राज आणि नीती : संसदेच्या अधिक्षेपाचे आंदोलन शेती कायद्यांच्या विरोधासाठी दिल्लीजवळ ठिय्या मारून बसलेल्या आंदोलनामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. संसदीय मार्गाने संमत झालेल्या या कायद्यांना टोकाला जाऊन विरोध करून सरकारला वेठीला धरले जात आहे. असे करणे लोकशाहीला पोषक आहे का? गेले काही आठवडे केंद्र सरकारच्या कृषिविषयक कायद्यांच्या संदर्भात मुख्यत्वे दोन-तीन राज्यांमधील शेतकऱ्यांच्या काही संघटनांचे एक प्रकारचे ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. २६ जानेवारीला ट्रॅक्‍टर-मोर्चाच्या प्रसंगी लाल किल्ल्यावर चाल करून जाण्याचा व राष्ट्रध्वजाचा अपमान करण्याचा जो प्रकार घडला, त्यामुळे अर्थातच आंदोलनाची पीछेहाट झाली. काही शेतकरी संघटनांनी आंदोलनातून काढता पाय घेतला. इतके दिवस चिकाटीने आंदोलनात सहभागी झालेल्या या आंदोलकांबद्दल समाजाच्या एका वर्गात सहानुभूतीही निर्माण होत होती. पण त्या प्रक्रियेलाही या घटनांनी खीळ बसली. आंदोलक म्हणविणाऱ्या काही जणांनी नंग्या तलवारींचा धाक दाखवून पोलिसांना माघार घ्यायला लावणे, लाल किल्ल्याच्या परिसरात सरकारी संपत्तीचे नुकसान घडवून आणणे, काही वाहनांची जाळपोळ आणि काही पत्रकारांना धक्काबुक्की या घटनांनीही या आंदोलनाची निर्नायकी अवस्था ठळकपणे समोर आणली. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा यात भर पडली ती आंदोलक संघटनांच्या अडेलतट्टू भूमिकेची. सुमारे डझनभर फेऱ्यांमधून तपशीलवार चर्चा होऊनसुद्धा आंदोलक ‘कायदे रद्द करा’ या एककलमी मुद्द्यावर अडून बसतात ही बाब आंदोलकांविषयीचा संशय वाढविणारी ठरली. सरकारने आपण होऊन वर्ष-दीड वर्ष हे कायदे स्थगित ठेवण्याची तयारी दाखविलेली असतानाही आंदोलक संघटनांचा हट्ट संपत नाही, ही बाब त्यांच्या अडेलतट्टूपणाचेच द्योतक ठरली. आता पुढे या आंदोलनाचे काय होईल ते होवो; पण आंदोलकांनी स्वतःविषयीची लोक-सदिच्छा जवळपास संपुष्टात आणली आहे! तसेही हे श्रीमंत शेतकऱ्यांचे पंचतारांकित आंदोलन आहे, असे अनेक पत्रकारांनीच लिहिले आहे. यात प. उत्तर प्रदेश, हरियाना व मुख्यत्वे पंजाबातील शेतकऱ्यांचा भरणा जास्ती आहे. बहुसंख्य शेतकरी ट्रॅक्‍टरधारी आहेत. केंद्राच्या धान्य खरेदी यंत्रणेचा सर्वाधिक लाभ याच शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या स्थापित व्यवस्थेत यापैकी बऱ्याच जणांचे हितसंबंध गुंतले आहेत. त्यांना धक्का लागण्याच्या काहीशा काल्पनिक भीतीमुळे या शेतकऱ्यांनी टोकाची भूमिका घेतली आणि माघारी फिरण्यासाठी कोणताही दरवाजा खुला न सोडता त्यांनी आंदोलन सुरू केले. आंदोलकांची भूमिका ‘खाईन तर तुपाशी, नाही तर उपाशी’ अशी असल्याने सरकारच्या सहनशीलतेची एक प्रकारे परीक्षाच सुरू आहे. मोदी सरकारला तोंड द्यावे लागलेले हे या प्रकारचे दुसरे आंदोलन. गेल्या वर्षी नागरिकता कायद्यातील दुरुस्तीवरून शाहीन बाग परिसरात महिलांनी ठिय्या दिला होता आणि आता सिंघु सीमेवर हा दुसरा ठिय्या! या दोन्हींत अनेक साम्यस्थळे आहेत. दोन्ही आंदोलनविषयांनी मोदी सरकारसाठी अनेक संधी आयत्या चालून आल्या. घटनेतील ३७०वे कलम घटनाकारांच्या अपेक्षेनुसार रद्द करण्यात यश मिळाल्याने मोदी सरकारबाबतच्या सदिच्छाशक्तीत जी वाढ झाली होती, त्यावर ‘नागरिकता संशोधन कायदा’विरोधी आंदोलन उतारा म्हणून वापरण्यात आले. तोच प्रकार ‘कोविड-१९’बाबत सरकारच्या कामाने निर्माण केलेली अनुकुलता खच्ची करण्यासाठी कृषि-सुधारणा विरोधासाठीच्या आंदोलनाचा! नरेंद्र मोदींना आपण निवडणुकीत पराभूत करू शकत नाही, या वास्तवाचे बोचरे शल्य, विरोधक या आंदोलनांच्या निमित्ताने स्वतः ‘कृत्रिम असंतोषाचे जनक’ बनून दूर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असे वाटण्याजोगे त्यांचे वागणे आहे. तीच गोष्ट बऱ्याच