डॉंक्‍टरांनो, तुमच्या प्रत्येक शंकांच्या समाधानासाठी... पुणे - कोरोनाच्या उद्रेकात लोकं तुम्हाला एकीकडे "कोरोना वॉंरियर्स', "बायोलॉंजिकल सोलजर्स' अशा बिरुदावल्या लावत आहेत. पण, दुसरीकडे चेन्नईतील घटना घडते. डॉक्‍टरांच्या पार्थिवाची अवहेलनेच्या दृष्यांनी प्रत्येक संवदेशील मन अक्षरशः हळहळतं. त्यातून डॉक्‍टरांचे देशव्यापी आंदोलन उभं रहातं."व्हाईट अलर्ट' दिला जातो."ब्लॅक डे' चं नियोजन होतं. पण, या आंदोलनाची तीव्रता सरकारच्या लक्षात येते. त्यांचे गांभीर्य, त्याचे परिणाम आणि दुष्परिणाम स्पष्ट दिसतात.त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री थेट डॉक्‍टरांच्या प्रतिनिधींशी व्हिडिओ कॉंन्स्फ्रसिंगव्दारे संवाद साधतात. फक्त 24 तासांच डॉक्‍टरांच्या संरक्षणाचा अध्यादेश आणण्याचे आश्वासन नाही, तर शब्द देतात. त्याच दिवशी राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन दुपारी अध्यादेश निघतो. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप डॉंक्‍टरांनो तुमच्या मनातील शंकांना, अध्यादेशाबद्दल निर्माण झालेल्या प्रश्नांना येथून खरी सुरुवात होते. अनेक डॉंक्‍टरांच्या फेसबुक वॉंलवर, त्यांनी केलेल्या ट्‌वीटवरून या अध्यादेशाच्या मर्यादा दाखवून दिल्या आहेत. त्याबद्दल इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (आयएमए) महाराष्ट्र शाखेचे अध्यक्ष डॉ.अविनाश भोंडवे यांच्याशी साधलेला संवाद... पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 1) साथरोग कायद्यात दुरुस्ती का केली? केंद्राने आज काढलेला अध्यादेश म्हणजे 123 वर्षांपूर्वीच्या साथरोग प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. ही दुरूस्ती का केली, नवा अध्यादेश का नाही काढला, असा प्रश्न पडतो. पण, त्याचं उत्तर हे आजच्या परिस्थितीत आहे. कोरोनाचा उद्रेक झाला आहे, संसदेचे कोणतेही अधिवेशन सुरू नाही, प्रशाकीय यंत्रणा कोरोना नियंत्रणात राबत आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे देशात साथरोग कायदा लागू झाला आहे. या परिस्थितीत नवीन अध्यादेश काढण्यापेक्षा लागू असलेल्या कायद्यात दुरुस्ती करून त्याची प्रभावी अंमलबाजवणी तातडीने करणे सोपे आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली आहे. 2) साथरोग कायदा मागे घेतल्यानंतर डॉक्‍टर संरक्षण कायद्याचं काय होणार? कोरोनाचा उद्रेक संपल्यानंतर देशातून साथरोग कायदा मागे घेतला जाईल. त्या वेळी डॉक्‍टर संरक्षण कायदाही त्यामुळे मागे घेतला जाणार. त्यामुळे डॉंक्‍टरांच्या तोंडाला पाने पुसली, असा गैरसमज होणं स्वाभाविक आहे. पण, कामकाज सुरू झाल्यानंतर संसदेच्या अधिवेशनात याच अध्यादेशाचे रुपांतर कायद्यात केले जाईल, असा शब्द शहा यांनी दिला आहे. त्यामुळे साथरोग कायदा मागे घेतल्यानंतरही डॉंक्‍टर संरक्षणाचा स्वतंत्र कायदा देशात लागू केला जाईल. 3) अध्यादेशामुळे कोणा संरक्षण मिळणार? या अध्यादेशातून आयएमएच्या डॉंक्‍टरांना किंवा एमबीबीएस झालेल्यांना संरक्षण मिळणार नाही, तर वेगवेगळ्या पॅथीचे डॉक्‍टर, हॉस्पिटल, रुग्णालयात काम करणारा प्रत्येक कर्मचारी,परिचारिका मग ती प्रशिक्षित असो की, नसो. या सगळ्यांना संरक्षण देणारा हा अध्यादेश आहे. हा कायदा फक्त सरकारी डॉक्‍टरांसाठी नाही. सरकारने डॉक्‍टर म्हणून ज्यांना-ज्यांना मान्यता दिली आहे, त्या सर्वांसाठी आहे. तसेच, हॉस्पिटलमधील सुरक्षा रक्षकांचाही यात समावेश आहे. 4) आंदोलनाची नेमकी मागणी काय होती? चेन्नईतील संतापजनक घटनेनंतर डॉक्‍टरांना सर्वंकष संरक्षण देणारा कायदा करून त्याची ताबडतोब अंमलबजावणी झाली पाहिजे, ही प्रमुख मागणी होती. विधेयक मांडायचे, ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर होणार, त्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी जाणार, मग विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊन त्याची अंमलबजावणी होणार, ही दीर्घकालीन प्रक्रीया आहे. त्यासाठी अध्यादेश काढून त्याची तातडीने अंमलबजावणीची मागणी केली होती. 5) हॉस्पिटलमधील तोडफोड यातून प्रतिबंधीत होईल का? रुग्णाच्या नातेवाईकांनी संतप्त होऊन हॉंस्पिटलची तोडफोड, जाळपोळ केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे या कायद्याचे गांभीर्य केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. देशातील सर्व हिंसक घटनांची माहिती केंद्राला दिली आहे. भविष्यात अशा घटना घडू नये. डॉक्‍टरांना सुरक्षित वातावरणात रुग्णसेवा करता येईल, असे अश्वासक वातावरण निर्माण करण्यासाठी अध्यादेश काढला आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/3bygadr