लाखोंचा शिक्षण कर पालिकांकडे थकीत  ओरोस (सिंधुदुर्ग) - जिल्ह्यातील नगरपंचायती व पालिकांकडून शासनाला देणे बंधनकारक असलेला 5 टक्के शिक्षण कर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. तब्बल एक कोटी 90 लाख 51 हजार 90 रुपये एवढा कर थकीत आहे. यात मालवण पालिकेचा सर्वाधिक 1 कोटी 36 लाख 13 हजार 915 रुपये कराचा समावेश आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेने वारंवार पत्रव्यवहार करूनही अनेक पालिकांनी एकही रुपया भरलेला नाही. यात वेंगुर्ले व मालवण पालिकेचा समावेश आहे. काही पालिकांनी मात्र 2019-20 पर्यंतचा शिक्षण कर भरला आहे.  स्थानिक स्वराज्य संस्था घरपट्टी वसूल करतात. त्यातील 5 टक्के कर हा शिक्षणसाठी खर्च करायचा असतो. जिल्ह्यात आठ नगरपंचायती आहेत; मात्र यातील एकाही नगरपंचायत किंवा पालिकेची शाळा नाही. जिल्ह्यातील या आठही शहरात कार्यरत असलेल्या शाळा या जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळा आहेत. अन्यथा खासगी संस्थांच्या शाळा आहेत. त्यामुळे या पालिका-परिषदांना 5 टक्के शिक्षण कर भरणे बंधनकारक आहे. हा कर जिल्हा परिषदेमार्फत थेट शासनाला जमा होतो. याच रक्कमेतुन शासन शैक्षणिक सुविधा पुरवित असते; परंतु जिल्ह्यातील पालिका याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.  जिल्ह्यात मालवण, सावंतवाडी, वेंगुर्ले या जुन्या पालिका आहेत. त्यानंतर कणकवली पालिका अस्तित्वात आली. पाच वर्षांच्या कालावधीत दोडामार्ग, वैभववाडी, कुडाळ व देवगड या चार पालिका स्थापन झाल्या आहेत. या पालिका क्षेत्रात शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे त्या-त्या पालिकांची जबाबदारी आहे; मात्र जिल्ह्यातील एकही पालिका संचलित शाळा नाही. कार्यक्षेत्रात असलेल्या शासकीय शाळा जिल्हा परिषद मालकीच्या आहेत. उर्वरित शाळा या खासगी संस्थाच्या आहेत. त्यामुळे शिक्षणासाठी खर्च करणे बंधनकारक असलेला 5 टक्के निधी शासनाला जमा करणे बंधनकारक आहे.  कुणी भरला, कुणी नाही?  1 एप्रिल 2019 पर्यंत 50 लाख एवढा शिक्षण कर शासनाला जमा झाला. तो केवळ सावंतवाडी पालिकेने भरला आहे. सावंतवाडी पालिकेचा 51 लाख 70 हजार 573 एवढा कर होता. त्यातील 50 लाख रुपये भरले आहेत. परिणामी केवळ 1 लाख 70 हजार 573 रुपये एवढा कर थकित आहे. वेंगुर्लेचा 52 लाख 67 हजार 29 रुपये थकीत आहे. मालवणचा सर्वाधिक 1 कोटी 36 लाख 13 हजार 915 रुपये थकित आहेत. या पालिकेनेही एकही रुपया भरलेला नाही. परिणामी एक कोटी 90 लाख 51 हजार 517 रुपये एवढा कर थकीत आहे.  पाच पालिकांची आकडेवारी नाही  कणकवली, वैभववाडी, दोडामार्ग, कुडाळ व देवगड या पालिकांनी घरपट्टीमध्ये किती रक्कम शिक्षण कर म्हणून घेतली आहे, याबाबत जिल्हा परिषदेला कळविलेले नाही. त्यामुळे या पाच पालिकांचा किती रुपये शिक्षण कर थकीत आहे, याबाबत आकडेवारी कळलेली नाही.  थकित शिक्षण कराबाबत शिक्षण व स्थायी समितीच्या सभेत वारंवार विषय येत होता. मागील स्थायी समिती सभेत याबाबत शासनाने जिल्हा परिषदेला जबाबदार धरले तर काय करणार ? असा प्रश्‍न सदस्य विष्णुदास कुबल यांनी उपस्थित केला होता. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने पालिकांना थकित शिक्षण कर भरण्यास कळविले आहे.  - एकनाथ आंबोकर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी.  संपादन - राहुल पाटील Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Tuesday, February 9, 2021

