Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Thursday, September 3, 2020

उद्धव ठाकरे: शिवसेनेतले ज्येष्ठ नेते नेतृत्वावर नाराज आहेत का?
नागपूरकरांनो सावधान! औषध दुकानांमध्ये गेल्यावर घ्या काळजी..अन्यथा होतील गंभीर परिणाम; वाचा सविस्तर 

नागपूर : सध्या सही हजारांवर सौम्य लक्षणे असलेले कोरोनाबाधित घरीच विलगीकरणात आहेत. त्यांना मेयो, मेडिकल किंवा महापालिकेच्या रुग्णालयांतून मोफत औषधोपचार व्हावेत. परंतु, रुग्णांना महापालिकेच्या रुग्णालयातील किंवा मेयो, मेडिकलमधील डॉक्टरांकडून औषधांऐवजी केवळ सल्ला मिळतो. त्या बाधितांच्या हाती प्रिस्क्रिप्शन दिले जाते.

हेही वाचा - कोरोनाबाधितांच्या अंत्यसंस्कारात वापरलेले साहित्य उघड्यावर; वाढला धोका

सोमवारी (ता.३१) नागपुरात ५ हजार ८१२ कोरोनाचे सौम्य लक्षणे असलेले रुग्ण गृहविलगीकरणात आहेत. नियमानुसार या रुग्णांना आवश्यक औषधे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून मिळायला हवी. मात्र, महापालिकेच्या डॉक्टरांकडून केवळ सल्ला देण्यात येत असल्याची माहिती एका गृहविलगीकरणातील व्यक्तीने दिली. 

त्यांना औषधपुरवठा करण्यात येत असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. परंतु, त्यांना मेडिकल, मेयोसह महापालिकेच्या रुग्णालयात औषधाऐवजी प्रिस्क्रिप्शन देऊन त्यांची बोळवण केली जात असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.

क्लिक करा - कंत्राटदाराकडून खंडणी न आणल्याने नक्षलवाद्यांनी आपल्याच समर्थकाला संपविले

औषधांच्या दुकानात मुक्तसंचार

सौम्य लक्षणे असलेले कोरोनाबाधित हातात असलेले प्रिस्क्रिप्शन घेऊन औषध दुकानांसमोर उभे राहून औषध खरेदी करतात. यामुळे संक्रमणाची मोठी जोखीम आहे. सर्वच रुग्णालयांत अत्यवस्थ रुग्ण वाढत असल्याने बाधितांसाठी औषधे कमी पडत आहेत. पूर्वी कोरोनाच्या सर्व रुग्णांवर रुग्णालयात उपचार होत असून, येथे मोफत औषधे मिळत होती. गृहविलगीकरणातील रुग्णांनाही महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाने रुग्णालयात तपासणी केल्यावर औषधे नि:शुल्क उपलब्ध करून द्यायला हवी, अशी मागणी जोर धरत आहे. 

संपादन - अथर्व महांकाळ 

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

नागपूरकरांनो सावधान! औषध दुकानांमध्ये गेल्यावर घ्या काळजी..अन्यथा होतील गंभीर परिणाम; वाचा सविस्तर  नागपूर : सध्या सही हजारांवर सौम्य लक्षणे असलेले कोरोनाबाधित घरीच विलगीकरणात आहेत. त्यांना मेयो, मेडिकल किंवा महापालिकेच्या रुग्णालयांतून मोफत औषधोपचार व्हावेत. परंतु, रुग्णांना महापालिकेच्या रुग्णालयातील किंवा मेयो, मेडिकलमधील डॉक्टरांकडून औषधांऐवजी केवळ सल्ला मिळतो. त्या बाधितांच्या हाती प्रिस्क्रिप्शन दिले जाते. हेही वाचा - कोरोनाबाधितांच्या अंत्यसंस्कारात वापरलेले साहित्य उघड्यावर; वाढला धोका सोमवारी (ता.३१) नागपुरात ५ हजार ८१२ कोरोनाचे सौम्य लक्षणे असलेले रुग्ण गृहविलगीकरणात आहेत. नियमानुसार या रुग्णांना आवश्यक औषधे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून मिळायला हवी. मात्र, महापालिकेच्या डॉक्टरांकडून केवळ सल्ला देण्यात येत असल्याची माहिती एका गृहविलगीकरणातील व्यक्तीने दिली.  त्यांना औषधपुरवठा करण्यात येत असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. परंतु, त्यांना मेडिकल, मेयोसह महापालिकेच्या रुग्णालयात औषधाऐवजी प्रिस्क्रिप्शन देऊन त्यांची बोळवण केली जात असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. क्लिक करा - कंत्राटदाराकडून खंडणी न आणल्याने नक्षलवाद्यांनी आपल्याच समर्थकाला संपविले औषधांच्या दुकानात मुक्तसंचार सौम्य लक्षणे असलेले कोरोनाबाधित हातात असलेले प्रिस्क्रिप्शन घेऊन औषध दुकानांसमोर उभे राहून औषध खरेदी करतात. यामुळे संक्रमणाची मोठी जोखीम आहे. सर्वच रुग्णालयांत अत्यवस्थ रुग्ण वाढत असल्याने बाधितांसाठी औषधे कमी पडत आहेत. पूर्वी कोरोनाच्या सर्व रुग्णांवर रुग्णालयात उपचार होत असून, येथे मोफत औषधे मिळत होती. गृहविलगीकरणातील रुग्णांनाही महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाने रुग्णालयात तपासणी केल्यावर औषधे नि:शुल्क उपलब्ध करून द्यायला हवी, अशी मागणी जोर धरत आहे.  संपादन - अथर्व महांकाळ  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 03, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/32SOJIs
Read More
ठाण्यात लॉकडाऊन दरम्यान झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा, कठोर कारवाईचे आदेश

ठाणे : कोरोना काळात अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांच्या विरोधात महापालिकेच्या वतीने कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी लॉकडाऊन काळात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यास सांगितले आहे. गुरुवारपासून सुरू करण्यात आलेल्या या कारवाईमध्ये एकूण 12 अनधिकृत बांधकामे तोडण्यात आली तर 221 हातगाड्या, गॅरेजेस आणि टपऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. दरम्यान ही कारवाई दुसऱ्या दिवशीही सुरू ठेवण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी दिले आहेत. 

अधिक वाचाः  किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 'फोर्ट फाऊंडेशन' उभारणार, छत्रपती संभाजी राजेंकडून घोडबंदर किल्ल्यांची पाहणी

गुरुवारी दुपारपासून पोलिस बंदोबस्तात या कारवाईला सुरूवात झाली. या कारवाईमध्ये नौपाडा-कोपरी प्रभाग समिती अंतर्गत आंबेडकर रोड येथील तळ अधिक एक मजल्याचे आरसीसीचे वाढीव बांधकाम आणि 21 हातगाड्यांवर कारवाई करण्यात आली. वर्तकनगर प्रभाग समिती अंतर्गत केलेल्या कारवाईमध्ये भीमनगर येथील दोन बांधकामे आणि 22 हातगाड्यांवर कारवाई करण्यात आली. माजिवडा-मानपाडा प्रभाग समिती अंतर्गत दोन वीट बांधकाम, चार पत्र्याच्या शेडस्‌ आणि 19 हातगाड्यांवर कारवाई करण्यात आली. तर उथळसर प्रभाग समितीअंतर्गत 37 हातगाडी, टपऱ्या व गॅरेजवर कारवाई करण्यात आली. वागळे प्रभाग समितीअंतर्गत एकूण 17 हातगाडी व टपऱ्यांवर तर लोकमान्यनगर-सावरकर नगर प्रभाग समिती अंतर्गत एकूण 57 हातगाडी आणि टपऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. 

अधिक वाचाः  क्रॉफर्ड मार्केट दुर्घटना: नईमच्या मृत्यूमुळे कुटुंब निराधार, मृतदेह गावी नेण्यासाठीही होती पैशांची चणचण

दरम्यान कळवा प्रभाग समिती अंतर्गत लॉकडाऊन काळात झालेल्या तळ अधिक दोन मजली इमारतीचे बांधकाम तोडून टाकण्यात आले तर एकूण 21 हातगाडी आणि टपऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. मुंब्रामध्ये तळ अधिक सात मजली इमारतीचे वरील दोन मजल्यांचे बांधकाम तोडण्यात आले. तर 27 हातगाडी व टपऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. दिवा प्रभाग समितीमध्ये करण्यात आलेल्या कारवाईमध्ये तळ अधिक चार मजली इमारतीचे वाढीव दोन मजल्याचे बांधकाम पूर्णतः तोडून टाकण्यात आले. 

(संपादन : वैभव गाटे)

action on illegal construction during lockdown in thane

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

ठाण्यात लॉकडाऊन दरम्यान झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा, कठोर कारवाईचे आदेश ठाणे : कोरोना काळात अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांच्या विरोधात महापालिकेच्या वतीने कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी लॉकडाऊन काळात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यास सांगितले आहे. गुरुवारपासून सुरू करण्यात आलेल्या या कारवाईमध्ये एकूण 12 अनधिकृत बांधकामे तोडण्यात आली तर 221 हातगाड्या, गॅरेजेस आणि टपऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. दरम्यान ही कारवाई दुसऱ्या दिवशीही सुरू ठेवण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी दिले आहेत.  अधिक वाचाः  किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 'फोर्ट फाऊंडेशन' उभारणार, छत्रपती संभाजी राजेंकडून घोडबंदर किल्ल्यांची पाहणी गुरुवारी दुपारपासून पोलिस बंदोबस्तात या कारवाईला सुरूवात झाली. या कारवाईमध्ये नौपाडा-कोपरी प्रभाग समिती अंतर्गत आंबेडकर रोड येथील तळ अधिक एक मजल्याचे आरसीसीचे वाढीव बांधकाम आणि 21 हातगाड्यांवर कारवाई करण्यात आली. वर्तकनगर प्रभाग समिती अंतर्गत केलेल्या कारवाईमध्ये भीमनगर येथील दोन बांधकामे आणि 22 हातगाड्यांवर कारवाई करण्यात आली. माजिवडा-मानपाडा प्रभाग समिती अंतर्गत दोन वीट बांधकाम, चार पत्र्याच्या शेडस्‌ आणि 19 हातगाड्यांवर कारवाई करण्यात आली. तर उथळसर प्रभाग समितीअंतर्गत 37 हातगाडी, टपऱ्या व गॅरेजवर कारवाई करण्यात आली. वागळे प्रभाग समितीअंतर्गत एकूण 17 हातगाडी व टपऱ्यांवर तर लोकमान्यनगर-सावरकर नगर प्रभाग समिती अंतर्गत एकूण 57 हातगाडी आणि टपऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली.  अधिक वाचाः  क्रॉफर्ड मार्केट दुर्घटना: नईमच्या मृत्यूमुळे कुटुंब निराधार, मृतदेह गावी नेण्यासाठीही होती पैशांची चणचण दरम्यान कळवा प्रभाग समिती अंतर्गत लॉकडाऊन काळात झालेल्या तळ अधिक दोन मजली इमारतीचे बांधकाम तोडून टाकण्यात आले तर एकूण 21 हातगाडी आणि टपऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. मुंब्रामध्ये तळ अधिक सात मजली इमारतीचे वरील दोन मजल्यांचे बांधकाम तोडण्यात आले. तर 27 हातगाडी व टपऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. दिवा प्रभाग समितीमध्ये करण्यात आलेल्या कारवाईमध्ये तळ अधिक चार मजली इमारतीचे वाढीव दोन मजल्याचे बांधकाम पूर्णतः तोडून टाकण्यात आले.  (संपादन : वैभव गाटे) action on illegal construction during lockdown in thane News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 03, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2EMVxiN
Read More
दिव्यांगांची परवड; शासनाकडून मिळतात कोट्यवधी रुपये, पण खर्च होतात किती?, वाचा वास्तव  

अमरावती : एकीकडे जग 21 व्या शतकाकडे वाटचाल करीत आहे, नवनवीन तंत्रज्ञानाने संपूर्ण जग व्यापून टाकले असतानाच समाजापासून दुर्लक्षित अशा दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या भावी आयुष्यासाठी कुठल्याच तरतुदी नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. विशेष म्हणजे 1967 च्या साचेबद्ध शिक्षणप्रणालीत दिव्यांग विद्यार्थी भरडले जात आहेत.

