जुना इन्कम टॅक्‍स  ‘रिफंड’ असा येईल परत प्राप्तिकराचा परतावा (इन्कम टॅक्‍स रिफंड) मिळविणे किंवा व्यवसायात झालेले आर्थिक नुकसान पुढील वर्षाच्या फायद्यातून वळते करण्यासाठी पुढे ओढण्याचा हक्क हा करदात्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. या खेरीज एखादे करमुक्त उत्पन्न करपात्र दाखविल्याने किंवा कलम ८० अंतर्गत असणारी वजावट घ्यायला विसरल्याने किंवा कायद्यात उपलब्ध असलेल्या सवलती घेण्यास विसरल्याने रिफंडची रक्कम कमी झाली असेल किंवा करपात्र उत्पन्न नसताना ‘टीडीएस’ कापला गेला असेल तर तो परत मिळवता येऊ शकतो.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप १) जुना रिफंड कसा मिळवायचा?  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने कलम ११९ (२) (बी) अन्वये नमूद केलेल्या अधिकारांचा वापर करून देय तारखेची मुदत संपल्यानंतरही प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना प्राप्तिकर विवरणपत्र स्वीकारण्याचे अधिकार प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. कधीकधी करदात्यांना निर्दिष्ट मुदतीत विवरणपत्र दाखल करण्यास विलंब होऊ शकतो, म्हणून प्राप्तिकर विभागाने एक परिपत्रक जारी करून अशा विलंबांना सबळ कारण असल्यास माफी देण्याची तयारी दर्शविली आहे आणि अशा परिस्थितीत रिफंड मिळू शकतो. २) विवरणपत्राचा अर्ज स्वीकारणाचा अधिकार - रिफंड रक्कम जर रु. १० लाखांपर्यंत असेल व तरीदेखील विवरणपत्र भरले नसेल वा विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत उलटून गेली असेल तर विवरणपत्राचा अर्ज प्रधान प्राप्तिकर आयुक्त किंवा प्राप्तिकर आयुक्त यांच्याकडे, तर रिफंड रु. १० लाखांपेक्षा अधिक; परंतु रु. ५० लाखांपेक्षा कमी असल्यास प्रधान प्राप्तिकर आयुक्त किंवा मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त यांच्याकडे व जर रिफंड रु. ५० लाखांपेक्षा अधिक असेल तर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडे सबळ कारणांच्या पुष्टीसह रीतसर दाखल करता येतो.  ३) अर्ज भरण्याची मुदत - रिफंड मिळविण्यासाठी व झालेले आर्थिक नुकसान पुढील वर्षांकरिता पुढे ओढण्यासाठी विवरणपत्र दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करावयाचा अर्ज निर्धारण वर्षाच्या समाप्तीनंतर सहा वर्षांच्या आत करता येईल.  ४) अर्जावर प्रक्रिया करण्याचा कालावधी - विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी झालेला विलंब माफ करण्याचा अर्ज सक्षम अधिकाऱ्याकडे प्राप्त झालेल्या महिन्याच्या अखेरीनंतर येणाऱ्या सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढला जावा, असे बंधन आहे. ५) अर्जाचा काही विहित नमुना आहे काय? विवरणपत्र दाखल करण्यास का विलंब झाला याबद्दल कारणे सांगण्यासाठी कोणताही विशिष्ट अर्ज विहित केलेला नाही. या प्रकरणाची सत्यता तपशीलवार नमूद करून अर्ज साध्या कागदावर करता येतो. आपला अर्ज स्वीकारला गेला तर आपले विवरणपत्र त्वरित प्रक्रियेसाठी घेतले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. ६) रिफंड मागणी स्वीकारणे वा नाकारणे -  रिफंडची रक्कम ज्या आर्थिक मर्यादेत असेल, त्यानुसार प्रधान प्राप्तिकर आयुक्त, मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त व प्राप्तिकर आयुक्त यांना अर्ज स्वीकारण्याचे, नाकारण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत.  ७) विलंबास माफी दिल्यावर विवरणपत्र कोठे दाखल करावे?  इ फायलिंग यूझर आयडी व पासवर्ड वापरून लॉग इन करून प्राप्तिकर विभागाच्या संकेतस्थळावर कलम ११९ (२)(बी) व कलम ९२ सीडी अंतर्गत इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने विवरणपत्र दाखल केले जाऊ शकते. News Item ID:  599-news_story-1580663116 Mobile Device Headline:  जुना इन्कम टॅक्‍स  ‘रिफंड’ असा येईल परत Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Arthavishwa Mobile Body:  प्राप्तिकराचा परतावा (इन्कम टॅक्‍स रिफंड) मिळविणे किंवा व्यवसायात झालेले आर्थिक नुकसान पुढील वर्षाच्या फायद्यातून वळते करण्यासाठी पुढे ओढण्याचा हक्क हा करदात्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. या खेरीज एखादे करमुक्त उत्पन्न करपात्र दाखविल्याने किंवा कलम ८० अंतर्गत असणारी वजावट घ्यायला विसरल्याने किंवा कायद्यात उपलब्ध असलेल्या सवलती घेण्यास विसरल्याने रिफंडची रक्कम कमी झाली असेल किंवा करपात्र उत्पन्न नसताना ‘टीडीएस’ कापला गेला असेल तर तो परत मिळवता येऊ शकतो.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप १) जुना रिफंड कसा मिळवायचा?  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने कलम ११९ (२) (बी) अन्वये नमूद केलेल्या अधिकारांचा वापर करून देय तारखेची मुदत संपल्यानंतरही प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना प्राप्तिकर विवरणपत्र स्वीकारण्याचे अधिकार प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. कधीकधी करदात्यांना निर्दिष्ट मुदतीत विवरणपत्र दाखल करण्यास विलंब होऊ शकतो, म्हणून प्राप्तिकर विभागाने एक परिपत्रक जारी करून अशा विलंबांना सबळ कारण असल्यास माफी देण्याची तयारी दर्शविली आहे आणि अशा परिस्थितीत रिफंड मिळू शकतो. २) विवरणपत्राचा अर्ज स्वीकारणाचा अधिकार - रिफंड रक्कम जर रु. १० लाखांपर्यंत असेल व तरीदेखील विवरणपत्र भरले नसेल वा विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत उलटून गेली असेल तर विवरणपत्राचा अर्ज प्रधान प्राप्तिकर आयुक्त किंवा प्राप्तिकर आयुक्त यांच्याकडे, तर रिफंड रु. १० लाखांपेक्षा अधिक; परंतु रु. ५० लाखांपेक्षा कमी असल्यास प्रधान प्राप्तिकर आयुक्त किंवा मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त यांच्याकडे व जर रिफंड रु. ५० लाखांपेक्षा अधिक असेल तर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडे सबळ कारणांच्या पुष्टीसह रीतसर दाखल करता येतो.  ३) अर्ज भरण्याची मुदत - रिफंड मिळविण्यासाठी व झालेले आर्थिक नुकसान पुढील वर्षांकरिता पुढे ओढण्यासाठी विवरणपत्र दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करावयाचा अर्ज निर्धारण वर्षाच्या समाप्तीनंतर सहा वर्षांच्या आत करता येईल.  ४) अर्जावर प्रक्रिया करण्याचा कालावधी - विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी झालेला विलंब माफ करण्याचा अर्ज सक्षम अधिकाऱ्याकडे प्राप्त झालेल्या महिन्याच्या अखेरीनंतर येणाऱ्या सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढला जावा, असे बंधन आहे. ५) अर्जाचा काही विहित नमुना आहे काय? विवरणपत्र दाखल करण्यास का विलंब झाला याबद्दल कारणे सांगण्यासाठी कोणताही विशिष्ट अर्ज विहित केलेला नाही. या प्रकरणाची सत्यता