Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Friday, June 12, 2020

कोरोना : 'पोटासाठी संघर्ष आहे, त्यांच्याकडे डिजिटल शिक्षणासाठी स्मार्टफोन येणार कुठून?'
पीआयबी फॅक्टचेक की पत्रकारांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न?
मग, आम्हीच काय घोडे मारले? बघा कोणं म्हणालं असं?

पुणे - राज्यातील गावगाड्याचा कारभार प्रशासक असलेला एक अधिकारी हाकू शकत नाही. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या धर्तीवर गाव कारभाऱ्यांनाही मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राज्यातील सरपंचांनी केली आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

गावांच्या विकासाशी संबंधित नसणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळते. पण थेट लोकहित आणि गावाच्या विकासाशी निगडित असलेल्या गाव कारभाऱ्यांना ती नाकारली जाते, हे दुर्दैव आहे. मग गाव कारभाऱ्यांनीच काय घोडे मारले आहे, असा सवालही राज्यातील आजी-माजी सरपंच, ग्रामविकासाचे अभ्यासक आणि पंचायतराजशी निगडित तज्ज्ञांनी केला आहे.

पुण्यातल्या लॉकडाउनचं काय होणार? वाचा व्हायरल मेसेजमागचं सत्य 

कोरोनाच्या पार्श्र्वभूमीवर राज्य सरकारने मुदत संपत असलेल्या राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांना मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे या संस्थांचे विद्यमान पदाधिकारीच निवडणूक होईपर्यंत आपापल्या पदावर कायम राहणार आहेत. यामध्ये जिल्हा सहकारी बॅंका, सेवा सहकारी सोसायट्या, पतसंस्था, विविध कार्यकारी संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी दूध संघ, सुत गिरण्या आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांचा समावेश आहे.

सावधान : लोणी काळभोरमध्ये वाढताय कोरोना रुग्ण 

दरम्यान, राज्यातील १४ हजार ६०० ग्रामपंचायतींच्या कारभाऱ्यांची मुदत येत्या आॅगष्ट महिन्याच्या अखेरीस संपुष्टात येत आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. या सर्व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र मुदत संपताच, मावळत्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल संपुष्टात येईल आणि नियमानुसार प्रशासक नियुक्त करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी ग्रामपंचायत निवडणूक कायदा आणि ७३ व्या घटनादुरुस्तीचा आधार घेतला आहे. 

संभाजीराजे पुण्याच्या युवकाला म्हणाले, शिवछत्रपतींचा मावळा... 

मुदतवाढीला कायद्याचा अडसर! 
देशातील पंचायतराज संस्थांना अधिकाधिक स्वायत्तत्ता देण्याच्या उद्देशाने १९९३ मध्ये ७३ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुका मुदतीत घेणे बंधनकारक आहे. जर मुदतीत निवडणूक घेता आली नाही तर, मावळत्या कारभाऱ्यांचा कार्यकाल आपोआप संपुष्टात येतो. 

आणखी वाचा - सिंहगडरोडवर हॉटेल चालकाचा खून

सरकारला मुदतवाढीचा आधिकार - बुट्टे पाटील 
कोरोना ही जागतिक महामारी आहे. यामुळे देशात राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कायदा लागू झाला आहे. ७३ वर्मा घटनादुरुस्तीनंतर यंदा पहिल्यांदाच हा पेच निर्माण झाला आहे. मात्र पंचायतराज संस्था या गावपातळीवरील पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्य या विषयावर काम करत असतात. त्यामुळे या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा आणि त्याबाबत वटहुकूम काढून निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे ग्रामविकासाचे अभ्यासक व यशदातील मानद अधिव्याख्याता शरद बुट्टे पाटील यांनी सांगितले.

सरपंच प्रतिक्रिया
१) कायदा हा लोकांसाठी आहे. कायद्यासाठी लोक नाहीत, हा विचार सरकारने केला पाहिजे. विद्यमान गाव कारभाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यास कायद्याचा अडसर असेल तर, विद्यमान सरपचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येते. हा अधिकार सरकारला आहे. प्रशासक म्हणून नियुक्त केला जाणारा एक अधिकारी गाव कारभार हाकण्यात 
कुचकामी ठरेल.
- राणी पाटील, राज्य अध्यक्ष, महिला आघाडी सरपंच परिषद.

२) सध्या राज्यावर कोरोनाचे संकट आहे. गाव पातळीवर गाव कारभारीच या संकटाचा सामना करत आहेत. ग्रामपंचायतची संपूर्ण कार्यकारिणी लढते आहे. पण  प्रशासक हा एकच असणार नाही. तो गावांचे प्रश्न सोडवू शकत नाही. त्यामुळे माळत्या पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ दिली पाहिजे.
- चंद्रकांत बधाले, आदर्श सरपंच, कुरुळी, ता. खेड, जिल्हा पुणे.

३) सध्या कोरोनामुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेणे शक्य नाही. पण स्थगिती दिल्यावर सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांप्रमाणे विद्यमान गाव कारभाऱ्यांना मुदतवाढ दिली पाहिजे.
‌- नीता क्षीरसागर, सरपंच, आळंदी म्हतोबाची, या. हवेली, जिल्हा पुणे.

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

मग, आम्हीच काय घोडे मारले? बघा कोणं म्हणालं असं? पुणे - राज्यातील गावगाड्याचा कारभार प्रशासक असलेला एक अधिकारी हाकू शकत नाही. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या धर्तीवर गाव कारभाऱ्यांनाही मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राज्यातील सरपंचांनी केली आहे.  - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा गावांच्या विकासाशी संबंधित नसणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळते. पण थेट लोकहित आणि गावाच्या विकासाशी निगडित असलेल्या गाव कारभाऱ्यांना ती नाकारली जाते, हे दुर्दैव आहे. मग गाव कारभाऱ्यांनीच काय घोडे मारले आहे, असा सवालही राज्यातील आजी-माजी सरपंच, ग्रामविकासाचे अभ्यासक आणि पंचायतराजशी निगडित तज्ज्ञांनी केला आहे. पुण्यातल्या लॉकडाउनचं काय होणार? वाचा व्हायरल मेसेजमागचं सत्य  कोरोनाच्या पार्श्र्वभूमीवर राज्य सरकारने मुदत संपत असलेल्या राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांना मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे या संस्थांचे विद्यमान पदाधिकारीच निवडणूक होईपर्यंत आपापल्या पदावर कायम राहणार आहेत. यामध्ये जिल्हा सहकारी बॅंका, सेवा सहकारी सोसायट्या, पतसंस्था, विविध कार्यकारी संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी दूध संघ, सुत गिरण्या आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांचा समावेश आहे. सावधान : लोणी काळभोरमध्ये वाढताय कोरोना रुग्ण  दरम्यान, राज्यातील १४ हजार ६०० ग्रामपंचायतींच्या कारभाऱ्यांची मुदत येत्या आॅगष्ट महिन्याच्या अखेरीस संपुष्टात येत आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. या सर्व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र मुदत संपताच, मावळत्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल संपुष्टात येईल आणि नियमानुसार प्रशासक नियुक्त करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी ग्रामपंचायत निवडणूक कायदा आणि ७३ व्या घटनादुरुस्तीचा आधार घेतला आहे.  संभाजीराजे पुण्याच्या युवकाला म्हणाले, शिवछत्रपतींचा मावळा...  मुदतवाढीला कायद्याचा अडसर!  देशातील पंचायतराज संस्थांना अधिकाधिक स्वायत्तत्ता देण्याच्या उद्देशाने १९९३ मध्ये ७३ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुका मुदतीत घेणे बंधनकारक आहे. जर मुदतीत निवडणूक घेता आली नाही तर, मावळत्या कारभाऱ्यांचा कार्यकाल आपोआप संपुष्टात येतो.  आणखी वाचा - सिंहगडरोडवर हॉटेल चालकाचा खून सरकारला मुदतवाढीचा आधिकार - बुट्टे पाटील  कोरोना ही जागतिक महामारी आहे. यामुळे देशात राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कायदा लागू झाला आहे. ७३ वर्मा घटनादुरुस्तीनंतर यंदा पहिल्यांदाच हा पेच निर्माण झाला आहे. मात्र पंचायतराज संस्था या गावपातळीवरील पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्य या विषयावर काम करत असतात. त्यामुळे या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा आणि त्याबाबत वटहुकूम काढून निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे ग्रामविकासाचे अभ्यासक व यशदातील मानद अधिव्याख्याता शरद बुट्टे पाटील यांनी सांगितले. सरपंच प्रतिक्रिया १) कायदा हा लोकांसाठी आहे. कायद्यासाठी लोक नाहीत, हा विचार सरकारने केला पाहिजे. विद्यमान गाव कारभाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यास कायद्याचा अडसर असेल तर, विद्यमान सरपचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येते. हा अधिकार सरकारला आहे. प्रशासक म्हणून नियुक्त केला जाणारा एक अधिकारी गाव कारभार हाकण्यात  कुचकामी ठरेल. - राणी पाटील, राज्य अध्यक्ष, महिला आघाडी सरपंच परिषद. २) सध्या राज्यावर कोरोनाचे संकट आहे. गाव पातळीवर गाव कारभारीच या संकटाचा सामना करत आहेत. ग्रामपंचायतची संपूर्ण कार्यकारिणी लढते आहे. पण  प्रशासक हा एकच असणार नाही. तो गावांचे प्रश्न सोडवू शकत नाही. त्यामुळे माळत्या पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ दिली पाहिजे. - चंद्रकांत बधाले, आदर्श सरपंच, कुरुळी, ता. खेड, जिल्हा पुणे. ३) सध्या कोरोनामुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेणे शक्य नाही. पण स्थगिती दिल्यावर सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांप्रमाणे विद्यमान गाव कारभाऱ्यांना मुदतवाढ दिली पाहिजे. ‌- नीता क्षीरसागर, सरपंच, आळंदी म्हतोबाची, या. हवेली, जिल्हा पुणे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

June 12, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3dZMfMr
Read More
नागपूरचे मिहान देखील हळूहळू होतेय अनलॉक, हे उद्योग झाले सुरू

नागपूर : राज्य शासनाच्या "मिशन बिगीन अगेन' नुसार सोशल डिस्टन्सिंगसह आवश्‍यक उपाययोजना लागू केल्यानंतर मिहानच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रातील 15 तर विशेष आर्थिक क्षेत्राबाहेरील 12 उद्योगांचे कामकाज सुरू झालेले आहे. त्यात रिलायन्स, ताल मॅन्युफॅक्‍चरिंग सोल्युशन, ल्युपिन लिमिटेड, एच. सी. एल. टेक्‍नालॉझी, टेक महिंद्रा या महत्वाच्या कंपन्याचा समावेश आहे. 

महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी येथील मिहान प्रकल्पात "मिशन बिगीन अगेन'अंतर्गत विविध कंपन्यांनी कामाचा श्रीगणेशा केला आहे. यामध्ये रिलायन्स, मेटाटेक एअर सिस्टिम इंडिया प्रा. लि. प्रवेश एक्‍सपोर्ट प्रा. लि. या कंपन्या शंभर टक्के कर्मचारी उपस्थितीत आहेत. तसेच ताल मॅन्युफॅक्‍चरिंग सोल्युशन लि., रिलायन्स (डीआरएएल) कनव ग्रो, डाएट फूड इंटरनॅशनल, स्टेनोस्पेअर इंडिया प्रा. लि. इतर उद्योगही कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीनुसार सुरु झाले आहेत. त्यात 28 ते 75 टक्के कर्मचारी व कामगार कामावर आहेत. 

एअर इंडिया लिमिटेड या कंपनीमध्ये कामगार कार्यरत असून नियमित कामाला सुरुवात झाली आहे. इतर उद्योगांमध्ये लुपिन लिमिटेड, एच. सी. एल. टेक्‍नॉलॉजी, हेवी एक्‍स वेअर बीसीएस इन्फोसिस लिमिटेड, टी. सी. एस. लि., टेक महिंद्रा आदी माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योग समूहांचा समावेश आहे. यापैकी बहुतांश उद्योगात"वर्क फ्रॉम होम'नुसार नियमित कामकाज सुरू आहे. 

- तुकाराम मुंढेंच्या ट्विटरवर आदित्य ठाकरेंची कमेंट, नागनदीबाबत म्हणाले...

मिहानच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राबाहेर एम्स नागपूर, बीसीसीएल प्लॅन्यूमेट., बी. पी. एस., कॉन्कोर, डी. वाय. पाटील स्कूल, एफ. एस. सी. महिंद्रा डेव्हलपर प्रा. लि., मोराज इन्फ्रा प्रा. लि., टी. सी. आय. इन्फ्रा लि., शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भारतीय विद्या भवन आदी सेवा क्षेत्रातील 12 उद्योगांमध्ये "मिशन बिगीन अगेन'नुसार सुरुवात झाली आहे. मिहानच्या मध्यवर्ती सुविधा केंद्रामध्ये असलेले विकास आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण प्रकल्प अल्टिएस, एस. बी. आय. बॅंक, कॅनरा बॅंक, बालाजी सर्व्हिसेस येथेही सोशल डिस्टन्सिंग, सॅनिटायझरचा वापर करून कामकाज सुरू असल्याची माहिती महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे तांत्रिक सल्लागार एस. व्ही. चहांदे यांनी दिली.

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

नागपूरचे मिहान देखील हळूहळू होतेय अनलॉक, हे उद्योग झाले सुरू नागपूर : राज्य शासनाच्या "मिशन बिगीन अगेन' नुसार सोशल डिस्टन्सिंगसह आवश्‍यक उपाययोजना लागू केल्यानंतर मिहानच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रातील 15 तर विशेष आर्थिक क्षेत्राबाहेरील 12 उद्योगांचे कामकाज सुरू झालेले आहे. त्यात रिलायन्स, ताल मॅन्युफॅक्‍चरिंग सोल्युशन, ल्युपिन लिमिटेड, एच. सी. एल. टेक्‍नालॉझी, टेक महिंद्रा या महत्वाच्या कंपन्याचा समावेश आहे.  महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी येथील मिहान प्रकल्पात "मिशन बिगीन अगेन'अंतर्गत विविध कंपन्यांनी कामाचा श्रीगणेशा केला आहे. यामध्ये रिलायन्स, मेटाटेक एअर सिस्टिम इंडिया प्रा. लि. प्रवेश एक्‍सपोर्ट प्रा. लि. या कंपन्या शंभर टक्के कर्मचारी उपस्थितीत आहेत. तसेच ताल मॅन्युफॅक्‍चरिंग सोल्युशन लि., रिलायन्स (डीआरएएल) कनव ग्रो, डाएट फूड इंटरनॅशनल, स्टेनोस्पेअर इंडिया प्रा. लि. इतर उद्योगही कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीनुसार सुरु झाले आहेत. त्यात 28 ते 75 टक्के कर्मचारी व कामगार कामावर आहेत.  एअर इंडिया लिमिटेड या कंपनीमध्ये कामगार कार्यरत असून नियमित कामाला सुरुवात झाली आहे. इतर उद्योगांमध्ये लुपिन लिमिटेड, एच. सी. एल. टेक्‍नॉलॉजी, हेवी एक्‍स वेअर बीसीएस इन्फोसिस लिमिटेड, टी. सी. एस. लि., टेक महिंद्रा आदी माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योग समूहांचा समावेश आहे. यापैकी बहुतांश उद्योगात"वर्क फ्रॉम होम'नुसार नियमित कामकाज सुरू आहे.  - तुकाराम मुंढेंच्या ट्विटरवर आदित्य ठाकरेंची कमेंट, नागनदीबाबत म्हणाले... मिहानच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राबाहेर एम्स नागपूर, बीसीसीएल प्लॅन्यूमेट., बी. पी. एस., कॉन्कोर, डी. वाय. पाटील स्कूल, एफ. एस. सी. महिंद्रा डेव्हलपर प्रा. लि., मोराज इन्फ्रा प्रा. लि., टी. सी. आय. इन्फ्रा लि., शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भारतीय विद्या भवन आदी सेवा क्षेत्रातील 12 उद्योगांमध्ये "मिशन बिगीन अगेन'नुसार सुरुवात झाली आहे. मिहानच्या मध्यवर्ती सुविधा केंद्रामध्ये असलेले विकास आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण प्रकल्प अल्टिएस, एस. बी. आय. बॅंक, कॅनरा बॅंक, बालाजी सर्व्हिसेस येथेही सोशल डिस्टन्सिंग, सॅनिटायझरचा वापर करून कामकाज सुरू असल्याची माहिती महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे तांत्रिक सल्लागार एस. व्ही. चहांदे यांनी दिली. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

June 12, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/37Bd33z
Read More
महत्त्वाच्या टिप्स : सोसायट्यांनी अशी घ्यावी घरकामगार, लिफ्टची काळजी

लॉकडाउननंतर जनजीवन काही प्रमाणात सुरळीत होत असताना संसर्ग वाढण्याच्या घटनाही दिसून येत आहेत. तुमच्या घरात येणारे कामगार, मोलकरीण यांच्या बाबतीत काही दक्षता पाळणे अत्यंत गरजेचे आहे. हे नियम पाळल्यास बाहेरची व्यक्ती घरात आली, तरी काहीही धोका निर्माण होणार नाही. त्याप्रमाणे सोसायटीतील जिने, लिफ्ट यांची स्वच्छताही तितकीच आवश्‍यक आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

गृहनिर्माण सोसायट्यांनी घ्यावयाची दक्षता
काय करावे 

प्रवेशद्वारावर थर्मल तपासणी करणे. केवळ लक्षणे नसल्यास कर्मचाऱ्यांना किंवा घरगड्यांना किंवा घरकामाच्या मोलकरणींना प्रवेश द्यावा. हीच बाब अभ्यागतांसाठीसुद्धा लागू राहील.

थर्मल गन वापराच्या बाबतीत - ४ ते ६ फूट अंतरावरून थर्मल गनचा वापर करावा. वॉचमनला या बाबतीत प्रशिक्षित करावे व त्याची नोंदवही ठेवावी.

शक्यतो बाहेरच्या व्यक्तींना प्रवेश प्रवेशद्वारा-पर्यंतच मर्यादित ठेवावा. बाहेरून येणाऱ्या वस्तूंचे प्रवेशद्वारावरच निर्जंतुकीकरण करावे.

गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये प्रवेशद्वाराजवळ सॅनिटायजर किंवा साबण व पाण्याची व्यवस्था करावी.

पार्किंगमध्ये पुरेसे भौतिक अंतर राखणे.

इमारतीमध्ये लिफ्ट (उदवाहन) असल्यास त्याचे किंवा गेट या सर्व ठिकाणाचे वेळोवेळी निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे.

गृहनिर्माण संस्थेतील तरुणांनी स्वयंसेवकाची भूमिका निभावून संस्थेतील वृद्ध व इतर व्याधीग्रस्त व्यक्तींची काळजी घ्यावी व ज्या सूचना शासन देत आहे, त्या सूचनांचे पालन करावे. असे करताना कुठलेही अनावश्यक बंधने सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तींवर टाकण्यात येऊ नयेत.

काय करू नये

कुठल्याही परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीस कोरोनाची व्याधी झाली आहे, असे निदर्शनास आल्यास त्या व्यक्ती व कुटुंबास वाळीत टाकणे किंवा त्यांना बहिष्कृत केल्यासारखी वागणूक देणे अत्यंत चुकीचे आहे. किंबहुना अशा व्यक्तींना/कुटुंबांना आपल्या मदतीची गरज आहे व ती करणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. असा प्रसंग उद्भवल्यावर त्या व्यक्ती किंवा कुटुंबाच्या जागी तुम्ही किंवा तुमचे कुटुंबीय असते तर काय केले असते, याचा विचार प्रत्येकाने करणे गरजेचे आहे.

डॉक्टर, नर्स किंवा दवाखान्यात काम करणारे कोणतेही कर्मचारी राहत असल्यास गृहनिर्माण संस्थेमध्ये राहण्यापासून प्रतिबंध करणे अत्यंत चुकीचे व समाजविघातक कृत्य आहे. या मंडळीमुळेच व या मंडळीबरोबरच आपल्याला कोरोनावर मात करावयाची आहे हे कधीही विसरू नये.

कामाला येणाऱ्या बाहेरच्या व्यक्तींसाठी

घरकामासाठी येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी तुमच्या घरात वापरण्याचा वेगळा मास्क तयार ठेवावा. शक्यतो असे २ किंवा ३ वेगळे मास्क तयार ठेवावे.

घरात येताना त्याने घालून आलेला मास्क वेगळ्या डब्यात ठेवावा. वेगळ्या प्लॅस्टिकच्या बंद डब्यात ठेवावा व त्यांना तुमच्या घरातील वापरावयाचा मास्क देण्यात यावा. असे करण्यापूर्वी त्या व्यक्तीचे हात सॅनिटायजरने निर्जंतूक केले आहेत किंवा स्वच्छ साबणाने धुतले आहेत, याची खात्री करावी. जाताना तो त्यांचा मास्क घेऊन परत जाईल.

