    ५१     (१०६) दौंड    २७     (७१) बारामती    ६२     (८५) हवेली    १२६     (१२६) मुळशी    ०६     (३४) भोर    ४१     (४४) पुरंदर    ३६    (६८) वेल्हे    २४     (४०) खेड    ४६    (१२०) इंदापूर    १८३     (१३१) मावळ    ४८     (५५) शिरूर    ४७     (९१). Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

पुणे जिल्ह्यात ३४३ बालके कुपोषणमुक्त पुणे - लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतरच्या सहा महिन्यांत पुणे जिल्ह्यातील ३४३ बालके कुपोषणमुक्त झाली आहेत. सद्यःस्थितीत जिल्ह्यात ७७९ बालके तीव्र कुपोषित असल्याचे जिल्हा परिषदेच्यावतीने डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये जिल्ह्यात सर्वाधिक १८३ बालके ही इंदापूर तालुक्यातील आहेत. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्यावतीने दर महिन्यात बालकांची वजन घेण्यात येते आणि उंची मोजली जाते. यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्यावतीने वयानुसार बालकांचे किमान वजन किती असले पाहिजे, याचे निकष निश्‍चित केले आहेत. या निकषाच्या आत वजन आणि उंची भरल्यास, संबंधित बालक हे कुपोषित समजले जाते, असे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) दत्तात्रेय मुंडे यांनी सांगितले. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा मार्च २०२०मध्ये घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यात ९८९ कुपोषित बालके आढळून आली होती. राज्यातील पहिला कोरोना रुग्ण ९ मार्चला पुणे शहरात सापडला. त्यानंतर शहर व जिल्ह्यात संसर्ग वाढू लागला. त्यातच २४ मार्चपासून लॉकडाउन सुरू झाले. परिणामी एप्रिल आणि मे ही दोन महिने हे सर्वेक्षण झाले नव्हते. मार्चनंतर जून महिन्यात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात १ हजार १२२ कुपोषित बालके आढळून आली होती. या दोन्ही अहवालातील आकडेवारीनुसार लॉकडाउनच्या १३३ कुपोषित बालके वाढल्याचे निदर्शनास आले होते.  मोफत ऑनलाइन सैन्य, पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण; अर्जाची प्रक्रिया सुरु दरम्यान, डिसेंबर २०२० च्या पहिल्या आठवड्यात हे सर्वेक्षण पुन्हा करण्यात आले. त्यात ७७९ कुपोषित बालके आढळून आली आहेत. यावरून लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतरच्या सुमारे सहा महिन्यांच्या कालखंडात ३४३ बालके कुपोषणमुक्त झाल्याचे आढळून आल्याचेही मुंडे यांनी सांगितले. भोरमध्ये शेतकऱ्यांच्या डोक्याला ताप; एजंटांचे फोन करतायत हैराण डिसेंबर व जूनमधील कुपोषित बालके  (कंसात जूनमधील आकडे)  जुन्नर    ८२     (१५१) आंबेगाव    ५१     (१०६) दौंड    २७     (७१) बारामती    ६२     (८५) हवेली    १२६     (१२६) मुळशी    ०६     (३४) भोर    ४१     (४४) पुरंदर    ३६    (६८) वेल्हे    २४     (४०) खेड    ४६    (१२०) इंदापूर    १८३     (१३१) मावळ    ४८     (५५) शिरूर    ४७     (९१). Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

February 27, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/37TJdbz
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
