जागतिक पातळीवरील निविदा काढूनही धारावीचा पुनर्विकास रखडला; नागरिकांमध्ये संताप   धारावी : "धारावी पुनर्विकास प्रकल्प' जाहीर करून जवळपास 17 वर्ष पूर्ण होत आली. दरम्यानच्या काळात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची सरकारे आली. त्यानंतर राज्यात केंद्रात भाजप-सेना सरकार आले. प्रकल्पासाठी जागतिक पातळीवरील निविदा काढण्याचा सोपस्कार अनेकदा पार पडला. मात्र धारावीचा विकास काही होऊ शकला नाही. मात्र त्यातच आता 2018 मध्ये काढलेली निविदा गुरुवारी (ता.29) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत रद्द करण्यात आल्याने धारावीत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.  हेही वाचा - ठाण्यातील 206 ग्रामपंचायतीत कोरोनामुक्तीचा हिरवा झेंडा; 45 गावांमध्ये कोरोनाचा शिरकावही नाही 2004 मध्ये कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सरकारने "धारावी पुनर्विकास प्रकल्प' जाहीर करून धारावीतील जनतेच्या विकासाच्या आशा पल्लवीत केल्या होत्या. प्रकल्प जाहीर होताच स्थानिकांना न्याय मिळावा, यासाठी सामाजिक संघटनांनी प्रयत्न सुरू केले होते. शिवसेनेने "धारावी बचाव आंदोलना'च्या माध्यमातून उडी मारून 400 ते 450 चौ. फुटांचे घर मिळावे, अशी मागणी करत अनेक आंदोलने केली होती. गेल्या सतरा वर्षांत झालेल्या निवडणुकांतून धारावीच्या विकासाचा मुद्दा गाजत राहिला. 2014 मध्ये सत्तांतर होऊन भाजप-सेनेची सत्ता राज्यात आली. यामुळे धारावीतील जनतेला पुन्हा विकास प्रकल्पाची स्वप्ने पडू लागली. मात्र आतापर्यंत धारावीकरांचा भ्रमनिरासच झाला आहे.    ही एक पळवाट आहे. गेली अनेक वर्षे झाले येथील नागरिक धारावीचा विकास कधी होणार? याची वाट पाहत आहे. प्रत्येक वेळी काही ना काही कारण काढून पळवाट काढली जाते. लोकप्रतिनिधीदेखील नीट बाजू मांडत नाहीत, असे वाटते. कारण धारावीच्या विकासाची नक्की कुठे माशी शिंकते? हे अजून समजलेले नाही. निविदा प्रक्रिया सुरू करून लवकरात लवकर धारावीचा विकास करावा.  - संतोष लिंबोरे, कार्याध्यक्ष, खांबदेव तरुण मित्र मंडळ.      धारावीचे पुनर्वसन गेली 17 वर्षांपासून होणार असे ऐकत आहे. मात्र अजूनही धारावीचा विकास झाला नाही. धारावीबाबत एकदाच अंतिम निर्णय घ्यावा. येथील नागरिकांना, झोपडीधारकांना दिलासा द्यावा. किती वेळा निविदा काढणार हे निविदा प्रकरण थांबवून एकतर सरकारने विकास करावा. अन्यथा सोसायटीला परवानगी द्यावी, पण विकास करावा ही अपेक्षा आहे.  - भीमराव धुळप, स्थानिक नागरिक.    कोरोनानंतर बऱ्याच गोष्टी बदलत आहेत. धारावीची जगभर चर्चा झाली. कदाचित यावेळेस सरकारने नव्याने काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करतील, असे वाटते. धारावीचा विकास अत्यंत महत्त्वाचा आणि तितकाच गरजेचा आहे. याची प्रचीती सरकारला आणि नेत्यांना आली असावी. म्हणून नवीन आणि चांगल्या सुरुवातीची आशा आहे.  - कुणाल कणसे, विद्यार्थी.    धारावीचा विकास होणार आहे का? सासरी आल्यापासून धारावीच्या विकासाबद्दल ऐकत आले आहे. राज्यकर्त्यांनी ठरवले तर विकासाचा गाडा पुढे जाऊ शकतो. मात्र त्यांची तशी इच्छाशक्ती दिसत नाही. यामुळे हा प्रकल्प रखडला गेला आहे.  - रेखा मचीगर, स्थानिक रहिवासी.    राज्य सरकारने धारावी विकास प्रकल्प आपल्या हाती घेऊन राबवला तर लवकरात लवकर धारावीच्या विकास होऊ शकतो. आशिया खंडातील मोठ्या झोपडपट्टीचा एकत्रित विकास करणे जमणार नाही. या कामी जे विकासक आहेत. त्यांना अटी व शर्ती टाकून लवकरात लवकर विकास करावा. या वरती स्वतः लक्ष ठेवण्यात यावे, अन्यथा विकासक लोकांची कामे लवकर करून न देता काहींना काही अडचणी येऊन विकास अडकला जातो. सरकारने स्वतः आराखडा आखून लवकरात लवकर विकास करून घ्यावा.  - संदीप कदम, मनसे, शाखाध्यक्ष.  Redevelopment of Dharavi stalled despite global tender Anger among citizens ---------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे ) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Friday, October 30, 2020

