Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Tuesday, March 31, 2020

मकर राशि वालों को होगा लाभ, इन 3 राशियों के लोगों को लग सकता है झटका https://ift.tt/3bHC91n
डॉक्टरों से जानिए, लॉकडाउन के तनाव और असर से कैसे बचें https://ift.tt/3dLQZ91
कुंभ राशि वालों को मिलेगा प्यार, इन 2 राशियों के संबंधों में आएगी दरार https://ift.tt/39yPO9F
धक्कादायक! प्रशासनाला गुंगारा देऊन ‘एमपी’तील ४७ कामगार गायब!

फुलंब्री- वाळूज येथे काम करणारे मध्य प्रदेशातील ३७ कामगार खुलताबाद- फुलंब्री मार्गे मध्य प्रदेशात पायी जात असताना अधिकाऱ्यांनी सोमवारी (ता.३०) कामगारांना अडवून पाल फाटा येथील खासगी शाळेत या कामगारांची व्यवस्था केली होती; मात्र प्रशासनाला गुंगारा देऊन मध्य प्रदेशातील ते ४७ कामगार गायब झाले असल्याचा प्रकार मंगळवारी (ता.३१) उघडकीस आला आहे. 

हेही वाचा - बामुतील बंदला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ

मजुरांची परतीची वाट
लॉकडाऊनच्या काळात हाताला काम नसल्याने कामगार आपापल्या मूळगावी परतत आहे. सध्या संचारबंदी असल्याने सर्वच उद्योगधंदे बंद पडलेले असल्यामुळे या कामगारांना खाण्यापिण्याची कुठलीही व्यवस्था परिसरात राहिली नाही. त्यामुळे वाळूज परिसरात काम करणाऱ्या मध्य प्रदेशातील ४७ मजूर कामगारांनी मध्य प्रदेशची वाट धरली होती. वाळूजवरून खुलताबाद-फुलंब्री-सिल्लोडमार्गे मध्य प्रदेशात जाण्याचा बेत या कामगारांनी  आखला होता. 

हे वाचले का? - बामुतील पदव्युत्तरच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या

शाळेत केली होती व्यवस्था
पाल फाटा परिसरात या मजुरांना प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी अडविले. त्यावेळी तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख, गटविकास अधिकारी डॉ.अशोक दांडगे, नगराध्यक्ष सुहास शिरसाठ, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रसन्ना भाले, पोलिस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांनी सदरील मजुरांना थांबविण्याचा सल्ला देऊन त्यांची पाल फाटा येथील खासगी इंग्रजी शाळेत व्यवस्था केली होती. या कामगारांसाठी भाजपच्या वतीने नगराध्यक्ष सुहास शिरसाठ यांनी जेवणाची व्यवस्था केली होती. मात्र, या कामगारांनी सुरवातीला हो म्हणून सायंकाळच्या जेवणानंतर तेथून प्रशासनाला गुंगारा देऊन पुन्हा मध्य प्रदेशाची वाट धरली असल्याचा प्रकार मंगळवारी सकाळी उघडकीस आला. त्यामुळे प्रशासनाच्या नियोजनाअभावी कामगारांनी पलायन केल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे. 

मध्य प्रदेशातून पायी आलेल्या कामगारांसाठी जेवण्याची व्यवस्था केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे व विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपच्या वतीने करण्यात आली होती; पण आता हे कामगारच तेथे नाहीत. 
सुहास शिरसाठ, नगराध्यक्ष तथा तालुकाध्यक्ष भाजप फुलंब्री 

वाळूज येथून पायी जाणाऱ्या मध्य प्रदेशातील कामगारांची व्यवस्था पाल फाटा येथील शाळेत करण्यात आली होती. तसेच नगरपंचायतीच्या माध्यमातून त्यांची जेवणाची व्यवस्था करण्याचे सांगितले होते; परंतु सदरील कामगारांची राहण्याची मानसिकता नसल्याने रात्रीच ते निघून गेले. 
सुरेंद्र देशमुख, तहसीलदार फुलंब्री 
 