लाखोंचा शिक्षण कर पालिकांकडे थकीत  ओरोस (सिंधुदुर्ग) - जिल्ह्यातील नगरपंचायती व पालिकांकडून शासनाला देणे बंधनकारक असलेला 5 टक्के शिक्षण कर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. तब्बल एक कोटी 90 लाख 51 हजार 90 रुपये एवढा कर थकीत आहे. यात मालवण पालिकेचा सर्वाधिक 1 कोटी 36 लाख 13 हजार 915 रुपये कराचा समावेश आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेने वारंवार पत्रव्यवहार करूनही अनेक पालिकांनी एकही रुपया भरलेला नाही. यात वेंगुर्ले व मालवण पालिकेचा समावेश आहे. काही पालिकांनी मात्र 2019-20 पर्यंतचा शिक्षण कर भरला आहे.  स्थानिक स्वराज्य संस्था घरपट्टी वसूल करतात. त्यातील 5 टक्के कर हा शिक्षणसाठी खर्च करायचा असतो. जिल्ह्यात आठ नगरपंचायती आहेत; मात्र यातील एकाही नगरपंचायत किंवा पालिकेची शाळा नाही. जिल्ह्यातील या आठही शहरात कार्यरत असलेल्या शाळा या जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळा आहेत. अन्यथा खासगी संस्थांच्या शाळा आहेत. त्यामुळे या पालिका-परिषदांना 5 टक्के शिक्षण कर भरणे बंधनकारक आहे. हा कर जिल्हा परिषदेमार्फत थेट शासनाला जमा होतो. याच रक्कमेतुन शासन शैक्षणिक सुविधा पुरवित असते; परंतु जिल्ह्यातील पालिका याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.  जिल्ह्यात मालवण, सावंतवाडी, वेंगुर्ले या जुन्या पालिका आहेत. त्यानंतर कणकवली पालिका अस्तित्वात आली. पाच वर्षांच्या कालावधीत दोडामार्ग, वैभववाडी, कुडाळ व देवगड या चार पालिका स्थापन झाल्या आहेत. या पालिका क्षेत्रात शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे त्या-त्या पालिकांची जबाबदारी आहे; मात्र जिल्ह्यातील एकही पालिका संचलित शाळा नाही. कार्यक्षेत्रात असलेल्या शासकीय शाळा जिल्हा परिषद मालकीच्या आहेत. उर्वरित शाळा या खासगी संस्थाच्या आहेत. त्यामुळे शिक्षणासाठी खर्च करणे बंधनकारक असलेला 5 टक्के निधी शासनाला जमा करणे बंधनकारक आहे.  कुणी भरला, कुणी नाही?  1 एप्रिल 2019 पर्यंत 50 लाख एवढा शिक्षण कर शासनाला जमा झाला. तो केवळ सावंतवाडी पालिकेने भरला आहे. सावंतवाडी पालिकेचा 51 लाख 70 हजार 573 एवढा कर होता. त्यातील 50 लाख रुपये भरले आहेत. परिणामी केवळ 1 लाख 70 हजार 573 रुपये एवढा कर थकित आहे. वेंगुर्लेचा 52 लाख 67 हजार 29 रुपये थकीत आहे. मालवणचा सर्वाधिक 1 कोटी 36 लाख 13 हजार 915 रुपये थकित आहेत. या पालिकेनेही एकही रुपया भरलेला नाही. परिणामी एक कोटी 90 लाख 51 हजार 517 रुपये एवढा कर थकीत आहे.  पाच पालिकांची आकडेवारी नाही  कणकवली, वैभववाडी, दोडामार्ग, कुडाळ व देवगड या पालिकांनी घरपट्टीमध्ये किती रक्कम शिक्षण कर म्हणून घेतली आहे, याबाबत जिल्हा परिषदेला कळविलेले नाही. त्यामुळे या पाच पालिकांचा किती रुपये शिक्षण कर थकीत आहे, याबाबत आकडेवारी कळलेली नाही.  थकित शिक्षण कराबाबत शिक्षण व स्थायी समितीच्या सभेत वारंवार विषय येत होता. मागील स्थायी समिती सभेत याबाबत शासनाने जिल्हा परिषदेला जबाबदार धरले तर काय करणार ? असा प्रश्‍न सदस्य विष्णुदास कुबल यांनी उपस्थित केला होता. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने पालिकांना थकित शिक्षण कर भरण्यास कळविले आहे.  - एकनाथ आंबोकर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी.  संपादन - राहुल पाटील Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J


via Tajya news Feeds https://ift.tt/2MGN4lb

No comments:

Post a Comment