Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Wednesday, July 8, 2020

प्रत्येक जिल्ह्यात उभारणार महिला व बाल विकास भवन - ॲड. यशोमती ठाकूर

प्रत्येक जिल्ह्यात उभारणार महिला व बाल विकास भवन - ॲड. यशोमती ठाकूर

July 08, 2020 0 Comments
महिला व बाल विकास विभागाच्या अंतर्गत असलेली सर्व जिल्हास्तरीय कार्यालये एकाच छताखाली आणण्याचा प्रयत्न. from Zee24 Taas: Maharashtra News h...
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels:
'या' बँकांना शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

'या' बँकांना शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

July 08, 2020 0 Comments
प्रादेशिक ग्रामीण बँक, आयडीबीआय बॅंक तसेच राज्यातील अ वर्गातील १५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास बुधावारी झाल...
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels:
पारनेरचे शिवसेना नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून कसे परतले?
By at No comments:
Labels: ,
अभिनेते जगदीप यांचं निधन, बॉलिवुडचा सुरमा भोपाली हरपला
By at No comments:
Labels: ,
कोरोनाच्या काळात मुंबईच्या अर्णव शाहाने का तयार केले पारदर्शक मास्क?
By at No comments:
Labels: ,
दहावी, बारावीच्या निकालानंतर विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिका आता मिळणार ई-मेलवर पिंपरी - दहावी, बारावीच्या निकालानंतर विद्यार्थ्यांना माहिती अधिकारांतर्गत देण्यात येणाऱ्या उत्तरपत्रिका यंदा ई-मेलच्या माध्यमातून मिळणार आहेत. उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग करणे, त्या उपलब्ध करून देण्याचे पर्याय याबाबत राज्यमंडळाकडून चाचपणी करण्यात येत आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा माहिती अधिकार कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या उत्तरपत्रिका मागितल्यास त्या उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. निकाल लागल्यानंतर आठ दिवसांत आवश्‍यक शुल्क भरल्यावर विद्यार्थी उत्तरपत्रिकेसाठी अर्ज करू शकतात. त्यानुसार दरवर्षी दहावी आणि बारावीचा निकाल जाहीर झाल्यावर हजारो विद्यार्थी उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रती घेण्यासाठी अर्ज करतात. यावर्षी कोरोनाच्या प्रादुभार्वामुळे विद्यार्थ्यांचा ऑनलाइन निकाल जाहीर केल्यानंतर त्यांचे पुनर्मूल्यांकन, छायाप्रतींसाठीचे अर्ज घेणे, छायाप्रती देणे याबाबत प्रश्‍न निर्माण झाले. त्या ई-मेलच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय राज्यमंडळाच्या विचाराधीन आहे. पुण्यातील 'हा' भाग झाला कोरोनामुक्त दरवर्षी छायाप्रती वेळेवर मिळत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे पुनर्मूल्यांकनाची निकाल लांबतात. त्याचा परिणाम त्यांच्या पुढील प्रवेश प्रक्रियेवर होतो. यंदाची अनिश्‍चित परिस्थिती, लांबलेले शैक्षणिक वर्ष यात पुनर्मूल्यांकनाचा निकाल उशिरा मिळाल्यास विद्यार्थ्यांचे अधिकच नुकसान होणार आहे. त्यासाठी उत्तरपत्रिकेची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची उत्तरपत्रिका स्कॅन करून विद्यार्थ्यांना पाठविण्याच्या पर्यायाचा विचार सुरू आहे. त्यासाठीचे अर्जही ऑनलाइन भरण्याचा पर्याय देण्यासाठी मंडळ प्रयत्न करत असल्याची माहिती राज्याचे सचिव अशोक भोसले यांनी दिली, असे पिंपरी-चिंचवड मुख्याध्यापक संघाच्या अध्यक्षा साधना दातीर यांनी सांगितले.  हवेलीकरांच्या काळजीत पडली भर; तालुक्‍यातील २० गावे होणार सील! खडकवासला गाव 'एवढे' दिवस राहणार बंद त्या म्हणाल्या, ‘‘जुलैमध्ये दोन्ही निकाल लागण्याची शक्‍यता होती. मात्र, लॉकडाउनमुळे उत्तरपत्रिकांचे गठ्‌ठे अडकून पडले. त्यामुळे निकालाबाबत अनिश्‍चितता आहे. तरीही बोर्डाने इ-मेल पत्रिका पाठविण्याची तयारी केली आहे.’’ पुनर्मूल्यांकन आता ऑनलाइन   दहावी आणि बारावीच्या लेखी परीक्षेच्या विषयांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात येत होते. यंदापासून पुनर्मूल्यांकनही ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. दहावी आणि बारावी या परीक्षांना जवळपास २५ लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसतात. त्यातील हजारो विद्यार्थी छायाप्रतीसाठी अर्ज करतात. त्यांच्या उत्तरपत्रिका शोधून त्या स्कॅन करण्याचे आव्हान मंडळापुढे आहे.   Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

दहावी, बारावीच्या निकालानंतर विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिका आता मिळणार ई-मेलवर पिंपरी - दहावी, बारावीच्या निकालानंतर विद्यार्थ्यांना माहिती अधिकारांतर्गत देण्यात येणाऱ्या उत्तरपत्रिका यंदा ई-मेलच्या माध्यमातून मिळणार आहेत. उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग करणे, त्या उपलब्ध करून देण्याचे पर्याय याबाबत राज्यमंडळाकडून चाचपणी करण्यात येत आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा माहिती अधिकार कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या उत्तरपत्रिका मागितल्यास त्या उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. निकाल लागल्यानंतर आठ दिवसांत आवश्‍यक शुल्क भरल्यावर विद्यार्थी उत्तरपत्रिकेसाठी अर्ज करू शकतात. त्यानुसार दरवर्षी दहावी आणि बारावीचा निकाल जाहीर झाल्यावर हजारो विद्यार्थी उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रती घेण्यासाठी अर्ज करतात. यावर्षी कोरोनाच्या प्रादुभार्वामुळे विद्यार्थ्यांचा ऑनलाइन निकाल जाहीर केल्यानंतर त्यांचे पुनर्मूल्यांकन, छायाप्रतींसाठीचे अर्ज घेणे, छायाप्रती देणे याबाबत प्रश्‍न निर्माण झाले. त्या ई-मेलच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय राज्यमंडळाच्या विचाराधीन आहे. पुण्यातील 'हा' भाग झाला कोरोनामुक्त दरवर्षी छायाप्रती वेळेवर मिळत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे पुनर्मूल्यांकनाची निकाल लांबतात. त्याचा परिणाम त्यांच्या पुढील प्रवेश प्रक्रियेवर होतो. यंदाची अनिश्‍चित परिस्थिती, लांबलेले शैक्षणिक वर्ष यात पुनर्मूल्यांकनाचा निकाल उशिरा मिळाल्यास विद्यार्थ्यांचे अधिकच नुकसान होणार आहे. त्यासाठी उत्तरपत्रिकेची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची उत्तरपत्रिका स्कॅन करून विद्यार्थ्यांना पाठविण्याच्या पर्यायाचा विचार सुरू आहे. त्यासाठीचे अर्जही ऑनलाइन भरण्याचा पर्याय देण्यासाठी मंडळ प्रयत्न करत असल्याची माहिती राज्याचे सचिव अशोक भोसले यांनी दिली, असे पिंपरी-चिंचवड मुख्याध्यापक संघाच्या अध्यक्षा साधना दातीर यांनी सांगितले.  हवेलीकरांच्या काळजीत पडली भर; तालुक्‍यातील २० गावे होणार सील! खडकवासला गाव 'एवढे' दिवस राहणार बंद त्या म्हणाल्या, ‘‘जुलैमध्ये दोन्ही निकाल लागण्याची शक्‍यता होती. मात्र, लॉकडाउनमुळे उत्तरपत्रिकांचे गठ्‌ठे अडकून पडले. त्यामुळे निकालाबाबत अनिश्‍चितता आहे. तरीही बोर्डाने इ-मेल पत्रिका पाठविण्याची तयारी केली आहे.’’ पुनर्मूल्यांकन आता ऑनलाइन   दहावी आणि बारावीच्या लेखी परीक्षेच्या विषयांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात येत होते. यंदापासून पुनर्मूल्यांकनही ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. दहावी आणि बारावी या परीक्षांना जवळपास २५ लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसतात. त्यातील हजारो विद्यार्थी छायाप्रतीसाठी अर्ज करतात. त्यांच्या उत्तरपत्रिका शोधून त्या स्कॅन करण्याचे आव्हान मंडळापुढे आहे.   Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 08, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2W2j6JA