राष्ट्रहिताच्या नजरेतून : हेबियस पोर्कस ‘जामीन आहे, जेल नाही’ हे तत्व आहे; मात्र आमची न्यायव्यवस्था हे तत्त्व नियमितपणे नाकारत आहे? आमचे स्वातंत्र्य सुनिश्‍चित करण्यासाठी न्यायपालिका जबाबदार आहे आणि ‘हेबियस कॉर्पस’ हा नेहमीचा मार्ग आहे. परंतु न्यायपालिकेच्या या नियमानुसार तुरुंग आणि जामीन हे माझ्या वेतन ग्रेडच्या वर मानले जात आहे. या आठवड्यामधील ‘राष्ट्रहिताच्या नजरेतून'' या स्तंभाच्या शीर्षकामध्ये कोणतीही चूक नाही. यातून कोणताही द्वेषही उदृक्त केला जात नाही तर गेल्या आठवडाभरात वास्तव जगण्यात जे काही घडलेले आहे त्याचे प्रतिबिंब त्यामधून उमटलेले आहे. विशेषतः आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या माध्यमातून जे काही पुढे आले आहे त्यावर आधारित त्या व्यक्त झालेल्या भावना आहेत. न्यायव्यवस्थेमध्ये "जामीन हा नियम आहे, तुरुंग हा अपवाद आहे'' मात्र सध्या बरोबर त्याच्या उलट प्रक्रिया घडलेली दिसून येते. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप आयपीसीविषयी माहिती असलेला आणि गुन्हेविषयक वार्तांकन करणाऱ्या कोणत्याही बातमीदाराला त्यांच्या जिल्ह्यात, राज्यात गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कशा पद्धतीने प्रयत्न केले जातात हे विचारल्यास तुम्हाला ते खासगीत नक्कीच कशा युक्ती वापरल्या जातात आणि पोलिस अधिकारी त्याला खासगीत काय म्हणतात ते अगदी आवर्जून सांगतील. जुन्या काळातील पोलिसिंग म्हणजे, तपास करणे, खटला भरणे या माध्यमातून गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात असत. मात्र हे बदलताना दिसत आहे. कमी नोंदणी करणेच शहाणपणाचे ठरताना दिसत आहे. अलीकडील दशकांमध्ये पोलिस किंवा न्यायपालिका कोणत्या संस्थांनी नाकारली हे ठरवण्याचा प्रयत्न जर केला तर ते ठरवणे आव्हान आहे; परंतु गेल्या काही वर्षांत यामध्ये बदल होताना अगदी स्पष्टपणे दिसत आहे. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा  गेल्या काही दिवसांतील तीन प्रकरणांमुळे हे ठळकपणे सामोरे आल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः मुनव्वर फारुकी, नवदीप कौर आणि दिशा रवी प्रकरणात ज्या पद्धतीने कारवाई केली गेली हे पाहिले असता, आमच्या श्रद्धेविरुद्ध जाणाऱ्यांच्या पाठीमागे आम्ही कशा पद्धतीने ससेमिरा लावून देवू शकतो हेच दिसून आलेले आहे. वरील तिघांवर ज्या पद्धतीने कारवाईचा बडगा उगारण्यात आलेला आहे त्यामध्ये एकाने विनोदाच्या माध्यमातून सरकारवर तिरकस टिप्पणी केल्यामुळे त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला. नवदीप कौरवर खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला तर दिशा रवीने शेतकऱ्यांची बाजू घेतल्याने तिच्याविरोधात थेट देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. वरील तिन्ही प्रकरणांतून तुमच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यात अपयशच आल्याचेच दिसून येत आहे.  कामगारांसाठी आवाज उठविणाऱ्या नवदीप कौर यांना पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. त्यांच्याविरोधातील गुन्ह्याबाबत कोणताही पुरावा अद्याप मिळालेला नाही; मात्र कौर यांना ४५ दिवस विनाकारण तुरुंगात घालवावे लागले याला जबाबदार कोण? या विरोधात आवाजही कोणी उठवत नाही हे दुर्दैव. दुसऱ्या प्रकरणातील हिंदू देवी-देवतांवर टिप्पणी केल्याचा आरोपात मुनव्वर फारुकी यांनाही नुकताच जामीन मंजूर होऊन त्यांची तुरुंगातून सुटका झाली; मात्र तत्पूर्वी त्यांना ३६ दिवस तुरुंगात घालवावे लागले. त्यांनी तीन वेळा जामीनासाठी अर्ज केला मात्र तो फेटाळण्यात आला होता. त्यांच्यासोबतच अटक करण्यात आलेले प्रखर व्यास आणि एडविन अँथनी यांना फारुकीच्या बरोबरीसाठी एक प्रकारचे हंगामी जामीन देण्यात आला; परंतु नलिन यादव आणि सदाकत या दोघांनाही बऱ्याच वेळा नकार दिला गेला. मात्र अखेरीस शुक्रवारी फारुकी यांना जामीन देण्यात आला.  