मग, आम्हीच काय घोडे मारले? बघा कोणं म्हणालं असं? पुणे - राज्यातील गावगाड्याचा कारभार प्रशासक असलेला एक अधिकारी हाकू शकत नाही. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या धर्तीवर गाव कारभाऱ्यांनाही मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राज्यातील सरपंचांनी केली आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा गावांच्या विकासाशी संबंधित नसणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळते. पण थेट लोकहित आणि गावाच्या विकासाशी निगडित असलेल्या गाव कारभाऱ्यांना ती नाकारली जाते, हे दुर्दैव आहे. मग गाव कारभाऱ्यांनीच काय घोडे मारले आहे, असा सवालही राज्यातील आजी-माजी सरपंच, ग्रामविकासाचे अभ्यासक आणि पंचायतराजशी निगडित तज्ज्ञांनी केला आहे. पुण्यातल्या लॉकडाउनचं काय होणार? वाचा व्हायरल मेसेजमागचं सत्य कोरोनाच्या पार्श्र्वभूमीवर राज्य सरकारने मुदत संपत असलेल्या राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांना मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे या संस्थांचे विद्यमान पदाधिकारीच निवडणूक होईपर्यंत आपापल्या पदावर कायम राहणार आहेत. यामध्ये जिल्हा सहकारी बॅंका, सेवा सहकारी सोसायट्या, पतसंस्था, विविध कार्यकारी संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी दूध संघ, सुत गिरण्या आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांचा समावेश आहे. सावधान : लोणी काळभोरमध्ये वाढताय कोरोना रुग्ण दरम्यान, राज्यातील १४ हजार ६०० ग्रामपंचायतींच्या कारभाऱ्यांची मुदत येत्या आॅगष्ट महिन्याच्या अखेरीस संपुष्टात येत आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. या सर्व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र मुदत संपताच, मावळत्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल संपुष्टात येईल आणि नियमानुसार प्रशासक नियुक्त करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी ग्रामपंचायत निवडणूक कायदा आणि ७३ व्या घटनादुरुस्तीचा आधार घेतला आहे. संभाजीराजे पुण्याच्या युवकाला म्हणाले, शिवछत्रपतींचा मावळा... मुदतवाढीला कायद्याचा अडसर! देशातील पंचायतराज संस्थांना अधिकाधिक स्वायत्तत्ता देण्याच्या उद्देशाने १९९३ मध्ये ७३ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुका मुदतीत घेणे बंधनकारक आहे. जर मुदतीत निवडणूक घेता आली नाही तर, मावळत्या कारभाऱ्यांचा कार्यकाल आपोआप संपुष्टात येतो. आणखी वाचा - सिंहगडरोडवर हॉटेल चालकाचा खून सरकारला मुदतवाढीचा आधिकार - बुट्टे पाटील कोरोना ही जागतिक महामारी आहे. यामुळे देशात राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कायदा लागू झाला आहे. ७३ वर्मा घटनादुरुस्तीनंतर यंदा पहिल्यांदाच हा पेच निर्माण झाला आहे. मात्र पंचायतराज संस्था या गावपातळीवरील पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्य या विषयावर काम करत असतात. त्यामुळे या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा आणि त्याबाबत वटहुकूम काढून निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे ग्रामविकासाचे अभ्यासक व यशदातील मानद अधिव्याख्याता शरद बुट्टे पाटील यांनी सांगितले. सरपंच प्रतिक्रिया १) कायदा हा लोकांसाठी आहे. कायद्यासाठी लोक नाहीत, हा विचार सरकारने केला पाहिजे. विद्यमान गाव कारभाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यास कायद्याचा अडसर असेल तर, विद्यमान सरपचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येते. हा अधिकार सरकारला आहे. प्रशासक म्हणून नियुक्त केला जाणारा एक अधिकारी गाव कारभार हाकण्यात कुचकामी ठरेल. - राणी पाटील, राज्य अध्यक्ष, महिला आघाडी सरपंच परिषद. २) सध्या राज्यावर कोरोनाचे संकट आहे. गाव पातळीवर गाव कारभारीच या संकटाचा सामना करत आहेत. ग्रामपंचायतची संपूर्ण कार्यकारिणी लढते आहे. पण प्रशासक हा एकच असणार नाही. तो गावांचे प्रश्न सोडवू शकत नाही. त्यामुळे माळत्या पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ दिली पाहिजे. - चंद्रकांत बधाले, आदर्श सरपंच, कुरुळी, ता. खेड, जिल्हा पुणे. ३) सध्या कोरोनामुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेणे शक्य नाही. पण स्थगिती दिल्यावर सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांप्रमाणे विद्यमान गाव कारभाऱ्यांना मुदतवाढ दिली पाहिजे. ‌- नीता क्षीरसागर, सरपंच, आळंदी म्हतोबाची, या. हवेली, जिल्हा पुणे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/3dZMfMr