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
महावितरणचे झाले कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान; कसे ते वाचा पुणे - नवीन वीजजोडासाठी नियामक आयोगाने सात हजार १५० रुपये दर निश्‍चित करूनही महावितरण यासाठी वर्षभर केवळ तीन हजार शंभर रुपये आकारत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे महावितरणचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या प्रकाराला जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न उपस्थितीत झाला आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा महावितरणने सादर केलेल्या आणि आयोगाने मान्यता दिलेल्या प्रस्तावाची छाननी केल्यानंतर हा प्रकार समोर आला आहेत. आयोगाने यापूर्वी म्हणजे मार्च २०२० पर्यंत ०.५ ते ७.५ किलो वॉटपर्यंतच्या सिंगल फेज (भूमिगत) नवीन सर्व्हिस कनेक्‍शनसाठी ७ हजार १५० रुपये दर निश्‍चित करून दिला होता. दरम्यान, मार्चनंतर  त्यामध्ये ८८० रुपयांनी वाढ प्रस्तावित करून ८ हजार ३० रुपये करण्यास महावितरणने आयोगाकडे परवानगी मागितली होती. आयोगाने ती नाकारत ७ हजार ६०० रुपये आकारण्यास मान्यता दिली आहे.  पुण्यातील 'हा' भाग झाला कोरोनामुक्त प्रत्यक्षात मात्र महावितरणकडून मार्च २०२० पूर्वी वीजजोड देताना केवळ ३ हजार १०० रुपयेच आकारणी केली. एवढेच नव्हे, तर ग्राहकांनी हे काम मान्यताप्राप्त ठेकेदाराकडून करून घेतल्यास वीजजोडाचे शुल्क आणि त्यावर १८ टक्के जीएसटी मिळून जी रक्कम येते, त्यावर १.३ टक्के शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क देखील ७.५ किलो वॉटच्या जोडणीसाठी ३ हजार १०० रुपये ग्राह्य धरून आकारले असल्याचे समोर आले आहे.  हवेलीकरांच्या काळजीत पडली भर; तालुक्‍यातील २० गावे होणार सील! यावरून मार्चपूर्वी प्रत्येक वीजजोडासाठी महावितरणकडून ४ हजार ५० रुपये कमी शुल्क आकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महावितरणचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. एकीकडे तूट भरून काढण्यासाठी दरवाढीची मागणी करणारे महावितरण दुसरीकडे मान्यतेपेक्षा कमी शुल्क आकारणी कशी करू शकते, ही चूक कोणाची, याला जबाबदार कोण, त्यावर काय कारवाई करणार, असे अनेक प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थितीत झाले आहेत.  कुठे झाली चूक? मार्चपूर्वी ०.५ किलो वॉट सिंगल फेज वीजजोडासाठी ३ हजार १०० रुपये दर निश्‍चित केला होता. त्यास आयोगाने देखील मान्यता दिली होती. तर ०.५ ते ७.५ किलो वॉटसाठी ७ हजार १५० दरास मान्यता दिली होती. प्रत्यक्षात महावितरणकडून नवीन सर्व्हिस कनेक्‍शन देताना ०.५ किलो वॉटचा जो दर आयोगाने निश्‍चित केला होता, तोच दर ७.५ किलो वॉटपर्यंतच्या सिंगल फेज जोडासाठी वापरण्यात येत होता.   खडकवासला गाव 'एवढे' दिवस राहणार बंद सर्व्हिस कनेक्‍शनचे दर निश्‍चित केलेले आहेत. त्याच दरानुसार आकारणी झाली आहे की नाही, याची तपासणी करण्यात येईल. त्यामध्ये काही त्रुटी असतील, तर योग्य ती कारवाई केली जाईल.  - पंकज तगलपल्लेवार, अधीक्षक अभियंता, महावितरण  महावितरणच्या मुख्य अभियंत्यांना शिवसेनेतर्फे निवेदन पुणे - इलेक्‍ट्रिसिटी ड्यूटी माफ करावी, ग्राहकांना पाच महिन्यांचे बिल विभागून द्यावे, यासह विविध मागण्यांसाठी शहर शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने महावितरणचे मुख्य अभियंता सचिन तालेवार यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. शिवसेनेचे शहरप्रमुख संजय मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली गेलेल्या शिष्टमंडळात सहसंपर्क प्रमुख अजय भोसले, शाम देशपांडे, प्रशांत बधे, विशाल धनवडे, गजानन पंडित आदी सहभागी झाले होते. त्यावर तालेवार म्हणाले,‘‘ वीज नियामक आयोगाने मान्यता दिलेल्या दरानुसार वीजबिल पाठविले आहे. यापूर्वी ज्यांनी बिले भरली आहेत. ती रक्कम त्यातून वजा करण्यात येईल. चुकीची बिले ग्राहकांना गेली असतील, तर ती दुरुस्त करून दिली जातील.’’ News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

महावितरणचे झाले कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान; कसे ते वाचा पुणे - नवीन वीजजोडासाठी नियामक आयोगाने सात हजार १५० रुपये दर निश्‍चित करूनही महावितरण यासाठी वर्षभर केवळ तीन हजार शंभर रुपये आकारत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे महावितरणचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या प्रकाराला जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न उपस्थितीत झाला आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा महावितरणने सादर केलेल्या आणि आयोगाने मान्यता दिलेल्या प्रस्तावाची छाननी केल्यानंतर हा प्रकार समोर आला आहेत. आयोगाने यापूर्वी म्हणजे मार्च २०२० पर्यंत ०.५ ते ७.५ किलो वॉटपर्यंतच्या सिंगल फेज (भूमिगत) नवीन सर्व्हिस कनेक्‍शनसाठी ७ हजार १५० रुपये दर निश्‍चित करून दिला होता. दरम्यान, मार्चनंतर  त्यामध्ये ८८० रुपयांनी वाढ प्रस्तावित करून ८ हजार ३० रुपये करण्यास महावितरणने आयोगाकडे परवानगी मागितली होती. आयोगाने ती नाकारत ७ हजार ६०० रुपये आकारण्यास मान्यता दिली आहे.  पुण्यातील 'हा' भाग झाला कोरोनामुक्त प्रत्यक्षात मात्र महावितरणकडून मार्च २०२० पूर्वी वीजजोड देताना केवळ ३ हजार १०० रुपयेच आकारणी केली. एवढेच नव्हे, तर ग्राहकांनी हे काम मान्यताप्राप्त ठेकेदाराकडून करून घेतल्यास वीजजोडाचे शुल्क आणि त्यावर १८ टक्के जीएसटी मिळून जी रक्कम येते, त्यावर १.३ टक्के शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क देखील ७.५ किलो वॉटच्या जोडणीसाठी ३ हजार १०० रुपये ग्राह्य धरून आकारले असल्याचे समोर आले आहे.  हवेलीकरांच्या काळजीत पडली भर; तालुक्‍यातील २० गावे होणार सील! यावरून मार्चपूर्वी प्रत्येक वीजजोडासाठी महावितरणकडून ४ हजार ५० रुपये कमी शुल्क आकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महावितरणचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. एकीकडे तूट भरून काढण्यासाठी दरवाढीची मागणी करणारे महावितरण दुसरीकडे मान्यतेपेक्षा कमी शुल्क आकारणी कशी करू शकते, ही चूक कोणाची, याला जबाबदार कोण, त्यावर काय कारवाई करणार, असे अनेक प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थितीत झाले आहेत.  