यूजीसीसह इतर संस्थांचे अस्तित्व संपणार; भाजप नेत्याचे प्रतिपादन पुणे : "विधी आणि वैद्यकीय शिक्षण सोडले, तर इतर सर्व प्रकारचे उच्च शिक्षण एकाच छताखाली येणार आहे. या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षाही एकच असणार आहे. त्यासाठी कायद्यांमध्ये आवश्यक बदल नवीन शैक्षणिक धोरणात सुचविण्यात आले आहेत. हे धोरण भारतीय शिक्षण पद्धतीचा ढाचा बदलणारे आहे,'' असे प्रतिपादन भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी केले.   लायन्स क्लब इंटरनॅशनलतर्फे 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' या विषयावर माधव भंडारी यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. संयोजक योगेश कदम, बी. एल. जोशी, सतीश देसाई, श्रीकांत सोनी, अरुण सेठ, हसमुख मेहता यांच्यासह विविध क्लबचे अध्यक्ष यावेळी उपस्थित होते.  - Rainfall : गेल्या २४ तासात महाबळेश्वरमध्ये सर्वाधिक पावसाची नोंद! माधव भंडारी म्हणाले, "सध्याच्या शिखर संस्था एकमेकांच्या विरोधात काम करत असल्यासारखा व्यवहार आहे. त्यामुळे यूजीसीसह इतर शिखर संस्था जाऊन केवळ देशात केवळ तीन संस्थांच्या माध्यमातून काम पाहिले जाईल. या धोरणानुसार शिक्षणपद्धतीमध्ये मूलगामी बदल होणार आहेत. सध्याच्या शिक्षणाचा पाया हा इंग्रजांकडून आलेल्या विचाराचा होता, स्वातंत्र्यानंतरही याच्या मूळ रचनेत बदल केले नाहीत, पण आता शिक्षणाचा ढाचा बदलणार आहे. गेल्या १५ ते २० वर्षात विद्यार्थी रोजगारक्षम नाहीत. त्यामुळे बेरोजगारी वाढली आहे. त्यामुळे शैक्षणिक धोरणात बदल आवश्यक आहे.  - विद्यार्थ्यांच्या खात्यात आठवडाभरात पैसे जमा होणार; धनंजय मुंडे यांची घोषणा​ सध्या भाषेची वाईट स्थिती आहे, मुलांना मराठी, इंग्रजी, हिंदी देखील नीट बोलता येत नाही. याचाही विचार करून शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेला प्राधान्य दिले आहे. तसेच इतर भाषाही शिकाव्यात यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. विद्यार्थ्यांना विद्याशाखा सोडून इतर विद्याशाखेतील विषय शिकता येणार आहेत, असे भंडारी यांनी सांगितले. प्रास्ताविक आभार योगेश कदम यांनी केले, तर भाग्यश्री पाटील यांनी मानले.  - अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२१ पासून सुरू होईल आणि पूर्ण अंमलबजावणीसाठी १० वर्ष लागतील. - ३ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्यात - इयत्ता १०वीचे बोर्ड रद्द होणार. देशात एकच बोर्ड असणार - अर्धवट शिक्षण सोडले, तर जिथपर्यंत शिकले आहे त्याचे प्रमाणपत्र दिले जाईल.  काही बदल तर होणारच  या देशात सर्वकाही वाईटच आहे, होते, मिशनरी आले म्हणून या देशाचे भले झाले असा चुकीचा इतिहास गेली अनेक वर्ष शिकवला जात आहे. त्यामुळे अशा गोष्टी नव्या शैक्षणिक धोरणातून बदलण्यात येतील, असेही भंडारी यांनी सांगितले. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा (Edited by : Ashish N. Kadam) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Saturday, August 29, 2020

यूजीसीसह इतर संस्थांचे अस्तित्व संपणार; भाजप नेत्याचे प्रतिपादन पुणे : "विधी आणि वैद्यकीय शिक्षण सोडले, तर इतर सर्व प्रकारचे उच्च शिक्षण एकाच छताखाली येणार आहे. या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षाही एकच असणार आहे. त्यासाठी कायद्यांमध्ये आवश्यक बदल नवीन शैक्षणिक धोरणात सुचविण्यात आले आहेत. हे धोरण भारतीय शिक्षण पद्धतीचा ढाचा बदलणारे आहे,'' असे प्रतिपादन भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी केले.   लायन्स क्लब इंटरनॅशनलतर्फे 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' या विषयावर माधव भंडारी यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. संयोजक योगेश कदम, बी. एल. जोशी, सतीश देसाई, श्रीकांत सोनी, अरुण सेठ, हसमुख मेहता यांच्यासह विविध क्लबचे अध्यक्ष यावेळी उपस्थित होते.  - Rainfall : गेल्या २४ तासात महाबळेश्वरमध्ये सर्वाधिक पावसाची नोंद! माधव भंडारी म्हणाले, "सध्याच्या शिखर संस्था एकमेकांच्या विरोधात काम करत असल्यासारखा व्यवहार आहे. त्यामुळे यूजीसीसह इतर शिखर संस्था जाऊन केवळ देशात केवळ तीन संस्थांच्या माध्यमातून काम पाहिले जाईल. या धोरणानुसार शिक्षणपद्धतीमध्ये मूलगामी बदल होणार आहेत. सध्याच्या शिक्षणाचा पाया हा इंग्रजांकडून आलेल्या विचाराचा होता, स्वातंत्र्यानंतरही याच्या मूळ रचनेत बदल केले नाहीत, पण आता शिक्षणाचा ढाचा बदलणार आहे. गेल्या १५ ते २० वर्षात विद्यार्थी रोजगारक्षम नाहीत. त्यामुळे बेरोजगारी वाढली आहे. त्यामुळे शैक्षणिक धोरणात बदल आवश्यक आहे.  - विद्यार्थ्यांच्या खात्यात आठवडाभरात पैसे जमा होणार; धनंजय मुंडे यांची घोषणा​ सध्या भाषेची वाईट स्थिती आहे, मुलांना मराठी, इंग्रजी, हिंदी देखील नीट बोलता येत नाही. याचाही विचार करून शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेला प्राधान्य दिले आहे. तसेच इतर भाषाही शिकाव्यात यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. विद्यार्थ्यांना विद्याशाखा सोडून इतर विद्याशाखेतील विषय शिकता येणार आहेत, असे भंडारी यांनी सांगितले. प्रास्ताविक आभार योगेश कदम यांनी केले, तर भाग्यश्री पाटील यांनी मानले.  - अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२१ पासून सुरू होईल आणि पूर्ण अंमलबजावणीसाठी १० वर्ष लागतील. - ३ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्यात - इयत्ता १०वीचे बोर्ड रद्द होणार. देशात एकच बोर्ड असणार - अर्धवट शिक्षण सोडले, तर जिथपर्यंत शिकले आहे त्याचे प्रमाणपत्र दिले जाईल.  काही बदल तर होणारच  या देशात सर्वकाही वाईटच आहे, होते, मिशनरी आले म्हणून या देशाचे भले झाले असा चुकीचा इतिहास गेली अनेक वर्ष शिकवला जात आहे. त्यामुळे अशा गोष्टी नव्या शैक्षणिक धोरणातून बदलण्यात येतील, असेही भंडारी यांनी सांगितले. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा (Edited by : Ashish N. Kadam) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J


via News Story Feeds https://ift.tt/3hBWCrI

No comments:

Post a Comment