Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Sunday, September 6, 2020

मुसळधार पावसाने औरंगाबाद शहरात दाणादाण, अनेक वस्त्यांमध्ये शिरले पाणी औरंगाबाद : काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर रविवारी (ता. सहा) शहर परिसरात पुन्हा मुसळधार पाऊस झाला. या पावसाने शहरवासीयांची चांगलीच दाणादाण उडवली. अनेक वस्त्यांमध्ये पाणी शिरले. अनेक रस्त्यांवर पाणी साचले होते. शहरात साडेतीन तासांत ५३.२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली, अशी माहिती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम वेधशाळा एमजीएमने दिली. शहर परिसरात शनिवारी सायंकाळी १९.३ मिलिमीटर पाऊस झाला होता, तर रविवारी सायंकाळी चारपासून पावसास सुरवात झाली. हा पाऊस शहर व परिसरात सर्वत्र मुसळधार स्वरूपाचा होता. यामुळे शहरातील अनेक घरांत पाणी शिरले. अनेक रस्त्यांना नालीचे स्वरूप आले होते. सकाळपासून उकाडा जाणवत होता. दुपारच्या वेळी ढगाळ वातावरण निर्माण झाले. शेतात काहीच करमना गेलंय, सोयाबीन पण हाती लागणार नाही? सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास पाऊस आला. मुसळधार असल्यामुळे सर्वत्र दाणादाण उडाली. वाहनधारक व पादचाऱ्यांचे मोठे हाल झाले. शहरातील विजयनगरातील सर्व रस्ते जलमय झाले होते. त्यातून वाट काढताना वाहनधारकांची धांदल उडाली. पुंडलिकनगरात अनेक घरांत पाणी साचले. रस्त्यावरही पाणी साचल्यामुळे रस्ते ब्लॉक झाले होते. शहरातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या गोमटेश मार्केटमधील काही दुकानांत व घरांत पाणी शिरले. यामुळे जीवनावश्‍यक वस्तू वाचविण्यात अनेकांची दाणादाण उडाली. चोवीस तासांत ७२.५ मिलिमीटर पावसाची नोंद शनिवारी सायंकाळी मुसळधार पाऊस झाला होता. त्यानंतर रविवारी मुसळधार पाऊस झाला. शनिवारी १९.३ मिमी, तर रविवारी ५३.२ मिलिमीटर असे गेल्या चोवीस तासांत ७२.५ मिलिमीटर पावसाची नोंद शहर व परिसरात झाली, अशी माहिती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम वेधशाळा, एमजीएमचे संचालक श्रीनिवास औंधकर यांनी दिली. (संपादन - गणेश पिटेकर) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

मुसळधार पावसाने औरंगाबाद शहरात दाणादाण, अनेक वस्त्यांमध्ये शिरले पाणी औरंगाबाद : काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर रविवारी (ता. सहा) शहर परिसरात पुन्हा मुसळधार पाऊस झाला. या पावसाने शहरवासीयांची चांगलीच दाणादाण उडवली. अनेक वस्त्यांमध्ये पाणी शिरले. अनेक रस्त्यांवर पाणी साचले होते. शहरात साडेतीन तासांत ५३.२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली, अशी माहिती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम वेधशाळा एमजीएमने दिली. शहर परिसरात शनिवारी सायंकाळी १९.३ मिलिमीटर पाऊस झाला होता, तर रविवारी सायंकाळी चारपासून पावसास सुरवात झाली. हा पाऊस शहर व परिसरात सर्वत्र मुसळधार स्वरूपाचा होता. यामुळे शहरातील अनेक घरांत पाणी शिरले. अनेक रस्त्यांना नालीचे स्वरूप आले होते. सकाळपासून उकाडा जाणवत होता. दुपारच्या वेळी ढगाळ वातावरण निर्माण झाले. शेतात काहीच करमना गेलंय, सोयाबीन पण हाती लागणार नाही? सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास पाऊस आला. मुसळधार असल्यामुळे सर्वत्र दाणादाण उडाली. वाहनधारक व पादचाऱ्यांचे मोठे हाल झाले. शहरातील विजयनगरातील सर्व रस्ते जलमय झाले होते. त्यातून वाट काढताना वाहनधारकांची धांदल उडाली. पुंडलिकनगरात अनेक घरांत पाणी साचले. रस्त्यावरही पाणी साचल्यामुळे रस्ते ब्लॉक झाले होते. शहरातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या गोमटेश मार्केटमधील काही दुकानांत व घरांत पाणी शिरले. यामुळे जीवनावश्‍यक वस्तू वाचविण्यात अनेकांची दाणादाण उडाली. चोवीस तासांत ७२.५ मिलिमीटर पावसाची नोंद शनिवारी सायंकाळी मुसळधार पाऊस झाला होता. त्यानंतर रविवारी मुसळधार पाऊस झाला. शनिवारी १९.३ मिमी, तर रविवारी ५३.२ मिलिमीटर असे गेल्या चोवीस तासांत ७२.५ मिलिमीटर पावसाची नोंद शहर व परिसरात झाली, अशी माहिती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम वेधशाळा, एमजीएमचे संचालक श्रीनिवास औंधकर यांनी दिली. (संपादन - गणेश पिटेकर) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 06, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3h2DhyN
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
लोकशाहीला बळकट  करणारा "केशवानंद खटला'  "केशवानंद भारती विरुद्ध केंद्र सरकार' या खटल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने बहुमतशाहीच्या आधारे देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेला बदलता येणार नाही, हे स्पष्ट झाल्याने संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने त्याचे अपंरपार महत्त्व आहे.  एखादी व्यक्ती तिच्याही ध्यानीमनी नसताना देशाच्या इतिहासात कसे मोक्‍याचे स्थान मिळवून जाते, हे केशवानंद भारती यांच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. केरळ सरकारने केलेल्या जमीन सुधारणा कायद्यामुळे आपली जमीन जात असल्याने केरळच्या कासारगोड जिल्ह्यातील एदनीर मठाचे स्वामी असलेल्या केशवानंद भारती त्यांनी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले. 1961पासून ते या मठाचे अधिपती होते. जमीन सुधारणा कायदा नवव्या परिशिष्टात टाकून त्याला कोणतेही आव्हान देता येणार नाही, अशी व्यवस्था केरळ सरकारने केली. परंतु या कृतीला केशवानंद भारती यांनी आव्हान दिले. त्यातून "केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार' हा खटला उभा राहिला. खटल्याचा विषय देशाची संघराज्य व्यवस्था आणि संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याने त्याला व्यापक प्रसिद्धी तर मिळालीच; परंतु या खटल्यातून देशाच्या संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे तत्त्व प्रस्थापित झाले.  देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांवर आधारलेला कायदा संसदेलाही घटनादुरुस्तीद्वारे बदलता येणार नाही, या बाजूने म्हणजे केशवानंद भारती यांच्या वतीने प्रख्यात कायदेपंडित नानी पालखीवाला यांनी सलग 32 दिवस युक्तिवाद केला, तर पालखीवाला यांच्या युक्तिवादांचा प्रतिवाद प्रख्यात वकील एच.एम. सिरवई यांनी केला. अशा रीतीने 66 दिवस चाललेल्या खटल्यात तेरा न्यायाधीशांच्या पीठाने सात विरुद्ध सहा अशा मतांनी निर्णय दिला. 24 एप्रिल 1973मध्ये लागलेल्या या निकालाने हे स्पष्ट केले, की संसदेला राज्यघटना दुरुस्तीचा अधिकार असला तरी घटनेच्या गाभ्याला ( बेसिक स्ट्रक्‍चर) कोणताही धक्का लावता येणार नाही. या खटल्यातील दोन्ही कायदेपंडितांची मांडणी, युक्तिवाद इतके अभ्यासू आणि प्रभावी होते, की कायद्याचे विद्यार्थी, अध्यापक आजही त्याचा अभ्यास करतात.  या एकूण प्रकरणाची पार्श्‍वभूमी लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. संसदेला घटनादुरुस्ती करता येईल, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने 1950मध्ये घेतली होती. घटनेच्या 368 या कलमान्वये ही दुरुस्ती करता येईल. त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील हजर असलेल्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश सदस्यांचे आणि एकूण सदस्यांपैकी एक तृतीयांश सदस्यांचे मत त्या बाजूने असणे आवश्‍यक आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. जर संघराज्य व्यवस्थेशी निगडित अशा विषयांबाबत ही दुरुस्ती असेल तर याशिवाय निम्म्या राज्यांचीही संमती अनिवार्य असते.पण याला पहिला धक्का बसला तो गोलकनाथ खटल्यात. घटनेच्या तराव्या कलमात असे म्हटले आहे, की संसदेला असा कोणताही कायदा करता येणार नाही, की ज्यामुळे मूलभूत अधिकारांचा संकोच होईल. त्याआधारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने सहा विरुद्ध पाच अशा काठावरच्या बहुमताने निकाल दिला. परंतु तो बदलण्यासाठी 24 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. घटनेतील तेरावे कलम हे घटनादुरुस्तीविषयीच्या 368 व्या कलमाला लागू असणार नाही, असे त्याद्वारे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे घटनादुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार पुन्हा प्रस्थापित झाला. परंतु त्याला जे आव्हान देण्यात आले, त्यावरील खटला म्हणजे "केशवानंद भारती विरुद्ध केंद्र सरकार' हा खटला. घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला असला तरी घटनेच्या मूलभूत रचनेला म्हणजेच घटनेच्या आत्म्याला धक्का लावता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर कित्येक निकालांमधघ्ये या खटल्याच्या निकालाचा दाखला दिलेला दिसतो. या निकालाने बहुमतशाहीच्या आधारे देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेला बदलता येणार नाही, हे स्पष्ट झाल्याने संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने त्याचे अपंरपार महत्त्व आहे.  तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 42 वी घटनादुरुस्ती करून ते तत्त्व बदलण्याचा प्रयत्न केला, व त्यासाठी घटनेच्या 368व्या कलमाला चार व पाच ही उपकलमे जोडली. परंतु 1980मध्ये "मिनर्व्हा मिल विरुद्ध केंद्र सरकार" या खटल्यात न्यायालयाने ती रद्दबातल ठरविली.  जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा घटनेचा आत्मा म्हणजे काय?  संसदेलादेखील घटनेच्या गाभ्याशी विसंगत असा कायदा करता येणार, हे वारंवार सांगितले जाते. मग घटनेचा आत्मा म्हणजे नेमके काय, असा प्रश्‍न साहजिकच उपस्थित होतो. यासंदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी मार्गदर्शन केले आहे. त्यानुसार घटनेचे सार्वभौमत्व, कायद्याचे राज्य, सत्ताविभाजनाचे तत्त्व, न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची तरतूद , संघराज्य व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, देशाची एकात्मता आणि अखंडता, संसदीय लोकशाही, खुल्या आणि न्याय्य निवडणुका आणि प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा ही तत्त्वे घटनेच्या गाभ्याची आहेत, हे नमूद करण्यात आले.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