कुठे झाली चूक? मार्चपूर्वी ०.५ किलो वॉट सिंगल फेज वीजजोडासाठी ३ हजार १०० रुपये दर निश्‍चित केला होता. त्यास आयोगाने देखील मान्यता दिली होती. तर ०.५ ते ७.५ किलो वॉटसाठी ७ हजार १५० दरास मान्यता दिली होती. प्रत्यक्षात महावितरणकडून नवीन सर्व्हिस कनेक्‍शन देताना ०.५ किलो वॉटचा जो दर आयोगाने निश्‍चित केला होता, तोच दर ७.५ किलो वॉटपर्यंतच्या सिंगल फेज जोडासाठी वापरण्यात येत होता.   खडकवासला गाव 'एवढे' दिवस राहणार बंद सर्व्हिस कनेक्‍शनचे दर निश्‍चित केलेले आहेत. त्याच दरानुसार आकारणी झाली आहे की नाही, याची तपासणी करण्यात येईल. त्यामध्ये काही त्रुटी असतील, तर योग्य ती कारवाई केली जाईल.  - पंकज तगलपल्लेवार, अधीक्षक अभियंता, महावितरण  महावितरणच्या मुख्य अभियंत्यांना शिवसेनेतर्फे निवेदन पुणे - इलेक्‍ट्रिसिटी ड्यूटी माफ करावी, ग्राहकांना पाच महिन्यांचे बिल विभागून द्यावे, यासह विविध मागण्यांसाठी शहर शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने महावितरणचे मुख्य अभियंता सचिन तालेवार यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. शिवसेनेचे शहरप्रमुख संजय मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली गेलेल्या शिष्टमंडळात सहसंपर्क प्रमुख अजय भोसले, शाम देशपांडे, प्रशांत बधे, विशाल धनवडे, गजानन पंडित आदी सहभागी झाले होते. त्यावर तालेवार म्हणाले,‘‘ वीज नियामक आयोगाने मान्यता दिलेल्या दरानुसार वीजबिल पाठविले आहे. यापूर्वी ज्यांनी बिले भरली आहेत. ती रक्कम त्यातून वजा करण्यात येईल. चुकीची बिले ग्राहकांना गेली असतील, तर ती दुरुस्त करून दिली जातील.’’ News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 08, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3fbYWEP
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
परीक्षेबाबत केंद्राच्या पत्रामुळे विद्यार्थी संघटना आमनेसामने, काय झाला प्रकार... नागपूर  : केंद्राच्या गृह मंत्रालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या आधारावर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला धक्का पोहचला आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत राजकारण उफाळण्याची शक्‍यता वाढली आहे. मात्र, या निर्णयाने आता विद्यापीठस्तरावर विद्यार्थी संघटनास्तरावर राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेस, एनएसयुआय, युवासेना विरुद्ध अभाविप अशाप्रकारचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे परीक्षेचा घेण्याचे अभाविपने समर्थन केले असताना, तिन्ही संघटनेने त्याचा विरोध केला आहे. राज्य सरकारने कोरोनाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता, अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर राजस्थान, केरळ यासह भाजप शासीत मध्यप्रदेशात शिवराज सरकार, हरियानामध्ये मुख्यमंत्री खट्टर यांनीही अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, गृह मंत्रालयाकडून आलेल्या पत्रानंतर अनुदान आयोगाने आपला निर्णय बदलवित परीक्षा घेण्याचे निर्देश जारी केलेत. कोणते विद्यापीठ करणार नाही शुल्कवाढ....वाचा या प्रकाराने एकीकडे विद्यार्थी आता संभ्रमात असून पालकांची चिंता वाढली आहे. यंत्रणा तयार असली तरी, नेमकी परीक्षा घ्यायची कशी? हा प्रश्‍न आता विद्यापीठांसमोर आहे. असे असताना, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा दाखला देत, अभाविपने परीक्षा घेण्याची मागणी केली आहे. कोरोनाची साथ असली, तरी त्यामुळे परीक्षा न देता पदवी घेण्याचा राज्य सरकारचा पर्याय अशैक्षणिक असल्याचे अभाविपचे अमित पटले यांनी सांगितले. या विरोधात परीक्षा नकोच अशी मागणी सत्ताधारी पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांनी पुन्हा लावून धरली आहे. यासाठी हॅश टॅग मोहिम चालवून यूजीसीने आपला तुघलकी निर्णय त्वरित मागे घ्यावा अशी मागणी केली जात आहे.   एनएसयुआय कडून यूजीसीच्या निर्णयाची जाळली प्रत पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा निषेध म्हणून एनएसयूआयने निर्णयाच्या प्रतीचे दहन केले. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी परीक्षा घेण्याचा विद्याथ्रयांवर लादलेला निर्णय हा विद्यार्थी हिताचा नसून त्यांना करोनाच्या संकटात घालणारा आहे अशी भूमिका एनएसयुआयने मांडली. विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्‍यात घालू नये : आमिर नुरी देशात कोरोनावर नियंत्रण मिळण्यात भाजपा सरकार कमी पडले आहे. सप्टेंबरपर्यंत कोरोनाचा कहर पुन्हा वाढण्याची शक्‍यता वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. असे असताना विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्‍यात घालण्यासाठी परीक्षा घेण्यावरुन राजकारण करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्‍यात न घालता, परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात असे मत प्रदेश एनएसयुआयचे राष्ट्रीय प्रतिनिधी आमिर नुरी यांनी व्यक्त केले.   News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

परीक्षेबाबत केंद्राच्या पत्रामुळे विद्यार्थी संघटना आमनेसामने, काय झाला प्रकार... नागपूर  : केंद्राच्या गृह मंत्रालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या आधारावर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला धक्का पोहचला आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत राजकारण उफाळण्याची शक्‍यता वाढली आहे. मात्र, या निर्णयाने आता विद्यापीठस्तरावर विद्यार्थी संघटनास्तरावर राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेस, एनएसयुआय, युवासेना विरुद्ध अभाविप अशाप्रकारचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे परीक्षेचा घेण्याचे अभाविपने समर्थन केले असताना, तिन्ही संघटनेने त्याचा विरोध केला आहे. राज्य सरकारने कोरोनाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता, अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर राजस्थान, केरळ यासह भाजप शासीत मध्यप्रदेशात शिवराज सरकार, हरियानामध्ये मुख्यमंत्री खट्टर यांनीही अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, गृह मंत्रालयाकडून आलेल्या पत्रानंतर अनुदान आयोगाने आपला निर्णय बदलवित परीक्षा घेण्याचे निर्देश जारी केलेत. कोणते विद्यापीठ करणार नाही शुल्कवाढ....वाचा या प्रकाराने एकीकडे विद्यार्थी आता संभ्रमात असून पालकांची चिंता वाढली आहे. यंत्रणा तयार असली तरी, नेमकी परीक्षा घ्यायची कशी? हा प्रश्‍न आता विद्यापीठांसमोर आहे. असे असताना, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा दाखला देत, अभाविपने परीक्षा घेण्याची मागणी केली आहे. कोरोनाची साथ असली, तरी त्यामुळे परीक्षा न देता पदवी घेण्याचा राज्य सरकारचा पर्याय अशैक्षणिक असल्याचे अभाविपचे अमित पटले यांनी सांगितले. या विरोधात परीक्षा नकोच अशी मागणी सत्ताधारी पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांनी पुन्हा लावून धरली आहे. यासाठी हॅश टॅग मोहिम चालवून यूजीसीने आपला तुघलकी निर्णय त्वरित मागे घ्यावा अशी मागणी केली जात आहे.   