Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Sunday, August 30, 2020

सकाळ latest updates

रॉकीच्या मृत्यूने पंतप्रधानही भावुक, बीड पोलिस दलाचा मोदींनी केला ‘मन की बात’मध्ये उल्लेख बीड : म्हणतात ना चांगल्या कामाचे नाव मरणानंतरही निघते. माणूसच काय; पण अनेक प्राण्यांच्या कामगिरीची नोंद इतिहासात आहे. बीडच्या पोलिस दलातील रॉकी या श्वानानेही असे काम केले, की त्याच्या मृत्यूमुळे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसुद्धा भावुक झाले. यानिमित्त बीड पोलिस दलाची नोंद पंतप्रधानांच्या यादीत झाली. रविवारच्या (ता.३०) ‘मन की बात’मध्ये पोलिस श्वान रॉकीच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल आणि बीड पोलिसांनी त्याला दिलेल्या अंतिम निरोपाची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. २७ सेकंदांचा वेळ त्यांनी यासाठी देणे हा रॉकीच्या कामगिरीचा सन्मान आणि बीड पोलिसांसाठी अभिमानास्पद आहे. आपले काम निष्ठेने आणि प्रामाणिक केले तर त्याची नोंद घेतलीच जाते. मनुष्याबरोबरच अनेक प्राण्यांचीही इतिहासाने नोंद घेतली आहे. असेच नाव बीड पोलिस दलातील रॉकीने कमावले. अनेक पदकांचा मानकरी आणि खून, चोऱ्या, दरोडे अशा साडेतीनशेवर गंभीर गुन्ह्यांचा तपास त्याने केला; पण आजाराने निधन झाल्यानंतर त्याच्या अंत्ययात्रेला बड्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी खांदा दिला आणि त्याला अखेरचा निरोप देताना भावुक झालेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यांच्या कडाही पाणावल्या. लातूरच्या रेल्वेबोगी कारखान्यात डिसेंबरपासून प्रत्यक्ष निर्मिती, रोजगार होणार... बंदुकीच्या फैरी झाडून मानवंदना नऊ वर्षांचे आयुष्य जगलेल्याला रॉकीला निरोप देताना हवेत बंदुकीच्या फैरी झाडून पोलिस दलातर्फे मानवंदनाही देण्यात आली. त्याचे जाणे पोलिस दलासाठी जेवढे वेदनादायी तेवढे त्याच्यासाठी अभिमानाचे ठरले. त्याच्या अंत्यविधीला अख्खे पोलिस दलातील प्रमुख हजर होते. सजविलेल्या पोलिस जीपमधून रॉकीची अंत्ययात्रा निघाली. पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, पोलिस उपअधीक्षक भास्कर सावंत, स्वप्नील राठोड आदी बड्या अधिकाऱ्यांनी त्याच्या मृतदेहाला दोरीच्या साह्याने खांदा दिला. त्यानंतर त्याला बंदुकीतून फैरी झाडून मानवंदना देण्यात आली. सहाव्या महिन्यात पोलिस दलात १८ ऑक्टोबर २०११ ला जन्म झालेला रॉकी वयाच्या सहाव्या महिन्यात बीड पोलिस दलात दाखल झाला. नऊ महिने त्याने विविध प्रशिक्षणे घेतल्यानंतर त्याची गुन्हे तपासासाठी निवड झाली. नितीन येवले व सुरेंद्र दुबाले यांच्या सोबतीने त्याने २०१३ ते १५ या तीन वर्षांत राष्ट्रीय पातळीवरील एआयपीडीएम स्पर्धांत महाराष्ट्र पोलिसांचे प्रतिनिधित्व केले. २०१६ मध्ये म्हैसूर (कर्नाटक) येथील याच स्पर्धेत त्याने कांस्यपदक पटकावत पोलिस दलाची मान उंचावली. जिल्ह्यातील विविध पोलिस ठाण्यांतील ३६५ गुन्ह्यांचा तपास आणि शिरटोन (जि. उस्मानाबाद) येथील खुनाच्या तपासातही त्याच्यामुळे यश आले. कोरोना जनजागृतीबाबत पोलिस दलाने बनविलेल्या शॉर्ट फिल्ममध्येही रॉकीची भूमिका आहे. दरम्यान, ता. १७ जुलैपासून आजारी असलेल्या रॉकीचे शनिवारी पहाटे निधन झाले. सोयाबीनवर करपा, तांबेरा रोगाचा प्रादूर्भाव; उत्पादनात घट होण्याची भीती (संपादन - गणेश पिटेकर) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

Latest news updates August 30, 2020 0 Comments

via News Story Feeds https://ift.tt/2EO3TpQ

Read more No comments:

