दोन्ही मेडिकल कॉलेजचा फायदा ः केसरकर सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - जिल्ह्यात दोन मेडिकल कॉलेज होत आहेत. त्याचा फायदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विकास आणि लोकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने उपयोग होईल, असा विश्‍वास माजी पालकमंत्री, आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये झालेले आगमन ही आनंदाची बाब आहे, असेही ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, ""खासदार नारायण राणे यांच्या मेडिकल कॉलेजसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहकार्य केले. याबाबत खासदार राणे यांनी माहिती दिली आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मनाचा मोठेपणा दाखविला आहे. खासदार नारायण राणे यांच्या मेडिकल कॉलेजसोबतच शासकीय वैद्यकीय मेडिकल कॉलेजला मंजुरी मिळाली आहे. ते देखील यावर्षी सुरू होत आहे. हा योग सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दृष्टीने विकासाचा केंद्रबिंदू ठरविणारा आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची निर्मिती झाल्यानंतर लोकांना आरोग्यदायी सेवा मोफत मिळतील. जिल्ह्यासाठी मेडिकल सेवा सुधारण्याबाबत तीन रुग्णालय पूर्णत्वाला जात आहे. वेंगुर्ले रूग्णालयात डायलिसिस व आयसीयू सुविधा देखील आमदार निधी फंडातून दिली जाणार आहे. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये सुविधा देण्याबाबत निधी दिला होता; पण बांधकाम खात्याच्या अपूर्ण कामामुळे पूर्ण झाले नाही. वेंगुर्ले, सावंतवाडी, दोडामार्ग येथेही आरोग्यसेवा चांगल्या मिळाव्यात म्हणून आपण प्रयत्नशील आहोत. सावंतवाडीत मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या जागेबाबत बैठक आयोजित केली आहे. त्यात निर्णय होईल.'' ते म्हणाले, ""सावंतवाडी जिमखाना मैदानावर तालुका क्रीडा केंद्र मंजूर आहे. याठिकाणी नगरपरिषदेने जागा देण्याबाबत करार केला नाही तर हे केंद्र बांदा येथे होईल. बांदा येथे देखील क्रीडा केंद्र मंजूर आहे. भेडशी येथे देखील क्रीडा केंद्रासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.'' बांदा ते दोडामार्ग हा रस्ता नादुरूस्त आहे ही वस्तुस्थिती आहे. त्याच्या दुरुस्तीसाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी देता आला असता; मात्र या रस्त्यावर मायनिंग वाहतूक सुरू आहे. त्यामुळे रस्ता खराब होतो आणि हा रस्ता मजबूत हवा म्हणून झाराप ते आयी असा 130 किलोमीटरचा शंभर कोटी खर्चाचा रस्ता मंजूर आहे; मात्र तो बांधकाम खात्याच्या ठेकेदाराअभावी सुरू झाला नाही; मात्र बांधकाम खात्याने पुन्हा एकदा चाचपणी सुरू केली आहे. ते निश्‍चित झाल्यानंतर यानंतर या रस्त्यावर खड्डे राहणार नाहीत. शंभर कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर केलेली आहे. बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी फेरनिविदा किंवा निर्णय घेतला पाहिजे.'' संपादन - राहुल पाटील Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via Tajya news Feeds https://ift.tt/36Uw7KW