एनएसयुआय कडून यूजीसीच्या निर्णयाची जाळली प्रत पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा निषेध म्हणून एनएसयूआयने निर्णयाच्या प्रतीचे दहन केले. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी परीक्षा घेण्याचा विद्याथ्रयांवर लादलेला निर्णय हा विद्यार्थी हिताचा नसून त्यांना करोनाच्या संकटात घालणारा आहे अशी भूमिका एनएसयुआयने मांडली. विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्‍यात घालू नये : आमिर नुरी देशात कोरोनावर नियंत्रण मिळण्यात भाजपा सरकार कमी पडले आहे. सप्टेंबरपर्यंत कोरोनाचा कहर पुन्हा वाढण्याची शक्‍यता वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. असे असताना विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्‍यात घालण्यासाठी परीक्षा घेण्यावरुन राजकारण करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्‍यात न घालता, परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात असे मत प्रदेश एनएसयुआयचे राष्ट्रीय प्रतिनिधी आमिर नुरी यांनी व्यक्त केले.   News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 08, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3ebw1za
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
देशभरात दररोज होतात कोरोनाच्या एवढ्या चाचण्या; वाचा सविस्तर मुंबई - देशातील कोरोना संसर्गाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अधिकाधिक चाचण्या करण्यावर भर दिला जात आहे. आत्तापर्यंत देशभरात एक कोटीहून अधिक कोरोना चाचण्या करण्यात आल्याचे भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेतर्फे (आयसीएमआर) सांगण्यात आले.  - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा देशातील विविध राज्यांत ५ जुलैपर्यंत १ कोटी ८० लाख ५९६ नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. सोमवारपर्यंत त्यातील १ कोटी ४,१०१ नमुन्यांची चाचणी करण्यात आल्याची माहिती ‘आयसीएमआर’मधील संशोधक तसेच माध्यम समन्वयक डॉ. लोकेश शर्मा यांनी दिली. सध्या देशभरात एक हजार १०५ प्रयोगशाळा आहेत. त्यात ७८८ सरकारी, तर ३१७ खासगी प्रयोगशाळांचा समावेश आहे. या प्रयोगशाळांची दैनंदिन चाचण्या करण्याची क्षमताही वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे डॉ. शर्मा यांनी सांगितले. मागील १५ दिवसांत देशात दररोज साधारणत: २ लाखांहून अधिक चाचण्या केल्या जात होत्या. अशाप्रकारे १ जुलैपर्यंत ९० लाख चाचण्या करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांनो, आता घरबसल्या शिका; वाचा ही महत्त्वाची बातमी! शर्मा म्हणाले की, २५ मे पर्यंत दिवसाला केवळ दीड लाख चाचण्या होत होत्या. प्रयोगशाळांसह चाचण्यांची क्षमता वाढवून आता दिवसाला तीन लाख चाचण्या केल्या जात आहेत. ‘गोलर’ रुग्णसेवेत दाखल मुंबई - मुंबईतील वरळीच्या पोद्दार रुग्णालयात रोबो ‘गोलर’ कामावर दाखल झाला आहे. अन्न, पाणी आणि औषधे रुग्णांपर्यंत पोचवण्याचे काम गोलर करत आहे. यामुळे वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा कोरोना पॉझिटिव्ह व्यक्तींसोबत संपर्क कमी होणार असल्याने जोखीम कमी होणार आहे.मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मंगळवारी (ता.७) गोलरच्या सेवेचा पहिला व्हिडिओ जारी करण्यात आला. या रोबोचा फायदा होत आहे. सध्या औषध, नाष्टा, जेवण, पाणी हे सर्व देण्यासाठी या रोबोचा उपयोग होत आहे, अशी माहिती रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया विभागाचे सहाय्‍यक प्राध्यापक डॉ. प्रज्ञा कापसे यांनी सांगितले. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

देशभरात दररोज होतात कोरोनाच्या एवढ्या चाचण्या; वाचा सविस्तर मुंबई - देशातील कोरोना संसर्गाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अधिकाधिक चाचण्या करण्यावर भर दिला जात आहे. आत्तापर्यंत देशभरात एक कोटीहून अधिक कोरोना चाचण्या करण्यात आल्याचे भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेतर्फे (आयसीएमआर) सांगण्यात आले.  - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा देशातील विविध राज्यांत ५ जुलैपर्यंत १ कोटी ८० लाख ५९६ नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. सोमवारपर्यंत त्यातील १ कोटी ४,१०१ नमुन्यांची चाचणी करण्यात आल्याची माहिती ‘आयसीएमआर’मधील संशोधक तसेच माध्यम समन्वयक डॉ. लोकेश शर्मा यांनी दिली. सध्या देशभरात एक हजार १०५ प्रयोगशाळा आहेत. त्यात ७८८ सरकारी, तर ३१७ खासगी प्रयोगशाळांचा समावेश आहे. या प्रयोगशाळांची दैनंदिन चाचण्या करण्याची क्षमताही वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे डॉ. शर्मा यांनी सांगितले. मागील १५ दिवसांत देशात दररोज साधारणत: २ लाखांहून अधिक चाचण्या केल्या जात होत्या. अशाप्रकारे १ जुलैपर्यंत ९० लाख चाचण्या करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांनो, आता घरबसल्या शिका; वाचा ही महत्त्वाची बातमी! शर्मा म्हणाले की, २५ मे पर्यंत दिवसाला केवळ दीड लाख चाचण्या होत होत्या. प्रयोगशाळांसह चाचण्यांची क्षमता वाढवून आता दिवसाला तीन लाख चाचण्या केल्या जात आहेत. ‘गोलर’ रुग्णसेवेत दाखल मुंबई - मुंबईतील वरळीच्या पोद्दार रुग्णालयात रोबो ‘गोलर’ कामावर दाखल झाला आहे. अन्न, पाणी आणि औषधे रुग्णांपर्यंत पोचवण्याचे काम गोलर करत आहे. यामुळे वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा कोरोना पॉझिटिव्ह व्यक्तींसोबत संपर्क कमी होणार असल्याने जोखीम कमी होणार आहे.मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मंगळवारी (ता.७) गोलरच्या सेवेचा पहिला व्हिडिओ जारी करण्यात आला. या रोबोचा फायदा होत आहे. सध्या औषध, नाष्टा, जेवण, पाणी हे सर्व देण्यासाठी या रोबोचा उपयोग होत आहे, अशी माहिती रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया विभागाचे सहाय्‍यक प्राध्यापक डॉ. प्रज्ञा कापसे यांनी सांगितले. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 08, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3gK7Jhz
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