आणखी एका प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभ्या राहणारी २२ वर्षांच्या दिशा रविला बंगळूर पोलिसांनी अटक केली आणि तिची रवानगी दिल्लीला करण्यात आली. तेथे न्यायालयात हजर केले असता पाच दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली. तिला जामीन मंजूर करण्यात आला मात्र त्यापूर्वी तिला सात दिवस पोलिस कोठडीमध्ये काढावीच लागली. याच दिशाने न्यायालयामध्ये जर शेतकऱ्यांच्या बाजूने बोलणे गुन्हा असेल तर मी तो गुन्हा केला आहे आणि त्यासाठी मी तुरुंगात जाण्यास तयार आहे, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. दिशावर कारवाई करताना तपास यंत्रणेने दाखविलेली तत्परता तोंडात बोटे घालायला लावणारी आहे. दिशाला बंगळुरातून दिल्लीला हलविताना कोणताही वकील तिच्यासोबत नव्हता, हे कसे काय चालते? तिला तिच्या पसंतीचा वकील करतानाही अडचणी उद्भवल्या. तिला एखाद्या गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक देण्यात आली. हे कसे समर्थनीय होऊ शकते?  वरील सर्व तसेच आणखी इतर उदाहरणांमधून ‘जामीन आहे, जेल नाही' या तत्वाला कोठेतरी तडा बसत असल्यासारखेच दिसते. वाद ‘तांडव’ ओटीटी मालिकेचा अलाहाबाद न्यायालयाने नुकतेच अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ इंडियाच्या कंटेंट चीफ अपर्णा पुरोहित यांच्याविरोधात हिंदू देवतांचा अपमान केल्याचा आरोपाखाली अनेक एफआयआर दाखल करून घेतल्या. सैफ अली खान भूमिका करत असलेल्या तांडव या ओटीटी मालिकेतील विविध प्रसंगावरून ही कारवाई करण्यात आली. त्यांचा अटकपूर्व जामीन नाकारण्यात आला. तो नाकारताना, अर्जदाराच्या बहुसंख्य नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांविरोधात, तिच्या मूलभूत जीवनाचा आणि स्वातंत्र्याचा आगाऊ जामीन मंजूर करून संरक्षण मिळू शकत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. आणि आपल्याला घटनेनुसार प्रत्येकाच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करता येते, असे सांगण्यात आले आहे. (अनुवाद : प्रसाद इनामदार) Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

राष्ट्रहिताच्या नजरेतून : हेबियस पोर्कस ‘जामीन आहे, जेल नाही’ हे तत्व आहे; मात्र आमची न्यायव्यवस्था हे तत्त्व नियमितपणे नाकारत आहे? आमचे स्वातंत्र्य सुनिश्‍चित करण्यासाठी न्यायपालिका जबाबदार आहे आणि ‘हेबियस कॉर्पस’ हा नेहमीचा मार्ग आहे. परंतु न्यायपालिकेच्या या नियमानुसार तुरुंग आणि जामीन हे माझ्या वेतन ग्रेडच्या वर मानले जात आहे. या आठवड्यामधील ‘राष्ट्रहिताच्या नजरेतून'' या स्तंभाच्या शीर्षकामध्ये कोणतीही चूक नाही. यातून कोणताही द्वेषही उदृक्त केला जात नाही तर गेल्या आठवडाभरात वास्तव जगण्यात जे काही घडलेले आहे त्याचे प्रतिबिंब त्यामधून उमटलेले आहे. विशेषतः आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या माध्यमातून जे काही पुढे आले आहे त्यावर आधारित त्या व्यक्त झालेल्या भावना आहेत. न्यायव्यवस्थेमध्ये "जामीन हा नियम आहे, तुरुंग हा अपवाद आहे'' मात्र सध्या बरोबर त्याच्या उलट प्रक्रिया घडलेली दिसून येते. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप आयपीसीविषयी माहिती असलेला आणि गुन्हेविषयक वार्तांकन करणाऱ्या कोणत्याही बातमीदाराला त्यांच्या जिल्ह्यात, राज्यात गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कशा पद्धतीने प्रयत्न केले जातात हे विचारल्यास तुम्हाला ते खासगीत नक्कीच कशा युक्ती वापरल्या जातात आणि पोलिस अधिकारी त्याला खासगीत काय म्हणतात ते अगदी आवर्जून सांगतील. जुन्या काळातील पोलिसिंग म्हणजे, तपास करणे, खटला भरणे या माध्यमातून गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात असत. मात्र हे बदलताना दिसत आहे. कमी नोंदणी करणेच शहाणपणाचे ठरताना दिसत आहे. अलीकडील दशकांमध्ये पोलिस किंवा न्यायपालिका कोणत्या संस्थांनी नाकारली हे ठरवण्याचा प्रयत्न जर केला तर ते ठरवणे आव्हान आहे; परंतु गेल्या काही वर्षांत यामध्ये बदल होताना अगदी स्पष्टपणे दिसत आहे. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा  गेल्या काही दिवसांतील तीन प्रकरणांमुळे हे ठळकपणे सामोरे आल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः मुनव्वर फारुकी, नवदीप कौर आणि दिशा रवी प्रकरणात ज्या पद्धतीने कारवाई केली गेली हे पाहिले असता, आमच्या श्रद्धेविरुद्ध जाणाऱ्यांच्या पाठीमागे आम्ही कशा पद्धतीने ससेमिरा लावून देवू शकतो हेच दिसून आलेले आहे. वरील तिघांवर ज्या पद्धतीने कारवाईचा बडगा उगारण्यात आलेला आहे त्यामध्ये एकाने विनोदाच्या माध्यमातून सरकारवर तिरकस टिप्पणी केल्यामुळे त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला. नवदीप कौरवर खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला तर दिशा रवीने शेतकऱ्यांची बाजू घेतल्याने तिच्याविरोधात थेट देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. वरील तिन्ही प्रकरणांतून तुमच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यात अपयशच आल्याचेच दिसून येत आहे.  कामगारांसाठी आवाज उठविणाऱ्या नवदीप कौर यांना पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. त्यांच्याविरोधातील गुन्ह्याबाबत कोणताही पुरावा अद्याप मिळालेला नाही; मात्र कौर यांना ४५ दिवस विनाकारण तुरुंगात घालवावे लागले याला जबाबदार कोण? या विरोधात आवाजही कोणी उठवत नाही हे दुर्दैव. दुसऱ्या प्रकरणातील हिंदू देवी-देवतांवर टिप्पणी केल्याचा आरोपात मुनव्वर फारुकी यांनाही नुकताच जामीन मंजूर होऊन त्यांची तुरुंगातून सुटका झाली; मात्र तत्पूर्वी त्यांना ३६ दिवस तुरुंगात घालवावे लागले. त्यांनी तीन वेळा जामीनासाठी अर्ज केला मात्र तो फेटाळण्यात आला होता. त्यांच्यासोबतच अटक करण्यात आलेले प्रखर व्यास आणि एडविन अँथनी यांना फारुकीच्या बरोबरीसाठी एक प्रकारचे हंगामी जामीन देण्यात आला; परंतु नलिन यादव आणि सदाकत या दोघांनाही बऱ्याच वेळा नकार दिला गेला. मात्र अखेरीस शुक्रवारी फारुकी यांना जामीन देण्यात आला.  