तपशीलवार नमूद करून अर्ज साध्या कागदावर करता येतो. आपला अर्ज स्वीकारला गेला तर आपले विवरणपत्र त्वरित प्रक्रियेसाठी घेतले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. ६) रिफंड मागणी स्वीकारणे वा नाकारणे -  रिफंडची रक्कम ज्या आर्थिक मर्यादेत असेल, त्यानुसार प्रधान प्राप्तिकर आयुक्त, मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त व प्राप्तिकर आयुक्त यांना अर्ज स्वीकारण्याचे, नाकारण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत.  ७) विलंबास माफी दिल्यावर विवरणपत्र कोठे दाखल करावे?  इ फायलिंग यूझर आयडी व पासवर्ड वापरून लॉग इन करून प्राप्तिकर विभागाच्या संकेतस्थळावर कलम ११९ (२)(बी) व कलम ९२ सीडी अंतर्गत इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने विवरणपत्र दाखल केले जाऊ शकते. Vertical Image:  English Headline:  Dr. Dilip Satbhai article Old income tax Author Type:  External Author डॉ. दिलीप सातभाई, चार्टर्ड अकाउंटंट प्राप्तिकर income tax प्राप्तिकर विवरणपत्र Search Functional Tags:  प्राप्तिकर, Income Tax, प्राप्तिकर विवरणपत्र Twitter Publish:  Meta Description:  Dr. Dilip Satbhai article Old income tax Marathi News: प्राप्तिकराचा परतावा (इन्कम टॅक्‍स रिफंड) मिळविणे किंवा व्यवसायात झालेले आर्थिक नुकसान पुढील वर्षाच्या फायद्यातून वळते करण्यासाठी पुढे ओढण्याचा हक्क हा करदात्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. Send as Notification:  News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Sunday, February 2, 2020

जुना इन्कम टॅक्‍स  ‘रिफंड’ असा येईल परत प्राप्तिकराचा परतावा (इन्कम टॅक्‍स रिफंड) मिळविणे किंवा व्यवसायात झालेले आर्थिक नुकसान पुढील वर्षाच्या फायद्यातून वळते करण्यासाठी पुढे ओढण्याचा हक्क हा करदात्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. या खेरीज एखादे करमुक्त उत्पन्न करपात्र दाखविल्याने किंवा कलम ८० अंतर्गत असणारी वजावट घ्यायला विसरल्याने किंवा कायद्यात उपलब्ध असलेल्या सवलती घेण्यास विसरल्याने रिफंडची रक्कम कमी झाली असेल किंवा करपात्र उत्पन्न नसताना ‘टीडीएस’ कापला गेला असेल तर तो परत मिळवता येऊ शकतो.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप १) जुना रिफंड कसा मिळवायचा?  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने कलम ११९ (२) (बी) अन्वये नमूद केलेल्या अधिकारांचा वापर करून देय तारखेची मुदत संपल्यानंतरही प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना प्राप्तिकर विवरणपत्र स्वीकारण्याचे अधिकार प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. कधीकधी करदात्यांना निर्दिष्ट मुदतीत विवरणपत्र दाखल करण्यास विलंब होऊ शकतो, म्हणून प्राप्तिकर विभागाने एक परिपत्रक जारी करून अशा विलंबांना सबळ कारण असल्यास माफी देण्याची तयारी दर्शविली आहे आणि अशा परिस्थितीत रिफंड मिळू शकतो. २) विवरणपत्राचा अर्ज स्वीकारणाचा अधिकार - रिफंड रक्कम जर रु. १० लाखांपर्यंत असेल व तरीदेखील विवरणपत्र भरले नसेल वा विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत उलटून गेली असेल तर विवरणपत्राचा अर्ज प्रधान प्राप्तिकर आयुक्त किंवा प्राप्तिकर आयुक्त यांच्याकडे, तर रिफंड रु. १० लाखांपेक्षा अधिक; परंतु रु. ५० लाखांपेक्षा कमी असल्यास प्रधान प्राप्तिकर आयुक्त किंवा मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त यांच्याकडे व जर रिफंड रु. ५० लाखांपेक्षा अधिक असेल तर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडे सबळ कारणांच्या पुष्टीसह रीतसर दाखल करता येतो.  ३) अर्ज भरण्याची मुदत - रिफंड मिळविण्यासाठी व झालेले आर्थिक नुकसान पुढील वर्षांकरिता पुढे ओढण्यासाठी विवरणपत्र दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करावयाचा अर्ज निर्धारण वर्षाच्या समाप्तीनंतर सहा वर्षांच्या आत करता येईल.  ४) अर्जावर प्रक्रिया करण्याचा कालावधी - विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी झालेला विलंब माफ करण्याचा अर्ज सक्षम अधिकाऱ्याकडे प्राप्त झालेल्या महिन्याच्या अखेरीनंतर येणाऱ्या सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढला जावा, असे बंधन आहे. ५) अर्जाचा काही विहित नमुना आहे काय? विवरणपत्र दाखल करण्यास का विलंब झाला याबद्दल कारणे सांगण्यासाठी कोणताही विशिष्ट अर्ज विहित केलेला नाही. या प्रकरणाची सत्यता तपशीलवार नमूद करून अर्ज साध्या कागदावर करता येतो. आपला अर्ज स्वीकारला गेला तर आपले विवरणपत्र त्वरित प्रक्रियेसाठी घेतले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. ६) रिफंड मागणी स्वीकारणे वा नाकारणे -  रिफंडची रक्कम ज्या आर्थिक मर्यादेत असेल, त्यानुसार प्रधान प्राप्तिकर आयुक्त, मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त व प्राप्तिकर आयुक्त यांना अर्ज स्वीकारण्याचे, नाकारण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत.  ७) विलंबास माफी दिल्यावर विवरणपत्र कोठे दाखल करावे?  इ फायलिंग यूझर आयडी व पासवर्ड वापरून लॉग इन करून प्राप्तिकर विभागाच्या संकेतस्थळावर कलम ११९ (२)(बी) व कलम ९२ सीडी अंतर्गत इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने विवरणपत्र दाखल केले जाऊ शकते. News Item ID:  599-news_story-1580663116 Mobile Device Headline:  जुना इन्कम टॅक्‍स  ‘रिफंड’ असा येईल परत Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Arthavishwa Mobile Body:  प्राप्तिकराचा परतावा (इन्कम टॅक्‍स रिफंड) मिळविणे किंवा व्यवसायात झालेले आर्थिक नुकसान पुढील वर्षाच्या फायद्यातून वळते करण्यासाठी पुढे ओढण्याचा हक्क हा करदात्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. या खेरीज एखादे करमुक्त उत्पन्न करपात्र दाखविल्याने किंवा कलम ८० अंतर्गत असणारी वजावट घ्यायला विसरल्याने किंवा कायद्यात उपलब्ध असलेल्या सवलती घेण्यास विसरल्याने रिफंडची रक्कम कमी झाली असेल किंवा करपात्र उत्पन्न नसताना ‘टीडीएस’ कापला गेला असेल तर तो परत मिळवता येऊ शकतो.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप १) जुना रिफंड कसा मिळवायचा?  