Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Sunday, March 8, 2020

मनसे वर्धापन दिन: राज ठाकरे यांनी उल्लेख केलेलं 'शॅडो कॅबिनेट' नेमकं आहे तरी काय?
By at No comments:
Labels: ,
किस कानून से लगा पोस्टर? लखनऊ पोस्टर मामले में आज HC सुनाएगा फैसला https://ift.tt/3cJo2K8
By at No comments:
Labels: ,
Horoscope Today, 9 March: जानें कैसा रहेगा आज आपका दिन? https://ift.tt/2VZT9LB
By at No comments:
Labels: ,
चीन के बाद कोरोना वायरस से इटली में हाहाकार, अब तक 366 लोगों की मौत https://ift.tt/3awbm7E
By at No comments:
Labels: ,
यस बैंक: राणा कपूर की पत्नी-बेटियों पर भी ED का शिकंजा, 2 घंटे चली पूछताछ https://ift.tt/2Iw0x9E
By at No comments:
Labels: ,
ओवैसी ने सुनाया वो किस्सा जब हंसराज भारद्वाज ने उन्हें बचाया था https://ift.tt/3cFGPpL
By at No comments:
Labels: ,
खूपच प्रेरणादायी! पेंडूरच्या तरुणांनी काय केले वाचा... वैभववाडी  (सिंधुदुर्ग) -  "एकमेका साह्य करू'चा मंत्र अंगिकारत पेंडूर (ता. मालवण) येथील तरुणांनी शेतीतून समृद्धीचा "पेंडूर पॅटर्न' निर्माण केला आहे. शेतीसाठी आवश्‍यक सोयीसुविधा गावात नसतानाही तरुणांनी मल्चिंग, ठिंबक सिंचनाचा वापर करीत 100 एकर जमीन कलिंगड लागवडीखाली आणली आहे. निव्वळ कलिंगड शेतीतून 3 कोटींची आर्थिक उलाढाल होत आहे. रासायनिक खतांचा अवास्तव वापर टाळत त्यांनी जीवामृत आणि एकात्मिक कीड नियंत्रणावर भर दिला आहे. याशिवाय श्री पद्धतीने भातशेती करीत उत्पादन क्षमताही वाढविली आहे. नोकरीसाठी शहरांकडे धावणाऱ्या तरुणाला पेंडूरमधील युवकांनी शेतीबाबत एक सकारात्मक संदेश दिला आहे.  मालवण तालुक्‍यातील पेंडूर हे गाव जिल्ह्यातील इतर गावांप्रमाणेच. गावातील बहुतांश क्षेत्र सहा महिने अती पाण्यामुळे दलदलसदृश असते. त्यामुळे या जमिनीत भातशेतीव्यतिरिक्त अन्य पिके पावसाळ्यात घेता येत नाहीत. तेथे पाण्याचा निचरा होणाऱ्या जमिनीचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे गावात फळ बागायती यशस्वी होत नाहीत; परंतु गावातील तरुणांनी नैसर्गिक स्थितीचा अभ्यास करून तीन महिन्यांचे पीक घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी कलिंगडची निवड केली. सुरुवातीला पाटाने पाणी देऊन कलिंगड केले जात होते; परंतु आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत बदल करण्यात आला. पाच-सहा वर्षांपासून मल्चिंग, ठिबक सिंचनाचा वापर करीत गावातील सुमारे 100 एकर क्षेत्र कलिंगड लागवडीखाली आणले आहे.  नोव्हेंबरमध्ये कलिंगडाची लागवड केली जाते. त्यासाठी शेणखत, लेंडीखत, जीवामृताचा वापर करून रासायनिक खतांवरील खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न येथील शेतकऱ्यांनी केला आहे. नांगरणी, कलिंगड बी घालणे ते काढणीपर्यंत हे सर्व शेतकरी एकत्रितपणे काम करतात. त्यामुळे एकमेकाला मदत करीत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा मजुरांवरील खर्चदेखील कमी होतो. येथील प्रत्येक शेतकरी साधारणपणे एकरी 22 टन उत्पादन घेतो. या उत्पादनाला सरासरी 10 रुपये दर मिळतो. त्यातून तीन कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल फक्त कलिंगड व्यवसायातून होते. शेतकऱ्यांच्या उत्तम नियोजनामुळे येथील फळाला चांगला आकार, चव आणि रंग वैशिष्ट्यपूर्ण येतो. त्यामुळे येथील कलिंगडाला गोवा, बांदा, चिपळूण, रत्नागिरी आदी ठिकाणच्या विविध भागांत मोठी मागणी आहे. शेतकऱ्यांच्या बांधावर येऊन व्यापारी फळे घेऊन जातो.  शेतीत कष्ट करण्याची तयारी, नवीन तंत्रज्ञानाचा अभ्यास आणि एकमेकाला सहकार्याची भूमिका यामुळे या गावातील तरुण शेतकरी अवघ्या 75 ते 80 दिवसांत दोन, तीन, तर कुणी दहा लाखांपर्यंत उत्पन्न घेतो. प्रत्येक शेतकरी कलिंगड पिकांमुळे सधन होताना दिसत आहे. शेतात राबल्यानंतर हातात पैसा खेळतो, याचा प्रत्यय येत असल्यामुळे तरुणाई नोकरीच्या मागे न धावता शेतीकडे वळू लागली आहे. त्यामुळे "पेंडूर पॅटर्न' जिल्ह्यासाठी सकारात्मक संदेश मानला जात आहे.  उन्हाळी कलिंगडाचे पीक घेतल्यानंतर पावसाळी श्री पद्धतीने भातशेती केली जाते. गावातील मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र श्री भात लागवडीखाली आहे. त्यामुळे गावाची उत्पादन क्षमता गुंठ्याला 120 किलो आहे. शेतीपूरक दुग्ध व्यवसायावरदेखील तरुणाईचा कल असून गावचे दूध संकलन प्रतिदिन 300 लिटर आहे. शेतीतून समृद्धी साधलेल्या पेंडूरची दखल राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले, विभागीय कृषी सहसंचालक विकास पाटील, जिल्हा कृषी अधीक्षक सी. जी. बागल, तालुका कृषी अधिकारी व्ही. जी. गोसावी यांनी घेत त्यांनी नुकतीच गावाला भेट दिली. कलिंगड शेतीची पाहणी करून त्यांनी शेतीत तरुणाई राबत असल्यामुळे त्यांची तोंड भरून प्रशंसा केली.  ठिबक सिंचनसाठी पॉवर ट्रिलरचा वापर  ज्या ठिकाणी पेंडूर येथील शेतकरी कलिंगडाची शेती करतात त्या ठिकाणी वीज उपलब्ध नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्याकडे असलेल्या पॉवर ट्रिलरला विशेष पंखा जोडून त्याचा ठिबक सिंचनासाठी वापर केला आहे. साधारणपणे 17 ते 18 शेतकऱ्यांनी अशा पद्धतीने केलेली पाण्याची व्यवस्था थक्क करणारी आहे.  शेतकरी गटातून विकासाची वाट  गावातील तरुणांनी चार शेतकरी गट तयार केले आहेत. या गटाच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना ते गावात राबवित आहेत. शेतीसाठी त्याचा मोठा फायदा होताना दिसत आहे. हे शेतकरी एकात्मिक कीड नियत्रंण करीत असल्यामुळे त्याचा चांगला परिणाम होत आहे.  