‘बीडीओ’ झाले नामधारी; सर्व अधिकार पुन्हा सीईओंकडे पुणे - जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या टेबलावरील फायलींचा खच कमी करणे, किरकोळ कामांसाठी ग्रामस्थ, कर्मचारी यांना झेडपीला मारावे लागणारे खेटे कमी व्हावेत, या उद्देशाने तालुकापातळीवर गट विकास अधिकारी (बीडीओ) आणि जिल्हास्तरावर खातेप्रमुखांना आतापर्यंत देण्यात आलेले सर्व अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आयुष प्रसाद यांनी एका आदेशाद्वारे तत्काळ रद्द केले आहेत. या आदेशामुळे सर्व अधिकार पुन्हा सीईओंकडे केंद्रित झाले आहेत. परिणामी खातेप्रमुख आणि गट विकास अधिकारी नामधारी होणार आहेत. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा या प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांमध्ये आर्थिक, आस्थापनाविषयक आणि कारवाईबाबतच्या अधिकारांचा समावेश आहे. हे अधिकार रद्द झाल्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या लेखा परीक्षणविषयकचे सर्व अधिकार, कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय देयके, रजा, कामात चुक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर निलंबन किंवा सक्तीच्या रजेची कारवाई करण्याबाबतचे अधिकार यापुढे खातेप्रमुख आणि बीडीओंना नसणार आहेत. परिणामी कर्मचाऱ्यांना अगदी ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या वैद्यकीय देयकासाठीही सीईओंकडे खेटे मारावे लागणार आहेत. Petrol Price: पुण्यात पेट्रोलच्या शतकाला अवघ्या काही 'धावा' उरल्या ... अन्यथा खातेप्रमुखांवर कारवाई आतापर्यंत प्रदान करण्यात आलेले सर्व अधिकार रद्द केले आहेत, त्यामुळे या आदेशानंतर या अधिकारांचा वापर गट विकास अधिकारी आणि खातेप्रमुखांनी करू नये. अन्यथा कोणी याचा वापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही या आदेशात आयुष प्रसाद यांनी दिला आहे. खेड-शिवापूर टोल नाक्यावर फास्ट टॅगचं काय होणार? स्थानिक संभ्रमात सीईओंनी प्रदान केलेल्या अधिकारासंबंधी आढावा घेणार आहे. काही ठिकाणी या अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे, त्यामुळे सध्या तात्पुरते अधिकार रद्द करण्यात आले आहेत. पण ते पुन्हा प्रदान केले जाणार आहेत. - आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via Tajya news Feeds https://ift.tt/3jRIXyy