लोकशाहीला बळकट  करणारा "केशवानंद खटला'  "केशवानंद भारती विरुद्ध केंद्र सरकार' या खटल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने बहुमतशाहीच्या आधारे देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेला बदलता येणार नाही, हे स्पष्ट झाल्याने संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने त्याचे अपंरपार महत्त्व आहे.  एखादी व्यक्ती तिच्याही ध्यानीमनी नसताना देशाच्या इतिहासात कसे मोक्‍याचे स्थान मिळवून जाते, हे केशवानंद भारती यांच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. केरळ सरकारने केलेल्या जमीन सुधारणा कायद्यामुळे आपली जमीन जात असल्याने केरळच्या कासारगोड जिल्ह्यातील एदनीर मठाचे स्वामी असलेल्या केशवानंद भारती त्यांनी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले. 1961पासून ते या मठाचे अधिपती होते. जमीन सुधारणा कायदा नवव्या परिशिष्टात टाकून त्याला कोणतेही आव्हान देता येणार नाही, अशी व्यवस्था केरळ सरकारने केली. परंतु या कृतीला केशवानंद भारती यांनी आव्हान दिले. त्यातून "केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार' हा खटला उभा राहिला. खटल्याचा विषय देशाची संघराज्य व्यवस्था आणि संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याने त्याला व्यापक प्रसिद्धी तर मिळालीच; परंतु या खटल्यातून देशाच्या संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे तत्त्व प्रस्थापित झाले.  देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांवर आधारलेला कायदा संसदेलाही घटनादुरुस्तीद्वारे बदलता येणार नाही, या बाजूने म्हणजे केशवानंद भारती यांच्या वतीने प्रख्यात कायदेपंडित नानी पालखीवाला यांनी सलग 32 दिवस युक्तिवाद केला, तर पालखीवाला यांच्या युक्तिवादांचा प्रतिवाद प्रख्यात वकील एच.एम. सिरवई यांनी केला. अशा रीतीने 66 दिवस चाललेल्या खटल्यात तेरा न्यायाधीशांच्या पीठाने सात विरुद्ध सहा अशा मतांनी निर्णय दिला. 24 एप्रिल 1973मध्ये लागलेल्या या निकालाने हे स्पष्ट केले, की संसदेला राज्यघटना दुरुस्तीचा अधिकार असला तरी घटनेच्या गाभ्याला ( बेसिक स्ट्रक्‍चर) कोणताही धक्का लावता येणार नाही. या खटल्यातील दोन्ही कायदेपंडितांची मांडणी, युक्तिवाद इतके अभ्यासू आणि प्रभावी होते, की कायद्याचे विद्यार्थी, अध्यापक आजही त्याचा अभ्यास करतात.  या एकूण प्रकरणाची पार्श्‍वभूमी लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. संसदेला घटनादुरुस्ती करता येईल, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने 1950मध्ये घेतली होती. घटनेच्या 368 या कलमान्वये ही दुरुस्ती करता येईल. त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील हजर असलेल्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश सदस्यांचे आणि एकूण सदस्यांपैकी एक तृतीयांश सदस्यांचे मत त्या बाजूने असणे आवश्‍यक आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. जर संघराज्य व्यवस्थेशी निगडित अशा विषयांबाबत ही दुरुस्ती असेल तर याशिवाय निम्म्या राज्यांचीही संमती अनिवार्य असते.पण याला पहिला धक्का बसला तो गोलकनाथ खटल्यात. घटनेच्या तराव्या कलमात असे म्हटले आहे, की संसदेला असा कोणताही कायदा करता येणार नाही, की ज्यामुळे मूलभूत अधिकारांचा संकोच होईल. त्याआधारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने सहा विरुद्ध पाच अशा काठावरच्या बहुमताने निकाल दिला. परंतु तो बदलण्यासाठी 24 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. घटनेतील तेरावे कलम हे घटनादुरुस्तीविषयीच्या 368 व्या कलमाला लागू असणार नाही, असे त्याद्वारे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे घटनादुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार पुन्हा प्रस्थापित झाला. परंतु त्याला जे आव्हान देण्यात आले, त्यावरील खटला म्हणजे "केशवानंद भारती विरुद्ध केंद्र सरकार' हा खटला. घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला असला तरी घटनेच्या मूलभूत रचनेला म्हणजेच घटनेच्या आत्म्याला धक्का लावता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर कित्येक निकालांमधघ्ये या खटल्याच्या निकालाचा दाखला दिलेला दिसतो. या निकालाने बहुमतशाहीच्या आधारे देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेला बदलता येणार नाही, हे स्पष्ट झाल्याने संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने त्याचे अपंरपार महत्त्व आहे.  तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 42 वी घटनादुरुस्ती करून ते तत्त्व बदलण्याचा प्रयत्न केला, व त्यासाठी घटनेच्या 368व्या कलमाला चार व पाच ही उपकलमे जोडली. परंतु 1980मध्ये "मिनर्व्हा मिल विरुद्ध केंद्र सरकार" या खटल्यात न्यायालयाने ती रद्दबातल ठरविली.  जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा घटनेचा आत्मा म्हणजे काय?  संसदेलादेखील घटनेच्या गाभ्याशी विसंगत असा कायदा करता येणार, हे वारंवार सांगितले जाते. मग घटनेचा आत्मा म्हणजे नेमके काय, असा प्रश्‍न साहजिकच उपस्थित होतो. यासंदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी मार्गदर्शन केले आहे. त्यानुसार घटनेचे सार्वभौमत्व, कायद्याचे राज्य, सत्ताविभाजनाचे तत्त्व, न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची तरतूद , संघराज्य व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, देशाची एकात्मता आणि अखंडता, संसदीय लोकशाही, खुल्या आणि न्याय्य निवडणुका आणि प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा ही तत्त्वे घटनेच्या गाभ्याची आहेत, हे नमूद करण्यात आले.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 06, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3i4Hi7n
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
नवे संकट ः‘लम्पी’च्या भीतीने जंगल चराईबाबत घेण्यात आला हा निर्णय  नागपूर ः कोरोनाचा संसर्ग वाढत असतानाच जनावरांना देखील ‘लम्पी स्कीन डिसीज’ या आजाराने ग्रासले आहे. त्या आजाराचे संक्रमण वन्यप्राण्यांना होऊ नये म्हणून ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर आणि बफर क्षेत्रातील ६० ते ७० टक्के भागातील जनावरांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. तसेच पाळीव जनवारांना संरक्षित जंगलातील चराईवर बंदी केल्याची माहिती पुढे आली आहे.  ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या शेजारील गावांमधील पाळीव जनावरांना लंपी आजार होऊ लागल्याचे वन विभागाच्या लक्षात आले. वन विभाग स्थानिक प्रशासनाने तातडीने पावले उचलली आणि बफर आणि कोअर क्षेत्रातील गावांमधील जनावरांच्या लसीकरणाचा कार्यक्रम आखला. तसेच आजार झालेल्या जनावरांवर उपचार केले. या आजार झालेल्या जनावरांचा मृत्यूदर शून्य असला तरी विशेष काळजी घेतली जात आहे. कारण पाळीव प्राणी जंगलात चराईला जात असल्याने त्यातून या रोगाचा प्रसार गोवंशीय वन्यप्राण्यांना झाल्यास त्यांच्यावर उपचार करणे कठीण असल्याने या आजाराविरुद्ध प्रशासनाने कंबर कसली आहे. हा आजार झालेल्या जनावरांना आता माणसांप्रमाणेच क्वारंटाईन करण्यात येत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.  धक्कादायक! नातेवाईकांनी शेवटच्या क्षणी चेहरा दाखवण्याची केली मागणी; अन प्लॅस्टिक बाजूला करताच... ‘लम्पी स्किन डिसीज’ आजार प्रामुख्याने गोवंशीय जनावरांना होणारा विषाणूजन्य साथीचा आजार आजार आहे. दमट वातावरणामुळे कीटकांची मोठी वाढ होते. विशेषतः चवणाऱ्या माशा, डास, गोचिड, वेगवेगळे कीटक त्यांच्यामुळे या रोगाचा संसर्ग एका जनावरापासून दुसऱ्या झाडावर पोहोचतो. त्यामुळे या आजारावर नियंत्रण आणण्यासाठी संरक्षित जंगलाशेजारील पाच किलोमीटरच्या परिसरातील गावागावांमधील जनावरांचे लसीकरण करावे. रोगाचा प्रसार करणाऱ्या चवणाऱ्या माशा, डास, गोचिडाचा नायनाट करावा. तसेच संरक्षित क्षेत्रासह जंगलातील जनावरांची चराई काही काळ बंद करावी करण्यात यावी असे मत पशुवैद्यकीय तज्ज्ञ डॉ. विनोद धुत यांनी सांगितले.  संयुक्त लसीकरण मोहीम राबविणे गरजेचे  लम्पी आजाराचे संक्रमण झाल्यानंतर किमान दोन आठवड्यांपर्यंत तो जनावरांच्या रक्तामध्ये राहतो मग शरीराच्या इतर भागातही संक्रमण होत जात लसिका ग्रंथीना सूज येते. हा झूनोटिक रोग प्रकारातील आजार नसल्याने जनावरांपासून हा आजार फक्त गोवंशीय प्राण्यांना होतो. गवा हा गोवंशीय प्राणी असल्याने त्याला हा आजार होण्याची शक्यता असल्याने दक्षता घेणे गरजेचे आहे. कारण हा आजार वन्यप्राण्यांना झाल्यानंतर त्यावर नियंत्रण मिळवणे कठीण आहे. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभाग आणि वन विभागाने संयुक्तरित्या लसीकरणाची मोहीम हाती घेणे काळाची गरज आहे, असे पशुवैद्यकीय तज्ज्ञ डॉ. शिरीष उपाध्ये म्हणाले. डॉ. खोव्रागडे म्हणाले, ताडोबा- अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर आणि बफर भागातील ७० टक्के गावांमधील जनावरांचे लसीकरण करण्यात आले आहे.     News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

