सहकारी संस्थांना कोरोनाची झळ, लाभांश घटण्याची शक्‍यता पुणे - कोरोनाच्या प्रादुर्भावाची झळ नागरी सहकारी बॅंका आणि पतसंस्थांच्या लाखो सभासदांनाही बसली आहे. बहुतांश सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण अद्याप झालेले नाही. वार्षिक सर्वसाधारण सभाही रखडल्या आहेत. त्यामुळे बॅंका आणि पतसंस्थांच्या सभासदांना लाभांशाची रक्‍कम मिळण्यास विलंब होत आहे. शिवाय, लाभांशही घटण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा सहकारी संस्थांच्या सभासदांना दरवर्षी नफ्यातून लाभांशाची तरतूद केली जाते. त्यासाठी प्रत्येक सहकारी संस्थेला ३१ जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण पूर्ण करावे लागते. त्यानंतर लाभांशाची रक्‍कम वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजुरीनंतर सभासदांना वितरित करण्यात येते. परंतु कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने सहकारी संस्थांना लेखापरीक्षण आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी नुकतीच मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार लेखापरीक्षण ३१ डिसेंबरपर्यंत तर, वार्षिक सभा ३१ मार्चपर्यंत घेता येणार आहे. परंतु रिझर्व्ह बॅंकेने नागरी बॅंकांना ३० सप्टेंबरपर्यंत ताळेबंद जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतर बॅंकांना वार्षिक सभेत लाभांश जाहीर करता येईल. परंतु रिझर्व्ह बॅंकेने त्यांच्या परवानगीशिवाय लाभांश वितरित करता येणार नाही, अशी अट घातली आहे. पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय महामार्गावर ७६ लाखाचा गुटखा जप्त लाभांश १५ टक्‍क्‍यांपर्यंत नागरी बॅंका व पतसंस्थांना सभासदांना १५ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक लाभांश देता येत नाही. सहकारी बॅंका आणि पतसंस्थांच्या उत्पन्नात २०१९-२० वर्षात घट होण्याची शक्‍यता आहे. सहकारी संस्थांचा नफा घटल्यास लाभांशावर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेच्या परिपत्रकामुळे सहकार विभागाच्या निर्णयाचा फायदा नागरी बॅंकांना होणार नाही. याबाबत महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक्‍स फेडरेशनने नागरी बॅंकांना ताळेबंद, नफा-तोटा पत्रक जाहीर करण्यास ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी रिझर्व्ह बॅंकेकडे केली आहे. - विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष- महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक्‍स फेडरेशन प्रवासी पासला मुदतवाढ देण्याबाबत पीएमपीने घेतला मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर पतसंस्थांची आर्थिक स्थिती भक्‍कम होण्यासाठी नफ्यातून संशयित बुडीत कर्जासाठी तरतूद करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या वर्षासाठी ठेवींवरील सरासरी व्याजदर पाहता नऊ टक्‍क्‍यांपेक्षा लाभांश वितरित करू नये. मात्र, लाभांश किती द्यायचा, याचा अधिकार वार्षिक सभेला आहे. - काका कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन दरवर्षी लाभांश वार्षिक सभेनंतर साधारण जुलै-ऑगस्ट महिन्यात मिळत होता. त्यानुसार मुलांचे शैक्षणिक शुल्क व सणासुदीची खरेदी केली जाते. परंतु यावर्षी लाभांश मिळण्यास उशीर होत असल्यामुळे आर्थिक नियोजन कोलमडणार आहे. - विवेक लाटे, सभासद, पतसंस्था Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/2Z6tnGd

via News Story Feeds https://ift.tt/355xiXU