राज्यातील तीस सरकारी वकिलांची सत्र न्यायालयात पदोन्नती पुणे - सत्र न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात असलेल्या सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्याबाबत लढत असलेल्या सरकारी वकील संघटनांना आणखी एक दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील विविध न्यायालयांमधील 30 सरकारी वकिलांची सत्र न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्याच्या गृह विभागाने याबाबत गुरुवारी (ता. 31) अध्यादेश काढला आहे. त्यामुळे नियुक्ती झालेल्या सरकारी वकिलांना नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला आनंदाची बातमी मिळाली आहे. मात्र त्यातील नऊ वकील हे पुढील महिन्याभरात निवृत्त होणार आहेत. पदोन्नती झालेल्या 30 पैकी आठ वकील हे पुणे विभागातील आहेत. ऍड. आत्माराम पाचर्णे, ऍड. चंद्रकांत जाधव, ऍड. हेमंत मेंडकी, ऍड. उज्ज्वला बळे, ऍड. नसरीन मणेर, ऍड. देवेंद्र सोन्नीस, ऍड. रवींद्र पाटील, ऍड. रजनी देशपांडे (नाईक) यांना पुणे विभागातून पदोन्नती देण्यात आली आहेत. यातील काही वकिलांची इतर विभागात नियुक्ती करण्यात आली आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील सरकारी वकिलांना सत्र न्यायालयात पदोन्नती देण्याच्या मुद्यावर 1989 पासून वाद सुरू आहे. सत्र न्यायालयात सरकारी वकील नेमताना 50 टक्के वकील हे पदोन्नतीद्वारे व 50 टक्के इतर वकिलांमधून नियुक्त करण्याचा आदेश 2017 साली औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निकालाविरुद्ध राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 साली औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत सहा महिन्यात पदोन्नती द्यावी, असा निकाल दिला होता. त्यानंतरही नियुक्ती होत नसल्याने सरकारी वकील संघटनाने अवमान याचिका दाखल केली होती. मात्र कोरोनामुळे पदोन्नती करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. खडकवासला परिसरात पोलिसांची नाकाबंदी; मद्यपींवर पोलिसांची करडी नजर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार 150 हून अधिक सरकारी वकिलांना पदोन्नती मिळणे आवश्‍यक असता केवळ तीन वकिलांना पदोन्नती मिळाली. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अवमान होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने पळवाट शोधत ही पदोन्नती केली आहे. पदोन्नती झालेले नऊ वकील पुढील महिन्यात निवृत्त होत आहेत. - ऍड. बाळासाहेब खोपडे, माजी महासचिव, महाराष्ट्र सरकारी वकील संघटना राज्याच्या तिजोरीत पडली कोटींची भर; महसूलमध्ये नोंदवला नवा विक्रम! Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/3n3AiJE