अशी व्यक्ती घरात कामाला आल्यानंतर घरातील सर्व व्यक्तींनी, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिक व व्याधीग्रस्त व्यक्तींनी त्यांच्या संपर्कात येऊ नये व घरी असतानासुद्धा मास्क वापरावा.

काम करणारी व्यक्ती घरी येईल, तेव्हा तिने आणलेल्या व्यक्तीगत वस्तू उदा. मोबाईल, किल्ल्या, पर्स किंवा इतर काही सामान ठेवण्यासाठी एक वेगळी कापडी बॅग दिली जावी.

काम सुरू करण्यापूर्वी हात, तोंड चेहरा साबणाने स्वच्छ धुण्यास सांगावे व त्यानंतर आपल्या घरातील मास्क वापरण्यास त्यांना द्यावा.

घरात काम करताना संबंधित व्यक्तीने व घरातील सर्व व्यक्तींनी मास्क वापरला पाहिजे.

घरकाम पूर्ण झाल्यानंतर जाण्यापूर्वी त्या व्यक्तीने वापरलेला मास्क साबण किंवा धुण्याची पावडर टाकून फेस केलेल्या पाण्यात भिजवून ठेवण्यास सांगावे.

त्यानंतर तिने स्वत: आणलेले मास्क लावून ती व्यक्ती जाऊ शकते. जाताना त्या व्यक्तीने ज्या कापडी पिशवीत तिचे वैयक्तिक सामान ठेवलेले आहे, ते सामान काढून घेतल्यानंतर ती पिशवीसुद्धा गरम पाण्याच्या साबणामध्ये वा धुण्याच्या पावडरमध्ये बुडवून ठेवावी. दोन तासांनंतर तो मास्क किंवा ती पिशवी स्वच्छ धुवून उन्हात वाळत घालावी. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी ती वापरायोग्य होईल.

वाहनाबाबत घ्यावयाची काळजी. 

वाहनामध्ये वातानुकूलन यंत्रणेचा वापर न करता खिडक्या किंवा काचा खुल्या ठेवून प्रवास करणे जास्त सयुक्तिक आहे.

वारंवार वाहनाच्या आतील बाजू किंवा वाहनाच्या आतमध्ये किंवा बाहेर जिथे स्पर्श होतो, जसे की हँडल, काच वर करावयाचे नॉब किंवा हँडल, स्टिअरिंग, वाहनाच्या चाव्या या सर्वांवर १ टक्का हायपोक्लोराईड सोल्यूशन फवारणे आवश्यक आहे.

वाहनामध्ये अतिगर्दी टाळणे - वाहनचालक भौतिक अंतर ठेवून काम करतील अशा स्पष्ट सूचना त्यांना द्याव्यात.

कंटेन्मेंट झोनमध्ये राहणाऱ्या वाहनचालकास वाहन चालविण्यास देऊ नये किंवा बोलावू नये.

वाहनचालकांना मास्क वापरणे बंधनकारक आहे.

आपण स्वत: गाडी चालवीत असाल, तर व्हॅलेट पार्किंगमध्ये ऑपरेटिंग स्टाफने मास्क वापरणे, योग्य हातमोजे वापरणे व वाहन परत घेताना वाहनातील स्टिअरिंग दरवाजे, हँडल व चाव्या यांचे निर्जंतुकीकरण करणे आवश्यक आहे.

लिफ्टमध्ये घ्यावयाची काळजी 

लिफ्टमध्ये शक्यतो कमी मजल्यावर जायचे असल्यास लिफ्ट वापरणे टाळावे व जिन्याने जावे.

लिफ्ट वापरणे अपरिहार्य असल्यास शक्यतो एका व्यक्तीने लिफ्ट वापरणे योग्य अन्यथा लिफ्टची (वहन) क्षमता लक्षात घेऊन एका कुटुंबातील व्यक्तींनीच लिफ्टमध्ये जावे.

लिफ्टला पर्याय म्हणून एस्कलेटर असल्यास ते वापरणे जास्त सयुक्तिक व एस्कलेटर वापरताना एक पायरीआड अंतर ठेवणे जास्त सयुक्तिक.

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

महत्त्वाच्या टिप्स : सोसायट्यांनी अशी घ्यावी घरकामगार, लिफ्टची काळजी लॉकडाउननंतर जनजीवन काही प्रमाणात सुरळीत होत असताना संसर्ग वाढण्याच्या घटनाही दिसून येत आहेत. तुमच्या घरात येणारे कामगार, मोलकरीण यांच्या बाबतीत काही दक्षता पाळणे अत्यंत गरजेचे आहे. हे नियम पाळल्यास बाहेरची व्यक्ती घरात आली, तरी काहीही धोका निर्माण होणार नाही. त्याप्रमाणे सोसायटीतील जिने, लिफ्ट यांची स्वच्छताही तितकीच आवश्‍यक आहे.  - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा गृहनिर्माण सोसायट्यांनी घ्यावयाची दक्षता काय करावे  प्रवेशद्वारावर थर्मल तपासणी करणे. केवळ लक्षणे नसल्यास कर्मचाऱ्यांना किंवा घरगड्यांना किंवा घरकामाच्या मोलकरणींना प्रवेश द्यावा. हीच बाब अभ्यागतांसाठीसुद्धा लागू राहील. थर्मल गन वापराच्या बाबतीत - ४ ते ६ फूट अंतरावरून थर्मल गनचा वापर करावा. वॉचमनला या बाबतीत प्रशिक्षित करावे व त्याची नोंदवही ठेवावी. शक्यतो बाहेरच्या व्यक्तींना प्रवेश प्रवेशद्वारा-पर्यंतच मर्यादित ठेवावा. बाहेरून येणाऱ्या वस्तूंचे प्रवेशद्वारावरच निर्जंतुकीकरण करावे. गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये प्रवेशद्वाराजवळ सॅनिटायजर किंवा साबण व पाण्याची व्यवस्था करावी. पार्किंगमध्ये पुरेसे भौतिक अंतर राखणे. इमारतीमध्ये लिफ्ट (उदवाहन) असल्यास त्याचे किंवा गेट या सर्व ठिकाणाचे वेळोवेळी निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे. गृहनिर्माण संस्थेतील तरुणांनी स्वयंसेवकाची भूमिका निभावून संस्थेतील वृद्ध व इतर व्याधीग्रस्त व्यक्तींची काळजी घ्यावी व ज्या सूचना शासन देत आहे, त्या सूचनांचे पालन करावे. असे करताना कुठलेही अनावश्यक बंधने सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तींवर टाकण्यात येऊ नयेत. काय करू नये कुठल्याही परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीस कोरोनाची व्याधी झाली आहे, असे निदर्शनास आल्यास त्या व्यक्ती व कुटुंबास वाळीत टाकणे किंवा त्यांना बहिष्कृत केल्यासारखी वागणूक देणे अत्यंत चुकीचे आहे. किंबहुना अशा व्यक्तींना/कुटुंबांना आपल्या मदतीची गरज आहे व ती करणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. असा प्रसंग उद्भवल्यावर त्या व्यक्ती किंवा कुटुंबाच्या जागी तुम्ही किंवा तुमचे कुटुंबीय असते तर काय केले असते, याचा विचार प्रत्येकाने करणे गरजेचे आहे. डॉक्टर, नर्स किंवा दवाखान्यात काम करणारे कोणतेही कर्मचारी राहत असल्यास गृहनिर्माण संस्थेमध्ये राहण्यापासून प्रतिबंध करणे अत्यंत चुकीचे व समाजविघातक कृत्य आहे. या मंडळीमुळेच व या मंडळीबरोबरच आपल्याला कोरोनावर मात करावयाची आहे हे कधीही विसरू नये. कामाला येणाऱ्या बाहेरच्या व्यक्तींसाठी घरकामासाठी येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी तुमच्या घरात वापरण्याचा वेगळा मास्क तयार ठेवावा. शक्यतो असे २ किंवा ३ वेगळे मास्क तयार ठेवावे. घरात येताना त्याने घालून आलेला मास्क वेगळ्या डब्यात ठेवावा. वेगळ्या प्लॅस्टिकच्या बंद डब्यात ठेवावा व त्यांना तुमच्या घरातील वापरावयाचा मास्क देण्यात यावा. असे करण्यापूर्वी त्या व्यक्तीचे हात सॅनिटायजरने निर्जंतूक केले आहेत किंवा स्वच्छ साबणाने धुतले आहेत, याची खात्री करावी. जाताना तो त्यांचा मास्क घेऊन परत जाईल. अशी व्यक्ती घरात कामाला आल्यानंतर घरातील सर्व व्यक्तींनी, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिक व व्याधीग्रस्त व्यक्तींनी त्यांच्या संपर्कात येऊ नये व घरी असतानासुद्धा मास्क वापरावा. काम करणारी व्यक्ती घरी येईल, तेव्हा तिने आणलेल्या व्यक्तीगत वस्तू उदा. मोबाईल, किल्ल्या, पर्स किंवा इतर काही सामान ठेवण्यासाठी एक वेगळी कापडी बॅग दिली जावी. काम सुरू करण्यापूर्वी हात, तोंड चेहरा साबणाने स्वच्छ धुण्यास सांगावे व त्यानंतर आपल्या घरातील मास्क वापरण्यास त्यांना द्यावा. घरात काम करताना संबंधित व्यक्तीने व घरातील सर्व व्यक्तींनी मास्क वापरला पाहिजे. घरकाम पूर्ण झाल्यानंतर जाण्यापूर्वी त्या व्यक्तीने वापरलेला मास्क साबण किंवा धुण्याची पावडर टाकून फेस केलेल्या पाण्यात भिजवून ठेवण्यास सांगावे. त्यानंतर तिने स्वत: आणलेले मास्क लावून ती व्यक्ती जाऊ शकते. जाताना त्या व्यक्तीने ज्या कापडी पिशवीत तिचे वैयक्तिक सामान ठेवलेले आहे, ते सामान काढून घेतल्यानंतर ती पिशवीसुद्धा गरम पाण्याच्या साबणामध्ये वा धुण्याच्या पावडरमध्ये बुडवून ठेवावी. दोन तासांनंतर तो मास्क किंवा ती पिशवी स्वच्छ धुवून उन्हात वाळत घालावी. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी ती वापरायोग्य होईल. वाहनाबाबत घ्यावयाची काळजी.  वाहनामध्ये वातानुकूलन यंत्रणेचा वापर न करता खिडक्या किंवा काचा खुल्या ठेवून प्रवास करणे जास्त सयुक्तिक आहे. वारंवार वाहनाच्या आतील बाजू किंवा वाहनाच्या आतमध्ये किंवा बाहेर जिथे स्पर्श होतो, जसे की हँडल, काच वर करावयाचे नॉब किंवा हँडल, स्टिअरिंग, वाहनाच्या चाव्या या सर्वांवर १ टक्का हायपोक्लोराईड सोल्यूशन फवारणे आवश्यक आहे. वाहनामध्ये अतिगर्दी टाळणे - वाहनचालक भौतिक अंतर ठेवून काम करतील अशा स्पष्ट सूचना त्यांना द्याव्यात. कंटेन्मेंट झोनमध्ये राहणाऱ्या वाहनचालकास वाहन चालविण्यास देऊ नये किंवा बोलावू नये. वाहनचालकांना मास्क वापरणे बंधनकारक आहे. आपण स्वत: गाडी चालवीत असाल, तर व्हॅलेट पार्किंगमध्ये ऑपरेटिंग स्टाफने मास्क वापरणे, योग्य हातमोजे वापरणे व वाहन परत घेताना वाहनातील स्टिअरिंग दरवाजे, हँडल व चाव्या यांचे निर्जंतुकीकरण करणे आवश्यक आहे. लिफ्टमध्ये घ्यावयाची काळजी  लिफ्टमध्ये शक्यतो कमी मजल्यावर जायचे असल्यास लिफ्ट वापरणे टाळावे व जिन्याने जावे. लिफ्ट वापरणे अपरिहार्य असल्यास शक्यतो एका व्यक्तीने लिफ्ट वापरणे योग्य अन्यथा लिफ्टची (वहन) क्षमता लक्षात घेऊन एका कुटुंबातील व्यक्तींनीच लिफ्टमध्ये जावे. लिफ्टला पर्याय म्हणून एस्कलेटर असल्यास ते वापरणे जास्त सयुक्तिक व एस्कलेटर वापरताना एक पायरीआड अंतर ठेवणे जास्त सयुक्तिक. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

