राष्ट्रीयीकृत बँकांची ताठर भूमिका; रब्बी हंगामातही शेतकरी सावकाराच्या दारात अमरावती : पश्‍चिम विदर्भात यंदाही रब्बी हंगामात बँकांच्या आडमुठेपणाच्या धोरणामुळे पीककर्जासाठी संघर्ष करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. अनेक शेतकरी पीककर्जापासून वंचित असल्याने त्यांना खासगी सावकारांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. रब्बीची निम्म्याहून अधिक पेरणी आटोपली आहे. मात्र, उर्वरीत पेरणीसाठी पैशांची गरज असल्याने शेतकऱ्याला बँकांच्या दारात उभे राहावे लागत आहे. सत्ताधारी व प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वारंवार सूचना देऊनही बँका पीक कर्जवाटपात ताठर भूमिका घेत असल्याने शेतकऱ्यांना मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे. हेही वाचा - अमरावती शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक : प्रचार तोफा थंडावल्या, काउंटडाऊन सुरू राज्यात दरवर्षी खरीप व रब्बी हंगामासाठी जिल्हानिहाय पीककर्जवाटपाचे उद्दिष्ट व नियोजन करण्यात येते. मात्र, प्रत्येक जिल्ह्यात उद्दिष्ट कधीच पूर्ण केले जात नाही. बँकांकडून विविध कारणे पुढे करून शेतकऱ्यांना कर्जासाठी अपात्र ठरवण्यात येते. यंदा कोरोना व टाळेबंदीचा मोठा फटका कृषी क्षेत्राला बसला. यावर्षी खरिपातील कर्जवाटपास तब्बल २६ दिवस विलंब झाला. २६ एप्रिलपासून कर्जवाटपास सुरुवात झाली. ती ३० सप्टेंबरपर्यंत सुरू होती. पीककर्जासाठी बँकांकडून कागदपत्रांसह विविध कारणांवरून शेतकऱ्यांची अडवणूक होते. परिणामी, बँकांचेही पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नाही. एक ऑक्‍टोबरपासून रब्बी हंगामासाठी पीककर्ज उपलब्ध करून दिले जात असून ३१ डिसेंबरपर्यंत त्याचे वाटप चालणार आहे. हेही वाचा - नक्षलवाद्यांशी लढणारे हात सरसावले बेरोजगारांसाठी, १४०... यंदा चांगला पाऊस झाल्याने बळीराजाला रब्बी हंगामाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. खरीप हंगामातील पिकांवर किडींचे संकट असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यातच रब्बी हंगामासाठी पैशांची जुळवाजुळव करण्याची कसरत शेतकऱ्यांना करावी लागत आहे. रब्बी हंगामातील पीक कर्जासाठीही बँका शेतकऱ्यांना दाद देत नसल्याचे चित्र आहे. खरिपात उद्दिष्टपूर्ती झाली नसली; तरी कर्जवाटपाचे प्रमाण वाढले होते, ती स्थिती रब्बी हंगामात येईल का? असा प्रश्‍न आहे. हेही वाचा - प्रत्येकाच्या मागे ईडी लागलीय, संपूर्ण ताकदीनिशी सामना... कर्जवाटपाची स्थिती - पश्‍चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला व बुलडाणा या तीन जिल्ह्यांत रब्बी हंगामात ४० टक्के आतापर्यंत कर्जवाटप झाल्याचे सहकार विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. यामध्ये अमरावती जिल्हा चांगलाच माघारलेला दिसत असून २० टक्के वाटप झाले आहे. अकोला जिल्ह्यात ४७ व बुलडाणा जिल्ह्यात ६३ टक्के कर्जवाटप झाले. वाशिम जिल्ह्याची स्थिती खरीप हंगामाप्रमाणेच आहे. हेही वाचा - यवतमाळमध्ये १४८० क्षयरोग, तर १५८ कुष्ठरोगाचे रुग्ण; क्षयरोग्यांना उपचारासाठी दरमहा ५०० रुपये प्रमाणीकरणाअभावी अडचण - महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात आला. त्यांची कर्ज खाते निरंक करून त्यांना पीककर्ज देण्याचा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. योजनेच्या प्रक्रियेदरम्यान कोरोनाचे संकट उद्भवल्याने अनेक पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्याचे प्रमाणीकरण झाले नव्हते. त्यामुळे योजनेत पात्र असूनही कर्ज खात्यावर रक्कम दिसत असल्याने अनेक शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहिले. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/3o8sabs