पीडितांनाच होतोय पोलिसांकडून त्रास ‘ज्ञानदेवी चाइल्डलाइन’चा अहवाल; मुलांवरील अत्याचार घटनांमधील प्रकार पुणे - विविध प्रकारच्या प्रकरणांमधील अल्पवयीन मुलांच्या मदतीसाठी चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण करण्याचा पोलिसांकडून प्रयत्न केला जातो. दुसरीकडे मात्र, लैंगिक शोषण, अत्याचारांच्या घटनांमधील पीडितांना न्यायप्रणालीच्या नावाखाली पोलिसांकडून त्रास दिला जातो. परिणामी पीडितांचे कुटुंब पोलिसात दाखल प्रकरण मागे घेण्याचा प्रयत्न करतात, अशी धक्कादायक माहिती राज्य सरकारच्याच ज्ञानदेवी पुणे चाइल्डलाइन या संस्थेच्या अहवालातून पुढे आली आहे. कोरोनामुळे लॉकडाउनच्या कालावधीमध्येही मुलांच्या लैंगिक शोषण, शारीरिक व मानसिक अत्याचाराच्या घटना कमी होण्याऐवजी वाढल्या असल्याचेही चाइल्डलाइनने स्पष्ट केले आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा राज्य सरकारच्या महिला व बाल कल्याण विभागाअंतर्गत ज्ञानदेवी पुणे चाइल्डलाइन ही पीडित अल्पवयीन मुला-मुलांसाठीची हेल्पलाइन चालविली जाते. २३ मार्चला संस्थेला २० वर्षे पूर्ण झाली असून संस्थेच्या वर्धापनदिनानिमित्त संस्थेकडून दरवर्षी त्यांना हेल्पलाइनद्वारे प्राप्त झालेल्या तक्रारींची माहिती दिली जाते. त्यानुसार, संस्थेने मार्च २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीतील आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. त्यामध्ये मागील वर्षी लैंगिक शोषणाच्या २९, तर मानसिक अन्याय-अत्याचाराच्या १३४ फोन संस्थेला आले होते. बालविवाह, बालभिक्षेकरी, संस्थात्मक शोषणाबाबतच्या जास्त घटना असल्याचे अहवालाद्वारे स्पष्ट केले आहे. पुण्यात दहशत निर्माण करणाऱ्या रोशन लोखंडे टोळीविरुद्ध 'मोक्का', पोलिस आयुक्तांकडून कडक कारवाई लहान मुलांचे होणारे लैंगिक शोषण, त्यांच्यावरील अन्याय-अत्याचाराच्या घटनांची पोलिसांकडून गांभीर्याने दखल घेऊन पोलिसांनी बालकांचे लैंगिक शोषण, अन्याय-अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पॉक्‍सो) गुन्हा दाखल करून संबंधितांवर कारवाई करणे गरजेचे असते. प्रत्यक्षात मात्र तसे होत नसल्याचे अहवालामध्ये नमूद केले आहे. विविध अत्याचारांच्या, विशेषतः लैंगिक अत्याचाराच्या पीडितांचे न्याप्रणालीच्या नावाखाली पोलिसांकडून शोषण होते. पीडित मुलांना पोलिस ठाण्यात कित्येक तास बसवून ठेवले जाते, असंवेदनशील पद्धतीने त्यांची चौकशी केली जाते, गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला जातो किंवा टाळाटाळ केली जात असल्याचे संस्थेने आपल्या अहवालामध्ये नमूद केले आहे. अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे लैंगिक अत्याचार कमी होण्याऐवजी वाढत आहेत. कुटुंबातील एकाच व्यक्तीकडून पिडीतावर अनेकदा अत्याचार बालविवाहाची प्रकरणे वाढली, ७५ टक्के घटना रोखण्यास चाइल्डलाइनला यश शुक्‍ल न दिल्याने शाळांकडून ऑनलाइन प्रवेश नाकारणे किंवा तोडणे मुलांमधील स्क्रीन, पॉर्न ऍडीक्‍शनचा वाढता प्रश्‍न विभक्त कुटुंबांकडून परस्पर विरोधासाठी मुलांचा वापर व्यसनाधिनतेसह वर्तणुकीच्या वाढत्या समस्या सराफाला लुटले; पण एक आरोपी अवघ्या बारा तासांच्या आत अटक पीडित मुलांनी सांगितल्याप्रमाणे पोलिस गुन्हा नोंदवून घेत नाहीत, गुन्ह्यातील गंभीर स्वरूपाची वाक्‍ये पोलिस काढून टाकतात. पीडित मुलांसमोर पोलिसांनी साध्या वेषामध्ये येणे बंधनकारक असताना, प्रत्यक्षात पोलिस खाकी वर्दी घालून त्यांच्यासमोर येतात. परिणामी मुले घाबरून जातात. एखादा गुन्हा दाखल करण्यासाठी आम्हाला झगडा करावा लागतो. - अपर्णा मोडक, समन्वयक, ज्ञानदेवी चाइल्डलाइन लॉकडाउनमध्येही मदतीचा हात लॉकडाउनमध्ये संस्थेच्या संचालिका डॉ. अनुराधा सहस्रबुद्धे यांनी वेबीनार्स, व्हिडीओद्वारे पालक, शिक्षक व मुलांना मार्गदर्शन केले. विविध संस्थांच्या मदतीने पीडितांच्या कुटुंबीयांना शिजलेले अन्न, शिधा देणे, मास्क देणे, वसतिगृहात अडकलेल्या किंवा गावी अडकून पडलेल्यांना पोलिसांच्या मदतीने घरी पोचविणे आदी कामे केली. पुण्यातील गुंड बंडू आंदेकरच्या आवळल्या मुसक्या; वसुलीप्रकरणी साथीदारांसह गुन्हा दाखल तक्रारींचे वर्गीकरण लैंगिक शोषण २९ मानसिक अत्याचार १११ शारीरिक अत्याचार १२३ बालकामगार ५४ बालभिक्षेकरी ६४ बालविवाह ५१ आत्महत्याविषयक ८ गुंडगिरी व दहशत ५ घरी पोचविणे १६ निवाऱ्याची सोय ३७ वैद्यकीय मदत २७ संस्थात्मक शोषण ३३ व्यसनाधीनता ११ मानवी वाहतूक १२ बालगुन्हेगारी १२ हरवलेली मुले २३ कोविड १७६७ एकूण मुक्तता ३६३ Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via Tajya news Feeds https://ift.tt/3cr10tz