अग्रलेख : संघर्षाचा पवित्रा कशासाठी? राजधानीला गेले दोन महिने वेढा घालून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला प्रजासत्ताकदिनी लागलेल्या दुर्दैवी हिंसक वळणानंतर आता तर त्यास थेट ‘किसान विरुद्ध जवान!’ अशा लढाईचे स्वरूप आल्याचे दिसू लागले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अखत्यारीतील दिल्ली पोलिसांनी राजधानीच्या सीमेलगत उभारलेले अडथळे बघता, ही दिल्लीची सीमा आहे की शेजारील राष्ट्राबरोबरची असाच प्रश्न कोणालाही पडू शकतो. प्रजासत्ताक दिनी आंदोलनात बरेच पोलिस जखमी झाल्यानंतर पोलिस दलाकडून काही प्रतिबंधात्मक उपाय योजले जाणार हे अपेक्षित असले तरी त्यामुळे आदोलक व सरकार यांच्यतील विसंवाद आणखी ठळकपणे पुढे आला आहे, हे नाकारता येणार नाही. पंतप्रधानांनी अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत ‘हे तिन्ही वादग्रस्त कायदे दीड वर्षांसाठी स्थगित ठेवण्याच्या’ पूर्वीच्याच आश्वासनापलीकडे एकही पाऊल पुढे पडलेले नाही. त्याचवेळी हे कायदे; तसेच सरकारची आंदोलक शेतकऱ्यांना थेट शत्रूसमान लेखण्याची भूमिका यावरून राज्यसभेत विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले. त्यामुळे एकाच वेळी शांततापूर्ण आंदोलनाला लागलेले हिंसाचाराचे गालबोट आणि अ-राजकीय आंदोलनावरून सुरू झालेली राजकीय धुळवड या वळणापर्यंत आता हे आंदोलन येऊन ठेपले आहे. या पार्श्वभूमीवर पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत देण्यात आलेले इशारे अधिक गंभीर स्वरूपाचे आहेत. या आंदोलनामुळे पंजाबात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फायदा सीमेपलीकडला देश (म्हणजेच पाकिस्तान) उठवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे अमरिंदरसिंग यांचे म्हणणे आहे. आजमितीलाच पाकिस्तानातून चोरट्या मार्गाने शस्त्रास्त्रे पंजाबात घुसवली जात आहेत, असे सांगतानाच, त्यांनी त्यामुळे ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ करणे भाग पडले, तेव्हासारखे वातावरण पुन्हा पंजाबात निर्माण होऊ शकते, असा इशारा दिला आहे. त्यात तथ्य असेल तर परिस्थिती किती चिघळली आहे, याचेच विदारक दर्शन त्यातून घडत आहे. त्यामुळेच सत्ताधाऱ्यांनी आता किती ताणून धरावयाचे हा निर्णय जसा घ्यायला हवा, त्याचवेळी या शेतकऱ्यांनीही या कायद्यांपेक्षा देश मोठा आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा अमरिंदरसिंग यांनी बोलावलेल्या या सर्वपक्षीय बैठकीवर भारतीय जनता पक्ष बहिष्कार टाकणार हे उघडच होते. मात्र, काँग्रेस, अकाली दल, बहुजन समाज पक्ष, दोन्ही कम्युनिस्ट तसेच ‘आम आदमी पार्टी’चे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या कायद्यांच्या विरोधात भूमिका घेऊन नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’ सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतरचे काही दिवस अकाली दल तसेच पंजाबातील सत्ताधारी काँग्रेस यांच्यातून विस्तवही जात नव्हता. त्यानंतर आता प्रथमच अकाली दल सर्वपक्षीय बैठकीत सामील झाले. एवढेच नव्हे तर राजधानीतही संसदेतील चर्चेच्या निमित्ताने अकाली दलाने अन्य पक्षांशी सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, या बैठकीत ‘आप’ने केलेली मागणी टोकाची होती आणि ती मान्य न झाल्याने ‘आप’च्या प्रतिनिधींनी बैठकीतून काढता पायही घेतला. राजधानीच्या सीमेवर ठिय्या आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी पंजाबने आपले पोलिस पाठवावेत, अशी ‘आप’ची आततायी मागणी होती. तसे घडते तर दिल्लीच्या सीमेवर केंदीय पोलिस विरुद्ध पंजाब पोलिस असा नवाच संघर्ष सुरू होऊन काही तरी आक्रितच घडू शकले असते. त्याचे कारण अर्थातच केंद्रीय पोलिसांनी राजधानीच्या सीमेवर उभ्या केलेल्या महाकाय तटबंदीत आहे. रस्तोरस्ती खड्डे खणून ठेवण्यापासून तेथेच मोठमोठे खिळे उभे करण्यापर्यंत आणि पोलिसांच्या हातात पोलादी कांबी देण्यापासून रस्त्यावरील हे अडथळे शेतकऱ्यांना पार करता येऊ नयेत म्हणून तेथे क्रेन्स, जेसीबी अशी महाकाय अवजड वाहने आणून ठेवण्यापर्यंत पोलिसांनी महातटबंदी उभारली आहे. त्यामुळे हे आंदोलक केंद्र सरकारला शत्रूवत तर वाटत नाहीत ना, अशी शंका कोणाला आली तर त्याला बोल लावता येणार नाही. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप या पार्श्वभूमीवर मग अकाली दलाचे प्रमुख सुखबिरसिंग बादल यांच्या वाहनावर झालेल्या गोळीबाराचेही राजकीय पडसाद न उमटते तरच नवल होते. अकाली दलाने लगेचच हा गोळीबार काँग्रेसने घडवून आणल्याचा आरोप केला आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे निर्माण होऊ पाहत असलेल्या अकाली तसेच काँग्रेस यांच्या मैत्रीत यामुळे फूट पडू शकते, हे स्पष्टच आहे. आंदोलन राजकीय नाही असे सारेच सांगत असले तरी आंदोलनाचा होता होईल तेवढा राजकीय लाभ उठवण्याचे सर्वच पक्षांचे प्रयत्नही लपून राहिलेले नाहीत. त्यामुळे आता संसदेत या प्रकरणी सरकार पक्षातर्फे काही नवीन घोषणा झाली नाही, तर राजेश टिकैत म्हणतात त्याप्रमाणे हे आंदोलन दसरा-दिवाळीपर्यंत असेच सुरू राहिले तर आश्चर्य वाटायला नको. अर्थात, त्यासाठी या आंदोलनात सामील असलेल्या विविध शेतकरी संघटनांचे ऐक्य कायम राहायला हवे आणि नेमके तेच होऊ नये, यासाठी पडद्याआडून प्रयत्न सुरू आहेत. एकूणच प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठीच्या राजकीय संवादाच्या मार्गापेक्षा प्रशासकीय उपाययोजनांवर सरकारचा भर असल्याचे दिसते आणि तीच काळजीची बाब आहे. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via Tajya news Feeds https://ift.tt/2YK6V57