दिव्यांगांसाठी असलेले वसतिगृह तसेच शाळांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी शासनाकडून दिला जातो. मात्र, यापैकी फारच थोडा निधी त्यांच्यावर खर्च करण्यात येतो. 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना रोजगाराच्या अनेक समस्या निर्माण होत असून, व्यवसायासाठी साधे कर्जसुद्धा मिळत नाही. कारण 18 वर्षांपर्यंतच त्यांना शासकीय बालगृहात ठेवता येते. 

जाणून घ्या - नागपूरकरांनो सावधान! घराबाहेर जाणार असाल तर जरा थांबा.. 'ते' ठेऊन आहेत वाईट नजर

राज्याचा विचार करता जवळपास 10 लाख दिव्यांग विद्यार्थी बेरोजगारीत खितपत पडले आहेत. रोजगाराअभावी अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अमरावती जिल्ह्यात मूकबधिर, दृष्टीहीन तसेच दिव्यांगांची संख्या जवळपास 40 हजारांच्या घरात आहे. त्यातही बेरोजगारांची संख्यासुद्धा लक्षणीय आहे. दिव्यांगांच्या शाळांमध्ये 1967 च्या पॅटर्ननुसारच शिक्षण देण्यात येत आहे. काळानुरूप ही शिक्षणपद्धती अतिशय जुनी आणि कुचकामी ठरली आहे, याची जाणीव कोणत्याही सरकारला झाली नाही हे दुर्देवच म्हणावे लागेल. 

राज्याच्या अर्थसंकल्पातील जवळपास पाच कोटींचा निधी अपंग, अंध शाळांसाठी दिला जातो. मात्र त्यापैकी फारच थोडा म्हणजे 30 ते 40 लाख रुपये प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांवर खर्च केले जातात. 18 वर्षांपर्यंत दिव्यांगांना बालगृहात ठेवण्याची सुविधा आहे, मात्र त्यानंतर त्यांच्या आयुष्याची खऱ्या अर्थाने परवड सुरू होते. बालगृहातून बाहेर निघणाऱ्या अन्य मुलांना अनेकदा लहान-मोठ्या नोकऱ्या किंवा रोजगाराचे साधन उपलब्ध होते, मात्र दिव्यांगांचे तसे नाही.

अधिक माहितीसाठी - शेतातील मजूर करीत होता लाख विनवणी अन् अचानक निर्दयी दरोडेखोरांनी...
 

कारखाने, खासगी कार्यालयांमध्ये त्यांना नोकरी दिली जात नाही, ही वास्तविकता आहे. बदलत्या काळानुसार रोजगाराभिमुख शिक्षण देणे गरजेचे असताना जुन्याच साचेबद्ध शिक्षणप्रणालीत दिव्यांगजन भरडले जात आहेत. या जुन्या शिक्षणाचा त्यांना कुठलाही फायदा होत नाही. बदलत्या जागतिक स्वरूपाचा विचार करता ही मंडळी पुन्हा मागेच राहतात. 

 
वझ्झर पॅटर्नची राज्यभरात अंमलबजावणी व्हावी
बहुतांश दिव्यांग विद्यार्थी अनाथ, निराधार आहेत. बालगृहामध्ये त्यांचे जीवन सुरू होते. त्यांना शिक्षणासोबतच सर्वाधिक गरज आहे ती पुनर्वसनाची. सामान्य विद्यार्थ्यांच्या तुलनेने दिव्यांग मुले आधीच माघारलेली असतात. बाहेर खऱ्या जगात आल्यानंतर त्यांना विविध संघर्षाला सामोरे जावे लागते. समाजानेसुद्धा त्यांची जबाबदारी घेणे आवश्‍यक आहे. वझ्झर पॅटर्नची राज्यभरात अंमलबजावणी केली पाहिजे.
शंकरराव पापळकर, संचालक स्व. अंबादासपंत मतिमंद अनाथांचे बालगृह, वझ्झर  
 

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

दिव्यांगांची परवड; शासनाकडून मिळतात कोट्यवधी रुपये, पण खर्च होतात किती?, वाचा वास्तव   अमरावती : एकीकडे जग 21 व्या शतकाकडे वाटचाल करीत आहे, नवनवीन तंत्रज्ञानाने संपूर्ण जग व्यापून टाकले असतानाच समाजापासून दुर्लक्षित अशा दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या भावी आयुष्यासाठी कुठल्याच तरतुदी नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. विशेष म्हणजे 1967 च्या साचेबद्ध शिक्षणप्रणालीत दिव्यांग विद्यार्थी भरडले जात आहेत. दिव्यांगांसाठी असलेले वसतिगृह तसेच शाळांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी शासनाकडून दिला जातो. मात्र, यापैकी फारच थोडा निधी त्यांच्यावर खर्च करण्यात येतो. 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना रोजगाराच्या अनेक समस्या निर्माण होत असून, व्यवसायासाठी साधे कर्जसुद्धा मिळत नाही. कारण 18 वर्षांपर्यंतच त्यांना शासकीय बालगृहात ठेवता येते.  जाणून घ्या - नागपूरकरांनो सावधान! घराबाहेर जाणार असाल तर जरा थांबा.. 'ते' ठेऊन आहेत वाईट नजर राज्याचा विचार करता जवळपास 10 लाख दिव्यांग विद्यार्थी बेरोजगारीत खितपत पडले आहेत. रोजगाराअभावी अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अमरावती जिल्ह्यात मूकबधिर, दृष्टीहीन तसेच दिव्यांगांची संख्या जवळपास 40 हजारांच्या घरात आहे. त्यातही बेरोजगारांची संख्यासुद्धा लक्षणीय आहे. दिव्यांगांच्या शाळांमध्ये 1967 च्या पॅटर्ननुसारच शिक्षण देण्यात येत आहे. काळानुरूप ही शिक्षणपद्धती अतिशय जुनी आणि कुचकामी ठरली आहे, याची जाणीव कोणत्याही सरकारला झाली नाही हे दुर्देवच म्हणावे लागेल.  राज्याच्या अर्थसंकल्पातील जवळपास पाच कोटींचा निधी अपंग, अंध शाळांसाठी दिला जातो. मात्र त्यापैकी फारच थोडा म्हणजे 30 ते 40 लाख रुपये प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांवर खर्च केले जातात. 18 वर्षांपर्यंत दिव्यांगांना बालगृहात ठेवण्याची सुविधा आहे, मात्र त्यानंतर त्यांच्या आयुष्याची खऱ्या अर्थाने परवड सुरू होते. बालगृहातून बाहेर निघणाऱ्या अन्य मुलांना अनेकदा लहान-मोठ्या नोकऱ्या किंवा रोजगाराचे साधन उपलब्ध होते, मात्र दिव्यांगांचे तसे नाही. अधिक माहितीसाठी - शेतातील मजूर करीत होता लाख विनवणी अन् अचानक निर्दयी दरोडेखोरांनी...   कारखाने, खासगी कार्यालयांमध्ये त्यांना नोकरी दिली जात नाही, ही वास्तविकता आहे. बदलत्या काळानुसार रोजगाराभिमुख शिक्षण देणे गरजेचे असताना जुन्याच साचेबद्ध शिक्षणप्रणालीत दिव्यांगजन भरडले जात आहेत. या जुन्या शिक्षणाचा त्यांना कुठलाही फायदा होत नाही. बदलत्या जागतिक स्वरूपाचा विचार करता ही मंडळी पुन्हा मागेच राहतात.    वझ्झर पॅटर्नची राज्यभरात अंमलबजावणी व्हावी बहुतांश दिव्यांग विद्यार्थी अनाथ, निराधार आहेत. बालगृहामध्ये त्यांचे जीवन सुरू होते. त्यांना शिक्षणासोबतच सर्वाधिक गरज आहे ती पुनर्वसनाची. सामान्य विद्यार्थ्यांच्या तुलनेने दिव्यांग मुले आधीच माघारलेली असतात. बाहेर खऱ्या जगात आल्यानंतर त्यांना विविध संघर्षाला सामोरे जावे लागते. समाजानेसुद्धा त्यांची जबाबदारी घेणे आवश्‍यक आहे. वझ्झर पॅटर्नची राज्यभरात अंमलबजावणी केली पाहिजे. शंकरराव पापळकर, संचालक स्व. अंबादासपंत मतिमंद अनाथांचे बालगृह, वझ्झर     News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 03, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2Dq9YbE
Read More
भटकंती : चिरेबंदी इतिहासाचा अनुभव (सिंधुदुर्ग)

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं सर्वाधिक आकर्षण असलेलं ठिकाण म्हणजे मालवण. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेल्या सिंधुदुर्ग किल्ल्यासाठी ते प्रसिद्ध आहे.

मालवणच्या चिवला किनाऱ्यावर उभं राहिलं, की समोर भर सिंधुसागरात दिसतो सिंधुदुर्ग किल्ला. चार शतकांहून अधिक काळ समुद्राच्या लाटा झेलणाऱ्या या किल्ल्याची तटबंदी आजही तेवढीच मजबूत आहे. सतराव्या शतकात २५ नोव्हेंबर १६६४मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हस्ते कुरटे नावाच्या खडकाळ बेटावर पायाभरणी झाली. मोरयाचा दगड या नावानं ही जागा प्रसिद्ध आहे. एका खडकावर गणेशमूर्ती, एकीकडे सूर्याकृती आणि दुसरीकडे चंद्राकृती कोरून, त्या जागी महाराजांनी पूजा केली. तटबंदीच्या पायासाठी दोन हजार खंडीहून (सुमारे आठ टन) अधिक लोखंडाचा वापर करण्यात आला. तटबंदीसाठी बेटावरचेच दगड वापरण्यात आले. दोन दगडांमध्ये मजबुतीसाठी शिसं वापरण्यात आलं. काम पूर्ण करण्यास तीन वर्षं लागली. ज्या चार मच्छिमार बांधवांनी ही जागा शोधली, त्यांना गावं इनाम देण्यात आली.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

संपूर्ण किल्ला एकूण ४८ एकरांवर आहे. तटाची उंची ३० फूट असून रुंदी १२ फूट आहे. तटबंदीची एकूण लांबी सुमारे तीन किलोमीटर आहे. तटबंदीमध्ये २२ बुरूज आणि ४५ दगडी जिने आहेत. किल्ल्यात आणखी एक चमत्कार आहे. भर समुद्रातल्या या किल्ल्यात दूधबाव, साखरबाव आणि दहीबाव अशा गोड्या पाण्याच्या तीन विहिरी आहेत. छत्रपती राजाराम महाराजांनी इसवीसन १६९५मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं शंकराच्या रूपात शिवराजेश्‍वर मंदिर बांधलं. 

आजही हे मंदिर सुस्थितीत आहे. किल्ल्याचं मुख्य प्रवेशद्वार पूर्वेस आहे. तटाजवळ बोटीतून उतरल्यानंतर उत्तराभिमुख खिंडीतून आत गेल्यानंतरच हे प्रवेशद्वार दिसतं. आत प्रवेश केल्यानंतर मारुतीचं एक छोटं मंदिर आहे. बुरुजावर जाण्याचा मार्ग इथंच आहे. 

किल्ल्याच्या पश्‍चिम भागात जरीमरीचं मंदिर आहे. किल्ल्यात २२८ फूट उंचीचा ध्वजस्तंभ होता. खूप दूरवरून तो सहज दिसत असे. गडावर बहुतेक बुरुजांवर तोफा होत्या. शत्रूवर मारा करण्यासाठी बंदुकांसाठी झरोके आहेत. भारत सरकारनं २१ जून २०१० रोजी हा किल्ला राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केला. किनाऱ्यावर स्नॉर्केलिंग, विविध प्रकारच्या बोट राइड्स, चिवला आणि जवळच प्रसिद्ध तारकर्ली बीच आहे. मालवण परिसर सागरी अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.