नवे संकट ः‘लम्पी’च्या भीतीने जंगल चराईबाबत घेण्यात आला हा निर्णय  नागपूर ः कोरोनाचा संसर्ग वाढत असतानाच जनावरांना देखील ‘लम्पी स्कीन डिसीज’ या आजाराने ग्रासले आहे. त्या आजाराचे संक्रमण वन्यप्राण्यांना होऊ नये म्हणून ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर आणि बफर क्षेत्रातील ६० ते ७० टक्के भागातील जनावरांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. तसेच पाळीव जनवारांना संरक्षित जंगलातील चराईवर बंदी केल्याची माहिती पुढे आली आहे.  ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या शेजारील गावांमधील पाळीव जनावरांना लंपी आजार होऊ लागल्याचे वन विभागाच्या लक्षात आले. वन विभाग स्थानिक प्रशासनाने तातडीने पावले उचलली आणि बफर आणि कोअर क्षेत्रातील गावांमधील जनावरांच्या लसीकरणाचा कार्यक्रम आखला. तसेच आजार झालेल्या जनावरांवर उपचार केले. या आजार झालेल्या जनावरांचा मृत्यूदर शून्य असला तरी विशेष काळजी घेतली जात आहे. कारण पाळीव प्राणी जंगलात चराईला जात असल्याने त्यातून या रोगाचा प्रसार गोवंशीय वन्यप्राण्यांना झाल्यास त्यांच्यावर उपचार करणे कठीण असल्याने या आजाराविरुद्ध प्रशासनाने कंबर कसली आहे. हा आजार झालेल्या जनावरांना आता माणसांप्रमाणेच क्वारंटाईन करण्यात येत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.  धक्कादायक! नातेवाईकांनी शेवटच्या क्षणी चेहरा दाखवण्याची केली मागणी; अन प्लॅस्टिक बाजूला करताच... ‘लम्पी स्किन डिसीज’ आजार प्रामुख्याने गोवंशीय जनावरांना होणारा विषाणूजन्य साथीचा आजार आजार आहे. दमट वातावरणामुळे कीटकांची मोठी वाढ होते. विशेषतः चवणाऱ्या माशा, डास, गोचिड, वेगवेगळे कीटक त्यांच्यामुळे या रोगाचा संसर्ग एका जनावरापासून दुसऱ्या झाडावर पोहोचतो. त्यामुळे या आजारावर नियंत्रण आणण्यासाठी संरक्षित जंगलाशेजारील पाच किलोमीटरच्या परिसरातील गावागावांमधील जनावरांचे लसीकरण करावे. रोगाचा प्रसार करणाऱ्या चवणाऱ्या माशा, डास, गोचिडाचा नायनाट करावा. तसेच संरक्षित क्षेत्रासह जंगलातील जनावरांची चराई काही काळ बंद करावी करण्यात यावी असे मत पशुवैद्यकीय तज्ज्ञ डॉ. विनोद धुत यांनी सांगितले.  संयुक्त लसीकरण मोहीम राबविणे गरजेचे  लम्पी आजाराचे संक्रमण झाल्यानंतर किमान दोन आठवड्यांपर्यंत तो जनावरांच्या रक्तामध्ये राहतो मग शरीराच्या इतर भागातही संक्रमण होत जात लसिका ग्रंथीना सूज येते. हा झूनोटिक रोग प्रकारातील आजार नसल्याने जनावरांपासून हा आजार फक्त गोवंशीय प्राण्यांना होतो. गवा हा गोवंशीय प्राणी असल्याने त्याला हा आजार होण्याची शक्यता असल्याने दक्षता घेणे गरजेचे आहे. कारण हा आजार वन्यप्राण्यांना झाल्यानंतर त्यावर नियंत्रण मिळवणे कठीण आहे. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभाग आणि वन विभागाने संयुक्तरित्या लसीकरणाची मोहीम हाती घेणे काळाची गरज आहे, असे पशुवैद्यकीय तज्ज्ञ डॉ. शिरीष उपाध्ये म्हणाले. डॉ. खोव्रागडे म्हणाले, ताडोबा- अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर आणि बफर भागातील ७० टक्के गावांमधील जनावरांचे लसीकरण करण्यात आले आहे.     News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 06, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3h6SkYa
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
अग्रलेख :  कळीचे दोन दिवस!  महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांच्या संख्येत पुनश्‍च एकवार झपाट्याने होऊ लागलेली वाढ आणि त्याचवेळी गेल्या चार महिन्यांत महसुलात झालेली 34 टक्‍क्‍यांची घट या पार्श्‍वभूमीवर राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. राज्य विधिमंडळाच्या इतिहासात या अधिवेशनाची नोंद अनेकार्थांनी "विशेष' म्हणून होणार आहे. हे अधिवेशन अवघ्या दोन दिवसांचे आहे. कधी सरकारचा आडमुठेपणा तर कधी विरोधकांचा नाकर्तेपणा यामुळे विधिमंडळ अधिवेशनातील दिवसच्या दिवस पाण्यासारखे वाहून गेल्याचे या महाराष्ट्राने यापूर्वी पाहिले आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या सावटाखाली होत असलेल्या या अधिवेशनाच्या दोन दिवसांपैकी एकही क्षण वाया जाता कामा नये, यासाठी सत्ताधाऱ्यांबरोबरच विरोधकांनाही कमालीचा संयम पाळावा लागणार आहे. त्यासाठी या दोन्ही पक्षांनी नेहमीच्या उखाळ्या-पाखळ्या, टिंगल-टवाळी आणि मुख्य म्हणजे कुरघोडीचे राजकारण आदी अधिवेशनातील नित्यकर्मांना तिलांजली देऊन गाभ्याच्या प्रश्‍नांवरील चर्चेला प्राधान्य द्यायला हवे. राजकारण्यांसाठी ही खरे तर अत्यंत अवघड अशीच बाब; पण पुण्यासारख्या महानगराबरोबरच जिल्ह्याजिल्ह्यात वेगाने हातपाय पसरत असलेल्या कोरोनामुळे ते होणे आवश्‍यक आहे. या अधिवेशनात बसण्याची व्यवस्थाही वेगळी असणार आहे आणि विधानभवनात प्रवेश करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांपासून आमदारांपर्यंत आणि सचिवांपासून चोपदारांपर्यंत सर्वांनाच कोरोना चाचणीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यातच अधिवेशनाच्या तोंडावर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले तसेच दुग्धविकासमंत्री सुनील केदार यांना या विषाणूची बाधा झाली आहे. त्यामुळे सर्वांचीच चाचणी सक्‍तीची झाली असली, तरी शनिवारी विधानभवनाच्या आवारात या चाचणीसाठी केलेली व्यवस्था नियोजनाच्या अभावामुळे; तसेच तथाकथित ज्येष्ठांनी केलेल्या घुसखोरीमुळे पुरती कोलमडून पडल्याचे बघावयास मिळाले.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पुरवणी मागण्यांना मंजुरी आणि विधान परिषदेच्या उपसभापतीची निवडणूक असे काही नैमित्तिक विषय कामकाज पत्रिकेवर आहेत. त्याचवेळी गेले काही दिवस बॉलीवूडमधील उभरता अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या मृत्यूवरून सुरू असलेल्या राजकारणामुळे अन्य प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष होऊ लागले आहे. कोरोनामुळे जारी करणे भाग पडलेली ठाणबंदी हळूहळू का होईना शिथिल करून मुख्यमंत्र्यांनी "पुनश्‍च हरि ॐ!' असा नारा दिला आणि त्यानंतरच कोरोनाबाधितांची संख्या अचानक वेग घेऊ लागली. सरकारने पहिल्या टप्प्यात मुंबई आणि पुणे या दोन महानगरांवरच लक्ष केंद्रित केले होते. आता राजधानी मुंबई बऱ्यापैकी सावरली असली तरी सांस्कृतिक राजधानी म्हणून कीर्ती असलेल्या पुण्यावरील सावट मात्र वाढतच चालले आहे. त्यास मास्क वापरण्यास टाळाटाळ करणारे, रस्त्यावर थुंकणारे, अनावश्‍यक गर्दी करणारे नागरिकही तितकेच जबाबदार असले तरी व्यवस्थेतील अनागोंदी आणि सरकारचा गलथान कारभार यांची लक्‍तरे पुण्यात जम्बो हॉस्पिटलमधील वास्तवामुळे चव्हाट्यावर येत आहेत. आता पाच महिन्यांनंतर तरी सरकार किमान व्हेंटिलेटर तसेच प्राणवायु पुरवठा याबाबत नेमकी काय पावले उचलणार आहेत, त्यासंदर्भातील धोरण या अधिवेशनातून पुढे यावे, अशी अपेक्षा अवास्तव ठरू नये.  जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा एकीकडे या विषाणूशी सुरू असलेल्या लढाईबरोबरच आता सरकारने अधिक गांभीर्याने "कोविडोत्तर महाराष्ट्रा'चाही विचार करायला हवा आणि त्यासाठी विरोधकांनीही विधायक सूचना करणे आवश्‍यक आहे. या अधिवेशनात त्याचा प्रत्यय आला तर तो राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातील खऱ्या अर्थाने सुवर्णक्षण ठरेल. गेल्या एप्रिलपासून नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाले आणि त्यानंतरच्या पाच महिन्यांत राज्याच्या महसुलात अवघ्या 76 हजार 896 कोटींची भर पडली. गेल्या वर्षी याच पाच महिन्यांत हे उत्पन्न 1.2 लाख कोटींचे होते, हे लक्षात घेतले की राज्याच्या खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितीचे विदारक दर्शन होते. त्यातून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग हा "मिशन बिगिन अगेन' हाच आहे. या दोन्ही मुद्यांवर या दोन दिवसांत विधिमंडळाने काही ठोस निर्णय आणि भूमिका घेणे आवश्‍यक आहे. "जीएसटी' प्रकरणी केंद्र सरकारने कानावर हात ठेवले आहेत, हे खरेच आहे. मात्र, तेच तुणतुणे राज्य सरकार किती काळ वाजवणार की त्यातून स्वबळावर बाहेर पडण्याचा काही मार्ग शोधणार, याचेही उत्तर याच दोन दिवसांत मिळायला हवे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी राज्य मग ते कोणतेही असो; तेथे "उद्योगस्नेही वातावरण' असावे लागते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी असे वातावरण असलेल्या राज्यांची क्रमवारी शनिवारीच जाहीर केली आणि त्यात महाराष्ट्राला गतवर्षीच्याच तेराव्या स्थानावर समाधान मानावे लागले! याचाच अर्थ गेल्या वर्षभरात असे वातावरण निर्माण करण्यात सरकार अपयशी ठरले, असा आहे. त्यामुळे या आघाडीवरही राज्याला झडझडून काम करावे लागणार आहे. या आणि अशाच अनेक मूलभूत प्रश्‍नांवर काही ठोस निर्णय आणि भूमिका आज-उद्या होत असलेल्या अधिवेशनातून जनतेच्या हाती लागली, तरच हा सारा खटाटोप कारणी लागला, असे म्हणता येईल.  देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

अग्रलेख :  कळीचे दोन दिवस!  महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांच्या संख्येत पुनश्‍च एकवार झपाट्याने होऊ लागलेली वाढ आणि त्याचवेळी गेल्या चार महिन्यांत महसुलात झालेली 34 टक्‍क्‍यांची घट या पार्श्‍वभूमीवर राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. राज्य विधिमंडळाच्या इतिहासात या अधिवेशनाची नोंद अनेकार्थांनी "विशेष' म्हणून होणार आहे. हे अधिवेशन अवघ्या दोन दिवसांचे आहे. कधी सरकारचा आडमुठेपणा तर कधी विरोधकांचा नाकर्तेपणा यामुळे विधिमंडळ अधिवेशनातील दिवसच्या दिवस पाण्यासारखे वाहून गेल्याचे या महाराष्ट्राने यापूर्वी पाहिले आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या सावटाखाली होत असलेल्या या अधिवेशनाच्या दोन दिवसांपैकी एकही क्षण वाया जाता कामा नये, यासाठी सत्ताधाऱ्यांबरोबरच विरोधकांनाही कमालीचा संयम पाळावा लागणार आहे. त्यासाठी या दोन्ही पक्षांनी नेहमीच्या उखाळ्या-पाखळ्या, टिंगल-टवाळी आणि मुख्य म्हणजे कुरघोडीचे राजकारण आदी अधिवेशनातील नित्यकर्मांना तिलांजली देऊन गाभ्याच्या प्रश्‍नांवरील चर्चेला प्राधान्य द्यायला हवे. राजकारण्यांसाठी ही खरे तर अत्यंत अवघड अशीच बाब; पण पुण्यासारख्या महानगराबरोबरच जिल्ह्याजिल्ह्यात वेगाने हातपाय पसरत असलेल्या कोरोनामुळे ते होणे आवश्‍यक आहे. या अधिवेशनात बसण्याची व्यवस्थाही वेगळी असणार आहे आणि विधानभवनात प्रवेश करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांपासून आमदारांपर्यंत आणि सचिवांपासून चोपदारांपर्यंत सर्वांनाच कोरोना चाचणीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यातच अधिवेशनाच्या तोंडावर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले तसेच दुग्धविकासमंत्री सुनील केदार यांना या विषाणूची बाधा झाली आहे. त्यामुळे सर्वांचीच चाचणी सक्‍तीची झाली असली, तरी शनिवारी विधानभवनाच्या आवारात या चाचणीसाठी केलेली व्यवस्था नियोजनाच्या अभावामुळे; तसेच तथाकथित ज्येष्ठांनी केलेल्या घुसखोरीमुळे पुरती कोलमडून पडल्याचे बघावयास मिळाले.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पुरवणी मागण्यांना मंजुरी आणि विधान परिषदेच्या उपसभापतीची निवडणूक असे काही नैमित्तिक विषय कामकाज पत्रिकेवर आहेत. त्याचवेळी गेले काही दिवस बॉलीवूडमधील उभरता अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या मृत्यूवरून सुरू असलेल्या राजकारणामुळे अन्य प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष होऊ लागले आहे. कोरोनामुळे जारी करणे भाग पडलेली ठाणबंदी हळूहळू का होईना शिथिल करून मुख्यमंत्र्यांनी "पुनश्‍च हरि ॐ!' असा नारा दिला आणि त्यानंतरच कोरोनाबाधितांची संख्या अचानक वेग घेऊ लागली. सरकारने पहिल्या टप्प्यात मुंबई आणि पुणे या दोन महानगरांवरच लक्ष केंद्रित केले होते. आता राजधानी मुंबई बऱ्यापैकी सावरली असली तरी सांस्कृतिक राजधानी म्हणून कीर्ती असलेल्या पुण्यावरील सावट मात्र वाढतच चालले आहे. त्यास मास्क वापरण्यास टाळाटाळ करणारे, रस्त्यावर थुंकणारे, अनावश्‍यक गर्दी करणारे नागरिकही तितकेच जबाबदार असले तरी व्यवस्थेतील अनागोंदी आणि सरकारचा गलथान कारभार यांची लक्‍तरे पुण्यात जम्बो हॉस्पिटलमधील वास्तवामुळे चव्हाट्यावर येत आहेत. आता पाच महिन्यांनंतर तरी सरकार किमान व्हेंटिलेटर तसेच प्राणवायु पुरवठा याबाबत नेमकी काय पावले उचलणार आहेत, त्यासंदर्भातील धोरण या अधिवेशनातून पुढे यावे, अशी अपेक्षा अवास्तव ठरू नये.  जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा एकीकडे या विषाणूशी सुरू असलेल्या लढाईबरोबरच आता सरकारने अधिक गांभीर्याने "कोविडोत्तर महाराष्ट्रा'चाही विचार करायला हवा आणि त्यासाठी विरोधकांनीही विधायक सूचना करणे आवश्‍यक आहे. या अधिवेशनात त्याचा प्रत्यय आला तर तो राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातील खऱ्या अर्थाने सुवर्णक्षण ठरेल. गेल्या एप्रिलपासून नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाले आणि त्यानंतरच्या पाच महिन्यांत राज्याच्या महसुलात अवघ्या 76 हजार 896 कोटींची भर पडली. गेल्या वर्षी याच पाच महिन्यांत हे उत्पन्न 1.2 लाख कोटींचे होते, हे लक्षात घेतले की राज्याच्या खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितीचे विदारक दर्शन होते. त्यातून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग हा "मिशन बिगिन अगेन' हाच आहे. या दोन्ही मुद्यांवर या दोन दिवसांत विधिमंडळाने काही ठोस निर्णय आणि भूमिका घेणे आवश्‍यक आहे. "जीएसटी' प्रकरणी केंद्र सरकारने कानावर हात ठेवले आहेत, हे खरेच आहे. मात्र, तेच तुणतुणे राज्य सरकार किती काळ वाजवणार की त्यातून स्वबळावर बाहेर पडण्याचा काही मार्ग शोधणार, याचेही उत्तर याच दोन दिवसांत मिळायला हवे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी राज्य मग ते कोणतेही असो; तेथे "उद्योगस्नेही वातावरण' असावे लागते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी असे वातावरण असलेल्या राज्यांची क्रमवारी शनिवारीच जाहीर केली आणि त्यात महाराष्ट्राला गतवर्षीच्याच तेराव्या स्थानावर समाधान मानावे लागले! याचाच अर्थ गेल्या वर्षभरात असे वातावरण निर्माण करण्यात सरकार अपयशी ठरले, असा आहे. त्यामुळे या आघाडीवरही राज्याला झडझडून काम करावे लागणार आहे. या आणि अशाच अनेक मूलभूत प्रश्‍नांवर काही ठोस निर्णय आणि भूमिका आज-उद्या होत असलेल्या अधिवेशनातून जनतेच्या हाती लागली, तरच हा सारा खटाटोप कारणी लागला, असे म्हणता येईल.  देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 06, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2F4MKbZ
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
नवाल्नींबाबत जर्मनीचा दुटप्पीपणा; रशियाचा उलटवार मॉस्को - राजकीय विरोधक अॅलेक्सी नवाल्नी यांच्या कथित विषबाधेप्रकरणी चौकशी करतानाच जर्मनीकडून दुहेरी चाल खेळली जात आहे का, असे प्रश्नचिन्ह रशियाकडून उपस्थित करण्यात आले. नवाल्नी आजारी पडण्याबाबत नेमके काय घडले याचे स्पप्टीकरण जर्मनीने मागितले असताना, रशियाने विषबाधेच्या दाव्याबाबत खुलाशाची मागणी करीत उलटवार केला. उपचारांबाबत माहिती देण्यात पारदर्शकता दाखवावी असे दोनच दिवसांपूर्वी रशियाने म्हटले होते. रासायनिक अस्त्रासाठी वापरले जाणारे नोव्हीचोक हे द्रव्य देऊन नवाल्नी यांच्यावर विषप्रयोग झाल्याचा नि-संदिग्ध पुरावा असल्याचा दावा जर्मनीने केला आहे. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा अडथळ्यांचा आरोप रविवारी रशियाच्या परराष्ट्र प्रवक्त्या मारिया झाखारोवा यांनी जर्मनीवर गंभीर आरोप केला. त्या म्हणाल्या की, स्पष्टीकरण द्यावे अन्यथा निर्बंधांना सामोरे जावे असे जर्मनीतर्फे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर जर्मनीच चौकशीच्या प्रयत्नांमध्ये अडथळे आणत आहे. जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री हैको मास यांनी निर्बंधांबाबतचे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर जाखारोवा म्हणाल्या की, यासंदर्भात त्वरेने कार्यवाही व्हावी असा जर्मनीचा आग्रह आहे, पण त्यांच्या पातळीवर तरी तसे दिसत नाही. हा दुटप्पीपणाच नाही का? जर्मनी तसे मुद्दाम करीत आहे का? रशियाने स्पष्टीकरण दिले नाही तर जर्मनी निर्बंधांबाबत चर्चा करेल. युरोपीय महासंघाचे नेतृत्व सध्या जर्मनीकडे आहे. येत्या काही दिवसांत रशियाने स्पष्टीकरण दिले नाही तर मित्र राष्ट्रांच्या साथीत प्रत्युत्तर देणे भाग पडेल. कोणतेही निर्बंध ठरले तर त्यामागे विशिष्ट उद्देश राहील, असेही मास यांनी स्पष्ट केले आहे. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा प्रथमच वापर रशियन भूमीत उच्चपातळीवरील राजकीय विरोधकाविरुद्ध रासायनिक अस्त्रातील द्रव्याचा वापर झाल्याची ही पहिली ज्ञात घटना मानली जात आहे. नवाल्नी यांच्या सहकाऱ्यांचा तसा दावा आहे. हे धक्कादायक असल्याची भावना पाश्चिमात्य नेते आणि अनेक रशियन नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. विषप्रयोगाचा कोणताही पुरावा आढळला नसल्याचे रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जी लॅव्रोव यांनी म्हटले आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप रशियाच्या सरकारी वकिलांच्या कार्यालयातर्फे  जर्मनीला विनंती करण्यात आली होती. पण, त्यावर अद्याप प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. जर्मनीचे सरकार गांभीर्याने विधाने करीत असेल, तर आमच्या विनंतीवर शक्य तितक्या लवकर प्रतिसाद सादर करण्यात त्यांना रस असला पाहिजे. - मारिया झाखारोवा, रशियाच्या परराष्ट्र प्रवक्त्या ब्रिटनकडूनही दबाव नवाल्नी यांच्यासंदर्भात ब्रिटननेही दबाव आणला. परराष्ट्रमंत्री डॉमिनिक राब म्हणाले की, नोव्हीचोक या घातक रसायनाचा जर्मनीने उल्लेख केला आहे. त्यावरून रशियासमोर उत्तर देण्यासाठी अत्यंत गंभीर प्रश्न आहेत. सरकारच्या एखाद्या व्यक्तीचा हात आहे की नाही, यापेक्षा आपल्या भूमीवर रासायनिक अस्त्रांचा वापर होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे बंधन रशियावर आहे. बाल्टिक सागराच्या खालून टाकण्यात येत असलेल्या गॅसवाहिनीच्या प्रकल्पाचा फेरविचार करण्यास रशिया आम्हाला भाग पाडणार नाही, अशी मला आशा आहे. येत्या काही दिवसांत रशियाने चौकशीसंदर्भात काही योगदान दिले नाही, तर आम्हाला सहकारी देशांशी चर्चा करावी लागेल. - हैको मास, जर्मनीचे परराष्ट्रमंत्री News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