कलिंगड पीक अर्थकारण  - गावाचे कलिंगड लागवडीखालील क्षेत्र-100 एकर  - एकरी उत्पादन-22 टन  - मिळणारा दर-सरासरी 10 रुपये प्रतिकिलो  - एकरी खर्च -60 ते 65 हजार  - सरासरी एकरी उत्पन्न- 2 लाख 20 हजार  - खर्च वजा जाता निव्वळ नफा-1 लाख 55 हजार  - सरासरी - अडीच ते तीन कोटी रुपये.  गावातील शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेतीची कास धरली आहे. महात्मा गांधी योजना, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, चांदा ते बांदा गट यांत्रिकी योजना, मसाला पीक लागवड योजना, कोकम लागवड, पीक प्रात्यक्षिक लागवड, श्री पद्धत भात लागवड आदी योजना राबविण्यावर भर देण्यात आला आहे.  - सुमित राजेंद्र भुवर, कृषी सेवक, पेंडूर दहा-पंधरा वर्षांपासून गावात कलिंगडाची शेती केली जात आहे. या शेतीतून शेतकऱ्यांना चांगला फायदा मिळत आहे. प्रत्येक शेतकरी शेतीतील बदल स्वीकारत आहे. ते ठिबक सिंचन, मल्चिंग वापर, एकात्मिक कीड रोग नियंत्रण करू लागले आहेत. कलिंगड लागवडीमुळे शेतकरी सधन होऊ लागला आहे.  - सत्यवान सावंत, शेतकरी, पेंडूर News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

खूपच प्रेरणादायी! पेंडूरच्या तरुणांनी काय केले वाचा... वैभववाडी  (सिंधुदुर्ग) -  "एकमेका साह्य करू'चा मंत्र अंगिकारत पेंडूर (ता. मालवण) येथील तरुणांनी शेतीतून समृद्धीचा "पेंडूर पॅटर्न' निर्माण केला आहे. शेतीसाठी आवश्‍यक सोयीसुविधा गावात नसतानाही तरुणांनी मल्चिंग, ठिंबक सिंचनाचा वापर करीत 100 एकर जमीन कलिंगड लागवडीखाली आणली आहे. निव्वळ कलिंगड शेतीतून 3 कोटींची आर्थिक उलाढाल होत आहे. रासायनिक खतांचा अवास्तव वापर टाळत त्यांनी जीवामृत आणि एकात्मिक कीड नियंत्रणावर भर दिला आहे. याशिवाय श्री पद्धतीने भातशेती करीत उत्पादन क्षमताही वाढविली आहे. नोकरीसाठी शहरांकडे धावणाऱ्या तरुणाला पेंडूरमधील युवकांनी शेतीबाबत एक सकारात्मक संदेश दिला आहे.  मालवण तालुक्‍यातील पेंडूर हे गाव जिल्ह्यातील इतर गावांप्रमाणेच. गावातील बहुतांश क्षेत्र सहा महिने अती पाण्यामुळे दलदलसदृश असते. त्यामुळे या जमिनीत भातशेतीव्यतिरिक्त अन्य पिके पावसाळ्यात घेता येत नाहीत. तेथे पाण्याचा निचरा होणाऱ्या जमिनीचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे गावात फळ बागायती यशस्वी होत नाहीत; परंतु गावातील तरुणांनी नैसर्गिक स्थितीचा अभ्यास करून तीन महिन्यांचे पीक घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी कलिंगडची निवड केली. सुरुवातीला पाटाने पाणी देऊन कलिंगड केले जात होते; परंतु आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत बदल करण्यात आला. पाच-सहा वर्षांपासून मल्चिंग, ठिबक सिंचनाचा वापर करीत गावातील सुमारे 100 एकर क्षेत्र कलिंगड लागवडीखाली आणले आहे.  नोव्हेंबरमध्ये कलिंगडाची लागवड केली जाते. त्यासाठी शेणखत, लेंडीखत, जीवामृताचा वापर करून रासायनिक खतांवरील खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न येथील शेतकऱ्यांनी केला आहे. नांगरणी, कलिंगड बी घालणे ते काढणीपर्यंत हे सर्व शेतकरी एकत्रितपणे काम करतात. त्यामुळे एकमेकाला मदत करीत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा मजुरांवरील खर्चदेखील कमी होतो. येथील प्रत्येक शेतकरी साधारणपणे एकरी 22 टन उत्पादन घेतो. या उत्पादनाला सरासरी 10 रुपये दर मिळतो. त्यातून तीन कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल फक्त कलिंगड व्यवसायातून होते. शेतकऱ्यांच्या उत्तम नियोजनामुळे येथील फळाला चांगला आकार, चव आणि रंग वैशिष्ट्यपूर्ण येतो. त्यामुळे येथील कलिंगडाला गोवा, बांदा, चिपळूण, रत्नागिरी आदी ठिकाणच्या विविध भागांत मोठी मागणी आहे. शेतकऱ्यांच्या बांधावर येऊन व्यापारी फळे घेऊन जातो.  शेतीत कष्ट करण्याची तयारी, नवीन तंत्रज्ञानाचा अभ्यास आणि एकमेकाला सहकार्याची भूमिका यामुळे या गावातील तरुण शेतकरी अवघ्या 75 ते 80 दिवसांत दोन, तीन, तर कुणी दहा लाखांपर्यंत उत्पन्न घेतो. प्रत्येक शेतकरी कलिंगड पिकांमुळे सधन होताना दिसत आहे. शेतात राबल्यानंतर हातात पैसा खेळतो, याचा प्रत्यय येत असल्यामुळे तरुणाई नोकरीच्या मागे न धावता शेतीकडे वळू लागली आहे. त्यामुळे "पेंडूर पॅटर्न' जिल्ह्यासाठी सकारात्मक संदेश मानला जात आहे.  उन्हाळी कलिंगडाचे पीक घेतल्यानंतर पावसाळी श्री पद्धतीने भातशेती केली जाते. गावातील मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र श्री भात लागवडीखाली आहे. त्यामुळे गावाची उत्पादन क्षमता गुंठ्याला 120 किलो आहे. शेतीपूरक दुग्ध व्यवसायावरदेखील तरुणाईचा कल असून गावचे दूध संकलन प्रतिदिन 300 लिटर आहे. शेतीतून समृद्धी साधलेल्या पेंडूरची दखल राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले, विभागीय कृषी सहसंचालक विकास पाटील, जिल्हा कृषी अधीक्षक सी. जी. बागल, तालुका कृषी अधिकारी व्ही. जी. गोसावी यांनी घेत त्यांनी नुकतीच गावाला भेट दिली. कलिंगड शेतीची पाहणी करून त्यांनी शेतीत तरुणाई राबत असल्यामुळे त्यांची तोंड भरून प्रशंसा केली.  ठिबक सिंचनसाठी पॉवर ट्रिलरचा वापर  ज्या ठिकाणी पेंडूर येथील शेतकरी कलिंगडाची शेती करतात त्या ठिकाणी वीज उपलब्ध नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्याकडे असलेल्या पॉवर ट्रिलरला विशेष पंखा जोडून त्याचा ठिबक सिंचनासाठी वापर केला आहे. साधारणपणे 17 ते 18 शेतकऱ्यांनी अशा पद्धतीने केलेली पाण्याची व्यवस्था थक्क करणारी आहे.  शेतकरी गटातून विकासाची वाट  गावातील तरुणांनी चार शेतकरी गट तयार केले आहेत. या गटाच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना ते गावात राबवित आहेत. शेतीसाठी त्याचा मोठा फायदा होताना दिसत आहे. हे शेतकरी एकात्मिक कीड नियत्रंण करीत असल्यामुळे त्याचा चांगला परिणाम होत आहे.  