Edited By - Prashant Patil

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

भटकंती : चिरेबंदी इतिहासाचा अनुभव (सिंधुदुर्ग) सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं सर्वाधिक आकर्षण असलेलं ठिकाण म्हणजे मालवण. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेल्या सिंधुदुर्ग किल्ल्यासाठी ते प्रसिद्ध आहे. मालवणच्या चिवला किनाऱ्यावर उभं राहिलं, की समोर भर सिंधुसागरात दिसतो सिंधुदुर्ग किल्ला. चार शतकांहून अधिक काळ समुद्राच्या लाटा झेलणाऱ्या या किल्ल्याची तटबंदी आजही तेवढीच मजबूत आहे. सतराव्या शतकात २५ नोव्हेंबर १६६४मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हस्ते कुरटे नावाच्या खडकाळ बेटावर पायाभरणी झाली. मोरयाचा दगड या नावानं ही जागा प्रसिद्ध आहे. एका खडकावर गणेशमूर्ती, एकीकडे सूर्याकृती आणि दुसरीकडे चंद्राकृती कोरून, त्या जागी महाराजांनी पूजा केली. तटबंदीच्या पायासाठी दोन हजार खंडीहून (सुमारे आठ टन) अधिक लोखंडाचा वापर करण्यात आला. तटबंदीसाठी बेटावरचेच दगड वापरण्यात आले. दोन दगडांमध्ये मजबुतीसाठी शिसं वापरण्यात आलं. काम पूर्ण करण्यास तीन वर्षं लागली. ज्या चार मच्छिमार बांधवांनी ही जागा शोधली, त्यांना गावं इनाम देण्यात आली. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा संपूर्ण किल्ला एकूण ४८ एकरांवर आहे. तटाची उंची ३० फूट असून रुंदी १२ फूट आहे. तटबंदीची एकूण लांबी सुमारे तीन किलोमीटर आहे. तटबंदीमध्ये २२ बुरूज आणि ४५ दगडी जिने आहेत. किल्ल्यात आणखी एक चमत्कार आहे. भर समुद्रातल्या या किल्ल्यात दूधबाव, साखरबाव आणि दहीबाव अशा गोड्या पाण्याच्या तीन विहिरी आहेत. छत्रपती राजाराम महाराजांनी इसवीसन १६९५मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं शंकराच्या रूपात शिवराजेश्‍वर मंदिर बांधलं.  आजही हे मंदिर सुस्थितीत आहे. किल्ल्याचं मुख्य प्रवेशद्वार पूर्वेस आहे. तटाजवळ बोटीतून उतरल्यानंतर उत्तराभिमुख खिंडीतून आत गेल्यानंतरच हे प्रवेशद्वार दिसतं. आत प्रवेश केल्यानंतर मारुतीचं एक छोटं मंदिर आहे. बुरुजावर जाण्याचा मार्ग इथंच आहे.  किल्ल्याच्या पश्‍चिम भागात जरीमरीचं मंदिर आहे. किल्ल्यात २२८ फूट उंचीचा ध्वजस्तंभ होता. खूप दूरवरून तो सहज दिसत असे. गडावर बहुतेक बुरुजांवर तोफा होत्या. शत्रूवर मारा करण्यासाठी बंदुकांसाठी झरोके आहेत. भारत सरकारनं २१ जून २०१० रोजी हा किल्ला राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केला. किनाऱ्यावर स्नॉर्केलिंग, विविध प्रकारच्या बोट राइड्स, चिवला आणि जवळच प्रसिद्ध तारकर्ली बीच आहे. मालवण परिसर सागरी अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 03, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2Z3YuSV
Read More
आता एसटी बसमध्ये बसवणार लवकरच पडदे

मुंबई - कोरोनामुळे बंद असलेली एसटीची सेवा २० ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे; मात्र ५० टक्केच प्रवासी वाहतूक सुरू असल्याने उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे भविष्यात एसटीची १०० टक्के प्रवासी वाहतूक सुरू करण्याच्या दृष्टीने एसटीने बसमधील आसनांच्या मध्ये पडदे लावण्याचा प्रयोग केला असून, राज्य सरकारच्या परवानगीनंतरच महामंडळातील इतर महत्त्वाच्या विभागांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. एसटीच्या आसनामध्ये आता पडदे बसविण्यात येणार आहेत. सध्या मुंबई, पुण्यातील अत्यावश्‍यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू असलेल्या बसमध्ये हा प्रयोग केला आहे. त्यानंतर याला एसटी महामंडळाची तांत्रिक आणि राज्य सरकारची मान्यता मिळाल्यास राज्यभरातील विभागांमध्ये या प्रयोगाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

देखभालीचे काय?
कोरोनामुळे रेल्वेने त्यांच्या एसी कोचमधील ब्लॅंकेट, चादर, उशी आणि टॉवेल सुविधा सध्या बंद केल्या आहेत. कोरोनानंतरही या सुविधा नियमित बंद ठेवण्यासाठी रेल्वेच्या विचाराधीन आहे. शिवाय सद्यःस्थितीत रेल्वे कोचमधील खिडक्‍यांचे पडदेही काढले आहेत. कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी बेस्ट, रिक्षामध्ये प्रवासी व चालकांच्या मध्ये प्लॅस्टिक शिट्‌स बसविले जात असताना एसटीत पडदे बसविले जाणार आहेत. त्यामुळे प्लॅस्टिकऐवजी कापडी पडदे लावल्यास देखभालीचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

राज्यात पोलिस दलात कोरोनाबाधितांचा आकडा उच्चांकीवर, २४ तासात ४२४ पोलिसांना लागण 

वेतनासाठी दोन हजार कोटी द्या
लॉकडाउनमुळे एसटीचे सुमारे ३५०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठीही आर्थिक स्थिती नसल्याने राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दोन हजार कोटींची मदत करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राज्य एसटी कामगार संघटनेने केली आहे.लॉकडाउनमुळे एसटी महामंडळाची प्रवासी वाहतूक बंद असल्यामुळे एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले आहे. त्यामुळे कामगारांना वेतन देणे महामंडळास अशक्‍य होत आहे. 

अधिक वाचाः  संजय राऊत मला उघडपणे धमकी देतायत, कंगना राणावतचं नवं ट्विट

कोरोनामुळे सध्या पडदे लावलेल्या बस अत्यावश्‍यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी धावणाऱ्या बसमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर प्रयोग केला जात आहे. त्यानंतर एसटी महामंडळातील तांत्रिक मान्यता आणि राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर याची एसटी महामंडळात अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
- राहुल तोरो, महाव्यवस्थापक, एसटी महामंडळ

Edited By - Prashant Patil

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

आता एसटी बसमध्ये बसवणार लवकरच पडदे मुंबई - कोरोनामुळे बंद असलेली एसटीची सेवा २० ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे; मात्र ५० टक्केच प्रवासी वाहतूक सुरू असल्याने उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे भविष्यात एसटीची १०० टक्के प्रवासी वाहतूक सुरू करण्याच्या दृष्टीने एसटीने बसमधील आसनांच्या मध्ये पडदे लावण्याचा प्रयोग केला असून, राज्य सरकारच्या परवानगीनंतरच महामंडळातील इतर महत्त्वाच्या विभागांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. एसटीच्या आसनामध्ये आता पडदे बसविण्यात येणार आहेत. सध्या मुंबई, पुण्यातील अत्यावश्‍यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू असलेल्या बसमध्ये हा प्रयोग केला आहे. त्यानंतर याला एसटी महामंडळाची तांत्रिक आणि राज्य सरकारची मान्यता मिळाल्यास राज्यभरातील विभागांमध्ये या प्रयोगाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा देखभालीचे काय? कोरोनामुळे रेल्वेने त्यांच्या एसी कोचमधील ब्लॅंकेट, चादर, उशी आणि टॉवेल सुविधा सध्या बंद केल्या आहेत. कोरोनानंतरही या सुविधा नियमित बंद ठेवण्यासाठी रेल्वेच्या विचाराधीन आहे. शिवाय सद्यःस्थितीत रेल्वे कोचमधील खिडक्‍यांचे पडदेही काढले आहेत. कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी बेस्ट, रिक्षामध्ये प्रवासी व चालकांच्या मध्ये प्लॅस्टिक शिट्‌स बसविले जात असताना एसटीत पडदे बसविले जाणार आहेत. त्यामुळे प्लॅस्टिकऐवजी कापडी पडदे लावल्यास देखभालीचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. राज्यात पोलिस दलात कोरोनाबाधितांचा आकडा उच्चांकीवर, २४ तासात ४२४ पोलिसांना लागण  वेतनासाठी दोन हजार कोटी द्या लॉकडाउनमुळे एसटीचे सुमारे ३५०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठीही आर्थिक स्थिती नसल्याने राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दोन हजार कोटींची मदत करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राज्य एसटी कामगार संघटनेने केली आहे.लॉकडाउनमुळे एसटी महामंडळाची प्रवासी वाहतूक बंद असल्यामुळे एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले आहे. त्यामुळे कामगारांना वेतन देणे महामंडळास अशक्‍य होत आहे.  अधिक वाचाः  संजय राऊत मला उघडपणे धमकी देतायत, कंगना राणावतचं नवं ट्विट कोरोनामुळे सध्या पडदे लावलेल्या बस अत्यावश्‍यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी धावणाऱ्या बसमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर प्रयोग केला जात आहे. त्यानंतर एसटी महामंडळातील तांत्रिक मान्यता आणि राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर याची एसटी महामंडळात अंमलबजावणी केली जाणार आहे. - राहुल तोरो, महाव्यवस्थापक, एसटी महामंडळ Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 03, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3lPa4Lq
Read More
पॉझिटिव्ह रुग्णांसाठी महापालिकेने दिली ही सुविधा, वाचा सविस्तर

नागपूर : शहरात अनेक कोरोनाबाधित घरांमध्येच असून त्यांना रुग्णालयात दाखल होण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी महापालिकेने केंद्रीय कॉल सेंटर सुरू केले आहे. त्यामुळे रुग्णांना फोन करून रुग्णालयात दाखल होण्याबाबत मार्गदर्शन घेता येणार आहे. एवढेच नव्हे तर बेडच्या उपलब्धतेबाबत माहितीसाठीही स्वतंत्र फोन क्रमांक नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
महानगरपालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी गुरूवारी पाचपावली कोविड केअर सेंटर, पाचपावली नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि पाचपावली सुतीकागृहला आकस्मिक भेट दिली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा उपस्थित होते. कोविड केअर सेंटर, नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा सूतिकागृहामध्ये चाचणी केल्यानंतर पॉझिटिव्ह अहवाल आलेल्या रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध घेण्याची गरज आयुक्तांनी यावेळी व्यक्त केली.

कोरोनाबाधितांच्या अंत्यसंस्कारात वापरलेले साहित्य उघड्यावर; वाढला धोका

पॉझिटिव्ह व्यक्तींच्या संपर्कामध्ये आलेल्यांना शोधण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘रॅपिड रिस्पॉन्स टिम’ने कार्यपद्धती वेगवान करावी, पॉझिटिव्ह व्यक्तींच्या संपर्कात आलेल्या ‘हाय रिस्क’ रुग्णांचे प्राधान्याने ‘कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग’ करून त्यांची लवकरात लवकर चाचणी केली जावी, असे निर्देश यावेळी आयुक्त राधाकृष्णन यांनी दिले.

या क्रमांकावर करा फोन
१) ०७१२-२५५२८६६
२) ०७१२-२५३२४७२
३) १८००२३३३७६४
४) ०७१२-२५६७०२१ (बेडच्या उपलब्धतेसाठी)

 
नागरिकांनी कोविड संदर्भातील कोणतीही लक्षणे दिसताच तसेच संपर्कातील एखादी व्यक्ती पॉझिटिव्ह आल्याचे लक्षात येताच स्वत:च जबाबदारीने मनपाच्या कोविड चाचणी केंद्रातून चाचणी करून घ्यावी. पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये लक्षणे असल्यास त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी केंद्रीय कॉल सेंटरवर फोन करून मार्गदर्शन घ्यावे.
राधाकृष्णन बी., आयुक्त, महापालिका.
 