जागतिक पातळीवरील निविदा काढूनही धारावीचा पुनर्विकास रखडला; नागरिकांमध्ये संताप   धारावी : "धारावी पुनर्विकास प्रकल्प' जाहीर करून जवळपास 17 वर्ष पूर्ण होत आली. दरम्यानच्या काळात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची सरकारे आली. त्यानंतर राज्यात केंद्रात भाजप-सेना सरकार आले. प्रकल्पासाठी जागतिक पातळीवरील निविदा काढण्याचा सोपस्कार अनेकदा पार पडला. मात्र धारावीचा विकास काही होऊ शकला नाही. मात्र त्यातच आता 2018 मध्ये काढलेली निविदा गुरुवारी (ता.29) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत रद्द करण्यात आल्याने धारावीत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.  हेही वाचा - ठाण्यातील 206 ग्रामपंचायतीत कोरोनामुक्तीचा हिरवा झेंडा; 45 गावांमध्ये कोरोनाचा शिरकावही नाही 2004 मध्ये कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सरकारने "धारावी पुनर्विकास प्रकल्प' जाहीर करून धारावीतील जनतेच्या विकासाच्या आशा पल्लवीत केल्या होत्या. प्रकल्प जाहीर होताच स्थानिकांना न्याय मिळावा, यासाठी सामाजिक संघटनांनी प्रयत्न सुरू केले होते. शिवसेनेने "धारावी बचाव आंदोलना'च्या माध्यमातून उडी मारून 400 ते 450 चौ. फुटांचे घर मिळावे, अशी मागणी करत अनेक आंदोलने केली होती. गेल्या सतरा वर्षांत झालेल्या निवडणुकांतून धारावीच्या विकासाचा मुद्दा गाजत राहिला. 2014 मध्ये सत्तांतर होऊन भाजप-सेनेची सत्ता राज्यात आली. यामुळे धारावीतील जनतेला पुन्हा विकास प्रकल्पाची स्वप्ने पडू लागली. मात्र आतापर्यंत धारावीकरांचा भ्रमनिरासच झाला आहे.    ही एक पळवाट आहे. गेली अनेक वर्षे झाले येथील नागरिक धारावीचा विकास कधी होणार? याची वाट पाहत आहे. प्रत्येक वेळी काही ना काही कारण काढून पळवाट काढली जाते. लोकप्रतिनिधीदेखील नीट बाजू मांडत नाहीत, असे वाटते. कारण धारावीच्या विकासाची नक्की कुठे माशी शिंकते? हे अजून समजलेले नाही. निविदा प्रक्रिया सुरू करून लवकरात लवकर धारावीचा विकास करावा.  - संतोष लिंबोरे, कार्याध्यक्ष, खांबदेव तरुण मित्र मंडळ.      धारावीचे पुनर्वसन गेली 17 वर्षांपासून होणार असे ऐकत आहे. मात्र अजूनही धारावीचा विकास झाला नाही. धारावीबाबत एकदाच अंतिम निर्णय घ्यावा. येथील नागरिकांना, झोपडीधारकांना दिलासा द्यावा. किती वेळा निविदा काढणार हे निविदा प्रकरण थांबवून एकतर सरकारने विकास करावा. अन्यथा सोसायटीला परवानगी द्यावी, पण विकास करावा ही अपेक्षा आहे.  - भीमराव धुळप, स्थानिक नागरिक.    कोरोनानंतर बऱ्याच गोष्टी बदलत आहेत. धारावीची जगभर चर्चा झाली. कदाचित यावेळेस सरकारने नव्याने काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करतील, असे वाटते. धारावीचा विकास अत्यंत महत्त्वाचा आणि तितकाच गरजेचा आहे. याची प्रचीती सरकारला आणि नेत्यांना आली असावी. म्हणून नवीन आणि चांगल्या सुरुवातीची आशा आहे.  - कुणाल कणसे, विद्यार्थी.    धारावीचा विकास होणार आहे का? सासरी आल्यापासून धारावीच्या विकासाबद्दल ऐकत आले आहे. राज्यकर्त्यांनी ठरवले तर विकासाचा गाडा पुढे जाऊ शकतो. मात्र त्यांची तशी इच्छाशक्ती दिसत नाही. यामुळे हा प्रकल्प रखडला गेला आहे.  - रेखा मचीगर, स्थानिक रहिवासी.    राज्य सरकारने धारावी विकास प्रकल्प आपल्या हाती घेऊन राबवला तर लवकरात लवकर धारावीच्या विकास होऊ शकतो. आशिया खंडातील मोठ्या झोपडपट्टीचा एकत्रित विकास करणे जमणार नाही. या कामी जे विकासक आहेत. त्यांना अटी व शर्ती टाकून लवकरात लवकर विकास करावा. या वरती स्वतः लक्ष ठेवण्यात यावे, अन्यथा विकासक लोकांची कामे लवकर करून न देता काहींना काही अडचणी येऊन विकास अडकला जातो. सरकारने स्वतः आराखडा आखून लवकरात लवकर विकास करून घ्यावा.  - संदीप कदम, मनसे, शाखाध्यक्ष.  Redevelopment of Dharavi stalled despite global tender Anger among citizens ---------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे ) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J


via News Story Feeds https://ift.tt/3mDo5LF

No comments:

Post a Comment