पुणे झेडपीच्या अधिकारांवर आमदारांची कुरघोडी पुणे - पुणे जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांवर आमदारांनी कुरघोडी केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून करावयाच्या कामांची यादी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीविनाच परस्पर जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केली आहे. या यादीतील संभाव्य विकासकामांमधील ७० टक्के कामे ही आमदारांनी दिलेल्या यादीतील आहेत. या सर्व कामांना जिल्हा परिषदेची प्रशासकीय मान्यता अनिवार्य असते. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीने चक्क ही यादीच प्रशासकीय मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठविल्याने हा प्रकार उघडकीस आला आहे. परिणामी सर्वपक्षीय सदस्यांच्या अधिकारांवर गदा आली आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा या घटनेमुळे ‘कामे जिल्हा परिषदेची आणि श्रेय मात्र आमदारांचे असे चित्र निर्माण झाले आहे. जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या कार्यकाळात दोन वर्षापूर्वी असाच प्रकार घडला होता. याच घटनेची पुनरावृत्ती पालकमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीने थेट जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अधिकारावर गदा आणल्याने सर्वपक्षीय जिल्हा परिषद सदस्य संतप्त झाले आहेत. पुण्यातील जम्बो हॉस्पिटलबाबत प्रशासनाने निर्णय घ्यावा; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून, त्यापैकी काही अधिकार पंचायतराज संस्थांना प्रदान करण्यासाठी संसदेने १९९३ मध्ये त्रेहत्तरावी घटनादुरुस्ती केली. या घटनादुरुस्तीनुसार पूर्वीचे जिल्हा नियोजन विकास मंडळ (डीपीडीसी) रद्द करण्यात आले. त्याऐवजी जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) नव्याने स्थापना करण्यात आली. मात्र, ही समिती अस्तित्वात येण्यासाठीसुद्धा या घटनादुरुस्तीनंतर सुमारे १४ वर्षे वाट पाहावी लागली. प्रत्यक्षात २००७ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर ही समिती अस्तित्वात आली. ही समिती अस्तित्वात आल्यानंतर तब्बल दहा वर्षांनी वार्षिक विकास आराखड्याला मंजुरी देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला प्रदान करण्यात आले. यानुसार जिल्हा वार्षिक नियोजन आराखड्याला पहिल्यांदा जिल्हा परिषदेची मंजुरी अनिवार्य आहे. पण यंदा ही मंजुरी घेतल्या नसल्याचा आरोप भाजपचे जिल्हा परिषद सदस्य नितीन मराठे यांनी केला आहे. तशी लेखी तक्रारही त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे केली आहे. PIFF 2021: सिनेरसिकांनो, पिफच्या तारखांमध्ये बदल; महोत्सव पुढे ढकलला जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी आणि सदस्यांच्या शिफारशींवरून जिल्ह्याचा वार्षिक विकास आराखडा तयार करावा आणि या विकास आराखड्याला प्रथम जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घ्यावी. या मंजुरीनंतरच हा विकास आराखडा केवळ तांत्रिक मंजुरीसाठी जिल्हा नियोजन समितीसमोर मांडला जावा, अशी या नव्या नियमावलीतील मुख्य तरतूद आहे. या तरतुदीलाच यंदा फाटा देण्यात आला आहे. प्रतिक्रिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, अन्य मंत्री आणि आमदारांनी जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अधिकारांवर गदा आणता कामा नये. त्यामुळे सदस्यांना त्यांचे कायदेशीर अधिकार वापरू द्यावेत. त्यांना जर जिल्हा परिषद सदस्यांचेच अधिकार वापरायचे असतील तर, त्यांनी पालकमंत्री, मंत्री किंवा आमदार पद सोडावे आणि सरळ झेडपी सदस्य व्हावे. - आशा बुचके, ज्येष्ठ सदस्या, जिल्हा परिषद. मोठी बातमी : पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणी पुण्यात खासगी खटला दाखल जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेकडून राबविण्यात येत असलेल्या प्रत्येक विभागाचा स्वतंत्र अध्यादेश आहे. त्यामुळे हा नियम पाळायला पाहिजे. डीपीसी योजनांचा आराखड्याला पहिल्यांदा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. - शरद बुट्टे पाटील, भाजप गटनेता, जिल्हा परिषद, पुणे. सर्वसाधारण सभेने जिल्हा परिषद अध्यक्षांना अधिकार देणारा ठराव मंजूर केला आहे. या ठरावाच्या आधारे जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समितीकडे यादी पाठवली होती. परंतु या यादीत अतिरिक्त कामांचा समावेश झाल्याचे दिसते आहे. मात्र या कामांना अद्याप प्रशासकीय मंजुरी दिलेली नाही. नियमानुसारच ही मंजुरी दिली जाईल. - आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via Tajya news Feeds https://ift.tt/2ZXDFsp