June 12, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3e0Ex4P
Read More
पहिलाच पाऊस आला, संसार अन् मुके जीवही घेऊन गेला, औरंगाबाद जिल्ह्यातील परिस्थिती

औरंगाबाद: मृग नक्षत्रातील पेरणीसाठी शेतकरी राजाला पावसाची प्रतीक्षा होती. सोयगाव तालुक्यात गुरुवारी (ता.११) मध्यरात्री पाऊस पडलाही; मात्र कुणाचा संसार घेऊन गेला, तर अनेक मुके जीवही नेले. तर काही शेतकऱ्यांनी पूर्वहंगामी लागवड केलेला कापूस, अद्रक, आर्वी ही पिकेही वाहून गेली.

हेही वाचा- बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई पण नेमकी काय? कृषी विभागसमोरील आव्हान कायम 

पावसाळ्यात पाऊस येणारच, नुकसान होणारच; पण संसार उघड्यावर पडण्याइतपत हाल व्हावेत असं कुणाला कधी वाटतं का? अशी भावना ईश्‍वर सपकाळ या तरुण प्रयोगशील शेतकऱ्याने ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केली.

गुरुवारी रात्री साडेअकरा ते सव्वाएक या वेळेत सोयगाव तालुक्यात जोरदार पाऊस झाला. तिडका, नांदगाव, घोसला, उमरवीरा, बहुलखेडा, जरंडी, कंक्राळा परिसरातही पाणी पाणी झाले. पाऊस इतका मोठा होता, की वाकडी येथील पाझर तलाव १५ मिनिटांतच पूर्णपणे भरला होता. सपकाळ यांच्यासह संतोष गायकवाड, दिलीप क्षीरसागर यांचे अद्रक पीक वाहून गेले.

हेही वाचा- शेतकऱ्यांनो...निंबोळी अर्क तयार करण्याची हीच खरी वेळ, विनाखर्च बनविण्याची ही आहे पद्धत
 

पुन्हा करावी लागणार पेरणी

ईश्‍वर सपकाळ (रा. तिडका) म्हणाले, की मी १० एकरावर पूर्वहंगामी कापूस  लावला होता, त्यापैकी वीस गुंठे वाहून गेला. भुसभुशीत गाळाची माती थेट नदीत वाहून गेली. ठिबकही वाहून गेले. पाण्याचा प्रवाह इतका जोरात होता की, जनावरांसाठी ठेवलेला चारा (भुईमुगाचा पाला, मका कुटी) वाहून गेला. मुळात कपाशीला ठिबक करताना नळ्या ताणून ठोकल्या जातात.

आता मात्र नळी आकुंचन पावत असल्याने पुन्हा ठिबक करताना पाणी कपाशीजवळ पडणार नाही. कपाशीची लागवड केली आहे, त्या ठिकाणी दुसऱ्यांच्या शेतातील पाणी, माती वाहून आल्याने कपाशीचे बी मातीत दबले गेले. बहुतांश ठिकाणी एक फुटांचा मातीचा थर बसला तर काही ठिकाणची मातीच वाहून गेल्याने ती कपाशी उगवणार नाही, त्यामुळे नवीन बियाणे लागवड करावी लागणार आहे.

हेही वाचा- CoronaVirus : हंगेरीत अडकलेला औरंगाबादचा विद्यार्थी गंभीर आजारी

कंक्राळा येथील झोपडपट्टीतील नागरिकांना ग्रामपंचायतीत हलविण्यात आले. काहींचे धान्य वाहून गेले होते. त्यांना सकाळी जीवनावश्‍यक वस्तू देण्यात आल्या. साधारण सहा बैल, कोंबड्या, बकऱ्या वाहून गेल्या. त्याचे पंचनामे करण्यात आले आहेत. त्याविषयीची मदत तत्काळ देण्यात येणार आहे.
- प्रवीण पांडे, तहसीलदार, सोयगाव

आमच्याकडे मागच्या ५० वर्षांपासून इतका मोठा पाऊस झाला नाही. तीन एकरांवर आर्वी पीकलागवड केले होते, त्यापैकी साधारण दहा गुंठ्यांवरील पीक वाहून गेले आहे.
- सरस्वतीबाई सपकाळ, शेतकरी तिडका, ता. सोयगाव

हेही वाचा- लाईट जाताच येथे साधा बिनधास्त संपर्क

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

पहिलाच पाऊस आला, संसार अन् मुके जीवही घेऊन गेला, औरंगाबाद जिल्ह्यातील परिस्थिती औरंगाबाद: मृग नक्षत्रातील पेरणीसाठी शेतकरी राजाला पावसाची प्रतीक्षा होती. सोयगाव तालुक्यात गुरुवारी (ता.११) मध्यरात्री पाऊस पडलाही; मात्र कुणाचा संसार घेऊन गेला, तर अनेक मुके जीवही नेले. तर काही शेतकऱ्यांनी पूर्वहंगामी लागवड केलेला कापूस, अद्रक, आर्वी ही पिकेही वाहून गेली. हेही वाचा- बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई पण नेमकी काय? कृषी विभागसमोरील आव्हान कायम पावसाळ्यात पाऊस येणारच, नुकसान होणारच; पण संसार उघड्यावर पडण्याइतपत हाल व्हावेत असं कुणाला कधी वाटतं का? अशी भावना ईश्‍वर सपकाळ या तरुण प्रयोगशील शेतकऱ्याने ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केली. गुरुवारी रात्री साडेअकरा ते सव्वाएक या वेळेत सोयगाव तालुक्यात जोरदार पाऊस झाला. तिडका, नांदगाव, घोसला, उमरवीरा, बहुलखेडा, जरंडी, कंक्राळा परिसरातही पाणी पाणी झाले. पाऊस इतका मोठा होता, की वाकडी येथील पाझर तलाव १५ मिनिटांतच पूर्णपणे भरला होता. सपकाळ यांच्यासह संतोष गायकवाड, दिलीप क्षीरसागर यांचे अद्रक पीक वाहून गेले. हेही वाचा- शेतकऱ्यांनो...निंबोळी अर्क तयार करण्याची हीच खरी वेळ, विनाखर्च बनविण्याची ही आहे पद्धत   पुन्हा करावी लागणार पेरणी ईश्‍वर सपकाळ (रा. तिडका) म्हणाले, की मी १० एकरावर पूर्वहंगामी कापूस  लावला होता, त्यापैकी वीस गुंठे वाहून गेला. भुसभुशीत गाळाची माती थेट नदीत वाहून गेली. ठिबकही वाहून गेले. पाण्याचा प्रवाह इतका जोरात होता की, जनावरांसाठी ठेवलेला चारा (भुईमुगाचा पाला, मका कुटी) वाहून गेला. मुळात कपाशीला ठिबक करताना नळ्या ताणून ठोकल्या जातात. आता मात्र नळी आकुंचन पावत असल्याने पुन्हा ठिबक करताना पाणी कपाशीजवळ पडणार नाही. कपाशीची लागवड केली आहे, त्या ठिकाणी दुसऱ्यांच्या शेतातील पाणी, माती वाहून आल्याने कपाशीचे बी मातीत दबले गेले. बहुतांश ठिकाणी एक फुटांचा मातीचा थर बसला तर काही ठिकाणची मातीच वाहून गेल्याने ती कपाशी उगवणार नाही, त्यामुळे नवीन बियाणे लागवड करावी लागणार आहे. हेही वाचा- CoronaVirus : हंगेरीत अडकलेला औरंगाबादचा विद्यार्थी गंभीर आजारी कंक्राळा येथील झोपडपट्टीतील नागरिकांना ग्रामपंचायतीत हलविण्यात आले. काहींचे धान्य वाहून गेले होते. त्यांना सकाळी जीवनावश्‍यक वस्तू देण्यात आल्या. साधारण सहा बैल, कोंबड्या, बकऱ्या वाहून गेल्या. त्याचे पंचनामे करण्यात आले आहेत. त्याविषयीची मदत तत्काळ देण्यात येणार आहे. - प्रवीण पांडे, तहसीलदार, सोयगाव आमच्याकडे मागच्या ५० वर्षांपासून इतका मोठा पाऊस झाला नाही. तीन एकरांवर आर्वी पीकलागवड केले होते, त्यापैकी साधारण दहा गुंठ्यांवरील पीक वाहून गेले आहे. - सरस्वतीबाई सपकाळ, शेतकरी तिडका, ता. सोयगाव हेही वाचा- लाईट जाताच येथे साधा बिनधास्त संपर्क News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

June 12, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2Avx53c
Read More
सांगली-कोल्हापूरच्या पूरस्थिती उपाययोजनांच्या संशोधनासाठी निधी देणार; उपमुख्यमंत्र्यांनी केली घोषणा!

