पहिली पायरी... हिंसाचाराला आणि अश्लीलतेला उत्तेजन देणाऱ्या घृणास्पद ऑनलाइन आशयाचं नियमन करणं हा केंद्र सरकारनं नवमाध्यमांच्या समस्या सोडवण्यासाठी जाहीर केलेल्या नव्या नियमांचा गाभा आहे. या मुख्य उद्देशाबरोबरच आपली घटनात्मक मूलभूत मूल्ये आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य जतन करण्यात संतुलन साधणं हाही नव्या नियमांचा उद्देश आहे. मुद्रितमाध्यमे, टीव्हीमाध्यमे यांची ऑनलाईन बातम्यांचे मंचाशी असलेली स्पर्धा समतल पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न नव्या नियमांमध्ये आहे. त्याचवेळी ऑनलाईन बातम्यांना प्रेस कौन्सिल आणि ‘केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) नियम, १९९४,’ च्या पत्रकारितेच्या मार्गदर्शकतत्त्वांमध्ये बसवण्याचाही प्रयत्न आहे. यातील काही मंचांवर बेफामपणा आणि बेजबाबदारपणा दिसून येत असल्यानं नियमनाची मागणी दीर्घ काळ होत होती. चित्रपट-उद्योगातील आशयावर देखरेख-जबाबदारी निश्चितीसाठी ‘चित्रपट प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) संस्था’ आहे. ओटीटी मंचाबाबत तसं काहीही नाही. तथापि, कलात्मक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी सरकारनं स्वनियमन प्रस्तावित केलं आहे. ‘ओटीटी संस्थांनी एकत्रित येऊन आशय वर्गीकरणासह संहिता विकसित करावी; जेणेकरून ‘प्रौढ आशय’ पाहण्यापासून अल्पवयीनांना रोखता येईल. ही तक्रारनिवारण यंत्रणा त्रिस्तरीय आहे, जीमध्ये पहिल्या दोन स्तरांत प्रकाशक आणि स्वयंनियंत्रित संस्था आहेत. तिसरा स्तर म्हणजे, केंद्र सरकारची ‘देखरेख समिती’. प्रस्तावित धोरणांत प्रकाशकांनी तक्रारनिवारण अधिकारी नेमले पाहिजेत आणि निर्धारित काळात तक्रारींचं निवारण केलं पाहिजे. मग, तिथं निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वयंनियमन संस्था असू शकते. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप ऑनलाईन मंच हे खातीपडताळणी, नियंत्रणप्रवेश इत्यादींच्या नियमांबाबत कमालीचे सावध असतात; परंतु या प्रश्नांवर भारतीय कायद्याच्या चौकटीत काम करणं आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ : मुख्य प्रवाहातील माध्यमे हिंसाचार, समुदायांमधील शत्रुत्व, मानहानी इत्यादींच्या उदात्तीकरणाबाबत भारतीय दंडसंहितेमधील (आयपीसी) तरतुदींविषयी जागरूक आहेत. ऑनलाइन मंचावरील आशय/सादरीकरण यांत या सर्व गोष्टींचा पूर्णपणे अभाव दिसतो. माध्यमांमधील महिला किंवा इतर क्षेत्रांतील महिला-व्यावसायिकांबद्दलच्या समाजमाध्यमांवरची असभ्य शेरेबाजी आणि अशा प्रकारचं वर्तन रोखण्यात भारताची असमर्थता लक्षात घेता सायबरक्षेत्रात भारतीय दंडसंहिता लागू होऊ शकत नाही का, असा प्रश्न निर्माण होतो. ऑस्ट्रेलियातील डिजिटल कंपन्यांनी एकत्र येऊन बनावट बातम्या आणि अपप्रचाराला पायबंद घालण्यासाठी संहिता तयार केली आहे. भारतीय डिजिटल आणि ओटीटी कंपन्या यातून काही शिकू शकतात. ‘अपमाहितीबाबत आणि गैरमाहितीबाबतची ऑस्ट्रेलियन