कलिंगड पीक अर्थकारण  - गावाचे कलिंगड लागवडीखालील क्षेत्र-100 एकर  - एकरी उत्पादन-22 टन  - मिळणारा दर-सरासरी 10 रुपये प्रतिकिलो  - एकरी खर्च -60 ते 65 हजार  - सरासरी एकरी उत्पन्न- 2 लाख 20 हजार  - खर्च वजा जाता निव्वळ नफा-1 लाख 55 हजार  - सरासरी - अडीच ते तीन कोटी रुपये.  गावातील शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेतीची कास धरली आहे. महात्मा गांधी योजना, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, चांदा ते बांदा गट यांत्रिकी योजना, मसाला पीक लागवड योजना, कोकम लागवड, पीक प्रात्यक्षिक लागवड, श्री पद्धत भात लागवड आदी योजना राबविण्यावर भर देण्यात आला आहे.  - सुमित राजेंद्र भुवर, कृषी सेवक, पेंडूर दहा-पंधरा वर्षांपासून गावात कलिंगडाची शेती केली जात आहे. या शेतीतून शेतकऱ्यांना चांगला फायदा मिळत आहे. प्रत्येक शेतकरी शेतीतील बदल स्वीकारत आहे. ते ठिबक सिंचन, मल्चिंग वापर, एकात्मिक कीड रोग नियंत्रण करू लागले आहेत. कलिंगड लागवडीमुळे शेतकरी सधन होऊ लागला आहे.  - सत्यवान सावंत, शेतकरी, पेंडूर News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 08, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/38wX9Gc
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
वडिलाच्या जागी नोकरीसाठी तीने ठोठावले खंडपीठाचे दरवाजे औरंगाबाद :अनुकंपा तत्त्वानुसार नोकरी नाकारणारा नगर जिल्हा परिषदेच्या सीईओंचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द करीत याचिकाकर्तीला दिलासा दिला; तसेच याचिकाकर्तीच्या अर्जाचा फेरविचार करण्याचे आदेश देत न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांनी सदर याचिका मंजूर केली. हेही वाचा- स्वतःचाच अश्लील व्हिडिओ काढून बापाने दाखवला मुलीला, आणि वर... नगर जिल्ह्यातील धनश्री नंदू पैठणकर यांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार त्यांचे वडील नंदू रामचंद्र पैठणकर हे नगरच्या नगर परिषदेत पंचायत विभागात सहायकपदी कार्यरत होते. ४ जुलै २०१८ ला त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांची मुलगी याचिकाकर्ती धनश्री यांनी अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, नगर यांच्याकडे अर्ज केला होता. सदरील अर्जाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेने चौकशी करून तसा अहवाल नगर सीईओंकडे सादर केला. त्यानंतर याचिकाकर्तीचे नाव प्रतीक्षा यादीत समाविष्ट केले गेले; मात्र याचिकाकर्तीचा भाऊ नोकरीत असल्याने धनश्री यांचा अर्ज फेटाळण्यात आल्याचे याचिकाकर्तीला २७ मार्च २०१९ ला सांगण्यात आले. या नाराजीने याचिकाकर्तीने ॲड. संदीप आंधळे यांच्यातर्फे खंडपीठात याचिका दाखल केली. क्लिक करा- रात्री कुणाला लिफ्ट देऊ नका, नाहीतर... याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीनंतर खंडपीठाच्या आदेशानुसार प्रतिवादी जिल्हा परिषदेने याचिकाकर्तीचा भाऊ नोकरीत असल्याने त्या २६ ऑक्टोबर १९९४ च्या शासन परिपत्रकानुसार अनुकंपा तत्त्वावर पात्र ठरत नाहीत असे म्हणणे मांडले. दरम्यान, याचिकाकर्तीतर्फे ॲड. आंधळे यांनी युक्तिवाद केला की, याचिकाकर्तीची आई आणि भाऊ यांनी याअगोदरच सीईओंच्या मागणीनुसार आवश्‍यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता केली असून, याचिकाकर्ती अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यास संमतीही दिलेली आहे. तसेच याचिकाकर्ती आणि तिची आई या एकत्रित राहत नसून सीईओंचा नोकरी नाकारणारा आदेश रद्द करावा, अशी विनंती खंडपीठात करण्यात आली. सुनावणीदरम्‍यान खंडपीठाने सीईओंचा अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी नाकारण्याचा आदेश रद्द करीत अनुकंपा तत्त्वावर असलेल्या अनेक शासन निर्णयांचा विचार करून याचिकाकर्तीच्या अर्जावर सीईओंनी फेरविचार करावा, तसेच सर्व बाबींचा विचार करून संबंधित अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्तीच्या प्रस्तावावर फेरविचार करावा, असा आदेश देत याचिका मंजूर केली. याचिकाकर्तीतर्फे अॅड. संदीप आंधळे यांनी बाजू मांडली. शासनातर्फे अॅड. पी. एस. पाटील, नगर जिल्हा परिषदेतर्फे अॅड. व्ही. पी. पाटील यांनी बाजू मांडली. हे वाचलंत का?-  किती छान! पोलिस ठाण्याचा कारभार महिलांच्या हाती   News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

वडिलाच्या जागी नोकरीसाठी तीने ठोठावले खंडपीठाचे दरवाजे औरंगाबाद :अनुकंपा तत्त्वानुसार नोकरी नाकारणारा नगर जिल्हा परिषदेच्या सीईओंचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द करीत याचिकाकर्तीला दिलासा दिला; तसेच याचिकाकर्तीच्या अर्जाचा फेरविचार करण्याचे आदेश देत न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांनी सदर याचिका मंजूर केली. हेही वाचा- स्वतःचाच अश्लील व्हिडिओ काढून बापाने दाखवला मुलीला, आणि वर... नगर जिल्ह्यातील धनश्री नंदू पैठणकर यांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार त्यांचे वडील नंदू रामचंद्र पैठणकर हे नगरच्या नगर परिषदेत पंचायत विभागात सहायकपदी कार्यरत होते. ४ जुलै २०१८ ला त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांची मुलगी याचिकाकर्ती धनश्री यांनी अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, नगर यांच्याकडे अर्ज केला होता. सदरील अर्जाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेने चौकशी करून तसा अहवाल नगर सीईओंकडे सादर केला. त्यानंतर याचिकाकर्तीचे नाव प्रतीक्षा यादीत समाविष्ट केले गेले; मात्र याचिकाकर्तीचा भाऊ नोकरीत असल्याने धनश्री यांचा अर्ज फेटाळण्यात आल्याचे याचिकाकर्तीला २७ मार्च २०१९ ला सांगण्यात आले. या नाराजीने