पुणे : कोल्हापूर आणि सांगली या दोन जिल्ह्यांतील पूर परिस्थितीबाबत पुढील संशोधनासाठी राज्य सरकार निधी उपलब्ध करुन देईल. तसेच, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याशी चर्चा करुन उपाययोजनांची दिशा निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

- ...अन् तरीही रक्तदान करत पोलिस पुन्हा एकदा समाजासाठी धावून आले!

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या पूरपरिस्थितीबाबत येथील ‘अनंतराव पवार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अँड रिसर्च’ आणि ‘शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालया’चे तज्ज्ञ संशोधन करीत आहेत. या तज्ज्ञांची निरीक्षणे, संशोधन, उपाययोजनांचा आढावा उपमुख्यमंत्री पवार यांनी घेतला.

- दहावी-बारावी निकालाच्या तारखांबाबत राज्य शिक्षण मंडळाने दिले स्पष्टीकरण; निकालाच्या तारखा...!

विभागीय आयुक्त कार्यालयात शुक्रवारी आयोजित बैठकीस विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, धरण पुनर्स्थापना समितीचे जागतिक बँकेचे पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष दीपक मोडक, तज्ज्ञ डॉ. पद्माकर केळकर, प्रा. सुधीर आगाशे, प्रा. भालचंद्र बिराजदार, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता हेमंत धुमाळ, अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषदेच्या सचिव प्रमिला गायकवाड, संस्थेचे सहसचिव ॲड. भगवानराव साळुंखे, सुनील ठाकरे, जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, तज्ज्ञ प्राध्यापक उपस्थित होते. 

- इंजिनिअर तरुणाने शेतीचा नाद केला, लॉकडाउनमध्ये कमावले 13 लाख

‘कृष्णा खोरे, पूर आणि उपाययोजनां’संदर्भात तज्ज्ञांनी अहवालाचे सादरीकरण केले. तज्ज्ञांनी सूचविलेल्या उपाययोजनांवर बैठकीत चर्चा  करण्यात आली. धरण पुनर्स्थापना समितीचे मोडक आणि डॉ. केळकर यांनी सादरीकरण केले. कृष्णा नदीला येणाऱ्या पुरामध्ये कोयना, राधानगरी धरणांच्या सांडव्याच्या विसर्गाचा भाग 30 ते 40 टक्के असतो. धरणामध्ये पावसाळ्यात तारखेनुसार किती पाणीपातळी राखावी, याबाबत नव्याने नियोजन करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. कोयना धरणाच्या पाणीपातळीबाबत तयार केलेले वेळापत्रक मोडक यांनी सादर केले. 

तज्ज्ञांनी केलेल्या संशोधनाच्या अनुषंगाने जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्यासोबत चर्चा करुन पुढील दिशा ठरवावी, असे निर्देश पवार यांनी दिले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

सांगली-कोल्हापूरच्या पूरस्थिती उपाययोजनांच्या संशोधनासाठी निधी देणार; उपमुख्यमंत्र्यांनी केली घोषणा! पुणे : कोल्हापूर आणि सांगली या दोन जिल्ह्यांतील पूर परिस्थितीबाबत पुढील संशोधनासाठी राज्य सरकार निधी उपलब्ध करुन देईल. तसेच, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याशी चर्चा करुन उपाययोजनांची दिशा निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. - ...अन् तरीही रक्तदान करत पोलिस पुन्हा एकदा समाजासाठी धावून आले! कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या पूरपरिस्थितीबाबत येथील ‘अनंतराव पवार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अँड रिसर्च’ आणि ‘शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालया’चे तज्ज्ञ संशोधन करीत आहेत. या तज्ज्ञांची निरीक्षणे, संशोधन, उपाययोजनांचा आढावा उपमुख्यमंत्री पवार यांनी घेतला. - दहावी-बारावी निकालाच्या तारखांबाबत राज्य शिक्षण मंडळाने दिले स्पष्टीकरण; निकालाच्या तारखा...! विभागीय आयुक्त कार्यालयात शुक्रवारी आयोजित बैठकीस विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, धरण पुनर्स्थापना समितीचे जागतिक बँकेचे पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष दीपक मोडक, तज्ज्ञ डॉ. पद्माकर केळकर, प्रा. सुधीर आगाशे, प्रा. भालचंद्र बिराजदार, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता हेमंत धुमाळ, अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषदेच्या सचिव प्रमिला गायकवाड, संस्थेचे सहसचिव ॲड. भगवानराव साळुंखे, सुनील ठाकरे, जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, तज्ज्ञ प्राध्यापक उपस्थित होते.  - इंजिनिअर तरुणाने शेतीचा नाद केला, लॉकडाउनमध्ये कमावले 13 लाख ‘कृष्णा खोरे, पूर आणि उपाययोजनां’संदर्भात तज्ज्ञांनी अहवालाचे सादरीकरण केले. तज्ज्ञांनी सूचविलेल्या उपाययोजनांवर बैठकीत चर्चा  करण्यात आली. धरण पुनर्स्थापना समितीचे मोडक आणि डॉ. केळकर यांनी सादरीकरण केले. कृष्णा नदीला येणाऱ्या पुरामध्ये कोयना, राधानगरी धरणांच्या सांडव्याच्या विसर्गाचा भाग 30 ते 40 टक्के असतो. धरणामध्ये पावसाळ्यात तारखेनुसार किती पाणीपातळी राखावी, याबाबत नव्याने नियोजन करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. कोयना धरणाच्या पाणीपातळीबाबत तयार केलेले वेळापत्रक मोडक यांनी सादर केले.  तज्ज्ञांनी केलेल्या संशोधनाच्या अनुषंगाने जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्यासोबत चर्चा करुन पुढील दिशा ठरवावी, असे निर्देश पवार यांनी दिले. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

June 12, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3cW2Kb9
Read More
देशातील बालमजुरीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता

नवी दिल्ली - कोरोना संसर्गाने भारतासह संपूर्ण जगासमोर आव्हान उभे केले असून अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या विपरीत परिणामांमुळे बालमजुरीचे प्रमाण वाढण्याचीही शक्यता आहे, अशी भीती कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी व्यक्त केली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

जागतिक श्रमसंघटनेतर्फे दरवर्षी १२ जून हा दिवस बालमजुरी प्रथा विरोधी दिवस पाळला जातो. यानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात बोलताना श्रममंत्र्यांनी बालमजुरी प्रथा रोखण्यासाठी राज्यांची आणि सामाजिक संघटनांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे प्रतिपादन केले. नोबेल पुरस्कार विजेते कैलास सत्यार्थी, श्रम सचिव हिराला समारिया, संयुक्त सचिव कल्पना राजसिंघोत, जागतिक श्रम संघटनेचे संचालक डागमर वॉल्टर यांच्या उपस्थितीत जागतिक बालमजुरी प्रथा विरोधी दिनाचा कार्यक्रम आज झाला. 

मृतदेह बेपत्ता झाल्याची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार, शोध घेतल्यानंतर धक्कादायक माहिती समोर

गंगवार म्हणाले, ‘समाजाचे भविष्य असलेल्या मुलांचे सामाजिक कुप्रथांपासून संरक्षण करणे सर्वांची जबाबदारी आहे. कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात मुलांच्या सुरक्षेप्रती अधिक जागरूक राहण्याची गरज आहे.’ 

कोरोना विस्फोट! सर्वाधिक बाधितांची संख्या असलेला भारत आता चौथा देश

‘२०२५ पर्यंत जगातून बालमजुरीचे उच्चाटन करण्याचा संयुक्त राष्ट्र संघाचा निर्धार आहे. २०२१ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय बालमजुरी उच्चाटन वर्ष असेल. भारताला हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आक्रमक प्रयत्नांची गरज असून, राज्यांची आणि सामाजिक संघटनांची भूमिका महत्त्वाची असेल’, असे गंगवार म्हणाले.  केंद्राने बालमजुरी संपविण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले असल्याचे सांगताना कोणत्याही व्यवसायात किंवा प्रक्रिया उद्योगात १४ वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करणे तसेच १४ ते १८ वर्ष वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योगांमध्ये काम करण्यास रोखणे या २०१६ मधील कायदा दुरुस्तीकडे श्रममंत्र्यांनी लक्ष वेधले.

दिल्ली, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडुत लॉकडाऊन वाढणार? राज्य सरकारकने दिली माहिती

बालमजुरांची स्थिती

१५.२ कोटी जगातील संख्या

७.२ कोटी धोकादायक उद्योगांत

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

देशातील बालमजुरीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता नवी दिल्ली - कोरोना संसर्गाने भारतासह संपूर्ण जगासमोर आव्हान उभे केले असून अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या विपरीत परिणामांमुळे बालमजुरीचे प्रमाण वाढण्याचीही शक्यता आहे, अशी भीती कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी व्यक्त केली. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा जागतिक श्रमसंघटनेतर्फे दरवर्षी १२ जून हा दिवस बालमजुरी प्रथा विरोधी दिवस पाळला जातो. यानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात बोलताना श्रममंत्र्यांनी बालमजुरी प्रथा रोखण्यासाठी राज्यांची आणि सामाजिक संघटनांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे प्रतिपादन केले. नोबेल पुरस्कार विजेते कैलास सत्यार्थी, श्रम सचिव हिराला समारिया, संयुक्त सचिव कल्पना राजसिंघोत, जागतिक श्रम संघटनेचे संचालक डागमर वॉल्टर यांच्या उपस्थितीत जागतिक बालमजुरी प्रथा विरोधी दिनाचा कार्यक्रम आज झाला.  मृतदेह बेपत्ता झाल्याची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार, शोध घेतल्यानंतर धक्कादायक माहिती समोर गंगवार म्हणाले, ‘समाजाचे भविष्य असलेल्या मुलांचे सामाजिक कुप्रथांपासून संरक्षण करणे सर्वांची जबाबदारी आहे. कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात मुलांच्या सुरक्षेप्रती अधिक जागरूक राहण्याची गरज आहे.’  कोरोना विस्फोट! सर्वाधिक बाधितांची संख्या असलेला भारत आता चौथा देश ‘२०२५ पर्यंत जगातून बालमजुरीचे उच्चाटन करण्याचा संयुक्त राष्ट्र संघाचा निर्धार आहे. २०२१ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय बालमजुरी उच्चाटन वर्ष असेल. भारताला हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आक्रमक प्रयत्नांची गरज असून, राज्यांची आणि सामाजिक संघटनांची भूमिका महत्त्वाची असेल’, असे गंगवार म्हणाले.  केंद्राने बालमजुरी संपविण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले असल्याचे सांगताना कोणत्याही व्यवसायात किंवा प्रक्रिया उद्योगात १४ वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करणे तसेच १४ ते १८ वर्ष वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योगांमध्ये काम करण्यास रोखणे या २०१६ मधील कायदा दुरुस्तीकडे श्रममंत्र्यांनी लक्ष वेधले. दिल्ली, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडुत लॉकडाऊन वाढणार? राज्य सरकारकने दिली माहिती बालमजुरांची स्थिती १५.२ कोटी जगातील संख्या ७.२ कोटी धोकादायक उद्योगांत News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

June 12, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2UBQuGE
Read More
कापूस खरेदी कधी करणार? म्हणणे मांडा! औरंगाबाद खंडपीठ ः मंगळवारी होणार याचिकेवर सुनावणी

औरंगाबाद: राज्यभरातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा शिल्लक राहिलेला कापूस १२ जूनपर्यंत खरेदी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पाच जूनला राज्य शासन व पणन यांना दिला होता. संबंधित याचिकेवर शुक्रवारी (ता. १२) सुनावणी झाली.