नवाल्नींबाबत जर्मनीचा दुटप्पीपणा; रशियाचा उलटवार मॉस्को - राजकीय विरोधक अॅलेक्सी नवाल्नी यांच्या कथित विषबाधेप्रकरणी चौकशी करतानाच जर्मनीकडून दुहेरी चाल खेळली जात आहे का, असे प्रश्नचिन्ह रशियाकडून उपस्थित करण्यात आले. नवाल्नी आजारी पडण्याबाबत नेमके काय घडले याचे स्पप्टीकरण जर्मनीने मागितले असताना, रशियाने विषबाधेच्या दाव्याबाबत खुलाशाची मागणी करीत उलटवार केला. उपचारांबाबत माहिती देण्यात पारदर्शकता दाखवावी असे दोनच दिवसांपूर्वी रशियाने म्हटले होते. रासायनिक अस्त्रासाठी वापरले जाणारे नोव्हीचोक हे द्रव्य देऊन नवाल्नी यांच्यावर विषप्रयोग झाल्याचा नि-संदिग्ध पुरावा असल्याचा दावा जर्मनीने केला आहे. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा अडथळ्यांचा आरोप रविवारी रशियाच्या परराष्ट्र प्रवक्त्या मारिया झाखारोवा यांनी जर्मनीवर गंभीर आरोप केला. त्या म्हणाल्या की, स्पष्टीकरण द्यावे अन्यथा निर्बंधांना सामोरे जावे असे जर्मनीतर्फे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर जर्मनीच चौकशीच्या प्रयत्नांमध्ये अडथळे आणत आहे. जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री हैको मास यांनी निर्बंधांबाबतचे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर जाखारोवा म्हणाल्या की, यासंदर्भात त्वरेने कार्यवाही व्हावी असा जर्मनीचा आग्रह आहे, पण त्यांच्या पातळीवर तरी तसे दिसत नाही. हा दुटप्पीपणाच नाही का? जर्मनी तसे मुद्दाम करीत आहे का? रशियाने स्पष्टीकरण दिले नाही तर जर्मनी निर्बंधांबाबत चर्चा करेल. युरोपीय महासंघाचे नेतृत्व सध्या जर्मनीकडे आहे. येत्या काही दिवसांत रशियाने स्पष्टीकरण दिले नाही तर मित्र राष्ट्रांच्या साथीत प्रत्युत्तर देणे भाग पडेल. कोणतेही निर्बंध ठरले तर त्यामागे विशिष्ट उद्देश राहील, असेही मास यांनी स्पष्ट केले आहे. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा प्रथमच वापर रशियन भूमीत उच्चपातळीवरील राजकीय विरोधकाविरुद्ध रासायनिक अस्त्रातील द्रव्याचा वापर झाल्याची ही पहिली ज्ञात घटना मानली जात आहे. नवाल्नी यांच्या सहकाऱ्यांचा तसा दावा आहे. हे धक्कादायक असल्याची भावना पाश्चिमात्य नेते आणि अनेक रशियन नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. विषप्रयोगाचा कोणताही पुरावा आढळला नसल्याचे रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जी लॅव्रोव यांनी म्हटले आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप रशियाच्या सरकारी वकिलांच्या कार्यालयातर्फे  जर्मनीला विनंती करण्यात आली होती. पण, त्यावर अद्याप प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. जर्मनीचे सरकार गांभीर्याने विधाने करीत असेल, तर आमच्या विनंतीवर शक्य तितक्या लवकर प्रतिसाद सादर करण्यात त्यांना रस असला पाहिजे. - मारिया झाखारोवा, रशियाच्या परराष्ट्र प्रवक्त्या ब्रिटनकडूनही दबाव नवाल्नी यांच्यासंदर्भात ब्रिटननेही दबाव आणला. परराष्ट्रमंत्री डॉमिनिक राब म्हणाले की, नोव्हीचोक या घातक रसायनाचा जर्मनीने उल्लेख केला आहे. त्यावरून रशियासमोर उत्तर देण्यासाठी अत्यंत गंभीर प्रश्न आहेत. सरकारच्या एखाद्या व्यक्तीचा हात आहे की नाही, यापेक्षा आपल्या भूमीवर रासायनिक अस्त्रांचा वापर होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे बंधन रशियावर आहे. बाल्टिक सागराच्या खालून टाकण्यात येत असलेल्या गॅसवाहिनीच्या प्रकल्पाचा फेरविचार करण्यास रशिया आम्हाला भाग पाडणार नाही, अशी मला आशा आहे. येत्या काही दिवसांत रशियाने चौकशीसंदर्भात काही योगदान दिले नाही, तर आम्हाला सहकारी देशांशी चर्चा करावी लागेल. - हैको मास, जर्मनीचे परराष्ट्रमंत्री News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 06, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3h77dtN
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
सुशांतसिंह चौकशी प्रकऱण: रिया चक्रवर्तीच्या खाजगी स्वातंत्र्याचा प्रश्न ऐरणीवर   मुबई ; सुशांतसिह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाच्या चौकशीत प्रसार माध्यमांनी काही दिवसापासून रिया आणि तिच्या कुटुंबियांना अक्षरश: घेरले आहेत. माध्यमांच्या कॅमेऱ्यामुळे त्यांना घरातून पडणे कठिण झाले. रविवारी चौकशीसाठी एनसीबीच्या कार्यालयात आलेल्या रियाला चारही बाजूने माध्यमांनी घेरल्याचे चित्र होते. या गर्दीतून, रेटारेटीतून रिया कशीबशी कार्यालयात पोहोचली. या निमीत्ताने एक महिला म्हणून रियाच्या सुरक्षेचा आणि तिच्या खाजगी स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.  रिया चक्रवर्तीची एनसीबीकडून चौकशी; अडचणी वाढण्याची शक्यता रविवारी माध्यमांच्या प्रतिनीधीच्या गर्दीतून रियाला बाहेर काढण्यात पोलिसांना चांगलीच कसरत करावी लागली. अंगावर काटा आणणारी ही दृष्य़े होती. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी यावर प्रतिक्रीया व्यक्त करत प्रसार माध्यमांना आपल्या तत्वांचा विसर पडल्याची टिका केली. तर जेष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी रिया मध्ययुगीन काळातील क्रूर, पाठलागाची शिकार ठरली आहे. टिव्ही माध्यमांचा एक मोठा वर्ग या जमावाचा एक भाग झाला आहे. हे खेदनजक आहे. हा जमाव पुढे रियाला जिंवत जाळतील, देश म्हणून आम्हाला याची लाच वाटायला पाहीजे.अस प्रतिक्रीया त्यांनी ट्विट करुन दिली. अपयश झाकण्यासाठी भावनिक विषयांवर फोकस; प्रवीण दरेकर यांचा मुख्यमंत्र्यांवर घणाघात कायद्याच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास आरोपी असो की संशयीत त्यांच्या खाजगीपणाच्या अधिकाराचा सन्मान ठेवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे रिया प्रकरणात माध्यमांनी थोडी सबुरीची भूमिका घेतली पाहीजे. अन्यथा न्यायालयाने याची दखल घेऊन योग्य दिशा निर्देश द्यायला हवे. मात्र त्यासाठी कुणी तरी न्यायालयात जायला हवे असं, निवृत्त न्यायाधीश व्ही पी पाटील यांनी म्हटलय. दुसरीकडे रियाला सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. अस मत व्यक्त केलंय  कायदेतज्ञ आणि मुंबई विद्यापीठाच्या विधी विभागाचे माजी प्रमुख  सुरेश माने यांनी. मुंबई पोलिसांनी रियाची सुरक्षिततेची काळजी घ्यायला पाहीजे. मात्र ज्या व्यक्तीचा वैयक्तीक स्वातंत्र्याचा अधिकार हिरावून घेतला आहे. त्यांनीदेखील न्यायालयाकडे याची तक्रार करायला हवे,असही त्यांनी सुचवलंय.या प्रकऱणी रिया किंवा त्यांचे वडील न्यायालयात गेले नाहीत.  'त्या' निनावी कॉलनंतर 'मातोश्री'च्या सुरक्षेत वाढ; गुन्हे शाखा करतेय तपास एनसीबी कार्यालयात प्रवेश करतांना रियाला जो त्रास झाला, त्याबद्दल एनसीबी अधिकाऱ्यांना जाणीव आहे. रियाला चौकशीसाठी समन्स बजावल्याची माहिती मुंबई पोलिसांना दिली गेली होती.वरीष्ठ अधिकारी या संदर्भात मुंबई पोलिसांशी बोलून रियाच्या सुरक्षेचे योग्य ते उपाययोजना करतील अस एनसीबीच्या सुत्रानी सांगीतले  गेल्या काही दिवसापासून रियाचा या प्रकारे पाठलाग केला जातो. हे पोलिसांना माहिती असूनही रियाला या गर्दीपासून दूर ठेवण्याची जबाबदारी मुंबई पोलिसांची होती. मात्र पोलिसांच्या  अशा वागण्यामुळे पोलिस राजकीय दबावाखाली येत असल्याचा संशय प्राप्त होतो.अशा प्रसंगी एका महिलेचे संरक्षण करण्यास पोलिस हतबल ठरत असेल,  तर रियाने थेट हायकोर्टात जायला हवे.अस निवृत्त  पोलिस अधिकारी धनराज वंजारी यांनी म्हटले आहे. ---------------------------------------------------- ( संपादन  - तुषार सोनवणे) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