'तुला कोरोना झाला... आता तू माझ्याजवळ येऊ नकोस...' पतीने घेतला हा टोकाचा निर्णय... नागपूर : बिमारी से लढो बिमार से नही... कुणालाही फोन लावला की, सर्वात आधी फोनवर ही कळकळीची विनंती ऐकायला मिळते. अशी विनंती करायची वेळ का आली कारण... समाजात कोरोनाबाधितांना वाळीत टाकण्याची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. महिला आयोगाच्या हेल्पलाईनवर आलेल्या एका कॉलमध्ये कोरोना झाल्यामुळे पती पत्नीला स्वीकारण्यास तयार नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.  तुला कोरोना झालाय, तू माझ्यासोबत राहिली तर मलाही कोरोना होणार म्हणून तू माझ्याजवळ येऊ नकोस, माझ्या घरातही येऊ नकोस असे सांगून बायकोला नकारणाऱ्या नवऱ्याचं समुपदेशन सुरू आहे. समाजात अजूनही काही लोकांचा आजारी व्यक्‍तीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दूषित आहे. काही वर्षांपूर्वी आलेल्या एचआयव्ही आजारानेही समाजात सर्वांना संशयाच्या दृष्टीने पाहिले जात होते. आता, कोरोनामुळेही नातेसंबंध दुरावल्याचे निरीक्षण समुपदेशकांनी नोंदविले आहे.  हुंडा दिला नाही म्हणून तो पत्नीशी करायचा अनैसर्गिक कृत्य   नैराश्‍य आणि भविष्याची काळजी असे एक भयावह वातावरणाचे काहूर निर्माण झाले आहे. कोरोना या आजारापेक्षा त्याच्या भीतीने जास्त लोक प्रभावित झाले असून, मानसोपचार तज्ज्ञ आणि समुपदेशकांकडील गर्दी वाढली आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आज प्रत्येकाची जीवनशैली बदलली आहे. लॉकडाऊनमुळे व्यवसाय ठप्प झाले, अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, शारीरिक आरोग्य राखण्यासह जगण्यासाठीही संघर्ष सुरू आहे. समाजातील अनेकांनी बदलेले हे वातावरण आत्मसात करत आपली "रुटीन लाईफ' सुरू केली आहे. बहुतांश जणांना मात्र ही नवीन जीवनशैली आत्मसात करण्यात अडचणी निर्माण होत आहे. कोरोना आजार आपल्याला होऊ नये यासाठी अनेक जण धडपड करीत असले तरी, यात कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्ती, नवरा बायको, नातेवाईक यांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाल्याचे समुपदेशकांनी सांगितले.    ज्येष्ठ नागरिकांची हेटाळणी  कोरोना विषाणूचा ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक धोका असल्याने, कुटुंबातील व्यक्तींकडून ज्येष्ठांची सर्वाधिक हेटाळणी होताना दिसते. विशेषतः ज्येष्ठांना साधा सर्दी, खोकलाही झाला तर त्यांच्यापासून अंतर राखून वागणे, त्यांच्याशी संवाद बंद करणे किंवा त्यांना एकांतात ठेवणे हे प्रकार वाढले आहेत. अशा वेळी संबंधित ज्येष्ठांसह कुटुंबातील सदस्यांचे समुपदेशन करण्याचे काम समुपदेशक करीत आहेत.    भीतीचे पेशंट अधिक  कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत अगदी छोट्या-छोट्या गोष्टींना लोक घाबरत आहेत. यातून कोरोनाचे नव्हे तर भीतीचे पेशंट वाढत आहेत. प्रत्यक्षात कोरोनाचा मृत्युदर अतिशय कमी आहे. त्यामुळे लोकांनी घाबरून न जाता स्वत:च्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. सोशल मीडियातून पसरणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, स्वत:ला कामात गुंतवून घ्यावे. कितीही अडचण असली तरी येणाऱ्या काळात ही परिस्थिती नक्कीच बदलणार आहे, त्यामुळे सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून जगायला शिकण्याचा सल्ला मानसोपचार तज्ज्ञांनी दिला आहे.    सर्वच नातेसंबंधांवर परिणाम  गेल्या दहा वर्षांपासून मी नागपूर शहरात समुपदेशकाचे काम करीत आहे. परंतु, कोरोनामुळे जितके लोक घाबरल्याचे दिसते तितके कधीच पाहायला मिळाले नाही. कोरोनामुळे नवरा-बायको, आई-वडील, शेजारी, नातेवाईक या सर्वच नातेसंबंधांवर परिणाम झाला आहे. लोक अधिक स्वार्थी वागायला लागले आहेत. दुसऱ्याला काहीही झाले तरी, चालेल पण मला काही व्हायला नको ही भावना वाढल्याचे दिसते.  ऍड. शालिनी सक्‍सेना, समुपदेशक    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

'तुला कोरोना झाला... आता तू माझ्याजवळ येऊ नकोस...' पतीने घेतला हा टोकाचा निर्णय... नागपूर : बिमारी से लढो बिमार से नही... कुणालाही फोन लावला की, सर्वात आधी फोनवर ही कळकळीची विनंती ऐकायला मिळते. अशी विनंती करायची वेळ का आली कारण... समाजात कोरोनाबाधितांना वाळीत टाकण्याची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. महिला आयोगाच्या हेल्पलाईनवर आलेल्या एका कॉलमध्ये कोरोना झाल्यामुळे पती पत्नीला स्वीकारण्यास तयार नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.  तुला कोरोना झालाय, तू माझ्यासोबत राहिली तर मलाही कोरोना होणार म्हणून तू माझ्याजवळ येऊ नकोस, माझ्या घरातही येऊ नकोस असे सांगून बायकोला नकारणाऱ्या नवऱ्याचं समुपदेशन सुरू आहे. समाजात अजूनही काही लोकांचा आजारी व्यक्‍तीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दूषित आहे. काही वर्षांपूर्वी आलेल्या एचआयव्ही आजारानेही समाजात सर्वांना संशयाच्या दृष्टीने पाहिले जात होते. आता, कोरोनामुळेही नातेसंबंध दुरावल्याचे निरीक्षण समुपदेशकांनी नोंदविले आहे.  हुंडा दिला नाही म्हणून तो पत्नीशी करायचा अनैसर्गिक कृत्य   नैराश्‍य आणि भविष्याची काळजी असे एक भयावह वातावरणाचे काहूर निर्माण झाले आहे. कोरोना या आजारापेक्षा त्याच्या भीतीने जास्त लोक प्रभावित झाले असून, मानसोपचार तज्ज्ञ आणि समुपदेशकांकडील गर्दी वाढली आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आज प्रत्येकाची जीवनशैली बदलली आहे. लॉकडाऊनमुळे व्यवसाय ठप्प झाले, अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, शारीरिक आरोग्य राखण्यासह जगण्यासाठीही संघर्ष सुरू आहे. समाजातील अनेकांनी बदलेले हे वातावरण आत्मसात करत आपली "रुटीन लाईफ' सुरू केली आहे. बहुतांश जणांना मात्र ही नवीन जीवनशैली आत्मसात करण्यात अडचणी निर्माण होत आहे. कोरोना आजार आपल्याला होऊ नये यासाठी अनेक जण धडपड करीत असले तरी, यात कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्ती, नवरा बायको, नातेवाईक यांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाल्याचे समुपदेशकांनी सांगितले.    ज्येष्ठ नागरिकांची हेटाळणी  कोरोना विषाणूचा ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक धोका असल्याने, कुटुंबातील व्यक्तींकडून ज्येष्ठांची सर्वाधिक हेटाळणी होताना दिसते. विशेषतः ज्येष्ठांना साधा सर्दी, खोकलाही झाला तर त्यांच्यापासून अंतर राखून वागणे, त्यांच्याशी संवाद बंद करणे किंवा त्यांना एकांतात ठेवणे हे प्रकार वाढले आहेत. अशा वेळी संबंधित ज्येष्ठांसह कुटुंबातील सदस्यांचे समुपदेशन करण्याचे काम समुपदेशक करीत आहेत.    भीतीचे पेशंट अधिक  कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत अगदी छोट्या-छोट्या गोष्टींना लोक घाबरत आहेत. यातून कोरोनाचे नव्हे तर भीतीचे पेशंट वाढत आहेत. प्रत्यक्षात कोरोनाचा मृत्युदर अतिशय कमी आहे. त्यामुळे लोकांनी घाबरून न जाता स्वत:च्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. सोशल मीडियातून पसरणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, स्वत:ला कामात गुंतवून घ्यावे. कितीही अडचण असली तरी येणाऱ्या काळात ही परिस्थिती नक्कीच बदलणार आहे, त्यामुळे सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून जगायला शिकण्याचा सल्ला मानसोपचार तज्ज्ञांनी दिला आहे.    सर्वच नातेसंबंधांवर परिणाम  गेल्या दहा वर्षांपासून मी नागपूर शहरात समुपदेशकाचे काम करीत आहे. परंतु, कोरोनामुळे जितके लोक घाबरल्याचे दिसते तितके कधीच पाहायला मिळाले नाही. कोरोनामुळे नवरा-बायको, आई-वडील, शेजारी, नातेवाईक या सर्वच नातेसंबंधांवर परिणाम झाला आहे. लोक अधिक स्वार्थी वागायला लागले आहेत. दुसऱ्याला काहीही झाले तरी, चालेल पण मला काही व्हायला नको ही भावना वाढल्याचे दिसते.  ऍड. शालिनी सक्‍सेना, समुपदेशक    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 08, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/38CC1jg