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

धक्कादायक! प्रशासनाला गुंगारा देऊन ‘एमपी’तील ४७ कामगार गायब! फुलंब्री- वाळूज येथे काम करणारे मध्य प्रदेशातील ३७ कामगार खुलताबाद- फुलंब्री मार्गे मध्य प्रदेशात पायी जात असताना अधिकाऱ्यांनी सोमवारी (ता.३०) कामगारांना अडवून पाल फाटा येथील खासगी शाळेत या कामगारांची व्यवस्था केली होती; मात्र प्रशासनाला गुंगारा देऊन मध्य प्रदेशातील ते ४७ कामगार गायब झाले असल्याचा प्रकार मंगळवारी (ता.३१) उघडकीस आला आहे.  हेही वाचा - बामुतील बंदला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ मजुरांची परतीची वाट लॉकडाऊनच्या काळात हाताला काम नसल्याने कामगार आपापल्या मूळगावी परतत आहे. सध्या संचारबंदी असल्याने सर्वच उद्योगधंदे बंद पडलेले असल्यामुळे या कामगारांना खाण्यापिण्याची कुठलीही व्यवस्था परिसरात राहिली नाही. त्यामुळे वाळूज परिसरात काम करणाऱ्या मध्य प्रदेशातील ४७ मजूर कामगारांनी मध्य प्रदेशची वाट धरली होती. वाळूजवरून खुलताबाद-फुलंब्री-सिल्लोडमार्गे मध्य प्रदेशात जाण्याचा बेत या कामगारांनी  आखला होता.  हे वाचले का? - बामुतील पदव्युत्तरच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या शाळेत केली होती व्यवस्था पाल फाटा परिसरात या मजुरांना प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी अडविले. त्यावेळी तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख, गटविकास अधिकारी डॉ.अशोक दांडगे, नगराध्यक्ष सुहास शिरसाठ, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रसन्ना भाले, पोलिस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांनी सदरील मजुरांना थांबविण्याचा सल्ला देऊन त्यांची पाल फाटा येथील खासगी इंग्रजी शाळेत व्यवस्था केली होती. या कामगारांसाठी भाजपच्या वतीने नगराध्यक्ष सुहास शिरसाठ यांनी जेवणाची व्यवस्था केली होती. मात्र, या कामगारांनी सुरवातीला हो म्हणून सायंकाळच्या जेवणानंतर तेथून प्रशासनाला गुंगारा देऊन पुन्हा मध्य प्रदेशाची वाट धरली असल्याचा प्रकार मंगळवारी सकाळी उघडकीस आला. त्यामुळे प्रशासनाच्या नियोजनाअभावी कामगारांनी पलायन केल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.  मध्य प्रदेशातून पायी आलेल्या कामगारांसाठी जेवण्याची व्यवस्था केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे व विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपच्या वतीने करण्यात आली होती; पण आता हे कामगारच तेथे नाहीत.  सुहास शिरसाठ, नगराध्यक्ष तथा तालुकाध्यक्ष भाजप फुलंब्री  वाळूज येथून पायी जाणाऱ्या मध्य प्रदेशातील कामगारांची व्यवस्था पाल फाटा येथील शाळेत करण्यात आली होती. तसेच नगरपंचायतीच्या माध्यमातून त्यांची जेवणाची व्यवस्था करण्याचे सांगितले होते; परंतु सदरील कामगारांची राहण्याची मानसिकता नसल्याने रात्रीच ते निघून गेले.  सुरेंद्र देशमुख, तहसीलदार फुलंब्री    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 31, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2xHezTv
Read More
विशेष संपादकीय : बांधिलकी समाजाशी इमान सत्याशी...

गेले काही दिवस बंद असलेले वृत्तपत्रांचे वितरण आजच्या अंकासोबत सुरू होते आहे. नेमका हाच काळ आहे ज्यावेळी खरी, विश्‍वासार्ह माहिती लोकापर्यंत पोचण्याची गरज कधी नव्हे इतकी समोर आली आहे. तसंही मागचा काही काळ जगभरात फेक न्यूजचा बोलबाला आहे. आणि ‘पोस्ट ट्रुथ’च्या जमान्यात अर्धसत्य, भ्रामक सत्य, असत्य असलं काहीही सत्याचा जामानिमा पांघरुन खपवलं जातं आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

समाज माध्यमांनी व्यक्त होणं सुलभ केलं पण त्यात पारंपरिक माध्यमांतील माहिती तपासून घ्यायची व्यवस्था नसल्यानं अफवांचा बाजारही तेजीत आणला. ज्या कोरना विषाणूच्या संकाटाशी सध्या आपण झगडतो आहोत. त्यात या प्रकारच्या अफवांचा प्रसार अत्यंत घातक ठरू शकतो. म्हणूनच ही वेळ वास्तव माहिती पोचण्याची निकड स्पष्ट करणारी आहे. कोरोनाच्या विषाणूंनी जगाला ग्रासलं असताना आणि एक अज्ञाताच्या भयसावटानं भवताल कवेत घेतला असताना सत्याशी इमान राखणाऱ्या माहितीचं वहन होत राहणं अत्यावश्‍यक बनतं. हे काम मुद्रीत वृतत्प्तरं करीत आली आहेत.

यात कोरोनाच्याच तडाख्यानं काही दिवसांचा खंड आणला तरी या काळात सकाळ आणि अन्य वृत्तपत्रांनीही डिजिटल आवृत्त्या, ई पेपर, आणि वृत्तपत्रांच्या वेबसाईटवरुन लोकांपर्यंत योग्य माहिती पोचवण्याचा प्रयत्न केला. आज पुन्हा मुद्रीत सकाळ आपल्या भेटीला येतो आहे. अफवा पसरवणं हे अक्कलशून्य काम आहे मात्र त्याच परीणाम घातक होऊ शकतो. वृत्तपत्रातून संसर्ग होऊ शकतो ही अशीच बिनबुडाची कंडी. जागतिक आरोग्य संघटनेनं यावर पुरेसं स्पष्टीकरण केलं आहे. वैद्यकीय क्षेत्रीतल तज्ज्ञांनीही कोरनाचा वृत्तपत्रांशी संबध नसल्याचा निर्वाळा दिलाच आहे.

