कापूस खरेदी कधी करणार? म्हणणे मांडा! औरंगाबाद खंडपीठ ः मंगळवारी होणार याचिकेवर सुनावणी औरंगाबाद: राज्यभरातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा शिल्लक राहिलेला कापूस १२ जूनपर्यंत खरेदी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पाच जूनला राज्य शासन व पणन यांना दिला होता. संबंधित याचिकेवर शुक्रवारी (ता. १२) सुनावणी झाली. हेही वाचा- पठ्ठ्या पोलिसालाच म्हणाला, पैसे द्या नाहीतर तुमचे अश्लिल व्हिडिओ दरम्यान, खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे व न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी राज्य शासन आणि कापूस पणन महासंघाला कापूस खरेदी कधी करणार आदीसंदर्भात म्हणणे मांडण्याचे आदेश देत, याचिका १६ जून रोजी सुनावणीस ठेवली आहे. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकिलांनी म्हणणे मांडले, की संबंधित याचिकाकर्त्या शेतकऱ्याचा कापूस खरेदी करण्यात आला आहे. त्यामुळे याचिका निकाली काढण्याची विनंती केली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांतर्फे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले, की हा केवळ एका शेतकऱ्याचा प्रश्‍न नसून राज्यभरातील खरेदी शिल्लक राहिलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची समस्या आहे; तसेच अजूनही बहुतांश कापूस खरेदी केंद्रावर ग्रेडरच उपलब्ध नसून कापूस विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना दोन तीन दिवस रांगेत थांबावे लागत आहे, शेतकऱ्यांची अन्न, पाण्याची सोय नसून कापूस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना अतिरिक्त भाडे द्यावे लागत असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. ​हेही वाचा- CoronaVirus : हंगेरीत अडकलेला औरंगाबादचा विद्यार्थी गंभीर आजारी शेतकऱ्यांनो अशी करा तक्रार शेतकऱ्यांना कापूस खरेदीसंदर्भात असणाऱ्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी खंडपीठाने मुभा दिली आहे. तक्रारी अर्ज करताना पीआयएल एसटी न १०६४९/२०२० या याचिकेचा संदर्भ देऊन सातबारा (असेल तर टोकनची प्रत) आदी कागदपत्रे खंडपीठाच्या hcaur.db@gmail.com या मेल आयडीवर पाठवावी असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. काय होती याचिका? परभणी येथील काही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कापूस खरेदीसाठी ऑनलाइन नाव नोंदवले नसल्याने अशा शेतकऱ्यांचा कापूस बाजार सामितीने खरेदी करू नये, असे आदेश जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, परभणी यांनी दिले होते. शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. विशांत कदम यांच्या वतीने याचिका दाखल करून जिल्हा उपनिबंधक यांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. सरकारतर्फे ॲड. डी. आर. काळे यांनी बाजू मांडली. कापूस पणन महासंघातर्फे ॲड. एस. टी. शेळके यांनी बाजू मांडली. ​हेही वाचा- सावधान..! ‘आर्सेनिक अल्बम-३० गोळ्यांचाही काळाबाजार News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Friday, June 12, 2020

कापूस खरेदी कधी करणार? म्हणणे मांडा! औरंगाबाद खंडपीठ ः मंगळवारी होणार याचिकेवर सुनावणी औरंगाबाद: राज्यभरातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा शिल्लक राहिलेला कापूस १२ जूनपर्यंत खरेदी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पाच जूनला राज्य शासन व पणन यांना दिला होता. संबंधित याचिकेवर शुक्रवारी (ता. १२) सुनावणी झाली. हेही वाचा- पठ्ठ्या पोलिसालाच म्हणाला, पैसे द्या नाहीतर तुमचे अश्लिल व्हिडिओ दरम्यान, खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे व न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी राज्य शासन आणि कापूस पणन महासंघाला कापूस खरेदी कधी करणार आदीसंदर्भात म्हणणे मांडण्याचे आदेश देत, याचिका १६ जून रोजी सुनावणीस ठेवली आहे. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकिलांनी म्हणणे मांडले, की संबंधित याचिकाकर्त्या शेतकऱ्याचा कापूस खरेदी करण्यात आला आहे. त्यामुळे याचिका निकाली काढण्याची विनंती केली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांतर्फे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले, की हा केवळ एका शेतकऱ्याचा प्रश्‍न नसून राज्यभरातील खरेदी शिल्लक राहिलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची समस्या आहे; तसेच अजूनही बहुतांश कापूस खरेदी केंद्रावर ग्रेडरच उपलब्ध नसून कापूस विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना दोन तीन दिवस रांगेत थांबावे लागत आहे, शेतकऱ्यांची अन्न, पाण्याची सोय नसून कापूस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना अतिरिक्त भाडे द्यावे लागत असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. ​हेही वाचा- CoronaVirus : हंगेरीत अडकलेला औरंगाबादचा विद्यार्थी गंभीर आजारी शेतकऱ्यांनो अशी करा तक्रार शेतकऱ्यांना कापूस खरेदीसंदर्भात असणाऱ्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी खंडपीठाने मुभा दिली आहे. तक्रारी अर्ज करताना पीआयएल एसटी न १०६४९/२०२० या याचिकेचा संदर्भ देऊन सातबारा (असेल तर टोकनची प्रत) आदी कागदपत्रे खंडपीठाच्या hcaur.db@gmail.com या मेल आयडीवर पाठवावी असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. काय होती याचिका? परभणी येथील काही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कापूस खरेदीसाठी ऑनलाइन नाव नोंदवले नसल्याने अशा शेतकऱ्यांचा कापूस बाजार सामितीने खरेदी करू नये, असे आदेश जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, परभणी यांनी दिले होते. शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. विशांत कदम यांच्या वतीने याचिका दाखल करून जिल्हा उपनिबंधक यांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. सरकारतर्फे ॲड. डी. आर. काळे यांनी बाजू मांडली. कापूस पणन महासंघातर्फे ॲड. एस. टी. शेळके यांनी बाजू मांडली. ​हेही वाचा- सावधान..! ‘आर्सेनिक अल्बम-३० गोळ्यांचाही काळाबाजार News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J


via News Story Feeds https://ift.tt/30CHZik

No comments:

Post a Comment