सुशांतसिंह चौकशी प्रकऱण: रिया चक्रवर्तीच्या खाजगी स्वातंत्र्याचा प्रश्न ऐरणीवर   मुबई ; सुशांतसिह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाच्या चौकशीत प्रसार माध्यमांनी काही दिवसापासून रिया आणि तिच्या कुटुंबियांना अक्षरश: घेरले आहेत. माध्यमांच्या कॅमेऱ्यामुळे त्यांना घरातून पडणे कठिण झाले. रविवारी चौकशीसाठी एनसीबीच्या कार्यालयात आलेल्या रियाला चारही बाजूने माध्यमांनी घेरल्याचे चित्र होते. या गर्दीतून, रेटारेटीतून रिया कशीबशी कार्यालयात पोहोचली. या निमीत्ताने एक महिला म्हणून रियाच्या सुरक्षेचा आणि तिच्या खाजगी स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.  रिया चक्रवर्तीची एनसीबीकडून चौकशी; अडचणी वाढण्याची शक्यता रविवारी माध्यमांच्या प्रतिनीधीच्या गर्दीतून रियाला बाहेर काढण्यात पोलिसांना चांगलीच कसरत करावी लागली. अंगावर काटा आणणारी ही दृष्य़े होती. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी यावर प्रतिक्रीया व्यक्त करत प्रसार माध्यमांना आपल्या तत्वांचा विसर पडल्याची टिका केली. तर जेष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी रिया मध्ययुगीन काळातील क्रूर, पाठलागाची शिकार ठरली आहे. टिव्ही माध्यमांचा एक मोठा वर्ग या जमावाचा एक भाग झाला आहे. हे खेदनजक आहे. हा जमाव पुढे रियाला जिंवत जाळतील, देश म्हणून आम्हाला याची लाच वाटायला पाहीजे.अस प्रतिक्रीया त्यांनी ट्विट करुन दिली. अपयश झाकण्यासाठी भावनिक विषयांवर फोकस; प्रवीण दरेकर यांचा मुख्यमंत्र्यांवर घणाघात कायद्याच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास आरोपी असो की संशयीत त्यांच्या खाजगीपणाच्या अधिकाराचा सन्मान ठेवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे रिया प्रकरणात माध्यमांनी थोडी सबुरीची भूमिका घेतली पाहीजे. अन्यथा न्यायालयाने याची दखल घेऊन योग्य दिशा निर्देश द्यायला हवे. मात्र त्यासाठी कुणी तरी न्यायालयात जायला हवे असं, निवृत्त न्यायाधीश व्ही पी पाटील यांनी म्हटलय. दुसरीकडे रियाला सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. अस मत व्यक्त केलंय  कायदेतज्ञ आणि मुंबई विद्यापीठाच्या विधी विभागाचे माजी प्रमुख  सुरेश माने यांनी. मुंबई पोलिसांनी रियाची सुरक्षिततेची काळजी घ्यायला पाहीजे. मात्र ज्या व्यक्तीचा वैयक्तीक स्वातंत्र्याचा अधिकार हिरावून घेतला आहे. त्यांनीदेखील न्यायालयाकडे याची तक्रार करायला हवे,असही त्यांनी सुचवलंय.या प्रकऱणी रिया किंवा त्यांचे वडील न्यायालयात गेले नाहीत.  'त्या' निनावी कॉलनंतर 'मातोश्री'च्या सुरक्षेत वाढ; गुन्हे शाखा करतेय तपास एनसीबी कार्यालयात प्रवेश करतांना रियाला जो त्रास झाला, त्याबद्दल एनसीबी अधिकाऱ्यांना जाणीव आहे. रियाला चौकशीसाठी समन्स बजावल्याची माहिती मुंबई पोलिसांना दिली गेली होती.वरीष्ठ अधिकारी या संदर्भात मुंबई पोलिसांशी बोलून रियाच्या सुरक्षेचे योग्य ते उपाययोजना करतील अस एनसीबीच्या सुत्रानी सांगीतले  गेल्या काही दिवसापासून रियाचा या प्रकारे पाठलाग केला जातो. हे पोलिसांना माहिती असूनही रियाला या गर्दीपासून दूर ठेवण्याची जबाबदारी मुंबई पोलिसांची होती. मात्र पोलिसांच्या  अशा वागण्यामुळे पोलिस राजकीय दबावाखाली येत असल्याचा संशय प्राप्त होतो.अशा प्रसंगी एका महिलेचे संरक्षण करण्यास पोलिस हतबल ठरत असेल,  तर रियाने थेट हायकोर्टात जायला हवे.अस निवृत्त  पोलिस अधिकारी धनराज वंजारी यांनी म्हटले आहे. ---------------------------------------------------- ( संपादन  - तुषार सोनवणे) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 06, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3h12rhb
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
नोकरभरतीची सीईटी - नवे आव्हान सरकारी नोकरभरतीसाठी ‘सीईटी’चा प्रस्ताव स्वागतार्ह असला तरी प्रक्रियेतील पारदर्शकता महत्त्वाची असेल. अपप्रवृत्तींना दूर कसे ठेवले जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे. वेगवेगळ्या १२ भाषांत देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात एकावेळी परीक्षा घेण्याचे आव्हान मोठे आहे.  अर्थव्यवस्थेचा विकास साधायचा असेल तर जाणीवपूर्वक प्रयत्न हवेत. यासाठी योग्य अशा धोरणात्मक अंमलबजावणीने बदल घडवून आणले जातात. केंद्र सरकारमधील विविध नोकऱ्यांकरता एकच सामायिक, सामान्य प्रारंभिक परीक्षा (सीईटी) घेण्याचा निर्णय हा असा बदल आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील नियुक्ती संस्था स्थापन करून जे आता कर्मचारी निवड आयोग (एसएससी), रेल्वे भरती बोर्ड (एसएससी) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ बॅंकिंग कार्मिक घेत आहेत, अशा आणि केंद्र सरकारमधील इतर अनेक भरतींची कामे या एका परीक्षेद्वारे होतील, अशी ही योजना आहे. यात प्रस्तावित राष्ट्रीय भरती एजन्सी (एनआरए) सामान्य प्रारंभिक परीक्षा घेईल. तिचा अभ्यासक्रम सर्वसामान्य असेल. उमेदवारांच्या सोयीसाठी या परीक्षेचे केंद्र देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात असेल आणि ही परीक्षा १२ भाषांमध्ये घेण्यात येणार आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप तीन पातळ्यांवर परीक्षा  उमेदवाराचे सामान्य प्रारंभिक परीक्षेचे अंतिम गुण (स्कोअर) निकाल जाहीर होण्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध असतील. वैध गुणांपैकी सर्वोत्कृष्ट गुणसंख्या हे त्यावेळचा उमेदवाराचा निकाल म्हणून मानली जाईल. परीक्षा प्रयत्नांच्या संख्येवर कोणतेही बंधन नसले तरी ते वयाच्या मर्यादेच्या अधीन असेल. तथापि, उच्च वयोमर्यादेतील सवलत अनुसूचित जाती / जमाती / ओबीसी आणि सरकारच्या विद्यमान धोरणानुसार अन्य प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येईल. ही परीक्षा पदवीधर, उच्च माध्यमिक (बारावी उत्तीर्ण) आणि मॅट्रिक (दहावी उत्तीर्ण) अशा तीन स्तरांसाठी घेण्यात येईल. भरतीसाठीची अंतिम निवड संबंधित विशिष्ट एजन्सीद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेच्या वेगळ्या विशेष श्रेणी गट बी आणि सी (विना-तंत्र) पदांसाठी केली जाईल. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा खर्च वाचेल या बदलांमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचा खर्च वाचेल. सध्याच्या यंत्रणेतच त्यांना वेगवेगळ्या एजन्सीद्वारे घेण्यात आलेल्या अनेक परीक्षांमध्ये भाग घ्यावा लागतो. त्यांना परीक्षा शुल्क, प्रवास, बोर्डिंग, निवास आणि इतर गोष्टींवर खर्च करावा लागतो. एका परीक्षेमुळे अशा उमेदवारांवर येणारा आर्थिक भार कमी होईल. प्रत्येक जिल्ह्यात परीक्षा घेण्यात येणार असल्यामुळे महिलांचा मोठा सहभागही अपेक्षित असेल.  वेगवेगळ्या परीक्षांचे फॉर्म भरणे, परीक्षेला जाणे, परत येणे आणि प्रत्यक्ष परीक्षा कालावधी हा वेळ इतरत्र वापरून कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी उपयोगात आणता येईल. वेळेची बचत हीसुद्धा महत्त्वाचीच आहे. सरकारच्या बाजूने विचार केला तर केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार यातील विविध नोकरी-भरतींसाठीची जी खूप वेळखाऊ प्रक्रिया होते ती सुटसुटीत आणि गतिमान होणे अपेक्षित आहे. यामध्ये शारीरिक चाचण्या आणि वैद्यकीय तपासण्यांसाठी लागणारा वेळही खूप मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकतो. नवयुवकांना उपयुक्त या बदलामुळे प्रशासकीय यंत्रणेतील पारदर्शकता साध्य होईल. देशातील तरुण, नोकरी (खास करून सरकारी नोकरी) करू इच्छिणाऱ्या वर्गासाठी जगणे सुखकर होईल. देशात लोकसंख्याशास्त्रीय संक्रमण होत आहे. गरिबी, उत्पन्न असमानता, शिक्षणामधील क्षेत्रीय असमानता, शिक्षणाचा दर्जा, संधींची असमान उपलब्धता, लिंग समानतेचा अभाव या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारतातील युवक, म्हणजेच वय १५ वर्षे आणि पुढचे, या वयोगटातील तरुणांच्या शिक्षण आणि काम याचे स्वरूप बघता प्रामुख्याने तीन गट आढळून येतात. पहिला गट जो कौटुंबिक, पारंपरिक अथवा पूर्णपणे नवीन क्षेत्र/ स्टार्टअप / व्यवसायामध्ये स्थिरावताना दिसतो (आत्मनिर्भर).  दुसरा गट जो मजबूत आर्थिक किंवा बुद्धिमत्ता अथवा दोन्हीच्या बळावर शिक्षण घेऊन देशातील अथवा परदेशातील खासगी क्षेत्रात जातांना दिसतो. तिसरा गट जो की नोकरदार होऊ पाहतो आणि त्यातही प्रामुख्याने सरकारी नोकरी मिळवण्याची स्वप्ने बघतो. आंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी आकडेवारीच्या संकलनानुसार २०१९-२०मध्ये शून्य ते चौदा वयोगटातील भारतातील लोकसंख्या ही २६.६२ टक्के आहे, १५-६४ वयोगटातील ६७ टक्के आणि ६५ वर्षे आणि त्यावरील ६.३८ टक्के लोकसंख्या आहे. म्हणजेच ६७ टक्के ही रोजगारयोग्य लोकसंख्या आहे आणि तिसरा गट हा त्यातीलच असून, जो प्रामुख्याने निम्नमध्यम वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतो.  तिसऱ्या गटातील युवकांसाठी प्रस्तुत बदल जास्त महत्त्वाचा आहे.  देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा बाजार तयार होण्याचा धोका या बदलाचे स्वागत करतानाच देशभर एकाच वेळेस एवढी मोठी प्रशासकीय यंत्रणा राबवतांना येऊ घातलेल्या अडचणींचा विचार आत्ताच व्हावा. यामध्ये सर्व राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये आवश्‍यक त्या पायाभूत सुविधा उभारण्यापासून ते १२ भाषांमध्ये परीक्षेचा पेपर काढण्यापर्यंत अनेक टप्प्यांवर समन्वयाची गरज आहे. अनेक परीक्षा आणि त्यांच्या तयारीसाठीचे साहित्य, त्याची जाहिरात, संभाव्य प्रश्न, नमुना प्रश्नपत्रिका या सगळ्याचा जो वेगळा बाजार मांडला जाईल त्याचे काय? या आणि अशा अनेक क्रिया एकदमच बंद होतील, असे जरी वरकरणी दिसत असले तरी प्रत्यक्षात ही संपूर्ण अनौपचारिकरित्या तयार झालेली लॉबी कोणती शक्कल लढवतील आणि या नवीन यंत्रणेत कशी घुसखोरी करतील, हे सांगता येत नाही. त्याला आळा घालण्यावरही योजनेचे यश अवलंबून असेल.  वशिलेबाजीला प्रतिबंध हवा  या प्रस्तावित योजनेत प्रशासन वरपासून खालपर्यंत स्वच्छ राहून त्याचे काम निरपेक्ष कसे करू शकेल, हे आव्हान आहे. ‘वशिल्याचे तट्टू’ आणि नोकरीच्या स्वरूपाप्रमाणे पैशाची पेटी हे गणितसुद्धा कसे मांडले जाईल बरे? गैरप्रकारांना प्रतिबंध करणारी यंत्रणा प्रस्तावित व्यवस्थेत असायला हवी. अनेक राज्यातील अनेक जिल्ह्यांपर्यंत सुसूत्रतेने या परीक्षेची अंमलबजावणी करणे सोपे नाही. अर्थव्यवस्थेच्या तात्पुरत्या, भासमान वाढीच्या आकड्यांपेक्षा दीर्घकालीन विकासाची कास धरायची असेल, तर हे जाणीवपूर्वक केलेले बदल नक्कीच मानवी विकास घडवणारे ठरतील आणि त्यानुसार भारताचे मानवी निर्देशांकसुद्धा बदलतील. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