अनेक ठिकाणी जिल्हाधिकारी किंवा शासकीय यंत्रणांच्या नावे खोडसाळ संदेश फिरवले गेले त्यावर संबधित अधिकाऱ्यांनी वृत्तपत्रांचा कोरोनाशी संबंध नाही असे स्पष्ट खुलासे केले आहेत. अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाईही केली जाते आहे. वृत्तपत्रांचा आणि कोरोनाचा संबध जोडणं हा खोटारडेपणा आहे यापुरता मुद्दा नाहीच फेकन्यूजच्या बुडाशी असं धादांत खोटं समजात पेरुन संशय तयार करणं हाच हेतू असतो. अशा प्रकारच्या अपप्रचारात सर्वात मोठा अडथळा जर कोणता असलेल तर तो मुद्रित माध्यमांचा अर्थात वृत्तपत्रांचा. सकाळनं तर नेहमीच वाचकांशी बांधिलकी आणि सत्याशी ईमान राखलं आहे. यात कोणतीही तडजोड नाही ही सकाळची दीर्घकाळच्या वाटचालीतील भूमिका आहे. तो आमच्या मूल्यव्यवस्थेचाही भाग आहे. खरतर असल्या शंका मनात यायचंही कारण नाही. वृत्तपत्रांची छपाई ही आता अत्याधुनिक तंत्रानचं केली जाते, त्याखेरीज मोठ्या प्रमाणात छपाई शक्‍यही नाही. वृत्तपत्रांची आधुनिक काळातील निर्मिती प्रक्रिया स्वयंचलित यंत्रणेवर आधारलेली आणि बहुतांशी मानवी हस्तक्षेपरहित होते आहे. सकाळनं नेहमीच छपाईतील सर्वांत आधुनिक ते तंत्रज्ञान आणलं आहे. सकाळची मुद्रण यंत्रणा अत्यंत आधुनिक तर आहेच त्यावर मुद्रणाच्या क्षेत्रातील उत्कृष्ठ अशा कामगिरीसाठी ‘सकाळ’ला जागतिक वृत्तपत्र संघटनेनच्या अनेक पुरस्कारांनी मान्येतची मोहोर उमटवली आहे. कोरोनाचा प्रसार सुरू झाल्यानंतर सकाळच्या सर्व छपाई केंद्रात आवश्‍यक ती दक्षता घेतली जात आहे. छपाईयंत्रातून बाहेर येणाऱ्या वृत्तपत्रावंर सॅनिटाजइर फवारणची यंत्रणाही सकाळनं उभी केली आहे. वितरण करणाऱ्यांकडूनही वृत्तपत्र सुरक्षितपणेच पोचेल यासाठीच सर्व व्यवस्था वृत्तपत्रे एकत्रिकपणे करताहेत. यानंतर शंकेचं कारणच उरत नाही. 

समाज माध्यमातून माहितीचा धबधबा कितीही द्रुतगतीन आदळत असला अनेकदा तिथं सत्याचा अपलाप होण्याचा धोका असतोच. कोरोनासारख्या संकटाशी झुंजताना खरी आणि समाजोपयोगी माहिती लोकांपर्यंत पोचवणं हे मोठंच काम आहे. म्हणूनच देशाच्या पंतप्रधांनापसून साऱ्या यंत्रणा माध्यमांच्या कामात अडथळा येऊ नये अशी व्यवस्था करताहेत. लोकांना आकारण भयभित करणं किंवा निष्काळजी बनवणं आजघडीला परवडणारं नाही. वृतत्पत्रांतून कोणती माहिती कशी द्यावी याचं शास्त्रशुध्द प्रशिक्षण घेतलेल्या पत्रकारांकडून तपासून माहिती समाजपर्यंत पोटवली जाते. हाच खोट्या गदारोळाशी लढण्याचा मार्ग आहे. गेले काही दिवस डिजिटल माध्यमातून हे काम आम्ही करतच होतो. आता पुनश्‍च मुद्रीत अंक आपल्या हाती देत आहोत सकाळ आणि वाचकाचं विश्‍वासाचं नातं आठ दशकांहून अधिक काळाचं आहे.

या संकटकाळातही ते झळाळून उठेल यात शंका नाही. तर आजपासून दररोज आपली सुरवात खऱ्या वस्तूनिष्ठ बातम्यांनिशी करणारा सकाळ आपल्या घरी येतो आहे. अवश्‍य त्याचा लाभ घ्या. 

...आणि हो, कोणत्याही कारणानं शासनानं ठरवून दिलेल्या अत्यावश्‍यक कामांखेरीज घराबाहेर पडू नका. घरात राहणं हाच कोरोनाशी लढण्याचा मार्ग आहे. सारे लढूया, सारे जिंकूया!