प्रसारमाध्यमांची. आंदोलनाची व्याप्ती दोन-अडीच राज्यांपुरती. पण प्रसारमाध्यमांनी ते एवढे उचलून धरले, की जणू काही आसाम, बंगालपासून केरळ, तमिळनाडू व गुजरात - राजस्थानपर्यंत सर्व शेतकरी त्यात सामील अाहेत,असे चित्र निर्माण झाले. काही परदेशी राजकारण्यांनीही व्होट-बॅंक जपण्याच्या नादात विषयांची पुरेशी माहिती नसतानाही आंदोलनाला पाठिंबा दिला. महत्त्वाचा मुद्दा आहे मोदी विरोधकांच्या सपशेल नैराश्‍यग्रस्ततेचा! भारताच्या संरक्षणविषयक व सामरिक धोरणांचा अभ्यास करणाऱ्या एका स्तंभलेखकाने अलिकडेच एका पोर्टलवरील स्तंभात या आंदोलनांची तुलना अरब राष्ट्रांमधील फसलेल्या ‘अरब स्प्रिंग’ या बंड-सदृश आंदोलनाशी केली आहे. भारतातही काही ‘व्यावसायिक आंदोलक’ आहेत. प्रश्‍न काश्‍मीरचा असो, धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा असो वा जातीय दंगलींचा. हे आंदोलक सदैव हजर असतात. ते असतात मूठभर; पण ते ज्या संघटनांचे आपण प्रतिनिधी असल्याचा दावा करतात त्यांची यादी असते हातभर! हे ‘ठराविक’ आंदोलक रस्त्यावर यायचा अवकाश, की त्यांच्या समर्थनार्थ पत्रके काढणाऱ्यांची एक टोळीच्या टोळी मैदानात उतरते; ज्यात स्वतःचे वर्णन विचारवंत, लेखक वा साहित्यिक असे करणाऱ्यांची फार मोठी संख्या असते. पूर्वी असे आंदोलक व त्यांचे समर्थक, या दोहोंबद्दल समाजात आदराची भावना असे. पण आता वृत्तपत्रीय मथळे लीलया व्यापणारी ही आंदोलने सर्वसामान्यांना चर्चेला एक विषय देण्यापलीकडे मनाचा ठाव घेऊ शकत नाहीत. दांभिकता, अप्रामाणिकता इ. मुद्दे पूर्वी फक्त राजकारण्यांच्या संदर्भातच चर्चेला येत असत. आता ते या व्यावसायिक आंदोलकांबद्दलही पुढे येत असतात. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा मक्तेदारीवर आघात या तीन नव्या कायद्यांमुळे परंपरागत, स्थापित कृषि उत्पन्न व्यापार यंत्रणा बंद पडणार नसून केवळ त्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येणार आहे. परंपरागत व्यवस्थांचे पर्याय पूर्वीसारखेच खुले राहू शकतात. कृषि-पणन हे पूर्णतः राज्य सरकारांच्या आधीन आहे व ते तसेच राहील, पण कृषि उत्पन्नांचा व्यापार हा केंद्राच्या अखत्यारीतील विषय असून नवे कायदे केवळ त्या संदर्भातच आहेत. परंतु या सर्व चर्चेच्या पलीकडचा मुद्दा म्हणजे व्यापक आणि मजबूत जनादेशासह सत्तेत आलेल्या सरकारला काही हजार आंदोलक या प्रकारे वेठीस धरत असतील तर ते लोकशाहीला पोषक आहे का? हा होय! सरकारने आणलेले सर्व कायदे सत्ताधारी पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्‍वासनांना अनुसरून आहेत. या आश्‍वासनांमुळेच सत्ताधारी भाजपला जनादेश संपादन करता आला आहे. संसदीय मार्गाने संमत झालेल्या या कायद्यांबाबत, त्यांची अंमलबजावणी तूर्त स्थगित ठेवण्यासही या सरकारची तयारी आहे. पण हे काहीही न लक्षात घेता अशी आंदोलने होत राहिली तर तोच संसदीय लोकशाहीचा गंभीर अधिक्षेपच ठरेल यात शंका नाही. शाहबानो प्रकरणातील घटना दुरुस्तीच्या विरोधात वा १९९२ मधील भाजप-शासित राज्यांच्या बरखास्ती विरोधात त्या वेळच्या विरोधी पक्षांनाही असे आंदोलन करता आले असते. पण आत्तापर्यंत देशातील लोकशाहीपुढे असे घटनाबाह्य आव्हान उभे करण्याचे प्रयत्न झाले नव्हते. आता, मतपेटीतून जे जमले नाही ते झुंडशाहीने साधण्याचा प्रयत्न होत असेल तर तो संसदीय लोकशाहीचा, कायदे मंडळाचा व मुख्य म्हणजे जनतेने दिलेल्या सुस्पष्ट व निर्विवाद जनादेशाचाच घोर उपमर्द ठरतो हे वास्तव स्वतःला ‘निष्पक्ष राजकीय निरीक्षक’ म्हणविणाऱ्या सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे. यातून जो काळ सोकावेल तो संसदीय लोकशाहीलाच मारक ठरेल हे विसरता कामा नये! vinay57@gmail.com Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via Tajya news Feeds https://ift.tt/3cDI4rX