नोकरभरतीची सीईटी - नवे आव्हान सरकारी नोकरभरतीसाठी ‘सीईटी’चा प्रस्ताव स्वागतार्ह असला तरी प्रक्रियेतील पारदर्शकता महत्त्वाची असेल. अपप्रवृत्तींना दूर कसे ठेवले जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे. वेगवेगळ्या १२ भाषांत देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात एकावेळी परीक्षा घेण्याचे आव्हान मोठे आहे.  अर्थव्यवस्थेचा विकास साधायचा असेल तर जाणीवपूर्वक प्रयत्न हवेत. यासाठी योग्य अशा धोरणात्मक अंमलबजावणीने बदल घडवून आणले जातात. केंद्र सरकारमधील विविध नोकऱ्यांकरता एकच सामायिक, सामान्य प्रारंभिक परीक्षा (सीईटी) घेण्याचा निर्णय हा असा बदल आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील नियुक्ती संस्था स्थापन करून जे आता कर्मचारी निवड आयोग (एसएससी), रेल्वे भरती बोर्ड (एसएससी) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ बॅंकिंग कार्मिक घेत आहेत, अशा आणि केंद्र सरकारमधील इतर अनेक भरतींची कामे या एका परीक्षेद्वारे होतील, अशी ही योजना आहे. यात प्रस्तावित राष्ट्रीय भरती एजन्सी (एनआरए) सामान्य प्रारंभिक परीक्षा घेईल. तिचा अभ्यासक्रम सर्वसामान्य असेल. उमेदवारांच्या सोयीसाठी या परीक्षेचे केंद्र देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात असेल आणि ही परीक्षा १२ भाषांमध्ये घेण्यात येणार आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप तीन पातळ्यांवर परीक्षा  उमेदवाराचे सामान्य प्रारंभिक परीक्षेचे अंतिम गुण (स्कोअर) निकाल जाहीर होण्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध असतील. वैध गुणांपैकी सर्वोत्कृष्ट गुणसंख्या हे त्यावेळचा उमेदवाराचा निकाल म्हणून मानली जाईल. परीक्षा प्रयत्नांच्या संख्येवर कोणतेही बंधन नसले तरी ते वयाच्या मर्यादेच्या अधीन असेल. तथापि, उच्च वयोमर्यादेतील सवलत अनुसूचित जाती / जमाती / ओबीसी आणि सरकारच्या विद्यमान धोरणानुसार अन्य प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येईल. ही परीक्षा पदवीधर, उच्च माध्यमिक (बारावी उत्तीर्ण) आणि मॅट्रिक (दहावी उत्तीर्ण) अशा तीन स्तरांसाठी घेण्यात येईल. भरतीसाठीची अंतिम निवड संबंधित विशिष्ट एजन्सीद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेच्या वेगळ्या विशेष श्रेणी गट बी आणि सी (विना-तंत्र) पदांसाठी केली जाईल. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा खर्च वाचेल या बदलांमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचा खर्च वाचेल. सध्याच्या यंत्रणेतच त्यांना वेगवेगळ्या एजन्सीद्वारे घेण्यात आलेल्या अनेक परीक्षांमध्ये भाग घ्यावा लागतो. त्यांना परीक्षा शुल्क, प्रवास, बोर्डिंग, निवास आणि इतर गोष्टींवर खर्च करावा लागतो. एका परीक्षेमुळे अशा उमेदवारांवर येणारा आर्थिक भार कमी होईल. प्रत्येक जिल्ह्यात परीक्षा घेण्यात येणार असल्यामुळे महिलांचा मोठा सहभागही अपेक्षित असेल.  वेगवेगळ्या परीक्षांचे फॉर्म भरणे, परीक्षेला जाणे, परत येणे आणि प्रत्यक्ष परीक्षा कालावधी हा वेळ इतरत्र वापरून कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी उपयोगात आणता येईल. वेळेची बचत हीसुद्धा महत्त्वाचीच आहे. सरकारच्या बाजूने विचार केला तर केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार यातील विविध नोकरी-भरतींसाठीची जी खूप वेळखाऊ प्रक्रिया होते ती सुटसुटीत आणि गतिमान होणे अपेक्षित आहे. यामध्ये शारीरिक चाचण्या आणि वैद्यकीय तपासण्यांसाठी लागणारा वेळही खूप मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकतो. नवयुवकांना उपयुक्त या बदलामुळे प्रशासकीय यंत्रणेतील पारदर्शकता साध्य होईल. देशातील तरुण, नोकरी (खास करून सरकारी नोकरी) करू इच्छिणाऱ्या वर्गासाठी जगणे सुखकर होईल. देशात लोकसंख्याशास्त्रीय संक्रमण होत आहे. गरिबी, उत्पन्न असमानता, शिक्षणामधील क्षेत्रीय असमानता, शिक्षणाचा दर्जा, संधींची असमान उपलब्धता, लिंग समानतेचा अभाव या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारतातील युवक, म्हणजेच वय १५ वर्षे आणि पुढचे, या वयोगटातील तरुणांच्या शिक्षण आणि काम याचे स्वरूप बघता प्रामुख्याने तीन गट आढळून येतात. पहिला गट जो कौटुंबिक, पारंपरिक अथवा पूर्णपणे नवीन क्षेत्र/ स्टार्टअप / व्यवसायामध्ये स्थिरावताना दिसतो (आत्मनिर्भर).  दुसरा गट जो मजबूत आर्थिक किंवा बुद्धिमत्ता अथवा दोन्हीच्या बळावर शिक्षण घेऊन देशातील अथवा परदेशातील खासगी क्षेत्रात जातांना दिसतो. तिसरा गट जो की नोकरदार होऊ पाहतो आणि त्यातही प्रामुख्याने सरकारी नोकरी मिळवण्याची स्वप्ने बघतो. आंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी आकडेवारीच्या संकलनानुसार २०१९-२०मध्ये शून्य ते चौदा वयोगटातील भारतातील लोकसंख्या ही २६.६२ टक्के आहे, १५-६४ वयोगटातील ६७ टक्के आणि ६५ वर्षे आणि त्यावरील ६.३८ टक्के लोकसंख्या आहे. म्हणजेच ६७ टक्के ही रोजगारयोग्य लोकसंख्या आहे आणि तिसरा गट हा त्यातीलच असून, जो प्रामुख्याने निम्नमध्यम वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतो.  तिसऱ्या गटातील युवकांसाठी प्रस्तुत बदल जास्त महत्त्वाचा आहे.  देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा बाजार तयार होण्याचा धोका या बदलाचे स्वागत करतानाच देशभर एकाच वेळेस एवढी मोठी प्रशासकीय यंत्रणा राबवतांना येऊ घातलेल्या अडचणींचा विचार आत्ताच व्हावा. यामध्ये सर्व राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये आवश्‍यक त्या पायाभूत सुविधा उभारण्यापासून ते १२ भाषांमध्ये परीक्षेचा पेपर काढण्यापर्यंत अनेक टप्प्यांवर समन्वयाची गरज आहे. अनेक परीक्षा आणि त्यांच्या तयारीसाठीचे साहित्य, त्याची जाहिरात, संभाव्य प्रश्न, नमुना प्रश्नपत्रिका या सगळ्याचा जो वेगळा बाजार मांडला जाईल त्याचे काय? या आणि अशा अनेक क्रिया एकदमच बंद होतील, असे जरी वरकरणी दिसत असले तरी प्रत्यक्षात ही संपूर्ण अनौपचारिकरित्या तयार झालेली लॉबी कोणती शक्कल लढवतील आणि या नवीन यंत्रणेत कशी घुसखोरी करतील, हे सांगता येत नाही. त्याला आळा घालण्यावरही योजनेचे यश अवलंबून असेल.  वशिलेबाजीला प्रतिबंध हवा  या प्रस्तावित योजनेत प्रशासन वरपासून खालपर्यंत स्वच्छ राहून त्याचे काम निरपेक्ष कसे करू शकेल, हे आव्हान आहे. ‘वशिल्याचे तट्टू’ आणि नोकरीच्या स्वरूपाप्रमाणे पैशाची पेटी हे गणितसुद्धा कसे मांडले जाईल बरे? गैरप्रकारांना प्रतिबंध करणारी यंत्रणा प्रस्तावित व्यवस्थेत असायला हवी. अनेक राज्यातील अनेक जिल्ह्यांपर्यंत सुसूत्रतेने या परीक्षेची अंमलबजावणी करणे सोपे नाही. अर्थव्यवस्थेच्या तात्पुरत्या, भासमान वाढीच्या आकड्यांपेक्षा दीर्घकालीन विकासाची कास धरायची असेल, तर हे जाणीवपूर्वक केलेले बदल नक्कीच मानवी विकास घडवणारे ठरतील आणि त्यानुसार भारताचे मानवी निर्देशांकसुद्धा बदलतील. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 06, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3jQikZM
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,

Saturday, September 5, 2020

उमरेड नगर परिषदेने अतिक्रमणावर चालविला बुलडोझर  उमरेड (नागपूर) : येथील जुना मोटार स्टँड, इतवारी बाजार पेठ परिसरातील अनेक वर्षांपासूनचे अतिक्रमण नगर परिषद उमरेडने जेसीबीच्या साहाय्याने हटविले. ही कारवाई शनिवारी सकाळी अकरा वाजतादरम्यान करण्यात आली. यावेळी काही दुकानदारांनी विरोध केल्याने तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती.  शहरातील रस्त्याच्या कडेला तसेच वर्दळीच्या ठिकाणी चौकात बसणारे फळभाजी विक्रेते यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात नागरिक भाजीपाला तसेच फळांची खरेदी करण्यासाठी गर्दी करीत असतात. परिणामी वाहतुकीला अडसर निर्माण होतो. विशेष म्हणजे, जनतेला वेळोवेळी स्वच्छता, फिजिकल डिस्टन्स तसेच मास्क वापरण्याच्या सूचना देऊनसुद्धा निष्काळजीपणाने वावरताना दिसून येत असल्याने शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आज सकाळी नगर परिषदेने अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम राबविली.  हेही वाचा : शिक्षकदिनीच विनाअनुदानित शिक्षकांनी पाळला काळादिन...या आहेत मागण्या इतवारी बाजार पेठेतील युनियन बँकेच्या शेजारील दुकान मालकांनी अतिक्रमण केल्याने नागरिकांना येण्या-जण्यास मोठी अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे त्या ठिकाणी नियमित गर्दी होत असे. शनिवारी जेसीबीच्या साहाय्याने सदर अतिक्रमण हटविण्यात आले. तसेच संताजी जगनाडे चौकात मोठ्या प्रमाणात फळभाजी विक्रेते हातगाड्यांची गर्दी करून नियमबाह्य पद्धतीने दुकाने उभी करून गर्दीस कारणीभूत ठरत होते. त्यामुळे त्या सर्वांना मुख्य भाजी मंडीत बसण्याचे आदेश दिले, असेही मुख्याधिकारी भगत यांनी सांगितले. येथील बाजारात फळ व भाजीपाला विक्रेते मोठ्या संख्येने एकत्र आले. या कारवाईचा विरोध करीत फळभाजी विक्रेत्यांनी शनिवारी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.  संपादन : मेघराज मेश्राम   News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