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

विशेष संपादकीय : बांधिलकी समाजाशी इमान सत्याशी... गेले काही दिवस बंद असलेले वृत्तपत्रांचे वितरण आजच्या अंकासोबत सुरू होते आहे. नेमका हाच काळ आहे ज्यावेळी खरी, विश्‍वासार्ह माहिती लोकापर्यंत पोचण्याची गरज कधी नव्हे इतकी समोर आली आहे. तसंही मागचा काही काळ जगभरात फेक न्यूजचा बोलबाला आहे. आणि ‘पोस्ट ट्रुथ’च्या जमान्यात अर्धसत्य, भ्रामक सत्य, असत्य असलं काहीही सत्याचा जामानिमा पांघरुन खपवलं जातं आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप समाज माध्यमांनी व्यक्त होणं सुलभ केलं पण त्यात पारंपरिक माध्यमांतील माहिती तपासून घ्यायची व्यवस्था नसल्यानं अफवांचा बाजारही तेजीत आणला. ज्या कोरना विषाणूच्या संकाटाशी सध्या आपण झगडतो आहोत. त्यात या प्रकारच्या अफवांचा प्रसार अत्यंत घातक ठरू शकतो. म्हणूनच ही वेळ वास्तव माहिती पोचण्याची निकड स्पष्ट करणारी आहे. कोरोनाच्या विषाणूंनी जगाला ग्रासलं असताना आणि एक अज्ञाताच्या भयसावटानं भवताल कवेत घेतला असताना सत्याशी इमान राखणाऱ्या माहितीचं वहन होत राहणं अत्यावश्‍यक बनतं. हे काम मुद्रीत वृतत्प्तरं करीत आली आहेत. यात कोरोनाच्याच तडाख्यानं काही दिवसांचा खंड आणला तरी या काळात सकाळ आणि अन्य वृत्तपत्रांनीही डिजिटल आवृत्त्या, ई पेपर, आणि वृत्तपत्रांच्या वेबसाईटवरुन लोकांपर्यंत योग्य माहिती पोचवण्याचा प्रयत्न केला. आज पुन्हा मुद्रीत सकाळ आपल्या भेटीला येतो आहे. अफवा पसरवणं हे अक्कलशून्य काम आहे मात्र त्याच परीणाम घातक होऊ शकतो. वृत्तपत्रातून संसर्ग होऊ शकतो ही अशीच बिनबुडाची कंडी. जागतिक आरोग्य संघटनेनं यावर पुरेसं स्पष्टीकरण केलं आहे. वैद्यकीय क्षेत्रीतल तज्ज्ञांनीही कोरनाचा वृत्तपत्रांशी संबध नसल्याचा निर्वाळा दिलाच आहे. अनेक ठिकाणी जिल्हाधिकारी किंवा शासकीय यंत्रणांच्या नावे खोडसाळ संदेश फिरवले गेले त्यावर संबधित अधिकाऱ्यांनी वृत्तपत्रांचा कोरोनाशी संबंध नाही असे स्पष्ट खुलासे केले आहेत. अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाईही केली जाते आहे. वृत्तपत्रांचा आणि कोरोनाचा संबध जोडणं हा खोटारडेपणा आहे यापुरता मुद्दा नाहीच फेकन्यूजच्या बुडाशी असं धादांत खोटं समजात पेरुन संशय तयार करणं हाच हेतू असतो. अशा प्रकारच्या अपप्रचारात सर्वात मोठा अडथळा जर कोणता असलेल तर तो मुद्रित माध्यमांचा अर्थात वृत्तपत्रांचा. सकाळनं तर नेहमीच वाचकांशी बांधिलकी आणि सत्याशी ईमान राखलं आहे. यात कोणतीही तडजोड नाही ही सकाळची दीर्घकाळच्या वाटचालीतील भूमिका आहे. तो आमच्या मूल्यव्यवस्थेचाही भाग आहे. खरतर असल्या शंका मनात यायचंही कारण नाही. वृत्तपत्रांची छपाई ही आता अत्याधुनिक तंत्रानचं केली जाते, त्याखेरीज मोठ्या प्रमाणात छपाई शक्‍यही नाही. वृत्तपत्रांची आधुनिक काळातील निर्मिती प्रक्रिया स्वयंचलित यंत्रणेवर आधारलेली आणि बहुतांशी मानवी हस्तक्षेपरहित होते आहे. सकाळनं नेहमीच छपाईतील सर्वांत आधुनिक ते तंत्रज्ञान आणलं आहे. सकाळची मुद्रण यंत्रणा अत्यंत आधुनिक तर आहेच त्यावर मुद्रणाच्या क्षेत्रातील उत्कृष्ठ अशा कामगिरीसाठी ‘सकाळ’ला जागतिक वृत्तपत्र संघटनेनच्या अनेक पुरस्कारांनी मान्येतची मोहोर उमटवली आहे. कोरोनाचा प्रसार सुरू झाल्यानंतर सकाळच्या सर्व छपाई केंद्रात आवश्‍यक ती दक्षता घेतली जात आहे. छपाईयंत्रातून बाहेर येणाऱ्या वृत्तपत्रावंर सॅनिटाजइर फवारणची यंत्रणाही सकाळनं उभी केली आहे. वितरण करणाऱ्यांकडूनही वृत्तपत्र सुरक्षितपणेच पोचेल यासाठीच सर्व व्यवस्था वृत्तपत्रे एकत्रिकपणे करताहेत. यानंतर शंकेचं कारणच उरत नाही.  समाज माध्यमातून माहितीचा धबधबा कितीही द्रुतगतीन आदळत असला अनेकदा तिथं सत्याचा अपलाप होण्याचा धोका असतोच. कोरोनासारख्या संकटाशी झुंजताना खरी आणि समाजोपयोगी माहिती लोकांपर्यंत पोचवणं हे मोठंच काम आहे. म्हणूनच देशाच्या पंतप्रधांनापसून साऱ्या यंत्रणा माध्यमांच्या कामात अडथळा येऊ नये अशी व्यवस्था करताहेत. लोकांना आकारण भयभित करणं किंवा निष्काळजी बनवणं आजघडीला परवडणारं नाही. वृतत्पत्रांतून कोणती माहिती कशी द्यावी याचं शास्त्रशुध्द प्रशिक्षण घेतलेल्या पत्रकारांकडून तपासून माहिती समाजपर्यंत पोटवली जाते. हाच खोट्या गदारोळाशी लढण्याचा मार्ग आहे. गेले काही दिवस डिजिटल माध्यमातून हे काम आम्ही करतच होतो. आता पुनश्‍च मुद्रीत अंक आपल्या हाती देत आहोत सकाळ आणि वाचकाचं विश्‍वासाचं नातं आठ दशकांहून अधिक काळाचं आहे. या संकटकाळातही ते झळाळून उठेल यात शंका नाही. तर आजपासून दररोज आपली सुरवात खऱ्या वस्तूनिष्ठ बातम्यांनिशी करणारा सकाळ आपल्या घरी येतो आहे. अवश्‍य त्याचा लाभ घ्या.  ...आणि हो, कोणत्याही कारणानं शासनानं ठरवून दिलेल्या अत्यावश्‍यक कामांखेरीज घराबाहेर पडू नका. घरात राहणं हाच कोरोनाशी लढण्याचा मार्ग आहे. सारे लढूया, सारे जिंकूया! News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 31, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2UzgNgI
Read More
उपासमारीमुळे पळाले, पोलिसांना सापडले

कणकवली (सिंधुदुर्ग) - अत्यावश्‍यक सेवेचा खोटा फलक लावून जिल्ह्यातून कोल्हापूरच्या दिशेने जाणाऱ्या परप्रांतीय शेकडो मजुरांना अखेर परतीची वाट दाखवण्यात आली. फोंडाघाट पोलिस नाक्‍यावर ट्रॅक्‍टर, टेम्पो आणि 18 मोटारसायकलवरून परप्रांतात जाणाऱ्या मजुरांना पोलिसांनी रोखले. हा प्रकार सोमवारी (ता.30) रात्री फोंडाघाट येथे घडला. 