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
सरकार मायबाप आर्थिक मदत देणार काय, नागपूरकरच्या खेळाडूंचा टाहो  नागपूर : लॉकडाउनमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या ऑलिंपिक क्रीडा प्रकारांत सहभागी झालेल्या द्रारिद्य्ररेषेखालील खेळाडूंना राज्य शासनाने काही दिवसांपूर्वी आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, महिना लोटूनही अद्याप त्यांना मदत मिळाली नाही. नागपुरातील अनेक खेळाडूंची सध्या उपासमार सुरू असल्यामुळे ते मदतीची वाट पाहात आहेत.  कोरोनाच्या महामारीमुळे राज्यातील असंख्य खेळाडू व त्यांचे कुटुंबीय आर्थिक अडचणीत सापडले. दैनिक "सकाळ'ने वृत्तमालिकेद्वारे त्यांच्या व्यथा मांडल्यानंतर क्रीडामंत्री सुनील केदार यांनी आंतरराष्ट्रीय धावपटू ज्योती चौहानला 25 हजारांची तातडीची मदत केली होती. त्यानंतर इतरही खेळाडूंनी मदतीसंदर्भात ओरड केल्यानंतर क्रीडा विभागाने बीपीएल कार्डधारक खेळाडूंना मदतीचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, ही मदत देताना शासनाने काही जाचक अटी ठेवल्या होत्या. या अटींनुसार, केवळ ऑलिंपिक क्रीडा प्रकारांत खेळलेल्या आणि बीपीएल रेशन कार्डधारक खेळाडूंनाच ही आर्थिक मदत मिळणार आहे. त्यामुळे नागपूरच्या अनेक आजी-माजी खेळाडूंनी जिल्हा क्रीडाधिकारी अविनाश पुंड यांना निवेदन देऊन अटी शिथिल करण्याची विनंती केली होती. दरम्यान, खेळाडूंना मदत करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव बालेवाडी (पुणे) येथील क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय कार्यालयातून शासनाकडे 20 दिवसांपूर्वीच पाठविण्यात आला आहे. त्यावर आता सकारात्मक निर्णय होण्याची खेळाडू वाट पाहात आहेत. नोकऱ्या नसल्यामुळे नागपुरातील असंख्य खेळाडू उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करीत आहेत. हेही वाचा : इनडोअर सभागृह सरावासाठी खुले करा हो !  प्रशिक्षकांचे प्रशासनाकडे आर्जव   मदतीसाठी 13 खेळाडूंचे अर्ज  जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालयामार्फत आर्थिक मदतीसाठी अर्ज मागविण्यात आल्यानंतर नागपूरच्या एकूण 13 बीपीएल कार्डधारक खेळाडूंनी ऑनलाइन अर्ज केले असल्याची माहिती जिल्हा क्रीडाधिकारी पुंड यांनी दिली. शिवाय त्यांनी अटी शिथिल करण्यासंदर्भात केलेल्या मागण्यांचे निवेदनही पुण्याला पाठविल्याचे ते म्हणाले.  "लॉकडाउन काळात आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील खेळाडूंना मदत करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करून, तो मंत्रालयात पाठविण्यात आला आहे. शासनाचा सकारात्मक प्रतिसाद असून, लवकरच खेळाडूंना मदत मिळण्याची शक्‍यता आहे.'  -ओमप्रकाश बकोरिया, क्रीडा आयुक्‍त.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

सरकार मायबाप आर्थिक मदत देणार काय, नागपूरकरच्या खेळाडूंचा टाहो  नागपूर : लॉकडाउनमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या ऑलिंपिक क्रीडा प्रकारांत सहभागी झालेल्या द्रारिद्य्ररेषेखालील खेळाडूंना राज्य शासनाने काही दिवसांपूर्वी आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, महिना लोटूनही अद्याप त्यांना मदत मिळाली नाही. नागपुरातील अनेक खेळाडूंची सध्या उपासमार सुरू असल्यामुळे ते मदतीची वाट पाहात आहेत.  कोरोनाच्या महामारीमुळे राज्यातील असंख्य खेळाडू व त्यांचे कुटुंबीय आर्थिक अडचणीत सापडले. दैनिक "सकाळ'ने वृत्तमालिकेद्वारे त्यांच्या व्यथा मांडल्यानंतर क्रीडामंत्री सुनील केदार यांनी आंतरराष्ट्रीय धावपटू ज्योती चौहानला 25 हजारांची तातडीची मदत केली होती. त्यानंतर इतरही खेळाडूंनी मदतीसंदर्भात ओरड केल्यानंतर क्रीडा विभागाने बीपीएल कार्डधारक खेळाडूंना मदतीचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, ही मदत देताना शासनाने काही जाचक अटी ठेवल्या होत्या. या अटींनुसार, केवळ ऑलिंपिक क्रीडा प्रकारांत खेळलेल्या आणि बीपीएल रेशन कार्डधारक खेळाडूंनाच ही आर्थिक मदत मिळणार आहे. त्यामुळे नागपूरच्या अनेक आजी-माजी खेळाडूंनी जिल्हा क्रीडाधिकारी अविनाश पुंड यांना निवेदन देऊन अटी शिथिल करण्याची विनंती केली होती. दरम्यान, खेळाडूंना मदत करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव बालेवाडी (पुणे) येथील क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय कार्यालयातून शासनाकडे 20 दिवसांपूर्वीच पाठविण्यात आला आहे. त्यावर आता सकारात्मक निर्णय होण्याची खेळाडू वाट पाहात आहेत. नोकऱ्या नसल्यामुळे नागपुरातील असंख्य खेळाडू उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करीत आहेत. हेही वाचा : इनडोअर सभागृह सरावासाठी खुले करा हो !  प्रशिक्षकांचे प्रशासनाकडे आर्जव   मदतीसाठी 13 खेळाडूंचे अर्ज  जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालयामार्फत आर्थिक मदतीसाठी अर्ज मागविण्यात आल्यानंतर नागपूरच्या एकूण 13 बीपीएल कार्डधारक खेळाडूंनी ऑनलाइन अर्ज केले असल्याची माहिती जिल्हा क्रीडाधिकारी पुंड यांनी दिली. शिवाय त्यांनी अटी शिथिल करण्यासंदर्भात केलेल्या मागण्यांचे निवेदनही पुण्याला पाठविल्याचे ते म्हणाले.  "लॉकडाउन काळात आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील खेळाडूंना मदत करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करून, तो मंत्रालयात पाठविण्यात आला आहे. शासनाचा सकारात्मक प्रतिसाद असून, लवकरच खेळाडूंना मदत मिळण्याची शक्‍यता आहे.'  -ओमप्रकाश बकोरिया, क्रीडा आयुक्‍त.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 08, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2W1XL31
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