आणखी एका प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभ्या राहणारी २२ वर्षांच्या दिशा रविला बंगळूर पोलिसांनी अटक केली आणि तिची रवानगी दिल्लीला करण्यात आली. तेथे न्यायालयात हजर केले असता पाच दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली. तिला जामीन मंजूर करण्यात आला मात्र त्यापूर्वी तिला सात दिवस पोलिस कोठडीमध्ये काढावीच लागली. याच दिशाने न्यायालयामध्ये जर शेतकऱ्यांच्या बाजूने बोलणे गुन्हा असेल तर मी तो गुन्हा केला आहे आणि त्यासाठी मी तुरुंगात जाण्यास तयार आहे, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. दिशावर कारवाई करताना तपास यंत्रणेने दाखविलेली तत्परता तोंडात बोटे घालायला लावणारी आहे. दिशाला बंगळुरातून दिल्लीला हलविताना कोणताही वकील तिच्यासोबत नव्हता, हे कसे काय चालते? तिला तिच्या पसंतीचा वकील करतानाही अडचणी उद्भवल्या. तिला एखाद्या गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक देण्यात आली. हे कसे समर्थनीय होऊ शकते?  वरील सर्व तसेच आणखी इतर उदाहरणांमधून ‘जामीन आहे, जेल नाही' या तत्वाला कोठेतरी तडा बसत असल्यासारखेच दिसते. वाद ‘तांडव’ ओटीटी मालिकेचा अलाहाबाद न्यायालयाने नुकतेच अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ इंडियाच्या कंटेंट चीफ अपर्णा पुरोहित यांच्याविरोधात हिंदू देवतांचा अपमान केल्याचा आरोपाखाली अनेक एफआयआर दाखल करून घेतल्या. सैफ अली खान भूमिका करत असलेल्या तांडव या ओटीटी मालिकेतील विविध प्रसंगावरून ही कारवाई करण्यात आली. त्यांचा अटकपूर्व जामीन नाकारण्यात आला. तो नाकारताना, अर्जदाराच्या बहुसंख्य नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांविरोधात, तिच्या मूलभूत जीवनाचा आणि स्वातंत्र्याचा आगाऊ जामीन मंजूर करून संरक्षण मिळू शकत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. आणि आपल्याला घटनेनुसार प्रत्येकाच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करता येते, असे सांगण्यात आले आहे. (अनुवाद : प्रसाद इनामदार) Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

February 27, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/3b1Ca2Q
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
‘छोटा कैलास’ तीर्थक्षेत्र विकसित करणार पिठोरागड - यंदा कैलास-मानसरोवर यात्रा होण्याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. त्यामुळे कुमाऊं मंडळ विकास निगमचा उत्तराखंडमधील ‘छोटा कैलास’ तीर्थक्षेत्र विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. चीनबरोबरच्या सीमेनजीक भारतीय हद्दीतील हे भगवान शंकरांचा मूळ निवास समजले जाणारे छोटा कैलाश प्रमुख तीर्थक्षेत्रही आहे. देशभरातील भाविकांसाठी आदि कैलाश म्हणूनही ओळखले जाणारे छोटा कैलाश उत्कृष्ट तीर्थक्षेत्र ठरू शकते, असा विश्वास निगमचे संचालक केदार जोशी यांनी व्यक्त केला.  - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप ते याबाबत माहीती देताना म्हणाले, की छोटा कैलाशमधील दळणवळणच्या सोयीही विकसित करण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षी जूनमध्ये व्यास खोरेही रस्तामार्गे जोडण्यात आले. त्यामुळे, भाविकांना या तीर्थक्षेत्री जाणे अधिक सोयीस्कर झाले आहे. छोटा कैलास मार्गावरील पायाभूत सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी या तीर्थक्षेत्राला भेट देण्याचे नियोजन आहे. भगवान शंकरांच्या भक्तांमध्ये छोटा कैलास प्रसिद्ध असले तरी चारधाम यात्रेच्या धर्तीवर भाविकांना अधिकाधिक आकर्षित करण्यासाठी येथील पायाभूत सुविधाही अद्ययावत करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, छोटा कैलासला जाणाऱ्या भाविकांसाठी जोलिंगकोंग येथे नागरी हेलिपॅड बांधण्याची आमची इच्छा आहे, असेही जोशी यांनी स्पष्ट केले.  - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा मोदींना निमंत्रण देणार कुमाऊं मंडळ विकास निगम (केएमव्हीएन) ही वार्षिक कैलास - मानसरोवर यात्रेसाठीची नोडाल एजन्सी आहे. गेल्या वर्षी कोरोनामुळे ही यात्रा होऊ शकली नाही. यंदाही आत्तापर्यंत पूर्वतयारीची बैठक न झाल्याने ही यात्रा होण्याची शक्यता नाही. निमगची छोटा कैलास येथील धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्याची इच्छा आहे. त्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना छोटा कैलास भेटीचे निमंत्रण देणार असल्याचेही निगमचे संचालक केदार जोशी यांनी सांगितले. Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

‘छोटा कैलास’ तीर्थक्षेत्र विकसित करणार पिठोरागड - यंदा कैलास-मानसरोवर यात्रा होण्याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. त्यामुळे कुमाऊं मंडळ विकास निगमचा उत्तराखंडमधील ‘छोटा कैलास’ तीर्थक्षेत्र विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. चीनबरोबरच्या सीमेनजीक भारतीय हद्दीतील हे भगवान शंकरांचा मूळ निवास समजले जाणारे छोटा कैलाश प्रमुख तीर्थक्षेत्रही आहे. देशभरातील भाविकांसाठी आदि कैलाश म्हणूनही ओळखले जाणारे छोटा कैलाश उत्कृष्ट तीर्थक्षेत्र ठरू शकते, असा विश्वास निगमचे संचालक केदार जोशी यांनी व्यक्त केला.  - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप ते याबाबत माहीती देताना म्हणाले, की छोटा कैलाशमधील दळणवळणच्या सोयीही विकसित करण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षी जूनमध्ये व्यास खोरेही रस्तामार्गे जोडण्यात आले. त्यामुळे, भाविकांना या तीर्थक्षेत्री जाणे अधिक सोयीस्कर झाले आहे. छोटा कैलास मार्गावरील पायाभूत सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी या तीर्थक्षेत्राला भेट देण्याचे नियोजन आहे. भगवान शंकरांच्या भक्तांमध्ये छोटा कैलास प्रसिद्ध असले तरी चारधाम यात्रेच्या धर्तीवर भाविकांना अधिकाधिक आकर्षित करण्यासाठी येथील पायाभूत सुविधाही अद्ययावत करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, छोटा कैलासला जाणाऱ्या भाविकांसाठी जोलिंगकोंग येथे नागरी हेलिपॅड बांधण्याची आमची इच्छा आहे, असेही जोशी यांनी स्पष्ट केले.  - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा मोदींना निमंत्रण देणार कुमाऊं मंडळ विकास निगम (केएमव्हीएन) ही वार्षिक कैलास - मानसरोवर यात्रेसाठीची नोडाल एजन्सी आहे. गेल्या वर्षी कोरोनामुळे ही यात्रा होऊ शकली नाही. यंदाही आत्तापर्यंत पूर्वतयारीची बैठक न झाल्याने ही यात्रा होण्याची शक्यता नाही. निमगची छोटा कैलास येथील धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्याची इच्छा आहे. त्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना छोटा कैलास भेटीचे निमंत्रण देणार असल्याचेही निगमचे संचालक केदार जोशी यांनी सांगितले. Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

February 27, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/3ktf4Fc