जिल्ह्यात सध्या परप्रांतीय मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक मजूर आपल्या गावाकडे जाण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे पलायनाचा मार्ग स्वतः शोधत आहेत. सोमवारी (ता.30) सायंकाळी कर्नाटक व इतर राज्याकडे जाणाऱ्या परप्रांतीयांनी स्वतःच्या गाड्यांवर ती अत्यावश्‍यक सेवा असा फलक लावून फोंडाघाटमार्गे कोल्हापूरकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. जवळपास 70 ते 80 लोक वेगवेगळ्या वाहनांमधून जात होते.

यात 11 ट्रॅक्‍टर, 5 टेम्पोचाही समावेश होता. टेम्पोच्या पुढील भागावर अत्यावश्‍यक सेवा असे फलक लावण्यात आले होते. जवळपास 18 मोटारसायकल घेऊन हे परप्रांतीय कर्नाटकच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करत होते; मात्र फोंडाघाट येथील नाक्‍यावर पोलिस उपनिरीक्षक एस. बी. मुल्ला यांच्या पथकाने चौकशी केली असता, हे परप्रांतीय उपासमारीपोटी आपल्या गावाकडे जात असल्याचे निष्पन्न झाले; मात्र सर्व कामगारांना पोलिसांनी शासकीय स्तरावरील पर्यायी व्यवस्था केली आहे. हरकुळ, खुर्द आणि कणकवलीत या कामगारांसाठी सुविधा केली आहे. 

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

उपासमारीमुळे पळाले, पोलिसांना सापडले कणकवली (सिंधुदुर्ग) - अत्यावश्‍यक सेवेचा खोटा फलक लावून जिल्ह्यातून कोल्हापूरच्या दिशेने जाणाऱ्या परप्रांतीय शेकडो मजुरांना अखेर परतीची वाट दाखवण्यात आली. फोंडाघाट पोलिस नाक्‍यावर ट्रॅक्‍टर, टेम्पो आणि 18 मोटारसायकलवरून परप्रांतात जाणाऱ्या मजुरांना पोलिसांनी रोखले. हा प्रकार सोमवारी (ता.30) रात्री फोंडाघाट येथे घडला.  जिल्ह्यात सध्या परप्रांतीय मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक मजूर आपल्या गावाकडे जाण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे पलायनाचा मार्ग स्वतः शोधत आहेत. सोमवारी (ता.30) सायंकाळी कर्नाटक व इतर राज्याकडे जाणाऱ्या परप्रांतीयांनी स्वतःच्या गाड्यांवर ती अत्यावश्‍यक सेवा असा फलक लावून फोंडाघाटमार्गे कोल्हापूरकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. जवळपास 70 ते 80 लोक वेगवेगळ्या वाहनांमधून जात होते. यात 11 ट्रॅक्‍टर, 5 टेम्पोचाही समावेश होता. टेम्पोच्या पुढील भागावर अत्यावश्‍यक सेवा असे फलक लावण्यात आले होते. जवळपास 18 मोटारसायकल घेऊन हे परप्रांतीय कर्नाटकच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करत होते; मात्र फोंडाघाट येथील नाक्‍यावर पोलिस उपनिरीक्षक एस. बी. मुल्ला यांच्या पथकाने चौकशी केली असता, हे परप्रांतीय उपासमारीपोटी आपल्या गावाकडे जात असल्याचे निष्पन्न झाले; मात्र सर्व कामगारांना पोलिसांनी शासकीय स्तरावरील पर्यायी व्यवस्था केली आहे. हरकुळ, खुर्द आणि कणकवलीत या कामगारांसाठी सुविधा केली आहे.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 31, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3dU4MdI
Read More
सिंधुदुर्ग प्रशासनासमोर अनेक प्रश्न

ओरोस (सिंधुदुर्ग) - अखेर मार्च संपला. सायंकाळी उशिरापर्यंत 2019-20 या आर्थिक वर्षाची मुदत वाढविल्याचे पत्र प्रशासनाला प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे प्रशासन चांगलेच अडचणीत आले आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मार्च महिना असताना कर्मचारी उपस्थिती 5 टक्के करण्यात आली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषद, जिल्ह्यातील नगरपंचायती, ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह जिल्हा नियोजन विकास निधी यांचा निधी 100 टक्के खर्च होणे शक्‍य नाही. परिणामी अखर्चित राहणारा मोठ्या प्रमाणातील निधी किती टक्के वाढवून खर्च दाखवायचा, असा प्रश्‍न जिल्ह्यातील प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे. 

कोरोना विषाणूने जगात थैमान घातले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर देशात लॉकडाऊन केले आहे. राज्यात संचारबंदी केली आहे. अतिमहत्त्वाच्या कामाव्यतिरिक्त कोणीही घराबाहेर पडू नये. एवढेच काय ते राज्यातील सर्व शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात थेट प्रवेश दिला आहे. दहावीचा भूगोल विषयाचा शिल्लक राहिलेला एकमेव पेपर अनिश्‍चित कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष अखेर मुदत किमान एक महिना वाढेल, असे अपेक्षित होते; मात्र 31 मार्चच्या सायंकाळीपर्यंत शासनाचे तसे आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. 