याचिकाकर्तीने ॲड. संदीप आंधळे यांच्यातर्फे खंडपीठात याचिका दाखल केली. क्लिक करा- रात्री कुणाला लिफ्ट देऊ नका, नाहीतर... याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीनंतर खंडपीठाच्या आदेशानुसार प्रतिवादी जिल्हा परिषदेने याचिकाकर्तीचा भाऊ नोकरीत असल्याने त्या २६ ऑक्टोबर १९९४ च्या शासन परिपत्रकानुसार अनुकंपा तत्त्वावर पात्र ठरत नाहीत असे म्हणणे मांडले. दरम्यान, याचिकाकर्तीतर्फे ॲड. आंधळे यांनी युक्तिवाद केला की, याचिकाकर्तीची आई आणि भाऊ यांनी याअगोदरच सीईओंच्या मागणीनुसार आवश्‍यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता केली असून, याचिकाकर्ती अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यास संमतीही दिलेली आहे. तसेच याचिकाकर्ती आणि तिची आई या एकत्रित राहत नसून सीईओंचा नोकरी नाकारणारा आदेश रद्द करावा, अशी विनंती खंडपीठात करण्यात आली. सुनावणीदरम्‍यान खंडपीठाने सीईओंचा अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी नाकारण्याचा आदेश रद्द करीत अनुकंपा तत्त्वावर असलेल्या अनेक शासन निर्णयांचा विचार करून याचिकाकर्तीच्या अर्जावर सीईओंनी फेरविचार करावा, तसेच सर्व बाबींचा विचार करून संबंधित अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्तीच्या प्रस्तावावर फेरविचार करावा, असा आदेश देत याचिका मंजूर केली. याचिकाकर्तीतर्फे अॅड. संदीप आंधळे यांनी बाजू मांडली. शासनातर्फे अॅड. पी. एस. पाटील, नगर जिल्हा परिषदेतर्फे अॅड. व्ही. पी. पाटील यांनी बाजू मांडली. हे वाचलंत का?-  किती छान! पोलिस ठाण्याचा कारभार महिलांच्या हाती   News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 08, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2PZ96he
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
तुमच्या संपत्तीत खरोखरच वाढ होतेय का? संपत्तीची वाढ ही आपले उत्पन्न आणि खर्च यावर अवलंबून असते. इथे उत्पन्न म्हणजे दरमहिन्याचे वेतन किंवा मासिक उत्पन्न अधिक गुंतवणुकीतून मिळणारा परतावा. जेव्हा महागाई वाढते तेव्हा क्रयशक्ती कमी होते. म्हणजेच संपत्ती कमी होते. आपल्या उत्पन्नवाढीचा दर महागाईदरापेक्षा जास्त असतो तेव्हाच संपत्तीत खऱ्या अर्थाने भर पडते. अन्यथा वाढती महागाई संपत्तीला हळूहळू संपवत जाते. गुंतवणूक करताना जर महागाईला मात देऊ शकलो तर निवृत्तीनंतर कोणतेही काम न करता आपला खर्च भागू शकतो. मात्र, महागाई दराला मात देण्यात अपयशी ठरलो तर आपली संपत्ती पुरेशी न ठरता आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  तरुणपणी वेतनात वाढ होत असते त्यामुळे महागाईचा तडाखा पूर्णपणे जाणवत नाही. मात्र निवृत्तीनंतर वेतन थांबवल्यावर आणि जेव्हा बचतीवर आणि गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या परताव्यावर अवलंबून असतो तेव्हा महागाई अडचणीत आणू शकते. बघता बघता बचत संपू शकते. त्यामुळेच गुंतवणूक करताना नेहमी महागाईला मात देण्याचा विचार करावा. महागाईवर मात करण्यासाठी गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा हा बाजारातील प्रत्यक्ष महागाईपेक्षा जास्त असला पाहिजे, तरच संपत्तीत वाढ होईल. आणखी वाचा येथे ►क्लिक करा  तुम्ही गुंतवलेला पैसा किती दिवसात दुप्पट होईल हे जाणून घ्यायचे असेल तर, ‘रुल ऑफ ७२’ उपयोगी ठरतो. तुमच्या गुंतवणूकीवर मिळणारे व्याज किंवा परताव्याने ७२ या संख्येला भागल्यास येणारा आकडा हा किती वर्षात गुंतवणूक दुप्पट होईल, हे दर्शवितो. उदा. तुम्हाला मिळणारे व्याज किंवा परतावा सहा टक्के असेल तर ७२/६ = १२ वर्षे लागतील. आता याच्याशी महागाईचा असलेला संबंध पाहूया. समजा महागाईदर सहा टक्के असेल तर ७२/६ = १२ वर्षे, म्हणजेच दर १२ वर्षांनी वस्तूंच्या किमती दुप्पट होतील किंवा तुमची क्रयशक्ती निम्मी होईल. आज शंभर रुपयांची वस्तू १२ वर्षांनी दोनशे रुपयांची असेल. त्याचाच अर्थ आज तुम्ही २४ वर्षांचे असाल आणि ६०व्या वर्षी (३६ वर्षांनी) निवृत्त होणार असाल तर तुमचे आजचे राहणीमान तसेच राखण्यासाठी तुम्हाला आज कमावत असलेल्या उत्पन्नापेक्षा आठपट अधिक कमावावे लागेल. एखाद्या व्यक्तीचे आयुर्मान ८५ वर्षे गृहित धरल्यास ८५व्या वर्षी तुम्हाला लागणारी रक्कम ही तुमच्या आजच्या उत्पन्नाच्या ६४ पट असेल. अर्थात हे गणित तुमचे आजचे राहणीमान लक्षात घेऊन केलेले आहे. मात्र, तुमचे राहणीमानाचा खर्च दरवर्षी वाढतच जाणार आहे. ‘रुल ७२’च्या नियमामुळे पूर्णपणे अचूक उत्तर मिळते, असे नाही तर एकूण उत्पन्न, परतावा आणि महागाई यांच्यासंदर्भातील एक आडाखा बांधतो येतो. यामुळेच निवृत्तीनंतरचे आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या स्थिर राहण्यासाठी तुमच्या गुंतवणुकीतून मिळणारा परतावा हा महागाईदरापेक्षा अधिक असला पाहिजे. महागाईमुळे तुम्ही केलेल्या बचतीची रक्कम कमी होत नाही तर वाढत्या खर्चामुळे वस्तू विकत घेण्याची तुमची क्षमता कमी होते. म्हणूनच तुमच्या आर्थिक नियोजनामध्ये महागाईचा विचार होणे अत्यावश्‍यक आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