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

पॉझिटिव्ह रुग्णांसाठी महापालिकेने दिली ही सुविधा, वाचा सविस्तर नागपूर : शहरात अनेक कोरोनाबाधित घरांमध्येच असून त्यांना रुग्णालयात दाखल होण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी महापालिकेने केंद्रीय कॉल सेंटर सुरू केले आहे. त्यामुळे रुग्णांना फोन करून रुग्णालयात दाखल होण्याबाबत मार्गदर्शन घेता येणार आहे. एवढेच नव्हे तर बेडच्या उपलब्धतेबाबत माहितीसाठीही स्वतंत्र फोन क्रमांक नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. महानगरपालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी गुरूवारी पाचपावली कोविड केअर सेंटर, पाचपावली नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि पाचपावली सुतीकागृहला आकस्मिक भेट दिली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा उपस्थित होते. कोविड केअर सेंटर, नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा सूतिकागृहामध्ये चाचणी केल्यानंतर पॉझिटिव्ह अहवाल आलेल्या रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध घेण्याची गरज आयुक्तांनी यावेळी व्यक्त केली. कोरोनाबाधितांच्या अंत्यसंस्कारात वापरलेले साहित्य उघड्यावर; वाढला धोका पॉझिटिव्ह व्यक्तींच्या संपर्कामध्ये आलेल्यांना शोधण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘रॅपिड रिस्पॉन्स टिम’ने कार्यपद्धती वेगवान करावी, पॉझिटिव्ह व्यक्तींच्या संपर्कात आलेल्या ‘हाय रिस्क’ रुग्णांचे प्राधान्याने ‘कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग’ करून त्यांची लवकरात लवकर चाचणी केली जावी, असे निर्देश यावेळी आयुक्त राधाकृष्णन यांनी दिले. या क्रमांकावर करा फोन १) ०७१२-२५५२८६६ २) ०७१२-२५३२४७२ ३) १८००२३३३७६४ ४) ०७१२-२५६७०२१ (बेडच्या उपलब्धतेसाठी)   नागरिकांनी कोविड संदर्भातील कोणतीही लक्षणे दिसताच तसेच संपर्कातील एखादी व्यक्ती पॉझिटिव्ह आल्याचे लक्षात येताच स्वत:च जबाबदारीने मनपाच्या कोविड चाचणी केंद्रातून चाचणी करून घ्यावी. पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये लक्षणे असल्यास त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी केंद्रीय कॉल सेंटरवर फोन करून मार्गदर्शन घ्यावे. राधाकृष्णन बी., आयुक्त, महापालिका.   News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 03, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2Dr2ZPK
Read More
आगामी काळातही गणेशोत्सवात हवी विधायकता  

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदाचा गणेशोत्सव साधेपणाने व संयमाने साजरा करण्यात आला. आगामी काळातील गणेशोत्सवही दिमाखदार परंतु लोकांना सुसह्य कसा साजरा करता येईल, यासाठी नवनव्या कल्पनांचे बीज कसे रूजवता येईल आणि काही नव्या विधायक गोष्टी कशा सुरू करता येईल, यासाठी पुढाकार घेऊन बदल करणे आवश्‍यक आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

 

पुण्याच्या गणेशोत्सवातील एक सक्रिय कार्यकर्ता म्हणून मी अनेक वर्षे विविध गणेश मंडळांसोबत कार्यरत आहे. यंदा कोरोनामुळे जी काही परिस्थिती आजूबाजूला निर्माण झाली होती आणि जे संकट डोळ्यांसमोर दिसत होते, ते पाहता यंदाचा सार्वजनिक गणेशोत्सव अतिशय साधेपणाने आणि घरातल्या घरात करावा लागणार आहे, हे लक्षात येत होते. त्यामुळे मन काहीसे खट्टूसुद्धा झाले.

लोकहितासाठी यंदाचा गणेशोत्सव अतिशय साधेपणाने साजरा करावयाचा आहे, ही बाब महाराष्ट्रातील गणेशोत्सव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या मनी, ध्यानी ही गोष्ट पक्की रुजवली होती, समजून घेतली होती. पुण्यातील नव्हे तर अवघ्या महाराष्ट्रातील गणेशोत्सव कार्यकर्त्यांनी ज्या साधेपणाने, संयमाने उत्सव साजरा केला, त्यासाठी त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप द्यायलाच हवी. गणेशोत्सव मंडळांनी आत्मचिंतन केले आणि लोकांच्या हिताला, सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले. अनेक मंडळांनी या वर्षी मांडवसुद्धा घातले नाहीत. गणेशोत्सवातील कार्यक्रमांना, मिरवणुकीला आणि जल्लोषाला फाटा दिला. हे सारे पाहिले आणि लक्षात आले की, अशाही पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा करता येऊ  शकतो की! कमीत कमी जागेचा वापर करून उत्सव करणे, भव्यदिव्यता कमी करणे आपल्या हातात नक्की आहे. त्यासाठी असे काही संकट असायलाच हवे असे नाही. 

पुण्यातील मिरवणुकांमध्ये ज्या रस्त्यावरून सुमित्रा आणि अनारकली हत्तीण गेली, ज्या रस्त्यावरून जल्लोषपूर्ण मिरवणुका निघाल्या, सजवलेले रथ निघाले. सगळा परिसर दहा दिवस दिव्यांच्या रोषणाईने उजळलेला असायचा आणि गणेशभक्तांचा ओघ थांबता थांबायचा नाही. ते सगळे वातावरण बदलून यंदाच्या वर्षी तिथे आलेली नीरव शांतता काहीशी अस्वस्थ करून जाणारी नक्कीच होती. पण गणेशोत्सवातील प्रत्येक कार्यकर्ता हे सारे संयमाने आणि समजूतदारपणाने घेत होता. त्याच श्रद्धेने, ध्येयाने, त्यागाने, प्राणपणाने या संकटाचा सामना करीत होता. त्या कार्यकर्त्याला आपण मनापासून मानाचा मुजरा करायलाच हवा. 

या वर्षीच्या उत्सवातील आणखी एक जाणवलेली चांगली बाब म्हणजे, गेल्या १०० वर्षांतील मिरवणुकीच्या काळातील आवाजाचे प्रदूषण मोजले तर यंदाचे वर्ष त्यादृष्टीने विक्रमी ठरले कारण यंदा मिरवणुका निघाल्याच नाहीत. शतकातला सर्वांत कमी म्हणजे ५९.८ डेसिबल इतकाच आवाज नोंदला गेला. संयमाने काढलेल्या मिरवणुकीचे हे प्रत्यंतर होते. अनेक मंडळांनी मांडवातच गणरायाचे विसर्जन केले. त्यामुळे एरवी मिरवणुकीच्या काळात जेवढा ताण पोलिसांवर येतो. तोही यंदाच्या वर्षी आला नाही. 

संकट आले की त्यातूनच नवनव्या कल्पनांचाही जन्म होत असतो. पुनीत बालन या कार्यकर्त्याने नवी कल्पना पुढे आणली. सहकारी मित्रांना सोबत घेऊन अखिल भाऊ रंगारी गणपतीच्या माध्यमातून देशभरातील दिग्गज कलाकारांना एकत्र आणून, ऑनलाइन महोत्सव साजरा केला. भारताच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवातील असा पहिलाच उत्सव असेल. 

यंदा संकटाच्या निमित्ताने मिळालेला बोध आपण लक्षात ठेवून, पुढील वर्षीच्या गणेशोत्सवाला अधिक विधायक दिशा देण्याच्या दृष्टीने विचार व्हावा.

पुण्यातील धुरिणांनी या निमित्ताने एकत्र यावे आणि चांगली परिस्थिती असताना अधिक चांगला, दिमाखदार परंतु लोकांना सुसह्य कसा साजरा करता येईल, यासाठी नवनव्या कल्पनांचे बीज कसे रूजवता येईल आणि काही नव्या चांगल्या गोष्टी कशा सुरू करता येईल, यासाठी पुढाकार घेऊन बदल करणे आवश्‍यक आहे. भविष्यात अधिक चांगला, लोकोपयोगी आणि विधायक स्वरूपातील गणेशोत्सव करण्यासाठी गणरायाने दृष्टी द्यावी, हीच प्रार्थना करतो. 

काय करता येईल?

कमीत कमी जागेचा वापर   

ध्वनीप्रदूषणावर मात करता येईल 

पोलिसांवरील ताण कमी करण्यासाठी प्रयत्न  

लोकांच्या हिताला व सुरक्षिततेला प्राधान्य

लोकोपयोगी उपक्रमांवर भर देता येईल

विधायक कार्यक्रमांना प्राधान्य

दिमाखदार हवा, पण लोकांना सुसह्य व्हावा

नवनवीन कल्पनांचे बीज रूजवता येईल

(शब्दांकन : पराग पोतदार)

Edited By - Prashant Patil

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

आगामी काळातही गणेशोत्सवात हवी विधायकता   कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदाचा गणेशोत्सव साधेपणाने व संयमाने साजरा करण्यात आला. आगामी काळातील गणेशोत्सवही दिमाखदार परंतु लोकांना सुसह्य कसा साजरा करता येईल, यासाठी नवनव्या कल्पनांचे बीज कसे रूजवता येईल आणि काही नव्या विधायक गोष्टी कशा सुरू करता येईल, यासाठी पुढाकार घेऊन बदल करणे आवश्‍यक आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा   पुण्याच्या गणेशोत्सवातील एक सक्रिय कार्यकर्ता म्हणून मी अनेक वर्षे विविध गणेश मंडळांसोबत कार्यरत आहे. यंदा कोरोनामुळे जी काही परिस्थिती आजूबाजूला निर्माण झाली होती आणि जे संकट डोळ्यांसमोर दिसत होते, ते पाहता यंदाचा सार्वजनिक गणेशोत्सव अतिशय साधेपणाने आणि घरातल्या घरात करावा लागणार आहे, हे लक्षात येत होते. त्यामुळे मन काहीसे खट्टूसुद्धा झाले. लोकहितासाठी यंदाचा गणेशोत्सव अतिशय साधेपणाने साजरा करावयाचा आहे, ही बाब महाराष्ट्रातील गणेशोत्सव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या मनी, ध्यानी ही गोष्ट पक्की रुजवली होती, समजून घेतली होती. पुण्यातील नव्हे तर अवघ्या महाराष्ट्रातील गणेशोत्सव कार्यकर्त्यांनी ज्या साधेपणाने, संयमाने उत्सव साजरा केला, त्यासाठी त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप द्यायलाच हवी. गणेशोत्सव मंडळांनी आत्मचिंतन केले आणि लोकांच्या हिताला, सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले. अनेक मंडळांनी या वर्षी मांडवसुद्धा घातले नाहीत. गणेशोत्सवातील कार्यक्रमांना, मिरवणुकीला आणि जल्लोषाला फाटा दिला. हे सारे पाहिले आणि लक्षात आले की, अशाही पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा करता येऊ  शकतो की! कमीत कमी जागेचा वापर करून उत्सव करणे, भव्यदिव्यता कमी करणे आपल्या हातात नक्की आहे. त्यासाठी असे काही संकट असायलाच हवे असे नाही.  पुण्यातील मिरवणुकांमध्ये ज्या रस्त्यावरून सुमित्रा आणि अनारकली हत्तीण गेली, ज्या रस्त्यावरून जल्लोषपूर्ण मिरवणुका निघाल्या, सजवलेले रथ निघाले. सगळा परिसर दहा दिवस दिव्यांच्या रोषणाईने उजळलेला असायचा आणि गणेशभक्तांचा ओघ थांबता थांबायचा नाही. ते सगळे वातावरण बदलून यंदाच्या वर्षी तिथे आलेली नीरव शांतता काहीशी अस्वस्थ करून जाणारी नक्कीच होती. पण गणेशोत्सवातील प्रत्येक कार्यकर्ता हे सारे संयमाने आणि समजूतदारपणाने घेत होता. त्याच श्रद्धेने, ध्येयाने, त्यागाने, प्राणपणाने या संकटाचा सामना करीत होता. त्या कार्यकर्त्याला आपण मनापासून मानाचा मुजरा करायलाच हवा.  या वर्षीच्या उत्सवातील आणखी एक जाणवलेली चांगली बाब म्हणजे, गेल्या १०० वर्षांतील मिरवणुकीच्या काळातील आवाजाचे प्रदूषण मोजले तर यंदाचे वर्ष त्यादृष्टीने विक्रमी ठरले कारण यंदा मिरवणुका निघाल्याच नाहीत. शतकातला सर्वांत कमी म्हणजे ५९.८ डेसिबल इतकाच आवाज नोंदला गेला. संयमाने काढलेल्या मिरवणुकीचे हे प्रत्यंतर होते. अनेक मंडळांनी मांडवातच गणरायाचे विसर्जन केले. त्यामुळे एरवी मिरवणुकीच्या काळात जेवढा ताण पोलिसांवर येतो. तोही यंदाच्या वर्षी आला नाही.  संकट आले की त्यातूनच नवनव्या कल्पनांचाही जन्म होत असतो. पुनीत बालन या कार्यकर्त्याने नवी कल्पना पुढे आणली. सहकारी मित्रांना सोबत घेऊन अखिल भाऊ रंगारी गणपतीच्या माध्यमातून देशभरातील दिग्गज कलाकारांना एकत्र आणून, ऑनलाइन महोत्सव साजरा केला. भारताच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवातील असा पहिलाच उत्सव असेल.  यंदा संकटाच्या निमित्ताने मिळालेला बोध आपण लक्षात ठेवून, पुढील वर्षीच्या गणेशोत्सवाला अधिक विधायक दिशा देण्याच्या दृष्टीने विचार व्हावा. पुण्यातील धुरिणांनी या निमित्ताने एकत्र यावे आणि चांगली परिस्थिती असताना अधिक चांगला, दिमाखदार परंतु लोकांना सुसह्य कसा साजरा करता येईल, यासाठी नवनव्या कल्पनांचे बीज कसे रूजवता येईल आणि काही नव्या चांगल्या गोष्टी कशा सुरू करता येईल, यासाठी पुढाकार घेऊन बदल करणे आवश्‍यक आहे. भविष्यात अधिक चांगला, लोकोपयोगी आणि विधायक स्वरूपातील गणेशोत्सव करण्यासाठी गणरायाने दृष्टी द्यावी, हीच प्रार्थना करतो.  काय करता येईल? कमीत कमी जागेचा वापर    ध्वनीप्रदूषणावर मात करता येईल  पोलिसांवरील ताण कमी करण्यासाठी प्रयत्न   लोकांच्या हिताला व सुरक्षिततेला प्राधान्य लोकोपयोगी उपक्रमांवर भर देता येईल विधायक कार्यक्रमांना प्राधान्य दिमाखदार हवा, पण लोकांना सुसह्य व्हावा नवनवीन कल्पनांचे बीज रूजवता येईल (शब्दांकन : पराग पोतदार) Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 03, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/31ULkta
Read More
सहकारी संस्थांना कोरोनाची झळ, लाभांश घटण्याची शक्‍यता