जिल्हा नियोजन मंडळाचे 2019-20 चे बजेट 225 कोटींचे होते. तर जिल्हा परिषदेचे 22 कोटींचे आहे. जिल्हा नियोजनचा फेब्रुवारीअखेर खर्च 50 टक्केच्या आसपास आहे तर जिल्हा परिषद 35 ते 40 टक्केच्या मध्ये आहे. मार्चमध्ये शिल्लक खर्च होण्यासाठी नियोजन केले होते; पण मार्चच्या 8 तारखेपासून कोरोनाने राज्यात जोर धरल्याने या नियोजनावर पाणी फिरले आहे. शिल्लक राहिलेला खर्च नियमित परिस्थिती असती तरी 100 टक्के होणे मुश्‍कील होते. त्यात सुरुवातीला 50 टक्के व नंतर 95 टक्के कर्मचारी कपात केल्याने हा खर्च 10 ते 20 टक्के तरी पुढे सरकेल का? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

मार्च म्हटले की सर्वच शासकीय कार्यालयांत निधी खर्चाची लगबग दिसते; मात्र या वर्षी कोरोना प्रभाव राहिल्याने ती घाई दिसलीच नाही. जिल्ह्यात सुरू असलेली कामेच बंद पाडण्यात आल्याने कामे पूर्ण झाल्याचे मूल्यांकन कसे करणार? असा प्रश्‍न प्रशासनाला पडला आहे. जिल्हा परिषदेचा 80 टक्के खर्च बांधकाम विभागाकडून केला जातो; मात्र या कार्यालयात गेले अनेक दिवस एक खिडकी योजना राबविली जाते. ठेकेदारांची बिले या खिडकीतून घेतली जात आहेत. यावरून निधी खर्च होण्याच्या मर्यादा स्पष्ट होत आहेत. हे सर्व असेल तरी प्रत्यक्षात निधी खर्च किती झाला? हे 1 एप्रिलला स्पष्ट होणार आहे. 

निधी वळविण्यासाठी प्रयत्न? 
कोरोना व्हायरसमुळे सर्वच व्यवहार थांबले आहेत. अनेकांचे कोट्यांनी रुपये नुकसान झाले आहे. कोरोना उपचारासाठी निधी कमी पडत आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी मानधन कपात, अधिकारी-कर्मचारी पगार कपात करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याच दृष्टिकोनातून जिल्हा नियोजन मंडळांना विकासासाठी दिलेला निधी अखर्चित राहिल्यास तो माघारी घेऊन कोरोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती निवारणासाठी वापरता येईल, या उद्देशाने शासनाने मुदत वाढ दिली नसल्याचे बोलले जात आहे. 

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

सिंधुदुर्ग प्रशासनासमोर अनेक प्रश्न ओरोस (सिंधुदुर्ग) - अखेर मार्च संपला. सायंकाळी उशिरापर्यंत 2019-20 या आर्थिक वर्षाची मुदत वाढविल्याचे पत्र प्रशासनाला प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे प्रशासन चांगलेच अडचणीत आले आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मार्च महिना असताना कर्मचारी उपस्थिती 5 टक्के करण्यात आली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषद, जिल्ह्यातील नगरपंचायती, ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह जिल्हा नियोजन विकास निधी यांचा निधी 100 टक्के खर्च होणे शक्‍य नाही. परिणामी अखर्चित राहणारा मोठ्या प्रमाणातील निधी किती टक्के वाढवून खर्च दाखवायचा, असा प्रश्‍न जिल्ह्यातील प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.  कोरोना विषाणूने जगात थैमान घातले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर देशात लॉकडाऊन केले आहे. राज्यात संचारबंदी केली आहे. अतिमहत्त्वाच्या कामाव्यतिरिक्त कोणीही घराबाहेर पडू नये. एवढेच काय ते राज्यातील सर्व शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात थेट प्रवेश दिला आहे. दहावीचा भूगोल विषयाचा शिल्लक राहिलेला एकमेव पेपर अनिश्‍चित कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष अखेर मुदत किमान एक महिना वाढेल, असे अपेक्षित होते; मात्र 31 मार्चच्या सायंकाळीपर्यंत शासनाचे तसे आदेश प्राप्त झालेले नाहीत.  जिल्हा नियोजन मंडळाचे 2019-20 चे बजेट 225 कोटींचे होते. तर जिल्हा परिषदेचे 22 कोटींचे आहे. जिल्हा नियोजनचा फेब्रुवारीअखेर खर्च 50 टक्केच्या आसपास आहे तर जिल्हा परिषद 35 ते 40 टक्केच्या मध्ये आहे. मार्चमध्ये शिल्लक खर्च होण्यासाठी नियोजन केले होते; पण मार्चच्या 8 तारखेपासून कोरोनाने राज्यात जोर धरल्याने या नियोजनावर पाणी फिरले आहे. शिल्लक राहिलेला खर्च नियमित परिस्थिती असती तरी 100 टक्के होणे मुश्‍कील होते. त्यात सुरुवातीला 50 टक्के व नंतर 95 टक्के कर्मचारी कपात केल्याने हा खर्च 10 ते 20 टक्के तरी पुढे सरकेल का? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.  मार्च म्हटले की सर्वच शासकीय कार्यालयांत निधी खर्चाची लगबग दिसते; मात्र या वर्षी कोरोना प्रभाव राहिल्याने ती घाई दिसलीच नाही. जिल्ह्यात सुरू असलेली कामेच बंद पाडण्यात आल्याने कामे पूर्ण झाल्याचे मूल्यांकन कसे करणार? असा प्रश्‍न प्रशासनाला पडला आहे. जिल्हा परिषदेचा 80 टक्के खर्च बांधकाम विभागाकडून केला जातो; मात्र या कार्यालयात गेले अनेक दिवस एक खिडकी योजना राबविली जाते. ठेकेदारांची बिले या खिडकीतून घेतली जात आहेत. यावरून निधी खर्च होण्याच्या मर्यादा स्पष्ट होत आहेत. हे सर्व असेल तरी प्रत्यक्षात निधी खर्च किती झाला? हे 1 एप्रिलला स्पष्ट होणार आहे.  निधी वळविण्यासाठी प्रयत्न?  कोरोना व्हायरसमुळे सर्वच व्यवहार थांबले आहेत. अनेकांचे कोट्यांनी रुपये नुकसान झाले आहे. कोरोना उपचारासाठी निधी कमी पडत आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी मानधन कपात, अधिकारी-कर्मचारी पगार कपात करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याच दृष्टिकोनातून जिल्हा नियोजन मंडळांना विकासासाठी दिलेला निधी अखर्चित राहिल्यास तो माघारी घेऊन कोरोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती निवारणासाठी वापरता येईल, या उद्देशाने शासनाने मुदत वाढ दिली नसल्याचे बोलले जात आहे.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 31, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3axBKhH
Read More
वाहतूक नियंत्रणासाठी असा जालीम उपाय