हेही वाचा- पठ्ठ्या पोलिसालाच म्हणाला, पैसे द्या नाहीतर तुमचे अश्लिल व्हिडिओ

दरम्यान, खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे व न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी राज्य शासन आणि कापूस पणन महासंघाला कापूस खरेदी कधी करणार आदीसंदर्भात म्हणणे मांडण्याचे आदेश देत, याचिका १६ जून रोजी सुनावणीस ठेवली आहे. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकिलांनी म्हणणे मांडले, की संबंधित याचिकाकर्त्या शेतकऱ्याचा कापूस खरेदी करण्यात आला आहे. त्यामुळे याचिका निकाली काढण्याची विनंती केली.

दरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांतर्फे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले, की हा केवळ एका शेतकऱ्याचा प्रश्‍न नसून राज्यभरातील खरेदी शिल्लक राहिलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची समस्या आहे; तसेच अजूनही बहुतांश कापूस खरेदी केंद्रावर ग्रेडरच उपलब्ध नसून कापूस विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना दोन तीन दिवस रांगेत थांबावे लागत आहे, शेतकऱ्यांची अन्न, पाण्याची सोय नसून कापूस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना अतिरिक्त भाडे द्यावे लागत असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

​हेही वाचा- CoronaVirus : हंगेरीत अडकलेला औरंगाबादचा विद्यार्थी गंभीर आजारी

शेतकऱ्यांनो अशी करा तक्रार
शेतकऱ्यांना कापूस खरेदीसंदर्भात असणाऱ्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी खंडपीठाने मुभा दिली आहे. तक्रारी अर्ज करताना पीआयएल एसटी न १०६४९/२०२० या याचिकेचा संदर्भ देऊन सातबारा (असेल तर टोकनची प्रत) आदी कागदपत्रे खंडपीठाच्या hcaur.db@gmail.com या मेल आयडीवर पाठवावी असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.

काय होती याचिका?
परभणी येथील काही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कापूस खरेदीसाठी ऑनलाइन नाव नोंदवले नसल्याने अशा शेतकऱ्यांचा कापूस बाजार सामितीने खरेदी करू नये, असे आदेश जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, परभणी यांनी दिले होते. शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. विशांत कदम यांच्या वतीने याचिका दाखल करून जिल्हा उपनिबंधक यांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. सरकारतर्फे ॲड. डी. आर. काळे यांनी बाजू मांडली. कापूस पणन महासंघातर्फे ॲड. एस. टी. शेळके यांनी बाजू मांडली.

​हेही वाचा- सावधान..! ‘आर्सेनिक अल्बम-३० गोळ्यांचाही काळाबाजार

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

कापूस खरेदी कधी करणार? म्हणणे मांडा! औरंगाबाद खंडपीठ ः मंगळवारी होणार याचिकेवर सुनावणी औरंगाबाद: राज्यभरातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा शिल्लक राहिलेला कापूस १२ जूनपर्यंत खरेदी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पाच जूनला राज्य शासन व पणन यांना दिला होता. संबंधित याचिकेवर शुक्रवारी (ता. १२) सुनावणी झाली. हेही वाचा- पठ्ठ्या पोलिसालाच म्हणाला, पैसे द्या नाहीतर तुमचे अश्लिल व्हिडिओ दरम्यान, खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे व न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी राज्य शासन आणि कापूस पणन महासंघाला कापूस खरेदी कधी करणार आदीसंदर्भात म्हणणे मांडण्याचे आदेश देत, याचिका १६ जून रोजी सुनावणीस ठेवली आहे. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकिलांनी म्हणणे मांडले, की संबंधित याचिकाकर्त्या शेतकऱ्याचा कापूस खरेदी करण्यात आला आहे. त्यामुळे याचिका निकाली काढण्याची विनंती केली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांतर्फे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले, की हा केवळ एका शेतकऱ्याचा प्रश्‍न नसून राज्यभरातील खरेदी शिल्लक राहिलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची समस्या आहे; तसेच अजूनही बहुतांश कापूस खरेदी केंद्रावर ग्रेडरच उपलब्ध नसून कापूस विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना दोन तीन दिवस रांगेत थांबावे लागत आहे, शेतकऱ्यांची अन्न, पाण्याची सोय नसून कापूस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना अतिरिक्त भाडे द्यावे लागत असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. ​हेही वाचा- CoronaVirus : हंगेरीत अडकलेला औरंगाबादचा विद्यार्थी गंभीर आजारी शेतकऱ्यांनो अशी करा तक्रार शेतकऱ्यांना कापूस खरेदीसंदर्भात असणाऱ्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी खंडपीठाने मुभा दिली आहे. तक्रारी अर्ज करताना पीआयएल एसटी न १०६४९/२०२० या याचिकेचा संदर्भ देऊन सातबारा (असेल तर टोकनची प्रत) आदी कागदपत्रे खंडपीठाच्या hcaur.db@gmail.com या मेल आयडीवर पाठवावी असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. काय होती याचिका? परभणी येथील काही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कापूस खरेदीसाठी ऑनलाइन नाव नोंदवले नसल्याने अशा शेतकऱ्यांचा कापूस बाजार सामितीने खरेदी करू नये, असे आदेश जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, परभणी यांनी दिले होते. शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. विशांत कदम यांच्या वतीने याचिका दाखल करून जिल्हा उपनिबंधक यांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. सरकारतर्फे ॲड. डी. आर. काळे यांनी बाजू मांडली. कापूस पणन महासंघातर्फे ॲड. एस. टी. शेळके यांनी बाजू मांडली. ​हेही वाचा- सावधान..! ‘आर्सेनिक अल्बम-३० गोळ्यांचाही काळाबाजार News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

June 12, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/30CHZik
Read More
नगरच्या शेतकऱ्यांचे हरभरा, तुरीचे 55 कोटी नाफेड देईना

नगर ः सरकारच्या हमी केंद्रांवर तूर, हरभरा विक्री केलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे पंचावन्न कोटी रुपये थकले आहेत. खरिपाच्या तोंडावर शेतकरी आर्थिक अडचणीत असताना "नाफेड'मार्फत खरेदी केलेल्या तूर-हरभऱ्याची रक्कम मिळत नसल्याने, सुमारे पस्तीस ते चाळीस टक्के शेतकरी त्रस्त आहेत.

या बाबत बोलण्यास "नाफेड' व मार्केटिंग फेडरेशनचे राज्य पातळीवरील अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत. मात्र, मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यभरात सुमारे वीस लाख क्विंटलपेक्षा अधिक तूर- हरभऱ्याची खरेदी झाली असून, थकीत रकमेचा आकडा पावणेचारशे कोटींच्या जवळपास आहे. 

हेही वाचा - राष्ट्रवादी स्थापनेवेळचे दुरावले

भारतीय अन्न महामंडळामार्फत सोलापूर, चंद्रपूर, उस्मानाबाद, वर्धा, बीड येथे; राज्यात मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत 41 केंद्रांवर, तसेच "नाफेड'तर्फे राज्यात 157 केंद्रांवर तुरीची खरेदी 5 हजार 800 रुपये क्विंटल या हमी भावाने सुरू आहे. खरेदीनंतर साधारण आठ ते पंधरा दिवसांत पैसे मिळणे गरजेचे असताना, वेळेवर पैसे मिळत नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात वीस लाख क्विंटलपेक्षा अधिक तूर- हरभऱ्याची खरेदी झाली आहे. त्यातील पस्तीस ते चाळीस टक्के रक्कम देणे बाकी असून, राज्याचा हा आकडा पावणेचारशे कोटींच्या जवळपास आहे. नगर जिल्ह्यात आतापर्यंत एक लाख 40 हजार क्विंटल तूर- हरभरा यांची खरेदी झाली असून, शेतकऱ्यांचे साधारण पंचावन्न कोटी रुपये अडकले आहेत. त्यामुळे शेतकरी संताप व्यक्त करीत आहेत. 

सरकार खरेदी करीत असलेल्या कोणत्याच शेतमालाचे पैसे वेळेवर देत नाही, हा अनुभव जुना आहे. त्यामुळे सरकारने शेतमाल खरेदीतील हस्तक्षेप थांबवावा, अशी आमची मागणी आहे. खरीप हंगाम तोंडावर आल्याने, अडकलेले पैसे तातडीने देण्याची तसदी नाफेड, मार्केटिंग फेडरेशनने घ्यावी. 
- अनिल घनवट, प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र 

दोन महिन्यांपूर्वी कुटुंबातील मिळून चोवीस क्विंटल तूर चापडगाव केंद्रावर विकली. अजून पैसे मिळाले नाहीत. पैसे नसल्याने आता खरिपासाठी बियाणे-खते, खरेदी करण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 
- प्रदीप मापारी, शेतकरी, बोधेगाव, ता. शेवगाव 

