संयमाचाही ‘बांध’ फुटायला हवा का? आंबिल ओढ्याला दीड वर्षापूर्वी आलेल्या पुराने हाहाकार उडाला होता. ओढ्याच्या प्रवाहामुळे अनेक ठिकाणी सीमाभिंत भुईसपाट झाली आणि सोसायट्यांत पाणी शिरले. यामध्ये प्रचंड नुकसान झाले. आजही त्या काळरात्रीच्या आठवणींनी परिसरात राहणाऱ्यांच्या काळजाचा थरकाप उडतो. या दुर्घटनेनंतर ओढ्यातील अतिक्रमणे दूर करून भक्कम सीमाभिंती उभारणे हे महापालिकेचे पहिले काम असायला पाहिजे होते; पण आजही या कामाचा पत्ता नाही. इतकेच नव्हे, तर सीमाभिंत उभारण्याच्या कामाची निविदा निघून ती बांधण्याचे काम देऊन पाच महिने उलटले, तरी अजूनही संबंधित ठेकदाराने ते सुरू केलेले नाही. यातून आता अनेक नवे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. महापालिकेचा कारभार कसा चालतो याचे हे एक बोलके उदाहरण आहे. गेल्या वर्षीही नागरिकांनी पावसाळा भीतीच्या छायेत घालविला. किमान यावर्षी तरी त्यांना जीव मुठीत धरून राहावे लागणार नाही, याची दक्षता महापालिकेने घेणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी अतिक्रमणे दूर करून तातडीने सीमाभिंत उभारण्याचे काम सुरू केले पाहिजे. निविदेतील त्रुटीमुळे बांधकाम सुरू झाले नसेल, तर संबंधित ठेकेदाराप्रमाणेच निविदा काढणाऱ्या अधिकाऱ्यालाही जबाबदार धरावे लागेल. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा प्रशासनाची अक्षम्य डोळेझाक दीड वर्षापूर्वी ही दुर्घटना जेव्हा घडली, त्यावेळी सीमाभिंत उभारण्याचे आश्‍वासन सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी दिले होते. मात्र, विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वांनाच त्याचा सोयीस्कर विसर पडला. गेल्या वर्षी काही सोसायट्यांनी ऐपत नसतानाही सीमाभिंती उभारल्या. मात्र, अनेक ठिकाणच्या भिंती पुन्हा गेल्या पावसाळ्यात पडल्या. आंबिल ओढ्याचे पाणलोट क्षेत्र एखाद्या धरणाइतके मोठे आहे. तीस चौरस किलोमीटर परिसरात जमा होणारे पावसाचे पाणी तीव्र उताराने चिंचोळ्या नाल्यातून वाहून जाऊ शकते का, या प्रश्‍नाच्या उत्तराकडे राजकीय पुढाऱ्यांनी व प्रशासनाने सतत डोळेझाक केली. याचा परिणाम लाखो नागरिकांना भोगावा लागत आहे. संभाजी भिडे सात वर्षांनंतर वढूमध्ये आले आणि लगेच निघूनही गेले जबाबदारी महापालिकेचीच सीमाभिंत उभरण्यास सुमारे तीनशे कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने आर्थिक मदत करावी अशी विनंती महापालिकेने मागील युती सरकारकडेही केली होती; पण राज्य सरकारने त्याला असमर्थता दाखविली. त्यातून पुढे काहीच झाले नाही. अनधिकृत बांधकामांमुळे, अतिक्रमाणांमुळे ओढा आक्रसला आहे. यामुळे जास्त पाऊस झाला, की ओढ्याला पूर येतो. अतिक्रमणे दूर करण्याची जबाबदारी सर्वस्वी महापालिकेची आहे. अखिल मंडई मंदिर चोरी तपासाला वेग; पोलिसांची तीन पथके चोरट्याच्या मागावर पावसाळ्यात ओढा भरून वाहत असतो हे एकवेळ समजू शकते; पण एरवी बाराही महिने ओढ्यातून सांडपाणी वाहत असते. याचाच अर्थ ओढ्यात ठिकठिकाणी सांडपाणी तसेच सोडून दिले जाते. ते तत्काळ रोखून ड्रेनेजची योग्य व्यवस्था करणे ही देखील महापालिकेचीच जबाबदारी आहे. मात्र, त्याकडे महापालिका प्रशासनाने व सर्वपक्षीय राजकीय पुढाऱ्यांनी वर्षानुवर्षे डोळेझाक केली. त्यातून आजची ही स्थिती उद्‍भवलेली आहे. त्याचा भुर्दंड सोसायट्यांत राहणाऱ्या लाखो नागरिकांना सोसावा लागत आहे. त्यामुळे सोसायट्यांची सीमाभिंत जरी खासगी असली तरी या ओढ्याला येणाऱ्या पुराला महापालिकेचा कारभारच जबाबदार आहे. त्यामुळे सीमाभिंत उभारण्याची जबाबदारी महापालिकेने स्वतःहून स्वीकारायला हवी. राज्य शासनाने याला आर्थिक मदत केली तर उत्तमच; पण समजा केली नाही, तरी सीमाभिंतीचे काम तातडीने हाती घ्यायला हवे. कारण आता हातात जेमतेम चार महिने राहिले आहेत. सीमाभिंती तत्काळ न उभारल्यास यंदाच्या पावसाळ्यातही पुन्हा सर्वसामान्यांचा जीव टांगणीला लागणार आहे. 'क्षमता नसेल, तर ऑफलाइन परीक्षा घ्या'; अधिसभा सदस्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला घेतले फैलावर बदलत्या हवामानामुळे पावसाचे स्वरूपही सतत बदलत आहे. सध्या तर हिवाळ्यातही सरी बरसत आहेत. गेल्या दोन वर्षांत एकाच दिवशी महिन्याभराचा पाऊस कोसळल्याचे आपण साऱ्यांनी अनुभवले. हे लक्षात घेता महापालिका प्रशासन व कारभाऱ्यांनी सीमाभिंतीच्या कामाकडे; तसेच नाला रुंदीकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे. या कामी होणारे दुर्लक्ष नागरिकांच्या जीवाशी खेळल्यासारखेच आहे. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/3hX2tsC