वैभववाडी (सिंधुदुर्ग) - वाहतूक नियंत्रणासाठी पोलिसांनी खारेपाटण गगनबावडा मार्ग बंद केला आहे. करुळ येथील तपासणी नाका टाळण्यासाठी वाहनचालक भुईबावडा घाटमार्गाचा वापर करु लागले होते. त्यामुळे तिथवली आणि भुईबावडा घाटपायथ्याजवळ रिंगेवाडी येथे मातीचा ढीग रचून मार्ग बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे तळेरे खारेपाटण परिसरातील किराणा खरेदीसाठी कोल्हापूरात गेलेली वाहने काही काळ भुईबावडा घाटपायथ्याशी अडकली होती. 

कोरोनामुळे संचारबंदी जाहीर होताच जिल्ह्याच्या सीमा बंद करण्यात आल्या. पोलीस ठोस कारणाशिवाय वाहने जिल्ह्याबाहेर वाहने सोडत नाहीत. किंबहुना बाहेरील वाहनांना जिल्ह्यात प्रवेशही देत नाहीत. त्यामुळे शुल्लक कारणांसाठी फिरणाऱ्यांची चांगलीच नाकेबंदी झाली आहे. 
करुळ येथील पोलीस तपासणी नाका टाळण्यासाठी सुरुवातीस काही वाहन चालकांनी भुईबावडा घाटमार्गांचा उपयोग केला; परंतु गेल्या चार-पाच दिवसांपासून भुईबावडा घाटातील वर्दळ मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे गगनबावडा पोलिसांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे वैभववाडी पोलिसांनी जिल्हा प्रशासनाच्या परवानगीने खारेपाटण गगनबावडा मार्ग तिथवली व रिंगेवाडी येथे बंद केला आहे. 

आज दुपारी खारेपाटण, तळेरे परिसरातील काही वाहने भुईबावडा घाट उतरुन आल्यानंतर रिंगेवाडीत अडकली. त्यातील काही वाहन चालकांनी रस्त्यावरील मातीच्या ढीगाऱ्यामुळे थांबलेल्या वाहनांची छायाचित्र वॉटसअपवर व्हायरल करुन स्थानिक नागरिकांनी रस्ता बंद केल्यामुळे वाहन अडकल्याचा भास निर्माण करीत पोलिसांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे वैभववाडीचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बाकारे यांच्याशी संपर्क साधला असता, भुईबावडा घाटातून अनाठायी वाहतूक सुरु होती.

लोक सांगून ऐकत नाहीत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या परवानगीने खारेपाटण गगनबावडा मार्ग वाहतुकीस बंद करण्यात आला आहे. अत्यावश्‍यक बाबीसाठी किंबहुना जीवनावश्‍यक वस्तू खरेदीसाठी प्रशासनाकडून वाहन चालकांना परवाने दिले जात आहेत. ते रीतसर परवाने घेऊन किराणा वाहतूक करावी, असे आवाहन बाकारे यांनी केले आहे. 
 

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

वाहतूक नियंत्रणासाठी असा जालीम उपाय वैभववाडी (सिंधुदुर्ग) - वाहतूक नियंत्रणासाठी पोलिसांनी खारेपाटण गगनबावडा मार्ग बंद केला आहे. करुळ येथील तपासणी नाका टाळण्यासाठी वाहनचालक भुईबावडा घाटमार्गाचा वापर करु लागले होते. त्यामुळे तिथवली आणि भुईबावडा घाटपायथ्याजवळ रिंगेवाडी येथे मातीचा ढीग रचून मार्ग बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे तळेरे खारेपाटण परिसरातील किराणा खरेदीसाठी कोल्हापूरात गेलेली वाहने काही काळ भुईबावडा घाटपायथ्याशी अडकली होती.  कोरोनामुळे संचारबंदी जाहीर होताच जिल्ह्याच्या सीमा बंद करण्यात आल्या. पोलीस ठोस कारणाशिवाय वाहने जिल्ह्याबाहेर वाहने सोडत नाहीत. किंबहुना बाहेरील वाहनांना जिल्ह्यात प्रवेशही देत नाहीत. त्यामुळे शुल्लक कारणांसाठी फिरणाऱ्यांची चांगलीच नाकेबंदी झाली आहे.  करुळ येथील पोलीस तपासणी नाका टाळण्यासाठी सुरुवातीस काही वाहन चालकांनी भुईबावडा घाटमार्गांचा उपयोग केला; परंतु गेल्या चार-पाच दिवसांपासून भुईबावडा घाटातील वर्दळ मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे गगनबावडा पोलिसांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे वैभववाडी पोलिसांनी जिल्हा प्रशासनाच्या परवानगीने खारेपाटण गगनबावडा मार्ग तिथवली व रिंगेवाडी येथे बंद केला आहे.  आज दुपारी खारेपाटण, तळेरे परिसरातील काही वाहने भुईबावडा घाट उतरुन आल्यानंतर रिंगेवाडीत अडकली. त्यातील काही वाहन चालकांनी रस्त्यावरील मातीच्या ढीगाऱ्यामुळे थांबलेल्या वाहनांची छायाचित्र वॉटसअपवर व्हायरल करुन स्थानिक नागरिकांनी रस्ता बंद केल्यामुळे वाहन अडकल्याचा भास निर्माण करीत पोलिसांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे वैभववाडीचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बाकारे यांच्याशी संपर्क साधला असता, भुईबावडा घाटातून अनाठायी वाहतूक सुरु होती. लोक सांगून ऐकत नाहीत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या परवानगीने खारेपाटण गगनबावडा मार्ग वाहतुकीस बंद करण्यात आला आहे. अत्यावश्‍यक बाबीसाठी किंबहुना जीवनावश्‍यक वस्तू खरेदीसाठी प्रशासनाकडून वाहन चालकांना परवाने दिले जात आहेत. ते रीतसर परवाने घेऊन किराणा वाहतूक करावी, असे आवाहन बाकारे यांनी केले आहे.    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 31, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2UysJj6
Read More
Coronavirus : बीसीजी लस घेतलेल्यांना धोका कमी

