‘बॅटरी स्वॅपिंग’ किफायतशीर विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचे प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्व आता सर्वांना माहीत आहे. त्यातील किफायतशीरपणाची गरज हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. यासंदर्भात साधारण साडेतीन वर्षांपूर्वी ‘बॅटरी स्वॅपिंग’चा (अदलाबदल) पर्याय पुढे आला. विषय म्हटले तर अगदी साधा होता. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांमध्ये बॅटरीची किंमत ही त्या वाहनाच्या किमतीच्या ३०% ते ५०% इतकी असते. विजेवर चालणारी वाहने बॅटरीशिवाय पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांपेक्षा महाग नसतात. पण या वाहनांमध्ये बॅटरीची भर घातली की ती महागतात. बॅटरी म्हणजे वाहनाला ऊर्जा देणारी पेट्रोलच्या टाकीप्रमाणे एक टाकी. पण इंधनाची टाकी महाग नसते. बॅटरी मात्र महाग असते. समजा एखाद्या ग्राहकाने बॅटरी खरेदीच केली नाही आणि त्याऐवजी गरज असेल त्याचवेळी एक चार्ज केलेली बॅटरी गाडीत बसवली आणि डिस्चार्ज झालेली बॅटरी परत केली तर? म्हणजे ग्राहक त्याच्या बॅटरीच्या वापराचे पैसे देतो आणि संपूर्ण बॅटरी संचाच्या खूप जास्त खर्चाचा भार उचलत नाही. भारताने यापूर्वी हा प्रयोग केला आहे. आपण ‘एलपीजी गॅस सिलेंडर’चे ग्राहक आहोत; पण त्यांचे मालक नाहीत. ग्राहक सिलेंडर खरेदी करत नाही. भरलेले सिलेंडर मिळतात, आपण त्यांचा वापर करतो आणि नंतर रिकामे सिलेंडर देऊन भरलेले घेतो. ही व्यवस्था यशस्वी ठरली आहे. त्यातून बराच रोजगार निर्माण झाला आहे. प्रत्येक घरात पाईपद्वारे गॅस पोहोचवण्याचा महागडा पर्याय त्यावेळी टाळला. आता एलपीजी गॅस सिलेंडर दुर्गम भागातील गावांपर्यंतही पोहोचत आहेत आणि ९६.९ टक्के कुटुंबांना या योजनेच्या कक्षेत आणणे शक्‍य झाले आहे. या भागात पाईपद्वारे गॅस कसा पोहोचला असता याची कल्पना करा! ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप एनर्जी ऑपरेटरची सेवा बॅटरी स्वॅपिंगसाठी विद्युत वाहनधारक ग्राहकांना एका एनर्जी ऑपरेटरची सेवा घेता येईल. तो बॅटरी खरेदी करेल, त्यांना चार्ज करेल आणि या बॅटरी तो वाहनधारकांना स्वॅपिंगसाठी देत राहील. विविध ठिकाणी त्या उपलब्ध असतील. ग्राहकाच्या वाहनाची बॅटरी संपत येईल, त्यावेळी तो/ ती या बॅटरी केंद्रावर जाईल आणि आपली डिस्चार्ज झालेली बॅटरी देऊन चार्ज झालेली बॅटरी बदलून घेईल. केवळ दोन ते पाच मिनिटात हे काम होईल. यासाठी इलेक्‍ट्रिक वाहनधारकाला बॅटरी स्वॅपिंग सेवेशी संबंधित एनर्जी ऑपरेटरशी करार करावा लागेल. अदलाबदल केल्या जाणाऱ्या बॅटरींचा गैरवापर होऊ नये किंवा चोरी होऊ नये, यासाठी त्या इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने लॉक करता येतील. केवळ विशिष्ट एनर्जी ऑपरेटरकडूनच त्यांचे चार्जिंग केले जाईल. ज्या वाहनांसाठी त्या तात्पुरत्या वापरण्याची व्यवस्था आहे, त्याच वाहनांमध्ये त्या वापरण्याची व्यवस्था होऊ शकेल. पंपावर पेट्रोल भरण्यासाठी पैसे घेतले जातात, तशाचप्रकारे अदलाबदल( स्वॅपिंग) होणाऱ्या बॅटरी चार्ज करण्यासाठी पैसे आकारून एखादा एनर्जी ऑपरेटर या प्रक्रियेच्या माध्यमातून चांगला व्यवसाय उभारू शकतो. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा वाहनधारकाला जास्त फायदा या एनर्जी ऑपरेटरकडून आकारले जाणारे शुल्क बॅटरीची किंमत, चार्जिंग करण्याचा खर्च आणि स्वॅपिंग प्रक्रिया राबवण्यासाठी येणारा खर्च यांच्यावर आधारित असेल. इलेक्‍ट्रिक वाहनधारकाला बॅटरी स्वॅपिंगसाठी येणारा प्रतिकिमी खर्च तशाच प्रकारच्या पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनापेक्षा कमी असेल. त्यामुळेच इलेक्‍ट्रिक वाहनधारकाला जास्त फायदा होईल. त्यामुळे इलेक्‍ट्रिक वाहनांकडे कल वाढेल. बॅटरी स्वॅपिंग सेवा देणारे अनेक एनर्जी ऑपरेटर तयार होऊ शकतील. त्यामुळे किफायतशीर सेवा देणाऱ्या एनर्जी ऑपरेटरची ग्राहकाला निवड करता येईल. या व्यवस्थेशी संबंधित मालवाहतूकशास्त्र( लॉजिस्टिक्‍स) आणि अर्थशास्त्र यांचा अभ्यास साडेतीन वर्षांपूर्वी करण्यात आला होता. पण बऱ्याच जणांना ही संकल्पना जुनाट वाटली आणि इतर देशांनी अद्याप ती स्वीकारलेली नव्हती. कमी खर्चाचा पर्याय कमी खर्चाचा पर्याय भारतासाठी नक्कीच आवश्‍यक होता आणि आहे, पण भारतानेही त्या दिशेने पाऊल टाकले नव्हते, काही वाहननिर्मातेदेखील त्यासाठी फार उत्सुक नव्हते. काही उत्पादकांना इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी सरकारचे पाठबळ नको होते; तर इतरांना त्यांच्या वाहनातून बॅटरी वेगळी काढायची नव्हती. याचे कारण त्यामुळे वाहनविक्रीतील त्यांच्या फायद्याचे प्रमाण कमी होणार होते. मात्र, ही संकल्पना तातडीने स्वीकारणारेही काही होते. विशेषतः फ्लीट ऑपरेटरनी( ॲप आधारित टॅक्‍सी) याचे महत्त्व लक्षात घेतले. इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवत बॅटरी स्वॅपिंग प्रक्रिया सुरू केली. बॅटरीरहित इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या विक्रीला अधिकृत करण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली होती. अखेर सरकारने बॅटरीविरहित इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या विक्रीला अधिकृत मान्यता दिली आहे. भारतात इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी या निर्णयाचा फायदा होईल. एका अर्थाने या क्षेत्रात भारताने नेतृत्व करण्याचे ठरवले आहे. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा अर्थातच यातील काही त्रुटी दूर कराव्या लागतील. इलेक्‍ट्रिक वाहनांना देण्यात येणाऱ्या (‘फास्टर ॲडोप्शन अँड मॅन्युफेक्‍चरींग ऑफ हायब्रीड अँड ईलेक्‍ट्रिक व्हेईकल’-फेम-२ ) अनुदानाचा लाभ आता या व्यवस्थेअंतर्गत इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी आणि चार्जर्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या एनर्जी ऑपरेटरकडे हस्तांतरित करणे गरजेचे आहे. त्याचा आराखडा सरकार,उद्योगाला तयार करावा लागेल. जर प्रत्येक श्रेणीच्या वाहनाने त्यांच्या श्रेणीनुसार एक प्रमाणित कनेक्‍टर, बॅटरीचे स्वरूप आणि इलेक्‍ट्रिक वाहने, स्वॅपिंग करता येणाऱ्या बॅटरी आणि चार्जर यांच्यातील कनेक्‍टिविटी संदर्भात नियमावली स्वीकारली तर त्याचा फायदा होईल. हे करणे शक्‍य आहे. सरकारने उचललेल्या या धाडसी पावलामुळे भारताला इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्रात आघाडी घेता येईल. त्यामुळे आता बॅटरी स्वॅपिंगला चालना देण्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर ‘फेम’ अनुदानाचे हस्तांतर इलेक्‍ट्रिक वाहनांचे निर्माते आणि एनर्जी ऑपरेटरकडे करण्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे. (लेखक ‘आयटीआय’, मद्रास येथे कार्यरत आहेत.) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/3jtHmhg