संकटाच्या स्वप्नांनीच शेतीची नवी पहाट पुणे - नैसर्गिक संकटे आणि कोरोनाच्या विळख्यात शेती क्षेत्र २०२० मध्ये गुरफटले होते. त्यामुळे नव्या वर्षात शेतीला उभारी देण्यासह मूलभूत प्रश्‍न सोडविण्याचे आव्हान असेल. सिंचन, वीज, बाजार सुविधा या जुन्याच प्रश्‍नांसह कृषी संशोधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि हवामान बदलाच्या आघाडीवर लढावे लागणार आहे. शेती क्षेत्रातील असंतोषाचा उद्रेक झाल्याने सरकारला सातत्याने आंदोलनांना सामोरे जावे लागत आहे. आपण स्वातंत्र्यापासून शेतीला सिंचन आणि वीज या मूलभूत सुविधाही पुरवू शकलो नाहीत. मार्केट इंटेलिजन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पिकांचे नवे वाण, हवामानाचा अचूक अंदाज आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान या सुविधा तर लांबचा पल्ला म्हणावे लागले. परंतु येणाऱ्या काळात याच सुविधा महत्त्वाच्या असतील. त्यासाठी खासगी गुतंवणुकीला प्रोत्साहन द्यावे लागले. परंतु नवीन कृषी कायद्यांची सरकार कशी अंमलबजावणी करेल, त्यासाठी निश्चित धोरण ठरवेल का, यावर शेतीची वाटचाल अवलंबून आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा भारतातसह जगभरात हवामान बदलाचा २०२० मध्ये मोठा फटका शेती क्षेत्राला बसला. खरिपातील पीक काढणीच्या काळात झालेल्या पावसाने मूग, उडीद, सोयाबीन, कापूस, तूर पिकांना तडाखा दिला. सततचा पाऊस, गारपीट, वादळी वारे आणि ढगाळ हवामान यामुळे द्राक्ष, आंबा, डाळिंब, पेरू, सीताफळ, संत्रा या फळ पिकांना फटका बसला. येणाऱ्या वर्षातही ही आव्हाने कायम राहणार आहेत. आरोपी अमली पदार्थ जगतातील संघटित गुन्हेगारांना देतात आश्रय  दूधदराचा प्रश्‍न दरवर्षी उभा राहतो. पोल्ट्री उद्योगही सतत संकटाच्या गर्तेत सापडत आहे. केवळ अफवांच्या बाजारातही पोल्ट्री उद्‍ध्वस्त होते, याचे उदाहरण आपण कोरोनाच्या महामारीत अनुभवले. त्यामुळे सरकारने शेतीपूरक व्यवसायांसाठी ठोस कार्यक्रम राबिवणे आवश्‍यक आहे. उत्पादन व्यवस्था, विक्री साखळी, जनजागृती आणि नुकसानीच्या काळात संरक्षणाची हमी देणे आवश्‍यक आहे. पुणे-अहमदनगर रस्ता वाहतुकीसाठी बंद; रस्त्यावर शुकशुकाट! फलोत्पादन मागील काही वर्षांपासून वाढत आहे. परंतु ताज्या फळांची विक्री आणि वापर याला मर्यादा येतात. त्यासाठी फळे उत्पादक पट्ट्यात प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी करणे गरजेचे आहे. सध्या आंबा, द्राक्ष या फळांवरच प्रक्रिया होताना दिसते. त्याचेही प्रमाण कमी आहे. संत्रा, डाळींब, पेरू आणि सीताफळावर प्रक्रिया करणारे उद्योगच नाहीत. त्यामुळे २०२० मध्ये संत्रा, पेरू, सीताफळ आणि द्राक्ष या पिकांना दैनंदिन आहारात मागणी घटल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला.  'जनाब बाळासाहेब ठाकरे' नामांतर करून दाखवलं; शिवशाही कॅलेंडरवरून भाजपची शिवसेनेवर टीका आयात-निर्यात धोरण सरकारची शेतीमालाच्या आयात-निर्यात धोरणातील धरसोड वृत्तीमुळे देशात अनेक शेती उत्पादनांत स्वयंपूर्णता साधता आली नाही. २०२० मध्ये कांदा आणि तेलबिया पिकांच्या बाबतीत हे अनुभवाला आले. कांदा निर्यातबंदी करून आणि खाद्यतेल आयातीला प्रोत्साहन देऊन दोन्ही पिकांचे भाव पाडले गेले. सरकारच्या याच धोरणांचा शेतकऱ्यांना नेमका अंदाज येत नसल्याने त्यांचे नियोजन बिघडते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सरकारला आपली निश्‍चित धोरणे ठरवावी लगातील. सध्या आपण १३५ लाख टन खाद्यतेलाची आयात करून त्यावर ७५ हजार कोटी