पुणे - कोरोनाच्या प्रादुर्भावाची झळ नागरी सहकारी बॅंका आणि पतसंस्थांच्या लाखो सभासदांनाही बसली आहे. बहुतांश सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण अद्याप झालेले नाही. वार्षिक सर्वसाधारण सभाही रखडल्या आहेत. त्यामुळे बॅंका आणि पतसंस्थांच्या सभासदांना लाभांशाची रक्‍कम मिळण्यास विलंब होत आहे. शिवाय, लाभांशही घटण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सहकारी संस्थांच्या सभासदांना दरवर्षी नफ्यातून लाभांशाची तरतूद केली जाते. त्यासाठी प्रत्येक सहकारी संस्थेला ३१ जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण पूर्ण करावे लागते. त्यानंतर लाभांशाची रक्‍कम वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजुरीनंतर सभासदांना वितरित करण्यात येते. परंतु कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने सहकारी संस्थांना लेखापरीक्षण आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी नुकतीच मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार लेखापरीक्षण ३१ डिसेंबरपर्यंत तर, वार्षिक सभा ३१ मार्चपर्यंत घेता येणार आहे. परंतु रिझर्व्ह बॅंकेने नागरी बॅंकांना ३० सप्टेंबरपर्यंत ताळेबंद जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतर बॅंकांना वार्षिक सभेत लाभांश जाहीर करता येईल. परंतु रिझर्व्ह बॅंकेने त्यांच्या परवानगीशिवाय लाभांश वितरित करता येणार नाही, अशी अट घातली आहे.

पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय महामार्गावर ७६ लाखाचा गुटखा जप्त

लाभांश १५ टक्‍क्‍यांपर्यंत
नागरी बॅंका व पतसंस्थांना सभासदांना १५ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक लाभांश देता येत नाही. सहकारी बॅंका आणि पतसंस्थांच्या उत्पन्नात २०१९-२० वर्षात घट होण्याची शक्‍यता आहे. सहकारी संस्थांचा नफा घटल्यास लाभांशावर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या परिपत्रकामुळे सहकार विभागाच्या निर्णयाचा फायदा नागरी बॅंकांना होणार नाही. याबाबत महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक्‍स फेडरेशनने नागरी बॅंकांना ताळेबंद, नफा-तोटा पत्रक जाहीर करण्यास ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी रिझर्व्ह बॅंकेकडे केली आहे. 
- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष- महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक्‍स फेडरेशन

प्रवासी पासला मुदतवाढ देण्याबाबत पीएमपीने घेतला मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर

पतसंस्थांची आर्थिक स्थिती भक्‍कम होण्यासाठी नफ्यातून संशयित बुडीत कर्जासाठी तरतूद करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या वर्षासाठी ठेवींवरील सरासरी व्याजदर पाहता नऊ टक्‍क्‍यांपेक्षा लाभांश वितरित करू नये. मात्र, लाभांश किती द्यायचा, याचा अधिकार वार्षिक सभेला आहे.  
- काका कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन

दरवर्षी लाभांश वार्षिक सभेनंतर साधारण जुलै-ऑगस्ट महिन्यात मिळत होता. त्यानुसार मुलांचे शैक्षणिक शुल्क व सणासुदीची खरेदी केली जाते. परंतु यावर्षी लाभांश मिळण्यास उशीर होत असल्यामुळे आर्थिक नियोजन कोलमडणार आहे.
- विवेक लाटे, सभासद, पतसंस्था

Edited By - Prashant Patil

News Story Feeds https://ift.tt/2Z6tnGd

सहकारी संस्थांना कोरोनाची झळ, लाभांश घटण्याची शक्‍यता पुणे - कोरोनाच्या प्रादुर्भावाची झळ नागरी सहकारी बॅंका आणि पतसंस्थांच्या लाखो सभासदांनाही बसली आहे. बहुतांश सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण अद्याप झालेले नाही. वार्षिक सर्वसाधारण सभाही रखडल्या आहेत. त्यामुळे बॅंका आणि पतसंस्थांच्या सभासदांना लाभांशाची रक्‍कम मिळण्यास विलंब होत आहे. शिवाय, लाभांशही घटण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.  - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा सहकारी संस्थांच्या सभासदांना दरवर्षी नफ्यातून लाभांशाची तरतूद केली जाते. त्यासाठी प्रत्येक सहकारी संस्थेला ३१ जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण पूर्ण करावे लागते. त्यानंतर लाभांशाची रक्‍कम वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजुरीनंतर सभासदांना वितरित करण्यात येते. परंतु कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने सहकारी संस्थांना लेखापरीक्षण आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी नुकतीच मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार लेखापरीक्षण ३१ डिसेंबरपर्यंत तर, वार्षिक सभा ३१ मार्चपर्यंत घेता येणार आहे. परंतु रिझर्व्ह बॅंकेने नागरी बॅंकांना ३० सप्टेंबरपर्यंत ताळेबंद जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतर बॅंकांना वार्षिक सभेत लाभांश जाहीर करता येईल. परंतु रिझर्व्ह बॅंकेने त्यांच्या परवानगीशिवाय लाभांश वितरित करता येणार नाही, अशी अट घातली आहे. पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय महामार्गावर ७६ लाखाचा गुटखा जप्त लाभांश १५ टक्‍क्‍यांपर्यंत नागरी बॅंका व पतसंस्थांना सभासदांना १५ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक लाभांश देता येत नाही. सहकारी बॅंका आणि पतसंस्थांच्या उत्पन्नात २०१९-२० वर्षात घट होण्याची शक्‍यता आहे. सहकारी संस्थांचा नफा घटल्यास लाभांशावर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेच्या परिपत्रकामुळे सहकार विभागाच्या निर्णयाचा फायदा नागरी बॅंकांना होणार नाही. याबाबत महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक्‍स फेडरेशनने नागरी बॅंकांना ताळेबंद, नफा-तोटा पत्रक जाहीर करण्यास ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी रिझर्व्ह बॅंकेकडे केली आहे.  - विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष- महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक्‍स फेडरेशन प्रवासी पासला मुदतवाढ देण्याबाबत पीएमपीने घेतला मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर पतसंस्थांची आर्थिक स्थिती भक्‍कम होण्यासाठी नफ्यातून संशयित बुडीत कर्जासाठी तरतूद करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या वर्षासाठी ठेवींवरील सरासरी व्याजदर पाहता नऊ टक्‍क्‍यांपेक्षा लाभांश वितरित करू नये. मात्र, लाभांश किती द्यायचा, याचा अधिकार वार्षिक सभेला आहे.   - काका कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन दरवर्षी लाभांश वार्षिक सभेनंतर साधारण जुलै-ऑगस्ट महिन्यात मिळत होता. त्यानुसार मुलांचे शैक्षणिक शुल्क व सणासुदीची खरेदी केली जाते. परंतु यावर्षी लाभांश मिळण्यास उशीर होत असल्यामुळे आर्थिक नियोजन कोलमडणार आहे. - विवेक लाटे, सभासद, पतसंस्था Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/2Z6tnGd

September 03, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/355xiXU
Read More
कोण करीत आहे कोरोनाबाधितांच्या जीवांशी खेळ? वाचा सविस्तर

नागपूर : शहरात दररोज हजारोंच्या संख्येने कोरोनाबाधित वाढत आहेत. यातील पाच हजारांवर बाधित घरीच आहेत. मात्र, यातील किती लोकांना उपचार मिळत आहे, याबाबत आता शंका व्यक्त केली जात आहे. पॉझिटिव्ह आढळून आल्यानंतर महापालिकेचे कर्मचारी आठ-आठ दिवस बाधितांपर्यंत पोहोचत नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे अनेक पॉझिटिव्ह रुग्ण घरांमध्येच खितपत पडले आहे.

सुशिक्षित तसेच आर्थिकदृष्ट्या सबळ असलेले बाधित फॅमिली डॉक्टरांचा सल्ला घेत आहेत. मात्र, कुठलेही मार्गदर्शन तसेच पैसा नसल्याने अनेक जण घरांमध्ये महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची उपचाराबाबत प्रतीक्षा करीत आहे. एकूणच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी हात वर करून बाधितांच्या जीवांशी खेळ सुरू केल्याचे चित्र आहे.

नागरिकांच्या कोरोनाबाबत चाचणीसाठी शहरात ५० केंद्रे सुरू आहेत. येथे दररोज पाच हजारांवर चाचण्या होत असून हजारो बाधित आढळून येत आहेत. पालिकेने चाचणी केंद्रे सुरू केली मात्र पॉझिटिव्ह आढळलेल्या रुग्णांना पूर्णपणे वाऱ्यांवर सोडल्याची घटना धरमपेठ झोन कार्यालयाच्या पाचशे मीटर अंतरातच पुढे आली आहे.

धरमपेठेत कुटुंबातील एक ज्येष्ठ नागरिक आठ दिवसांपूर्वी पॉझिटिव्ह आढळून आले. त्यानंतर २८ ऑगस्टला त्यांची पत्नी व मुलगी पॉझिटिव्ह आढळून आली. त्यांची पत्नी व मुलीने खाजगी लॅबमध्ये तपासणी केली होती. महापालिकेने खाजगी लॅबसंचालकांना पॉझिटिव्ह रुग्णांची माहिती देणे बंधनकारक केले आहे. परंतु या कुटुंबाकडे गेल्या आठ दिवसांपासून महापालिकेचा एकही कर्मचारी फिरकला नाही.

कोरोनाबाधितांच्या अंत्यसंस्कारात वापरलेले साहित्य उघड्यावर; वाढला धोका

त्यांना योग्य उपचार मिळतो की नाही? ते उपचार घेत आहेत की नाही? याबाबत कुठलीही चौकशी अद्याप करण्यात आली नसल्याचे या ज्येष्ठ नागरिकाने ‘सकाळ`सोबत बोलताना नमूद केले. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची गर्दी असलेल्या झोन कार्यालयाजवळच सेवा मिळत नसेल तर दाभा, हजारी पहाड या दूरवरच्या ठिकाणचे नागरिक कुठल्या स्थितीत असतील, असा सवाल या नागरिकाने विचारला आहे. केवळ धरमपेठच नव्हे तर दहाही झोनमध्ये हिच स्थिती आहे.

रुग्णवाढीस मनपाचाच हातभार?
पॉझिटिव्ह रुग्णांना कर्मचाऱ्यांकडून कुठलेही मार्गदर्शन नसल्याने यापैकी अनेकजण शहरात बिनधास्त फिरत आहेत. पालिकेने त्यांच्यावर कुठलेही बंधन न लावल्याने त्यांच्यामार्फत संक्रमण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकप्रकारे पालिकाच कोरोनाबाधित वाढविण्यास हातभार लावत तर नाही ना? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

‘उपचारासंबंधी जनजागृती करावी`
पुरेशा कर्मचाऱ्यांअभावी महापालिकेवर मोठा ताण आहे. प्रत्येकाला सेवा देणे शक्य नाही. त्यामुळे पालिकेने घरीच असलेल्या बाधितांसाठी निदान, उपचारासंबंधी जनजागृती करावी, असे या ज्येष्ठ नागरिकांचे मत आहे. अनेक गरिबांना सल्ल्यासाठी डॉक्टरकडे जाता येत नाही किंवा डॉक्टर पॉझिटिव्ह रुग्णांना रुग्णालयाजवळ फिरकुही देत नाहीत, असे ते म्हणाले.