तुमच्या संपत्तीत खरोखरच वाढ होतेय का? संपत्तीची वाढ ही आपले उत्पन्न आणि खर्च यावर अवलंबून असते. इथे उत्पन्न म्हणजे दरमहिन्याचे वेतन किंवा मासिक उत्पन्न अधिक गुंतवणुकीतून मिळणारा परतावा. जेव्हा महागाई वाढते तेव्हा क्रयशक्ती कमी होते. म्हणजेच संपत्ती कमी होते. आपल्या उत्पन्नवाढीचा दर महागाईदरापेक्षा जास्त असतो तेव्हाच संपत्तीत खऱ्या अर्थाने भर पडते. अन्यथा वाढती महागाई संपत्तीला हळूहळू संपवत जाते. गुंतवणूक करताना जर महागाईला मात देऊ शकलो तर निवृत्तीनंतर कोणतेही काम न करता आपला खर्च भागू शकतो. मात्र, महागाई दराला मात देण्यात अपयशी ठरलो तर आपली संपत्ती पुरेशी न ठरता आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  तरुणपणी वेतनात वाढ होत असते त्यामुळे महागाईचा तडाखा पूर्णपणे जाणवत नाही. मात्र निवृत्तीनंतर वेतन थांबवल्यावर आणि जेव्हा बचतीवर आणि गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या परताव्यावर अवलंबून असतो तेव्हा महागाई अडचणीत आणू शकते. बघता बघता बचत संपू शकते. त्यामुळेच गुंतवणूक करताना नेहमी महागाईला मात देण्याचा विचार करावा. महागाईवर मात करण्यासाठी गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा हा बाजारातील प्रत्यक्ष महागाईपेक्षा जास्त असला पाहिजे, तरच संपत्तीत वाढ होईल. आणखी वाचा येथे ►क्लिक करा  तुम्ही गुंतवलेला पैसा किती दिवसात दुप्पट होईल हे जाणून घ्यायचे असेल तर, ‘रुल ऑफ ७२’ उपयोगी ठरतो. तुमच्या गुंतवणूकीवर मिळणारे व्याज किंवा परताव्याने ७२ या संख्येला भागल्यास येणारा आकडा हा किती वर्षात गुंतवणूक दुप्पट होईल, हे दर्शवितो. उदा. तुम्हाला मिळणारे व्याज किंवा परतावा सहा टक्के असेल तर ७२/६ = १२ वर्षे लागतील. आता याच्याशी महागाईचा असलेला संबंध पाहूया. समजा महागाईदर सहा टक्के असेल तर ७२/६ = १२ वर्षे, म्हणजेच दर १२ वर्षांनी वस्तूंच्या किमती दुप्पट होतील किंवा तुमची क्रयशक्ती निम्मी होईल. आज शंभर रुपयांची वस्तू १२ वर्षांनी दोनशे रुपयांची असेल. त्याचाच अर्थ आज तुम्ही २४ वर्षांचे असाल आणि ६०व्या वर्षी (३६ वर्षांनी) निवृत्त होणार असाल तर तुमचे आजचे राहणीमान तसेच राखण्यासाठी तुम्हाला आज कमावत असलेल्या उत्पन्नापेक्षा आठपट अधिक कमावावे लागेल. एखाद्या व्यक्तीचे आयुर्मान ८५ वर्षे गृहित धरल्यास ८५व्या वर्षी तुम्हाला लागणारी रक्कम ही तुमच्या आजच्या उत्पन्नाच्या ६४ पट असेल. अर्थात हे गणित तुमचे आजचे राहणीमान लक्षात घेऊन केलेले आहे. मात्र, तुमचे राहणीमानाचा खर्च दरवर्षी वाढतच जाणार आहे. ‘रुल ७२’च्या नियमामुळे पूर्णपणे अचूक उत्तर मिळते, असे नाही तर एकूण उत्पन्न, परतावा आणि महागाई यांच्यासंदर्भातील एक आडाखा बांधतो येतो. यामुळेच निवृत्तीनंतरचे आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या स्थिर राहण्यासाठी तुमच्या गुंतवणुकीतून मिळणारा परतावा हा महागाईदरापेक्षा अधिक असला पाहिजे. महागाईमुळे तुम्ही केलेल्या बचतीची रक्कम कमी होत नाही तर वाढत्या खर्चामुळे वस्तू विकत घेण्याची तुमची क्षमता कमी होते. म्हणूनच तुमच्या आर्थिक नियोजनामध्ये महागाईचा विचार होणे अत्यावश्‍यक आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 08, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3aFqbF2
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
‘मास्क’साठी कोणी डॉक्‍टरांकडे फिरकेना पुणे - डॉक्‍टरांच्या चिठ्ठीवरच ‘एन ९५’ मास्क विक्री करण्याचा सरकारचा आदेश पुण्यात फक्त कागदावरच असल्याचे दिसून आले. कोणीही रुग्ण मास्क मिळावा म्हणून डॉक्‍टरांकडे फिरकला नाही. तसेच, मास्क विक्री आता औषध दुकानांसह सर्वत्र सुरू झाल्याचे दिसले. त्यामुळे मास्कच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचे अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) प्रयत्नांनाही मर्यादा आल्याचे स्पष्ट झाले.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  डॉक्‍टरांच्या चिठ्ठीशिवाय राज्यात ‘एन ९५’ मास्कची विक्री करण्यावर बंदी घालणारा आदेश ‘एफडीए’ने गुरुवारी दिला. मास्कसह वैयक्तिक सुरक्षिततेसाठी अत्यावश्‍यक साहित्यांची (पीपीई किट्‌स) बेसुमार दराने होणारी विक्री रोखणे हा आदेशामागचा मुख्य उद्देश आहे. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होत आहे, याची माहिती बाजारपेठेतून घेतली असता हा  निष्कर्ष निघाला.  इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या महाराष्ट्र शाखेचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणाले, ‘‘आदेश निघाल्यापासून नागरिक किंवा रुग्ण ‘एन ९५’ मास्कची चिठ्ठी द्यावी म्हणून दवाखान्यात आला नाही.’’ ‘केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्‍ट’चे (सीएपीडी) सचिव अनिल बेलकर म्हणाले, ‘‘पुण्यातील औषधांच्या मुख्य बाजारपेठेत मास्क विक्रीसाठी उपलब्ध नाहीत. मात्र, अद्यापपर्यंत कोणताही ग्राहक डॉक्‍टरांची चिठ्ठी घेऊन मास्क खरेदीसाठी आलेला नाही. त्यामुळे एकही मास्क औषधाच्या चिठ्ठीवर पुण्यातून विक्री झालेला नाही. चिठ्ठीवर मास्कची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्याचे आम्ही स्वागत करू. औषध दुकानांशिवाय इतर दुकानांमधूनही इतर मास्कसह ‘एन ९५’ प्रकारच्या मास्कची मोठ्या प्रमाणात विक्री होत आहे.’’ सरकारने मास्कचा समावेश ‘ड्रग्ज लायसन्स’मध्ये करावा. त्यातून त्याच्या किमतीही नियंत्रणात राहतील. तसेच, इतर फक्त औषध दुकानांमधून डॉक्‍टरांच्या चिठ्ठीवरच त्याची विक्री करता येईल, असेही  त्यांनी सांगितले.  ‘एफडीए’चे सहायक आयुक्त राज चौधरी म्हणाले, ‘‘मास्कची साठेबाजी होऊ नये, यासाठी वेगवेगळ्या भागात कसून तपासण्या करण्यात आल्या आहेत. शुक्रवार पेठ, लष्कर भाग, टिळक रस्ता, उपनगरे अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी या तपासण्या करण्यात आल्या. यासाठी मास्कच्या घाऊक विक्रेत्यांच्या दोन बैठकाही घेण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये साठेबाजी करणाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. मास्क हे औषध नाही. त्यामुळे त्याची विक्री औषध परवान्याने होत नाही. काही ठिकाणी मास्कवर छापील किमतीही दिसल्या नाहीत.’’ मास्कच्या साठेबाजीला प्रतिबंध करण्यासाठी तपासणी सुरू केली आहे. मास्कचा तुटवडा होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्याही सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच, मास्कवरील ‘एमआरपी’पेक्षा जास्त किमती विक्री न करण्याचे सांगितले आहे. तसेच, मास्क आवश्‍यक त्या रुग्णांनाच देण्याचेही बैठक घेऊन सांगण्यात आले आहे. - एस. बी. पाटील, सहआयुक्त, पुणे विभाग, अन्न व औषध प्रशासन.  पुण्यातील साठा  ‘एन ९५’ मास्क  - १५ हजार ८०० तीनपदरी मास्क  - २४ हजार News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