रुपये खर्च करत आहोत. ''श्रीराम मंदिर जगाची सांस्कृतिक राजधानी बनेल'' : स्वामी गोविंददेव महाराज  दबाव कसा राहील दिल्लीतील आंदोलन हे प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियानातील शेतकऱ्यांचे असले तरी त्याला देशभरातील शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दिला आहे, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे ‘हम करे सो कायदा’ या भूमिकेत असलेल्या मोदी सरकारने यापूर्वी अनेक आंदोलनांमध्ये न घेतलेली नरमाईची भूमिका घेत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करत आहे. शेतकऱ्यांच्या दबावाचाच हा परिणाम म्हणावा लागेल. त्यामुळे पुढील वर्षांतही कृषी सिंचन, शेतीमाल विक्री व्यवस्था, विजेचा प्रश्‍न सुटण्यासाठी शेतकऱ्यांचा दबाव सरकारवर कसा राहील यावर शेती क्षेत्राचे यशापयश अवलंबून राहील.      बाजार आशादायक कोरोनाच्या काळात शेतीमाल आयात निर्यात ठप्प झाली होती. अमेरिका, जपान, युरोप आणि काही मोठ्या देशांनी अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजचा लाभ कमोडिटी बाजाराला होत आहे. त्यातच जगभरात २०२० मध्ये अतिवृष्टी, अवेळी पाऊस, दुष्काळ, सुनामी, बदलत्या हवामानाचा परिणाम अनेक देशांवर झाला आहे. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय शेतीमाल बाजारात अनेक शेतीमालाचे दर हे वाढलेले आहेत. पुढील काही महिन्यांत ही स्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे.त्याचा काही प्रमाणात लाभ शेतीमालाचा मोठा उत्पादक असलेल्या भारतासारख्या देशाला मिळणार आहे. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/2JAg0tx - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Thursday, December 31, 2020

संकटाच्या स्वप्नांनीच शेतीची नवी पहाट पुणे - नैसर्गिक संकटे आणि कोरोनाच्या विळख्यात शेती क्षेत्र २०२० मध्ये गुरफटले होते. त्यामुळे नव्या वर्षात शेतीला उभारी देण्यासह मूलभूत प्रश्‍न सोडविण्याचे आव्हान असेल. सिंचन, वीज, बाजार सुविधा या जुन्याच प्रश्‍नांसह कृषी संशोधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि हवामान बदलाच्या आघाडीवर लढावे लागणार आहे. शेती क्षेत्रातील असंतोषाचा उद्रेक झाल्याने सरकारला सातत्याने आंदोलनांना सामोरे जावे लागत आहे. आपण स्वातंत्र्यापासून शेतीला सिंचन आणि वीज या मूलभूत सुविधाही पुरवू शकलो नाहीत. मार्केट इंटेलिजन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पिकांचे नवे वाण, हवामानाचा अचूक अंदाज आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान या सुविधा तर लांबचा पल्ला म्हणावे लागले. परंतु येणाऱ्या काळात याच सुविधा महत्त्वाच्या असतील. त्यासाठी खासगी गुतंवणुकीला प्रोत्साहन द्यावे लागले. परंतु नवीन कृषी कायद्यांची सरकार कशी अंमलबजावणी करेल, त्यासाठी निश्चित धोरण ठरवेल का, यावर शेतीची वाटचाल अवलंबून आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा भारतातसह जगभरात हवामान बदलाचा २०२० मध्ये मोठा फटका शेती क्षेत्राला बसला. खरिपातील पीक काढणीच्या काळात झालेल्या पावसाने मूग, उडीद, सोयाबीन, कापूस, तूर पिकांना तडाखा दिला. सततचा पाऊस, गारपीट, वादळी वारे आणि ढगाळ हवामान यामुळे द्राक्ष, आंबा, डाळिंब, पेरू, सीताफळ, संत्रा या फळ पिकांना फटका बसला. येणाऱ्या वर्षातही ही आव्हाने कायम राहणार आहेत. आरोपी अमली पदार्थ जगतातील संघटित गुन्हेगारांना देतात आश्रय  दूधदराचा प्रश्‍न दरवर्षी उभा राहतो. पोल्ट्री उद्योगही