उमरेड नगर परिषदेने अतिक्रमणावर चालविला बुलडोझर  उमरेड (नागपूर) : येथील जुना मोटार स्टँड, इतवारी बाजार पेठ परिसरातील अनेक वर्षांपासूनचे अतिक्रमण नगर परिषद उमरेडने जेसीबीच्या साहाय्याने हटविले. ही कारवाई शनिवारी सकाळी अकरा वाजतादरम्यान करण्यात आली. यावेळी काही दुकानदारांनी विरोध केल्याने तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती.  शहरातील रस्त्याच्या कडेला तसेच वर्दळीच्या ठिकाणी चौकात बसणारे फळभाजी विक्रेते यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात नागरिक भाजीपाला तसेच फळांची खरेदी करण्यासाठी गर्दी करीत असतात. परिणामी वाहतुकीला अडसर निर्माण होतो. विशेष म्हणजे, जनतेला वेळोवेळी स्वच्छता, फिजिकल डिस्टन्स तसेच मास्क वापरण्याच्या सूचना देऊनसुद्धा निष्काळजीपणाने वावरताना दिसून येत असल्याने शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आज सकाळी नगर परिषदेने अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम राबविली.  हेही वाचा : शिक्षकदिनीच विनाअनुदानित शिक्षकांनी पाळला काळादिन...या आहेत मागण्या इतवारी बाजार पेठेतील युनियन बँकेच्या शेजारील दुकान मालकांनी अतिक्रमण केल्याने नागरिकांना येण्या-जण्यास मोठी अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे त्या ठिकाणी नियमित गर्दी होत असे. शनिवारी जेसीबीच्या साहाय्याने सदर अतिक्रमण हटविण्यात आले. तसेच संताजी जगनाडे चौकात मोठ्या प्रमाणात फळभाजी विक्रेते हातगाड्यांची गर्दी करून नियमबाह्य पद्धतीने दुकाने उभी करून गर्दीस कारणीभूत ठरत होते. त्यामुळे त्या सर्वांना मुख्य भाजी मंडीत बसण्याचे आदेश दिले, असेही मुख्याधिकारी भगत यांनी सांगितले. येथील बाजारात फळ व भाजीपाला विक्रेते मोठ्या संख्येने एकत्र आले. या कारवाईचा विरोध करीत फळभाजी विक्रेत्यांनी शनिवारी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.  संपादन : मेघराज मेश्राम   News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 05, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3lSZYco
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
सावंतवाडी कारागृहात कोरोनाचा शिरकाव, तीन कैदी बाधित  सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - शहरातील पालिका, पोलिस स्टेशन, उपजिल्हा रुग्णालय पाठोपाठ आता कारागृहातही कोरोनाचा शिरकाव झाला आहे. येथील कारागृहातील तीन कैदी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले आहेत. शहरात आज दिवसभरात पाच रुग्ण सापडल्याची माहिती डॉ. उमेश मसुरकर यांनी दिली.  शहरामध्ये आता शासकीय कार्यालयातही कोरोनाचे रुग्ण सापडून येत आहेत. यापूर्वी तहसील कार्यालयातील दोन तलाठी, एक मंडळ अधिकारी तर शहरात वैद्यकीय सेवा बजावणारे डॉक्‍टर, उपजिल्हा रुग्णालयातील कर्मचारी, पोलिस कर्मचारी आदींना कोरोनाची बाधा झाली आहे. आता येथील कारागृहातही कोरोना रुग्ण आढळून आले असून तीन कैदी आज कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले आहेत. शहरातील खासकीलवाडा, माठेवाडा येथे प्रत्येकी एक, असे एकूण पाच रुग्ण आज आढळून आले. त्यामुळे शहरातील रुग्णसंख्या एकूण 105 वर पोहोचली आहे. शहरात आत्तापर्यंत दोघांचा मृत्यू झाला असून 57 रुग्ण सक्रिय आहेत. तब्बल 48 ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन केले असून पॉझिटिव्ह रुग्णावर ओरस तसेच शेर्ला येथील कोरोना सेंटरमध्ये उपचार सुरू आहेत. पालिकेकडून विशेष खबरदारी बाळगण्यात येत असून कारागृहातील कैद्यांना कोरोनाची लागण झाल्याने काहीशी भीती व्यक्त केली जात आहे.  संपादन - राहुल पाटील News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

सावंतवाडी कारागृहात कोरोनाचा शिरकाव, तीन कैदी बाधित  सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - शहरातील पालिका, पोलिस स्टेशन, उपजिल्हा रुग्णालय पाठोपाठ आता कारागृहातही कोरोनाचा शिरकाव झाला आहे. येथील कारागृहातील तीन कैदी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले आहेत. शहरात आज दिवसभरात पाच रुग्ण सापडल्याची माहिती डॉ. उमेश मसुरकर यांनी दिली.  शहरामध्ये आता शासकीय कार्यालयातही कोरोनाचे रुग्ण सापडून येत आहेत. यापूर्वी तहसील कार्यालयातील दोन तलाठी, एक मंडळ अधिकारी तर शहरात वैद्यकीय सेवा बजावणारे डॉक्‍टर, उपजिल्हा रुग्णालयातील कर्मचारी, पोलिस कर्मचारी आदींना कोरोनाची बाधा झाली आहे. आता येथील कारागृहातही कोरोना रुग्ण आढळून आले असून तीन कैदी आज कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले आहेत. शहरातील खासकीलवाडा, माठेवाडा येथे प्रत्येकी एक, असे एकूण पाच रुग्ण आज आढळून आले. त्यामुळे शहरातील रुग्णसंख्या एकूण 105 वर पोहोचली आहे. शहरात आत्तापर्यंत दोघांचा मृत्यू झाला असून 57 रुग्ण सक्रिय आहेत. तब्बल 48 ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन केले असून पॉझिटिव्ह रुग्णावर ओरस तसेच शेर्ला येथील कोरोना सेंटरमध्ये उपचार सुरू आहेत. पालिकेकडून विशेष खबरदारी बाळगण्यात येत असून कारागृहातील कैद्यांना कोरोनाची लागण झाल्याने काहीशी भीती व्यक्त केली जात आहे.  संपादन - राहुल पाटील News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 05, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3lTN9P8
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
प्लाझ्मा थेरपी ! अपेक्षित यशापासून अजूनही कोसोदुरच !  औरंगाबाद : कोरोना रुग्णांवर प्लाझ्मा थेरपीचे ठोस सकारात्मक परिणाम अद्याप दिसुन येताना दिसत नाहीत. मान्यता मिळालेल्या विविध संस्थामध्ये क्लिनिकल ट्रायलची प्रक्रीया असो की, प्लाझ्मा रुग्णांना देण्याची प्रक्रीया यातून मृत्यूदरातही घट दिसुन येत असल्याचे अजुन तरी निष्पन्न झाले नाही. आशेचा किरण वाटत असलेल्या या थेरपीबाबत संशोधनही पुर्णत्वाकडे गेले नसल्याने तुर्तात तरी कोरोना रुग्णांना पाहण्याशिवाय पर्याय नसल्याची प्राथमिक बाब सद्यस्थितीत दिसते.  आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातून ३५ शिक्षकांचे प्रस्ताव  काही तज्ज्ञांच्या मते कोरोना संसर्ग झालेल्या रुग्णांना प्लाझ्मा दिल्यानंतर त्यातुन मृत्यूदरात काही घट दिसुन आली नाही. प्लाझ्मा थेरपी कोरोनाने मृत्यू होणाऱ्यांची संख्या कमी करण्यात सहाय्यक ठरत आहेच, असे संशोधनाच्या आधारावरुन सांगता येत नाही. घाटी रुग्णालयात रांजणगाव शेणपुंजी येथील ज्या रुग्णावर प्लाझ्मा थेरपी सुरु करण्यात आली. तो रुग्ण व्हेंटीलेटरवर होता. त्याच्यावर प्लाझ्मा थेरपीची पहिली प्रक्रीया पुर्ण झाली होती. परंतु तिसऱ्याच दिवशी तो रुग्ण दगावला. मात्र हा प्राथमिक टप्पा होता. याबाबत घाटी रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांनी सांगितले की, आता आपल्याकडे प्लाझ्मा दात्यांची संख्या वाढली असुन प्लाझ्माही मोठ्या प्रमाणात संकलित झाला आहे. आता अटी व शर्थीनुसार योग्य रुग्णांचा शोध घेऊन सर्व प्रक्रीया पार पाडण्यात येईल.  बालविवाह रेणापूरच्या तहसीलदारांनी रोखला, वधुवराच्या कुटुंबीयांचे केले समुपदेशन   आतापर्यंतची प्रक्रीया  - प्लाझ्मा दानासाठी घाटी रुग्णालयात समिती गठीत.  - समितीमार्फत चळवळ उभारुन दात्यांना प्लाझ्मा देण्याचे आवाहन.  - प्लाझ्मासाठी कोरोना होऊन गेलेल्या रुग्णांचा शोध.  - प्लाझ्माचे केले संकलन. पहिल्या टप्प्यात रुग्णाला प्लाझ्माही दिला गेला.  - रुग्ण दगावल्यानंतर दुसऱ्या रुग्णाचा शोध सुरु.  - एमजीएम रुग्णालयालाही प्लाझ्मा थेरपीला मान्यता  - प्लाझ्मा संकलित करणे, आवश्‍यकतेनुसार रुग्णाला वापरणे ही प्रक्रीया सुरु.    प्लाझ्मा डोनर चांगले समोर येत आहेत. आपल्याकडे प्लाझ्मा कलेक्शनही चांगले झाले आहे. आता योग्य रुग्ण सापडला की त्याला प्लाझ्मा देणार आहोत. संशोधनाची सर्व तयारी आहे. योग्य रुग्ण हवा आहे, काही अटी व शर्थीही असतात, त्याप्रमाणे आमचा शोध सुरु असुन संशोधनानंतर निष्कर्ष काढता येईल. - डॉ. कानन येळीकर, अधिष्ठाता, शासकिय महाविद्याल व रुग्णालय (घाटी), औरंगाबाद.  प्लाझ्मा थेरपीची मान्यता मिळाली, डोनरला प्रोत्साहित करीत आहोत. प्लाझ्मा संकलित करणे, गरज वाटली तर रुग्णाला वापरणे ही प्रक्रीया सुरु झाली आहे. काही निष्पन्न होण्याइतपत कार्य अजुन झालेले नाही. पण स्पेसिफिक अभ्यास केला जाईल.  -डॉ. राजेंद्र बोहरा, अधिष्ठाता, एमजीएम.  (संपादन-प्रताप अवचार) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