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
पुण्यात होणार साखरेचे जागतिक दर्जाचे संग्रहालय पुणे - देशातील मोठी आर्थिक उलाढाल असलेल्या साखर उद्योगाची माहिती सर्वांना व्हावी, यासाठी साखर संकुल परिसरात पाच एकर जागेत जागतिक दर्जाचे साखर संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे. याबाबत साखर आयुक्तालयाकडून राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. सद्य:स्थितीत जगामध्ये बर्लिन, मॉरिशस आणि ऑस्ट्रेलिया येथे साखर संग्रहालये आहेत. जगात ब्राझीलनंतर भारत देश साखर उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या साखर उद्योगाची माहिती सर्वांना व्हावी, या उद्देशाने साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी याबाबत सरकारला प्रस्ताव दिला आहे. पुण्यातील साखर संकुल परिसरात होणाऱ्या साखर संग्रहालयामध्ये ऊस उत्पादन, साखरेचे उत्पादन, गूळ, खांडसरी साखरेचे उत्पादन तसेच साखरेपासून बनणारे उपपदार्थ याची प्रत्यक्ष माहिती दिली जाणार आहे. त्यासाठी संग्रहालयात मिनी साखर कारखानाही उभारण्यात येणार आहे. कारखान्यांमधील आसवनी प्रकल्प, इथेनॉल, कंपोस्ट खत, सहवीज निर्मिती कशी होते, याची माहिती नागरिकांना होणार आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पुण्यातच संग्रहालय का ? पुणे जिल्हा ऊस लागवडीमध्ये महाराष्ट्रात अग्रेसर आहे. पुणे जिल्ह्यात १६ सहकारी आणि खासगी कारखाने कार्यरत आहेत. तसेच, पाडेगाव येथे ऊस संशोधन केंद्रामध्ये नवीन उसाच्या वाणांची निर्मिती, अद्ययावत ऊस लागवड तंत्रज्ञानाबाबात संशोधन केले जाते. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, मांजरी येथे ऊस लागवड, उत्पादन, संशोधन होते. साखर आयुक्तालय पुण्यात असून, साखर संकुल परिसरात साखर संग्रहालयासाठी पाच एकर जागा उपलब्ध आहे. कात्रज कचरा हस्तांतरण केंद्रात विझलेली आग पुन्हा भडकली  हे पाहायला मिळणार  जागतिक स्तरावरील आणि देशांतर्गत साखरेसंबंधी माहिती   गूळ, साखर निर्मितीचे प्रात्यक्षिकांसह अद्ययावत मशिनरी  गुऱ्हाळ, साखर कारखान्यांची सूक्ष्म प्रतिकृती  साखर उद्योगाबाबत डिजिटल प्रदर्शनी साखर उद्योगामध्ये उत्पादित होणाऱ्या सर्व वस्तूंचे विक्री केंद्र प्रेक्षागृह, कॅफे, सुसज्ज ग्रंथालय, कला दालन, सभागृह, पार्किंग सुविधा पुणे महानगरपालिकेत ग्रामपंचायत आली पण परिसर तहानलेलाच ४० कोटींचा खर्च  साखर संग्रहालय उभारणीसाठी अंदाजे ४० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च अपेक्षीत आहे. संग्रहालय उभारणीसाठी किमान पाच वर्षे कालावधी लागणार आहे. संग्रहालयाची देखभाल करण्यासाठी प्रवेश शुल्क आकारणी करण्यात येणार आहे. तसेच साखर संकुल निधीमधून साखर संग्रहालयाची देखभाल व दुरुस्ती करता येईल. साखर संग्रहालयाच्या उभारणीसाठी राज्य स्तरावर नियामक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.   देश आणि जागतिक स्तरावर साखर उद्योगात महाराष्ट्राचे योगदान पाहता साखर संग्रहालय उभारणे औचित्याचे ठरेल. याबाबत राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविला आहे. हे साखर संग्रहालय शेतकरी, पर्यटक, विद्यार्थ्यांना आणि अभ्यासकांना उपयुक्त आणि प्रेरणादायी ठरेल.  - शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

