वडिलाच्या जागी नोकरीसाठी तीने ठोठावले खंडपीठाचे दरवाजे औरंगाबाद :अनुकंपा तत्त्वानुसार नोकरी नाकारणारा नगर जिल्हा परिषदेच्या सीईओंचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द करीत याचिकाकर्तीला दिलासा दिला; तसेच याचिकाकर्तीच्या अर्जाचा फेरविचार करण्याचे आदेश देत न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांनी सदर याचिका मंजूर केली. हेही वाचा- स्वतःचाच अश्लील व्हिडिओ काढून बापाने दाखवला मुलीला, आणि वर... नगर जिल्ह्यातील धनश्री नंदू पैठणकर यांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार त्यांचे वडील नंदू रामचंद्र पैठणकर हे नगरच्या नगर परिषदेत पंचायत विभागात सहायकपदी कार्यरत होते. ४ जुलै २०१८ ला त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांची मुलगी याचिकाकर्ती धनश्री यांनी अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, नगर यांच्याकडे अर्ज केला होता. सदरील अर्जाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेने चौकशी करून तसा अहवाल नगर सीईओंकडे सादर केला. त्यानंतर याचिकाकर्तीचे नाव प्रतीक्षा यादीत समाविष्ट केले गेले; मात्र याचिकाकर्तीचा भाऊ नोकरीत असल्याने धनश्री यांचा अर्ज फेटाळण्यात आल्याचे याचिकाकर्तीला २७ मार्च २०१९ ला सांगण्यात आले. या नाराजीने याचिकाकर्तीने ॲड. संदीप आंधळे यांच्यातर्फे खंडपीठात याचिका दाखल केली. क्लिक करा- रात्री कुणाला लिफ्ट देऊ नका, नाहीतर... याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीनंतर खंडपीठाच्या आदेशानुसार प्रतिवादी जिल्हा परिषदेने याचिकाकर्तीचा भाऊ नोकरीत असल्याने त्या २६ ऑक्टोबर १९९४ च्या शासन परिपत्रकानुसार अनुकंपा तत्त्वावर पात्र ठरत नाहीत असे म्हणणे मांडले. दरम्यान, याचिकाकर्तीतर्फे ॲड. आंधळे यांनी युक्तिवाद केला की, याचिकाकर्तीची आई आणि भाऊ यांनी याअगोदरच सीईओंच्या मागणीनुसार आवश्‍यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता केली असून, याचिकाकर्ती अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यास संमतीही दिलेली आहे. तसेच याचिकाकर्ती आणि तिची आई या एकत्रित राहत नसून सीईओंचा नोकरी नाकारणारा आदेश रद्द करावा, अशी विनंती खंडपीठात करण्यात आली. सुनावणीदरम्‍यान खंडपीठाने सीईओंचा अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी नाकारण्याचा आदेश रद्द करीत अनुकंपा तत्त्वावर असलेल्या अनेक शासन निर्णयांचा विचार करून याचिकाकर्तीच्या अर्जावर सीईओंनी फेरविचार करावा, तसेच सर्व बाबींचा विचार करून संबंधित अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्तीच्या प्रस्तावावर फेरविचार करावा, असा आदेश देत याचिका मंजूर केली. याचिकाकर्तीतर्फे अॅड. संदीप आंधळे यांनी बाजू मांडली. शासनातर्फे अॅड. पी. एस. पाटील, नगर जिल्हा परिषदेतर्फे अॅड. व्ही. पी. पाटील यांनी बाजू मांडली. हे वाचलंत का?- किती छान! पोलिस ठाण्याचा कारभार महिलांच्या हाती News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/2PZ96he