सरावसंहिता’ असं तिला म्हटलं जातं. डिजिटल उद्योगसमूहानं ती नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. ऑस्ट्रेलियाच्या ‘संवाद आणि माध्यम प्राधिकरणा’नं या उपक्रमाचं स्वागत केलं आहे. हे स्वागत करताना प्राधिकरणानं म्हटलं आहे : ‘ऑस्ट्रेलियामधील दोन तृतीयांश जनतेला इंटरनेटवरील काय खरं आणि काय खोटं याची जाणीव आहे. अपप्रचार आणि गैरसमज पसरवणाऱ्या बातम्यांमुळे उद्भवणारे गंभीर धोके लक्षात घेऊन त्याविरोधात सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून डिजिटल मंचांनी स्वयंनियमनसंहिता स्वीकारण्याचं मान्य केलं आहे.’’ समाजमाध्यमांवरील खाती निष्क्रिय करणं आणि वादग्रस्त मजकूर काढून टाकण्यासारख्या काही कारवाया करण्याचं आश्वासन डिजिटल मंचांनी दिलं आहे. हानिकारक आशयाबद्दल ऑनलाइन कंपन्यांना जबाबदार धरण्यासाठी कायदा आणण्यास ब्रिटनमधील सरकार तयार आहे. अशा प्रकारचा आशय काढून टाकण्यात अयशस्वी ठरलेल्या कंपन्यांना शिक्षा देण्याचीही त्या सरकारची तयारी आहे. प्रस्तावित ‘ऑनलाईन सुरक्षा विधेयका’चं उद्दिष्ट म्हणजे, इंटरनेट वापरकर्त्यांचं संरक्षण करणं आणि हिंसाचार, दहशतवादी मजकूर, बाल-अत्याचार, सायबर गुंडगिरी इत्यादींचा प्रसार करणाऱ्या मंचांवर कडक कारवाई करणं. त्या देशाचे ‘डिजिटल सचिव’ ऑलिव्हर डोव्हन यांनी म्हटलं आहे,‘ मी तंत्रज्ञानसमर्थक आहे हे मी निर्भयपणे सांगतो. मात्र, तंत्रज्ञान-स्वातंत्र्य हे बेछूट, अमर्याद आहे असा याचा अर्थ नाही.’’ लोकशाहीप्रणीत देशांची सध्याची मनःस्थिती कशी आहे याचंच हे द्योतक होय. ब्रिटनमध्ये स्वनियमयाद्वारे मुद्रितमाध्यमांचं नियमन होतं आणि खासगी दूरचित्रवाणी आणि रेडिओचं नियमन कायद्याद्वारे प्रदान केला गेलेला स्वतंत्र दूरचित्रवाणी आयोग आणि रेडिओ प्राधिकरणा यांच्याद्वारे केलं जातं. रविशंकर प्रसाद आणि प्रकाश जावडेकर या मंत्रिद्वयीनं सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना गेल्या आठवड्यात जाहीर केल्या आहेत. हे दोघंही आता वेगळ्या अर्थानं ‘दुसऱ्या स्वातंत्रयुद्धा’चे प्रणेते आहेत हे विसरता कामा नये. कारण, या दोघांनी सत्तरच्या दशकात पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लागू केलेल्या आणीबाणीच्या विरोधात लढताना दीड वर्ष तुरुंगवास भोगला होता. परिणामी, लोकांना त्यांची राज्यघटना व लोकशाही पुन्हा प्राप्त झाली होती. म्हणूनच, मूलभूत लोकशाहीमूल्यांबद्दलची त्यांची वचनबद्धता माध्यमनियमन आणि त्याच्या धोरणांच्या आखणीवर प्रभाव पाडत राहील. शेवटी, कंपन्यांनी भारतात कोणत्या चौकटीत काम केलं पाहिजे याविषयी भाष्य करताना केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, ‘‘या कंपन्यांनी भारतीय कायद्यानुसार काम केलं पाहिजे, त्याबाबत कुठलीही तडजोड अमान्य आहे.’’ (लेखक ए. सूर्य प्रकाश हे राज्यघटना आणि संसदीय प्रणालीचे अभ्यासक आहेत.) Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via Tajya news Feeds https://ift.tt/37STHYV