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

नगरच्या शेतकऱ्यांचे हरभरा, तुरीचे 55 कोटी नाफेड देईना नगर ः सरकारच्या हमी केंद्रांवर तूर, हरभरा विक्री केलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे पंचावन्न कोटी रुपये थकले आहेत. खरिपाच्या तोंडावर शेतकरी आर्थिक अडचणीत असताना "नाफेड'मार्फत खरेदी केलेल्या तूर-हरभऱ्याची रक्कम मिळत नसल्याने, सुमारे पस्तीस ते चाळीस टक्के शेतकरी त्रस्त आहेत. या बाबत बोलण्यास "नाफेड' व मार्केटिंग फेडरेशनचे राज्य पातळीवरील अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत. मात्र, मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यभरात सुमारे वीस लाख क्विंटलपेक्षा अधिक तूर- हरभऱ्याची खरेदी झाली असून, थकीत रकमेचा आकडा पावणेचारशे कोटींच्या जवळपास आहे.  हेही वाचा - राष्ट्रवादी स्थापनेवेळचे दुरावले भारतीय अन्न महामंडळामार्फत सोलापूर, चंद्रपूर, उस्मानाबाद, वर्धा, बीड येथे; राज्यात मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत 41 केंद्रांवर, तसेच "नाफेड'तर्फे राज्यात 157 केंद्रांवर तुरीची खरेदी 5 हजार 800 रुपये क्विंटल या हमी भावाने सुरू आहे. खरेदीनंतर साधारण आठ ते पंधरा दिवसांत पैसे मिळणे गरजेचे असताना, वेळेवर पैसे मिळत नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात वीस लाख क्विंटलपेक्षा अधिक तूर- हरभऱ्याची खरेदी झाली आहे. त्यातील पस्तीस ते चाळीस टक्के रक्कम देणे बाकी असून, राज्याचा हा आकडा पावणेचारशे कोटींच्या जवळपास आहे. नगर जिल्ह्यात आतापर्यंत एक लाख 40 हजार क्विंटल तूर- हरभरा यांची खरेदी झाली असून, शेतकऱ्यांचे साधारण पंचावन्न कोटी रुपये अडकले आहेत. त्यामुळे शेतकरी संताप व्यक्त करीत आहेत.  सरकार खरेदी करीत असलेल्या कोणत्याच शेतमालाचे पैसे वेळेवर देत नाही, हा अनुभव जुना आहे. त्यामुळे सरकारने शेतमाल खरेदीतील हस्तक्षेप थांबवावा, अशी आमची मागणी आहे. खरीप हंगाम तोंडावर आल्याने, अडकलेले पैसे तातडीने देण्याची तसदी नाफेड, मार्केटिंग फेडरेशनने घ्यावी.  - अनिल घनवट, प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र  दोन महिन्यांपूर्वी कुटुंबातील मिळून चोवीस क्विंटल तूर चापडगाव केंद्रावर विकली. अजून पैसे मिळाले नाहीत. पैसे नसल्याने आता खरिपासाठी बियाणे-खते, खरेदी करण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.  - प्रदीप मापारी, शेतकरी, बोधेगाव, ता. शेवगाव  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

June 12, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/37r2boP
Read More
निसर्ग पर्यटनासाठी नवीन धोरणे आखली; काय आहेत वाचा

पुणे - कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने (एनटीसीए) निसर्ग पर्यटनासाठी नवीन धोरणे आखली आहेत. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राबविलेल्या या धोरणांमुळे टूर ऑपरेटरमध्ये संभ्रम असून याचा फटका सामान्यांना बसण्याची शक्‍यता आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नव्या नियमावलीनुसार, जंगल सफारीसाठीच्या गाडीत क्षमतेच्या केवळ ५० टक्के पर्यटकांना बसण्याची परवानगी आहे. सोशल डिस्टन्सिंगच्या या नियमामुळे जेथे एका गाडीत आठ लोकांना बसण्याची सुविधा आहे (यात एक गाइड, वाहनचालक आणि सहा पर्यटक), तेथे आता केवळ चारच लोक म्हणजे गाइड, वाहनचालक आणि दोन पर्यटक बसू शकतील. यामुळे तीन व्यक्तींच्या कुटुंबामध्ये एकासाठी दुसरी गाडी वापरण्याची गरज भासू शकते. त्यामुळे त्या कुटुंबाचा खर्चही दुप्पट होणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात पर्यटकांची संख्या कमी होऊ शकते, असे महाराष्ट्र राज्य निसर्ग पर्यटन मंडळाचे सदस्य अनुज खरे यांनी सांगितले.

नवीन धोरणाप्रमाणे जंगल सफारीसाठी येणाऱ्या वाहनांच्या चाकांचे प्रत्येक टप्प्यावर निर्जंतुकीकरण केले जाणार आहे. मात्र यातील रसायनांमुळे काही प्रमाणात या भागातील जैवविविधतेवर परिणाम होऊ शकतो. याबाबत कोणत्या प्रकारचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. 

सावधान : लोणी काळभोरमध्ये वाढताय कोरोना रुग्ण

निसर्ग पर्यटनासाठी या गोष्टी आवश्‍यक

जंगल सफारीसाठी आलेल्या पर्यटकांची तपासणी. 

तपासणीदरम्यान लक्षणे आढळल्यास पर्यटकाला नजीकच्या आरोग्य केंद्रात विलगीकरण, तसेच विशेष गाडीची सुविधा. 

प्रत्येकाने मास्क, फेसशिल्डचा वापर करणे आवश्‍यक

दहा वर्षांखालील मुले आणि ६५ वर्षांहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठांना जंगल सफारीला परवानगी नाही, यासाठी कागदपत्रांची पूर्वतपासणी.

जंगल सफारीदरम्यान वापरण्यात येणाऱ्या गाडीमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगसाठी केवळ ५० टक्के लोकांनाच बसण्याची परवानगी.

प्रवेश करताना आणि बाहेर पडताना वाहनांच्या चाकांवर निर्जंतुकीकरणासाठी फवारणी

राज्यातील ३६ टूर ऑपरेटरसमवेत झालेल्या चर्चेत एनटीसीएकडे धोरणांमध्ये बदलाची मागणी करण्याचे ठरले. बफर भागातील लोकांच्या रोजगारासाठी प्रवेश शुल्क कमी करण्याबाबत आणि गाड्यांमध्ये पर्यटकांच्या संख्येबाबत स्पष्ट धोरण नव्याने जाहीर करण्याची मागणी करणार आहोत.
- अनुज खरे, सदस्य, महाराष्ट्र राज्य निसर्ग पर्यटन मंडळ

सध्या पर्यटक इतर देशांत जाण्याऐवजी भारतातच जंगल सफारीला पसंती देत आहेत. लॉकडाउन आणि पावसामुळे हे पर्यटन बंद आहे. जंगल सफारीसाठीचे प्रवेश शुल्क कमी केल्याने अधिकाधिक पर्यटक याचा लाभ घेऊ शकतील.
- सत्यजित गुजर, क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प 

News Story Feeds https://ift.tt/3dZpQii

निसर्ग पर्यटनासाठी नवीन धोरणे आखली; काय आहेत वाचा पुणे - कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने (एनटीसीए) निसर्ग पर्यटनासाठी नवीन धोरणे आखली आहेत. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राबविलेल्या या धोरणांमुळे टूर ऑपरेटरमध्ये संभ्रम असून याचा फटका सामान्यांना बसण्याची शक्‍यता आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा नव्या नियमावलीनुसार, जंगल सफारीसाठीच्या गाडीत क्षमतेच्या केवळ ५० टक्के पर्यटकांना बसण्याची परवानगी आहे. सोशल डिस्टन्सिंगच्या या नियमामुळे जेथे एका गाडीत आठ लोकांना बसण्याची सुविधा आहे (यात एक गाइड, वाहनचालक आणि सहा पर्यटक), तेथे आता केवळ चारच लोक म्हणजे गाइड, वाहनचालक आणि दोन पर्यटक बसू शकतील. यामुळे तीन व्यक्तींच्या कुटुंबामध्ये एकासाठी दुसरी गाडी वापरण्याची गरज भासू शकते. त्यामुळे त्या कुटुंबाचा खर्चही दुप्पट होणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात पर्यटकांची संख्या कमी होऊ शकते, असे महाराष्ट्र राज्य निसर्ग पर्यटन मंडळाचे सदस्य अनुज खरे यांनी सांगितले. नवीन धोरणाप्रमाणे जंगल सफारीसाठी येणाऱ्या वाहनांच्या चाकांचे प्रत्येक टप्प्यावर निर्जंतुकीकरण केले जाणार आहे. मात्र यातील रसायनांमुळे काही प्रमाणात या भागातील जैवविविधतेवर परिणाम होऊ शकतो. याबाबत कोणत्या प्रकारचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही.  सावधान : लोणी काळभोरमध्ये वाढताय कोरोना रुग्ण निसर्ग पर्यटनासाठी या गोष्टी आवश्‍यक जंगल सफारीसाठी आलेल्या पर्यटकांची तपासणी.  तपासणीदरम्यान लक्षणे आढळल्यास पर्यटकाला नजीकच्या आरोग्य केंद्रात विलगीकरण, तसेच विशेष गाडीची सुविधा.  प्रत्येकाने मास्क, फेसशिल्डचा वापर करणे आवश्‍यक दहा वर्षांखालील मुले आणि ६५ वर्षांहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठांना जंगल सफारीला परवानगी नाही, यासाठी कागदपत्रांची पूर्वतपासणी. जंगल सफारीदरम्यान वापरण्यात येणाऱ्या गाडीमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगसाठी केवळ ५० टक्के लोकांनाच बसण्याची परवानगी. प्रवेश करताना आणि बाहेर पडताना वाहनांच्या चाकांवर निर्जंतुकीकरणासाठी फवारणी राज्यातील ३६ टूर ऑपरेटरसमवेत झालेल्या चर्चेत एनटीसीएकडे धोरणांमध्ये बदलाची मागणी करण्याचे ठरले. बफर भागातील लोकांच्या रोजगारासाठी प्रवेश शुल्क कमी करण्याबाबत आणि गाड्यांमध्ये पर्यटकांच्या संख्येबाबत स्पष्ट धोरण नव्याने जाहीर करण्याची मागणी करणार आहोत. - अनुज खरे, सदस्य, महाराष्ट्र राज्य निसर्ग पर्यटन मंडळ सध्या पर्यटक इतर देशांत जाण्याऐवजी भारतातच जंगल सफारीला पसंती देत आहेत. लॉकडाउन आणि पावसामुळे हे पर्यटन बंद आहे. जंगल सफारीसाठीचे प्रवेश शुल्क कमी केल्याने अधिकाधिक पर्यटक याचा लाभ घेऊ शकतील. - सत्यजित गुजर, क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प  News Story Feeds https://ift.tt/3dZpQii

June 12, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2YJsOBt
Read More
आश्चर्यम्! विजेशिवाय होतोय शेतात 24 तास पाणीपुरवठा...तो कसा? वाचा

अकोला : वीजेशिवाय चढावरच्या शेतात पाईपामधून पाणी धावेल असा कोणी विचारही केला नसेल. परंतु, हे शक्य करून दाखविले आहे मजीप्राचो सेवानिवृत्त उपविभागीय अधिकारी हरिदास ताठे यांनी. पोटेन्शियल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचे तंत्रज्ञान अवलंबून व लोकसहभागातून त्यांनी अभिनव प्रकल्प उभारला असून, या प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत 250 एक्कर शेतीमध्ये २४ तास आणि तो ही वीजेशिवाय पाणी पुरवठा करून बारमाही ओलित करून दाखविण्याची किमया त्यांनी करुन दाखविली आहे.