झोन अधिकाऱ्यांची कर्तव्याकडे पाठ
एखादा रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळल्यानंतर त्याची माहिती झोन कार्यालयात गोळा केली जाते. रुग्णांना दाखल करण्यासाठी झोनल अधिकाऱ्यांकडून संबंधिताला किंवा कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीला प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. घरीच उपचार घेत असलेल्यांची माहिती घेऊन त्याच्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर आहे. परंतु, यातील एकही जबाबदारी पार पडली जात नसल्याचे चित्र आहे.

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

कोण करीत आहे कोरोनाबाधितांच्या जीवांशी खेळ? वाचा सविस्तर नागपूर : शहरात दररोज हजारोंच्या संख्येने कोरोनाबाधित वाढत आहेत. यातील पाच हजारांवर बाधित घरीच आहेत. मात्र, यातील किती लोकांना उपचार मिळत आहे, याबाबत आता शंका व्यक्त केली जात आहे. पॉझिटिव्ह आढळून आल्यानंतर महापालिकेचे कर्मचारी आठ-आठ दिवस बाधितांपर्यंत पोहोचत नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे अनेक पॉझिटिव्ह रुग्ण घरांमध्येच खितपत पडले आहे. सुशिक्षित तसेच आर्थिकदृष्ट्या सबळ असलेले बाधित फॅमिली डॉक्टरांचा सल्ला घेत आहेत. मात्र, कुठलेही मार्गदर्शन तसेच पैसा नसल्याने अनेक जण घरांमध्ये महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची उपचाराबाबत प्रतीक्षा करीत आहे. एकूणच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी हात वर करून बाधितांच्या जीवांशी खेळ सुरू केल्याचे चित्र आहे. नागरिकांच्या कोरोनाबाबत चाचणीसाठी शहरात ५० केंद्रे सुरू आहेत. येथे दररोज पाच हजारांवर चाचण्या होत असून हजारो बाधित आढळून येत आहेत. पालिकेने चाचणी केंद्रे सुरू केली मात्र पॉझिटिव्ह आढळलेल्या रुग्णांना पूर्णपणे वाऱ्यांवर सोडल्याची घटना धरमपेठ झोन कार्यालयाच्या पाचशे मीटर अंतरातच पुढे आली आहे. धरमपेठेत कुटुंबातील एक ज्येष्ठ नागरिक आठ दिवसांपूर्वी पॉझिटिव्ह आढळून आले. त्यानंतर २८ ऑगस्टला त्यांची पत्नी व मुलगी पॉझिटिव्ह आढळून आली. त्यांची पत्नी व मुलीने खाजगी लॅबमध्ये तपासणी केली होती. महापालिकेने खाजगी लॅबसंचालकांना पॉझिटिव्ह रुग्णांची माहिती देणे बंधनकारक केले आहे. परंतु या कुटुंबाकडे गेल्या आठ दिवसांपासून महापालिकेचा एकही कर्मचारी फिरकला नाही. कोरोनाबाधितांच्या अंत्यसंस्कारात वापरलेले साहित्य उघड्यावर; वाढला धोका त्यांना योग्य उपचार मिळतो की नाही? ते उपचार घेत आहेत की नाही? याबाबत कुठलीही चौकशी अद्याप करण्यात आली नसल्याचे या ज्येष्ठ नागरिकाने ‘सकाळ`सोबत बोलताना नमूद केले. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची गर्दी असलेल्या झोन कार्यालयाजवळच सेवा मिळत नसेल तर दाभा, हजारी पहाड या दूरवरच्या ठिकाणचे नागरिक कुठल्या स्थितीत असतील, असा सवाल या नागरिकाने विचारला आहे. केवळ धरमपेठच नव्हे तर दहाही झोनमध्ये हिच स्थिती आहे. रुग्णवाढीस मनपाचाच हातभार? पॉझिटिव्ह रुग्णांना कर्मचाऱ्यांकडून कुठलेही मार्गदर्शन नसल्याने यापैकी अनेकजण शहरात बिनधास्त फिरत आहेत. पालिकेने त्यांच्यावर कुठलेही बंधन न लावल्याने त्यांच्यामार्फत संक्रमण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकप्रकारे पालिकाच कोरोनाबाधित वाढविण्यास हातभार लावत तर नाही ना? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ‘उपचारासंबंधी जनजागृती करावी` पुरेशा कर्मचाऱ्यांअभावी महापालिकेवर मोठा ताण आहे. प्रत्येकाला सेवा देणे शक्य नाही. त्यामुळे पालिकेने घरीच असलेल्या बाधितांसाठी निदान, उपचारासंबंधी जनजागृती करावी, असे या ज्येष्ठ नागरिकांचे मत आहे. अनेक गरिबांना सल्ल्यासाठी डॉक्टरकडे जाता येत नाही किंवा डॉक्टर पॉझिटिव्ह रुग्णांना रुग्णालयाजवळ फिरकुही देत नाहीत, असे ते म्हणाले. झोन अधिकाऱ्यांची कर्तव्याकडे पाठ एखादा रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळल्यानंतर त्याची माहिती झोन कार्यालयात गोळा केली जाते. रुग्णांना दाखल करण्यासाठी झोनल अधिकाऱ्यांकडून संबंधिताला किंवा कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीला प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. घरीच उपचार घेत असलेल्यांची माहिती घेऊन त्याच्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर आहे. परंतु, यातील एकही जबाबदारी पार पडली जात नसल्याचे चित्र आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 03, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2Z5Rtkv
Read More
प्लाझ्मादान चळवळीत सहभागी व्हा - महापौर मोहोळ

पुणे - कोरोनाबाधित रुग्णांचा शहरातील मृत्यूदर २. ४० टक्के इतका असून हे प्रमाण अजून खाली आणायचे. त्यासाठी शहरामधील कोरोनामुक्त झालेल्या व्यक्तींनी प्लाझ्मा दान करण्यासाठी मोठ्या संख्येने पुढे यावे, असे आवाहन महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी केले. प्लाझ्मादान चळवळीला चालना देण्यासाठी महापौर मोहोळ यांनी स्वतः प्लाझ्मा दानसाठी रक्ताचे नमुने दिले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पुणे महापालिकेच्या कोरोनामुक्त झालेल्या २१० व्यक्ती प्लाझ्मा दान करण्यासाठी पात्र असून यात पहिला नमुना महापौर मोहोळ यांनी दिला. त्यावेळी ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त सौरभ राव, विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ, नगरसेवक आदित्य माळवे, अविनाश बागवे, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, आरोग्य प्रमुख डॉ. रामचंद्र हकारे, डॉ. नलिनी काहगी, ससून रक्तपेढी विभागप्रमुख, डॉ. शंकर मुगावे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय महामार्गावर ७६ लाखाचा गुटखा जप्त

याप्रसंगी डॉ. नलिनी काडगी, ससून रक्तपेढी विभागप्रमुख यांनी प्लाझ्मा दानाविषयी माहिती दिली. त्या समवेत डॉ. शंकर मुगावे, समाजसेवा अधीक्षक तथा प्लाझ्मा समन्वयक ससून हे उपस्थित होते. याप्रसंगी भारतीय जैन संघटनेचे अध्यक्ष शांतिलाल मुथ्था यांनी मनोगत व्यक्त केले. याप्रसंगी डॉ. रामचंद्र हकारे यांनी आभार मानले. सुरेश परदेशी यांनी सूत्रसंचालन केले.

प्रवासी पासला मुदतवाढ देण्याबाबत पीएमपीने घेतला मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर

आतापर्यंत ७५० कोरोनामुक्त व्यक्ती प्लाझ्मादान करण्याकरिता पुढे आल्या आहेत. शहरात ८० हजारांपेक्षा जास्त कोरोनामुक्त असून प्लाझ्मादान करण्यासाठी जास्तीत जास्त जणांनी पुढे यायला हवे. प्लाझ्मादान ही संकल्पना व्यापक करण्यात आपण लवकरच विशेष मोहीम राबवत आहोत.
- मुरलीधर मोहोळ, महापौर

पुणे महापालिकेचे पदाधिकारी, अधिकारी हे कोरोनाविरुद्ध आजपर्यंत लढत आहेत. कोरोनाच्या या लढाईमध्ये प्लाझ्मादान हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. आतापर्यंत तुम्ही कोरोना योद्धा म्हणून काम केले. यापुढे प्लाझ्मा योद्धा म्हणून काम करा.
- सौरव राव, विभागीय आयुक्त

Edited By - Prashant Patil

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

प्लाझ्मादान चळवळीत सहभागी व्हा - महापौर मोहोळ पुणे - कोरोनाबाधित रुग्णांचा शहरातील मृत्यूदर २. ४० टक्के इतका असून हे प्रमाण अजून खाली आणायचे. त्यासाठी शहरामधील कोरोनामुक्त झालेल्या व्यक्तींनी प्लाझ्मा दान करण्यासाठी मोठ्या संख्येने पुढे यावे, असे आवाहन महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी केले. प्लाझ्मादान चळवळीला चालना देण्यासाठी महापौर मोहोळ यांनी स्वतः प्लाझ्मा दानसाठी रक्ताचे नमुने दिले. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पुणे महापालिकेच्या कोरोनामुक्त झालेल्या २१० व्यक्ती प्लाझ्मा दान करण्यासाठी पात्र असून यात पहिला नमुना महापौर मोहोळ यांनी दिला. त्यावेळी ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त सौरभ राव, विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ, नगरसेवक आदित्य माळवे, अविनाश बागवे, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, आरोग्य प्रमुख डॉ. रामचंद्र हकारे, डॉ. नलिनी काहगी, ससून रक्तपेढी विभागप्रमुख, डॉ. शंकर मुगावे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय महामार्गावर ७६ लाखाचा गुटखा जप्त याप्रसंगी डॉ. नलिनी काडगी, ससून रक्तपेढी विभागप्रमुख यांनी प्लाझ्मा दानाविषयी माहिती दिली. त्या समवेत डॉ. शंकर मुगावे, समाजसेवा अधीक्षक तथा प्लाझ्मा समन्वयक ससून हे उपस्थित होते. याप्रसंगी भारतीय जैन संघटनेचे अध्यक्ष शांतिलाल मुथ्था यांनी मनोगत व्यक्त केले. याप्रसंगी डॉ. रामचंद्र हकारे यांनी आभार मानले. सुरेश परदेशी यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रवासी पासला मुदतवाढ देण्याबाबत पीएमपीने घेतला मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर आतापर्यंत ७५० कोरोनामुक्त व्यक्ती प्लाझ्मादान करण्याकरिता पुढे आल्या आहेत. शहरात ८० हजारांपेक्षा जास्त कोरोनामुक्त असून प्लाझ्मादान करण्यासाठी जास्तीत जास्त जणांनी पुढे यायला हवे. प्लाझ्मादान ही संकल्पना व्यापक करण्यात आपण लवकरच विशेष मोहीम राबवत आहोत. - मुरलीधर मोहोळ, महापौर पुणे महापालिकेचे पदाधिकारी, अधिकारी हे कोरोनाविरुद्ध आजपर्यंत लढत आहेत. कोरोनाच्या या लढाईमध्ये प्लाझ्मादान हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. आतापर्यंत तुम्ही कोरोना योद्धा म्हणून काम केले. यापुढे प्लाझ्मा योद्धा म्हणून काम करा. - सौरव राव, विभागीय आयुक्त Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 03, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3hXdyZZ
Read More
मुंबईची फुफ्फुस सुधारणार, आरे जंगल म्हणून घोषित केल्यानंतर पर्यावरण प्रेमींकडून निर्णयाचं स्वागत 

मुंबईः आरेतील 600 एकर जागा संरक्षित जंगल म्हणून घोषित करण्यात आल्याने मुंबई अधिक मोकळा श्वास घेणार आहे. शहराच्या मध्यभागी असणारं हे जगातील पहिलंच जंगल ठरणार आहे. पर्यावरण प्रेमींनी या निर्णयाचं  स्वागत केलं असून यामुळे मुंबईतील पर्यावरणाचं संरक्षण होण्यास हातभार लागणार आहे. 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला लागून असलेलं आरे हे मुंबईच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे जंगल आहे. हे जंगल मुंबईची फुफ्फुस म्हणून ओळखली जातात. याच जंगलामुळे मुंबईतील तापमान नियंत्रणात राहण्यास मदत मिळाली आहे. त्याशिवाय आरेसारख्या जंगलामुळेच मुंबईकरांना शुद्ध हवा तसेच प्रदुषणा पासून संरक्षण मिळत असल्याचे वनशक्ती संघटनेचे प्रमुख स्टॅलिन दयानंद यांनी सांगितले.

