गाळेधारकांच्या प्रिमियम वसुलीला स्थगिती सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - पालिकेच्या इंदिरा गांधी संकुलातील गाळेधारकांच्या प्रिमियम वसुलीबाबत नवीन पॉलिसी ठरेपर्यंत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली आहे, अशी माहिती आमदार दीपक केसरकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. स्टॉल पुर्नवसन करण्यासाठी छोट्या संकुलाचा निर्णय पालिकेने घेतला तर सहकार्य करू, असेही केसरकर म्हणाले. येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केसरकर बोलत होते. यावेळी यावेळी उपनगराध्यक्ष अन्नपूर्णा कोरगावकर, तालुकाप्रमुख रुपेश राऊळ उपस्थित होते. यावेळी इंदिरा गांधी संकुलातील प्रिमियम वसुलीबाबत नोटीसा गेल्या आहेत, याकडे आमदार केसरकर यांचे पत्रकारांनी लक्ष वेधले. केसरकर म्हणाले,""नगरपरिषद इंदिरा गांधी व्यापारी संकुलामध्ये गाळेधारकांचे स्टॉल धारकांचे पुनर्वसन केले आहे. या पुनर्वसन प्रकल्पबाबत प्रिमियमची नवीन पॉलिसी ठरविली जावी म्हणून नगरविकास मंत्री शिंदे यांच्याकडे लक्ष वेधले आहे. आता जिल्हाधिकारी, नगररचनाकार व मुख्याधिकाऱ्यांच्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल घेऊन नगरविकास मंत्री लवकरच नव्याने पॉलिसी ठरवतील. हा प्रकल्प पुनर्वसन असल्याने स्वतंत्र निर्णय व्हावा, अशी मागणी नगरविकास मंत्र्यांकडे केली केली आहे. येत्या सोमवार किंवा मंगळवारपर्यंत याबाबत पालिकेला आदेश प्राप्त होतील.'' ते पुढे म्हणाले, ""हंगामी व्यवसाय करणाऱ्या उपोषणकर्ते रवींद्र जाधव यांना अन्य स्टॉल शिफ्ट होत नाही, तोवर हंगामी व्यवसाय करण्यासाठी दैनंदिनी भाडे घेऊन व्यवसाय करण्यास जागा द्यावी, असे नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी मुख्याधिकारी यांना आदेश दिले आहेत. आम्ही कधी गरिबांच्या पोटाआड आलो नाही. आणि चुकीच्या निर्णयाला पाठिंबाही दिला नाही. स्टॉल पुनर्वसन झाले त्यामुळे नव्याने उभे राहिले आहेत. त्यासाठी छोटी छोटी कॉम्प्लेस उभारण्याचा फॉर्म्युला पालिकेने स्वीकारला तर शासनाकडून त्यांना निधी मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेऊ. शहराच्या विकासासाठी पाच कोटींचा निधी दिला जावा म्हणून नगरविकास मंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू आहे. त्यातील एक कोटी गंजिफा म्युझियमसाठी, एक कोटी मटन मार्केटसाठी तर उर्वरित तीन कोटी रुपये शहराचा रस्ते विकासासाठी दिले जावेत, अशी मागणी आहे. संत गाडगेबाबा भाजी मंडई अद्यावत संकुल उभारण्यासाठी 5 कोटी रुपये दिले होते, तो निधी परत गेला. तो पुन्हा मिळवण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. शहरातील सत्ता काही दिवसांसाठी दुसऱ्याकडे गेली आहे तरीही आम्ही विकासात राजकारण करत नाही, काम करत आहोत. शहराच्या विकासासाठी 90 टक्के निधी आमदार या नात्याने मी मिळून दिला आहे. तो जिल्हा नियोजन मंडळ आणि शासनाने दिला आहे. नगरपरिषदेचे उत्पन्नाला पर्याय आहेत त्यामुळे विकास कमी मिळत असल्याने ते विकासाचे प्रकल्प राबवू शकत नाहीत.'' सावंतवाडीसाठी 55 कोटी केसरकर म्हणाले, ""शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी 55 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यासाठी चर्चा झाली आहे. माजगावमध्ये नवीन धरण प्रकल्प उभा राहत असल्याने तेथे पाणी योजना होईल. सध्या माजगाव आणि चराठेसाठी तेरेखोल नदीतून पाणी आणले जात आहे. कोलगावला पालिकेच्या योजनेतून तर कुणकेरीची धरण योजना असल्याने त्यांना देखील पाणी मिळत आहे. आता केवळ शहरासाठी पाणी योजना निर्माण करण्यासाठी 55 कोटी उपलब्ध करून दिले जातील. मळगाव शहरासाठी तिलारी लाईनमधून पाणी देता येईल का? याचे सर्वेक्षण सुरू आहे. शहरात भुयारी सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी निधी दिला जाईल. शहर विकासासाठी कटिबद्ध आहोत.'' संपादन - राहुल पाटील Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....