तयारी करा 'तृणधान्य वर्षा'ची भारतीय कृषी संस्कृतीचा अनिवार्य घटक असलेल्या ‘तृणधान्या’ला जागतिक स्तरावर आता विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. संयुक्तराष्ट्र संघाने २०२३ हे वर्ष जागतिक धान्य वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्र संघात यासंबंधीचा ठराव मांडला होता. पिकांना तृणधान्य म्हणून प्राधान्य मिळाले की जागतिक स्तरावर यासंबंधीची जागृती अधिक वाढणार आहे. तृणधान्याच्या पिकांकडे अधिक लक्ष वाढावे म्हणून भारतानेही २०१८ हे वर्ष राष्ट्रीय तृणधान्य वर्षे म्हणून साजरी केले होते. यापूर्वी देखील कृषिशास्त्रज्ञ प्रा.एम.एस. स्वामिनाथन यांनीही ‘पौष्टिक धान्य’ हा शब्द प्रचारात आणला होता. अन्नधान्य सुरक्षा कायद्यामध्ये तृणधान्याचा समावेश करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत तृणधान्यही देण्यात येतील. मात्र सर्व राज्यांत ते सक्रियपणे लागू केलेले नाही, ‘पोषक-तृणधान्ये’ हा शब्द अधिकृतपणे ‘रासवट (गावठी) तृणधान्ये’ म्हणून भारतात वापरला जात आहे. आता आंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित केल्याने पुन्हा एकदा गावठी तृणधान्याच्या चळवळीला वेग येणार आहे. देशात नाचणी, ज्वारी आणि बाजरी ही तृणधान्यांची प्रमुख उत्पादन होतं. धान्याच्या प्रकारानुसार धान्याचे पौष्टिक फायदे ठरतात. उच्च कॅल्शिअम, लोह आणि प्रथिने ते कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स, मुख्य आहाराच्या तुलनेत जास्त फायबर देणारे धान्य. धान्याच्या पिकांची वाढ कोरडवाहू जमिनीसह पर्जन्यवृष्टी असलेल्या परिस्थितीतही होते. अगदी निकृष्ट दर्जाच्या मातीतही तृणधान्याचे पीक घेता येते. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कृषी क्षेत्रातील संशोधनासाठी आयसीएआर संस्था, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च या संस्थेने विस्तृत काम केले आहे. तृणधान्याच्या पोषण आहारावर तसेच धान्याच्या पाककृतींवर भर देत तृणधान्याचे राष्ट्रीय वर्ष साजरा करण्यात आले. देशात यावर्षी धान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. अजूनही आपली देशाची खरेदी प्रणाली तांदूळ आणि गहू या पिकांवर लक्ष केंद्रित करतात. मात्र धान्याच्या बाबतीत आपण अजूनही मागे आहोत. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या मते, विशेषतः: अधिक उत्पन्न देणाऱ्या १८ धान्याचे वाण मागील वर्षात देशाच्या विविध भागात वाटण्यात आले होते. कर्नाटकसह देशातील सर्वाधिक तृणधान्य उत्पादक राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचे स्थान वरचे आहे. त्यानंतर राजस्थान, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांचा समावेश होतो. महाराष्ट्रामध्ये तर जलसिंचन सुविधा आणि खतांचा वापर करत प्रगतशील शेती करण्यात येते. २०२० मध्ये प्रकाशित एनएएआरएम आणि आयसीएआरच्या वैज्ञानिकांच्या संशोधनात असे दिसून आले आहे की तृणधान्यालाआता शहरी ग्राहकांमध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे. मात्र बहुतेक शेतकरी अजूनही त्यांना नगदी पीक मानत नाही. ते तांदूळ आणि गहू यासारख्या पिकांना प्राधान्य देतात. शास्त्रज्ञांनी प्रयोगासह दाखवून दिले आहे की तृणधान्याचे योग्य उत्पादन घेतले तर आपण त्यातून ७१ टक्क्यांपर्यंत आर्थिक उत्पन्न वाढवू शकतो. त्यासाठी पारंपरिक पद्धतीमध्ये बदल करत आधुनिक लागवडीवर अधिक भर दिला तर तृणधान्यातूनही अधिक उत्पादन मिळेल. देशात एआयसीआरपी कार्यक्रमांतर्गत पिकांचे ‘जैविक संवर्धन’ अर्थात धान्यातील पौष्टिक गुण वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. विशेषत: ज्वारी आणि बाजरीतील पोषणमूल्यांचा विचार केला जात आहे. पोषणमूल्यात जास्त लोह आणि शिशाची पातळी वाढविण्यासाठी २०१८ मध्ये बाजरीच्या वाणात त्यासंबंधीचे बदल करण्याची शिफारस केली होती. महाराष्ट्रात प्रथमच अशा बाजरीची लागवड करण्यात आली होती. पोषणसाखळीच्या संवर्धनासाठी हे बदल महत्त्वपूर्ण आहेत. सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. जो पर्यंत शेतकरी ही पिके मोठ्या प्रमाणात घेत नाहीत, मजबूत बाजारपेठ निर्माण होत नाही तो पर्यंत शास्त्रज्ञांच्या संशोधनाला काही अर्थ येणार नाही. धान्योत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी एक बाजाराधारीत मॉडेल महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. विशेष करून कमी उत्पन्नगटांतील आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना याचा विशेष फायदा होईल. महाराष्ट्रातील एका संशोधनानुसार सुधारित वाणामुळे खरिपातील ज्वारीच्या उत्पन्नात ७२ टक्के तर रब्बीमध्ये ६२ टक्के वाढ नोंदवली गेली. ही स्थानिक पातळीवर वापरात येणाऱ्या वाणाच्या तुलनेतील ही वाढ आहे. विशेषतः मराठवाड्यात ७५ टक्के उत्पादनात वाढ झाली. असे जरी असले तरी महाराष्ट्रातील धान्य उत्पादन जास्त उत्पन्न देणारे नाही. कारण जलसिंचनाची व्यवस्था, कमी क्षेत्र आणि वाढलेला उत्पादन खर्च यामुळे एकूण उत्पन्न कमी दिसते. शेतातील बहुतेक धान्य हे घरगुती वापरासाठी असते, बाजारपेठेत ते येईलच असे नाही. खऱ्या अर्थाने अधिक उत्पन्न देणारे पीक म्हणून तृणधान्याकडे पहायचे असेल, तर शेतकऱ्यांनी अधिक सुधारित वाणांची लागवड करायला हवी, उत्पादन खर्च कमी करायला हवा, पीक प्रक्रियेतील खर्च कमी करत अधिक सुधारणा करायला हव्यात. २०२३ हे जागतिक स्तरावर जरी तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरी होत असले. तरी भारतीय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व आपण जाणून घ्यायला हवे. २०१३ मध्ये असेच जागतिक राजगिरा वर्षे म्हणून साजरी करण्यात आले होते. विशेषतः आदिवासी समाजात राजगिऱ्याचे विशेष महत्त्व आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील आदिवासी समाजाच्या पोषणमूल्याचा राजगिरा एक मुख्य भाग आहे. यावेळी हॉलिवूड अभिनेत्यांनी राजगिऱ्याच्या पोषणमूल्याची आणि त्याच्या जेवणातील समावेशाविषयी जनजागृती केली. त्याला एक प्रकारे ‘सुपरफूड’ म्हणून ‘प्रमोट’ केले. पर्यायाने बाजारात त्याची प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर मागणी वाढली. सुमारे ६०० टक्क्याने त्याच्या किमतीमध्ये वाढ झाली. आता चक्क प्रिमिअर किमतीत सगळ्या जगात राजगिरा विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. पोषणमूल्यांनी भरपूर असलेल्या राजगिऱ्याला ज्याप्रमाणे बाजारपेठ निर्माण झाली त्याप्रमाणे भारतीय तृणधाण्यांनाही मोठी बाजारपेठ निर्माण करता येईल. राजगिऱ्यापासून धडा घेत भारतीय तृणधान्य उत्पादक आणि त्याच्याशी निगडित व्यावसायिकांनी पुढाकार घ्यायला हवा. उच्च दर्जाचे उत्पादन, उत्तम प्रकारचा वाण, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची प्रक्रिया आदींचा अवलंब आपल्याला करावा लागणार आहे. तृणधान्याच्या लागवडीतून शेतकऱ्याला एक प्रभावी उत्पन्नाचे साधन मिळू शकते. त्यासाठी शेतीचे नॉलेज सेंटर, स्वयंसेवी संस्था यांनी अधिक प्रगत तंत्रज्ञान आणि माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवायला पाहिजेत. (सदराच्या लेखिका कृषिक्षेत्राच्या अभ्यासक आहेत.) (अनुवाद : सम्राट कदम ) Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via Tajya news Feeds https://ift.tt/3wnafml