‘मास्क’साठी कोणी डॉक्‍टरांकडे फिरकेना पुणे - डॉक्‍टरांच्या चिठ्ठीवरच ‘एन ९५’ मास्क विक्री करण्याचा सरकारचा आदेश पुण्यात फक्त कागदावरच असल्याचे दिसून आले. कोणीही रुग्ण मास्क मिळावा म्हणून डॉक्‍टरांकडे फिरकला नाही. तसेच, मास्क विक्री आता औषध दुकानांसह सर्वत्र सुरू झाल्याचे दिसले. त्यामुळे मास्कच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचे अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) प्रयत्नांनाही मर्यादा आल्याचे स्पष्ट झाले.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  डॉक्‍टरांच्या चिठ्ठीशिवाय राज्यात ‘एन ९५’ मास्कची विक्री करण्यावर बंदी घालणारा आदेश ‘एफडीए’ने गुरुवारी दिला. मास्कसह वैयक्तिक सुरक्षिततेसाठी अत्यावश्‍यक साहित्यांची (पीपीई किट्‌स) बेसुमार दराने होणारी विक्री रोखणे हा आदेशामागचा मुख्य उद्देश आहे. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होत आहे, याची माहिती बाजारपेठेतून घेतली असता हा  निष्कर्ष निघाला.  इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या महाराष्ट्र शाखेचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणाले, ‘‘आदेश निघाल्यापासून नागरिक किंवा रुग्ण ‘एन ९५’ मास्कची चिठ्ठी द्यावी म्हणून दवाखान्यात आला नाही.’’ ‘केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्‍ट’चे (सीएपीडी) सचिव अनिल बेलकर म्हणाले, ‘‘पुण्यातील औषधांच्या मुख्य बाजारपेठेत मास्क विक्रीसाठी उपलब्ध नाहीत. मात्र, अद्यापपर्यंत कोणताही ग्राहक डॉक्‍टरांची चिठ्ठी घेऊन मास्क खरेदीसाठी आलेला नाही. त्यामुळे एकही मास्क औषधाच्या चिठ्ठीवर पुण्यातून विक्री झालेला नाही. चिठ्ठीवर मास्कची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्याचे आम्ही स्वागत करू. औषध दुकानांशिवाय इतर दुकानांमधूनही इतर मास्कसह ‘एन ९५’ प्रकारच्या मास्कची मोठ्या प्रमाणात विक्री होत आहे.’’ सरकारने मास्कचा समावेश ‘ड्रग्ज लायसन्स’मध्ये करावा. त्यातून त्याच्या किमतीही नियंत्रणात राहतील. तसेच, इतर फक्त औषध दुकानांमधून डॉक्‍टरांच्या चिठ्ठीवरच त्याची विक्री करता येईल, असेही  त्यांनी सांगितले.  ‘एफडीए’चे सहायक आयुक्त राज चौधरी म्हणाले, ‘‘मास्कची साठेबाजी होऊ नये, यासाठी वेगवेगळ्या भागात कसून तपासण्या करण्यात आल्या आहेत. शुक्रवार पेठ, लष्कर भाग, टिळक रस्ता, उपनगरे अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी या तपासण्या करण्यात आल्या. यासाठी मास्कच्या घाऊक विक्रेत्यांच्या दोन बैठकाही घेण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये साठेबाजी करणाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. मास्क हे औषध नाही. त्यामुळे त्याची विक्री औषध परवान्याने होत नाही. काही ठिकाणी मास्कवर छापील किमतीही दिसल्या नाहीत.’’ मास्कच्या साठेबाजीला प्रतिबंध करण्यासाठी तपासणी सुरू केली आहे. मास्कचा तुटवडा होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्याही सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच, मास्कवरील ‘एमआरपी’पेक्षा जास्त किमती विक्री न करण्याचे सांगितले आहे. तसेच, मास्क आवश्‍यक त्या रुग्णांनाच देण्याचेही बैठक घेऊन सांगण्यात आले आहे. - एस. बी. पाटील, सहआयुक्त, पुणे विभाग, अन्न व औषध प्रशासन.  पुण्यातील साठा  ‘एन ९५’ मास्क  - १५ हजार ८०० तीनपदरी मास्क  - २४ हजार News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 08, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3aGsdV8
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी निधी कोठून आणायचा?  मुंबई - राज्यात सिंचन विभागाचे सुमारे ३१३ प्रकल्प निधीअभावी रखडले आहेत. या निधीसाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या आसपास निधीची गरज आहे. मात्र इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करायचा नेमका कोठून, याची चिंता सिंचन विभागाला लागली आहे.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  यंदाच्या अर्थसंकल्पात जलसंपदा विभागाकरिता १० हजार २३५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र अर्थसंकल्पातील तरतूद अत्यल्प असल्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये प्राधान्यक्रम ठरवावा लागणार आहे. तसेच आर्थिक निधीसाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची अपेक्षा आहे. मात्र केंद्राकडून इतकी मदत मिळेल, याची शक्‍यता धूसर असल्याचे सिंचन विभागातील अधिकाऱ्यांचे मत आहे.  सद्यस्थितीत राज्यात रखडलेले ३१३ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता एक लाख नऊ हजार कोटींची गरज आहे, असे जलसंपदा विभागाचे मत आहे. यंदा १० हजार कोटींची तरतूद केली असली तरीही तो सरसकट निधी वापरता येणार नाही. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार हा निधी खर्च करावयाचा आहे. त्यामुळे ठराविक प्रकल्प पूर्ण करायचे झाले तरीही काही वैधानिक अडचणी निर्माण होणार आहेत. यावर मार्ग काढताना सिंचन विभागाचा कस लागणार आहे.  