भारत सुरक्षा समितीचा आठव्यांदा सदस्य न्यूयॉर्क - संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत (यूएनएससी) भारताची पुन्हा एकदा अस्थायी सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली आहे. जागतिक संघटनेचे सर्वांत महत्त्वाचे अंग असलेल्या या सुरक्षा समितीत प्रवेश करण्यासाठी ही आठवी वेळ आहे. लडाखमध्ये चीनने उभ्या केलेल्या आव्हानाचा सामना भारताने समर्थपणे केला. यामुळे जगाचे लक्ष भारताकडे वेधले. आक्रमक भूमिकने अनेक देशांना डोकेदुखी ठरलेल्या चीनने ‘यूएनएससी’मध्ये पाकिस्तानला साथ देत काश्‍मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्याचाही प्रयत्न केला होता. या पार्श्‍वभूमीवर सदस्यत्वाचा दोन वर्षांचा कालावधी भारतासाठी मोठी संधी असेल. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा  संयुक्त राष्ट्रांत चीनचे मजबूत स्थान निर्माण केलेले आहे. ‘यूएन’च्या अर्थसंकल्पात चीनचे योगदान आहेच, शिवाय ‘यूएन’शी सबंधित अनेक संघटनांच्या उच्चपदी चीनचे अधिकारी नियुक्त आहेत. अशा वेळी सुरक्षा समितीचे भारताचे सदस्यत्वाचा काळ महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. चीनचा सामना करण्यासाठी भारताने या संधीचा लाभ त विचारपूर्वक घेणे गरजेचे आहे, असे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले. चीनविरोधात आर्थिक पातळीवर कठोर निर्णय घेतलेल्या भारताला हीच भूमिका आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरही घ्यावी लागणार आहे.  ऑस्ट्रेलियाने बदलला राष्ट्रगीतातला एक शब्द; असं करण्यामागे नेमकं कारण काय? भारतासाठी महत्त्वाचे मुद्दे अस्थायी सदस्यत्वामुळे सीमेपलीकडील दहशतवाद, दहशतवाद्यांनी पैसा पुरविणे, आर्थिक गैरव्यवहार आणि महत्त्वाच्या काश्‍मीर मुद्यावर भारताची बाजू भक्कम असेल. ‘यूएनएससी’च्या १५ सदस्य देशांमध्ये चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका हे पाच स्थायी सदस्य असून भारतासह नॉर्वे, केनिया, आयर्लंड, मेक्सिको, इस्टोनिया, नायजेर, सेंट व्हिन्सेंट, ग्रेडनाइन्स, ट्युनेशिया, व्हिएतनाम हे अस्थायी सदस्य आहेत. या समितीचे अध्यक्षपद भारताला ऑगस्ट २०२१ मध्ये भूषविणार असून २०२२ मध्येही ही संधी भारताला पुन्हा मिळणार आहे. प्रत्येक सदस्य देशाला आळीपाळीने एक महिन्यासाठी समितीचे अध्यक्षपद मिळते. Time Travel : 2020 रिटर्न; ते 1 जानेवारीतून गेले 31 डिसेंबरमध्ये! सर्वांत मोठा लोकशाही देश या नात्याने लोकशाही, मानवी हक्क आणि विकास यांसारखी मूलभूत मूल्यांचा प्रचार आम्ही करू. - टी. एस. तिरुमूर्ती, यूएनमधील भारताचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Friday, January 1, 2021

भारत सुरक्षा समितीचा आठव्यांदा सदस्य न्यूयॉर्क - संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत (यूएनएससी) भारताची पुन्हा एकदा अस्थायी सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली आहे. जागतिक संघटनेचे सर्वांत महत्त्वाचे अंग असलेल्या या सुरक्षा समितीत प्रवेश करण्यासाठी ही आठवी वेळ आहे. लडाखमध्ये चीनने उभ्या केलेल्या आव्हानाचा सामना भारताने समर्थपणे केला. यामुळे जगाचे लक्ष भारताकडे वेधले. आक्रमक भूमिकने अनेक देशांना डोकेदुखी ठरलेल्या चीनने ‘यूएनएससी’मध्ये पाकिस्तानला साथ देत काश्‍मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्याचाही प्रयत्न केला होता. या पार्श्‍वभूमीवर सदस्यत्वाचा दोन वर्षांचा कालावधी भारतासाठी मोठी संधी असेल. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा  संयुक्त राष्ट्रांत चीनचे मजबूत स्थान निर्माण केलेले आहे. ‘यूएन’च्या अर्थसंकल्पात चीनचे योगदान आहेच, शिवाय ‘यूएन’शी सबंधित अनेक संघटनांच्या उच्चपदी चीनचे अधिकारी नियुक्त आहेत. अशा वेळी सुरक्षा समितीचे भारताचे सदस्यत्वाचा काळ महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. चीनचा सामना करण्यासाठी भारताने या संधीचा लाभ त विचारपूर्वक घेणे गरजेचे आहे, असे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले. चीनविरोधात आर्थिक पातळीवर कठोर निर्णय घेतलेल्या भारताला हीच भूमिका आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरही घ्यावी लागणार आहे.  ऑस्ट्रेलियाने बदलला राष्ट्रगीतातला एक शब्द; असं करण्यामागे नेमकं कारण काय? भारतासाठी महत्त्वाचे मुद्दे अस्थायी सदस्यत्वामुळे सीमेपलीकडील दहशतवाद, दहशतवाद्यांनी पैसा पुरविणे, आर्थिक गैरव्यवहार आणि महत्त्वाच्या काश्‍मीर मुद्यावर भारताची बाजू भक्कम असेल. ‘यूएनएससी’च्या १५ सदस्य देशांमध्ये चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका हे पाच स्थायी सदस्य असून भारतासह नॉर्वे, केनिया, आयर्लंड, मेक्सिको, इस्टोनिया, नायजेर, सेंट व्हिन्सेंट, ग्रेडनाइन्स, ट्युनेशिया, व्हिएतनाम हे अस्थायी सदस्य आहेत. या समितीचे अध्यक्षपद भारताला ऑगस्ट २०२१ मध्ये भूषविणार असून २०२२ मध्येही ही संधी भारताला पुन्हा मिळणार आहे. प्रत्येक सदस्य देशाला आळीपाळीने एक महिन्यासाठी समितीचे अध्यक्षपद मिळते. Time Travel : 2020 रिटर्न; ते 1 जानेवारीतून गेले 31 डिसेंबरमध्ये! सर्वांत मोठा लोकशाही देश या नात्याने लोकशाही, मानवी हक्क आणि विकास यांसारखी मूलभूत मूल्यांचा प्रचार आम्ही करू. - टी. एस. तिरुमूर्ती, यूएनमधील भारताचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J


via News Story Feeds https://ift.tt/3neOaRr

No comments:

Post a Comment