कृषीपंप वीज बिल वसुलीत सिंधुदुर्ग आघाडीवर कुडाळ (सिंधुदुर्ग) - नवीन कृषीपंप वीज जोडणी धोरणाला राज्यातील शेतकरी सकारात्मक प्रतिसाद देत असून आतापर्यंत राज्यातील 5.82 लाख शेतकऱ्यांनी थकीत कृषीपंप वीज बिलापोटी 511 कोटी 26 लाख रुपयांची रक्कम भरली आहे. यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 5901 ग्राहकांनी 1 कोटी 78 लाख रुपये थकबाकी व चालू बीलापोटी भरणा केली आहे. ग्रामीण भागात सिंधुदुर्ग जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकाचा ठरला आहे. मुख्य अभियंता देवेंद्र सायनेकर यांनी ही माहिती दिली. दोन वर्षांत थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांच्या सुधारित मूळ थकबाकीवर 30 टक्के तर तीन वर्षांत थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांच्या मूळ थकबाकीवर 20 टक्के सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे तुलनेत पहिल्याच वर्षी थकबाकी भरल्यास मोठा लाभ होणार असून कृषिपंप ग्राहक थकबाकीमुक्त होण्यास मदत होईल. या पार्श्‍वभूमीवर कोकण परिमंडळ येथे एका कार्यक्रमात थकबाकी मुक्त ग्राहकांचा प्रातिनिधिक सन्मान मुख्य अभियंता देवेंद्र सायनेकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या सहकार्यामुळे ही योजना यशस्वीरित्या राबवली जाईल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. प्रलंबित वीजजोड प्रकरणी तत्काळ कार्यवाही आणि थकीत वीजबिल वसुलीसाठी भरघोस सवलत देण्याच्या या नवीन कृषीपंप वीज जोडणी धोरणाची आखणी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकारातून करण्यात आली आहे. कृषी ग्राहकांना सवलतीसह वीजबिल वसुलीसाठी महावितरणमार्फत "महाकृषी ऊर्जा अभियान' राबवण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत आतापर्यंत भरणा केलेल्या 511 कोटी 26 लाख रकमेवर 256 कोटी रुपयांची सूट दिली आहे. यापैकी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूण 5901 शेतकऱ्यांनी ही थकबाकी भरली आहे. यामुळे ग्रामीण भागाचा विचार करता सध्या तरी सिंधुदुर्ग जिल्हा महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्यातील 44 लाख 44 हजार कृषिपंप ग्राहकांकडे 45 हजार 785 कोटी रुपयांची थकबाकी असून या नवीन योजनेमुळे एकूण 30 हजार कोटी रुपयांची सूट देण्यात येणार आहे. तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे सप्टेंबर 2015 पूर्वीच्या थकबाकीवरील सर्व व्याज व विलंब आकार माफ होणार आहे. सप्टेंबर 2015 नंतरच्या थकबाकीवरील विलंब आकार पूर्णपणे माफ होणार असून महावितरणने घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या सरासरी दराने थकबाकीवर व्याज आकारण्यात येणार आहे. हे लाभ देऊन सुधारित करण्यात आलेल्या सप्टेंबर 2020 च्या देयकातील सुधारित मूळ थकबाकीवर पहिल्या वर्षी भरल्यास 50 टक्के सवलत देण्यात येत आहे. अशाप्रकारे पहिल्या वर्षी संपूर्ण थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांना जवळपास 66 टक्के सवलत मिळणार आहे. धोरणातील तरतूद महत्वपूर्ण गावातून वसूल झालेल्या थकबाकीपैकी 33 टक्के रक्कम त्याच गावच्या वीज पुरवठा विषयक पायाभूत सुविधांवर खर्च होणार आहे. अधिक गावांचा समावेश असलेल्या सर्कलमध्ये होणाऱ्या थकबाकी वसुलीपैकी 33 टक्के रक्कम त्याच सर्कलच्या वीज पुरवठा विषयक पायाभूत सुविधावर खर्च करण्याची महत्वपूर्ण तरतूद धोरणात आहे. पुढील 3 वर्षांत शेतकऱ्यांना दिवसा 8 तास वीज पुरवठा करण्याचे लक्ष्य आहे. संपादन - राहुल पाटील Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via Tajya news Feeds https://ift.tt/3cOKTVz