असा लागेल निधी  विभाग- प्रकल्पांची संख्या - निधी  विदर्भ - १२३ - ४३५६० कोटी  मराठवाडा - ५५ - १६ हजार ३८५ कोटी  उर्वरित महाराष्ट्र - १३५ - ४९, ४४४ कोटी  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी निधी कोठून आणायचा?  मुंबई - राज्यात सिंचन विभागाचे सुमारे ३१३ प्रकल्प निधीअभावी रखडले आहेत. या निधीसाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या आसपास निधीची गरज आहे. मात्र इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करायचा नेमका कोठून, याची चिंता सिंचन विभागाला लागली आहे.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  यंदाच्या अर्थसंकल्पात जलसंपदा विभागाकरिता १० हजार २३५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र अर्थसंकल्पातील तरतूद अत्यल्प असल्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये प्राधान्यक्रम ठरवावा लागणार आहे. तसेच आर्थिक निधीसाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची अपेक्षा आहे. मात्र केंद्राकडून इतकी मदत मिळेल, याची शक्‍यता धूसर असल्याचे सिंचन विभागातील अधिकाऱ्यांचे मत आहे.  सद्यस्थितीत राज्यात रखडलेले ३१३ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता एक लाख नऊ हजार कोटींची गरज आहे, असे जलसंपदा विभागाचे मत आहे. यंदा १० हजार कोटींची तरतूद केली असली तरीही तो सरसकट निधी वापरता येणार नाही. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार हा निधी खर्च करावयाचा आहे. त्यामुळे ठराविक प्रकल्प पूर्ण करायचे झाले तरीही काही वैधानिक अडचणी निर्माण होणार आहेत. यावर मार्ग काढताना सिंचन विभागाचा कस लागणार आहे.  असा लागेल निधी  विभाग- प्रकल्पांची संख्या - निधी  विदर्भ - १२३ - ४३५६० कोटी  मराठवाडा - ५५ - १६ हजार ३८५ कोटी  उर्वरित महाराष्ट्र - १३५ - ४९, ४४४ कोटी  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 08, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/332X4sC
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
पुण्यात अल्पउत्पन्न गटातील मुलांना रोजगार पुणे - भाकरीत चंद्र शोधणाऱ्या कष्टकरी, गोरगरीब पालकांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च पेलवत नाही. अशा मुलांना कौशल्याधारित शिक्षणाबरोबरच रोजगार देण्याचे काम ‘रोजगार सोशल फाउंडेशन’तर्फे मोफत केले जात आहे. तीन हजार मुला-मुलींना आत्तापर्यंत शिक्षण व रोजगार देऊन संस्थेने त्यांच्या चेहऱ्यांवर हास्य फुलविले आहे.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  अल्पउत्पन्न गटातील पालकांच्या मुलांना रोजगारासाठी आवश्‍यक योग्य कौशल्याधारित शिक्षण मिळावे व त्यांच्या हातांना तत्काळ रोजगार मिळावा, या उद्देशाने हेमंत पाटील यांनी २६ जून २००८ या दिवशी ‘रोजगार सोशल फाउंडेशन’ संस्थेची स्थापना केली. १४ वर्षांपासून ते तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देत आहेत. तरुणींनाही कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. संस्थेच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत ८०० मुलींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन त्यांना नोकरी मिळवून दिली आहे. केवळ प्रशिक्षण, रोजगार यापुरतेच मर्यादित न राहाता संस्थेने आपली सामाजिक बांधिलकी जोपासण्यासही प्राधान्य दिले आहे. येत्या जून महिन्यापासून शहरातील २१ शाळांना संस्थेमार्फत मोफत एलसीडी दिले जाणार असल्याचे संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी सांगितले.  मोबाईल दुरुस्ती, मेकॅनिकल प्रशिक्षण अशा विविध प्रकारचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना दिले जाते. यासाठी संस्थेने सिंबायोसिस महाविद्यालयाबरोबरच विविध कंपन्यांमार्फत कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण आणि त्यावर आधारित रोजगार मिळेल यावर भर दिले जाते. - पद्मसिंह पाटील, रोजगार फाउंडेशन संस्थेमुळे मला सिंबायोसिस महाविद्यालयातून सहा महिन्यांचे ‘ऑटोमोबाईल मेकॅनिक्‍स’ हा कोर्स पूर्ण करता आला. या प्रशिक्षणामुळे मला ‘रेनॉल्ड’ कंपनीमध्ये नोकरी मिळाली. भविष्यात मला अजून चांगल्या संधी या प्रशिक्षणामुळे प्राप्त होतील. - अंकित भगत, प्रशिक्षण घेतलेला विद्यार्थी   १२ वर्षांत सुमारे ५० शिक्षण व रोजगार मेळावे      सुमारे एक लाख विद्यार्थ्यांना मेळाव्याचा लाभ   संस्थेमध्ये कार्यरत असलेले स्वयंसेवक - ११०   पुण्यासह कराड, सातारा व सांगली परिसरातील तरुणांना रोजगाराची संधी   News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

पुण्यात अल्पउत्पन्न गटातील मुलांना रोजगार पुणे - भाकरीत चंद्र शोधणाऱ्या कष्टकरी, गोरगरीब पालकांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च पेलवत नाही. अशा मुलांना कौशल्याधारित शिक्षणाबरोबरच रोजगार देण्याचे काम ‘रोजगार सोशल फाउंडेशन’तर्फे मोफत केले जात आहे. तीन हजार मुला-मुलींना आत्तापर्यंत शिक्षण व रोजगार देऊन संस्थेने त्यांच्या चेहऱ्यांवर हास्य फुलविले आहे.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  अल्पउत्पन्न गटातील पालकांच्या मुलांना रोजगारासाठी आवश्‍यक योग्य कौशल्याधारित शिक्षण मिळावे व त्यांच्या हातांना तत्काळ रोजगार मिळावा, या उद्देशाने हेमंत पाटील यांनी २६ जून २००८ या दिवशी ‘रोजगार सोशल फाउंडेशन’ संस्थेची स्थापना केली. १४ वर्षांपासून ते तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देत आहेत. तरुणींनाही कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. संस्थेच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत ८०० मुलींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन त्यांना नोकरी मिळवून दिली आहे. केवळ प्रशिक्षण, रोजगार यापुरतेच मर्यादित न राहाता संस्थेने आपली सामाजिक बांधिलकी जोपासण्यासही प्राधान्य दिले आहे. येत्या जून महिन्यापासून शहरातील २१ शाळांना संस्थेमार्फत मोफत एलसीडी दिले जाणार असल्याचे संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी सांगितले.  