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने कलम ११९ (२) (बी) अन्वये नमूद केलेल्या अधिकारांचा वापर करून देय तारखेची मुदत संपल्यानंतरही प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना प्राप्तिकर विवरणपत्र स्वीकारण्याचे अधिकार प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. कधीकधी करदात्यांना निर्दिष्ट मुदतीत विवरणपत्र दाखल करण्यास विलंब होऊ शकतो, म्हणून प्राप्तिकर विभागाने एक परिपत्रक जारी करून अशा विलंबांना सबळ कारण असल्यास माफी देण्याची तयारी दर्शविली आहे आणि अशा परिस्थितीत रिफंड मिळू शकतो. २) विवरणपत्राचा अर्ज स्वीकारणाचा अधिकार - रिफंड रक्कम जर रु. १० लाखांपर्यंत असेल व तरीदेखील विवरणपत्र भरले नसेल वा विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत उलटून गेली असेल तर विवरणपत्राचा अर्ज प्रधान प्राप्तिकर आयुक्त किंवा प्राप्तिकर आयुक्त यांच्याकडे, तर रिफंड रु. १० लाखांपेक्षा अधिक; परंतु रु. ५० लाखांपेक्षा कमी असल्यास प्रधान प्राप्तिकर आयुक्त किंवा मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त यांच्याकडे व जर रिफंड रु. ५० लाखांपेक्षा अधिक असेल तर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडे सबळ कारणांच्या पुष्टीसह रीतसर दाखल करता येतो.  ३) अर्ज भरण्याची मुदत - रिफंड मिळविण्यासाठी व झालेले आर्थिक नुकसान पुढील वर्षांकरिता पुढे ओढण्यासाठी विवरणपत्र दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करावयाचा अर्ज निर्धारण वर्षाच्या समाप्तीनंतर सहा वर्षांच्या आत करता येईल.  ४) अर्जावर प्रक्रिया करण्याचा कालावधी - विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी झालेला विलंब माफ करण्याचा अर्ज सक्षम अधिकाऱ्याकडे प्राप्त झालेल्या महिन्याच्या अखेरीनंतर येणाऱ्या सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढला जावा, असे बंधन आहे. ५) अर्जाचा काही विहित नमुना आहे काय? विवरणपत्र दाखल करण्यास का विलंब झाला याबद्दल कारणे सांगण्यासाठी कोणताही विशिष्ट अर्ज विहित केलेला नाही. या प्रकरणाची सत्यता तपशीलवार नमूद करून अर्ज साध्या कागदावर करता येतो. आपला अर्ज स्वीकारला गेला तर आपले विवरणपत्र त्वरित प्रक्रियेसाठी घेतले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. ६) रिफंड मागणी स्वीकारणे वा नाकारणे -  रिफंडची रक्कम ज्या आर्थिक मर्यादेत असेल, त्यानुसार प्रधान प्राप्तिकर आयुक्त, मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त व प्राप्तिकर आयुक्त यांना अर्ज स्वीकारण्याचे, नाकारण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत.  ७) विलंबास माफी दिल्यावर विवरणपत्र कोठे दाखल करावे?  इ फायलिंग यूझर आयडी व पासवर्ड वापरून लॉग इन करून प्राप्तिकर विभागाच्या संकेतस्थळावर कलम ११९ (२)(बी) व कलम ९२ सीडी अंतर्गत इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने विवरणपत्र दाखल केले जाऊ शकते. Vertical Image:  English Headline:  Dr. Dilip Satbhai article Old income tax Author Type:  External Author डॉ. दिलीप सातभाई, चार्टर्ड अकाउंटंट प्राप्तिकर income tax प्राप्तिकर विवरणपत्र Search Functional Tags:  प्राप्तिकर, Income Tax, प्राप्तिकर विवरणपत्र Twitter Publish:  Meta Description:  Dr. Dilip Satbhai article Old income tax Marathi News: प्राप्तिकराचा परतावा (इन्कम टॅक्‍स रिफंड) मिळविणे किंवा व्यवसायात झालेले आर्थिक नुकसान पुढील वर्षाच्या फायद्यातून वळते करण्यासाठी पुढे ओढण्याचा हक्क हा करदात्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. Send as Notification:  News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K


via News Story Feeds https://ift.tt/2Uq5KXT

No comments:

Post a Comment