पुण्यात होणार साखरेचे जागतिक दर्जाचे संग्रहालय पुणे - देशातील मोठी आर्थिक उलाढाल असलेल्या साखर उद्योगाची माहिती सर्वांना व्हावी, यासाठी साखर संकुल परिसरात पाच एकर जागेत जागतिक दर्जाचे साखर संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे. याबाबत साखर आयुक्तालयाकडून राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. सद्य:स्थितीत जगामध्ये बर्लिन, मॉरिशस आणि ऑस्ट्रेलिया येथे साखर संग्रहालये आहेत. जगात ब्राझीलनंतर भारत देश साखर उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या साखर उद्योगाची माहिती सर्वांना व्हावी, या उद्देशाने साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी याबाबत सरकारला प्रस्ताव दिला आहे. पुण्यातील साखर संकुल परिसरात होणाऱ्या साखर संग्रहालयामध्ये ऊस उत्पादन, साखरेचे उत्पादन, गूळ, खांडसरी साखरेचे उत्पादन तसेच साखरेपासून बनणारे उपपदार्थ याची प्रत्यक्ष माहिती दिली जाणार आहे. त्यासाठी संग्रहालयात मिनी साखर कारखानाही उभारण्यात येणार आहे. कारखान्यांमधील आसवनी प्रकल्प, इथेनॉल, कंपोस्ट खत, सहवीज निर्मिती कशी होते, याची माहिती नागरिकांना होणार आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पुण्यातच संग्रहालय का ? पुणे जिल्हा ऊस लागवडीमध्ये महाराष्ट्रात अग्रेसर आहे. पुणे जिल्ह्यात १६ सहकारी आणि खासगी कारखाने कार्यरत आहेत. तसेच, पाडेगाव येथे ऊस संशोधन केंद्रामध्ये नवीन उसाच्या वाणांची निर्मिती, अद्ययावत ऊस लागवड तंत्रज्ञानाबाबात संशोधन केले जाते. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, मांजरी येथे ऊस लागवड, उत्पादन, संशोधन होते. साखर आयुक्तालय पुण्यात असून, साखर संकुल परिसरात साखर संग्रहालयासाठी पाच एकर जागा उपलब्ध आहे. कात्रज कचरा हस्तांतरण केंद्रात विझलेली आग पुन्हा भडकली  हे पाहायला मिळणार  जागतिक स्तरावरील आणि देशांतर्गत साखरेसंबंधी माहिती   गूळ, साखर निर्मितीचे प्रात्यक्षिकांसह अद्ययावत मशिनरी  गुऱ्हाळ, साखर कारखान्यांची सूक्ष्म प्रतिकृती  साखर उद्योगाबाबत डिजिटल प्रदर्शनी साखर उद्योगामध्ये उत्पादित होणाऱ्या सर्व वस्तूंचे विक्री केंद्र प्रेक्षागृह, कॅफे, सुसज्ज ग्रंथालय, कला दालन, सभागृह, पार्किंग सुविधा पुणे महानगरपालिकेत ग्रामपंचायत आली पण परिसर तहानलेलाच ४० कोटींचा खर्च  साखर संग्रहालय उभारणीसाठी अंदाजे ४० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च अपेक्षीत आहे. संग्रहालय उभारणीसाठी किमान पाच वर्षे कालावधी लागणार आहे. संग्रहालयाची देखभाल करण्यासाठी प्रवेश शुल्क आकारणी करण्यात येणार आहे. तसेच साखर संकुल निधीमधून साखर संग्रहालयाची देखभाल व दुरुस्ती करता येईल. साखर संग्रहालयाच्या उभारणीसाठी राज्य स्तरावर नियामक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.   देश आणि जागतिक स्तरावर साखर उद्योगात महाराष्ट्राचे योगदान पाहता साखर संग्रहालय उभारणे औचित्याचे ठरेल. याबाबत राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविला आहे. हे साखर संग्रहालय शेतकरी, पर्यटक, विद्यार्थ्यांना आणि अभ्यासकांना उपयुक्त आणि प्रेरणादायी ठरेल.  - शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

February 27, 2021 0 Comments
via Tajya news Feeds https://ift.tt/3szCdsi
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,