जीवनावश्‍यक वस्तूंमध्ये या वस्तू नाहीच नवी दिल्ली - कोरोना संसर्गाच्या काळात प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य घटक बनलेल्या मास्क व सॅनिटायजर यांना जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. देशातील कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत चालला असताना याबाबतच्या आधीच्या निर्णयाला मुदतवाढ देण्याचे सरकारने नाकारल्याने हा निर्णय वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत.  - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा कोरोनाशी लढण्यासाठीची शस्त्रे मानल्या गेलेल्या या दोन्ही गोष्टी जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या यादीमधून वगळल्याने त्यांची साठेबाजी व काळाबाजार पुन्हा सुरू होईल, या शंकेस भाजप सूत्रांनीही दुजोरा दिला.  लॉकडाऊनच्या पहिल्या दिवसापासून कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी मास्क-सॅनिटायजर वापरण्याबाबत स्वतः पंतप्रधानांपासून सर्वांनीच आग्रह धरला होता. अर्थात त्याच्या केवळ ६ दिवस आधी (१८ मार्च) मास्क घालून सभागृहात आलेल्या खासदारांना संसदेच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी "मास्क घालून तुम्हाला सभागृहात बसता येणार नाही. ते तत्काळ हटवा'' असे आदेश दिले होते. अखेर लडाखमधील सैन्य मागे; 'तो' वादग्रस्त भाग नवा बफर झोन म्हणून घोषित! पंतप्रधानांनी, घरगुती मास्क बनवून वापरा असे आवाहन केल्यानंतर भाजपसह अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी देशभरात कोट्यवधी मास्कचे वाटप केले. काळाबाजार,  निकृष्ट दर्जाच्या मास्क, सॅनिटायजरची निर्मिती आणि विक्री रोखण्यासाठी सार्वजनिक पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी या दोन्ही गोष्टी ३० जूनपर्यंत जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या यादीत सामील करण्याची घोषणा केली होती. कुख्यात गुंड विकास दुबे CCTV कॅमेऱ्यात कैद; पण... यासाठी आवश्‍यक वस्तू अधिनियम-१९५५ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा वटहुकूमही सरकारने आणला होता. २ व ३ प्रकारचे प्लाय सर्जिकल फेस मास्क, एन- ९५ मास्क व हॅंड सॅनिटाइजर यांचा त्यात समावेश केला गेला. मात्र तेव्हापेक्षा आता कोरोनाचा प्रकोप वाढलेला असताना सरकारने त्या निर्णयाला मुदतवाढ न देता काल त्या यादीतून दोन्ही गोष्टी कमी केल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. यामुळे दुकानदार आता पुन्हा या दोन्ही गोष्टी मनमानी भावाने विकू लागतील अशी भीतीही व्यक्त होते आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

जीवनावश्‍यक वस्तूंमध्ये या वस्तू नाहीच नवी दिल्ली - कोरोना संसर्गाच्या काळात प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य घटक बनलेल्या मास्क व सॅनिटायजर यांना जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. देशातील कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत चालला असताना याबाबतच्या आधीच्या निर्णयाला मुदतवाढ देण्याचे सरकारने नाकारल्याने हा निर्णय वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत.  - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा कोरोनाशी लढण्यासाठीची शस्त्रे मानल्या गेलेल्या या दोन्ही गोष्टी जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या यादीमधून वगळल्याने त्यांची साठेबाजी व काळाबाजार पुन्हा सुरू होईल, या शंकेस भाजप सूत्रांनीही दुजोरा दिला.  लॉकडाऊनच्या पहिल्या दिवसापासून कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी मास्क-सॅनिटायजर वापरण्याबाबत स्वतः पंतप्रधानांपासून सर्वांनीच आग्रह धरला होता. अर्थात त्याच्या केवळ ६ दिवस आधी (१८ मार्च) मास्क घालून सभागृहात आलेल्या खासदारांना संसदेच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी "मास्क घालून तुम्हाला सभागृहात बसता येणार नाही. ते तत्काळ हटवा'' असे आदेश दिले होते. अखेर लडाखमधील सैन्य मागे; 'तो' वादग्रस्त भाग नवा बफर झोन म्हणून घोषित! पंतप्रधानांनी, घरगुती मास्क बनवून वापरा असे आवाहन केल्यानंतर भाजपसह अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी देशभरात कोट्यवधी मास्कचे वाटप केले. काळाबाजार,  निकृष्ट दर्जाच्या मास्क, सॅनिटायजरची निर्मिती आणि विक्री रोखण्यासाठी सार्वजनिक पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी या दोन्ही गोष्टी ३० जूनपर्यंत जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या यादीत सामील करण्याची घोषणा केली होती. कुख्यात गुंड विकास दुबे CCTV कॅमेऱ्यात कैद; पण... यासाठी आवश्‍यक वस्तू अधिनियम-१९५५ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा वटहुकूमही सरकारने आणला होता. २ व ३ प्रकारचे प्लाय सर्जिकल फेस मास्क, एन- ९५ मास्क व हॅंड सॅनिटाइजर यांचा त्यात समावेश केला गेला. मात्र तेव्हापेक्षा आता कोरोनाचा प्रकोप वाढलेला असताना सरकारने त्या निर्णयाला मुदतवाढ न देता काल त्या यादीतून दोन्ही गोष्टी कमी केल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. यामुळे दुकानदार आता पुन्हा या दोन्ही गोष्टी मनमानी भावाने विकू लागतील अशी भीतीही व्यक्त होते आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 08, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2CfvRJS
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
‘सीबीएसई’ने गाळलेल्या धड्यांमध्ये धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेवर कात्री नवी दिल्ली - राज्यघटनेचे स्वरूप, संघराज्य रचना, राज्य सरकार, प्रादेशिक अस्मिता, नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही अधिकार...हे आहेत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) यावर्षीसाठी ९ वी ते १२ वीच्या अभ्यासक्रमातून संपूर्णपणे वगळलेले काही धडे. कोरोनाच्या संसर्गामुळे २०२०-२१ च्या शैक्षणिक वर्षात ३० टक्के अभ्यासक्रम कमी करण्याचे ठरविल्यावर सीबीएसईने ज्या वेचक धड्यांवर कात्री चालविली त्यात यांचा समावेश आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा राज्यघटनेत नंतर घुसडलेला शब्द असल्याची टीका संघपरिवार वारंवार करत असतो. त्या पार्श्‍वभूमीवर वरील काटछाट वादाचा विषय ठरला आहे. अभ्यासक्रमांतील ही काटछाट राष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (एनसीईआरटी) व ‘सीबीएसई’ने देशभरातील १५०० शिक्षणतज्ज्ञांचा ‘सल्ला’ घेऊन केल्याचे सांगण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचे ओझे कमी करण्यासाठी म्हणून केलेल्या या बदलांमध्ये नागरिकत्व, अन्नसुरक्षा याबाबतचे धडेही वगळण्यात आले आहेत. आठवीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमांत शाळांनी ‘त्यांच्या त्यांच्या हिशोबाने’ काटछाट करावी असे सांगण्यात आले आहे.  अखेर लडाखमधील सैन्य मागे; 'तो' वादग्रस्त भाग नवा बफर झोन म्हणून घोषित! बदल यावर्षापुरताच - निशंक दरम्यान, याबाबत चर्चा सुरू झाल्यावर मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी खुलासा करून सांगितले की, हा बदल फक्त २०२०-२१ साठी आहे. अभ्यासक्रमातून वगळलेले धडेही विद्यार्थ्यांना शिकविले जातील. त्यांच्या संकल्पना स्पष्ट व्हाव्यात यासाठी तेही भाग शिकविण्याचे निर्देश शाळांना दिले जातील. मात्र ‘सकाळ’ ला मिळालेल्या माहितीनुसार परीक्षेत त्या भागांचे प्रश्‍न विचारू नयेत, असे शाळांना याआधीच कळविण्यात आले आहे. यात सर्वाधिक कात्री ११ वी अभ्यासक्रमातील पहिल्या व दुसऱ्या पुस्तकांना लावण्यात आली आहे. वगळलेल्या अभ्यासक्रमांबाबत ‘सीबीएसई’ने शाळांना कळविलेले निर्देशही ‘सकाळ’कडे उपलब्ध आहेत. कुख्यात गुंड विकास दुबे CCTV कॅमेऱ्यात कैद; पण... या काटछाटीचे राजकीय पडसाद उमटण्यास सुरूवात झाली आहे. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले की नागरिकत्व, धर्मनिरपेक्षता, संघीय रचना, फाळणी यासारखे धडे अभ्यासक्रमातून वगळणे धक्कादायक आहे. माझा पक्ष याचा तीव्र निषेध करतो. हे धडे पुन्हा अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावेत, अशी मागणी मी शिक्षण मंत्रालयाकडे करते.  - नेहरुंच्या लडाख भेटीचा दाखला देत शरद पवार म्हणाले, 'PM मोदींनी...'​ हे ठळक भाग वगळले ९ वी राज्यशास्त्र - लोकशाही अधिकार, भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप  अर्थशास्त्र - भारताची अन्नसुरक्षा.  १० वी  राज्यशास्त्र - लोकशाही व विविधता, लिंग, धर्म, जाती प्रथा - लोकप्रिय संघर्ष व आंदोलने, लोकशाहीसमोरील आव्हाने आदी.  विज्ञान - मानवी दृष्टी, विकासाच्या पायाभूत कल्पना समकालीन भारतात जंगले व वन्य जीवनावरील समाजविज्ञान. ११ वी  राज्यशास्त्र : संघीय रचना, राज्य सरकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, स्थानिक सरकारांची गरज व त्यांची भारतातील वाढ, धर्मनिरपेक्षता.  इंग्रजी : संपादकांना पत्र, नोकरीसाठी आपल्या अल्पपरिचयासह अर्ज करा.  १२ वी  अर्थशास्त्र : जीएसटी, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे बदलते स्वरूप, नीती आयोग, उदारीकरण, खासगीकरण, सरकारीकरण, व्यापार व जागतिकीकरण  राज्यशास्त्र : लोकशाहीबाबतचे ६ धडे वगळले.  समकालीन जगाची सुरक्षितता, भारतातील सामाजिक व असामाजिक आंदोलने, प्रादेशिक अस्मिता  नियोजनबद्ध विकास : आर्थिक विकासाचे बदलते स्वरूप   योजना आयोग व पंचवार्षिक योजना  पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका व म्यानमार या शेजाऱ्यांशी भारताचे संबंध. ही काटछाट कोणाच्या सांगण्यावरून करण्यात आली हे मला माहिती नाही. मात्र भारताच्या विविधतेच्या संकल्पनेशी संबंधित धडे वगळणे हे पुस्तकाच्या मूळ रचनेशीच नव्हे तर, लोकशाहीच्या संकल्पनेबरोबर केलेली हिंसाच ठरते. विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासक्रमाचा बोजा किंवा ताण कमी करण्याचे अन्य मार्गही असू शकतात.  - प्रा. सुहास पळशीकर (एनसीईआरटीच्या पुस्तकांचे लेखक व राज्यशास्त्र तज्ज्ञ) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

‘सीबीएसई’ने गाळलेल्या धड्यांमध्ये धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेवर कात्री नवी दिल्ली - राज्यघटनेचे स्वरूप, संघराज्य रचना, राज्य सरकार, प्रादेशिक अस्मिता, नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही अधिकार...हे आहेत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) यावर्षीसाठी ९ वी ते १२ वीच्या अभ्यासक्रमातून संपूर्णपणे वगळलेले काही धडे. कोरोनाच्या संसर्गामुळे २०२०-२१ च्या शैक्षणिक वर्षात ३० टक्के अभ्यासक्रम कमी करण्याचे ठरविल्यावर सीबीएसईने ज्या वेचक धड्यांवर कात्री चालविली त्यात यांचा समावेश आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा राज्यघटनेत नंतर घुसडलेला शब्द असल्याची टीका संघपरिवार वारंवार करत असतो. त्या पार्श्‍वभूमीवर वरील काटछाट वादाचा विषय ठरला आहे. अभ्यासक्रमांतील ही काटछाट राष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (एनसीईआरटी) व ‘सीबीएसई’ने देशभरातील १५०० शिक्षणतज्ज्ञांचा ‘सल्ला’ घेऊन केल्याचे सांगण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचे ओझे कमी करण्यासाठी म्हणून केलेल्या या बदलांमध्ये नागरिकत्व, अन्नसुरक्षा याबाबतचे धडेही वगळण्यात आले आहेत. आठवीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमांत शाळांनी ‘त्यांच्या त्यांच्या हिशोबाने’ काटछाट करावी असे सांगण्यात आले आहे.  अखेर लडाखमधील सैन्य मागे; 'तो' वादग्रस्त भाग नवा बफर झोन म्हणून घोषित! बदल यावर्षापुरताच - निशंक दरम्यान, याबाबत चर्चा सुरू झाल्यावर मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी खुलासा करून सांगितले की, हा बदल फक्त २०२०-२१ साठी आहे. अभ्यासक्रमातून वगळलेले धडेही विद्यार्थ्यांना शिकविले जातील. त्यांच्या संकल्पना स्पष्ट व्हाव्यात यासाठी तेही भाग शिकविण्याचे निर्देश शाळांना दिले जातील. मात्र ‘सकाळ’ ला मिळालेल्या माहितीनुसार परीक्षेत त्या भागांचे प्रश्‍न विचारू नयेत, असे शाळांना याआधीच कळविण्यात आले आहे. यात सर्वाधिक कात्री ११ वी अभ्यासक्रमातील पहिल्या व दुसऱ्या पुस्तकांना लावण्यात आली आहे. वगळलेल्या अभ्यासक्रमांबाबत ‘सीबीएसई’ने शाळांना कळविलेले निर्देशही ‘सकाळ’कडे उपलब्ध आहेत. कुख्यात गुंड विकास दुबे CCTV कॅमेऱ्यात कैद; पण... या काटछाटीचे राजकीय पडसाद उमटण्यास सुरूवात झाली आहे. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले की नागरिकत्व, धर्मनिरपेक्षता, संघीय रचना, फाळणी यासारखे धडे अभ्यासक्रमातून वगळणे धक्कादायक आहे. माझा पक्ष याचा तीव्र निषेध करतो. हे धडे पुन्हा अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावेत, अशी मागणी मी शिक्षण मंत्रालयाकडे करते.  - नेहरुंच्या लडाख भेटीचा दाखला देत शरद पवार म्हणाले, 'PM मोदींनी...'​ हे ठळक भाग वगळले ९ वी राज्यशास्त्र - लोकशाही अधिकार, भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप  अर्थशास्त्र - भारताची अन्नसुरक्षा.  १० वी  राज्यशास्त्र - लोकशाही व विविधता, लिंग, धर्म, जाती प्रथा - लोकप्रिय संघर्ष व आंदोलने, लोकशाहीसमोरील आव्हाने आदी.  विज्ञान - मानवी दृष्टी, विकासाच्या पायाभूत कल्पना समकालीन भारतात जंगले व वन्य जीवनावरील समाजविज्ञान. ११ वी  राज्यशास्त्र : संघीय रचना, राज्य सरकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, स्थानिक सरकारांची गरज व त्यांची भारतातील वाढ, धर्मनिरपेक्षता.  इंग्रजी : संपादकांना पत्र, नोकरीसाठी आपल्या अल्पपरिचयासह अर्ज करा.  १२ वी  अर्थशास्त्र : जीएसटी, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे बदलते स्वरूप, नीती आयोग, उदारीकरण, खासगीकरण, सरकारीकरण, व्यापार व जागतिकीकरण  राज्यशास्त्र : लोकशाहीबाबतचे ६ धडे वगळले.  समकालीन जगाची सुरक्षितता, भारतातील सामाजिक व असामाजिक आंदोलने, प्रादेशिक अस्मिता  नियोजनबद्ध विकास : आर्थिक विकासाचे बदलते स्वरूप   योजना आयोग व पंचवार्षिक योजना  पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका व म्यानमार या शेजाऱ्यांशी भारताचे संबंध. ही काटछाट कोणाच्या सांगण्यावरून करण्यात आली हे मला माहिती नाही. मात्र भारताच्या विविधतेच्या संकल्पनेशी संबंधित धडे वगळणे हे पुस्तकाच्या मूळ रचनेशीच नव्हे तर, लोकशाहीच्या संकल्पनेबरोबर केलेली हिंसाच ठरते. विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासक्रमाचा बोजा किंवा ताण कमी करण्याचे अन्य मार्गही असू शकतात.  - प्रा. सुहास पळशीकर (एनसीईआरटीच्या पुस्तकांचे लेखक व राज्यशास्त्र तज्ज्ञ) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 08, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2VZDk6J
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,