मोबाईल दुरुस्ती, मेकॅनिकल प्रशिक्षण अशा विविध प्रकारचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना दिले जाते. यासाठी संस्थेने सिंबायोसिस महाविद्यालयाबरोबरच विविध कंपन्यांमार्फत कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण आणि त्यावर आधारित रोजगार मिळेल यावर भर दिले जाते. - पद्मसिंह पाटील, रोजगार फाउंडेशन संस्थेमुळे मला सिंबायोसिस महाविद्यालयातून सहा महिन्यांचे ‘ऑटोमोबाईल मेकॅनिक्‍स’ हा कोर्स पूर्ण करता आला. या प्रशिक्षणामुळे मला ‘रेनॉल्ड’ कंपनीमध्ये नोकरी मिळाली. भविष्यात मला अजून चांगल्या संधी या प्रशिक्षणामुळे प्राप्त होतील. - अंकित भगत, प्रशिक्षण घेतलेला विद्यार्थी   १२ वर्षांत सुमारे ५० शिक्षण व रोजगार मेळावे      सुमारे एक लाख विद्यार्थ्यांना मेळाव्याचा लाभ   संस्थेमध्ये कार्यरत असलेले स्वयंसेवक - ११०   पुण्यासह कराड, सातारा व सांगली परिसरातील तरुणांना रोजगाराची संधी   News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 08, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2IsXcIf
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
उजनी आले 65 टक्‍यांवर  सोलापूर ः जिल्ह्यात मागील वर्षी सरासरीपेक्षा चांगला पाऊस झाल्यामुळे उजनी धरणातील पाणीसाठा अद्यापही समाधानकारक स्थितीत आहे. आजअखेर धरणात 65 टक्के इतका पाणीसाठा आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत हा साठा जवळपास 58 टक्‍यांनी जास्त आहे. या पाण्याचा वापर निश्‍चितच शेतीसाठी योग्य पद्धतीने करता येणे शक्‍य होणार आहे.  जिल्ह्याची वरदायिनी असलेल्या उजनी धरणाकडे पुणेसह नगर जिल्ह्याचेही लक्ष लागलेले असते. मागील वर्षीच्या चांगल्या पावसामुळे धरणात समाधानकारक पाणीसाठा आहे. धरणातून कालव्याद्वारे सिंचनासाठी पाणी सोडण्यात येत आहे. साधारणपणे एक महिनाभर हे आवर्तन चालण्याची शक्‍यता आहे. सध्या कालव्याद्वारे सोडलेल्या पाण्याचा वेग कमी आहे. मात्र, जसजशी शेतकऱ्यांची मागणी वाढत जाईल, त्यानुसार पाणी सोडण्याचा वेगही वाढविला जाण्याची शक्‍यता आहे. नुकतेच धरणातून सोलापूर शहरासाठी पिण्यास पाणी सोडण्यात आले होते. मागील आठवड्यात जिल्ह्यात काही प्रमाणात अवकाळी पाऊसही झाला. त्यावेळी आवर्तन लांबणार का? असा प्रश्‍न पडला होता. मात्र, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाने ठरल्यानुसार कालव्याद्वारे पाणी सोडण्यास सुरवात केली आहे. मात्र, पाण्याचा वेग कमी ठेवला आहे. सध्या मुख्य कालव्यातून दीड हजार क्‍सुसेकने पाणी सोडले जात आहे. याशिवाय बोगद्यातूनही 200 क्‍सुसेकने पाणी सोडणे सुरू ठेवले आहे. नदीद्वारे सोडण्यात येणारे पाणी बंद केल्यानंतर कालव्यातून पाणी सोडणे सुरू केले आहे. मागील वर्षी पुण्यासह सोलापूर जिल्ह्यातही चांगला पाऊस झाल्यामुळे धरणातून मोठ्या प्रमाणात भीमा नदीमार्गे पाणी सोडून देण्यात आले होते. त्यामुळे भीमा नदीकाठी पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. चांगला पाऊस झाल्यामुळे धरणातील पाण्याचा वापरही योग्य पद्धतीने केला गेला आहे. त्यामुळेच आज धरणात समाधानकारक पाणीसाठा आहे.      News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

उजनी आले 65 टक्‍यांवर  सोलापूर ः जिल्ह्यात मागील वर्षी सरासरीपेक्षा चांगला पाऊस झाल्यामुळे उजनी धरणातील पाणीसाठा अद्यापही समाधानकारक स्थितीत आहे. आजअखेर धरणात 65 टक्के इतका पाणीसाठा आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत हा साठा जवळपास 58 टक्‍यांनी जास्त आहे. या पाण्याचा वापर निश्‍चितच शेतीसाठी योग्य पद्धतीने करता येणे शक्‍य होणार आहे.  जिल्ह्याची वरदायिनी असलेल्या उजनी धरणाकडे पुणेसह नगर जिल्ह्याचेही लक्ष लागलेले असते. मागील वर्षीच्या चांगल्या पावसामुळे धरणात समाधानकारक पाणीसाठा आहे. धरणातून कालव्याद्वारे सिंचनासाठी पाणी सोडण्यात येत आहे. साधारणपणे एक महिनाभर हे आवर्तन चालण्याची शक्‍यता आहे. सध्या कालव्याद्वारे सोडलेल्या पाण्याचा वेग कमी आहे. मात्र, जसजशी शेतकऱ्यांची मागणी वाढत जाईल, त्यानुसार पाणी सोडण्याचा वेगही वाढविला जाण्याची शक्‍यता आहे. नुकतेच धरणातून सोलापूर शहरासाठी पिण्यास पाणी सोडण्यात आले होते. मागील आठवड्यात जिल्ह्यात काही प्रमाणात अवकाळी पाऊसही झाला. त्यावेळी आवर्तन लांबणार का? असा प्रश्‍न पडला होता. मात्र, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाने ठरल्यानुसार कालव्याद्वारे पाणी सोडण्यास सुरवात केली आहे. मात्र, पाण्याचा वेग कमी ठेवला आहे. सध्या मुख्य कालव्यातून दीड हजार क्‍सुसेकने पाणी सोडले जात आहे. याशिवाय बोगद्यातूनही 200 क्‍सुसेकने पाणी सोडणे सुरू ठेवले आहे. नदीद्वारे सोडण्यात येणारे पाणी बंद केल्यानंतर कालव्यातून पाणी सोडणे सुरू केले आहे. मागील वर्षी पुण्यासह सोलापूर जिल्ह्यातही चांगला पाऊस झाल्यामुळे धरणातून मोठ्या प्रमाणात भीमा नदीमार्गे पाणी सोडून देण्यात आले होते. त्यामुळे भीमा नदीकाठी पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. चांगला पाऊस झाल्यामुळे धरणातील पाण्याचा वापरही योग्य पद्धतीने केला गेला आहे. त्यामुळेच आज धरणात समाधानकारक पाणीसाठा आहे.      News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 08, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3cBEaxr
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,