प्लाझ्मा थेरपी ! अपेक्षित यशापासून अजूनही कोसोदुरच !  औरंगाबाद : कोरोना रुग्णांवर प्लाझ्मा थेरपीचे ठोस सकारात्मक परिणाम अद्याप दिसुन येताना दिसत नाहीत. मान्यता मिळालेल्या विविध संस्थामध्ये क्लिनिकल ट्रायलची प्रक्रीया असो की, प्लाझ्मा रुग्णांना देण्याची प्रक्रीया यातून मृत्यूदरातही घट दिसुन येत असल्याचे अजुन तरी निष्पन्न झाले नाही. आशेचा किरण वाटत असलेल्या या थेरपीबाबत संशोधनही पुर्णत्वाकडे गेले नसल्याने तुर्तात तरी कोरोना रुग्णांना पाहण्याशिवाय पर्याय नसल्याची प्राथमिक बाब सद्यस्थितीत दिसते.  आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातून ३५ शिक्षकांचे प्रस्ताव  काही तज्ज्ञांच्या मते कोरोना संसर्ग झालेल्या रुग्णांना प्लाझ्मा दिल्यानंतर त्यातुन मृत्यूदरात काही घट दिसुन आली नाही. प्लाझ्मा थेरपी कोरोनाने मृत्यू होणाऱ्यांची संख्या कमी करण्यात सहाय्यक ठरत आहेच, असे संशोधनाच्या आधारावरुन सांगता येत नाही. घाटी रुग्णालयात रांजणगाव शेणपुंजी येथील ज्या रुग्णावर प्लाझ्मा थेरपी सुरु करण्यात आली. तो रुग्ण व्हेंटीलेटरवर होता. त्याच्यावर प्लाझ्मा थेरपीची पहिली प्रक्रीया पुर्ण झाली होती. परंतु तिसऱ्याच दिवशी तो रुग्ण दगावला. मात्र हा प्राथमिक टप्पा होता. याबाबत घाटी रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांनी सांगितले की, आता आपल्याकडे प्लाझ्मा दात्यांची संख्या वाढली असुन प्लाझ्माही मोठ्या प्रमाणात संकलित झाला आहे. आता अटी व शर्थीनुसार योग्य रुग्णांचा शोध घेऊन सर्व प्रक्रीया पार पाडण्यात येईल.  बालविवाह रेणापूरच्या तहसीलदारांनी रोखला, वधुवराच्या कुटुंबीयांचे केले समुपदेशन   आतापर्यंतची प्रक्रीया  - प्लाझ्मा दानासाठी घाटी रुग्णालयात समिती गठीत.  - समितीमार्फत चळवळ उभारुन दात्यांना प्लाझ्मा देण्याचे आवाहन.  - प्लाझ्मासाठी कोरोना होऊन गेलेल्या रुग्णांचा शोध.  - प्लाझ्माचे केले संकलन. पहिल्या टप्प्यात रुग्णाला प्लाझ्माही दिला गेला.  - रुग्ण दगावल्यानंतर दुसऱ्या रुग्णाचा शोध सुरु.  - एमजीएम रुग्णालयालाही प्लाझ्मा थेरपीला मान्यता  - प्लाझ्मा संकलित करणे, आवश्‍यकतेनुसार रुग्णाला वापरणे ही प्रक्रीया सुरु.    प्लाझ्मा डोनर चांगले समोर येत आहेत. आपल्याकडे प्लाझ्मा कलेक्शनही चांगले झाले आहे. आता योग्य रुग्ण सापडला की त्याला प्लाझ्मा देणार आहोत. संशोधनाची सर्व तयारी आहे. योग्य रुग्ण हवा आहे, काही अटी व शर्थीही असतात, त्याप्रमाणे आमचा शोध सुरु असुन संशोधनानंतर निष्कर्ष काढता येईल. - डॉ. कानन येळीकर, अधिष्ठाता, शासकिय महाविद्याल व रुग्णालय (घाटी), औरंगाबाद.  प्लाझ्मा थेरपीची मान्यता मिळाली, डोनरला प्रोत्साहित करीत आहोत. प्लाझ्मा संकलित करणे, गरज वाटली तर रुग्णाला वापरणे ही प्रक्रीया सुरु झाली आहे. काही निष्पन्न होण्याइतपत कार्य अजुन झालेले नाही. पण स्पेसिफिक अभ्यास केला जाईल.  -डॉ. राजेंद्र बोहरा, अधिष्ठाता, एमजीएम.  (संपादन-प्रताप अवचार) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 05, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/32UZARS
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
बदनामीकारक पोस्ट, दोन गट भिडले, घरात घुसून मारहाण वेंगुर्ले (सिंधुदुर्ग) - तालुक्‍यातील पेंडूर गावात आज सकाळी दोन गटांत हाणामारी झाली. फेसबुकवर टाकलेल्या एका गटाच्या विरोधातील आक्षेपार्ह व बदनामीकारक पोस्टमुळे हा वाद झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, येथील पोलिस स्थानकात रात्री उशिरापर्यंत परस्परविरोधी तक्रारी दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.  याबाबत मिळलेल्या माहितीनुसार, येथीलच एका गटाच्या व्यक्तीने दुसऱ्या गटातील व्यक्तींबाबत सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह, बदनामीकारक पोस्ट शेअर केल्यावरून दुसऱ्या गटातील महिला व पुरुष यांच्याकडून पहिल्या गटातील व्यक्तींना घरात घुसून मारहाण झाली. दरम्यान, या मारहाणीत जखमी झालेल्या व्यक्तींनी आपल्याला घरात घुसून मारहाण केल्याची माहिती दिली. यावेळी या मारहाणीत जखमी झालेल्या पहिल्या गटातील संजय सहदेव नेमण (वय 35), स्वप्नील रघुनाथ नेमण (वय 32), अच्युत रामचंद्र नेमण (वय 34) यांच्या डोक्‍याला, संदेश नेमण याच्या हातापायाला तर दुसऱ्या गटातील उमेश अर्जुन सावंत (वय 41) यांच्या डोक्‍याला दुखापत झाल्याने येथील ग्रामीण रुग्णालयात त्यांना दाखल केले होते. यातील संजय नेमण, स्वप्नील नेमण, अच्युत नेमण यांना येथील डॉ. कोळमकर यांनी उपचार करून ओरोस येथे सिटीस्कॅन व एक्‍सरेसाठी पाठवण्यात आल्याची माहिती येथील ग्रामीण रुग्णालयातून मिळाली आहे. या मारहाणीत गंभीररित्या जखमी झालेल्या व ओरोस रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या रुग्णांकडून जाब जबाब घेऊन संबंधितांवर येथील पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया उशिरापर्यंत सुरू होती.  संपादन - राहुल पाटील News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

बदनामीकारक पोस्ट, दोन गट भिडले, घरात घुसून मारहाण वेंगुर्ले (सिंधुदुर्ग) - तालुक्‍यातील पेंडूर गावात आज सकाळी दोन गटांत हाणामारी झाली. फेसबुकवर टाकलेल्या एका गटाच्या विरोधातील आक्षेपार्ह व बदनामीकारक पोस्टमुळे हा वाद झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, येथील पोलिस स्थानकात रात्री उशिरापर्यंत परस्परविरोधी तक्रारी दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.  याबाबत मिळलेल्या माहितीनुसार, येथीलच एका गटाच्या व्यक्तीने दुसऱ्या गटातील व्यक्तींबाबत सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह, बदनामीकारक पोस्ट शेअर केल्यावरून दुसऱ्या गटातील महिला व पुरुष यांच्याकडून पहिल्या गटातील व्यक्तींना घरात घुसून मारहाण झाली. दरम्यान, या मारहाणीत जखमी झालेल्या व्यक्तींनी आपल्याला घरात घुसून मारहाण केल्याची माहिती दिली. यावेळी या मारहाणीत जखमी झालेल्या पहिल्या गटातील संजय सहदेव नेमण (वय 35), स्वप्नील रघुनाथ नेमण (वय 32), अच्युत रामचंद्र नेमण (वय 34) यांच्या डोक्‍याला, संदेश नेमण याच्या हातापायाला तर दुसऱ्या गटातील उमेश अर्जुन सावंत (वय 41) यांच्या डोक्‍याला दुखापत झाल्याने येथील ग्रामीण रुग्णालयात त्यांना दाखल केले होते. यातील संजय नेमण, स्वप्नील नेमण, अच्युत नेमण यांना येथील डॉ. कोळमकर यांनी उपचार करून ओरोस येथे सिटीस्कॅन व एक्‍सरेसाठी पाठवण्यात आल्याची माहिती येथील ग्रामीण रुग्णालयातून मिळाली आहे. या मारहाणीत गंभीररित्या जखमी झालेल्या व ओरोस रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या रुग्णांकडून जाब जबाब घेऊन संबंधितांवर येथील पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया उशिरापर्यंत सुरू होती.  संपादन - राहुल पाटील News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 05, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3bu9nlQ
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदलीस विरोध, प्रसंगी उपोषणाचा इशारा सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. अभिजीत चितारी यांची ओरस येथे झालेली बदली तत्काळ रद्द करावी, अन्यथा उपोषणाला बसेन, असा इशारा नगराध्यक्ष संजू परब यांनी आज येथे दिला.  नगराध्यक्ष परब यांनी याबाबत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी नगरसेवक आनंद नेवगी, मनोज नाईक, बंटी पुरोहित आदी उपस्थित होते. परब म्हणाले, येथील डॉ. चितारी यांची ओरस येथे बदली झाल्याचा आदेश आज प्राप्त झाला आहे. त्याला स्वतः डॉ. चितारी यांनी दुजोरा दिला. ही बदली चुकीची असून डॉ. चितारी यांच्यामुळे येथील उपजिल्हा रुग्णालयाला आधार आहे. रात्री-अपरात्री रुग्ण सेवेसाठी ते नेहमी तत्पर असतात. कोरोना काळातही त्यांची कामगिरी चांगली आहे; मात्र अद्यापही कोरोनाचे संकट टळले नसताना आणि त्यांची येथील उपजिल्हा रुग्णालयाला गरज असताना, बदली करण्याचा हेतू काय? त्यामुळे प्रशासनाने त्यांची बदली रद्द करावी, अन्यथा उपोषणाला बसू. येथील उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये डॉ. चितारी तसेच डॉ. ज्ञानेश्‍वर दुर्भाटकर, डॉ. राजेश गुप्ता यांच्यामुळे येथील रुग्णसेवा सुरळीत आहे. उपजिल्हा रुग्णालयात चांगली सेवा देणाऱ्या डॉक्‍टरला प्रशासन अन्यत्र का हलवित आहे? ही बदली रद्द न झाल्यास गप्प बसणार नाही.''  बदलीत मोठे षड्‌यंत्र - सांगेलकर  शहरासह संपूर्ण तालुक्‍यातील गोर गरीब जनतेसाठी देवदूत म्हणून उभे असलेले येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी तथा हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. अभिजित चितारी यांच्या तडकाफडकी केलेल्या बदलीत मोठे षड्‌यंत्र आहे. राजकीय आकसापोटी त्यांची बदली करण्यात आली असून त्यांचा तालुका कॉंग्रेसच्यावतीने निषेध करत असल्याचे तालुकाध्यक्ष महेंद्र सांगेलकर यांनी सांगितले. ही बदली तत्काळ रद्द करावी, अन्यथा तालुका कॉंग्रेस जनआंदोलन करेल, असा इशाराही दिला आहे.  डॉ. चितारी यांची जिल्हापातळीवर बदली झाली असून याबाबत शहरातून नाराजी व्यक्त होत आहे. कॉंग्रेसच्यावतीने या बदलीबाबत तालुकाध्यक्ष सांगेलकलर यांनी भूमिका स्पष्ट केली. या बदली संदर्भात महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात व आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचे लक्ष वेधणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. डॉ. चितारी हे दिवसरात्र आपल्या आरोग्याची पर्वा न रुग्णसेवा देत असतात. त्यांची तालुक्‍यातील जनतेला गरज असताना केलेली बदली चुकीची आहे, असे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.   संपादन - राहुल पाटील News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदलीस विरोध, प्रसंगी उपोषणाचा इशारा सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. अभिजीत चितारी यांची ओरस येथे झालेली बदली तत्काळ रद्द करावी, अन्यथा उपोषणाला बसेन, असा इशारा नगराध्यक्ष संजू परब यांनी आज येथे दिला.  नगराध्यक्ष परब यांनी याबाबत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी नगरसेवक आनंद नेवगी, मनोज नाईक, बंटी पुरोहित आदी उपस्थित होते. परब म्हणाले, येथील डॉ. चितारी यांची ओरस येथे बदली झाल्याचा आदेश आज प्राप्त झाला आहे. त्याला स्वतः डॉ. चितारी यांनी दुजोरा दिला. ही बदली चुकीची असून डॉ. चितारी यांच्यामुळे येथील उपजिल्हा रुग्णालयाला आधार आहे. रात्री-अपरात्री रुग्ण सेवेसाठी ते नेहमी तत्पर असतात. कोरोना काळातही त्यांची कामगिरी चांगली आहे; मात्र अद्यापही कोरोनाचे संकट टळले नसताना आणि त्यांची येथील उपजिल्हा रुग्णालयाला गरज असताना, बदली करण्याचा हेतू काय? त्यामुळे प्रशासनाने त्यांची बदली रद्द करावी, अन्यथा उपोषणाला बसू. येथील उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये डॉ. चितारी तसेच डॉ. ज्ञानेश्‍वर दुर्भाटकर, डॉ. राजेश गुप्ता यांच्यामुळे येथील रुग्णसेवा सुरळीत आहे. उपजिल्हा रुग्णालयात चांगली सेवा देणाऱ्या डॉक्‍टरला प्रशासन अन्यत्र का हलवित आहे? ही बदली रद्द न झाल्यास गप्प बसणार नाही.''  बदलीत मोठे षड्‌यंत्र - सांगेलकर  शहरासह संपूर्ण तालुक्‍यातील गोर गरीब जनतेसाठी देवदूत म्हणून उभे असलेले येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी तथा हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. अभिजित चितारी यांच्या तडकाफडकी केलेल्या बदलीत मोठे षड्‌यंत्र आहे. राजकीय आकसापोटी त्यांची बदली करण्यात आली असून त्यांचा तालुका कॉंग्रेसच्यावतीने निषेध करत असल्याचे तालुकाध्यक्ष महेंद्र सांगेलकर यांनी सांगितले. ही बदली तत्काळ रद्द करावी, अन्यथा तालुका कॉंग्रेस जनआंदोलन करेल, असा इशाराही दिला आहे.  डॉ. चितारी यांची जिल्हापातळीवर बदली झाली असून याबाबत शहरातून नाराजी व्यक्त होत आहे. कॉंग्रेसच्यावतीने या बदलीबाबत तालुकाध्यक्ष सांगेलकलर यांनी भूमिका स्पष्ट केली. या बदली संदर्भात महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात व आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचे लक्ष वेधणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. डॉ. चितारी हे दिवसरात्र आपल्या आरोग्याची पर्वा न रुग्णसेवा देत असतात. त्यांची तालुक्‍यातील जनतेला गरज असताना केलेली बदली चुकीची आहे, असे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.   संपादन - राहुल पाटील News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

September 05, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3jPvSVl
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
लहान मुलांमध्ये दिसणारी 'ही' लक्षणं कोरोनाची असू शकतात...
By at No comments:
Labels: ,