‘जायका’कडे पुणे महापालिकेने घातला नव्या निविदेचा घाट पुणे - दीड वर्षापूर्वी निविदा मागवूनही त्यावर निर्णय न घेणाऱ्या पुणे महापालिकेने आता ‘एक शहर एक प्रवर्तक’ (वन सिटी- वन ऑपरेटर) या पद्धतीने जायकाच्या निविदा काढण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती जलशक्ती मंत्रालय आणि जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन कंपनीला केली आहे. त्यास मान्यता मिळाली तर पुन्हा नव्याने करार, प्रकल्पांसाठीच्या उर्वरित जागा ताब्यात येण्यास आणि पुन्हा पूर्वगणपत्रक (इस्टिमेट) व निविदा प्रक्रिया राबविण्यास किमान एक ते दीड वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पुणे शहरातील शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे आणि मुळा मुठा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेने ९९० कोटी रुपयांचा सांडपाणी प्रकल्प उभारण्यासाठीचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यासाठी जायका, एनआरसीडी आणि महापालिका यांच्यामध्ये २०१५ मध्ये करार झाला. या करारानुसार २०२२ पर्यंत प्रकल्पाचे काम मार्गी लावणे अपेक्षित आहे. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा करारानुसार ११ सांडपाणी प्रकल्प उभारणे व सुमारे ११३ किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिन्या टाकणे, या कामांचा समावेश आहे. केवळ प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या खर्चापोटी ८४१ कोटी रुपये अनुदान महापालिकेला मिळणार आहे. प्रकल्पास होत असलेल्या विलंबामुळे जलशक्ती मंत्रालय आणि जायका यांनी यासंदर्भात महापालिकेला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आयुक्त विक्रम कुमार यांनी नुकताच अहवाल पाठविला आहे. महापालिकेकडून झालेल्या चुकीची कुबली देताना यापूर्वी काढलेल्या निविदा रद्द करण्यास आणि त्याऐवजी ‘नमामी गंगे’च्या धर्तीवर ‘एक शहर एक प्रवर्तक’ संकल्पनेवर नव्याने निविदा मागविण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती अहवालात केली आहे. त्यास जर मान्यता मिळाली, तर नव्याने निविदा मागविणे, मागविलेल्या निविदा कमी दराने येणार का, असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. यापूर्वीचा करार रद्द होणार का? जायका, एनआरसीडी आणि महापालिका यांच्यात जो करार झाला आहे, त्या करारामधील निविदांच्या अटी-शर्ती निश्‍चित केल्‍या आहेत. देशभरात अशा प्रकारे सत्तर ठिकाणी जायकाकडून निधी देण्यात आला असून, तेथे निविदा मागवून सांडपाणी प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत. सर्वसाधारणपणे सर्वच ठिकाणी करारातील अटी एकसारख्याच आहेत. कराराचा भंग करून पुणे महापालिकेला ‘एक शहर एक प्रवर्तक’ या संकल्पनेनुसार निविदास जायका आणि केंद्र परवानगी देणार का? यापूर्वी झालेला करार रद्द होऊन नवीन करार करावा लागणार का, त्यामध्ये महापालिकेला मिळणारे अनुदान परत जाणार का, असे प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. एक प्रवर्तक म्हणजे काय जायकाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत ११ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, मलनिस्सारण वाहिनी आणि त्या अानुषंगिक कामे शहरात करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १ ते १३ पॅकेज तयार केले आहेत. त्यापैकी २ ते १३ पॅकेजमधील प्रत्येक पॅकेजची स्वतंत्र निविदा न काढता एकाच ठेकेदाराला हे सर्व काम देण्यास मान्यता मिळावी, असे अहवालात म्हटले आहे. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/32bGDeK