आरेचे हे जंगल 3 हजार एकर जमिनीवर पसरलेले आहे. 5 लाखांहून अधिक झाडे या परिसरात आहेत. यामुळे मुंबईतील पर्यावरणाचं संतुलन राहण्यास मदत मिळते. त्यातील 600 एकर जमिनीवरील जंगलाचं संवर्धन आणि संरक्षण करण्याच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागत पर्यावरण प्रेमींनी केलं आहे. 

हेही वाचाः  मुंबईतील कोरोना रूग्णांच्या मृत्यूमागे `ही` बाब ठरतेय कारणीभूत; नागरिकांकडून अद्यापही होतंय दुर्लक्ष
 

मुंबईतील हरीत कवच दिवसेंदिवस कमी होतेय. यामुळे मुंबईच्या तापमानात वाढ झाली आहे. कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे.अनियोजित विकास आणि हरित कवचाचे प्रमाण कमी होणे यामुळेच सध्या मुंबईत अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने उचललेले  पाऊल पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्वाचे असल्याचे ही स्टॅलिन दयानंद यांनी सांगितले.

मुंबईत मिठी नदीचे अनन्य साधारण असे महत्व आहे. जंगल तोड, पर्यावरणाचा ऱ्हास तसेच अतिक्रमणाच्या विळख्यामुळे मुंबईत पूर येण्याचे प्रमाण वाढले. आरे जंगलात जेवढे अतिक्रमण किंवा सिमेंटीकरण होईल मुंबईला तेवडा पुराचा धोका वाढत असल्याचे सेव्ह आरे आंदोलनाचे संदीप परब यांनी सांगितले. मिठी नदीत 3 फूट जरी पाणी गेलं तरी साकीनाका ते सायनपर्यंतच्या परिसरात पाणी साचते. अशात आरे मधील जंगल वाचवणे त्या बरोबर वनीकरण करणे अत्यंत महत्वाचे असल्याचे ही परब यांनी सांगितले. त्यांनी ही सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

आरे  परिसरात एकूण 3,200  एकर जमिन आहे. त्या संपूर्ण जागेचं संरक्षण होणे गरजेचे आहे. हा संपूर्ण परिसर संरक्षित जंगल म्हणून सरकारने घोषित करावा अशी मागणी हे परब यांनी केली आहे. शिवाय लॉकडाऊन काही प्रमाणात अतिक्रमण ही करण्यात आली आहेत. त्यांच्यावर राजकीय वरदहस्त  आहे. अशा भूमाफियांवर कारवाई करण्याची मागणी ही परब यांनी केली आहे. आरे परिसरात 27 आदिवासी पाडे आहेत. या पाड्यांमध्ये साधारणता 7 हजारांहून अधिक लोकं राहतात. त्यांच्या हक्काचा प्रश्न ही यानिमित्ताने उभा पाहिला आहे. आरे मधील 600 एकर जमिनीचे वनीकरण होत असताना तेथील अदिवासींच्या हक्कांवर गदा येता कामा नये असे स्थानिक रहिवासी प्रकाश भोईर यांना वाटते. आदिवासींच्या घरांना हाथ न लावता सरकारनं वनीकरण करावं अशी मागणी ही त्यांनी केली. 

अधिक वाचाः  किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 'फोर्ट फाऊंडेशन' उभारणार, छत्रपती संभाजी राजेंकडून घोडबंदर किल्ल्यांची पाहणी

 मुंबईतील वेटलँडसह हरित पट्टा दिवसेंदिवस कमी होतोय. गेल्या तीन दशकांमध्ये मुंबई भोवतालच्या हरित कवचामध्ये 42.5 टक्क्यांची घट झाली आहे. 1988 मध्ये मुंबईच्या 63,035 हेक्टर या क्षेत्रफळामध्ये 29,260  हेक्टरचे हरित कवच होते. जे 2018 मध्ये 16,814 हेक्टर इतकेच राहिले आहे. 30 वर्षांमध्ये 12,446 हेक्टर परिसरातील हरित कवच नष्ट झाले आहे. हा परिसर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानापेक्षा मोठा आहे. आरे सारख्या परिसरात वनिकरण वाढवल्यास मुंबईतील पर्यावरणाला हातबार लागणार आहे.
 
600 एकर जागेवर वनीकरण

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळची आरेची 600 एकर जागा वनासाठी राखीव ठेऊन येथे वनसंपदेचे संवर्धन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. एखाद्या महानगराच्या मध्यभागी अशा रितीनं विस्तीर्ण जंगल फुलविण्याचे संपूर्ण जगातील हे पहिलेच उदाहरण ठरणार आहे. दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी या प्रस्तावासंदर्भात पुढाकार घेतला होता. 

आदिवासींचे हक्क अबाधित

राखीव वन क्षेत्राचा निर्णय घेताना आदिवासी समुदाय तसेच इतर संबंधितांचे योग्य हक्क अबाधित ठेवाण्यात येणार आहेत. राखीव वन क्षेत्राबाबत कलम 4 लावण्यात येऊन त्यानुसार 45 दिवसांच्या कालावधीत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात येतील. त्या सूचना आणि हरकती ऐकून घेऊन त्यानुसार वनामधून वगळायचे क्षेत्र निश्चित करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारची बांधकामे, रस्ते, झोपड्या आणि आदिवासी पाडे तसेच इतर शासकीय सुविधा या पहिल्या टप्प्यातून वगळण्यात येतील.
 
दोन टप्प्यात काम

आरे मधील वनिकरणाचे काम दोन टप्प्यात करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात असलेल्या जंगलाचं संरक्षण त्याच बरोबर येथील झोपड्यांचे पुनर्वसनही तातडीने सुरू केले जाईल. तर दुस-या टप्प्यात नष्ट झालेल्या जागेवर नव्याने वनिकरण करण्यात येणार आहे.

(संपादनः पूजा विचारे)

The decision was welcomed by environmentalists after Aarey was declared a jungle

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

मुंबईची फुफ्फुस सुधारणार, आरे जंगल म्हणून घोषित केल्यानंतर पर्यावरण प्रेमींकडून निर्णयाचं स्वागत  मुंबईः आरेतील 600 एकर जागा संरक्षित जंगल म्हणून घोषित करण्यात आल्याने मुंबई अधिक मोकळा श्वास घेणार आहे. शहराच्या मध्यभागी असणारं हे जगातील पहिलंच जंगल ठरणार आहे. पर्यावरण प्रेमींनी या निर्णयाचं  स्वागत केलं असून यामुळे मुंबईतील पर्यावरणाचं संरक्षण होण्यास हातभार लागणार आहे.  संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला लागून असलेलं आरे हे मुंबईच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे जंगल आहे. हे जंगल मुंबईची फुफ्फुस म्हणून ओळखली जातात. याच जंगलामुळे मुंबईतील तापमान नियंत्रणात राहण्यास मदत मिळाली आहे. त्याशिवाय आरेसारख्या जंगलामुळेच मुंबईकरांना शुद्ध हवा तसेच प्रदुषणा पासून संरक्षण मिळत असल्याचे वनशक्ती संघटनेचे प्रमुख स्टॅलिन दयानंद यांनी सांगितले. आरेचे हे जंगल 3 हजार एकर जमिनीवर पसरलेले आहे. 5 लाखांहून अधिक झाडे या परिसरात आहेत. यामुळे मुंबईतील पर्यावरणाचं संतुलन राहण्यास मदत मिळते. त्यातील 600 एकर जमिनीवरील जंगलाचं संवर्धन आणि संरक्षण करण्याच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागत पर्यावरण प्रेमींनी केलं आहे.  हेही वाचाः  मुंबईतील कोरोना रूग्णांच्या मृत्यूमागे `ही` बाब ठरतेय कारणीभूत; नागरिकांकडून अद्यापही होतंय दुर्लक्ष   मुंबईतील हरीत कवच दिवसेंदिवस कमी होतेय. यामुळे मुंबईच्या तापमानात वाढ झाली आहे. कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे.अनियोजित विकास आणि हरित कवचाचे प्रमाण कमी होणे यामुळेच सध्या मुंबईत अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने उचललेले  पाऊल पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्वाचे असल्याचे ही स्टॅलिन दयानंद यांनी सांगितले. मुंबईत मिठी नदीचे अनन्य साधारण असे महत्व आहे. जंगल तोड, पर्यावरणाचा ऱ्हास तसेच अतिक्रमणाच्या विळख्यामुळे मुंबईत पूर येण्याचे प्रमाण वाढले. आरे जंगलात जेवढे अतिक्रमण किंवा सिमेंटीकरण होईल मुंबईला तेवडा पुराचा धोका वाढत असल्याचे सेव्ह आरे आंदोलनाचे संदीप परब यांनी सांगितले. मिठी नदीत 3 फूट जरी पाणी गेलं तरी साकीनाका ते सायनपर्यंतच्या परिसरात पाणी साचते. अशात आरे मधील जंगल वाचवणे त्या बरोबर वनीकरण करणे अत्यंत महत्वाचे असल्याचे ही परब यांनी सांगितले. त्यांनी ही सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. आरे  परिसरात एकूण 3,200  एकर जमिन आहे. त्या संपूर्ण जागेचं संरक्षण होणे गरजेचे आहे. हा संपूर्ण परिसर संरक्षित जंगल म्हणून सरकारने घोषित करावा अशी मागणी हे परब यांनी केली आहे. शिवाय लॉकडाऊन काही प्रमाणात अतिक्रमण ही करण्यात आली आहेत. त्यांच्यावर राजकीय वरदहस्त  आहे. अशा भूमाफियांवर कारवाई करण्याची मागणी ही परब यांनी केली आहे. आरे परिसरात 27 आदिवासी पाडे आहेत. या पाड्यांमध्ये साधारणता 7 हजारांहून अधिक लोकं राहतात. त्यांच्या हक्काचा प्रश्न ही यानिमित्ताने उभा पाहिला आहे. आरे मधील 600 एकर जमिनीचे वनीकरण होत असताना तेथील अदिवासींच्या हक्कांवर गदा येता कामा नये असे स्थानिक रहिवासी प्रकाश भोईर यांना वाटते. आदिवासींच्या घरांना हाथ न लावता सरकारनं वनीकरण करावं अशी मागणी ही त्यांनी केली.  अधिक वाचाः  किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 'फोर्ट फाऊंडेशन' उभारणार, छत्रपती संभाजी राजेंकडून घोडबंदर किल्ल्यांची पाहणी  मुंबईतील वेटलँडसह हरित पट्टा दिवसेंदिवस कमी होतोय. गेल्या तीन दशकांमध्ये मुंबई भोवतालच्या हरित कवचामध्ये 42.5 टक्क्यांची घट झाली आहे. 1988 मध्ये मुंबईच्या 63,035 हेक्टर या क्षेत्रफळामध्ये 29,260  हेक्टरचे हरित कवच होते. जे 2018 मध्ये 16,814 हेक्टर इतकेच राहिले आहे. 30 वर्षांमध्ये 12,446 हेक्टर परिसरातील हरित कवच नष्ट झाले आहे. हा परिसर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानापेक्षा मोठा आहे. आरे सारख्या परिसरात वनिकरण वाढवल्यास मुंबईतील पर्यावरणाला हातबार लागणार आहे.   600 एकर जागेवर वनीकरण संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळची आरेची 600 एकर जागा वनासाठी राखीव ठेऊन येथे वनसंपदेचे संवर्धन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. एखाद्या महानगराच्या मध्यभागी अशा रितीनं विस्तीर्ण जंगल फुलविण्याचे संपूर्ण जगातील हे पहिलेच उदाहरण ठरणार आहे. दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी या प्रस्तावासंदर्भात पुढाकार घेतला होता.  आदिवासींचे हक्क अबाधित राखीव वन क्षेत्राचा निर्णय घेताना आदिवासी समुदाय तसेच इतर संबंधितांचे योग्य हक्क अबाधित ठेवाण्यात येणार आहेत. राखीव वन क्षेत्राबाबत कलम 4 लावण्यात येऊन त्यानुसार 45 दिवसांच्या कालावधीत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात येतील. त्या सूचना आणि हरकती ऐकून घेऊन त्यानुसार वनामधून वगळायचे क्षेत्र निश्चित करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारची बांधकामे, रस्ते, झोपड्या आणि आदिवासी पाडे तसेच इतर शासकीय सुविधा या पहिल्या टप्प्यातून वगळण्यात येतील.   दोन टप्प्यात काम आरे मधील वनिकरणाचे काम दोन टप्प्यात करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात असलेल्या जंगलाचं संरक्षण त्याच बरोबर येथील झोपड्यांचे पुनर्वसनही तातडीने सुरू केले जाईल. तर दुस-या टप्प्यात नष्ट झालेल्या जागेवर नव्याने वनिकरण करण्यात येणार आहे. (संपादनः पूजा विचारे) The decision was welcomed by environmentalists after Aarey was declared a jungle News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 03, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/352ezfw
Read More
डार्क नेटद्वारे सेलिब्रिटींपर्यंत पोहचतात अमली पदार्थ

