अग्रलेख : आता सोडवा की तिढा! राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक ठरावावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी स्वत:हून शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले, हे महत्त्वाचे आहे. पण आंदोलक आणि सरकार यांच्यात निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी स्वतः पंतप्रधानांनी शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा करणे सध्याच्या परिस्थितीत सयुक्तिक ठरेल. राजधानी दिल्लीस शेतकऱ्यांनी घातलेल्या वेढ्यास अडीच महिने पूर्ण झाल्यांनंतर अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले मौन सोडून शेतकऱ्यांना चर्चेस आमंत्रण दिले आहे. गेल्या आठवड्यात मोदी यांनी ‘सरकार एक फोन कॉल की दुरीपर है…’ असे उद्‍गार काढले होते. मात्र, शेतकऱ्यांकडून तो ‘एक कॉल’ आला नव्हता. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक ठरावावर झालेल्या चर्चेला राज्यसभेत उत्तर देताना पंतप्रधानांनी स्वत:हून शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले, हे महत्त्वाचे आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने चर्चेची तारीख निश्चित करायला सरकारलाच सांगितले. पण चर्चेच्या अनेक फेऱ्या यापूर्वीही झाल्या असून त्याच पद्धतीने त्या होत राहिल्या तर काही निष्पन्न होईल का, अशी शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच आंदोलक आणि सरकार यांच्यात निर्माण झालेला ताण व दुरावा कमी करण्यासाठी आणि नवे वातावरण निर्माण होण्यासाठी स्वतः पंतप्रधानांनी शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा करणे उचित ठरेल. तसा पुढाकार त्यांनी घ्यायला हवा. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा पंतप्रधानांच्या राज्यसभेतील भाषणाला इतरही पदर होते आणि त्यातून शेतकऱ्यांच्या मूळ विषयावरून अजेंडा अन्यत्र वळवण्याचे कसब अधोरेखित झाले. या आंदोलनाची दखल घेताना त्यांनी ‘आंदोलनजीवी’ या शब्दांत काही आंदोलकांची संभावना करत, त्यांची खिल्ली उडवली. त्यावर योगेन्द्र यादव यांनी ‘आंदोलनजीवी’ असल्याचा आपल्याला अभिमान आहे; मात्र ‘आंदोलनभोगी’ नेत्यांचे काय करावयाचे, असा प्रश्न विचारल्याने आता पुढचे किमान काही दिवस तरी चर्चा या दोन शब्दांभोवतीच आता घोटाळत राहणार, असे दिसू लागले आहे. कोणत्याही आंदोलनाचा आणि विशेषत: अ-राजकीय आंदोलनावर स्वार होऊन, त्याचे राजकीय फायदे उठवण्यात आपल्या देशातील राजकीय पक्ष माहीर असतात. आणीबाणीपूर्व काळात गुजरातेत विद्यार्थ्यांनी उभ्या केलेल्या ‘नवनिर्माण आंदोलना’चे आपण ‘प्रॉडक्ट आहोत’ हे दस्तुरखुद्द मोदी यांनीच अनेकदा सांगितले आहे. त्यानंतर १९८०च्या दशकात विश्व हिंदू परिषदेने आयोजित केलेल्या रामजन्मभूमी मुक्ती आंदोलनाच्या पाठीवर स्वार होऊन लालकृष्ण अडवाणी यांनी ‘सोमनाथ ते अयोध्या’ अशी रथयात्रा आयोजित केली, तेव्हाही मोदी त्या आंदोलनात अडवाणींबरोबर दिसत असल्याचे फोटो आजही भाजपच ‘व्हायरल’ करत असतो. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या दुसऱ्या पर्वाच्या अखेरच्या काळात पेट्रोल-डिझेलचे भाव जरा जरी वाढले तरी स्मृती इराणी यांच्यासारख्या अनेक भाजपच्या रणरागिणी रस्यावर उतरत होत्या. त्याच काळात ‘युपीए’ सरकारातील कोळसा गैरव्यवहार, राष्ट्रकूल गैरव्यवहार आणि टूजी भ्रष्टाचार प्रकरण यावरून आरोपांचा धुरळा उडाला. अण्णा हजारे दिल्लीत उपोषणास बसले तेव्हाचे ते ‘लोकपाल आंदोलन’ तर भाजप कार्यकर्त्यांनी पूर्णपणे ताब्यात घेतले होते. त्याचीच परिणती अखेर मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या विजयात झाली. त्या आंदोलनातूनच अरविंद केजरीवालही मुख्यमंत्री पदापर्यंत पोचले. खरे तर राजकीय पक्षांचे बळ आंदोलनातून उभ्या राहणाऱ्या शक्तीत असते आणि सत्तापरिवर्तनाचाही तोच एक मार्ग आहे. मात्र, आज देशात शाहीन बागेत उभ्या राहिलेल्या आंदोलनापासून ठिकठिकाणी शेतकरी असोत की विद्यार्थी हे आंदोलने करत आहेत आणि मग क्षीण झालेले विरोधक त्याचा राजकीय फायदा उठवत आहेत. पण लोकशाहीत तसे ते स्वाभाविकही आहे. त्यामुळे आता मोदी यांचे उद्दिष्ट शेतकरी प्रश्नांवरून देशाचा अजेंडा अन्यत्र वळवताना विरोधकांना लक्ष्य करणे, हेच होते. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा गेल्याच आठवड्यात पर्यावरणवादी ग्रेटा थनबर्ग तसेच अमेरिकन पॉप सिंगर रिहाना आदी ‘सेलेब्रिटी’ दिल्लीला वेढा घालून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या आहेत. त्यांचे नावही घेता मोदी यांनी याच भाषणात त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडताना प्रथम ‘परकी हाता’चा सूचक उल्लेख केला. ही तर थेट इंदिरा गांधी यांचीच राजनीती होती. मात्र, या परकी हाताची संभावना मोदी यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत एका नव्या शब्दप्रयोगाने केली. सध्या ‘एफडीआय’ची मोठ्या प्रमाणात भारतात गुंतवणूक होत आहे असे सांगताना, त्यांनी या नव्या ‘एफडीआय’ची फोड ‘फॉरिन डिस्ट्रक्टिव्ह आयडियॉलॉजी’ अशी केली आणि राज्यसभेत सत्ताधारी बाकेही मग दणाणून गेली. मात्र, त्यामुळेच मोदी कोणत्याही ‘कन्स्ट्रक्टिव्ह’ टीकेचाही गांभीर्याने विचार करायला तयार नाहीत, हेही त्यामुळेच दिसून आले. कोणत्याही उत्स्फूर्त आंदोलनांवर स्वार होणारे आजचे विरोधक हे बांडगुळाप्रमाणे आहेत, असा टोला त्यांनी लगावला. मात्र, ते करताना जनसंघ असो की भाजप; हे पक्ष अशा आंदोलनाचा फायदा उठवतच मोठे झाले आहेत, याकडे त्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आंदोलकांना टीकेचे लक्ष्य करण्यापेक्षा सध्या निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी पंतप्रधानांनी पुढाकार घेणे हे जास्त महत्त्वाचे आहे. तसे खरोखरच झाले तर मोदींच्या तडाखेबंद भाषणाला खऱ्या अर्थाने वजन प्राप्त होईल, अन्यथा तो तात्पुरता चमकून गेलेला निव्वळ ‘एकपात्री प्रयोग’ ठरेल. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via Tajya news Feeds https://ift.tt/36VkaEv