पुणे - कोरोनामुळे हाहाकार उडालेला असतानाच भारतासाठी एक चांगली बातमी आली आहे. क्षयरोगाचा (ट्यूबरोक्यूलोसिस-टीबी) प्रतिबंध करणारी ‘बीसीजी’ लस लहानपणी घेणाऱ्यांना तुलनेने या रोगाचा धोका कमी असल्याचा निष्कर्ष संशोधकांनी काढला आहे. त्यामुळे या संशोधनात भारताला आशेचा किरण दिसू लागला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अमेरिकेतील न्यूयॉर्क इन्स्टिट्यूटच्या ऑफ टेक्नॉलॉजी महाविद्यालयातील डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडीकल सायन्सेसच्या संशोधकांनी हे संशोधन केले आहे. ज्या देशांत बीसीजी लसीकरणाचे राष्ट्रीय धोरण लवकर सुरू करण्यात आले त्या देशांत कोरोनाचा मृत्यूदर हा तुलनेने खुप कमी आहे. भारताने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच १९४८ मध्ये बीसीजी लसीकरणाचा राष्ट्रीय धोरण म्हणून अंगीकार केला होता.विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात प्रगत देशांमधून क्षयरोग नष्ट होऊ लागला आणि त्यानंतर तेथील सरकारांनी बीसीजीकडे दुर्लक्ष केले.

न्यूयॉर्क कॉलेजचे संशोधन तर्कसंगत वाटते. आपल्या देशात मलेरिया, क्षयरोगाबाबत प्रतिकारशक्ती चांगली विकसित असल्यामुळे आपली कमीत कमी हानी होऊ शकते.कोरोना प्रसाराचा वेग मंदावल्यास हे  संशोधन आपल्यालाही लागू झाले असे म्हणता येईल.
- डॉ. विनोद शहा, ज्येष्ठ फिजिशियन

News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

Coronavirus : बीसीजी लस घेतलेल्यांना धोका कमी पुणे - कोरोनामुळे हाहाकार उडालेला असतानाच भारतासाठी एक चांगली बातमी आली आहे. क्षयरोगाचा (ट्यूबरोक्यूलोसिस-टीबी) प्रतिबंध करणारी ‘बीसीजी’ लस लहानपणी घेणाऱ्यांना तुलनेने या रोगाचा धोका कमी असल्याचा निष्कर्ष संशोधकांनी काढला आहे. त्यामुळे या संशोधनात भारताला आशेचा किरण दिसू लागला आहे.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अमेरिकेतील न्यूयॉर्क इन्स्टिट्यूटच्या ऑफ टेक्नॉलॉजी महाविद्यालयातील डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडीकल सायन्सेसच्या संशोधकांनी हे संशोधन केले आहे. ज्या देशांत बीसीजी लसीकरणाचे राष्ट्रीय धोरण लवकर सुरू करण्यात आले त्या देशांत कोरोनाचा मृत्यूदर हा तुलनेने खुप कमी आहे. भारताने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच १९४८ मध्ये बीसीजी लसीकरणाचा राष्ट्रीय धोरण म्हणून अंगीकार केला होता.विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात प्रगत देशांमधून क्षयरोग नष्ट होऊ लागला आणि त्यानंतर तेथील सरकारांनी बीसीजीकडे दुर्लक्ष केले. न्यूयॉर्क कॉलेजचे संशोधन तर्कसंगत वाटते. आपल्या देशात मलेरिया, क्षयरोगाबाबत प्रतिकारशक्ती चांगली विकसित असल्यामुळे आपली कमीत कमी हानी होऊ शकते.कोरोना प्रसाराचा वेग मंदावल्यास हे  संशोधन आपल्यालाही लागू झाले असे म्हणता येईल. - डॉ. विनोद शहा, ज्येष्ठ फिजिशियन News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 31, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2JxUrG4
Read More
कोरोना व्हायरस : कोव्हिड-19च्या मृतांवर अंत्यसंस्कार कसे करावेत?
BOX OFFICE: 2020 के तीन महीने पूरे- टॉप पर बने हुए हैं अजय देवगन, बड़ी फिल्में पोस्टपोन

BOX OFFICE: 2020 के तीन महीने पूरे- टॉप पर बने हुए हैं अजय देवगन, बड़ी फिल्में पोस्टपोन

March 31, 2020 0 Comments
साल का पहला क्वाटर, यानि की पहले 3 महीने पूरे हो चुके हैं और बॉक्स ऑफिस पर अभी भी अजय देवगन की तान्हाजी टॉप पर बनी हुई है। कोरोना वायरस की व...
Read More
BOX OFFICE: साल 1991 की टॉप 10 फिल्में- सलमान खान, बिग बी से लेकर अजय देवगन की फिल्में शामिल

BOX OFFICE: साल 1991 की टॉप 10 फिल्में- सलमान खान, बिग बी से लेकर अजय देवगन की फिल्में शामिल

March 31, 2020 0 Comments
लॉकडाउन की वजह से पूरी जनता घरों में बंद हैं। ऐसे समय में हम आपको बॉक्स ऑफिस पर कुछ पीछे ले जाते हैं। साल 1990 के बाद, अब आज हम आपके साल 199...
Read More