राजधानी दिल्ली : केंद्राचे हात वर आणि नजरही ‘जीएसटी’तील राज्यांचा महसुली वाटा व भरपाई देण्याबाबत केंद्राने असमर्थता दर्शविली असून, राज्यांना कर्जे घेण्याचा सल्ला दिला आहे. पण तो राज्यांना मान्य नसल्याने संघर्ष उभा राहिला आहे. त्यामुळेच अर्थमंत्र्यांनी सध्याच्या परिस्थितीला देवाची करणी जबाबदार असल्याचे सांगून हात वर केले आहेत. ‘कोरोना’ची साथ ही ‘देवाची करणी’ आहे, किंवा दैवी प्रकोप आहे आणि त्यामुळे त्याचा विपरीत परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार, असे सांगून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आता हात वर केले आहेत. आता गरीब बिचाऱ्या जनतेने काय करायचे ? बहुधा गरीब लोकांनी देवळात जाऊन देवाला प्रार्थना करून आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी नवससायास करावेत, अशी निर्मलाताईंची अपेक्षा असावी. दुर्दैवाने मंदिरेही अजून पूर्णपणे खुली झालेली नाहीत. त्यामुळे लोकांना घरातच देवाला सांकडे घालून ‘देवा रे, लवकर आर्थिक स्थिती सुधार’, म्हणून धावा करावा लागणार आहे. ‘गेल्या सत्तर वर्षात...’ ही संज्ञा वर्तमान राज्यकर्त्यांनी प्रचलित आणि लोकप्रिय केली आहे. पण याआधी कुणा अर्थमंत्र्याने आर्थिक स्थितीबद्दल देवाला बोल लावला नव्हता. म्हणजेच अर्थव्यवस्था आता ‘रामभरोसे’ ? जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा कोरोना विषाणू केवळ माणसांसाठीच नव्हे, तर एकंदरीतच देशासाठीही जीवघेणा ठरत आहे. ‘जीएसटी’ म्हणजे वस्तू व सेवाकर प्रणाली देशात लागू झाल्यानंतर कररूपी महसुलाचे केंद्र सरकार विश्‍वस्त झाले. मग आलेल्या उत्पन्नातून केंद्राने राज्यांना त्यांचे वाटे द्यायचे ही पद्धत अमलात आली. तसेच ‘जीएसटी’ प्रणाली लागू करताना ज्या राज्यांचे कररूपी महसुलाचे जे काही नुकसान होईल, त्याची संपूर्ण भरपाई केंद्र सरकारने करण्याची तरतूदही संबंधित कायद्यात आहे. पाच वर्षांचा संक्रमणकाळ गृहीत धरून ही भरपाईची तरतूद करण्यात आली. प्रत्यक्षात राज्यांना त्यांचा महसुली वाटा देण्यात केंद्र सरकार सफल ठरलेले नाही. प्रत्यक्ष महसुली वाटा तर सोडाच, परंतु भरपाईदेखील थकविण्यात आली आहे. यामुळे राज्यांचा जीव कासावीस झाला आहे आणि त्यांनी केंद्राकडे हे पैसे मिळण्यासाठी तगादा लावला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ‘जीएसटी कौन्सिल’ची बैठक गेल्या आठवड्यात झाली. परंतु केंद्र सरकारने राज्यांना भरपाईचे हप्ते देण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली. राज्यांनी चक्क कर्जे घ्यावीत असा सल्ला केंद्र सरकारकडून देण्यात आला. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा हाच केंद्र आणि राज्यांमधील संघर्षाचा मुद्दा ठरत आहे. केंद्र सरकारने भरपाईचे हप्ते देण्यास असमर्थता व्यक्त करतानाच कर्ज घेण्यास प्रवृत्त करणे हे राज्यांच्या पचनी पडत नसल्याचे चित्र आहे. केंद्र सरकार त्यांचा प्रस्ताव लादत असल्याचा आणि बळजबरीने कर्ज घेण्यास लावत असल्याचा आरोप राज्यांनी केला आहे. राज्यांचे म्हणणे आहे की राज्यांना कर्ज घेण्यास लावण्याऐवजी केंद्र सरकारने स्वतः कर्ज काढून राज्यांचे हप्ते द्यावेत. केंद्र सरकारची त्याला तयारी दिसत नाही. कर्ज राज्यांनी घ्यावे आणि केवळ ते रास्त दराने देण्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेशी बोलण्याचे केंद्राने मान्य केले आहे. पण राज्यांना हे मान्य नाही. राज्यांपुढे आधीच भरपूर आर्थिक अडचणी असताना त्यात हा नवा कर्जाचा बोजा डोक्‍यावर घेण्याची राज्यांची तयारी नाही. या मुद्यावर घोडे अडलेले आहे. त्यामुळेच अर्थमंत्र्यांना देवाची आठवण झाली आणि त्यांनी सर्व परिस्थितीला देव जबाबदार असल्याचे सांगून टाकले आहे. राज्यांना कर्ज घ्यावे लागल्यास त्याची परतफेड, त्यावरील व्याज आणि राज्याची वित्तीय स्थिती या सर्वांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. त्यामुळेच ते टाळण्याची राज्यांची धडपड आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप ‘जीएसटी’ची संकल्पना अशा असाधारण व आपत्तीच्या परिस्थितीत असफल ठरणार असे भाकित अनेक तज्ज्ञांनी केले होते. ‘जीएसटी’च्या रचनेत केवळ चार विषय सोडून अन्य कोणत्याही वस्तू व सेवेवर कर आकारण्याचा अधिकार राज्यांना ठेवलेला नाही. ‘एक देश, एक बाजार आणि एक कर’ या गोंडस नावाखाली राज्यांच्या आर्थिक अधिकारांचा एकप्रकारे संकोच करण्यात आला. केवळ आणि केवळ अण्णाद्रमुक या पक्षाने हा धोका व्यक्त करून भविष्यात यातून केंद्र व राज्य संघर्ष निर्माण होईल आणि म्हणून संघराज्य पद्धतीच्या मुळावरच येणारा हा कायदा करू नका, असा इशारा दिला होता. त्यांची भविष्यवाणी एवढ्या लवकर खरी होईल असे कुणाला वाटले नव्हते. या पद्धतीतील आणखी एक दोष म्हणजे केंद्र सरकारला त्यांना पाहिजे ते ‘सेस’ किंवा ‘शुल्क’ आकारण्याचे अधिकार अबाधित राखण्यात आले. कारण यातून मिळणारे उत्पन्न थेट केंद्राच्या खजिन्यात जमा होते. राज्यांना ते अधिकार ठेवण्यात न आल्याने ‘जीएसटी’ जमा करणे आणि केंद्राला देणे आणि मग केंद्राकडून त्याचे वाटप एवढेच राज्यांच्या अधिकारात राहिले. पेट्रोल, वीजदर आकारणी, मुद्रांक शुल्क आणि अल्कोहोल या चार विषयांवर राज्ये त्यांच्या मनाप्रमाणे कर आकारू शकतील एवढेच अधिकार राज्यांना देण्यात आले. परंतु यातही राज्यांना फारसा वाव राहिलेला नाही. आता जी रचना आहे ती केंद्रित स्वरूपाची म्हणजेच केंद्रीकरणाची आहे. त्यामुळे राज्यांना ‘मायबाप केंद्र सरकार’पुढे गडाबडा लोळावे लागत आहे. केंद्राने सुचविलेल्या पर्यायानुसार राज्यांनी तूर्तास कर्ज घ्यावे आणि त्याची परतफेड त्यांना मिळणाऱ्या महसुली वाट्यातून केंद्र सरकारतर्फे परस्पर केली जाईल. म्हणजेच पुन्हा राज्यांच्या हाती कटोरा अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते. या सगळ्या अटींमुळेच राज्ये कर्ज उचलण्यास तयार नाहीत. यावर्षी ‘जीएसटी’ कररूपी महसुलात तीन लाख कोटी रुपयांची तूट येण्याचा अंदाज आहे. आताच्या अंदाजानुसार आर्थिक वर्षाअखेर जास्तीतजास्त ६५ हजार कोटी रुपयांची वसुली होऊ शकते. म्हणजेच दोन लाख ३५ हजार कोटी रुपयांची तफावत राहील. या २.३५ लाखांमध्ये ९७ हजार कोटी रुपयांची रक्कम ही भरपाईची आहे. म्हणजे ‘जीएसटी’ अंमलबजावणीमुळे ज्या राज्यांचे महसुली नुकसान होईल त्यांना दिल्या जाणाऱ्या रकमेचा हा आकडा आहे. केंद्र सरकारने ९७ हजार कोटी रुपये किंवा २.३५ लाख कोटी रुपये या दोन्हीसाठी राज्यांना कर्ज घेण्याची शिफारस केल्यानंतर पेच निर्माण झाला आहे. राज्यांना कर्जे घ्यायला लावण्याऐवजी केंद्राने राज्यांच्या वतीने कर्ज घेऊन राज्यांना त्यांचे पैसे द्यावेत, असे रिझर्व्ह बॅंकेने सुचविल्याचे समजते. त्यामुळेच ताज्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार त्या पर्यायावर अनुकूल विचार करीत असल्याचे समजते. परंतु तसे झाले तरी त्या कर्जाची परतफेड राज्यांच्या भावी ‘जीएसटी’ वाट्यातूनच केली जाईल, म्हणजेच राज्यांच्या वाट्यातून ते पैसे वळते केले जातील आणि तेथेही केंद्र सरकार वरवंटा चालवील अशी भीती राज्यांना वाटते. परंतु पैशाची तीव्र गरज असल्याने राज्यांना कोणता तरी पर्याय स्वीकारावा लागणारच आहे. परंतु या निमित्ताने ‘जीएसटी’ प्रणालीत सुधारणा किंवा तिची फेररचना करण्याची गरज पुढे येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारला तयारी करावी लागेल. विरोधाभास पाहा ! पंतप्रधानांनी स्थापन केलेल्या बिनसरकारी ‘पीएम केअर्स फंड’ या निधीकडे पैशाचा ओघ किती वाढला आहे ? ता. २८ मार्च रोजी स्थापन झालेल्या या निधीत ३१ मार्चअखेर ३०७६ कोटी रुपये जमा झाले. त्यापुढील काळात ज्या लोकांनी देणग्या जाहीरपणे दिल्या, त्यावर आधारित रकमांची बेरीज ‘इंडिया स्पेंड’ने करून या निधीत आतापर्यंत सुमारे ९६७७ कोटी रुपये जमा झाल्याचे म्हटले आहे. एका बाजूला राज्यांना आर्थिक घरघर लागण्याची वेळ आली आहे, पण या निधीत मात्र पैसा वाढत चालला आहे. हाच तो ‘नवा भारत’ असावा ! News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

Latest news updates August 30, 2020 0 Comments

via News Story Feeds https://ift.tt/3jtK6v4

Read more No comments:

सकाळ latest updates

‘बॅटरी स्वॅपिंग’ किफायतशीर विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचे प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्व आता सर्वांना माहीत आहे. त्यातील किफायतशीरपणाची गरज हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. यासंदर्भात साधारण साडेतीन वर्षांपूर्वी ‘बॅटरी स्वॅपिंग’चा (अदलाबदल) पर्याय पुढे आला. विषय म्हटले तर अगदी साधा होता. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांमध्ये बॅटरीची किंमत ही त्या वाहनाच्या किमतीच्या ३०% ते ५०% इतकी असते. विजेवर चालणारी वाहने बॅटरीशिवाय पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांपेक्षा महाग नसतात. पण या वाहनांमध्ये बॅटरीची भर घातली की ती महागतात. बॅटरी म्हणजे वाहनाला ऊर्जा देणारी पेट्रोलच्या टाकीप्रमाणे एक टाकी. पण इंधनाची टाकी महाग नसते. बॅटरी मात्र महाग असते. समजा एखाद्या ग्राहकाने बॅटरी खरेदीच केली नाही आणि त्याऐवजी गरज असेल त्याचवेळी एक चार्ज केलेली बॅटरी गाडीत बसवली आणि डिस्चार्ज झालेली बॅटरी परत केली तर? म्हणजे ग्राहक त्याच्या बॅटरीच्या वापराचे पैसे देतो आणि संपूर्ण बॅटरी संचाच्या खूप जास्त खर्चाचा भार उचलत नाही. भारताने यापूर्वी हा प्रयोग केला आहे. आपण ‘एलपीजी गॅस सिलेंडर’चे ग्राहक आहोत; पण त्यांचे मालक नाहीत. ग्राहक सिलेंडर खरेदी करत नाही. भरलेले सिलेंडर मिळतात, आपण त्यांचा वापर करतो आणि नंतर रिकामे सिलेंडर देऊन भरलेले घेतो. ही व्यवस्था यशस्वी ठरली आहे. त्यातून बराच रोजगार निर्माण झाला आहे. प्रत्येक घरात पाईपद्वारे गॅस पोहोचवण्याचा महागडा पर्याय त्यावेळी टाळला. आता एलपीजी गॅस सिलेंडर दुर्गम भागातील गावांपर्यंतही पोहोचत आहेत आणि ९६.९ टक्के कुटुंबांना या योजनेच्या कक्षेत आणणे शक्‍य झाले आहे. या भागात पाईपद्वारे गॅस कसा पोहोचला असता याची कल्पना करा! ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप एनर्जी ऑपरेटरची सेवा बॅटरी स्वॅपिंगसाठी विद्युत वाहनधारक ग्राहकांना एका एनर्जी ऑपरेटरची सेवा घेता येईल. तो बॅटरी खरेदी करेल, त्यांना चार्ज करेल आणि या बॅटरी तो वाहनधारकांना स्वॅपिंगसाठी देत राहील. विविध ठिकाणी त्या उपलब्ध असतील. ग्राहकाच्या वाहनाची बॅटरी संपत येईल, त्यावेळी तो/ ती या बॅटरी केंद्रावर जाईल आणि आपली डिस्चार्ज झालेली बॅटरी देऊन चार्ज झालेली बॅटरी बदलून घेईल. केवळ दोन ते पाच मिनिटात हे काम होईल. यासाठी इलेक्‍ट्रिक वाहनधारकाला बॅटरी स्वॅपिंग सेवेशी संबंधित एनर्जी ऑपरेटरशी करार करावा लागेल. अदलाबदल केल्या जाणाऱ्या बॅटरींचा गैरवापर होऊ नये किंवा चोरी होऊ नये, यासाठी त्या इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने लॉक करता येतील. केवळ विशिष्ट एनर्जी ऑपरेटरकडूनच त्यांचे चार्जिंग केले जाईल. ज्या वाहनांसाठी त्या तात्पुरत्या वापरण्याची व्यवस्था आहे, त्याच वाहनांमध्ये त्या वापरण्याची व्यवस्था होऊ शकेल. पंपावर पेट्रोल भरण्यासाठी पैसे घेतले जातात, तशाचप्रकारे अदलाबदल( स्वॅपिंग) होणाऱ्या बॅटरी चार्ज करण्यासाठी पैसे आकारून एखादा एनर्जी ऑपरेटर या प्रक्रियेच्या माध्यमातून चांगला व्यवसाय उभारू शकतो. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा वाहनधारकाला जास्त फायदा या एनर्जी ऑपरेटरकडून आकारले जाणारे शुल्क बॅटरीची किंमत, चार्जिंग करण्याचा खर्च आणि स्वॅपिंग प्रक्रिया राबवण्यासाठी येणारा खर्च यांच्यावर आधारित असेल. इलेक्‍ट्रिक वाहनधारकाला बॅटरी स्वॅपिंगसाठी येणारा प्रतिकिमी खर्च तशाच प्रकारच्या पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनापेक्षा कमी असेल. त्यामुळेच इलेक्‍ट्रिक वाहनधारकाला जास्त फायदा होईल. त्यामुळे इलेक्‍ट्रिक वाहनांकडे कल वाढेल. बॅटरी स्वॅपिंग सेवा देणारे अनेक एनर्जी ऑपरेटर तयार होऊ शकतील. त्यामुळे किफायतशीर सेवा देणाऱ्या एनर्जी ऑपरेटरची ग्राहकाला निवड करता येईल. या व्यवस्थेशी संबंधित मालवाहतूकशास्त्र( लॉजिस्टिक्‍स) आणि अर्थशास्त्र यांचा अभ्यास साडेतीन वर्षांपूर्वी करण्यात आला होता. पण बऱ्याच जणांना ही संकल्पना जुनाट वाटली आणि इतर देशांनी अद्याप ती स्वीकारलेली नव्हती. कमी खर्चाचा पर्याय कमी खर्चाचा पर्याय भारतासाठी नक्कीच आवश्‍यक होता आणि आहे, पण भारतानेही त्या दिशेने पाऊल टाकले नव्हते, काही वाहननिर्मातेदेखील त्यासाठी फार उत्सुक नव्हते. काही उत्पादकांना इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी सरकारचे पाठबळ नको होते; तर इतरांना त्यांच्या वाहनातून बॅटरी वेगळी काढायची नव्हती. याचे कारण त्यामुळे वाहनविक्रीतील त्यांच्या फायद्याचे प्रमाण कमी होणार होते. मात्र, ही संकल्पना तातडीने स्वीकारणारेही काही होते. विशेषतः फ्लीट ऑपरेटरनी( ॲप आधारित टॅक्‍सी) याचे महत्त्व लक्षात घेतले. इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवत बॅटरी स्वॅपिंग प्रक्रिया सुरू केली. बॅटरीरहित इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या विक्रीला अधिकृत करण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली होती. अखेर सरकारने बॅटरीविरहित इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या विक्रीला अधिकृत मान्यता दिली आहे. भारतात इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी या निर्णयाचा फायदा होईल. एका अर्थाने या क्षेत्रात भारताने नेतृत्व करण्याचे ठरवले आहे. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा अर्थातच यातील काही त्रुटी दूर कराव्या लागतील. इलेक्‍ट्रिक वाहनांना देण्यात येणाऱ्या (‘फास्टर ॲडोप्शन अँड मॅन्युफेक्‍चरींग ऑफ हायब्रीड अँड ईलेक्‍ट्रिक व्हेईकल’-फेम-२ ) अनुदानाचा लाभ आता या व्यवस्थेअंतर्गत इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी आणि चार्जर्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या एनर्जी ऑपरेटरकडे हस्तांतरित करणे गरजेचे आहे. त्याचा आराखडा सरकार,उद्योगाला तयार करावा लागेल. जर प्रत्येक श्रेणीच्या वाहनाने त्यांच्या श्रेणीनुसार एक प्रमाणित कनेक्‍टर, बॅटरीचे स्वरूप आणि इलेक्‍ट्रिक वाहने, स्वॅपिंग करता येणाऱ्या बॅटरी आणि चार्जर यांच्यातील कनेक्‍टिविटी संदर्भात नियमावली स्वीकारली तर त्याचा फायदा होईल. हे करणे शक्‍य आहे. सरकारने उचललेल्या या धाडसी पावलामुळे भारताला इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्रात आघाडी घेता येईल. त्यामुळे आता बॅटरी स्वॅपिंगला चालना देण्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर ‘फेम’ अनुदानाचे हस्तांतर इलेक्‍ट्रिक वाहनांचे निर्माते आणि एनर्जी ऑपरेटरकडे करण्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे. (लेखक ‘आयटीआय’, मद्रास येथे कार्यरत आहेत.) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

Latest news updates August 30, 2020 0 Comments

via News Story Feeds https://ift.tt/3jtHmhg

Read more No comments:

Saturday, August 29, 2020

सकाळ latest updates

दिलासादायक! हिमाचल प्रदेश पर्यटनासाठी झाला खुला, पण... सिमला - निसर्गरम्य हिमाचल प्रदेश पाहण्यासाठी पर्यटक तयार असले तरी कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेले नियम पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी अडचणीचे ठरू लागले आहेत. हिमाचल प्रदेश सरकारने अनलॉक सुरू झाल्याने पर्यटकांची नोंदणी सुरू केली आहे. मात्र, तीन दिवसांपूर्वी जारी केलेल्या नव्या नियमानुसार पर्यटकांना हिमाचलमध्ये येण्यापूर्वी ९६ तास कोविड चाचणी करावी लागणार आहे. अहवाल नकारात्मक असेल तरच हिमालचमध्ये प्रवेश मिळणार आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा कोरोना संसर्गाच्या प्रकोपामुळे देशभरातील पर्यटन स्थळ बंद असल्याने पर्यटन व्यवसाय ठप्प पडला आहे. काश्‍मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, दक्षिण भारत आदी ठिकाणचे पर्यटनस्थळ पर्यटकांअभावी सुनेसुने पडले आहेत. परंतु आता हिमाचल सरकारने पर्यटनाला चालना देण्यासाठी काही अटींवर परराज्यातील नागरिकांना प्रवेश देण्याची तयारी केली आहे. यासाठी हिमाचल प्रदेश सरकारने दोन दिवसांपासून पर्यटकांसाठी नोंदणी सुरू केली आहे. धक्कादायक! मुलीनेच आई आणि भावावर केला गोळीबार; दोघांचाही मृत्यू नव्या नियमांनुसार राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांना कोविड चाचणी बंधनकारक आहे. परंतु त्यासाठी अडीच हजार रुपयांपर्यतचा खर्च उचलावा लागणार आहे. त्यामुळे कुटुंबासह हिमाचल दौरा करण्याचे नियोजन आखणाऱ्या मंडळींना हा खर्च परवडणारा नाही. त्यामुळे पर्यटकांकडून केवळ चौकशी केली जात आहे, परंतु नियमांमुळे ते येण्यास फारसे उत्सुक दिसत नाहीत, असे स्थानिक हॉटेल चालकांचे म्हणणे आहे. Unlock 4 : केंद्र सरकारकडून नियमावली जाहीर, मेट्रो सुरु तर शाळा-कॉलेज बंदच काहींना चाचणीपासून सवलत दहा वर्षापर्यंतच्या मुलांना कोविड चाचणीपासून सवलत देण्यात आली आहे. आता पर्यटक ९६ तासांपूर्वीच्या आरटी-पीसीआर तसेच टू नॉट आणि सीबी नॉट टेस्टची निगेटिव्ह चाचणी अहवाल घेऊन फिरण्यासाठी राज्यात येऊ शकतात. गाडी चालकास क्वारंटाइनची गरज नाही आता टॅक्सी आणि खासगी गाडीच्या चालकांना क्वारंटाइन राहण्याची गरज नाही. पूर्वी ७२ तासापूर्वीचा अहवाल गृहित धरला जात होता. आता ९६ तासापूर्वी केलेल्या चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल देखील पर्यटकांना फिरण्यासाठी परवानगी देणारा आहे. फेसबुकनंतर व्हॉट्सॲपशी देखील भाजपची हातमिळवणी - राहुल गांधी सीमेवर रॅपिड चाचणी करा कोविड चाचणी बंधनकारक करण्याऐवजी अन्य राज्यांप्रमाणे हिमाचलच्या सीमेवर रॅपिड चाचणी करावी अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे. त्यामुळे पर्यटकांचा वेळ आणि पैसा वाचू शकतो, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. जम्मू काश्‍मीर आणि दिल्लीच्या सीमेवर ३०० रुपयांपासून ४०० रुपये किंवा मोफत चाचणी केली जात आहे. त्याचा अहवाल दहा मिनिटात मिळतो. तसेच महाराष्ट्र, कोलकता आणि अन्य राज्यातून येणाऱ्या पर्यटकांसाठी रेल्वे सेवा बहाल करावी, अशी मागणी केली जात आहे. त्यामुळे दक्षिण भारतातून येणाऱ्या पर्यटकांना हिमाचलमध्ये चांगली सेवा मिळू शकते. दोन रात्रीचेच पॅकेज पर्यटकांना हिमाचलमध्ये येण्यासाठी पर्यटन श्रेणीत नोंदणी करावी लागणार आहे. चोवीस तासात संबंधित जिल्हा अधिकाऱ्याने अर्ज मंजूर केला नाही तर सॉफ्टवेअर आपोआप अर्जाला परवानगी देईल. किमान दोन रात्रीच्या पॅकेजवर प्रवासी विविध भागात फिरु शकतील. पूर्वी हिमाचलमध्ये प्रवेश करण्यासाठी किमान पाच दिवस हॉटेल बुकिंग करणे गरजेचे होते. परंतु आता दिवस कमी केले असून केवळ दोनच दिवस राज्यात राहता येणार आहे. नवीन ९३ रुग्ण हिमाचल प्रदेशमध्ये गेल्या चोवीस तासात नव्याने ९३ रुग्ण आढळून आले असून राज्यातील बाधितांची संख्या ५७३१ वर पोचली आहे. तसेच एकाचा मृत्यू झाला असून एकुण मृतांची संख्या ३३ वर पोचली आहे. सध्या राज्यात १५०० रुग्णावर उपचार सुरू आहेत. कांग्रा जिल्ह्यातील ५६ वर्षीय महिलेचा आज कोरोनामुळे मृत्यू झाला. याशिवाय त्यांना कर्करोग होता व पंजाबमध्ये उपचार सुरू होते. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

Latest news updates August 29, 2020 0 Comments

via News Story Feeds https://ift.tt/3baE0g6

Read more No comments:

सकाळ latest updates

यूजीसीसह इतर संस्थांचे अस्तित्व संपणार; भाजप नेत्याचे प्रतिपादन पुणे : "विधी आणि वैद्यकीय शिक्षण सोडले, तर इतर सर्व प्रकारचे उच्च शिक्षण एकाच छताखाली येणार आहे. या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षाही एकच असणार आहे. त्यासाठी कायद्यांमध्ये आवश्यक बदल नवीन शैक्षणिक धोरणात सुचविण्यात आले आहेत. हे धोरण भारतीय शिक्षण पद्धतीचा ढाचा बदलणारे आहे,'' असे प्रतिपादन भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी केले. लायन्स क्लब इंटरनॅशनलतर्फे 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' या विषयावर माधव भंडारी यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. संयोजक योगेश कदम, बी. एल. जोशी, सतीश देसाई, श्रीकांत सोनी, अरुण सेठ, हसमुख मेहता यांच्यासह विविध क्लबचे अध्यक्ष यावेळी उपस्थित होते. - Rainfall : गेल्या २४ तासात महाबळेश्वरमध्ये सर्वाधिक पावसाची नोंद! माधव भंडारी म्हणाले, "सध्याच्या शिखर संस्था एकमेकांच्या विरोधात काम करत असल्यासारखा व्यवहार आहे. त्यामुळे यूजीसीसह इतर शिखर संस्था जाऊन केवळ देशात केवळ तीन संस्थांच्या माध्यमातून काम पाहिले जाईल. या धोरणानुसार शिक्षणपद्धतीमध्ये मूलगामी बदल होणार आहेत. सध्याच्या शिक्षणाचा पाया हा इंग्रजांकडून आलेल्या विचाराचा होता, स्वातंत्र्यानंतरही याच्या मूळ रचनेत बदल केले नाहीत, पण आता शिक्षणाचा ढाचा बदलणार आहे. गेल्या १५ ते २० वर्षात विद्यार्थी रोजगारक्षम नाहीत. त्यामुळे बेरोजगारी वाढली आहे. त्यामुळे शैक्षणिक धोरणात बदल आवश्यक आहे. - विद्यार्थ्यांच्या खात्यात आठवडाभरात पैसे जमा होणार; धनंजय मुंडे यांची घोषणा सध्या भाषेची वाईट स्थिती आहे, मुलांना मराठी, इंग्रजी, हिंदी देखील नीट बोलता येत नाही. याचाही विचार करून शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेला प्राधान्य दिले आहे. तसेच इतर भाषाही शिकाव्यात यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. विद्यार्थ्यांना विद्याशाखा सोडून इतर विद्याशाखेतील विषय शिकता येणार आहेत, असे भंडारी यांनी सांगितले. प्रास्ताविक आभार योगेश कदम यांनी केले, तर भाग्यश्री पाटील यांनी मानले. - अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२१ पासून सुरू होईल आणि पूर्ण अंमलबजावणीसाठी १० वर्ष लागतील. - ३ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्यात - इयत्ता १०वीचे बोर्ड रद्द होणार. देशात एकच बोर्ड असणार - अर्धवट शिक्षण सोडले, तर जिथपर्यंत शिकले आहे त्याचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. काही बदल तर होणारच या देशात सर्वकाही वाईटच आहे, होते, मिशनरी आले म्हणून या देशाचे भले झाले असा चुकीचा इतिहास गेली अनेक वर्ष शिकवला जात आहे. त्यामुळे अशा गोष्टी नव्या शैक्षणिक धोरणातून बदलण्यात येतील, असेही भंडारी यांनी सांगितले. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा (Edited by : Ashish N. Kadam) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