सतत संकटाच्या गर्तेत सापडत आहे. केवळ अफवांच्या बाजारातही पोल्ट्री उद्‍ध्वस्त होते, याचे उदाहरण आपण कोरोनाच्या महामारीत अनुभवले. त्यामुळे सरकारने शेतीपूरक व्यवसायांसाठी ठोस कार्यक्रम राबिवणे आवश्‍यक आहे. उत्पादन व्यवस्था, विक्री साखळी, जनजागृती आणि नुकसानीच्या काळात संरक्षणाची हमी देणे आवश्‍यक आहे. पुणे-अहमदनगर रस्ता वाहतुकीसाठी बंद; रस्त्यावर शुकशुकाट! फलोत्पादन मागील काही वर्षांपासून वाढत आहे. परंतु ताज्या फळांची विक्री आणि वापर याला मर्यादा येतात. त्यासाठी फळे उत्पादक पट्ट्यात प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी करणे गरजेचे आहे. सध्या आंबा, द्राक्ष या फळांवरच प्रक्रिया होताना दिसते. त्याचेही प्रमाण कमी आहे. संत्रा, डाळींब, पेरू आणि सीताफळावर प्रक्रिया करणारे उद्योगच नाहीत. त्यामुळे २०२० मध्ये संत्रा, पेरू, सीताफळ आणि द्राक्ष या पिकांना दैनंदिन आहारात मागणी घटल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला.  'जनाब बाळासाहेब ठाकरे' नामांतर करून दाखवलं; शिवशाही कॅलेंडरवरून भाजपची शिवसेनेवर टीका आयात-निर्यात धोरण सरकारची शेतीमालाच्या आयात-निर्यात धोरणातील धरसोड वृत्तीमुळे देशात अनेक शेती उत्पादनांत स्वयंपूर्णता साधता आली नाही. २०२० मध्ये कांदा आणि तेलबिया पिकांच्या बाबतीत हे अनुभवाला आले. कांदा निर्यातबंदी करून आणि खाद्यतेल आयातीला प्रोत्साहन देऊन दोन्ही पिकांचे भाव पाडले गेले. सरकारच्या याच धोरणांचा शेतकऱ्यांना नेमका अंदाज येत नसल्याने त्यांचे नियोजन बिघडते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सरकारला आपली निश्‍चित धोरणे ठरवावी लगातील. सध्या आपण १३५ लाख टन खाद्यतेलाची आयात करून त्यावर ७५ हजार कोटी रुपये खर्च करत आहोत. ''श्रीराम मंदिर जगाची सांस्कृतिक राजधानी बनेल'' : स्वामी गोविंददेव महाराज  दबाव कसा राहील दिल्लीतील आंदोलन हे प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियानातील शेतकऱ्यांचे असले तरी त्याला देशभरातील शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दिला आहे, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे ‘हम करे सो कायदा’ या भूमिकेत असलेल्या मोदी सरकारने यापूर्वी अनेक आंदोलनांमध्ये न घेतलेली नरमाईची भूमिका घेत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करत आहे. शेतकऱ्यांच्या दबावाचाच हा परिणाम म्हणावा लागेल. त्यामुळे पुढील वर्षांतही कृषी सिंचन, शेतीमाल विक्री व्यवस्था, विजेचा प्रश्‍न सुटण्यासाठी शेतकऱ्यांचा दबाव सरकारवर कसा राहील यावर शेती क्षेत्राचे यशापयश अवलंबून राहील.      बाजार आशादायक कोरोनाच्या काळात शेतीमाल आयात निर्यात ठप्प झाली होती. अमेरिका, जपान, युरोप आणि काही मोठ्या देशांनी अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजचा लाभ कमोडिटी बाजाराला होत आहे. त्यातच जगभरात २०२० मध्ये अतिवृष्टी, अवेळी पाऊस, दुष्काळ, सुनामी, बदलत्या हवामानाचा परिणाम अनेक देशांवर झाला आहे. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय शेतीमाल बाजारात अनेक शेतीमालाचे दर हे वाढलेले आहेत. पुढील काही महिन्यांत ही स्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे.त्याचा काही प्रमाणात लाभ शेतीमालाचा मोठा उत्पादक असलेल्या भारतासारख्या देशाला मिळणार आहे. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/2JAg0tx


via News Story Feeds https://ift.tt/3hzUl1e

No comments:

Post a Comment