पुणे महापालिकेचा ८ हजार ३७० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर पुणे - महापालिका प्रशासनाने अपेक्षित धरलेल्या उत्पन्नापेक्षा मिळकतकर आणि बांधकाम परवानगी शुल्कातून पुढील वर्षी (२०२१-२२) सुमारे ७२० कोटी रुपये अधिक उत्पन्न मिळेल, असे अपेक्षित धरून सुमारे ८ हजार ३७० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीने सोमवारी सादर केला. एकीकडे कोरोनाची दुसरी लाट सुरू झाली असताना महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाने या परिस्थितीत आठ हजार कोटींचा टप्पा पार केला. आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जुने प्रकल्प मार्गी लावण्याबरोबरच नव्याने आणखी काही प्रकल्प या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करून त्यासाठी भरघोस तरतूद केली आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सर्वसाधारण सभेला आज अर्थसंकल्प सादर केला. या वेळी महापौर मुरलीधर मोहोळ, सभागृह नेते गणेश बिडकर, उपमहापौर सरस्वती शेंडगे, विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ, कॉंग्रेस गटनेते आबा बागूल, शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार, मनसेचे गटनेते वसंत मोरे, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार आदी उपस्थित होते. गेल्यावर्षी कोरोनामुळे आर्थिक झळ बसली असतानाही महापालिका आयुक्तांनी पुढील वर्षी ७ हजार ६५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. मिळकतकरात ११ टक्के वाढ मिळेल, असे गृहीत धरून एवढे उत्पन्न मिळेल, असे आयुक्तांनी अपेक्षित धरले होते. मात्र समितीने मिळकत करातील वाढ तर रद्द केली, परंतु उत्पन्नात भरीव वाढ होईल असे गृहीत धरून अर्थसंकल्पात योजनांचा पाऊस पाडत त्यावर भरघोस तरतूद केली. मात्र हे वाढीव उत्पन्न कसे मिळेल, यासाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना समितीकडून अर्थसंकल्पात सुचविण्यात आलेल्या नाहीत. जमेच्या बाजूला महापालिका आयुक्तांनी पुढील वर्षी मिळकत करातून २ हजार ३५६ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. तर समितीने त्यामध्ये ३०० कोटी रुपयांनी वाढ करीत २ हजार ६५६ रुपये अपेक्षित धरले आहे. प्रशासनाने बांधकाम परवानगी आणि शुल्कातून ९८५ कोटी उत्पन्न अपेक्षित धरले असताना समितीने त्यामध्ये २०० कोटी रुपयांनी वाढ करीत एक हजार १८५ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. मिटरद्वारे पाणीपुरवठ्यातून प्रशासनाने २०२ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. समितीने त्यामध्ये १७० कोटी रुपयांची वाढ करीत ३७२ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. इतर माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात ५० कोटी रुपयांची वाढ सुचवीत सुमारे ९२६ कोटी रुपये जमेच्या बाजूला धरले आहेत. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पुढील वर्षी महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणार आहे. त्यामुळे मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी एक हजार ६९८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. याशिवाय इतर खर्च एक हजार २५५ रुपये अपेक्षित धरला आहे. भांडवली विकास कामांवर जवळपास चार हजार ३५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. उत्पन्नातील तूट कशी भरून निघणार कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे गेल्यावर्षी महापालिकेच्या उत्पन्नाला मोठा फटका बसला. आतापर्यंत चार हजार कोटी उत्पन्न जमा झाले आहे. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत साडेचार हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असे अपेक्षित आहे. हे विचारात घेऊन महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेले अंदाजपत्रक विचारात घेतले तर तीन हजार १५० कोटी रुपयांनी ते फुगविले होते. स्थायी समितीने त्यामध्ये ७२० कोटी रुपयांची भर टाकत आठ हजार ३७० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. प्रत्यक्षात मिळालेले उत्पन्न आणि पुढील वर्षी अपेक्षित उत्पन्न यांची तुलना करता तीन हजार ८७० कोटी रुपयांनी ते फुगविले असल्याचे दिसून आले आहे. उत्पन्नातील ही तूट कशी भरून निघणार, हा प्रश्‍न कायम राहिला आहे. अर्थसंकल्पातील योजना या जुन्याच आहेत. त्यातील काही योजनांची तरतूद वाढवून केवळ गाजावाजा केला जात आहे. वर्षभरात चार ते साडेचार हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत असताना आठ हजार ३७० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. हा अर्थसंकल्प फुगवून पुणेकरांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाकडून केला जात आहे. - दीपाली धुमाळ, विरोधी पक्षनेत्या, पुणे महापालिका Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/382JYPT

via Tajya news Feeds https://ift.tt/3b6r78t