Latest news updates August 29, 2020 0 Comments

via News Story Feeds https://ift.tt/3hBWCrI

Read more No comments:

सकाळ latest updates

अपंगांना एसटीतील सवलती बंद? राज्यात अनेक ठिकाणी अपंगांकडून पूर्ण तिकीट वसूली मुंबई : राज्यात 20 ऑगस्टपासून जिल्ह्यांतर्गत एसटी सेवा सुरू झाल्यापासून अनेक ठिकाणी प्रवासासाठी ज्येष्ठ आणि अपंगांना सवलत न देताच त्यांच्याकडून पुर्ण तिकीटांची वसूली केली जात असल्याचे समोर आले आहे. पनवेल ते दादर प्रवास करणारे अपंग संदिप काशीद यांना लाॅकडाऊन काळात एकदाही अशी सवलत दिली गेली नाही. यासंदर्भात वाहकांना विचारणा केल्यावर प्रवासी सवलतीच्या योजनाच बंद झाल्याचे सांगण्यात आले, अशी माहिती त्यांनी दिली. काशिद 79 वर्षीय अपंग आहेत. तसे एसटीचे सवलत कार्डही त्यांच्याकडे आहे. प्रवासासाठी नियमानूसार त्यांना तिकिट दरात 75 टक्के सवलत आहे. मात्र, कोरोना काळात पुर्ण तिकीट काढूनच प्रवास करावा लागल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. बदलापूरात मोठा अनर्थ टळला; MIDCतील एकापाठोपाठ दोन कंपन्यांना मोठी आग अमरावती विभागात तर चक्क अमरावती आगार व्यवस्थापकांनीच वाहकाला याप्रकरणी नोटीस बजावल्याचा प्रकार घडला आहे. एसटीच्या वाहकाने दोन ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीच्या योजनेचा लाभ देऊन त्यांची तिकीट दिली. मात्र, त्यानंतर कोरोना काळात ज्येष्ट नागरिक व 12 वर्षांखालील मुलांना मिळणाऱ्या प्रवास सवलतीच्या योजना बंद झाल्या आहेत. तिकीटीची शिल्लक रक्कम तात्काळ आगाराच्या रोकड शाखेत भरण्याची नोटीस एस. डी. गजभिये नावाच्या वाहकालाच चक्क आगार व्यवस्थापकांनी बजावली. मात्र, अमरावती विभाग नियंत्रकांच्या ही चुक लक्षात आल्यानंतर त्यांनी अमरावती आगार व्यवस्थापकाला पत्र पाठवून सवलत योजना सुरू असल्याचे सांगून नोटीसीबाबत खुलासा मागितला आहे. दादरला गारमेंन्टच्या दुकानात काम करतो. त्यासाठी पनवेल ते दादर नेहमी एसटीने प्रवास करतो. 79 टक्के अपंग असल्याने मला एसटीच्या प्रवासामध्ये 75 टक्के सवलत आहे. मात्र, या कोरोना काळामध्ये 100 टक्के तिकीट वसूल केली जात आहे. अशा तिकीट सवलती बंद झाल्याचे वाहक सागंत आहे. - संदिप काशीद, अपंग, पनवेल सवलतीच्या योजना सुरू आहेत. राज्य शासन किंवा एसटी महामंडळाने यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतला नाही. राज्यात काही ठिकाणी गैरसमजूतीतून योजना बंद झाल्याचे प्रकार घडले आहेत. मात्र, त्यावर वेळीच कारवाई करण्यात आली आहे. - राहूल तोरो, महाव्यवस्थापक, एसटी महामंडळ ----------------------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे ) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

Latest news updates August 29, 2020 0 Comments

via News Story Feeds https://ift.tt/34LS0eY

Read more No comments:

सकाळ latest updates

कोरोनामुळे मुंबईच्या आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा परिणाम; कुटुंबनियोजन, मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया ते लसीकरण मोहीम रखडल्या मुंबई - कोरोना संसर्गामुळे मुंबईच्या आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात संसर्गाच्या भितीने अनेकांनी शस्त्रक्रीया पुढे ढकलल्या, तर या काळात पालिका आणि खाजगी रुग्णालयांनी कोरोना रुग्णांवर आपले लक्ष केंद्रीत केले होते. शिवाय वाहतूक व्यवस्था ठप्प होती. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम लसीकरण मोहीम, प्रसुतीपासून इतर महत्वाच्या शस्त्रक्रीयेवर झाल्याची माहिती समोर येत आहे. मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य आरोग्य सेवेच्या माहितीच्या आधारे हे स्पष्ट झालय. मात्र जुलै महिन्यापासून कोरोनाचा फैलाव आटोक्यात आल्यापासून हळूहळू आरोग्य सेवा सामान्य होत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या मार्च ते जुलै या महिन्यात लसीकरण 60 टक्क्याने कमी झाल्या आहेत. याच कालात उर्वरीत राज्यात झालेल्या लसीकरणाच्या संख्येपेक्षा ही दुपट्ट आहे. या पाच महिन्याच्या काळात मोतिबिदूंच्या शस्त्रक्रीयांच्या संख्येत 92.8 टक्क्याने घट झाली आहे. या पाच महिन्याच्या कालावधीत पुरुष आणि महिलांवरच्या कुटुंबनियोजनाच्या शस्त्रक्रीया 70.3 टक्काने कमी झाल्यात. तर राज्यात या कुटुंब नियोजनाच्या शस्त्रक्रीया गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 65 टक्क्यांनी घटल्याची नोंद आहे. लाॅकडाऊन काळात रेल्वे मालवाहतुकीमुळे 'मालामाल'; गेल्या वर्षीच्या तुलनेत महसूलात 4.3 टक्याने वाढ प्रसुतींची संख्या कमी मुंबईत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मार्च ते जुलै या महिन्यात प्रसुतीची संख्या 18.7 टक्के कमी झाल्याची नोंद आहे. मार्च ते जुलैच्या काळात मुंबईतील खाजगी आणि शासकीय रुग्णालयामध्ये 47,260 मुलांचा जन्म झाला. 2019 मध्ये या पाच महिन्यात एकुण 58,132 मुल जन्माला आली होती. या काळात वाहतूकीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे रुग्णालयात पोहोचणे कठिण झाले होते.कल्याण, डोबिंवली, मिरा रोड, नवी मुंबई इथून मोठ्या संख्येने महिला प्रसुतीसाठी मुंबईच्या रुग्णालयात दाखल होणे पसंत करतात. मात्र यावेळी वाहतूक सुविधेअभावी त्या मुंबईच्या रुग्णालयात येऊ शकल्या नाही.दुसरी बाब म्हणजे लॉक़डाऊनमध्ये रोजगार गमावल्याने मोठ्या प्रमाणात कामगार आपआपल्या राज्यात निघून गेले. या सर्वांचा एकत्रीत परिमाण प्रसुतीच्या संख्येवर झाल्याचे पालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. मंगला गोमारे यांनी सांगीतलय. या पाच महिन्याच्या कालाधीत नवजात बाळांच्या आयसीयूमधील संख्याही 52.4 टक्काने कमी झाल्याची नोंद आहे. गेल्या वर्षी मुलांच्या आयसीयूमध्ये दाखल झालेल्या बाळांची संख्या 3681 होती. या पाच महिन्यात ती संख्या 1,751 एवढी होती. हॉस्पीटलमध्ये कोविड संसर्ग होण्याची भिती हे यामागील सर्वात मोठे कारण असल्याचे नगरसेवक अश्रफ आझमी यांचे म्हणणे आहे. मुंबईकरांनो संकट टळलेलं नाही! वांद्रे, कुलाब्यात कोरोना संसर्गात वाढ; उत्तर मुंबईची परिस्थिती जैसे थे लॉकडाऊन काळात अऩेकांनी कुटुंबनियोजनाच्या शस्त्रक्रीया टाळल्या, एप्रिल ते जूनमध्ये मुंबईत कोरोनाचा फैलाव जोरात होता, त्यामुळे या शस्त्रक्रीया टाळण्याकडे लोकांनी भर दिला. लॉकडाऊन शिथील झाल्यानंतर आता या शस्त्रक्रीया सुरु झाल्या आहेत अशी माहिती डॉ मिनाक्षी राव यांनी दिली. जुलै महिन्यात शहरातील कोरोना संसर्गाची परिस्थिती आटोक्यात येऊ लागली. त्यामुळे टाळलेल्या शस्त्रक्रीया करुन घेण्याकडे लोकांचा कल वाढलाय. एकट्या जुलै महिन्यात 223 मोतीबींदूच्या शस्त्रक्रीया झाल्या. तर या जुलै महिन्यात 8,146 मुलांचे लसीकरण झाले. मे महिन्यात ही संख्या केवळ 2,659 एवढी होती. मुंबईची स्थिती सामान्य होत आहे. पालिकेने 72 खाजगी नर्सींग होम आणि रुग्णालयांना कोविड सेवेतून कमी केले आहे. त्यामुळे येत्या काळात आरोग्य सेवा पुर्णपणे जाग्यावर येईल अस अतिरीक्त पालिका आयुक्त सुरेश काकानी यांनी म्हटलय. .... मार्च ते जून- लॉकडाऊन काळात आरोग्य सेवेवर परिणाम मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रीयांचे प्रमाण 92.8 टक्क्याने घटले लसीकरणाचे प्रमाण कमी साडेपाच हजाराने कमी झाले कुटुंबनियोजनाच्या शस्त्रक्रीया पुढे ढकलल्या नवजात शिशुंच्या आयसीयू वार्डमधील संख्या 52.4 % कमी मुंबईत प्रसुतींची संख्येत 18.7 टक्क्याने घट कारण काय ? -मार्च ते जुन महिन्यात मुंबईत कोरोना फैलाव वाढत होता -संसर्ग होण्याच्या भितीने लोकांनी रुग्णालयात जाणे टाळले -शासकीय, खाजगी रुग्णालयांचा फोकस कोरोना रुग्णांकडे होता -अनेक खाजगी रुग्णालयांनी इतर पेशंट घेणे बंद केले होते -स्टाफ अभावी खाजगी रुग्णालयांनी अनेक शस्त्रक्रीया पुढे ढकलल्या -वाहतूक व्यवस्थेच्या अडचणीमुळे दवाखान्यात पोहोचणे कठिण -परप्रांतीय मजूर आपआपल्या राज्यात निघून गेले ---------------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे ) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

Latest news updates August 29, 2020 0 Comments

via News Story Feeds https://ift.tt/2GbmRaI

Read more No comments:

सकाळ latest updates

अफवेमुळे खळबळ, प्रशासनाने खुलासा केल्यामुळे दिलासा सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - शहरात आज दिवसभरात एकूण सात कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले. यात एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा समावेश आहे. सर्वोदयनगर व बाहेरचावाडा येथे प्रत्येकी एकाचा समावेश आहे; मात्र सोशल मीडियावर फिरलेला 13 आकडा चुकीचा असल्याचे पालिकेचे मुख्याधिकारी संतोष जिरगे यांनी सांगितले. सबनीसवाडा येथे ज्या घरात पाच कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले, त्या घरातील एका व्यक्तिचे आज निधन झाले; मात्र त्याचा कोरोना अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. या व्यक्तिचे हृदयविकाराच्या झटक्‍याने निधन झाले असून ते गेली कित्येक दिवस आजारी होते, असेही पालिका प्रशासनाने सांगितले. शहरामध्ये आज दिवसभरात एकूण सात रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले; मात्र सोशल मीडियावर शहरात 13 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळल्याची बातमी शहरात फिरल्याने नागरिकांमधून एकप्रकारे भीती व्यक्त करण्यात आली. याबाबत एकमेकांकडे खात्री करण्यासाठी फोनाफोनी सुरु झाली. पालिका प्रशासनाकडून याबाबतची माहिती घेतली असता काही कर्मचाऱ्यांकडून सोशल मिडीयावरीलच आकडा सांगण्यात आला; मात्र तुम्ही खात्री करा, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, पालिकेचे मुख्याधिकारी संतोष जिरगे यांना विचारले असता, ते म्हणाले, ""शहरात दिवसभरात फक्त सात कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत. इतर सहा रुग्णांचा शहराची कोणताही संबध नाही. जे सात रुग्ण आढळून आले आहेत त्यापैकी सबनीसवाडा येथील एकाच कुंटूबांतील पाच जणांचा समावेश आहे. सर्वोदय नगर व बाहेरचावाड्यातील प्रत्येकी एकाचा समावेश आहे. सोशल मिडीयावर फिरणारी बातमी चुकीची आहे; मात्र सात हा आकडा अधिकृत आहे. पालिका प्रशासनाकडून योग्य ती खबरदारी घेण्यात आली असून ज्या-ज्या भागात कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत त्या भागामध्ये कंटेन्मेंट झोन जाहीर केला आहे. शहरात 45 ठिकाणी कंटेन्मेंट जाहीर केला आहे. आत्तापर्यंत 75 रुग्ण कोरोनाबाधित झाले असून 26 जण बरे होऊन घरी परतले आहेत. दोघांचा मृत्यू झाला असून 47 रुग्ण सद्यस्थितीत सक्रीय आहेत.'' विशेष खबरदारी सर्वोदय नगरमध्ये आढळलेली "ती' कोरोना पॉझिटिव्ह व्यक्‍ती येथील एसटी डेपोमध्ये कामाला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांतून भिती व्यक्‍त होत आहे. सबनीसवाडा येथे ज्या कुटुंबातील पाच व्यक्ती करून पॉझिटिव्ह आले आहेत, त्या कुटुंबातील एक व्यक्ती सुरुवातीला बाधित होती. त्यामुळे घरातील सर्वांचे स्वॅब घेतले होते. त्यांचा अहवाल आज प्राप्त झाला असून त्यामध्ये पाचही व्यक्ती कोरोना बाधित आढळल्या. दरम्यान, तो परिसर कंटेन्मेंट झोन केला असून पालिकेकडून विशेष खबरदारी घेण्यात येत आहे. "ती' मुलगी बाधित सावंतवाडी पालिका कर्मचाऱ्याची मुलगी पॉझिटिव्ह आली आहे. त्यामुळे पालिकेमध्ये काम करणाऱ्या दोघा कर्मचाऱ्यांना खबरदारी म्हणून क्‍वारंटाईन केले आहे. पॉझिटिव्ह आलेली "ती' मुलगी आपल्या पॉझिटिव्ह नातेवाईकांच्या संपर्कात आली होती, असे पालिकेचे नोडल अधिकारी डॉ. उमेश मसुरकर यांनी सांगितले. अन्य काही कर्मचारीही क्‍वारंटाईन असल्याचे त्यांनी सांगितले. संपादन - राहुल पाटील News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

Latest news updates August 29, 2020 0 Comments

via News Story Feeds https://ift.tt/3gFIhsY

Read more No comments:

BBC मराठी

स्वीडनमध्ये कुराण जाळल्यानंतर झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण

Latest news updates August 29, 2020 0 Comments

via BBC News मराठी - बातम्या https://ift.tt/2Ge3lKR

Read more No comments:

सकाळ latest updates

आजचे राशिभविष्य आणि पंचांग : 30 ऑगस्ट पंचांग - रविवार - भाद्रपद शु. 12, चंद्रनक्षत्र उत्तराषाढा, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय 6.22, सूर्यास्त 6.51, प्रदोष, चंद्रोदय दु.1.20, चंद्रास्त रा.11.59, भारतीय सौर 9, शके 1942. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा दिनविशेष - १८५० - प्राच्यविद्यासंशोधक, कायदेपंडित, काँग्रेसचे एक संस्थापक न्यायमूर्ती काशिनाथ त्र्यंबक तेलंग यांचा जन्म. हिंदू कायद्यात सुधारणा होण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. त्यांनी इंग्रजीत गीतेचा अनुवाद केला. १८८३ - योगविद्येचे पुरस्कर्ते व शारीरिक शिक्षणतज्ज्ञ स्वामी कुवलयानंद यांचा जन्म. त्यांचे पूर्ण नाव जगन्नाथ गणेश गुणे. त्यांनी १९२४ मध्ये कैवल्यधाम नावाची योगशिक्षणसंस्था स्थापन केली. संस्थेतील प्रयोगांची माहिती व्हावी यासाठी त्यांनी ‘योगमीमांसा’ हे त्रैमासिक काढले. त्याचे सात खंड प्रकाशित झाले आहेत. १९०३ - हिंदी कादंबरीकार, कथाकार व कवी भगवतीचरण वर्मा यांचा जन्म. ‘मधुकर’ हा काव्यसंग्रह, ‘पतन’ ही कादंबरी. त्यांच्या ‘चित्रलेखा’ या सुमारे दोन लाख खप झालेल्या कादंबरीच्या आधारे चित्रपट तयार करण्यात आला. १९३० - ख्यातनाम संगीतकार व भावगीत गायक दशरथ पुजारी यांचा जन्म. पुजारी यांनी भावगीत, भक्तिगीत, अभंग, लावण्या, नाट्यगीते, समरगीते अशा विविध गानप्रकारांवर स्वतःची स्वरमुद्रा उमटवलेली आहे. १९४७ - ‘बी’ या टोपणनावाने प्रसिद्ध कवी नारायण मुरलीधर गुप्ते यांचे निधन. त्यांची ‘चाफा बोलेना चाफा चालेना’ ही कविता अतिशय प्रसिद्ध आहे. १९८१ - ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. जे. पी. नाईक यांचे निधन. स्वतंत्र भारतामध्ये प्रथमच स्थापन केल्या गेलेल्या शैक्षणिक आयोगाचे (१९६४ ते १९६६) ते सभासद सचिव होते. १९९२ - सर्जी बुब्काने इटली येथे इंडस्ट्री ट्रॉफी मैदानी स्पर्धेत पोलव्हॉल्टमध्ये ६.१२ मीटर उंच उडी मारून नव्या विश्‍वविक्रमाची नोंद केली. १९९४ - प्राचीन मराठी भाषेचे गाढे व्यासंगी आणि पुणे विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचे माजी प्रमुख डॉ. शं. गो. तुळपुळे यांचे निधन. १९९८ - ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी, निर्भीड पत्रकार आणि काँग्रेसचे तत्त्वनिष्ठ नेते नरुभाऊ लिमये यांचे निधन. २००३ - भारतीय संसदेवरील हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार आणि ‘जैश-ए-मोहंमद’ या अतिरेकी संघटनेचा म्होरक्‍या गाझीबाबा याला सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांनी तब्बल दहा तास चाललेल्या चकमकीनंतर श्रीनगर येथील नूरबाग परिसरात ठार केले. २००३ - भारताच्या अंजू बॉबी जॉर्जने पॅरिसमधील जागतिक मैदानी स्पर्धेत लांब उडीत ब्राँझ पदक मिळवून ऐतिहासिक कामगिरी केली. दिनमान - मेष : नोकरी, व्यवसायात अडचणी येतील. सामाजिक क्षेत्रात प्रतिष्ठा लाभेल. वृषभ : तुम्हाला गुरुकृपा लाभेल. धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. मिथुन : आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. शैक्षणिक क्षेत्रात अडचणी निर्माण होतील. कर्क : वादविवादात टाळावेत. मानसिक स्वास्थ्य लाभेल. प्रॉपर्टीची कामे पुढे ढकलावीत. सिंह : अचानक धनलाभाची शक्यता आहे. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. कन्या : संततीच्या संदर्भात अडचणींची शक्यता. शैक्षणिक क्षेत्रात अडथळे येतील. तूळ : प्रॉपर्टीची कामे पुढे ढकलावीत. कौटुंबिक वादविवाद टाळावेत. वृश्‍चिक : नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेल. कामानिमित्त छोेटे प्रवास होतील. धनू : आर्थिक लाभाचे प्रमाण वाढेल. आरोग्य उत्तम राहील. मानसिक प्रसन्नता लाभेल. मकर : आत्मविश्‍वास वाढेल. तुमचे निर्णय अचूक ठरतील. वादविवाद शक्यतो टाळावेत. कुंभ : आरोग्याच्या तक्रारी राहतील. उधार देऊ नये. वस्तू गहाळ होण्याची शक्यता आहे. मीन : एखादे अधिकारपद मिळेल. आपली मते इतरांना पटवून देण्यात यशस्वी व्हाल. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

Latest news updates August 29, 2020 0 Comments

via News Story Feeds https://ift.tt/2EDs5eV

Read more No comments:

सकाळ latest updates

मदत मिळताच `त्या` तान्हुल्याच्या कुुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावर आशेचा किरण कुडाळ (सिंधुदुर्ग) - श्री स्वामी समर्थ प्रतिष्ठान व अचानक भजन मंडळ यांच्यावतीने उमेश आटक यांच्या अवघ्या वीस दिवसांच्या तान्हुल्याच्या उपचारासाठी 25 हजार रुपयांची मदत करण्यात आली. तालुक्‍यातील पिंगुळी-गुढीपुर येथील अनंत ऊर्फ उमेश आटक यांच्या अवघ्या वीस दिवसांच्या मुलाच्या दोन्ही किडन्याना ब्लॉकेज आहेत. या मुलाचे पुढील उपचार करण्यासाठी 2 लाख रूपये एवढा खर्च अपेक्षित आहे. श्री. आटक यांची आर्थिक परिस्थिती गरिबीची असल्याने ते एवढा खर्च पेलू शकत नाहीत. यामुळे दानशूर व्यक्ती, संस्था, एनजीओ यांनी या मुलाच्या वैद्यकीय उपचारासाठी सढळ हस्ते मदत करावी, असे आवाहन केले होते. या मुलाच्या शस्त्रक्रियेकरिता मदतीसाठी केलेल्या आवाहनाप्रमाणे गुरुवारी (ता.27) सायंकाळी श्री स्वामी समर्थ प्रतिष्ठान व अचानक भजन मंडळ यांच्यावतीने 25 हजार रुपयांची मदत करण्यात आली. माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष रणजीत देसाई, राजन नाईक, विशाल देसाई, प्रणय तेली, कमलेश पाटकर, प्रसाद नाईक, केदार सामंत, अविनाश वालावलकर, प्रसाद पडते, महेंद्र बांदेकर, सर्वेश वर्दम यांनी श्री. आटक यांच्या घरी जाऊन ही मदत त्यांच्याकडे सुपूर्द केली. यावेळी अजय आकेरकर, अण्णा रणसिंग, रणजित रणसिंग, अमित गंगावणे, प्रसन्न गंगावणे आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते. संपादन - राहुल पाटील News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

Latest news updates August 29, 2020 0 Comments

via News Story Feeds https://ift.tt/3jlbZ8m

Read more No comments:

सकाळ latest updates

Video: ही परीक्षा की विद्यार्थ्यांची थट्टा? ‘नाटा`त गोंधळ.. सर्व्हरच सापडेना; सोशल डिस्टन्सिंगची ऐसीतैशी नागपूर : आर्किटेक्चर कौन्सिल ऑफ इंडियाद्वारे आर्किटेक्चर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी शहरातील गोधनी रेल्वे येथील सेंट्रल इंडीया कॉलेज ऑफ लॉ मध्ये शनिवारी (ता.२९)घेण्यात आलेल्या ‘नॅशनल अॅप्टीट्यूट टेस्ट इन आर्कीटेक्चर' (नाटा)मध्ये एकच गोंधळ उडाला. परीक्षेदरम्यान अचानक सर्व्हर मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला. याशिवाय अनेक मुलांना खूप उशिराने संगणक मिळल्याने अनेक विद्यार्थ्यांवर रडण्याची वेळ आली. परीक्षेसाठी शेकडोंच्या संख्येने विद्यार्थी एकत्रित झाल्याने सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला. आर्किटेक्चर कौन्सिल ऑफ इंडियाद्वारे आर्किटेक्चर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी देशभरात परीक्षेचे आयोजन केले होते. दुपारी साडेबारा ते अडीचदरम्यान ऑनलाइन पद्घतीने परीक्षा घेण्याचे ठरले होते. यासाठी शहरात सेंट्रल इंडीया कॉलेज ऑफ लॉ आणि सेंट्रल इंडीया कॉलेज ऑफ फार्मसा या दोन केंद्रावर किमान ७०० विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला. विशेष म्हणजे यासाठी विद्यार्थ्यांना ११.१५ वाजता रिर्पोटींग करायचे होते. अधिक माहितीसाठी - तोंडातून सतत येते दुर्गंधी? हे उपाय करा आणि रहा फ्रेश.. वाचा सविस्तर मात्र मुले वेळेवर पोहचल्यावरही पेपर सुरू होण्याच्या केवळ पाच मिनिटाआधी विद्यार्थ्यांना आत सोडण्यात आले. यानंतर प्रत्येक प्रश्न सोडविल्यावर संकेतस्थळ लॉगआऊट करावे लागत होते. यामुळे विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास होत होता. शिवाय भाग एकमध्ये फिजीक्स, केमेस्ट्री, मॅथ्स आणि भाग दोनमध्ये प्रिफरन्स टाईप प्रश्नांचा समावेश होता. मात्र, महाविद्यालयाच्या ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागला. या महाविद्यालयामधील स्टॉफचे कोणतेही प्रशिक्षण न झाल्याचा मनस्ताप पालकांना सहन करावा लागला. फिजीक्स, केमीस्ट्री आणि मॅथच्या पेपरसाठी रफ शीट देण्यात येणार होती. पेपर सुरू होऊन १० मिनिटे होऊन गेल्यानंतरही महाविद्यालय व्यवस्थापनाने रफ शीट दिलेली नव्हती, असे अनेक विद्यार्थ्यांनी सांगितले. जाणून घ्या - नागपूरकरांनो सावधान! घराबाहेर जाणार असाल तर जरा थांबा.. 'ते' ठेऊन आहेत वाईट नजर कोरोनाच्या दृष्टीने तयारीच नाही कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयाकडून कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नव्हती. मुले स्वत:चे सॅनीटायझर घेऊन आली होती. मुलांची उपस्थिती पेपर संपल्यानंतर घेण्यात आली. दुपारी २.३० वाजता पेपर संपलेला असताना मुलांना थांबवून ठेवण्यात आले. अखेर काही पालकांनी जाब विचारीत व्हीडीओ शूटिंग सुरू केल्यानंतर दुपारी साडेतीन चार वाजता सोडण्यात आले संपादन - अथर्व महांकाळ News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

Latest news updates August 29, 2020 0 Comments

via News Story Feeds https://ift.tt/2QxWzBs

Read more No comments:

सकाळ latest updates

पतसंस्थांत आता ‘क्रास’ प्रणाली सक्तीची पुणे - कर्ज मागणाऱ्या ग्राहकाची अन्य पतसंस्था अथवा बॅंकेकडे नेमकी किती थकबाकी आहे, याची माहिती पतसंस्थांना उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे काही महाभाग एका वेळी चार-चार पतसंस्थांकडून कर्ज घेतात. परिणामी संस्थांची फसवणूक होते. मात्र आता यासाठी पतसंस्थांत ‘क्रास’ प्रणाली सक्तीची करण्यात येणार असून, त्यामुळे फसवणूक टळणार आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या याबाबतच्या प्रस्तावाला सहकार विभागाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. बॅंकांच्या कर्जदारांसाठी क्रेडिट रेटिंगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या ‘सिबिल’च्या धर्तीवर आता पतसंस्थांच्या कर्जदारांसाठी ‘क्रास’ प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. कर्ज मागणाऱ्या व्यक्तीचे अथवा संस्थेचे अन्य कुठे कर्ज आहे का, कर्ज देण्यास ती पात्र आहे का, हे या प्रणालीमुळे कळणार आहे. राज्यातील सुमारे साडेचारशे पतसंस्थांकडून सध्या या प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. टेंपो चालक रस्त्याच्या कडेला थांबून लघुशंकेसाठी खाली उतरला आणि.... काही कर्जदार राष्ट्रीयकृत किंवा नागरी बॅंकांकडून कर्ज न मिळाल्यास पतसंस्थांकडे धाव घेतात. पतसंस्थांच्या विश्‍वासार्हतेमुळे ठेवींचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे पतसंस्थांनाही कर्ज वाटप करणे गरजेचे आहे. अशा परिस्थितीत चुकीच्या व्यक्तीला कर्जवाटप झाल्यास पतसंस्थांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागतो, असे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनकडून सांगण्यात आले. अकरावी अॅडमिशन : पहिली गुणवत्ता यादी उद्या होणार जाहीर; विद्यार्थ्यांनो तयारीत राहा आईला रुग्णालयात उपचारासाठी २० हजारांची गरज होती. त्यामुळे कर्ज घेण्यासाठी बॅंकेत चौकशी केली. तेथेही उद्या या, परवा या असे उत्तर मिळाले. त्यानंतर समता पतसंस्थेत गेल्यानंतर त्यांनी ‘क्रास’ प्रणालीमध्ये अहवाल तपासला. त्यात यापूर्वी मी दुचाकीसाठी घेतलेल्या कर्जाचे नियमित हप्ते भरल्याचे त्यांना दिसून आले. त्यामुळे मला पतसंस्थेतून दुसऱ्याच दिवशी कर्ज मिळाले. - मानतेश ब्याळी, कर्जदार, हडपसर विद्यार्थ्यांच्या खात्यात आठवडाभरात पैसे जमा होणार; धनंजय मुंडे यांची घोषणा दोन वर्षांपूर्वी एक कर्जदार जागा बदलून दुसरीकडे गेला; परंतु ‘क्रास’ प्रणालीमध्ये त्या कर्जदाराचे नाव टाकून पाहिले. तो मुंबईत एका कंपनीत कामाला असून, त्या ठिकाणी त्याने कर्ज घेतल्याचे दिसून आले. शिवाय, त्या व्यक्‍तीचा पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक मिळाल्यामुळे त्याचा शोध घेणे शक्‍य झाले. - यतिनकुमार हुले, अध्यक्ष, संत ज्ञानेश्‍वर पतसंस्था, मंचर, ता. आंबेगाव ‘क्रास’ प्रणालीचा वापर सक्तीचा करण्याबाबत प्रभारी सहकारमंत्री जयंत पाटील यांनी मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे पतसंस्थांकडील थकबाकीचे प्रमाण कमी होईल. पतसंस्थांची फसवणूक करणाऱ्या कर्जदारांवर चाप बसणार आहे. तसेच सहकारी पतसंस्था चळवळीला चांगले वळण लागणार आहे. - काका कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/34HmNtz

Latest news updates August 29, 2020 0 Comments

via News Story Feeds https://ift.tt/34R0yS5

Read more No comments:

Breaking

Sunday, August 30, 2020

Saturday, August 29, 2020

स्वीडनमध्ये कुराण जाळल्यानंतर झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण

Do you have yoga kit ?

News and updates......

About & Sai Digital Advertisement

Sai Digital Advertisement

Popular

Sponsor

Categories

Search This Blog

Blog Archive

Tags

Categories

Popular Posts