मुंबई - केंद्रीय अमली पदार्थविरोधी पथकाने (एनसीबी) मुंबई व दिल्लीमध्ये शोधमोहीम राबवून साडेतीन किलो बड (सुकवलेला गांजा) मंगळवारी (ता. १) जप्त केला. या रॅकेटकडून सेलिब्रिटींना अमली पदार्थांचे वितरण होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यासाठी डार्क नेट व आभासी चलनाचा वापर होत असल्याने त्यांना पकडणे जवळपास अशक्‍य असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

दिल्लीवरून हा साडेतीन किलोचा गांजा मुंबईत येणार होता. मुंबईत जप्त झालेले अमली पदार्थ कॅनडावरून आले होते. ते गोव्यात पोचवण्यात येणार होते. बड्या पार्ट्यांमध्ये पाच हजार रुपये किलोने त्यांची विक्री होते. कॅनडा व अमेरिकेतून आणल्या जाणाऱ्या या गांजाला मुंबईत मोठा भाव आहे. परदेशी पार्सल सर्व्हिसने तसेच डार्क नेटद्वारे तो मागवला गेला होता. त्यासाठीची रक्कम ही क्रिप्टोकरन्सीद्वारे देण्यात येते. त्यामुळे खरेदी करणारा व विकणारा कोण आहे, हे समजून येत नाही. मुंबईतील या कारवाईची तार गोव्यापर्यंत पोहोचली असून, त्यात एफ अहमद नावाच्या व्यक्तीचे नाव पुढे आले आहे. तो गोव्यातील कलंगुट येथील एका प्रसिद्ध रिसॉर्टमध्ये चालक म्हणून काम करतो.

राज्यात पोलिस दलात कोरोनाबाधितांचा आकडा उच्चांकीवर, २४ तासात ४२४ पोलिसांना लागण 

अहमदकडून हे बड बंगळुरूमध्ये जायचे. त्या व्यक्तीचे सेलिब्रिटींशी तार जुळले आहेत. अनेक सेलिब्रिटी त्याच्याकडून बड खरेदी करत असल्याची प्राथमिक माहिती यंत्रणेला उपलब्ध झाली आहे. शिवाय दिल्लीत जप्त केलेले बड अमेरिकेतून आले होते. तेथून ते मुंबईत येणार होते. याप्रकरणी अनेकांची चौकशी होण्याची शक्‍यता आहे.

अधिक वाचाः  संजय राऊत मला उघडपणे धमकी देतायत, कंगना राणावतचं नवं ट्विट

वैद्यकीय चाचण्यांनाही चकमा
पार्ट्यांमध्ये मशरूम, फ्लॅक्का, स्पाईस हे ड्रग्सही वापरले जातात. वैद्यकीय चाचणीतही ते उघड होत नाही. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणेबरोबर पालकांसमोरही नवे आव्हान उभे झाले आहे. भारतातील ड्रग्जचा व्यापार गुंतागुंतीचा आहे. झोपडीपासून आलिशान बंगल्यांपर्यंत हे मायाजाल पसरले आहे. त्यामुळे यातील उलाढालीचा अंदाज अद्याप सुरक्षा यंत्रणांना आला नाही.

पार्ट्यांपर्यंतची वितरण साखळी
अमली पदार्थ महाविद्यालयीन तरुणांपर्यंत पोहचवण्यासाठी व्हॉट्‌सऍप ग्रुप किंवा फेसबुकवर एका सांकेतिक भाषेत कोड वापरून पार्टीचे आयोजन केले जाते.

मृत्यूदर कमी करणे हेच उद्दिष्ट - टोपे

ड्रग्सची बदलती काळी दुनिया
हप्ते वसुली, सोनेचांदीच्या तस्करीपासून सुरू झालेले मुंबई अंडरवर्ल्ड कालांतराने बॉम्बस्फोट घडवण्याबरोबरच ड्रगची तस्करी करू लागले. अमेरिका, युरोप, लॅटिन अमेरिका या देशांमध्ये तस्करांनी बलाढ्य साम्राज्य उभे केले. ते पाहून भारतातील तस्करही या धंद्यात घुसले. परिणामी अफू, गांजा, चरस यापुढे जाऊन ८०-९० च्या दशकात कोकेन ब्राऊन शुगरने भारतातील तरुणांना पोखरण्यास सुरुवात केली. आता कोकेन, ब्राऊन शुगरला मागे टाकतील अशी भयानक नशा देणारे आणि काही वर्षात आयुष्य उद्‌ध्वस्त करणारे मशरूम, फ्लॅक्का, स्पाईस असे नवे ड्रग्स आले आहेत. सध्या मुंबईत एमडी ड्रगची चलती आहे.

असे काम करते डार्क नेट
मेसेजिंग ऍप्लिकेशन, डार्क नेट व क्रिप्टोकरन्सीच्या (आभासी चलन, बीटकॉईन) मदतीने कुरिअरद्वारे घरपोच ड्रग्स पोचवण्याची मोडस ऑपरेंडी सध्या आंतरराष्ट्रीय तस्कर वापरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे तपास यंत्रणांसमोर एक आव्हान आहे. डार्क आणि डीप अशा दोन प्रकारांत हा व्यवहार होतो. त्यासाठी इंटरनेटवरील या तस्करांच्या साईटवर मेंबरशिप घ्यावी लागते. बीटकॉईनवर ही मेंबरशीप मिळत असे; मात्र डार्क वेबवर सर्वांना पोचणे शक्‍य नसल्याने आता मेसेजिंग ऍप्लिकेशनचा वापर केला 
जात आहे. डार्क नेटवर असे क्रमांक व लिंक्‍स उपलब्ध आहेत. त्यामार्फत मेसेंजरद्वारे ऑर्डर दिली जाते. त्याची रक्कमही क्रिप्टोकरन्सीमार्फत दिली जाते. 

Edited By - Prashant Patil

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

डार्क नेटद्वारे सेलिब्रिटींपर्यंत पोहचतात अमली पदार्थ मुंबई - केंद्रीय अमली पदार्थविरोधी पथकाने (एनसीबी) मुंबई व दिल्लीमध्ये शोधमोहीम राबवून साडेतीन किलो बड (सुकवलेला गांजा) मंगळवारी (ता. १) जप्त केला. या रॅकेटकडून सेलिब्रिटींना अमली पदार्थांचे वितरण होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यासाठी डार्क नेट व आभासी चलनाचा वापर होत असल्याने त्यांना पकडणे जवळपास अशक्‍य असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा दिल्लीवरून हा साडेतीन किलोचा गांजा मुंबईत येणार होता. मुंबईत जप्त झालेले अमली पदार्थ कॅनडावरून आले होते. ते गोव्यात पोचवण्यात येणार होते. बड्या पार्ट्यांमध्ये पाच हजार रुपये किलोने त्यांची विक्री होते. कॅनडा व अमेरिकेतून आणल्या जाणाऱ्या या गांजाला मुंबईत मोठा भाव आहे. परदेशी पार्सल सर्व्हिसने तसेच डार्क नेटद्वारे तो मागवला गेला होता. त्यासाठीची रक्कम ही क्रिप्टोकरन्सीद्वारे देण्यात येते. त्यामुळे खरेदी करणारा व विकणारा कोण आहे, हे समजून येत नाही. मुंबईतील या कारवाईची तार गोव्यापर्यंत पोहोचली असून, त्यात एफ अहमद नावाच्या व्यक्तीचे नाव पुढे आले आहे. तो गोव्यातील कलंगुट येथील एका प्रसिद्ध रिसॉर्टमध्ये चालक म्हणून काम करतो. राज्यात पोलिस दलात कोरोनाबाधितांचा आकडा उच्चांकीवर, २४ तासात ४२४ पोलिसांना लागण  अहमदकडून हे बड बंगळुरूमध्ये जायचे. त्या व्यक्तीचे सेलिब्रिटींशी तार जुळले आहेत. अनेक सेलिब्रिटी त्याच्याकडून बड खरेदी करत असल्याची प्राथमिक माहिती यंत्रणेला उपलब्ध झाली आहे. शिवाय दिल्लीत जप्त केलेले बड अमेरिकेतून आले होते. तेथून ते मुंबईत येणार होते. याप्रकरणी अनेकांची चौकशी होण्याची शक्‍यता आहे. अधिक वाचाः  संजय राऊत मला उघडपणे धमकी देतायत, कंगना राणावतचं नवं ट्विट वैद्यकीय चाचण्यांनाही चकमा पार्ट्यांमध्ये मशरूम, फ्लॅक्का, स्पाईस हे ड्रग्सही वापरले जातात. वैद्यकीय चाचणीतही ते उघड होत नाही. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणेबरोबर पालकांसमोरही नवे आव्हान उभे झाले आहे. भारतातील ड्रग्जचा व्यापार गुंतागुंतीचा आहे. झोपडीपासून आलिशान बंगल्यांपर्यंत हे मायाजाल पसरले आहे. त्यामुळे यातील उलाढालीचा अंदाज अद्याप सुरक्षा यंत्रणांना आला नाही. पार्ट्यांपर्यंतची वितरण साखळी अमली पदार्थ महाविद्यालयीन तरुणांपर्यंत पोहचवण्यासाठी व्हॉट्‌सऍप ग्रुप किंवा फेसबुकवर एका सांकेतिक भाषेत कोड वापरून पार्टीचे आयोजन केले जाते. मृत्यूदर कमी करणे हेच उद्दिष्ट - टोपे ड्रग्सची बदलती काळी दुनिया हप्ते वसुली, सोनेचांदीच्या तस्करीपासून सुरू झालेले मुंबई अंडरवर्ल्ड कालांतराने बॉम्बस्फोट घडवण्याबरोबरच ड्रगची तस्करी करू लागले. अमेरिका, युरोप, लॅटिन अमेरिका या देशांमध्ये तस्करांनी बलाढ्य साम्राज्य उभे केले. ते पाहून भारतातील तस्करही या धंद्यात घुसले. परिणामी अफू, गांजा, चरस यापुढे जाऊन ८०-९० च्या दशकात कोकेन ब्राऊन शुगरने भारतातील तरुणांना पोखरण्यास सुरुवात केली. आता कोकेन, ब्राऊन शुगरला मागे टाकतील अशी भयानक नशा देणारे आणि काही वर्षात आयुष्य उद्‌ध्वस्त करणारे मशरूम, फ्लॅक्का, स्पाईस असे नवे ड्रग्स आले आहेत. सध्या मुंबईत एमडी ड्रगची चलती आहे. असे काम करते डार्क नेट मेसेजिंग ऍप्लिकेशन, डार्क नेट व क्रिप्टोकरन्सीच्या (आभासी चलन, बीटकॉईन) मदतीने कुरिअरद्वारे घरपोच ड्रग्स पोचवण्याची मोडस ऑपरेंडी सध्या आंतरराष्ट्रीय तस्कर वापरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे तपास यंत्रणांसमोर एक आव्हान आहे. डार्क आणि डीप अशा दोन प्रकारांत हा व्यवहार होतो. त्यासाठी इंटरनेटवरील या तस्करांच्या साईटवर मेंबरशिप घ्यावी लागते. बीटकॉईनवर ही मेंबरशीप मिळत असे; मात्र डार्क वेबवर सर्वांना पोचणे शक्‍य नसल्याने आता मेसेजिंग ऍप्लिकेशनचा वापर केला  जात आहे. डार्क नेटवर असे क्रमांक व लिंक्‍स उपलब्ध आहेत. त्यामार्फत मेसेंजरद्वारे ऑर्डर दिली जाते. त्याची रक्कमही क्रिप्टोकरन्सीमार्फत दिली जाते.  Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 03, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/31YAnqJ
Read More