 

जिल्ह्यातच नव्हे तर, संपूर्ण विदर्भात पाणी आणि विजेचा अभाव हा शेती व शेतकऱ्यांसाठी ऐरणीचा प्रश्न बनला आहे. जवळपास 85 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू असल्याने, बहुतांश शेतकऱ्यांना पावसाच्या तसेच कॅनॉलच्या पाण्यावर अवलंबुन राहावे लागते. त्यातही वीजेची समस्या कायम असल्याने, योग्य पाणीपुरवठ्याअभावी येथील शेती अधोगतीला असल्याचे दिसून येत आहे. या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सेवानिवृत्त उपविभागीय अधिकारी हरिदास ताठे गेल्या 14 वर्षापासून प्रयत्नशिल आहेत. आज याच प्रयत्नांतून आणि केवळ लोकसहभागातून त्यांनी पातूर तालुक्यात मोर्णा धरणावर तसेच अकोट तालुक्यात अंबाडी येथील लघु सिंचन तलावावर अभिनव प्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पोटेन्शियल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सद्वारे अल्पदरात, विनावीज, 24 तास जवळपास 250 एक्करवर ओलित करण्यात त्यांनी उपलब्धी मिळवली आहे. अजून चारशे एक्करवर ओलित करता येईल एवढी क्षमता या प्रकल्पांची असून, राज्यभरात हा उपक्रम राबविण्याचा त्यांचा मानस असल्याचे त्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

हे ही वाचा : ऐका हो ऐका...सहकारी संस्था करणार आता कृषी निविष्ठांची विक्री

 

पोटेन्शियल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या वापरातून पाणीपुरवठा
सर्व शेतीसाठी 24 तास पाणी मिळावे, विजेचा भूर्दड बसू नये, रात्री पाणी देण्याची जोखिम व त्रास टाळता यावा, पाण्याची तसेच पाणीपुरवठ्यासाठी होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाची बचत व्हावी, याकरिता हा प्रकल्प उभारला आहे. त्यासाठी शासनाकडून कोणतीही मदत घेतली नसून, पोटेन्शियल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या उपयोगातून, लोकसहभागातून व कर्ज काढून प्रकल्पसिद्धीस आणला आहे. पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा होत असल्याने, तणनिर्मितीवर ओपोआपच रोख लागून, परिसरातील शेतकऱ्यांना भरघोस पीक उत्पादन मिळत आहे.
- हरिदास ताठे, सेवानिवृत्त उपविभागीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

 

 

हे ही वाचा : पाऊस येईल का? सरकार कापूस घेईल का?...20 हजार शेतकऱ्यांचा कापूस घरातच पडून

 

 

बारमाही, २४ तास मिळणार पाणी
श्री सोपीनाथ महाराज पाणी वापर संस्था यांच्या सहकार्यातून व प्रकल्प प्रमुख हरिदास ताठे यांच्या मार्गदर्शनात, मोर्णा धरणावर हा प्रकल्प निर्माण करण्यात आला आहे. त्यासाठी एक कोटी 20 लाख रुपये खर्च आला असून, 300 ते 400 एकरावर विनावीज, 24 तास आणि बारमाही ओलित करणे यातून शक्य होणार आहे. सध्या 51 शेतकऱ्यांना 150 एकरावर प्रकल्पांतर्गत पाणी पुरवठा होत असून, पाण्याला भरपूर फोर्स असल्याने स्प्रिंक्लर, ड्रिपवर संत्री, मोसंबी, लिंबू, पेरू, केळी, हळद अशा प्रकारे शेतकरी फळबाग करीत आहेत.
- हिम्मतराव टप्पे, अध्यक्ष, श्री सोपीनाथ महाराज पाणी वापर संस्था, कोठारी

 

हे ही वाचा : ऐका हो ऐका...शेत बांधावर लागणार आता पैशाचे झाडं

 

22 हजार हेक्टरवर मिळणार 24 तास पाणी
अंबाडी व कोठारी गावांव्यतिरिक्त वान प्रकल्पावरील 61 पाणी वापर संस्थांतर्गत 43 गावांचे 15 हजार 553 कास्तकार, चिंचपानी धरणावरील एका पाणी वापर संस्थेचे तीन गावातील 263 कास्तकार, पोपटखेड धरणावरील नरनाळा पाणी वापर संस्थेचे सहा गावातील 250 कास्तकार तर, पवनपुत्र हनुमान पाणी वापर संस्थेचे चार गावातील 229 व सातपुडा पाणी वापर संस्थेचे 11 गावातील 640 कास्तकार या उपक्रमात सहभागी झाले असून, उपक्रमांतर्गत 21 हजार 864 हेक्टरवर लवकरच विजेशिवाय, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सद्वारे 24 तास पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचे हरिदास ताठे यांनी सांगितले.

News Story Feeds https://ift.tt/3e1lhV0

आश्चर्यम्! विजेशिवाय होतोय शेतात 24 तास पाणीपुरवठा...तो कसा? वाचा अकोला : वीजेशिवाय चढावरच्या शेतात पाईपामधून पाणी धावेल असा कोणी विचारही केला नसेल. परंतु, हे शक्य करून दाखविले आहे मजीप्राचो सेवानिवृत्त उपविभागीय अधिकारी हरिदास ताठे यांनी. पोटेन्शियल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचे तंत्रज्ञान अवलंबून व लोकसहभागातून त्यांनी अभिनव प्रकल्प उभारला असून, या प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत 250 एक्कर शेतीमध्ये २४ तास आणि तो ही वीजेशिवाय पाणी पुरवठा करून बारमाही ओलित करून दाखविण्याची किमया त्यांनी करुन दाखविली आहे.   जिल्ह्यातच नव्हे तर, संपूर्ण विदर्भात पाणी आणि विजेचा अभाव हा शेती व शेतकऱ्यांसाठी ऐरणीचा प्रश्न बनला आहे. जवळपास 85 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू असल्याने, बहुतांश शेतकऱ्यांना पावसाच्या तसेच कॅनॉलच्या पाण्यावर अवलंबुन राहावे लागते. त्यातही वीजेची समस्या कायम असल्याने, योग्य पाणीपुरवठ्याअभावी येथील शेती अधोगतीला असल्याचे दिसून येत आहे. या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सेवानिवृत्त उपविभागीय अधिकारी हरिदास ताठे गेल्या 14 वर्षापासून प्रयत्नशिल आहेत. आज याच प्रयत्नांतून आणि केवळ लोकसहभागातून त्यांनी पातूर तालुक्यात मोर्णा धरणावर तसेच अकोट तालुक्यात अंबाडी येथील लघु सिंचन तलावावर अभिनव प्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पोटेन्शियल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सद्वारे अल्पदरात, विनावीज, 24 तास जवळपास 250 एक्करवर ओलित करण्यात त्यांनी उपलब्धी मिळवली आहे. अजून चारशे एक्करवर ओलित करता येईल एवढी क्षमता या प्रकल्पांची असून, राज्यभरात हा उपक्रम राबविण्याचा त्यांचा मानस असल्याचे त्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. हे ही वाचा : ऐका हो ऐका...सहकारी संस्था करणार आता कृषी निविष्ठांची विक्री   पोटेन्शियल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या वापरातून पाणीपुरवठा सर्व शेतीसाठी 24 तास पाणी मिळावे, विजेचा भूर्दड बसू नये, रात्री पाणी देण्याची जोखिम व त्रास टाळता यावा, पाण्याची तसेच पाणीपुरवठ्यासाठी होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाची बचत व्हावी, याकरिता हा प्रकल्प उभारला आहे. त्यासाठी शासनाकडून कोणतीही मदत घेतली नसून, पोटेन्शियल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या उपयोगातून, लोकसहभागातून व कर्ज काढून प्रकल्पसिद्धीस आणला आहे. पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा होत असल्याने, तणनिर्मितीवर ओपोआपच रोख लागून, परिसरातील शेतकऱ्यांना भरघोस पीक उत्पादन मिळत आहे. - हरिदास ताठे, सेवानिवृत्त उपविभागीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण     हे ही वाचा : पाऊस येईल का? सरकार कापूस घेईल का?...20 हजार शेतकऱ्यांचा कापूस घरातच पडून     बारमाही, २४ तास मिळणार पाणी श्री सोपीनाथ महाराज पाणी वापर संस्था यांच्या सहकार्यातून व प्रकल्प प्रमुख हरिदास ताठे यांच्या मार्गदर्शनात, मोर्णा धरणावर हा प्रकल्प निर्माण करण्यात आला आहे. त्यासाठी एक कोटी 20 लाख रुपये खर्च आला असून, 300 ते 400 एकरावर विनावीज, 24 तास आणि बारमाही ओलित करणे यातून शक्य होणार आहे. सध्या 51 शेतकऱ्यांना 150 एकरावर प्रकल्पांतर्गत पाणी पुरवठा होत असून, पाण्याला भरपूर फोर्स असल्याने स्प्रिंक्लर, ड्रिपवर संत्री, मोसंबी, लिंबू, पेरू, केळी, हळद अशा प्रकारे शेतकरी फळबाग करीत आहेत. - हिम्मतराव टप्पे, अध्यक्ष, श्री सोपीनाथ महाराज पाणी वापर संस्था, कोठारी   हे ही वाचा : ऐका हो ऐका...शेत बांधावर लागणार आता पैशाचे झाडं   22 हजार हेक्टरवर मिळणार 24 तास पाणी अंबाडी व कोठारी गावांव्यतिरिक्त वान प्रकल्पावरील 61 पाणी वापर संस्थांतर्गत 43 गावांचे 15 हजार 553 कास्तकार, चिंचपानी धरणावरील एका पाणी वापर संस्थेचे तीन गावातील 263 कास्तकार, पोपटखेड धरणावरील नरनाळा पाणी वापर संस्थेचे सहा गावातील 250 कास्तकार तर, पवनपुत्र हनुमान पाणी वापर संस्थेचे चार गावातील 229 व सातपुडा पाणी वापर संस्थेचे 11 गावातील 640 कास्तकार या उपक्रमात सहभागी झाले असून, उपक्रमांतर्गत 21 हजार 864 हेक्टरवर लवकरच विजेशिवाय, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सद्वारे 24 तास पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचे हरिदास ताठे यांनी सांगितले. News Story Feeds https://ift.tt/3e1lhV0

June 12, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2YqEiJM
Read More
जम्मू-कश्मीर: पुलवामा और कुलगाम में मुठभेड़ शुरू, कई आतंकी हैं छिपे! https://ift.tt/2NfH8z5